निर्णय नं. ६८९९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६८९९ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
संवत २०५५ सालको रिट नं. ............३४१६
आदेश मितिः २०५७/३/१५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.४ चण्डोल वस्ने अम्विकादेवी उपाध्याय (नेपाल)
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत
§ का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२३(प) कि.नं.११८ को जग्गाको रिट निवेदक मोही रही सो जग्गामा कम्पाउण्ड समेत बनाई भोग चलन गर्दै आइरहेको अवस्थामा उक्त घर जग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी जग्गा धनीको भूमि सुधार कार्यालयमा परेको निवेदन उपरको कारबाही वदर गराई माग्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन) को मोही जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने आधार लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । निवेदकले मोहीको हैसियतले भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गा जग्गाधनीको निवेदन परेपछि भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले उक्त घर जग्गा बाँडफाँड गरी दिने निर्णय गरिदिन्छ की भन्ने अनुमान गरी परेको निवेदनका सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै अधिकार प्राप्त निकायबाट भविष्यमा गरिने निर्णयले आफूलाई प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने अनुमान तथा अडकलका आधारमा रिट निवेदन गर्न मिल्ने अवस्था पर्दैन । अधिकार प्राप्त निकायमा कानून बमोजिम दायर रहेको मुद्दामा निवेदकले उठाएका प्रश्नहरुमा निर्णय गरिदिँदा असर पर्न जान्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीलाई स्वतन्त्र रुपले निर्णय गर्न दिनु पर्ने हुन्छ । रिट सम्बन्धी व्यवस्था अन्य उपचार नभएको अवस्थामा प्रयुक्त हुने हो । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम नै निर्णय गर्दछन भन्ने पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय त्रुटिपूर्ण ढंगले गरेको छ छैन निर्णय भएपछि सुनुवाई गरिने कुरा हो । तसर्थ भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भै नसकेको विषयलाई लिएर निवेदन परेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. ९)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान उप न्यायाधिवक्ता श्री भरतमणी खनाल
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २८ तथा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. साविक का.जि.का.न.पं. २३ प कि.नं. ११८ को पक्की घर कम्पाउण्डको हाल नाप जाँच हुँदा सिट नं. १०२-०९८६-२५ कि.नं. ४१ वडा नं. ४ बाट नापी भई साविक जोताहा निस्सा भई जनिएको सो परापूर्वदेखि हकभोग चलन गरी आएको फिल्ड बुक र नक्सा समेतबाट मेरो घर कम्पाउण्ड भएको प्रष्ट प्रमाणित भएको छ । जग्गाधनीलाई कुत बुझाउँदा घर गोठ भन्ने समेत उल्लेख गरी जग्गाधनीले भर्पाइ गरी दिएका र २०३५।९।९ को का.न.पं. को स्वीकृति समेतले उक्त कि.नं. ११८ मा मेरो पक्की घर भएकोले मर्मत समेत गरी भोगी चर्ची आएको समेत छु । उक्त कि.नं. ११८ का तत्कालीन जग्गाधनी विजयलक्ष्मी प्रधानाङ्गले वा.भ.ज.नि.मुद्दा मिति २०४७।११।३० मा दिएकोमा मैले विपक्षी ज.ध.ले म मोहीको घर गोठ जग्गाको साल सालको बाली बुझी लिई गरिदिनु भएको सारा रसिद भर्पाइ सम्बन्धित प्रमाणहरु समेत दाखेल गरी मोही निस्काशन हुन समेत मिल्दैन भनी प्रतिवाद गरेको सो मुद्दामा विपक्षी ज.ध.को फिराद दावी खारेज भई फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । मैले भोग चलन गर्दै आएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार हक हस्तान्तरण समेत गर्न पाउने निवेदक मोही भई साविक देखि घर बसोबास गरी आएको उक्त घरजग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी विपक्षीले दिएको निवेदनका आधारमा मलाई जारी भएको म्याद मिति २०५५।७।२० मा तामेल भई म्याद भित्रै लिखित जवाफ दर्ता गरेकी छु । नलाग्ने र नपुग्ने काम कारवाही गरी मेरो घरबासै उठाउने आशयको जानकारी लिखित जवाफ पेश गर्दा थाहा पाएकोले सो काम कारवाही समेत वदर गराइ माग्न अन्य उपचारको मार्ग नहुँदा समयमै सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु ।
3. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ ले काठमाडौं उपत्यकामा मोहीले १० रोपनी जग्गासम्म राख्न पाउने र सोभन्दा कम जग्गा भई उपत्यकामा घरवासमा हदभन्दा बढी जग्गा नभएकाबाट उक्त कानुनी व्यवस्थालाई संशोधित ऐनले अन्यथा गरेको छैन भनी दफा ८ एवं दफा २६ र २७ एक आपसमा बाझिन गएको हुँदा र दफा २६(क) ले मोहीले पक्की घरबास भएको जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने कानुनी सिद्धान्त भएबाट साविक देखि मोहीले पाई भोगी आएको हक सुविधालाई प्रतिकूल पर्ने गरी पछि आउने ऐनले असर पार्न नसक्ने हुँदा हुँदै पछि आएको सो संशोधित दफा २६(ख), २६(ग), २६(घ), २६(ङ), २६(ज), २६(च) समेतका दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भावना र मर्मको विपरित भएबाट उक्त कानुन अमान्य र वदर घोषित गरी मेरो संवैधानिक एवं कानुनी हक प्रचलन गराइ पाउँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निवेदन उपर कुनै कारवाही नगर्नु एवं मोहीको गोठ पक्की घरबास भएको उक्त घर जग्गाको बाँडफाँड सम्बन्धी कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी भुमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा प्रतिषेधयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
4. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।९।२३ को आदेश ।
5. विपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको विवादको विषय भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन २०५३) ऐन, २०२१ व्यवस्थापिकाबाट निर्माण भई लागू हुन आएको विषयमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन आधारयुक्त नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
6. भूमि सम्बन्धी ऐन चौथो संशोधनले जग्गा बाँडफाँड गर्दा मोही र जग्गाधनी दुवैलाई समानुपातिक दृष्टिकोण अपनाएको हुँदा ऐनको प्रस्तुत संशोधन संविधानसँग बाझिएको छ भन्न मिल्दैन । प्रचलित कानुनको कार्यान्वयनको हिसाबले कार्यालयले बढाएको कारवाही कानुनसँगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
7. जग्गाधनीले भुमि सुधार ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन २०५३ को दफा २६(घ) बमोजिम जग्गाधनी र मोहीलाई नरमकरम मिल्ने गरी आधा आधा जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरी भूमिमा रहेको दोहोरो नियन्त्रण हटाउने व्यवस्था भइरहेको संशोधित भूमि सुधार ऐन र नियम विधमान रहिरहेको अवस्थामा जग्गाधनीको तर्फबाट पेश हुन आएको निवेदनबाट आवश्यक कारवाही गरी ऐन नियम अनुसार जग्गा छुट्याई मोही लगत कट्टा गर्नु न्यायोचित र कानुन सम्मत भएको हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
8. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुलीले भूमिसुधार अधिकारीले आफूले ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न लागेको अवस्था छ । पहिलेदेखि पक्की घरबास रहेको घर जग्गा बाँडफाँड गर्न मिल्दैन । भूमिसुधार कार्यालयले मोहीको पहिलेदेखि घरवास रहेको जग्गालाई बाँडफाँड गर्न लागेको काम कारवाही वदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षी मन्त्रिपरिषद समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनालले रिट निवेदन जारी हुने अवस्थाको छैन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
9. निर्णय तर्फ विचार गर्दा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२३(प) कि.नं.११८ को जग्गाको रिट निवेदक मोही रही सो जग्गामा कम्पाउण्ड समेत बनाई भोग चलन गर्दै आइरहेको अवस्थामा उक्त घर जग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी जग्गा धनीको भूमि सुधार कार्यालयमा परेको निवेदन उपरको कारबाही वदर गराई माग्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन) को मोही जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने आधार लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । निवेदकले मोहीको हैसियतले भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गा जग्गाधनीको निवेदन परेपछि भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले उक्त घर जग्गा बाँडफाँड गरी दिने निर्णय गरिदिन्छ की भन्ने अनुमान गरी परेको निवेदनका सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै अधिकार प्राप्त निकायबाट भविष्यमा गरिने निर्णयले आफूलाई प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने अनुमान तथा अडकलका आधारमा रिट निवेदन गर्न मिल्ने अवस्था पर्दैन । अधिकार प्राप्त निकायमा कानून बमोजिम दायर रहेको मुद्दामा निवेदकले उठाएका प्रश्नहरुमा निर्णय गरिदिँदा असर पर्न जान्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीलाई स्वतन्त्र रुपले निर्णय गर्न दिनु पर्ने हुन्छ । रिट सम्बन्धी व्यवस्था अन्य उपचार नभएको अवस्थामा प्रयुक्त हुने हो । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम नै निर्णय गर्दछन भन्ने पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय त्रुटिपूर्ण ढंगले गरेको छ छैन निर्णय भएपछि सुनुवाई गरिने कुरा हो । तसर्थ भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भै नसकेको विषयलाई लिएर निवेदन परेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत २०५७ साल आषाढ १ गते रोज ५ शुभम .....................।