निर्णय नं. ४७०९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७०९    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्व्त २०४७ सालको रिट नं. ९५२

आदेश मिति : २०५०।३।२८।२

निवेदक      : जिल्ला पाँचथर फिदिम गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने वर्ष १७ को प्रकाश           तिमिल्सिना ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, ववरमहल, काठमाडौं ।

            : श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग बबरहल, काठमाडौं ।

            : घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

            : घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा पाँचथर फिदिम ।

विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    प्राईभेट फर्म दर्ता ऐन, २०१९ को दफा ४ मा उद्योग दर्ता गर्न मनासिव देखिएमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानले स्वीकृति दिने अधिकारीले उद्योग खोल्न इजाजत दिंदा त्यसको औचित्यतर्फ विचार गरेर मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था भएबाट त्यस्तो अस्वीकृति गर्न सक्ने अधिकार भएकै देखियो । कारण मनासिव छ छैन भनी हेर्न निर्णय गर्न पाउने अधिकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागलाई नै हुन्छ । त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी उद्योग खोल्न इजाजत दिने नदिने भनी निर्देशित गर्न मनासिव नहुने हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान कानून व्यवसायी श्री सुरेन्द्र अर्याल ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी ।

आदेश

न्यायाधीश गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     पाँचथर जिल्लामा खयर गाँछीहरु प्रशस्तै पाइने हुनाले आफ्नै श्रम र शिपमा सामान्य हाते औजार प्रयोग गरी कन्चनजंघा कच्चा उद्योगको नामबाट घरेलु उद्योग स्थापनाका निमित्त जिल्ला पाँचथर गा.वि.स.फिदिम वडा नं. १ बस्ने प्रकाश तिमिल्सिनाले उक्त उद्योगको स्कीम उद्देश्य र वन कार्यालय, पाँचथरको पत्र समेत राखी दर्ताको लागि ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग विकास शाखा पाँचथरमा मिति २०४७।२।२९ गतेमा दिएको निवेदनमा यस जिल्लाका लागि उक्त उद्योग पहिलो भएकाले सो दर्ता गर्न र प्रमाण पत्र दिने काम हालसम्म यहाँबाट नभएको हुँदा आवश्यक कागजात सहित घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग काठमाडौंमा मिति २०४७।३।११ गते च.नं. २६३ को पत्रसाथ पठाइएको उक्त विभागले त्यस मन्त्रालयको मिति २०४२।१२।१ को पत्रानुसार राय उपलब्ध गराई दिनका लागि मिति २०४७।३।२१ गतेमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय,बबरमहल काठमाडौंलाई लेखी आएकोमा कारवाही हुँदा हुण्डी प्रथाबाट खयर कत्था उद्योग संचालन गर्न श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।७।४ गतेको निर्णय अनुसार उद्योग दर्ता गर्न नमिल्ने व्यहोरा समेतको पत्र मिति २०४७।८।९ गतेमा वन विभागले निर्णय गरी पत्र दिएकोले म निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पर्न गएको हुनाले नेपाल अघिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग (३) धारा ११ का उपधारा १,२ धारा १२(२) (ङ) धारा १७ को प्रतिकूल भएको हुँदा उपरोक्त विपक्षीहरुले गरेको निर्णयलाई बदर गरी उपरोक्त कच्चा उद्योग दर्ता गराई पाउन उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी संविधानद्वारा मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा प्रकाश तिमिल्सिनाले दिएको मिति २०४७।८।२३।१ को रिट निवेदन पत्र ।

२.    यसमा के कसो भएको हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४७।१०।१ मा भएको आदेश ।

३.    उक्त उद्योगको स्थापना गर्दा खयरका रुखहरु प्रशस्त काटिने खयर पकाउन अन्य जातका रुखहरु दाउराको लागि प्रशस्त काटिने हण्डी भट्टीबाट कच्चा उत्पादन गर्दा न्यूनतम गुणस्तरको कच्चा भाग उत्पादन हुने जनताका निजी जग्गाका रुखहरु सखापै हुन जाने र त्यसको दुष्प्रभाव सरकारी वन जंगलमा समेत पर्न जाने तर्फ अंकित गरी कसैले कुनै पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन माग गर्दैमा श्री ५ को सरकारलाई दिर्नैपर्छ भन्ने कानूनी वाध्यता नभएकोले उद्योग रजिष्टर गर्न मनासिव देखिएमा मात्र रजिष्ट्रर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएकोले यसमा विपक्षीको निर्विवाद हक पुग्ने मौलिक हक अघिकारको कुरा पनि नभएकोले प्रचलित सामान्य नीतिले उद्योग दर्ता गर्न नमिल्ने कुराको आन्तरिक राय घरेलु तथा उद्योग विभागलाई दिइएको हो तसर्थ उक्त निवेदन खारेज योग्य हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने वन विभाग बबरमहल, काठमाडौंको मिति २०४७।११।२९ गतेको लिखित जवाफ ।

४.    उक्त मुद्दामा यसै मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभाग समेतलाई विपक्षी बनाएको देखिएकोले उक्त विभागको लिखित जवाफ बमोजिमनै रिट निवेदन पत्र खारेज गराई पाउँ भन्ने वा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मिति २०४७।१२।३ को लिखित जवाफ ।

५.    उद्योग दर्ता गर्न नमिल्ने भनी यस कार्यालयबाट कारवाही  नगरिएको भन्ने व्यहोरा समेतको घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा पाँचथरको मिति २०४७।१२।१२ गतेको लिखित जवाफ ।

६.    वन पैदावारमा आधारित नयाँ उद्योगहरु स्थापना गर्न अनुमति दिंदा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने मिति २०४५।१२।१ गतेको पत्रद्वारा लेखी आए अनुरुप उक्त मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेकोमा हुण्डी प्रथाबाट खयर उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गर्न दिन नमिल्ने भनी भएको निर्णय छँदाँछँदै वन कार्यालय, पाँचथरको पत्रको आधारमा दर्ता नगरेकोमा उत्प्रेषण लगायतको परमादेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भनी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग समेतको हकमा मिति २०४८।१।३ गतेमा दिएको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको उक्त निवेदनमा निवेदक प्रकाश तिमिल्सिनाका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायी श्री सुरेन्द्र अर्यालले वन कार्यालय पाँचथरको सिफारिस भएकोले नीतिगत रुपमा यस किसिमको उद्योग दर्ता गर्न दिनुपर्ने तथ्य औल्याउनु भयो श्री ५ को सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता अलिअकवर मिकरानीले वन पैदावरसँग सम्बन्धित उद्योग भएकोले पूर्व परिपत्रानुसार उक्त मन्त्रालयको राय लिई मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भएकोले सो राय लिंदा यस किसिमको उद्योग श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०४७।७।४ गतेको निर्णयानुसार दर्ता गर्न नमिल्ने भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    उपरोक्त विद्वानहरुको वहस जिकिर र मिसिलका सम्पूर्ण कागजातहरु अध्ययन गरी हेरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा यसमा उद्योग स्थापना गर्न पाउने मेरो हक कुण्ठित गरी दिएकोले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा कार्यालय, पाँचथरका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत दावीको जवाफमा श्री ५ को सरकारले नीतिगत रुपबाट कुनै उद्योगलाई स्वीकृति प्रदान नगर्न पनि सक्ने हुँदा उद्योग संचालन गर्न अनुमति नदिएको हो भन्ने श्री ५ को सरकारतर्फबाट जवाफ प्राप्त भएको देखियो ।

९.    वन विभागले आफ्नो रायमा वातावरण वन विनाश भू–क्षय आदि विभिन्न कारण देखाई कत्था उद्योग दुर्गम स्थानमा खोल्न इजाजत दिनु नहुने भन्ने राय दिएबाट घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागबाट निवेदकलाई स्वीकृति प्रदान नगरिएको रहेछ । प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०१९ को दफा ४ मा उद्योग दर्ता गर्न मनासिव देखिएमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानले स्वीकृति दिने अधिकारीले उद्योग खोल्न इजाजत दिंदा त्यसको औचित्यतर्फ विचार गरेर मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था भएबाट त्यस्तो अस्वीकृति गर्न सक्ने अधिकार भएकै देखियो । कारण मनासिव छ, छैन भनी हेर्न निर्णय गर्न पाउने अधिकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागलाई नै हुन्छ । त्यसमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी उद्योग खोल्न इजाजत दिने नदिने भनी निर्देशित गर्न मनासिव नहुने हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । अरु कानून बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

इति सम्व्त २०५० साल असार २८ गते रोज २ शुभम्