निर्णय नं. ६९०३ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६९०३ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५४ सालको रिट नं. .. ३१३०
आदेश मितिः २०५७।१।२७।३
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः नवलपरासी जिल्ला, हकुई गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने सिता सिंह पौडेल
विरुद्ध
विपक्षीः लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं समेत
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ मा २०५५ सालमा भएको पिहलो संशोधनद्बारा महिला निजामती कर्मचारीको हकमा ६ महिनाको परीक्षणकाल तोकिएकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तदअनुकूल नमिलाइएको भएपनि त्यस्तो प्रतिकूल व्यवस्था स्वतः भेदभावयुक्त हुने र निजामती सेवा भित्र पर्ने जुनसुकै सेवाका महिला कर्मचारीका हकमा समानताका आधारमा परीक्षणकालको अवधि गणना गरिनु न्यायोचित समेत देखिन आउँछ । तदनुकूल विचार गर्दा रिट निवेदिकाले २०५५।४।३१ मा सोही ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति पत्रमा किटिएर स्थायी नियुक्ति पाएकोले सोही २०५५ सालकै फाल्गुण मसान्तमा निजको परीक्षणकाल समाप्त भएको देखिन्छ । यसरी परीक्षणकाल समाप्त भएको निजामती कर्मचारीलाई मिति २०५६।३।२५ को निर्णयद्बारा २०५६।४।१ देखि लागु हुने गरी नियुक्ति वदर गरेको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागु हुने व्यक्तिका हकमा सो ऐनको दफा १६ को व्यवस्थाले अपनाएको सिद्धान्त अनुकूल परीक्षणकालको अवधि भित्र कुनै कर्मचारीको नियुक्ति वदर नभएकोमा परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मान्नुपर्ने कानूनको बाध्यता छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(२) मा लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस्तो स्थितिको नियुक्त हुने पदमा लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरेको अवस्थामा सो नियुक्त अनियमित भएको भनी लोक सेवा आयोगबाट परीक्षणकाल भित्र लेखी आएको अवस्थामा पनि सोही अवधि भित्र हटाउन सकिने प्रावधान रहेको देखिन आउँछ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीद्बारा यो भन्दा बेग्लै व्यवस्था नगरेकोले निवेदिकाको हकमा समेत निजामती सेवाको लागि सामान्यतया अपनाइने सिद्धान्त र नियुक्ति विषयको प्रकृया लागु नहुने कुनै कारण देखिदैन । तसर्थ रिट निवेदिकाको नियुति स्वतः सदर भईसकेकोमा मिति २०५६।४।१ देखि लागु हुने गरी विपक्षी जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीले गरेको निर्णय कानून अनुरुपको देखिन आएन । परीक्षणकालको अवधि भुक्तान भई निजामती पदमा स्थायी वहाल रहेको व्यक्तिलाई निज वहाल रहेको पत्रबाट हटाउन पर्दा वा परिणामतः सेवाबाट हटाउने काम गर्दा कानून बमोजिम बाहेक अरु किसिमले सेवाबाट हटाउन नमिल्ने हुँदा निज निवेदिकालाई कानूनको आधार र व्यवस्था बाहिर गै लोक सेवा आयोगको पत्र कै आधारमा पदबाट हटाउने गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीमा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी विद्यमान हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । रिट निवेदिका पहिले बहाल रहेको पदमा बहाल गराई कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. ९)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सह न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छः
2. श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र भैरहवाबाट मातृशिशु कार्यकर्ताको तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीबाट अधिकार प्रत्योजन भई आएको मातृशिशु कार्यकर्ताको सहायक द्वितीय तह पदको लिएको विधिवत परीक्षामा सफल भई मिति २०५५।४।३१ मा ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति पाई आफ्नो मा.शि.का. पदमा इमान्दारीसाथ काम गरी रहेकोमा तपाईलाई उक्त मा.शि.का.पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएकोमा लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अंचल कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको च.नं. १३८ मिति २०५५।४।३१ को प्राप्त पत्र अनुसार सो पदको पदपूर्ति कार्य अनियमित ठहर गरिएको भनी लेखी आएको हुँदा यस कार्यालयको मिति २०५६।३।२५ को निर्णयानुसार तपाईको मा.शि.का.पदको स्थायी नियुक्ति मिति २०५६।४।१ देखि लागु हुने गरी वदर गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी विधिवत रुपमा लिइएको परीक्षामा सामेल भई उत्तिर्ण भएको म निवेदकलाई असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल मैले पाएको नियुक्ति रद्द गरियो । महिला कर्मचारी हुँदा ६ महिनाको परीक्षणकाल रहेको र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम २५(१) मा लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति गर्दा नियुक्त गर्ने अधिकारीले त्यस्तो पदको सम्बन्धमा विज्ञापन गरी आयोगबाट निर्धारित प्रक्रिया र शर्तको पालना गरिकन मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने छ भन्ने र ऐ.को २५(२) मा त्यस्तो शर्त पालना नगरी अनियमित नियुक्ति भएको छ भनी आयोगबाट परीक्षणकाल भित्र लेखी आएमा निजलाई सो अवधिभित्र हटाउनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको र त्यस्तै व्यवस्था नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा समेत गरिएको छ । उक्त परीक्षणकालको अवधि समाप्त भएपछि म निवेदक स्थायी कर्मचारी हुँदा आयोगलाई म्याद नघाएर अनियमित ठहर गरेको एवं परीक्षणकाल पूरा भइसकेको अवस्थामा स्थायी नियुक्ति वदर गरेको मिलेको छैन । लोक सेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२(१) ले आयोगलाई निरीक्षण गर्न पाउने अधिकार अनुरुप आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु पर्ने सो भएन । यसभन्दा अगाडि जसरी जुन प्रक्रिया अपनाईएको थियो त्यसरी नै यसपटक पनि नियुक्ति दिइएको छ । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुर्याएकोले धारा २३, ८८(२) को अधिनमा निवेदन गर्न आएको छु । आयोगको लुम्बिनी अंचल कार्यालयको कारवाही एवं पदपूर्ति कार्य अनियमित ठहर गर्ने निर्णय एवं सो निर्णयलाई सिरान हाली निवेदकको नियुक्त वदर गर्ने निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत वहाल गरी काम गराउनु भनी परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी मौलिक हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
4. निवेदनमा उल्लेखित पदपूर्ती सम्बन्धमा उजुर परी आयोगको लुम्बिनी अंचल कार्यालय बुटवलले पदपूर्ति सम्बन्धी कागजात झिकाई छानविन गर्दा लोक सेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्योजन भए बमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका २०५१ अनुरुप अन्तर्वार्ता समितिमा प्रत्योजित अधिकार प्रयोग गर्दा पियन वा सो सरहको पद बाहेक अरु राजपत्र अनंकित पदका सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय कार्यालयको पदपूर्ति गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुनुपर्नेमा सो नगरी कार्यालय प्रमुख पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष भई गरिएको पदपूर्ति कार्य नियमसंगत नभएको । उम्मेदवार लक्ष्मी प्रधानको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको छानविन कार्यको टुंगो नलागी नतिजा प्रकाशित गरिएको । मातृशिशु कार्यकर्ता पदको शैक्षिक योग्यता उल्लेख नगरिएको । २०५३।११।११ मा गरिएको विज्ञापनमा उम्मेदवारको मात्र प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न पठाएको । ४२ जना दर्खास्तवालाको एकै दिनमा अन्तर्वार्ता लिइसकिएको उपरोक्त आधारहरुबाट लोक सेवा आयोगको अधिकार प्रत्योजन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २०५५।४।५ मा अधिकार प्रत्यायोजन भई रा.प.अ.नं. द्वितीय श्रेणी र सो भन्दा मुनिको पदपूर्ति आयोगको अंचल कार्यालयमा गएको र सोही अधिकार प्रयोग गरी अनियमित रुपमा भएको पदपूर्तिले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा सो बमोजिम रिट निवेदकको नियुक्ति वदर गरिएको हो । कानुन बमोजिम नै अनियमित देखिएको अवस्थामा प्रतिवादको मौका नदिएको भन्ने आधार ग्राह्य हुन नसक्ने हुँदा यस आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
5. निवेदकको नियुक्ति प्रक्रिया लोक सेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका २०५१ को विपरित भएको भन्ने लोक सेवा आयोगले ठहर गरेको हुँदा लोक सेवा आयोगको पत्रको आधारमा अनियमित रुपमा नियुक्ति पाएको निज रिट निवेदिकालाई अवकाश दिएको कार्य संविधान तथा कानुनसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदिकाको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको तर्फबाट जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा.रामजी चौधरीको लिखित जवाफ ।
6. लोक सेवा आयोगको मिति २०५५।३।३२ को अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्णयको प्रकरण ९ अनुसार राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही तथा नियुक्ति अनियमित भएको अनियमित ठहर गर्न सक्ने अधिकार यस कार्यालयको भएको र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको मा.शि.का.पद संख्या ३० स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु झिकाई निरीक्षण गरी हेर्दा विभिन्न कैफियतहरु देखिएका र ती कैफियतहरुलाई दृष्टिगत गर्दा लोक सेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका २०५१ को पालना नगरी आयोगको कार्यविधि प्रतिकूल पदपूर्ति गरेको देखिन आएकोले लोक सेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२(२) बमोजिम अनियमित ठहर गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अंचल कार्यलय र आफ्नो तर्फबाट आयोगको प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।
7. नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले रिट निवेदिका मेरो पक्ष महिला मातृ शिशु कार्यकर्ता हुनु भएको र आफ्नो शैक्षिक योग्यताको आधारमा दरखास्त दिई परीक्षमा संलग्न भई उत्तिर्ण भई मा.शि.का (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी) पदमा नियुक्ति पाई परीक्षणकाल समाप्त भइसकेको अवस्थामा परीक्षा अनियमित भएको भनी नियुक्ति वदर गर्न मिल्ने होइन । अनियमित थियो थिएन भन्ने कुरा परीक्षणकाल अगावै निर्णय गर्नुपर्ने थियो । मेरो पक्षको नियुक्ति वदर गर्नुपूर्व भन्ने सुन्ने मौका दिनुपर्नेमा नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएबाट नियुक्ति वदर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी पूर्ववत वहाल गरी काम लगाउनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले कार्यालयहरुको लिखित जवाफबाट मातृशिशु कार्यकर्ता पदको नियुक्ति गर्दा पदपूर्ति कार्य अनियमित रहेको भन्ने देखिएको छ । पदपूर्ति समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुनुपर्नेमा कार्यालय प्रमुख अध्यक्ष रहेको, शैक्षिक योग्यताको छानविनको टुंगो नभएको, धेरै लामो समयावधि लगाई पदपूर्ति भएको, ४२ जना दर्खास्तवालाको अन्तर्वार्ता एकै दिन लिएको जस्ता विभिन्न विषयमा अनियमितता देखिएकोबाट लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम अंचल कार्यालयबाट अनियमित ठहर भई रिट निवेदकको नियुक्ति वदर भएको हो । यस्तो कानुन बमोजिम अनियमित भएको विषयमा प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने भन्ने हुँदैन । कानुन बमोजिम नियुक्ति वदर भएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । खारेज होस् भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
8. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदिकाको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
9. यसमा रिट निवेदिकाले मातृशिशु कार्यकर्ता तालिम प्राप्त गरी मातृशिशु कार्यकर्ता सहायक द्बितीय तहको परीक्षा समेत उत्तिर्ण भई मिति २०५५।४।३१ देखि ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति पाएको कुरामा प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट लिखित जवाफमा अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । प्रत्यर्थी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको लिखित जवाफमा निवेदिकाको पदपूर्ति कार्य अनियमित भएको भनी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट लेखि आएको हुँदा निजको स्थायी नियुक्ति २०५६।४।१ देखि वदर भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगको सचिवद्बारा पठाइएको लिखित जवाफमा मुख्यतः प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदपूर्ति गर्दा अध्यक्ष हुनु पर्नेमा कार्यालय प्रमुख पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष भई पदपूर्ति गरेको भन्ने देखिन आउछ । रिट निवेदिका तालिम प्राप्त गरी सकेको व्यक्ति र मातृशिशु कार्यकर्ता पदको लागि लिइएको परीक्षा समेत उत्तिर्ण भई योग्यता समेत पुगी राखेकै भन्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ मा २०५५ सालमा भएको पिहलो संशोधनद्बारा महिला निजामती कर्मचारीको हकमा ६ महिनाको परीक्षणकाल तोकिएकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तदअनुकूल नमिलाइएको भएपनि त्यस्तो प्रतिकूल व्यवस्था स्वतः भेदभावयुक्त हुने र निजामती सेवा भित्र पर्ने जुनसुकै सेवाका महिला कर्मचारीका हकमा समानताका आधारमा परीक्षणकालको अवधि गणना गरिनु न्यायोचित समेत देखिन आउँछ । तदनुकूल विचार गर्दा रिट निवेदिकाले २०५५।४।३१ मा सोही ६ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी नियुक्ति पत्रमा किटिएर स्थायी नियुक्ति पाएकोले सोही २०५५ सालकै फाल्गुण मसान्तमा निजको परीक्षणकाल समाप्त भएको देखिन्छ । यसरी परीक्षणकाल समाप्त भएको निजामती कर्मचारीलाई मिति २०५६।३।२५ को निर्णयद्बारा २०५६।४।१ देखि लागु हुने गरी नियुक्ति वदर गरेको देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागु हुने व्यक्तिका हकमा सो ऐनको दफा १६ को व्यवस्थाले अपनाएको सिद्धान्त अनुकूल परीक्षणकालको अवधि भित्र कुनै कर्मचारीको नियुक्ति वदर नभएकोमा परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मान्नुपर्ने कानूनको बाध्यता छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(२) मा लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस्तो स्थितिको नियुक्त हुने पदमा लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरेको अवस्थामा सो नियुक्त अनियमित भएको भनी लोक सेवा आयोगबाट परीक्षणकाल भित्र लेखी आएको अवस्थामा पनि सोही अवधि भित्र हटाउन सकिने प्रावधान रहेको देखिन आउँछ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीद्बारा यो भन्दा बेग्लै व्यवस्था नगरेकोले निवेदिकाको हकमा समेत निजामती सेवाको लागि सामान्यतया अपनाइने सिद्धान्त र नियुक्ति विषयको प्रकृया लागु नहुने कुनै कारण देखिदैन । तसर्थ रिट निवेदिकाको नियुति स्वतः सदर भईसकेकोमा मिति २०५६।४।१ देखि लागु हुने गरी विपक्षी जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीले गरेको निर्णय कानून अनुरुपको देखिन आएन । परीक्षणकालको अवधि भुक्तान भई निजामती पदमा स्थायी वहाल रहेको व्यक्तिलाई निज वहाल रहेको पत्रबाट हटाउन पर्दा वा परिणामतः सेवाबाट हटाउने काम गर्दा कानून बमोजिम बाहेक अरु किसिमले सेवाबाट हटाउन नमिल्ने हुँदा निज निवेदिकालाई कानूनको आधार र व्यवस्था बाहिर गै लोक सेवा आयोगको पत्र कै आधारमा पदबाट हटाउने गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीमा कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी विद्यमान हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । रिट निवेदिका पहिले बहाल रहेको पदमा बहाल गराई कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको एक प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल वैशाख २७ गते रोज ३ शुभम...............।