निर्णय नं. ६९०२ - परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६९०२ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ... ३५९८
आदेश मितिः २०५७।२।३।३
विषयः परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ कमलपोखरी बस्ने शंकरलाल अग्रवाल
विरुद्ध
विपक्षीः मकवानपुर जिल्ला, वासामडी गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित रजिष्टर कार्यालय भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० नयाबानेश्वर (पो.ब.नं.७७६५) स्थित कर्पोरेट अफिस भएको नेपाल लिभर लिमिटेड समेत
§ कम्पनी कानूनको सन्दर्भमा रिट निवेदकले माग गरेको उपचार र त्यस्को प्रकृति सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी नेपाल लिभर लिमिटेड, ऐ.को संचालक समिति, अध्यक्ष संचालक समिति, निर्वाचन अधिकृतहरुद्बारा कम्पनी ऐन, २०५३ को कम्पनी प्रबन्धपत्र र नियमावली एवं कम्पनीको संचालकको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका इत्यादि कानून र निर्देशन बमोजिमको काम कारबाही नभएको भन्ने विषयमा नै रिट निवेदकले उपचारको माग गरेको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को उपचारको प्रकृति नै असाधारण रहेको र प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध रहेको स्थितिमा सो उपचारको उपभोग नगरिकन नै असाधारण उपचारको निम्ति आउने पक्षलाई यस अदालतबाट मद्दत गर्ने गरेको देखिदैँन । कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी सम्बन्धी मुलुकको कानून व्यवहार रितिथिति अनुसार कम्पनीहरुको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न र निश्चितता प्रदान गर्न गराउनको लागि कम्पनी ऐनद्बारा नै प्रारम्भिक तहमा उपयुक्त अधिकारी र निकायको व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । निवेदकलाई प्रत्यर्थी कम्पनीका संचालक वा पदाधिकारीद्बारा कानून वर्खिलाप काम गरी मर्का पारेको भन्ने देखिएमा र साधारण सभामा निर्धारित कार्य सूचि बमोजिम कार्य नगरी अनियमित काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले कम्पनी ऐन अन्तर्गतकै निकाय वा अधिकारीका समक्ष उपचारका लागि सर्वप्रथम जानुपर्ने देखिन्छ । निवेदक त्यसतर्फ गएको र प्रारम्भिक तहको वैकल्पिक उपचारको समापन गरिसकेको भन्ने निवेदनबाट देखिन आउदैन । कम्पनी ऐनको दफा १३६ बमोजिम निवेदकले माग गरेकै विषयमा कुनै काम कारबाही गरेको वा गर्न लागेको छैन वा कम्पनी ऐन वा नियमावली बर्खिलाप कुनै काम कारबाही गरेको वा गर्न लागेको भन्ने सूचना पाएको स्थितिमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी गर्न लगाई गर्नुपर्ने कुनै काम पूरा गर्न गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम कुराबाट रोक्न सम्बन्धित संचालक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देश दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन निजहरुले पालन गर्नुपर्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदा हुदै रिट क्षेत्रमा नै सिधा प्रवेश गरेको कारणबाट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुंगाना, विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री शम्भु थापा र श्री अनिलकुमार सिन्हा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ट अधिवक्ताद्बय श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री गणेशराज शर्मा, विद्बान अधिवक्तात्रय श्री अनुपराज शर्मा, श्री भरतराज उप्रेती र श्री त्रिलोचन गौतम
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः
2. प्रत्यर्थी नेपाल लिभर लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भएको पब्लिक लिमिडेट कम्पनी हो । निवेदक प्रत्यर्थी कम्पनीको शेयरहोल्डर भएका नाताले कम्पनी ऐनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको अधिकारको प्रयोग गराई पाउने पूर्ण हक रहेको छ । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ६३(१)(२)(३) बमोजिम वार्षिक साधारणसभा २०५६ मार्ग १ गतेको कान्तिपुर पत्रिकामा कम्पनीको छैठौं साधारणसभा गर्ने सूचना प्रकाशित भएको छलफलका विषयहरुको अनुक्रमिका ५ मा सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक पद १ को लागि निर्वाचन हुने तिथि २०५६।८।२८ गते राष्ट्रिय सभागृहमा स्थान तोकिएको रहेछ । प्रत्यर्थी कम्पनीको नियमावलीको नियम ६१.१ मा संचालकहरुको संख्या तोकिएको जसमध्ये समूह (क) मा हिन्दूस्थान लिभर लिमिटेड तर्फबाट ५ जना, शिवक्रिम लायण्ड एण्ड इण्डष्ट्रियल कम्पनी.प्रा.लि. बाट १ जना एवं साधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट १ जना किटिएको छ । निवेदक शेयरहोल्डर भएकोले कम्पनी ऐन बमोजिम संचालक समितिमा प्रत्यासी हुने पूर्ण हक प्राप्त गरेको निर्विवाद छ । वार्षिक साधारणसभामा तय गरिएको कार्यक्रम तथा जानकारी बमोजिम निवेदक समेत संचालक समितिको निर्वाचनमा प्रत्यासी हुनका लागि प्रोक्सी दर्ता गरी उम्मेदवारी समेत तोकिएको मितिमा दर्ता गराएको छु । निवेदकको सम्बन्धमा मतदाता नामावली वा उम्मेदवारीमा समेत तोकिएको म्यादमा कुनै उजुरी नपरे पछि प्रत्यर्थी निर्वाचन अधिकृतज्यूले अन्तिम नामावली म निवेदक र अन्य श्री नन्दन हरि शर्माज्यूलाई उम्मेदवारी घोषणा गरी मिति २०५६।८।२४ मा सूचना प्रकाशित गर्नुभयो । कार्यक्रम बमोजिम २०५६।८।२८ मा राष्ट्रिय सभागृहमा छलफलको क्रम संख्या ४ सम्मको विषयहरुमा छलफल भइसकेपश्चात् कम्पनी ऐन नियमावली अनुसार अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने संचालक समितिको निर्वाचन समेत नगरी एकाएक छलफलको विषय क्रम संख्या ६ मा पुगी वार्षिक साधारणसभा अन्त भएको भन्ने जानकारी गराइयो । कुनै शेयरवाला वा म उम्मेदवार समेतलाई कुनै कुरा बोल्न वा प्रकाशित गर्न मौका पनि दिइएन । कम्पनीको नियमावलीको नियम ६१.१ तथा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७०(२) बमोजिम संचालक समितिको निर्वाचन समेत नगराई साधारणसभा अन्त गर्ने कार्य स्वयं नै ऐन नियम बर्खिलापयुक्त मान्यताहीन कार्य रहेको, यी सम्पूर्ण कार्य म निवेदकलाई संचालक हुनबाट बञ्चित गर्नलाई गरिएको र उक्त निर्णय तथा क्रियाकलाप तत्काल नै वदर घोषित गराई पाउने अन्य निकायको अभाव रहेकोले सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।
3. कम्पनी नियमावलीको नियम ६१.१ र कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७१ बमोजिम पुरक संख्या नै कायम नभएको संचालक समितिले विधिवत कार्य गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको छैन । कानुन बमोजिम गठन हुनुपर्ने संचालक समिति गठन नभएको अवस्थामा स्वतः अवैध हुने र त्यस्तो अवैध निकायले गरेको कार्य स्वतः शुन्यपूर्ण घोषित योग्य रहेको छ । वार्षिक साधारणसभामा किटान गरिएको कार्य विभाजन अनुसारको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा उक्त साधारणसभा विधिवत सम्पन्न भएको भनी सामान्य अनुमान समेत गर्न मिल्दैन । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सर्वसाधारणको शेयर लगानी हुने कारणबाट नै सर्वसाधारण शेयरहोल्डरबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था गरिएको हो । संचालकहरुको नियुक्ति साधारणसभाबाट निर्वाचन नगराई गठन भएको संचालक समिति ऐनको दफा ७१ को प्रतिकूल रहेको छ । साधारणसभामा संचालकको निर्वाचन हुन नसकेको कुनै उचित कारण छैन । मतदान एवं निर्वाचन नहुने बारे निर्वाचन अधिकृतले केही बोल्नु भएको छैन । कम्पनीको संस्थापक र बहुमत शेयरवाला विदेशी कम्पनी समेत रहेको र कम्पनीको करोडौं लगानी नेपाली जनताको धन शेयरको रुपमा भएको छ । नेपाली जनताको कम्पनीमा उचित प्रतिनिधित्व नहुने हो भने बहुसंख्यक शेयरहोल्डरहरुको हित विपरित हुने निश्चित रहेको छ । सर्वसाधारण जनताको हित तथा सरोकार रहेको विषय हुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गराई पाउन उपस्थित भएको छु । सर्वसाधारणको धन प्रयोग गर्ने निकायले सर्वसाधारण जनताको प्रतिनिधित्व अस्वीकार गर्दछु । आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णय प्रयोग गर्दछ भने त्यस्तो निकायलाई निरन्तर कार्यरत रहने कुनै अधिकार नभएको प्रष्ट छ ।
4. अतः प्रत्यर्थीहरुको उपरोक्त कार्यहरुबाट संविधान प्रदत्त निवेदकको अधिकारको अपहरित भएकोले प्रत्यर्थी नेपाल लिभर लिमिटेडका साधारणसभामा कम्पनीको नियम ६१.१ बमोजिम मिति २०५६।८।२८ मा साधारण शेयरहोल्डर तर्फबाट एकजना संचालकको निर्वाचन वा मनोनयन गरिनु पर्नेमा सो कार्यक्रम नै नगरी साधारणसभा समाप्त भएको अस्पष्ट घोषणा गरी गठन भएको संचालक समितिलाई साधारण शेयरहोल्डर तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना संचालकको निर्वाचन गर्नु गराउनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय गरी पाउँ । अपुरो साधारणसभाबाट मिति २०५६।८।२८ गते पारित प्रस्तावहरु निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु, निवेदकको उम्मेदवारीमा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र रहेछ ।
5. यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको हकमा निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? सो सम्बन्धमा छलफलको लागि विपक्षीलाई २०५६।९।२२।५ का दिन उपस्थित हुनु भनी पेशीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट आदेश भएको ।
6. कम्पनीको साधारणसभाको वैधताको विषय वा साधारणसभा नबोलाएको विषयमा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ६३, १२६ तथा १२८ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार विपक्षीलाई वैकल्पिक उपचारको बाटो छ । उक्त बाटो नअपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले रिट खारेज गरी पाउँ । विपक्षीको अयोग्यताको प्रश्न उठेको हुनाले विपक्षीलाई संचालक पदको उम्मेदवार हुन र निर्वाचित हुने पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नको लागि निर्धारण गरिएका एजेण्डा मध्ये प्रस्ताव नं. ५ को छलफलको विषय साधारणसभाका सभापतिबाट स्थगित गरिएको छ । यो अधिकार अध्यक्षलाई छ भन्ने कुरा कम्पनीको नियमावलीको नियम ५६ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसबारे सभामा उपस्थित मतदान गर्न योग्य शेयरवालाहरुले सहमति जनाएको अवस्था छ । सर्वसाधारण शेयरवालाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको निर्वाचन नै नगराउने भन्ने उद्देश्य यस कम्पनीको छैन । विपक्षीलाई आफ्नो अयोग्यताको विषयमा लागेको आरोपको बारेमा सफाई प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरिसकिएको छ । विपक्षीको अयोग्यता सम्बन्धी विषयमा कानुन अनुसार निर्णय नभएसम्म कम्पनीको संचालकहरुको उक्त निर्वाचन तत्काल सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेन । कम्पनीको नियम ६८ मा बाँकी संचालकहरुबाट आफ्नो काम कारवाही गर्न नरोकिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भए बमोजिम संचालक समिति नै अवैध भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकिर झुठ्ठा हुनुको साथै कम्पनी ऐनको दफा ७०, ७१, ७३ तथा ७९ समेत विपरित छ । विपक्षीको माग अनुसार साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यस कम्पनीको सम्पूर्ण शेयरवालाहरुको अहित हुन्छ । कम्पनीको नियमित कार्य संचालनमा पनि बाधा पर्दछ । तर विपक्षीलाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । १ जना संचालक निर्वाचन गर्ने प्रयोजन नै बाँकी रहेको र कम्पनीको संचालक समिति तत्काल कानुन बमोजिम पूर्ण रहेको अवस्था भएकोले कथित आरोप लगाई परेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल लिभर लिमिटेड समेतको लिखित जवाफ ।
7. यसमा निवेदन माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरी हाल्नु पर्ने अवस्था देखिएन तर विषयको गम्भीरता र मौलिकतालाई हेर्दा छिट्टै निर्णय गरी दिनुपर्ने हुँदा लिखित जवाफ पूरा प्राप्त हुनासाथ अग्राधिकार दिई निर्णयार्थ पेश गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५६।९।२२ को आदेश ।
8. छैठौं सभामा छलफल गरिने बुँदा नं. ५ संचालक समितिले स्थगन गरेको छ । अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि हाल कार्यरत संचालक समितिलाई कम्पनी ऐन र नियमको अधिनमा रही कार्य गर्न सहमति विपक्षी समेतले दिनु भएको छ । तसर्थ उक्त कार्य स्वीकार गर्न विपक्षी विबन्धित हुनु हुन्छ । संचालक समितिले निर्णय नगरी स्थगन गरेको कार्य वदर हुन सक्ने होइन । अर्को निर्वाचनको मिति एकिन गर्ने अधिकार संचालक समितिमा निहित भएबाट परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने होइन । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन अधिकृतको लिखित जवाफ ।
9. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले कम्पनीको छैठौं साधारणसभामा छलफलको लागि ७ वटा एजेण्डाहरु तोकिएको मध्ये ५ नं. मा शेयरवालाहरु तर्फबाट एकजना संचालक निर्वाचन गर्ने विषय रहेको छ । निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली र उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली समेत प्रकाशित गरी सकेपछि निर्वाचन स्थगन गर्न मिल्ने होइन । जसबाट सेयर होल्डरहरुबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने हकबाट बन्चित गरियो । निर्वाचन प्रक्रिया प्रकाशित भइसकेपछि निर्वाचन स्थगत गर्नु न्यायोचित छैन, यस्तो कार्य कपटपूर्ण मनोमालिन्य भएको मान्नुपर्दछ । अतः यस्तो गैरकानुनी कार्य वदर गरी माग बमोजिम संचालकको निर्वाचन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी नेपाल लिभर लिमिटेड तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कुसुम श्रेष्ठ, श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री अनुपराज शर्मा, श्री भरतराज उप्रेती र श्री त्रिलोचन गौतमले छैठौं साधारणसभा सम्पन्न भएको घोषणा गरेको निर्णयलाई लिएर निवेदकले कुनै दावी विरोध गर्नु भएको छैन । दावी विरोध नभएपछि त्यो अन्तिम नै हुन्छ । रिट निवेदकको योग्यता सम्बन्धमा संचालक समितिमा विचाराधीन रहेको छ । यस्तो विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन । कम्पनीको निर्णयबाट निवेदकलाई मर्का परेको भए कम्पनी ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नुपर्ने हो । सो गरेको पनि छैन । उपचारको बाटो छोडी आउनेलाई रिट क्षेत्रबाट मद्दत हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
10. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा निवेदकको उम्मेदवारी सम्बन्धमा कम्पनीको साधारणसभामा छलफलको विषय मध्ये क्रमसंख्या ५ मा संचालकको निर्वाचनको विषय रहेकोमा मतदाता नामावली वा उम्मेदवारी सम्बन्धमा तोकिएको म्यादभित्र कुनै उजुरी नपरे पछि अन्तिम नामावली घोषित गरेको र क्रमसंख्या ४ नं. को विषयमा छलफल गरी क्रमसंख्या ५ को विषय संचालक समितिको निर्वाचन सम्पन्न नगरी एकाएक क्रमसंख्या ६ मा पुगेर साधारणसभा अन्त गरिएको गैरकानुनी छ भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ । सर्वसाधारण शेयरहोल्डरहरुबाट प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था विपरित त्यस्तो प्रतिनिधित्व विना नै कम्पनी संचालन गराउने गरेको भन्ने समेत निवेदक पक्षको जिकिर रहेको देखिन्छ । साथै निवेदकद्वारा कम्पनीको छैठौं साधारणसभा पुनः गराई पाउन र निर्धारित कार्यक्रम बमोजिम साधारण शेयर होल्डर्स तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी संचालकको निर्वाचन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको माग समेत गरेको पाइन्छ ।
11. कम्पनी कानूनको सन्दर्भमा रिट निवेदकले माग गरेको उपचार र त्यस्को प्रकृति सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी नेपाल लिभर लिमिटेड, ऐ.को संचालक समिति, अध्यक्ष संचालक समिति, निर्वाचन अधिकृतहरुद्बारा कम्पनी ऐन, २०५३ को कम्पनी प्रबन्धपत्र र नियमावली एवं कम्पनीको संचालकको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका इत्यादि कानून र निर्देशन बमोजिमको काम कारबाही नभएको भन्ने विषयमा नै रिट निवेदकले उपचारको माग गरेको देखिन आउँछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को उपचारको प्रकृति नै असाधारण रहेको र प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध रहेको स्थितिमा सो उपचारको उपभोग नगरिकन नै असाधारण उपचारको निम्ति आउने पक्षलाई यस अदालतबाट मद्दत गर्ने गरेको देखिदैँन । कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी सम्बन्धी मुलुकको कानून व्यवहार रितिथिति अनुसार कम्पनीहरुको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न र निश्चितता प्रदान गर्न गराउनको लागि कम्पनी ऐनद्बारा नै प्रारम्भिक तहमा उपयुक्त अधिकारी र निकायको व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । निवेदकलाई प्रत्यर्थी कम्पनीका संचालक वा पदाधिकारीद्बारा कानून वर्खिलाप काम गरी मर्का पारेको भन्ने देखिएमा र साधारण सभामा निर्धारित कार्य सूचि बमोजिम कार्य नगरी अनियमित काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले कम्पनी ऐन अन्तर्गतकै निकाय वा अधिकारीका समक्ष उपचारका लागि सर्वप्रथम जानुपर्ने देखिन्छ । निवेदक त्यसतर्फ गएको र प्रारम्भिक तहको वैकल्पिक उपचारको समापन गरिसकेको भन्ने निवेदनबाट देखिन आउदैन । कम्पनी ऐनको दफा १३६ बमोजिम निवेदकले माग गरेकै विषयमा कुनै काम कारबाही गरेको वा गर्न लागेको छैन वा कम्पनी ऐन वा नियमावली बर्खिलाप कुनै काम कारबाही गरेको वा गर्न लागेको भन्ने सूचना पाएको स्थितिमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी गर्न लगाई गर्नुपर्ने कुनै काम पूरा गर्न गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम कुराबाट रोक्न सम्बन्धित संचालक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देश दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन निजहरुले पालन गर्नुपर्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदा हुदै रिट क्षेत्रमा नै सिधा प्रवेश गरेको कारणबाट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टोपबहादुर सिंह
इति सम्वत २०५७ साल जेठ ३ गते रोज ३ शुभम....................।