निर्णय नं. ६९०१ - भ्रष्टाचार
निर्णय नं. ६९०१ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत २०५२ सालको फौ.पु.नं. ...१३७२
सम्वत २०५३ सालको फौ.पु.नं. ...१४८८
फैसला मितिः २०५६।१२।४।६
मुद्दाः भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक/वादीः विशेष प्रहरी अधिकृतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः विरगञ्ज कारागार शाखाका तत्कालिनजेलर हाल जिल्ला मकवानपुर, हेटौडा नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने परमानन्द खरेल
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मकवानपुर, हेटौडा नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने परमानन्द खरेल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः विशेष प्रहरी अधिकृतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार
§ प्रतिवादी परमानन्द खरेलले ठेकेदार राजेन्द्रप्रसाद चौधरी तथा ठेकेदार लक्ष्मणप्रसाद रौनियारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा निजलाई सजाय गरी विगो रु.८,६२,०५१।३५ कायम गरिएकोमा रु.५,९७,१४७।८५ पहिलेका ठेकेदारबाट सरकारी बाँकी सरह असूल हुने भन्ने व्यहोरा अभियोग पत्रमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । एकाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम अड्डाले असूल उपर गर्नुपर्ने स्थितिमा कुनै कर्मचारीले असूल उपर गर्न नसकेमा त्यस्तो बेरुजु वा असूल गर्नुपर्ने रकम उपर कारबाही नगर्ने कर्मचारीले नै भ्रष्टाचार गरेको हुने कानूनी व्यवस्था नहुँदा सो रकम रु.५,९७,१४७।८५ का हकमा प्रतिवादी परमानन्द खरेल उपर विगो कायम गरेको मिलेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोरालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने हुँदा पहिलेको ठेकेदार राजेन्द्रप्रसादबाट रु.५,९७,१४७।८५ असूल उपर नगरेको कारणले प्रतिवादी परमानन्द खरेलबाट सो रकम भरी पाउने भन्न मनासिव देखिएन । सो रकम निजबाट भराउन नपर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखियो । प्रतिवादीलाई हुने जरिवाना र कैद मध्ये अदालतले उपयुक्त लागेको सजाय तोक्न सक्ने हुँदा तत्सम्बन्धमा पनि श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
§ प्रतिवादी पुनरावेदक परमानन्द खरेलको पुनरावेदन तर्फ विचार गर्दा निजले २०३८।८।२ मा नारायणी अंचलाधीश कार्यालयमा दिएको स्पष्टीकरण र नायराणी अंचल अदालतमा गरेको २०४४।१२।२२ बयानमा समेत कानून बमोजिम अपनाउनु पर्ने कार्य विधि नअपनाई ठेकेदारलाई पटक पटक पेश्की दिएको र आफूले समेत पेश्की झिकी अमानतबाट रासन खुवाएको भनी सावित भएको देखिन्छ । लापरवाहीपूर्ण तवरले ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा नगरी श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी ठेकेदारको दर्ता नभएको जग्गा धितो देखाई काम हुनुपूर्व नै पेश्की दिने, कार्य सम्पन्न नुहदै धरौटी फिर्ता दिने जस्ता कार्य निजबाट भएको पाइन्छ । साथै यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेल पुनरावेदक विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको २०३९ सालको फौ.पु.नं. ३९८ को नोकरीबाट बर्खास्त मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजलाई लागेको आरोपका सम्बन्धमा कानून बमोजिम स्पष्टीकरण लिई नोकरीबाट वर्खास्त गरेको देखिनाले सो निर्णयमा कुनै त्रुटी देखिन नआएको भनी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहराई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४१।१।११ मा फैसला भईरहेको देखिन्छ । नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित विषयवस्तु कै सन्दर्भमा भएको देखिन आयो । तसर्थः अभियोगबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी परमानन्द खरेलको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
§ जरिवानाको हकमा विचार गर्दा निजले २०३७ साल देखि २०३८ साल पुषको अवधिमा कसूर गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७ र १३ को कसूर गरेको भन्ने अभियोग प्रमाणित भएको र त्यसबखत ऐ.ऐनको दफा २९(२) अनुसार जरिवाना तोक्दा माथिल्लो हद रु.५०००।– हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो हदसम्म मात्र जरिवाना हुने ठहराउनु पर्नेमा रु.२,६४,९०३।५० जरिवाना गर्ने गरेको सम्म पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५१।१२।१४ को फैसला मिलेको देखिएन । तसर्थः अपराध गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ अनुसार निज पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेललाई रु.५०००।- (पाँच हजार) जरिवाना मात्र हुने ।
(प्र.नं.२२-२४)
पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाटः विद्बान सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट २०५१।१२।१४ मा भएको फैसला उपर वादी प्रतिवादी तर्फबाट छुट्टाछुट्टै दायर हुन आएको पुनरावेदन सहितको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः
2. जि.का. कारागार शाखा पर्सामा बन्दीलाई दिने चामलको ठेक्का भ्रष्टाचार भयो भन्ने बुझिएबाट अनुसन्धानको लागि आ.ले.प.लाई खटाई जाँच गराउँदा २०३७।१।१० देखि २०३८ साल पौषसम्मको चामल ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सूचना प्रकाशन गर्दा आर्थिक ऐन अनुसार नियमपूर्वक रित नपुर्याई ठेकेदार राजेन्द्रप्रसाद चौधरीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको र ठेक्का चलन गर्न ५० प्रतिशत पेश्की दिँदा सो रकमलाई खाम्न पुग्ने जेथा जमानी लिई आउनु भन्ने २०३७।७।२५ को पत्र लेखिएको देखिन्छ । तर त्यस कार्यालयमा दर्ता चलानी भएको देखिन्न । ठेकेदार राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले जग्गाको लालपूर्जा, मालपोतको रसिद र पदमपुर गा.पं.को सिफारिस र मूल्यांकन समेत कार्यालयमा पेश भएको तर दर्ता देखिन नआएको ठेकेदारले पेश गरेको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको जग्गाको हक भोग र स्वामित्व ठीक छ छैन भनी बुझ्नु पर्ने सो समेत नबुझी ठेकेदारले पेश गरेको कागजलाई नै आधार मानी २०३७।७।२९ मा कबुलियत गरी २०३७।८।१ देखि २०३७।८।१२ गते सम्म ठे.राजेन्द्रलाई रु.२,६४,९०३।५० पेश्की दिएपछि ठेकेदारले पेश गरेको धन जमानीको जग्गा रोक्का गर्नलाई भरतपुर मालमा पत्र लेख्दा राजेन्द्रप्रसाद चौधरीका नाउँमा उल्लेखित जग्गा छैन भनी जवाफ आएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ । ठे.राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले किर्ते ज.ध.दर्ता किर्ते मालपोतको रसिद किर्ते पदमपुर गा.पं.को सिफारिसमा र मालपोत कार्यालयको पत्र समेत किर्ते हो र ठे.बाट पेश भएको जम्मै कागज जाली हो भनी थाहा पाउँदा पनि कारवाही नगरी ठेकदारसँग मिलेमतो गरी रु.२,६४,९०३।५० पेश्की दिई ठेकेदारलाई उम्काई भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको, अमानतबाट रासन खुवाउने आदेश नलिई अमानतबाट रासन चलाएको जसबाट रु.३७,९९२।- बढी खर्च भएकोले सरकारलाई आर्थिक बोझ बढ्न गएको देखिन्छ । ठेक्का वापत ठेकेदारले राखेको ५ प्रतिशत धरौटी ठेक्का समाप्त नभएसम्म फिर्ता दिनु नपर्नेमा सो रकम समेत फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । साथै हाकिमले रु.५,००,०००।- प्र.महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले रु.५८,०००।- व.दिलराज विष्टले रु.२,४२,०००।- गरी पेश्की झिकी आ–आफ्नो नाउँमा राखी कारोबार समेत गरेको फर्छ्यौट समेत नभएको हुँदा भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले आवश्यक कारवाही गराई पाउँ भन्ने २०३८।३।१६ मा आ.ले.प.को प्रतिवेदन ।
3. २०३७ साल माघदेखि २०३८ पौषसम्मको राशन ठेक्का बन्दोबस्त हुँदा सबैभन्दा घटी रेट राजेन्द्रप्रसाद चौधरीको भएको हुँदा जि.का. पर्साको बोर्डले सदर गरेअनुसार चामल प्रति क्वीन्टल २५९।- का दरमा ठेक्का भएको हो । ठेक्काको सूचना प्रकाशित गरेको छैन । ठे. राजेन्द्रप्रसाद चौधरीको नाउँको पत्रमा सही गरी दिएको हुँ । पेश्की लिनलाई मूल्यांकनपत्र ठे.राजेन्द्रप्रसाद र भु.पू. जेलर रामेश्वरप्रसाद समेतले मूल्यांकन पत्र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत लिई आएकोमा पु.देवीबहादुरलाई यो कागज हेरी कबुलियत आदि जो गराउनुपर्छ गर्नु भनी दि पठाएँ । पत्रहरु दर्ता भयो भएन मैले याद गरिन । ज.ध.द.पुर्जा मालपोत बुझाएको रसिद गा.पं. को मूल्यांकन पत्र चितवन मालपोतको २०३७।७।२८ को पत्र, ठे.राजेन्द्रप्रसादले साथै लिई आएको हुँदा दुरुस्त होला भनी विश्वास गरी मैले ५० प्रतिशत पेश्की रु.२,६४,९०३।५० दिएको हुँ । ठेकेदारले पेश गरेको कागज व.दिलराजले दर्ता गर्नुपर्ने किन गरेन । ठेकेदारलाई जेथा एकिन गरी मात्र पेश्की रकम दिनुपर्नेमा सो नगरेको मेरो भुल भएको हो । ठेकेदारले पेश गरेको सम्पूर्ण कागज नक्कली हो भनी थाहा पाई राजेन्द्रप्रसाद, लक्ष्मण रौनियार, ठेकेदार हुँदा रासन बुझाउन आउँदा चिनेको हुँ । राशन खुवाउने केन्द्रबाट अनुमति लिएको छैन आफ्नै विवेकले अमानतबाट राशन खुवाएको हुँ भन्ने समेत परमानन्द खरेलले गरेको बयान ।
4. शा.अ. परमानन्द खरेललाई कारवाहीको सिलसिलामा सस्पेण्ड गरी कारवाही गर्ने २०३८।४।१४ को निर्णय अनुसार सस्पेण्ड गरिएको ।
5. ठे.राजेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पट्टा उठाउन आउने पत्र चलानी हुनुपर्ने समयले नभ्याएको कारण वा कामले गर्दा चलानी भएन होला, ठे.राजेन्द्रले पेश गरेको कागज कार्यालय प्रमुखलाई देखाई सो कागजबाट हुनुपर्ने कामहरु भइसकेपछि फाइल सामेल गरेको छु । चामल खरिद गर्नलाई पेश्की लिई फर्छ्यौटको लागि बिल पेश गरेको छु । फर्छ्यौट नभएको कारण बाँकी देखिन गएको हो भन्ने व.दिलराज विष्टको बयान ।
6. चितवन बस्ने राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले ठेक्का पाएको हो । शा.अ. परमानन्द खरेलज्यूले ठेकेदारको जेथा जमानीको कागज आदि लेखी दिएको हो । ठेकेदारले पेश गरेको पूर्जा आदि कागज जेलर साहवले दिनु भएको छ । मैले कागज लेखी दिएको हुँ । उपरोक्त कामहरु मेरो फाँटको होइन । प्र.महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको फाँटको हो आदेशानुसार जमानी र कबुलियतको कागज लेखी दिएको हुँ । ठेकेदारलाई दिएको पेश्की जिम्मेवार व्यक्तिको गफलत देखिन्छ भन्ने समेत प्र.देवसुन्दरको बयान ।
7. ठे.राजेन्द्रप्रसाद चौधरी समेतसँग मिलेमतो गरी नक्कली ज.ध.द.पुर्जा मालपोत तिरेको रसिद चितवन मालपोत कार्यालयको रोक्का पुर्जा समेत नक्कली बनाई ठेक्कामा पेश्की लिनलाई धनजमानी लिई रु.२,६४,९०३।५० पेश्की दिई ठेक्का नै तोडाई श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याई आफू गैरकानुनी लाभ उठाई भ्रष्टाचार गरेको रु.८,६२,०५१।३५ विगो असुल गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने भन्ने मिति २०३९।१०।१३ को नारायणी अंचलाधीशको कार्यालयको पत्र ।
8. ठे.राजेन्द्रप्रसाद चौधरी तथा ठे.लक्ष्मणप्रसाद रौनियार समेतले शा.अ.(जेलर) परमानन्द खरेलसँग मिलेमतो भई गैरकानुनी तरिकाले उपरोक्त लेखिए अनुसार श्री ५ को सरकारलाई हानी पुर्याई आफू गैरकानुनी लाभ उठाई भ्रष्टाचार गरेको र निज दुवैजना गैरसरकारी व्यक्ति भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र १३(२) अनुसार विगो सरकारी बाँकी सरह असुल गराई विगो बमोजिम जरिवाना र कैद समेत हुन पेश गरेका छौं भन्ने समेत नारायणी अंचलाधीश कार्यालय विशेष प्रहरी अधिकृतले पेश गरेको अभियोग दावी ।
9. रु.८,६२,०५१।३५ को अभियोग मैले गरेको होइन । मेरो उपरको दावी झुठ्ठा हो । उक्त रकम ठे.लक्ष्मणप्रसाद रौनियार कहाँ बाँकी नै रहे भएकोले निजले दिएको धितो जेथाबाट समयमै लिलाम गरी असुल उपर गर्नुपर्ने हो मैले तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन भन्ने प्र. परमानन्द खरेलले २०४४।१२।२२ मा अदालतमा गरेको बयान ।
10. प्र. राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले मिति २०४४।९।१७ गते तामेल भएको पुर्जीको म्याद गुजारी बसेको ।
11. प्र.लक्ष्मणप्रसाद रौनियारका नाउँको २०४५।७।९ गते तामेल भएको म्यादी पुर्जीको म्यादै गुजारी बसेको।
12. परमानन्द खरेलले भ्रष्टाचार नै गरेका छैनन् । रु.२,६४,९०३।५० को दावी छ, तर त्यो झुठ्ठा हो । कोसँग मिलेमतो गरेको भन्ने सम्बन्धमा थाहा छैन भन्ने समेत श्यामप्रसाद पाठक, हरिशरण पाठक समेतले गरेको बकपत्र ।
13. प्रतिवादी परमानन्द खरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को अपराधमा ४ वर्ष कैद र रु.८,६२,०५१।३५ जरिवाना तथा रु.२,६४,९०३।५० विगो दामासाहीले असुल गर्नुपर्ने समेत ठहर्छ भन्ने तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतको मिति २०४६।८।२२ को फैसला ।
14. नारायणी अञ्चल अदालतले भ्रष्टाचारको कसुर ठहराई कैद जरिवाना समेत गर्ने गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादी परमानन्द खरेलको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
15. तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतले प्र.परमानन्द खरेललाई सजाय गर्ने ठहर्याएको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम सरकारी वकिललाई पेशीको सूचना दिनु भन्ने समेत २०५०।११।१५ को पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश ।
16. आरोपपत्रमा प्र.परमानन्द उपर विगो कायम गरिएको रकम मध्ये रु.५,९७,१४७।८५ का हकमा निज उपर विगो कायम गरेको मिलेको देखिएन । सो बाहेक रु.२,६४,९०३।५० का हकमा ठेकेदारले धितो ल्याई सम्बन्धित जग्गाधनी प्रमणपूर्जा एवं रसिद पेश गरेकोमा जेलरले मालपोत कार्यालयमा बुझी जग्गा कच्चा पक्का के छ हेरी जाँची मात्र पेश्की दिनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी धितो लिने कार्यविधि समेतमा पूर्ण लापरवाही कार्य गरेको र त्यस्तो कार्यबाट श्री ५ को सरकारलाई क्षति हुन आएको हुँदा प्र.परमानन्दको हकमा सो विगो कायम हुने देखिन्छ । उल्लेखित विगो रु.२,६४,९०३।५० को रकम निजले पेश्की दिँदा ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा नगरी गरेको कामबाट श्री ५ को सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी भएको देखियो । सो बाहेकको विगो रु.५,९७,१४७।८५ का हकमा जेलरले असुल उपर गर्ने कारवाही नगरेको अपराधमा भ्रष्टाचार गरेको भनी प्रमाणित गर्ने कुनै पनि सबुद प्रमाण वादी पक्षबाट पेश हुन आएको नहुँदा सो रकम पुनरावेदन प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निज परमानन्द खरेल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र १३ बमोजिम दावी गरेको विगो रु.८,६२,०५१।३५ मध्ये रु.५,९७,१४७।८५ विगो कायम हुन नसक्ने भई रु.२,६४,०५१।३५ मात्र विगो कायम हुने देखिई ऐ.ऐनको दफा ७(१) को कसुर गरेको देखिँदा ऐनको दफा २९(२) ले विगो बमोजिम रु.२,६४,९०३।५० मात्र जरिवाना हुन्छ । दावी विगो सम्पूर्ण कायम गरी सो बमोजिम जरिवाना र वर्ष ४ कैद समेत हुने ठहराएको तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतको मिति २०४६।८।२२ को फैसला प्र.परमानन्द खरेलको हकमा सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत हेटौडाको २०५१।१२।१४ को फैसला ।
17. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गत कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको श्री ५ को सरकारको समेत चल अचल सम्पत्ति लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा वा त्यस्तो गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेमा वा मासेमा वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुल गरिने व्यवस्था भइरहेको छ । उपयुक्त आधार प्रमाणबाट प्र.परमानन्द खरेज उपर नारायणी अंचल अदालतबाट २०४६।८।२२ मा भएको फैसला बमोजिम सजाय र विगो असुल हुनुपर्नेमा सो अनुसार फैसला नगरी विगो घटाई कम विगो असुल गर्ने र कम मात्र जरिवाना हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी नारायणी अंचल अदालतको फैसला बमोजिम सजाय र विगो असुल उपर गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदन ।
18. पुनरावेदक उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ र १३ को सम्म दावी भई दफा २९ को कुनै चर्चा छैन । दफा ७ र १३ भिन्न कसुरदारका सम्बन्धमा भिन्न भिन्न सजाय समेतको व्यवस्था हो । शुरु नारायणी अंचल अदालतले दफा ७(१) को कसुरदार ठहराउन नसकी १३(१) को मात्र कसुरदार ठहर्याई विगो असुल गर्ने तथा कैद एवं जरिवाना समेत गर्ने गरेकोमा दफा १३(१) को कसुरदार ठहराई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने समेत मेरो पुनरावेदन जिकिर भएको र श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन गर्न नसकी दफा १३(१) अन्तर्गतको हकमा चित्त बुझाई बसेकोमा मलाई नै असर पर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले वादी सरह स्थान ग्रहण गरेको छ । दफा ७(१) को कसुरदार भन्दै विगो रु.२,६४,९०३।५० मबाट भराई पाउने गरेको मिलेको छैन । ठेकेदारले जेथाजमानी स्वरुप जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत मालपोत कार्यालयको छाप लागेको पत्र एवं पंचायतको मूल्यांकन पत्र समेत ल्याएकोबाट ५० प्रतिशत सम्म पेश्की दिन सकिने भएबाट दिइएको हो । ठेकेदार र मेरो बीच मिलेमतो छैन, सरकारी छाप लागेको कागज आएबाट विश्वासमा पेश्की दिएको भुलबाट भएको कार्यलाई भ्रष्टाचार ठहराइएको मिलेको छैन । संशोधित दफा अनुसार विगो बमोजिम जरिवाना गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर तर्फ बोलिएन । कानुनले तोके भन्दा बढी जरिवाना गर्न मिल्दैन । ऐनको दफा २९(२) मिति २०३९।९।८ मा संशोधन भएको छ । जानी जानी बदनियत राखी कसुर गरेको प्रमाणित छैन । ठेकेदारले पेश्की लगी भागेबाट सो रकम उठाउने तरखरमा लागेको मिसिलबाट देखिन्छ । अतः पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.परमानन्द खरेलको यस अदालतमा दायर पुनरावेदन पत्र ।
19. यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ मा २०३९।९।८ मा भएको संशोधन पूर्वको कानुनी प्रावधान कायम रहेको अवस्थामा तत्कालीन कानुनी प्रावधान बमोजिम जरिवाना लागू हुनुपर्नेमा सो संशोधन पछिको दफा २९ को प्रावधान लगाई गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५१।१२।१४ को फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि दुवै पक्षलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने फौ.पु.नं. १३७२ को मुद्दाको पुनरावेदनको सन्दर्भमा यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५६।९।५ को आदेश ।
20. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले राशन ठेक्का सम्बन्धमा कानुनद्वारा निश्चित प्रक्रिया प्रतिवादीबाट अवलम्बन भएको छैन । ठेकेदार लक्ष्मणप्रसाद रौनियारबाट पुरानो पेश्की रकम लेजरमा नचढाई असुल उपर समेत नगरी पुनः ठेक्का दिइयो । परमानन्द खरेल र लक्ष्मीप्रसाद समेतले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । राजेन्द्रप्रसादले नक्कली कागज पेश गरेको र सरकारी रकम ठेक्का बन्दोवस्त ऐन अनुसार कानुन बमोजिम रित पुर्याएर ठेक्का बन्दोवस्त गरेको देखिँदैन । ऐनको दफा १४ अनुसार ठेक्का दिँदा पालन गर्नुपर्ने नियम पालना गरिएको छैन । मुलुकी ऐन जमानीको महल अनुसार पनि जेथाको विश्वसनीयता जाँच गरेको पनि देखिएन । तसर्थ प्रतिवादीबाट विगो घटाई कम विगो असुल उपर गर्ने र कम मात्र जरिवाना हुने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला वदर गरी नारायणी अंचल अदालतको फैसला बमोजिम सजाय र विगो असुल उपर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसुरदार ठहर्याउनलाई जानी जानी बदनियत राखी कसुर गरेको प्रमाणित हुनु पर्दछ । असल नियतले काम गर्दै जाँदा कुनै भुल वा गल्ती हुन जाँदैमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्न मिल्ने होइन । भुल वा गल्ती हुनु मानवीय गुण हो । त्यसमा पनि मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट मेरो पक्षलाई विश्वासमा पारी झुक्याइएकोबाट श्री ५ को सरकारलाई हानी पुग्न गएको देखिँदा देखिँदै पनि मेरो पक्षले ३४ वर्ष पुरानो निष्कलंक सेवा गरेको चरित्र र इमान्दारीतालाई कुठाराघात हुने गरी कसुरदार ठहर्याउनु ज्यादै अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । मेरो पक्षले मालमा जग्गा रोक्का गर्न पठाउने गरेबाट पनि जाली कागज तयार गर्न मिलेमतो गरेको देखिँदैन । केवल सामान्य लापरवाही मात्र भयो त्यस्तोलाई मिलेमतोबाट भएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ ठेकेदारले पाएको विगो रु.२,६४,९०३।५० मेरो पक्षबाट भराउने र सोही रकम बराबर जरिवाना गर्ने ठहर गरिएकोबाट मेरो पक्षलाई अन्याय पर्न गएको छ । अतः पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला उल्टी गरी पूर्णतया सफाई पाउनु पर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
21. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा कारागार शाखा पर्सामा बन्दीलाई दिने चामलको ठेक्काको सन्दर्भमा आ.ले.प.लाई खटाई जाँच गराउँदा ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दा आर्थिक ऐन अनुसार नियमपूर्वक रित नपुर्याई ठेकेदार राजेन्द्रप्रसाद चौधरीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको र ठेक्का चलन गर्न ५० प्रतिशत पेश्की दिँदा सो रकमलाई खाम्न पुग्ने जेथा जमानी लिइदा निजले पेश गरेको सम्पूर्ण कागजात जाली हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कारवाही नगरी ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी ठेकेदारलाई पेश्की दिई उम्काई ठेकेदारले राखेको ५ प्रतिशत धरौट ठेक्का समाप्त नहुँदै फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेललाई अभियोग लागेको देखिन्छ । अभियोग पत्रमा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ र १३ अनुसारको कसुर गरेको भनी ऐ.ऐनको दफा ८ र १३(२) अनुसार विगो सरकारी बाँकी सरह असुल गराई विगो बमोजिम जरिवाना र कैद समेत हुन माग गरिएको पाइयो । पुनरावेदन अदालत हेटौडामा निज प्रतिवादी परमानन्द खरेलको पुनरावेदन परी २०५१।१२।१४ मा फैसला हुँदा तत्कालीन नारायणी अंचल अदालतले विगो रु.८,६२,०५१।३५ जरिवाना र ४ वर्ष कैद हुने ठहराएको फैसला केही उल्टी गरी विगो रु.२,६४,९०३।५० भ्रष्टाचार गरेको ठहराई विगो बमोजिमको जरिवाना मात्र हुने र कैदको लगत कट्टा गर्ने गरी फैसला भए उपर वादी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट प्रतिवादी परमानन्द खरेल उपर नारायणी अंचल अदालतबाट २०४६।८।२२ मा भएको फैसला बमोजिम सजाय र विगो असुल हुनुपर्नेमा सो अनुसार नगरी विगो घटाई कम विगो असुल गर्ने र कम मात्र जरिवाना हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको उक्त मिति २०५१।१२।१४ को फैसला त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने आधारमा र प्रतिवादी परमानन्द खरेलले भुलबाट भएको कार्यलाई भ्रष्टाचार ठहराएको मिलेको छैन । संशोधित दफा अनुसार विगो बमोजिम जरिवाना गरेको समेत त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत जिकिर लिई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखियो ।
22. वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादी परमानन्द खरेलले ठेकेदार राजेन्द्रप्रसाद चौधरी तथा ठेकेदार लक्ष्मणप्रसाद रौनियारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा निजलाई सजाय गरी विगो रु.८,६२,०५१।३५ कायम गरिएकोमा रु.५,९७,१४७।८५ पहिलेका ठेकेदारबाट सरकारी बाँकी सरह असूल हुने भन्ने व्यहोरा अभियोग पत्रमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । एकाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम अड्डाले असूल उपर गर्नुपर्ने स्थितिमा कुनै कर्मचारीले असूल उपर गर्न नसकेमा त्यस्तो बेरुजु वा असूल गर्नुपर्ने रकम उपर कारबाही नगर्ने कर्मचारीले नै भ्रष्टाचार गरेको हुने कानूनी व्यवस्था नहुँदा सो रकम रु.५,९७,१४७।८५ का हकमा प्रतिवादी परमानन्द खरेल उपर विगो कायम गरेको मिलेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा उल्लेख भएको व्यहोरालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने हुँदा पहिलेको ठेकेदार राजेन्द्रप्रसादबाट रु.५,९७,१४७।८५ असूल उपर नगरेको कारणले प्रतिवादी परमानन्द खरेलबाट सो रकम भरी पाउने भन्न मनासिव देखिएन । सो रकम निजबाट भराउन नपर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखियो । प्रतिवादीलाई हुने जरिवाना र कैद मध्ये अदालतले उपयुक्त लागेको सजाय तोक्न सक्ने हुँदा तत्सम्बन्धमा पनि श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
23. अब प्रतिवादी पुनरावेदक परमानन्द खरेलको पुनरावेदन तर्फ विचार गर्दा निजले २०३८।८।२ मा नारायणी अंचलाधीश कार्यालयमा दिएको स्पष्टीकरण र नायराणी अंचल अदालतमा गरेको २०४४।१२।२२ बयानमा समेत कानून बमोजिम अपनाउनु पर्ने कार्य विधि नअपनाई ठेकेदारलाई पटक पटक पेश्की दिएको र आफूले समेत पेश्की झिकी अमानतबाट रासन खुवाएको भनी सावित भएको देखिन्छ । लापरवाहीपूर्ण तवरले ऐनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा नगरी श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी ठेकेदारको दर्ता नभएको जग्गा धितो देखाई काम हुनुपूर्व नै पेश्की दिने, कार्य सम्पन्न नुहदै धरौटी फिर्ता दिने जस्ता कार्य निजबाट भएको पाइन्छ । साथै यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेल पुनरावेदक विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको २०३९ सालको फौ.पु.नं. ३९८ को नोकरीबाट बर्खास्त मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निजलाई लागेको आरोपका सम्बन्धमा कानून बमोजिम स्पष्टीकरण लिई नोकरीबाट वर्खास्त गरेको देखिनाले सो निर्णयमा कुनै त्रुटी देखिन नआएको भनी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहराई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४१।१।११ मा फैसला भईरहेको देखिन्छ । नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित विषयवस्तु कै सन्दर्भमा भएको देखिन आयो । तसर्थः अभियोगबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी परमानन्द खरेलको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
24. अब जरिवानाको हकमा विचार गर्दा निजले २०३७ साल देखि २०३८ साल पुषको अवधिमा कसूर गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७ र १३ को कसूर गरेको भन्ने अभियोग प्रमाणित भएको र त्यसबखत ऐ.ऐनको दफा २९(२) अनुसार जरिवाना तोक्दा माथिल्लो हद रु.५०००।– हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो हदसम्म मात्र जरिवाना हुने ठहराउनु पर्नेमा रु.२,६४,९०३।५० जरिवाना गर्ने गरेको सम्म पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५१।१२।१४ को फैसला मिलेको देखिएन । तसर्थः अपराध गर्दाको अवस्थामा बहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९ अनुसार निज पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेललाई रु.५०००।- (पाँच हजार) जरिवाना मात्र हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
पुनरावेदक प्रतिवादी परमानन्द खरेलके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम जरिवाना रु.५०००।- (पाँच हजार) मात्र हुने ठहरेकाले पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५१।१२।१४ को फैसलाले बेरुजु भई राख्ने गरेको रु.२,६४,९०३।५० (दुई लाख चौसठ्ठी हजार नौ सय तीन रुपैया पैसा पचास) मात्रको लगत काटी दिनु भनी पर्सा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु.............१
ऐ.ऐ.के, यस अदालतको फैसला बमोजिम लागेको जरिवाना रु.५०००।- (पाँच हजार) मात्र दाखिल गरी सदर स्याहा भएपछि पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत मार्फत् २०५२।१२।१३ मा राखेको देहायका जेथा जमानी फुकुवा गरी दिनु भनी मकवानपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु.............. २
भवानी खरेलका नाममा दर्ता रहेको जिल्ला मकवानपुर हाँडिखोला गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ५४५ को क्षे.फ.२–६–१.१।२ र ऐ.ऐ.को कि.नं. ७७४ को क्षे.फ. ०–११–० जग्गा ......................१
चन्द्रकला उप्रेतीको नाममा दर्ता रहेको जि.मकवानपुर हाँडीखोला गा.वि.स. वडा नं. ९ को कि.नं. ७१, १३१,१८८ को क्रमशः क्षे.फ.०–८–४.१।२, ०–०–७–१.१।२, १–९–१८.१।२ ............... १
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ..................... ३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५६ साल चैत्र ४ गते रोज ६ शुभम................।