निर्णय नं. ६८९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६८९७ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ..३३१३
आदेश मितिः २०५७।२।२५।४
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३४ घर भै श्री ५ को सरकार जलस्रोत मन्त्रालय सिचाई विभागमा असिष्टेण्ड इन्जिनियर पदमा कार्यरत वर्ष ४६ को बसन्तकुमार थापा
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं
§ कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र बढुवा उपर उजूरी गर्नेका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च को उपदफा (३) र (४) को व्यवस्था विभेदयुक्त रही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १२(२)(क)(ङ) समेतसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको देखिन्छ । उल्लेखित ऐनको दफा २४च बढुवा उजुरी शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) ले बढुवा सिफारिश उपर उजुर दिन सकिने उपदफा (२) ले उजुरी टुंगो लागेपछि संशोधन गर्नु परे बढुवा समितिलाई जानकारी दिने, उपदफा (३) ले त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन गरेको देखिएमा मूल्यांकनकर्तालाई चेतावनी दिन सकिने र उपदफा (४) ले उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोश्रो पटकको उजुरी भए ३ अंक काटिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १२ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत सो धाराको उपधारा (२) को (क) र (ङ) मा क्रमशः विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । निवेदकले यी उल्लेखित व्यवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा २४च को (३) र (४) ले कसरी को सँग असमान व्यवहार गरेको वा गर्न लागेको हो खुलाउन सकेको पाइदैंन । मूल्यांकनकर्ता र बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर गर्ने व्यक्ति समान कसरी रहेछन ? सो को पुष्ट्याई निवेदकले दिन सकेको पाईंदैन । यी दुई व्यक्ति अलग अलग वर्गका भै अलग अलग स्थितिका रहे भएको देखिएको छ । समानता समान अवस्थाका व्यक्तिको बीच हेरिने कुरा हो । निवेदक सरहका वा निवेदक जस्तै बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुरी गरी सो उजुरी झुठ्ठा ठहरिएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीको अंक कट्टा नगरेको तर आफू मात्र अंक कट्टा गरी भेदभावजन्य व्यवहार गरेको भन्ने भनाई निवेदकको रहेको पाइदैन । धारा १२(२)(क)(ङ) अन्तर्गतको स्वतन्त्रतामा कसरी आघात र अतिक्रमण भयो वा हुने संभावना रह्यो सो समेत खुलाउन सकेको देखिदैन । बढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझी उजुर गर्ने र सो उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा सबै प्रकारका वा सबै तहका निजामती कर्मचारीलाई समान रुपले लागु हुने गरी प्रस्तुत ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्था उजूर गर्ने बित्तिकै कट्टा हुने अवस्थाको पनि होइन । जहाँसम्म संविधानको धारा १२४ को प्रतिकूल सो ऐन रहेको कर्मचारी प्रशासनको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्ने भनाई छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा सो धारा १२४ ले निजामती सेवा गठनको व्यवस्था गरेको र त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्बारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेकोले निजामती सेवा भित्र के कस्तो ऐन कानूनको निर्माण गरी लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै बन्देज लगाएको नभै निजामती प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त संयमित र अनुशासित राख्न समयानुकूल सो सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न सक्ने नै देखिन आउँछ । संशोधित व्यवस्था आउनु पूर्व विज्ञापन भएको सोही बमोजिम बढुवा फाराम प्रस्तुत गरेको, संशोधन ऐन संशोधन भएको १ वर्ष पछि मात्र लागु हुने अवस्था हुँदा हुदै लागु नै नभएको अवस्थामा अंक कट्टा गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीले अर्को जिकिर लिनु भएको हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्दा संशोधित ऐन, २०५५।३।२९ मा जारी भै सो दफा सोही मितिबाट लागु भएको भन्नेमा सो ऐनको अध्ययनबाट स्पष्ट देखिन आउँछ । निवेदकले बढुवा समितिको उजुरी उपर सो ऐन लागु भए पश्चात उजुरी गरेको भन्नेमा विवाद देखिदैँन । उल्लेखित ऐन १ वर्षपछि कृयाशील हुने भन्ने अवस्था देखिदैन । तत्काल कायम रहेको ऐन कानूनको पालना सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । यस तर्फ निवेदकले लिएको जिकिर तथ्यपरक नभई ग्राह्य देखिन आएन । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधनले थप गरेको दफा २४च को उपदफा (३) र (४) संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदक तर्फको कथनसँग सहमत हुन सकिने आधार नदेखिँदा माग बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) अमान्य र वदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
§ अब दोश्रो विषय निवेदकले बढी अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि कम अंक पाउनेलाई बढुवा सिफारिश र नियुक्ति गर्ने गरेको कार्य त्रुटीपूर्ण रहेको भन्ने भनाई तर्फ विचार गर्दा यस तथ्यको पुष्ट्याईको लागि निवेदकले बढुवा समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फर्ममा टिपेक्स लगाई मूल्यांकन कर्ताले दिएको अंक केरमेट गरी अंक घटाएको हुन सक्छ भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । अन्य अंकका बारेमा बढी अंक पाउनु पर्ने स्पष्ट निजको जिकिर रहेको नहुँदा निवेदकले लिएको मूल जिकिरका सम्बन्धमा इजलासबाट झिकाई आएको निजको कार्य सम्पादन फर्ममा कही र कतै पनि टिपेक्स लगाइएको वा निजले प्राप्त गरेको अंक अक्षरमा केरमेट आदि गरी अंकमा हेरफेर गरिएको देखिन आएन । तसर्थ निवेदकको सो जिकिर तथ्यपरक नदेखिँदा यसतर्फ अरु केही बोलिरहन नपर्ने ।
§ (प्र.नं.१५)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिरः x
आदेश
प्र.न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोग तथ्यांक तथा प्रकाशन शाखाबाट बढुवा सूचना नं. ११।०५३।०५४ बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूहको इरिगेशन उपसमूह अन्तर्गतको सि.डी.इ. रा.प.द्वितीय श्रेणीको पद संख्या ३ मा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा पदपूर्ती गरिने भनी मिति २०५३।७।२१ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भए बमोजिम निवेदक सम्भाव्य उम्मेदवारका लागि योग्य भएको हुँदा म्यादै भित्र दरखास्त फाराम भरेको थिएँ । मिति २०५५।३।२९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिको सूचनामा निवेदकको नाम बढुवा समितिबाट सिफारिस भएको नदेखिएकोले बढुवा समितिको सिफारिस तथा काम कारवाहीको विरुद्धमा प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोग समक्ष निवेदकले बढुवा पाउनु पर्ने आधार कारण सहित बढुवामा नाम संशोधन गरी पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा सो सम्बन्धमा मिति २०५५।६।२६ मा प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगबाट निर्णय हुँदा प्रत्यर्थी बढुवा समितिको सिफारिस नै मनासिव ठहरिएको र म निवेदकले गरेको उजुरी झुठ्ठा ठहरेकोले मैले प्राप्त गरेको कुल अंकबाट २ अंक कट्टा समेत हुने ठहर्याई निर्णय भएको रहेछ । प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णयबाट निवेदकलाई गम्भीर अन्याय पर्न जानुको साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(च) को उपदफा (४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) सँग बाझिएकोले उल्लेखित नि.से.ऐन, २०४९ अमान्य वदर घोषित गरी पाउन अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभाव भएकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३, ८८(१) र ८८(२) बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन पत्र लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) मा भएको कानुनी व्यवस्था न्यायको कुन मान्य सिद्धान्तसँग मेल खाने गरी निर्मित भएको हो । औचित्यपूर्ण आधारको पूर्णतः अभाव भएकोले न्यायको सिद्धान्त विपरित संशोधन भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च(४) का आधारमा मलाई भएको सजाय अन्याययुक्त रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च(३) ले बढुवा समितिको सदस्यहरुले उमेदवारहरुका बीच जानी जानी वा त्रुटिपूर्णढंगले गलत मूल्यांकन गरे पनि चेतावनी मात्र हुने तर उजुरकर्ताको दावी बेमनासिव हुने वित्तिकै पटक गणना भई क्रमशः बढी अनुपातमा नम्बर कट्टा हुँदै जाने सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा उल्लेखित सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने मौलिक हकसँग बाझिएको हुँदा उल्लेखित दफा २४च(४) धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य वदरभागी रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च(४) मा भएको उजुरकर्ताले गरेको उजुरी झुठ्ठा भएकोमा प्राप्तांक समेत कट्टा गरिने भन्ने व्यवस्था नै पूर्णतः संकुचित, त्रासयुक्त र कुण्ठायुक्त रहेको छ । त्रासयुक्त र कुण्ठित अवस्थाको अधिकारको स्वतन्त्र रुपले अभ्यास हुन नसक्ने र हेर्दैमा बन्धनयुक्त कानुनको अभ्यासलाई नम्बरको अधिकताको आधारमा बढुवा प्राप्त गर्ने कर्मचारीबाट प्रयोग र अभ्यास हुन नम्बर काटिने त्रासले समेत नसक्ने हुँदा उल्लेखित नम्बर कट्टा हुने कानुनी व्यवस्था दफा २४च मा भएको उजुर गर्ने भन्ने व्यवस्था माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विज्ञापन भएको बढुवा सिफारिसमा नाम समावेश हुन नसकेको कर्मचारीले सो सम्बन्धमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाउने एक मात्र माध्यमको रुपमा निजामती सेवा ऐनले उजुरीलाई लिएको पाइन्छ । सरोकारवालाले आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा निर्भिकतापूर्वक भन्न पाउनु पर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेको अर्थमा समेत निजामती कर्मचारीले गरेको उजुरीमा नम्बर कट्टा हुने भन्ने पूर्वशर्तात्मक व्यवस्था उल्लेखित कानुनी सिद्धान्तको समेत वर्खिलाप रहेको छ । उल्लेखित दफा २४च(४) को कानूनी व्यवस्था संविधानद्वारा व्यवस्थित राज्यका नीति प्रति अग्रगामी नभई प्रतिगामी भएकाले धारा ११(१) र धारा २६(१४) बाट प्रस्तुत विषय विचारणीय रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा उल्लेखित कानुनी राज्यको अवधारणाको प्रतिकूल र सो अवधारणालाई नियन्त्रित गर्ने गरी बनेकोले संशोधित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च(४) वदरभागी रहेको छ । साविकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ ले उजुरी गर्ने सम्बन्धमा उजुरी वेमनासिव भए उम्मेदवारले पाएको नम्बर कट्टा हुने व्यवस्था नगरेकोले साविकको ऐनले नगरेको व्यवस्था सो ऐन संशोधन गर्ने ऐनले लिएर आउन नसक्ने र यस सम्बन्धमा निवेदक इमानसिंह गुरुङ विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको मुद्दा समेतबाट उल्लेखित दफा २४च को उपदफा (४) वदरभागी रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले निजामती सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरे बमोजिम हुनेछन् भनी व्यवस्था गरे पनि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाबाट संविधानमा भएका अन्य संवैधानिक तथा मौलिक हकका विरुद्ध हुने गरी धारा १२४ को अर्थ गर्न नमिल्नुका साथै धारा १२४ ले निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा जस्तोसुकै सेवाका शर्तहरु निर्धारित गर्ने गरी कानुन बनाउन पाउने अर्थ गर्न मिल्दैन अर्थात् धारा १२४ को संवैधानिक व्यवस्थाले मौलिक हकलाई निषेध गर्ने कानुन निर्माण गर्न पाइने अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा समेत धारा १२४ को गलत अर्थ गरी लागू भएको निजामती सेवा ऐन, २०५५ को दफा २४च को उपदफा (४) वदरभागी रहेको छ । लेखिएबमोजिम अमान्य तथा वदर घोषित नभएको अवस्थामा पनि निवेदकले बढुवाको फाराम भरेको विज्ञापनको सूचना निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत प्रकाशित भई सोही ऐन बमोजिम निवेदक सहित सम्पूर्ण उमेदवारबाट दरखास्त फारम भर्नुका साथै बढुवा समितिबाट समेत साविकको निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत नै दरखास्तहरुमा कारवाही गरी म निवेदकले समेत साविकको ऐन अन्तर्गत भएको काम कारवाहीका विरुद्ध साविककै ऐन बमोजिम उजुर गरेकोले नम्बर कट्टा हुने व्यवस्था सहित आएको हालको ऐन बमोजिम म निवेदकलाई सजाय गरेको प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगको निर्णयबाट ऐनको पश्चातदर्शी प्रभाव दर्साइ सजाय गरिएकोले त्यस्तो सजाय समेतको प्रत्यर्थीको निर्णय स्वतः वदरभागी छ । निवेदकले निजामती सेवामा नियुक्त भएदेखि हालसम्मको सेवा अवधिभरमा आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी सन्तोषजनक र कुशलतापूर्वक सम्पादन गरी आएकै कारणले सेवा सुरु गरेदेखि हालसम्म निजामती सेवा ऐन वा अन्य कुनै ऐन अन्तर्गत सजाय नपाएबाट कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मेरो मूल्यांकन विपक्षीको भन्दा निम्नस्तरको नभएकोले कार्य सम्पादन मूल्यांकन वबपतको अंक समेत विपक्षी प्रत्यर्थीको भन्दा निवेदकको कम हुने सम्भावना नभएकोले विपक्षी बढुवा समिति तथा मूल्यांकनकर्ताबाट मेरो कार्यसम्पादन मूल्यांकन वापतको अंकमा टिपेक्स लगाई केरमेट गरेको प्रष्ट हुँदा विपक्षीहरुबाट उचित मूल्यांकनको आधारमा सिफारिस तथा निर्णय नभएको प्रष्ट छ । निवेदकको शैक्षिक योग्यता तथा तालिम वापतको अंक समेतबाट जोड्दा मेरो अंक विपक्षीको भन्दा बढी हुनुको साथै निवेदकको कार्यसम्पादनको अंक विपक्षीको भन्दा कम हुने र विपक्षीको अंक म निवेदकको भन्दा बढी हुने अवस्था नभएकोले सो अवस्थाका आधारमा समेत प्रत्यर्थी बढुवा समितिबाट मेरो कार्य सम्पादन मूल्यांकन वापत अंक प्रदान गरिएको फाराममा टिपेक्स लगाई नम्बर केरमेट गरी नम्बर घटाउनुका साथै विपक्षीको नम्बर सोही प्रकारबाट बढाएको हुन सक्ने प्रष्ट छ । साथै प्रत्यर्थी तर्कबहादुर बुढाथोकीको नियुक्ति मितिका हिसाबले मिति २०३८।७।२४ मा अस्थायी र २०४३।८।२ मा स्थायी र निवेदकले मिति २०३७।९।२९ मा अस्थायी र मिति २०३९।३।३१ मा स्थायी नियुक्ति पाई जेष्ठताका आधारमा समेत निवेदक भन्दा कनिष्ठ भएकोले निजभन्दा जेष्ठ रहेको म निवेदकलाई बढुवामा सिफारिस नगरिएको विपक्षी बढुवा समितिको सिफारिस र सोहीलाई सदर गरेको प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगको निर्णय तथा काम कारवाहीबाट निवेदकलाई गम्भीर अन्याय भएकोले प्रत्यर्थीहरुको निर्णय वदर भई निवेदकले बढुवा पाउनु पर्ने निश्चित छ । प्रस्तुत विवादमा मेरो हकमा प्रत्यर्थीले सुपरिवेक्षकले प्रदान गरेको अंकको आधारमा मलाई अंक प्रदान नगरेकोले प्रत्यर्थीहरुले प्रदान गरेको अंक विभेदयुक्त र मनोमानी छ ।
3. अतः एवं उपरोक्त प्रकरणहरुमा वर्णित तथ्य तथा कानुन बमोजिम निवेदकको उल्लेखित हकहरु अपहरित हुनुको अतिरिक्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (च) को उपदफा (४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा धारा १२ (२)(ङ) सँग बाझिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८(१) बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) लाई बाझिएको ठहर गरी प्रारम्भबाटै अमान्य र वदर घोषित गरी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिको सिफारिस र सोही सिफारिसलाई मनासिव ठहर गरी सो आधारमा निवेदकको नम्बर समेत कट्टा गर्ने गरी भएको प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगको निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), ११(२)(क), १२(२)(ङ), १७(१) बमोजिम निवेदकलाई प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परी प्रतिकूल असर परेको हुँदा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिको सिफारिस र सोही सिफारिसलाई मनासिव ठहर गरी सो आधारमा निवेदकको नम्बर समेत कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय तथा मिति २०५५।३।९ को गोरखापत्रमा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिको प्रत्यर्थीको नाम बढुवामा सिफारिस गरिएको सूचना प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोग समेतले समर्थन गरेको कार्य तथा निर्णय एवं प्रत्यर्थीलाई बढुवा गरेको नियुक्ति पत्र दिइएको पदस्थापना गरिएको कार्यहरु र यसै निवेदनपत्र साथ समावेश गरिएको निर्णय पर्चा तथा प्रत्यर्थी बढुवा समिति लोक सेवा आयोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गैरकानूनी रुपले बढुवा दिनलाई प्रत्यर्थीको सम्बन्धमा गरेको सम्पूर्ण कार्य वदर गरी निवेदकलाई अन्य कर्मचारी बढुवा भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी जेष्ठता कायम गरी बढुवाको नियुक्तिपत्र दिनु र पदस्थापना समेत आवश्यक पर्ने कार्य धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
4. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।८।१७।५ को आदेश ।
5. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधनद्वारा थप गरिएको दफा २४च ले कसरी असमान व्यवहार गर्यो देखाउन सक्नु भएको छैन । उजुरीकर्ताले झुठ्ठा उजुरी गर्न नहुने गरी गरिएको नियन्त्रणात्मक व्यवस्थालाई संविधान प्रतिकूल मान्न सकिदैन । उक्त ऐनले उजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई प्रतिबन्धित गरेको नभई उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीलाई वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थपरक बनाई प्रमाणित गराउन सकोस् भन्ने दृष्टिबाट मात्रै व्यवस्थित गरिएको हो । यस्तो कानुन बनाउने विषय संसदको Exclusive jurisdiction भित्रको भएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भयो भन्ने तर्कको कुनै औचित्य छैन । पुनरावेदन गरे वापत थप सजाय हुने भन्ने र झुठ्ठा उजुरी वापत नम्बर काटिने अलग अलग विषय हुन् । यहाँ उजुरीलाई झुठ्ठा विश्लेषणबाट Qualify गरिएको छ । आफ्नो उजुरीमा झुठ्ठो कुरा लेख्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर निवेदकले उठाउनु भएको कानुनी राज्यको अवधारणासँग कुनै सन्निकटता रहेको छैन । निजामती सेवा ऐनको उक्त व्यवस्था संविधान प्रतिकूल नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
6. यो बढुवा समिति केवल ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र भएको व्यहोरा अनुरोध छ । यस समितिबाट रिट निवेदकको हक हनन् हुने गरी कुनै काम कार्यवाही नभएको हुँदा यस समितिलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी बढुवा समितिको लिखित जवाफ ।
7. कानुन बमोजिम कर्तव्य पालना गरी ऐनको दफा २४च अनुरुप अंक घटाउने कार्यबाट विपक्षीको संवैधानिक हक हनन् भएको भन्ने तथ्य गलत छ । बढुवा समितिको काम कारवाहीमा जथाभावी उजुर गर्ने र विवाद खडा गरी अनावश्यक झुठ्ठा मामिलाको संख्या नियन्त्रण गर्नका लागि दफा २४च को व्यवस्था गरिएको हो । दफा २४ च(१) अन्तर्गतको उजुरी झुठ्ठा ठहरेको अवस्थामा २४च(४) क्रियाशील नहुने प्रश्न नै खडा नहुँदा निवेदन जिकिर हचुवा सिवाय केही देखिदैन । कुनै कुरा भुलबस हुन गई त्यसलाई सच्याउने प्रयोजनका लागि टिपेक्सको प्रयोग नै भएको छ भने पनि टिपेक्स प्रयोग भएकै आधारमा मूल्यांकन गलत हो भन्न मिल्दैन । सम्बन्धित बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगले कानुन बमोजिम गरेको बढुवा सिफारिस र सो उपर परेको उजुरी निर्णय समेत कानुन अनुकूल नै भएको र यस विभागको कुनै पनि काम कार्यवाहीबाट विपक्षीको हकाधिकारमा कुनै आघात समेत परेको नदेखिँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सिँचाइ विभागको लिखित जवाफ ।
8. निवेदकको संविधान बमोजिमको कुनै हक हनन् भएको छैन । मूल्यांकनको आधारमा मैले निज निवेदकको भन्दा बढी अंक प्राप्त गरी बढुवा भएको हुँदा निवेदकको माग दावी झुठ्ठा ठहर्ने देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी तर्कबहादुर बुढाथोकीको लिखित जवाफ ।
9. निवेदनको विपक्षी महलमा यस सचिवालयको नाम उल्लेख हुनु बाहेक यस सचिवालयले के गरेको वा नगरेको भन्नेसम्म उल्लेख नभएको हुँदा काल्पनिक रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
10. के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने, खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने भन्ने अधिकार विधायिकाको क्षेत्राधिकार भएको विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनको पालना गर्ने गराउने दायित्व मात्र यस मन्त्रालयको भएको यस मन्त्रालयले निजको संवैधानिक र कानुनी हक हनन् हुने काम कार्यवाही नगरेको हुँदा यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
11. विपक्षीले यस सचिवालयको के कस्तो काम कार्यवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो त्यसको जिकिर नलिई विवादमा असंलग्न यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
12. नियमानुसार मूल्यांकन भई प्राप्त भएको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको अंकलाई अन्यथा भन्न नसकिने र प्राप्त भएको का.स.मु.को अंकमा कुनै केरमेट तथा टिपेक्स प्रयोग भएको नदेखिएकोले आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नै भएको उजुरी झुठ्ठा भएकोले २ अंक कट्टा गर्ने गरी आयोगबाट भएको निर्णय कानुनसम्मत हुँदा कानुनको गलत अर्थ गरी दिएको रिट निवेदन जिकिर कानुनसम्मत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
13. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले बढुवाको निर्णय उपर उजुर गरेको भन्दैमा अंक कट्टा गर्न मिल्ने होइन । यस व्यवस्थाले उजुर गर्न पाउने हकलाई अवरोध पुर्याएको छ । बढुवा सम्बन्धी संशोधन १ वर्ष पछि लागू हुनेमा अंक कट्टा गरेको पनि मिलेको छैन । कर्मचारी प्रशासनको मुलभूत सिद्धान्तको विपरित भई संविधानको धारा ११(१) समेतसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र वदर हुनुपर्दछ । निवेदकको का.स.मु.फाराममा निवेदकले प्राप्त गरेको अंक टिपेक्सद्वारा सच्याई कम गरिएको छ । त्यस्तो का.स.मु.वापतको अंक प्रदान गरी बढुवा हुनबाट बंचित गरिएको हुँदा माग बमोजिम रिट जारी भई निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी लोक सेवा आयोग समेतको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकले उल्लेख गरेको ऐनको दफा संविधानको यो धारासँग यसरी बाझियो भनी उल्लेख गर्न सकेको छैन । संविधान अनुकूल ऐन रहेको हुँदा अमान्य हुन सक्दैन । त्यसरी ऐन बनाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) को (५) ले छुट दिएको छ । का.स.मु.सच्चिएको विश्वास लाग्छ भन्ने हुँदा विश्वास लाग्छ भन्ने आधारमा रिट गर्न पाइने होइन । रिट जारी हुने अवस्था छैन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
14. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १२(२)(ङ) सँग बाझिएकोले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी निवेदकको नम्बर समेत कट्टा गर्ने गरेको निर्णय तथा प्रत्यर्थीहरुलाई बढुवा नियुक्ति दिने गरिएको कार्यहरु वदर गरी निवेदकलाई अन्य कर्मचारी बढुवा भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी जेष्ठता कायम गरी बढुवाको नियुक्तिपत्र दिनु र पदस्थापन समेत आवश्यक कार्य गर्नु भनी आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर निवेदकको रहेको देखिन्छ । निवेदन जारी हुनुपर्ने आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन भई २०५५ सालमा थप भएको दफा २४च को उपदफा (४) उजुरी गरे वापत अंक कट्टा गर्ने भन्ने व्यवस्था न्यायको मान्य सिद्धान्तसँग मेले नखाएको, मूल्यांकनकर्ताले गलत मूल्यांकन गरेमा सजाय नहुने तर बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर गरे सजाय हुने गरी भएको व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) प्रतिकूल रहेको, बढुवा समितिबाट मेरो कार्य सम्पादन मूल्यांकन वापत अंक प्रदान गरिएको फाराममा टिपेक्स लगाई नम्बर केरमेट गरी नम्बर घटाइएको हुन सक्छ भन्ने समेतको आधारमा रिट जारी हुनुपर्ने कारणमा निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख भएको र निज तर्फका विद्वान कानुनी व्यवसायीले बहस जिकिर समेत सोही व्यहोराको प्रस्तुत गर्नुभएको छ । झुठ्ठा उजुर गरी अनावश्यक मुद्दा मामिला नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ऐन बनेको सो ऐनले निवेदकको हकहितमा असर नपरेको, का.स.मु. फाराममा टिपेक्स नलगाएको, निवेदक भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुलाई ऐन कानुन बमोजिम पदोन्नति गरिएको हुँदा ऐन संविधानसँग बाझिएको छैन, निवेदन जिकिर कानुन संगत छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी तर्फको कथन रहेको देखिन्छ ।
15. यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका विषयहरुका सम्बन्धमा विश्लेषण भै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।
१. निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०५५ सालको संशोधनबाट व्यवस्थित दफा २४च को उपदफा (४) निवेदन जिकिर बमोजिम संविधानसँग बाझिएको छ, छैन ?
२. निवेदकले प्राप्त गरेको का.स.मु. वापतको अंक प्रदान नगरी निजलाई बढुवा हुनबाट बञ्चित गरिएको हो होइन ?
३. निवेदन जिकिर बमोजिम परमादेश समेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
१. सर्वप्रथम पहिलो विषय तर्फ विचार गर्दा यस तर्फ कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र बढुवा उपर उजूरी गर्नेका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (३) र (४) को व्यवस्था विभेदयुक्त रही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १२(२)(क)(ङ) समेतसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको देखिन्छ । उल्लेखित ऐनको दफा २४च बढुवा उजुरी शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) ले बढुवा सिफारिश उपर उजुर दिन सकिने उपदफा (२) ले उजुरी टुंगो लागेपछि संशोधन गर्नु परे बढुवा समितिलाई जानकारी दिने, उपदफा (३) ले त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन गरेको देखिएमा मूल्यांकन कर्तालाई चेतावनी दिन सकिने र उपदफा (४) ले उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा पहिलो पटकको उजुरी भए २ अंक र दोश्रो पटकको उजुरी भए ३ अंक काटिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ मा व्यवस्थित समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १२ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत सो धाराको उपधारा (२) को (क) र (ङ) मा क्रमशः विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । निवेदकले यी उल्लेखित व्यवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा २४च को (३) र (४) ले कसरी को सँग असमान व्यवहार गरेको वा गर्न लागेको हो खुलाउन सकेको पाइदैंन । मूल्यांकनकर्ता र बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर गर्ने व्यक्ति समान कसरी रहेछन् ? सो को पुष्ट्याई निवेदकले दिन सकेको पाईंदैन । यी दुई व्यक्ति अलग अलग वर्गका भै अलग अलग स्थितिका रहे भएको देखिएको छ । समानता समान अवस्थाका व्यक्तिको बीच हेरिने कुरा हो । निवेदक सरहका वा निवेदक जस्तै बढुवा समितिको निर्णय उपर उजुरी गरी सो उजुरी झुठ्ठा ठहरिएको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीको अंक कट्टा नगरेको तर आफ्नो मात्र अंक कट्टा गरी भेदभावजन्य व्यवहार गरेको भन्ने भनाई निवेदकको रहेको पाइदैन । धारा १२(२)(क)(ङ) अन्तर्गतको स्वतन्त्रतामा कसरी आघात र अतिक्रमण भयो वा हुने संभावना रह्यो सो समेत खुलाउन सकेको देखिदैन । बढुवा समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझी उजुर गर्ने र सो उजुरी झुठ्ठा ठहरेमा सबै प्रकारका वा सबै तहका निजामती कर्मचारीलाई समान रुपले लागु हुने गरी प्रस्तुत ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्था उजूर गर्ने बित्तिकै कट्टा हुने अवस्थाको पनि होइन । जहाँसम्म संविधानको धारा १२४ को प्रतिकूल सो ऐन रहेको कर्मचारी प्रशासनको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्ने भनाई छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा सो धारा १२४ ले निजामती सेवा गठनको व्यवस्था गरेको र त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्बारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेकोले निजामती सेवा भित्र के कस्तो ऐन कानूनको निर्माण गरी लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै बन्देज लगाएको नभै निजामती प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त संयमित र अनुशासित राख्न समयानुकूल सो सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न सक्ने नै देखिन आउँछ । संशोधित व्यवस्था आउनु पूर्व विज्ञापन भएको, सोही बमोजिम बढुवा फाराम प्रस्तुत गरेको, संशोधन ऐन संशोधन भएको १ वर्ष पछि मात्र लागु हुने अवस्था हुँदा हुदै लागु नै नभएको अवस्थामा अंक कट्टा गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीले अर्को जिकिर लिनु भएको हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्दा संशोधित ऐन, २०५५।३।२९ मा जारी भै सो दफा सोही मितिबाट लागु भएको भन्नेमा सो ऐनको अध्ययनबाट स्पष्ट देखिन आउँछ । निवेदकले बढुवा समितिको उजुरी उपर सो ऐन लागु भए पश्चात उजुरी गरेको भन्नेमा विवाद देखिदैँन । उल्लेखित ऐन १ वर्षपछि कृयाशील हुने भन्ने अवस्था देखिदैन । तत्काल कायम रहेको ऐन कानूनको पालना सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । यस तर्फ निवेदकले लिएको जिकिर तथ्यपरक नभई ग्राह्य देखिन आएन । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधनले थप गरेको दफा २४च को उपदफा (३) र (४) संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदक तर्फको कथनसँग सहमत हुन सकिने आधार नदेखिँदा माग बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) अमान्य र वदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
२. अब दोश्रो विषय निवेदकले बढी अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि कम अंक पाउनेलाई बढुवा सिफारिश र नियुक्ति गर्ने गरेको कार्य त्रुटीपूर्ण रहेको भन्ने भनाई तर्फ विचार गर्दा यस तथ्यको पुष्ट्याईको लागि निवेदकले बढुवा समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फर्ममा टिपेक्स लगाई मूल्यांकन कर्ताले दिएको अंक केरमेट गरी अंक घटाएको हुन सक्छ भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । अन्य अंकका बारेमा बढी अंक पाउनु पर्ने स्पष्ट निजको जिकिर रहेको नहुँदा निवेदकले लिएको मूल जिकिरका सम्बन्धमा इजलासबाट झिकाई आएको निजको कार्य सम्पादन फर्ममा कही र कतै पनि टिपेक्स लगाइएको वा निजले प्राप्त गरेको अंक अक्षरमा केरमेट आदि गरी अंकमा हेरफेर गरिएको देखिन आएन । तसर्थ निवेदकको सो जिकिर तथ्यपरक नदेखिँदा यसतर्फ अरु केही बोलिरहन परेन ।
३. अब तेश्रो विषयतर्फ विचार गर्दा माथि प्रकरण नं. (१) र (२) मा विवेचना गरिए बमोजिम निवेदकले लिएको जिकिरसँग इजलास सहमत हुन नसकिएको, विपक्षी बढुवा समिति र लोक सेवा आयोग समेतका कार्यबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१),१२(२)(क), १२(२)(ङ) र १७(१) बमोजिम प्राप्त हकमा कुनै आघात पुर्याएको वा अनुचित बन्देज समेत लगाएको देखिन नआएको र विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही देखादेखि रुपको कानूनी त्रुटी रहेको समेत देखिन नआएकोले माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान रहेको देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.दिलिपकुमार पौडेल
न्या. गोपालप्रसाद खत्री
इतिसम्वत् २०५७ साल जेष्ठ २५ गते रोज ४ शुभम.................।