निर्णय नं. ८९२९ - मिलामपत्र बदर, अंश नामसारी
ने.का.प. २०६९, अङ्क १२
निर्णय नं.८९२९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
०६५–CI–०१६८
फैसला मितिः २०६९।९।३।३
मुद्दा :– मिलापत्र बदर, अंश नामसारी ।
पुनरावेदक वादीः रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, वडा नं. ५ बस्ने निराकार बजिमय समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, वडा नं. ५ बस्ने मथुराप्रसाद बजिमयको मु.स. गरी आफ्ना हकमा समेत ऐ.ऐ. बस्ने सरोजनी बजिमय समेत
शुरु फैसला गर्ने :–
मा.न्या.श्री राजेशकुमार काफ्ले
पुनरावेदन फैसला गर्नेः–
मा.मु.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला
मा.न्या.श्री केशवप्रसाद मैनाली
§ मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं. मा वर्णित अन्तरवस्तु प्रकट रूपमा नदेखिएसम्म अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भै बस्दछ र वस्नु पनि पर्दछ । कानूनबमोजिम भएको मिलापत्र अन्यथा भई बदर नभएसम्म त्यसले मुद्दाको निश्चित अन्त्यको प्रवन्ध गर्छ । अदालतबाट भएको मिलापत्र मिलापत्रकर्ताको वंशज वा नातेदारको माग बमोजिम बदर गर्दै जाने हो भने फैसला अन्तिमता (Finality of decision) को सिद्धान्तविपरीत हुन गई समग्र न्याय व्यवस्थाको स्थायित्वमा बाधा पुग्न जाने ।
(प्रकरण नं.४)
§ मिलापत्र भनेकै मुद्दाका पक्षहरूको ईच्छा र सहमतिको परिणामको दस्तावेज भएकाले सबै आन्तरिक ईच्छा र चाहना मिलापत्रमा प्रकट हुन सक्दैनन् । मिलापत्रमा उल्लिखित शर्तहरू मुद्दाका पक्षहरूको मञ्जूरी र सहमतिअनुरूप नै निर्धारण हुने गर्दछन् । ती शर्तहरूमा मुद्दाका पक्षहरू बाहेक अरु व्यक्तिको मञ्जूरीको जरुरत पनि पर्दैन । सम्बन्धित पक्षको मञ्जूरीले पाउनु पर्ने सम्पत्तिभन्दा घटिबढी हुने गरी मिलापत्र गर्ने भनी मिलापत्रको शर्तमा उल्लिखित गर्न सकिने हुनाले सम्पत्ति घटिबढी भएको भन्ने कारणबाट मात्रै मिलापत्र बदरको आधार हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता विष्णुप्रसाद बाँस्कोटा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ एवं विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०६९, अङ्क ३, नि.नं.८७१६, पृ. ५०४
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं.
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
मूल पुरुष कृष्णलाल बजिमय, निजको छोरा मथुरा, मथुराको श्रीमती सरोजनी हुनुहुन्छ । कृष्णलालको परलोक भैसकेको छ । मथुरा र सरोजनीबाट चार छोराहरू संयोग, सञ्जय, स्वयम र संयम बजिमयको जन्म भएको, सञ्जय बजिमयको श्रीमती वादी निर्मला र छोराहरू क्रमशः निराकार र संस्कार हौँ, मथुराका सबै छोराहरूको विवाह भैसकेको छ । अंशियारहरू बीच रीतपूर्वक अंशबण्डा भएको छैन । विपक्षीहरूलाई अंश दिनु पर्यो भन्दा २०६०/३/१० गते रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा मिलापत्र गरी हामीबीच अंशबण्डा भैसकेको छ भनी जवाफ दिएकोले अदालतमा गई बुझ्दा विपक्षीहरूले दे.दा.नं. १४३५ को अंश मुद्दा दायर गराई मिलापत्र गरी अंश लिने दिने गरी हाम्रो हकहितविपरीतको कार्य गरेको हुँदा अन्यायमा परी फिराद गर्न आएका छौं । तसर्थ, विपक्षीहरू बीच भएको २०६०/३/१० को मिलापत्र बदर गरी सम्पूर्ण चल, अचल श्रीसम्पत्तिको फाँटवारी विपक्षीहरूबाट झिकाई ६ भाग लगाई सञ्जय बजिमयको १ भागमा ४ भाग लगाई १ भाग सञ्जयको परसारी ३ भाग अंश हामी वादीहरूलाई दिलाई नामसारी गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
वादीहरूलाई म समेतले सगोलमा राखी इज्जतआमदअनुसार खान लाउन दिएको हुँदा अंश दिनुपर्ने होइन, मिति २०६०/३/१० को मिलापत्र असमान भएको भनी म आफैँ न्यायका खातिर सम्मानीत अदालतमा प्रवेश गरेको छु । यस्तो अवस्थामा मसँग कुनै सम्पत्ति नभएकोले वादीहरूले मबाट अंश पाउनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सञ्जय बजिमयले दिएको प्रतिउत्तरपत्र ।
विपक्षीका लोग्ने सञ्जय बजिमयले घरसारमा २०५९ साल चैत्र ८ गते बण्डापत्र खडा गर्ने कुरामा असहमत जनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दे.नं. १४३५ को अंश मुद्दा दिई मिलापत्रमा सहमत भई २०६०/३/१० मा मिलापत्र भएको हो । सञ्जय बजिमयले प्राप्त गरेको सम्पत्तिबाट विपक्षीहरूले अंश पाउने हुँदा उक्त मिलापत्र कुनै हालतमा बदरभागी छैन । विपक्षीको फिराद दावी खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मथुराप्रसाद बजिमय, सरोजनी बजिमय, संयोग बजिमय, स्वयम बजिमय, संयम बजिमय समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
मिति २०६०/३/१० मा भएको मिलापत्रबाट यी वादीहरूका पति एवं पिता सञ्जय बजिमयले पाएको सम्पत्ति न्यायोचित् एवं समानुपातिक रूपमा वितरण भइआएको नदेखिएको र स्वयं अंशियार उक्त मिलापत्मा सन्तुष्ट नभई दवावमा मिलापत्र गराइयो भनिरहेको अवस्थामा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको सो मिलापत्र न्यायोचित् नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब तायदातीमा उल्लिखित सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिमा ५ भाग लगाई सञ्जय बजिमयको अंश हकमा पर्ने १ भागलाई ४ भाग लगाई सोबाट ३ भाग अंश वादीहरूको नाममा नामसारी समेत हुने ठहर्छ भन्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन, व्यापार व्यवसायका हर्ताकर्ता यी वादीहरूका पति एवं पिता सञ्जय बजिमयले समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू घरमा भेला गराई नरम करम मिलाई सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति र उद्योग प्रतिष्ठानसमेतको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी गराई मिलापत्र लेखी लेखाई त्यसलाई कानूनी रूपले वैधानिकता दिन २०६०/३/१० मा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र गरी अंश भाग लिनुदिनु गरेपछि पुनः निजले हाम्रो विरुद्ध मिलापत्र बदर र जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोमा सो अदालतबाट २०६२/३/२८ मा वादी दावी नपुग्ने र खारेज हुने ठहरी मिलापत्र कायमै रहेभएको अवस्थामा हाल आएर आफ्ना श्रीमती र नाबालक छोरा उचाली पुनः मुद्दा दिन अ.बं. ८२ नं बमोजिम मिल्दैन । साथै निर्मला बजिमयले नाबालक छोराहरूको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्दा अ.बं. ८३ नं. बमोजिम अनुमतिसम्म लिएको नदेखिएकोले वादी दावीबमोजिम मिलापत्र बदर र अंश पाउने गरी भएको सो फैसला अ.बं. ८२, १८२ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको प्रत्यक्ष प्रतिकूल हुँदा उल्टी गरी वादी दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सरोजनी बजिमय, स्वयम बजिमय र संयम बजिमयको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
यसमा वादीहरूका पति एवं पिता सञ्जय बजिमय समेतका मूल अंशियाराहरू बीच अंश मुद्दा परी मिलापत्र भएको र यी वादीहरू सो अंश मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरूका समान तहका अंशियारहरू नरहेको स्थितिमा मूल अंशियारहरू बीच भएको मिलापत्र बदर हुने ठहर्याएको शुरुको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिंदा छलफलका लागि प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको आदेश ।
यसमा समान तहका अंशियारको बीचमा मिलापत्र भएको देखिएको, मिलापत्र गर्दा केही सम्पत्ति लिनु दिनु गरी मिलापत्र गरेको देखिएको, उक्त मिलापत्र बदरमा स्वयं वादी सञ्जयले दायर गरेको मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको देखिएको, वादी सञ्जयको श्रीमती तथा छोराहरूबाट प्रस्तुत मिलापत्र बदर मुद्दा परेको देखिएकोले वादीहरू निज सञ्जयका प्रत्यक्ष आश्रित अंशियारा भएकाले सञ्जयसँग निजहरूले अंश पाउने हक सुरक्षित नै हुँदा शुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भै वादीहरूको दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसलामा चित्त बुझेन । दे.नं. १४३५ को अंश मुद्दामा मिलापत्र हुँदा हाम्रो अंश हक मेट्ने उद्देश्यले हामी वादीहरूका पति पिता सञ्जयको अंश भागमा धनभन्दा ऋण धेरै पर्ने गरी र भएको सम्पत्तिको समुचित वितरण नगरी मिलापत्र गरिएको छ । हाम्रो अंश हक मार्ने दुरासयले नै सञ्जयको अंश भागमा धनभन्दा ऋण धेरै पारिएको अवस्था छ । सञ्जयको अंश भागमा २१ लाख चानचुन धन र ७० लाखको ऋणको दायित्व थोपरिएबाट हाम्रो अंश हक मेटिन गएको स्पष्ट देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट फैसला हुँदा आपसी सहमतिमा घटिबढी गरी मिलापत्र हुन सक्ने देखिएको र वादीहरूको अंश हक मार्ने उद्देश्यले मिलापत्र भएको नदेखिएको भन्ने समेतका त्रुटिपूर्ण आधार लिइएको छ । तसर्थ, उक्त फैसलामा नेकाप २०५२, नि.नं. ५०६३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अंशबण्डाको महलमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विपरीत भै त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी शुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर कायम राखिपाऊँ भन्ने समेतको निर्मला बजिमय समेतको यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पुनरावेदक वादी निर्मला बजिमय समेतले पति सञ्जय बजिमय तथा ससुरा मथुरा बजिमय समेतका बीच भएको मिलापत्र बदर गरी अंशमा दावा गरेको र वादीले बदरको माग गरेको २०६०/३/१० को मिलापत्रमा अंशियारमध्येका पुनरावेदकका पति सञ्जय बजिमयले पाएको सम्पत्ति न्यायोचित् एवं समानुपातिक रूपमा वितरण भै आएको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त मिलापत्र बदर नगरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको, फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको दृष्टिले फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थीलाई झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको शुरु मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक निर्मला बजिमय समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता विष्णुप्रसाद बाँस्कोटाले आफ्नो पक्षले विपक्षी सरोजनी बजिमय समेतसँग अंश माग गर्दा तिमीहरूका पति तथा हामीहरू बीच अंशबण्डा भैसकेको छ भनी जवाफ दिएकोले तत्सम्बन्धमा बुझ्दा सञ्जय बजिमयले सरोजनी बजिमय समेतलाई विपक्षी बनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दामा मिलापत्र गर्दा वादीहरूको अंश हक मेट्ने उद्देश्यले भएको सम्पत्ति लोप गरी र सम्पत्तिको न्यायोचित् एवं समानुपातिक वितरण नगरी विपक्षीहरू बीच मिति २०६०/३/१० मा मिलापत्र भएकोमा सो मिलापत्र बदर गरी सञ्जयको अंश हकमध्येबाट ३ खण्डको १ खण्ड अंश हक पाऊँ भनी फिराद परेको अवस्था छ । फिरादीहरूको अंश हक मार्न विपक्षीहरूले भएको सम्पत्ति लोप गरी सम्पत्ति न्यायोचित् र समानुपातिक वितरण नगरी घटिबढी गरी अंश लिनु दिनु गरी वादीहरूका पति पिताको भागमा धनभन्दा ऋण धेरै पारी मिलापत्र गरिएको अवस्था छ । त्यसतर्फ ध्यान नदिई पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा समान तहका अंशियाराबीचमा मिलापत्र भएको, मिलापत्रका पक्षहरूको फिराद नपरी आश्रित परिवारको तर्फबाट फिराद दायर हुन आएको देखिएको, मिलापत्र दुराशयपूर्ण ढंगबाट भएको नदेखिएको, मिलापत्र हुँदा घटिबढी गरी मिलापत्र गर्न सकिने भएको तथा वादीहरूको अंश हक मार्ने उद्देश्यले मिलापत्र भएको नदेखिएको भन्ने समेतका आधारमा मिलापत्र बदर हुने ठहर्याएको शुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई फैसला भएको छ । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत, बुटवलको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी फिराद दावीबमोजिम गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी सरोजनी बजिमय समेतको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ एवं विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतमले विपक्षीका पति तथा पिता सञ्जय बजिमयले आफ्नो पक्ष सरोजनी बजिमय समेतलाई विपक्षी बनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दामा अंश लिनुदिनु गरी मिति २०६०/३/१० मा मिलापत्र भैसकेको छ । सक्षम निकाय र सक्षम पक्षहरूका बीचमा भएको मिलापत्र बदर हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । वादीहरूले सञ्जयको अंश हकमध्येबाट अंश पाउने हुँदा छुट्टी भिन्न भैसकेका अंशियाराबाट अंशको दावा गर्न मिल्दैन । व्यापारिक कारोबार समेतलाई मध्यनजर राखी ऋण धन समानुपातिक हिसाबले वितरण गरी मिलापत्र गरिएको अवस्था हुँदा शुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला मिलेकै हुँदा सदर गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मिलापत्र बदर हुने ठहर्याएको शुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफ्ना पति तथा पिता र विपक्षीहरू बीच रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी गराई उक्त अंश मुद्दामा पाउनु पर्ने सम्पत्तिको न्यायोचित् र समानुपातिक वितरण नगरी सञ्जयको अंश भागमा धनभन्दा ऋण धेरै पारी भएको सम्पत्ति समेतलाई लोप गरी हाम्रो अंश हक मेट्ने उद्देश्यले घटिबढी गरी मिति २०६०/३/१० मा मिलापत्र गरेकोले उक्त मिलापत्र बदर गरी सञ्जयको अंश हकमध्येबाट ४ खण्डको ३ खण्ड अंश दिलाई नामसारीसमेत गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।
२. पुनरावेदक वादीको फिराद दावी एवं पुनरावेदन जिकीरबमोजिम मिति २०६०/३/१० मा पुनरावेदकका पति तथा पिता एवं प्रत्यर्थी सरोजनी बजिमय समेतका बीचमा भएको मिलापत्र बदर हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादीका पति पिता सञ्जय बजिमयले यी प्रत्यर्थी सरोजनी बजिमय समेतलाई विपक्षी बनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरेको दे.नं. १४३५ को अंश मुद्दामा वादी दावी छाडी भएको ऋणधन बाँडफाँड गरेर अंश लिनुदिनु गरी मिति २०६०/३/१० मा मिलापत्र गरेको भन्ने प्रमाणमा आएको उक्त अंश मुद्दाको मिलापत्रबाट देखिन आउँछ । सो मिलापत्रमा बण्डा भएको सम्पत्ति हेर्दा यी पुनरावदेकका पति पिता सञ्जयको अंश भागमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ४ ग को कि.नं. १२०४ समेतका जग्गा, लुम्बिनी विविध व्यापार केन्द्रसमेतका व्यापारिक फर्म र सोको कारोबार एवं ऋण धन समेत पर्न आएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातको समग्र अध्ययनबाट पुनरावेदकका पति, पिता सञ्जय र प्रत्यर्थी सरोजनीसमेतको परिवार सगोलमा रहँदा बस्दा व्यापारिक कारोबारसमेतमा संलग्न रही उद्योग व्यवसायसमेतमा संलग्न रहेको भन्ने देखिन आउँछ । सोही आधार, कारणबाट जग्गाको अलावा हिमाली घर, लुम्बिनी विविध व्यापार केन्द्र समेतको व्यापारिक फर्म वादीहरूका पति पिताको अंश भागमा पारी मिलापत्र भएको भन्ने देखिन्छ । मिलापत्र भनेकै आपसी सहमतिबाट हुने भएकोले वादी प्रतिवादीबीच भएको सहमतिअनुसार मिलापत्र हुन सक्ने नै देखिन्छ । सोअनुसार मिलापत्र हुँदा उक्त मुद्दाका वादी सञ्जयको अंशभागमा लुम्बिनी विविध व्यापार केन्द्र समेतको व्यापारिक फर्म र सो फर्मको कारोवार गर्दा लागेको ऋण समेत निजको अंश भागमा पारी भएको मिलापत्रलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
३. उल्लिखित अंश मुद्दामा भएको मिलापत्र बदर गरिपाऊँ भनी उक्त मुद्दाका वादी स्वयं सञ्जय बजिमयले सरोजनी बजिमय समेतलाई विपक्षी बनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मिलापत्र बदर गरी अंश नामसारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा वादी दावी खारेज हुने ठहरी फैसला भई अन्तिम भई बसेको भन्ने प्रमाणमा आएको उक्त मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा दे.नं १४३५ को मुद्दामा भएको मिलापत्र बदरको माग गर्ने यी निर्मला, निराकार र संस्कार बजिमय दे.नं. १४३५ को अंश मुद्दाका वादी प्रतिवादी सरह समान पुस्ताका अंशियारा नभई उक्त मुद्दाका वादी सञ्जय बजिमयका श्रीमती तथा छोराहरू रहेको भन्ने देखिन्छ । मूल अंशियारका बीचमा भएको मिलापत्र यी पुनरावेदक निर्मला बजिमय समेतको अंश हक मार्ने नियतबाट भएको थियो भन्ने प्रमाणित हुन नआएको स्थितिमा सो मिलापत्रलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
४. अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षले मिलापत्र गर्न चाहन्छन् भने मुद्दाका दुवै पक्षलाई मिलापत्रको व्यहोरा पढी बाँची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत सम्झाउँदा बुझाउँदा समेत मिलापत्र गर्न मञ्जूर भएमा मात्र मिलापत्र हुन सक्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं. मा वर्णित अन्तरवस्तु प्रकट रूपमा नदेखिएसम्म अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भै बस्दछ र वस्नु पनि पर्दछ । कानूनबमोजिम भएको मिलापत्र अन्यथा भई बदर नभएसम्म त्यसले मुद्दाको निश्चित अन्त्यको प्रबन्ध गर्छ । अदालतबाट भएको मिलापत्र मिलापत्रकर्ताको वंशज वा नातेदारको माग बमोजिम बदर गर्दै जाने हो भने फैसला अन्तिमता (Finality of decision) को सिद्धान्तविपरीत हुन गई समग्र न्याय व्यवस्थाको स्थायित्वमा बाधा पुग्न जान्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदकहरूले हाम्रो अंश हक मेट्ने उद्देश्यले अंशमा घटिबढी गरी लिनु दिनु गरेको, सम्पत्तिको न्यायोचित् र समानुपातिक वितरण नगरेको तथा धनभन्दा ऋण धेरै हुने गरी आफ्नो पति पिताको भागमा पारी मिलापत्र गरेकोले उक्त मुद्दामा भएको मिलापत्र बदर गरिपाऊँ भनी फिराद दायर गरेको देखिन्छ । तर, मिलापत्र भनेकै मुद्दाका पक्षहरूको ईच्छा र सहमतिको परिणामको दस्तावेज हो । मुद्दाका पक्षहरूका सबै आन्तरिक ईच्छा र चाहना मिलापत्रमा प्रकट हुन सक्दैनन् । मिलापत्रमा उल्लिखित शर्तहरू मुद्दाका पक्षहरूको मञ्जूरी र सहमतिअनुरूप नै निर्धारण हुने गर्दछन् । ती शर्तहरूमा मुद्दाका पक्षहरूबाहेक अरु व्यक्तिको मञ्जूरीको जरुरत पनि पर्दैन । सम्बन्धित पक्षको मञ्जूरीले पाउनु पर्ने सम्पत्तिभन्दा घटिबढी हुने गरी मिलापत्र गर्ने भनी सो मिलापत्रको शर्तमा उल्लिखित गर्न सकिने हुनाले सम्पत्ति घटिबढी भएको भन्ने कारणबाट मात्रै मिलापत्र बदरको आधार हुन नसक्ने हुँदा दे.नं. १४३५ को मुद्दाका मिलापत्रकर्ताहरूको बीचमा यी पुनरावेदकहरूको अंश हक मार्ने दुराशयनिहीत रहेको भन्ने तथ्यगत एवं वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबाट स्थापित हुन सकेको देखिँदैन ।
६. फिरादपत्रलगायत प्रमाणमा आएका समग्र मिसिलको अध्ययनबाट दे.नं. १४३५ को मुद्दाका वादी सञ्जय बजिमयको एकमात्र श्रीमती यी निर्मला बजिमय र दुई छोराहरूमा यी पुनरावेदक निराकार र संस्कारबाहेक अरु श्रीमती छोराहरू रहेको देखिँदैन । आपूmमाथि आश्रित परिवार पुनरावेदकबाहेक अरु कोही पनि नभएको स्थितिमा पुनरावेदकका पति पिता सञ्जय बजिमयले पुनरावेदकहरूको अंश हक मार्ने उद्देश्य र दुराशययुक्त भावनाले निजहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी मिलापत्र गरे होलान् भनी भन्न नसकिने र सो गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत पुनरावेदक वादीहरूले उल्लेख गरी आफ्नो दावी खम्बीर गराउन सकेको नदेखिएकोले दे.नं. १४३५ को मुद्दामा यी निर्मला बजिमय समेतका पति पिता तथा सरोजनी बजिमय समेतका बीचमा मिति २०६०/३/१० मा भएको मिलापत्र बदर गर्न मिल्ने देखिएन ।
७. यसका साथै यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको पुनरावेदक वादी गौरा थारू समेत विरुद्ध प्रतिवादी सोहरत थारूको मु.स. गर्ने बेचनी थरुनी समेत भएको ०६७–CI–११९६ को बण्डापत्र अंश एवं मिलापत्र बदर मुद्दामा “पति, पिता मिलापत्र गर्न कानूनन् सक्षम व्यक्ति हो । पति पिताद्वारा गरिएको कार्यले साम्पत्तिक हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको हक दुराशयपूर्वक अपहरित भएको नदेखिँदासम्म अदालतबाट सम्पन्न फैसला, डिसमिस, मिलापत्र र खारेजी फैसला बदर हुन नसक्ने व्यवस्था अ.बं. ८६ नं. ले गरेको हो । अदालतबाट सम्पन्न हुने फैसला, डिसमिस, मिलापत्र र खारेजले सुनिश्चितताको प्रत्याभूति र मुद्दाको निश्चित अन्त्यको प्रवन्ध गर्छ र यो अपेक्षा कानूनी प्रणाली र न्याय व्यवस्थाको स्थायित्वको लागि अपरिहार्य हुने” भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८/१२/८ मा फैसला भै नेकाप २०६९, असार, नि.नं. ८७१६, पृष्ठ ५०४ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिएबाट उक्त सिद्धान्तअनुसार पनि पुनरावेदकहरूको जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन ।
८. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार बुदा एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा शुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतले दे.नं. १४३५ को अंश मुद्दामा उक्त मुद्दाका वादी प्रतिवादीबीच मिति २०६०/३/१० मा भएको मिलापत्र बदर हुने ठहर्याएको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०६९ साल पुस ३ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत :– वासुदेब पौडेल