निर्णय नं. ११०२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ११०२     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १३२९

आदेश भएको मिति : २०३४।८।९।५ मा

निवेदक : जि.मोरङ मधुमल्ला गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने मदनकुमार श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : प्रधान वन कार्यालय विराटनगरसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०३४ ले साविक दर्ताको जग्गाबाट निवेदकलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : प्रधान वन कार्यालय विराटनगरको आदेशानुसार दुम्से जङ्गल, १ कै जले जङ्गल १ चन्दने जङ्गल १ जङ्गलहरूमा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फँडानी गरी घर बनाई बसेका सबै व्यक्तिहरूलाई यो सूचना त्यस एरियामा टाँसिएको मितिले ७ दिन भित्रमा आफूले बसेका वन जङ्गलबाट आफ्नो घरमा भएको सामान झिकी वन जङ्गल एरिया छाडी दिन सूचित गरिन्छ । सूचना लेखिएका मिति भित्र वन जङ्गल एरिया नछोडी अटेर गरी बसिरहेमा वन विभागले जुन बखत पनि आफ्नो अख्तियार प्रयोग गरी निकाल्न सक्ने भएकोले सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने ०३२।९।१८ मा वक्राहा वन कार्यालयबाट र दुम्से हंसेर वेलडाँगी एरियाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने घरजग्गाधनीहरूलाई ३ दिन भित्र प्रमाणपत्र बुझी घर सार्ने भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा आजसम्म प्रमाणपत्र नबुझ्ने तथा घर नसार्ने तथा घरमा ताल्चा मारी बन्द गरी राख्नेहरूलाई पञ्चायत साक्षी राखी हटाई दिने भन्ने निर्देशानुसार पञ्चायतसँग सम्पर्क राख्दा पुनः अन्तिम ३ दिने समय दिने, सूचना दिने भन्ने पञ्चायत समेतको पत्र प्राप्त भएकोले सो अनुसार पुनः अन्तिम ३ दिने सूचना प्रकाशित गरिन्छ, अटेर गरी घर नसारेमा कानूनबमोजिम गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ भन्ने वक्राहा वन कार्यालय टुर मुकाम दुम्सेबाट ०३३।१।३० मा समेत सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ ।

            ३.    निवेदक मदनकुमार श्रेष्ठ समेतले दिएका रिट निवेदनमा मधुमल्ला गा.पं. वार्ड नं.४ (६) को कि.नं.६ को हाल ठहर ०।१४।३ कि.नं.७ को २–१८–१६ समेत ३–१२–१९ मा निवेदकका मदनको नाममा र कि.नं.१० को ०–०–१२ कि.नं.८ को २–१८–१३ समेत म निवेदन सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नाममा दर्ता भई अद्यापी मालपोत पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर बुझाई हक भोग गरी आएको थियौं, उक्त जग्गामा घरबास खडा गरी आएको छु । ०३२।९।१८ र ०३३।१।३० मा विपक्षी प्रधान कार्यालयको आदेशानुसार भनी दुम्से जङ्गल समेतको वन जङ्गलमा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फँडानी गरी बसेका व्यक्तिहरूले जङ्गल भित्रबाट आफ्नो घर भित्र भएको सामानहरू झिकी वन जङ्गल छाडी दिन सूचनाहरू टाँस गरेको रहेछ, निवेदकको घरबारी वन एरिया भित्र नपरेको र दर्ता र मालपोत तिरान भएका जग्गा भएकोले उक्त सूचनाको उत्तरदायी निवेदकहरू नहुने तर विपक्षी वक्राहा वन कार्यालयले निवेदकको समेत घर भत्काई जग्गा अनाधिकार आफ्नो कब्जामा लिएको छ, वन ऐन, २०१८ अनुसार वन सिमाना भित्र पार्न प्रथमतः दफा ३ अनुसार अधिकारी तोकिनु पर्दछ, दोश्रो नम्बरी दर्ता जग्गा र सो जग्गामा बनेका घर समेतको वनको सिमाना भित्र छुट्टाउन अति आवश्यक परेको अभिव्यक्त निर्णय भई सो स्थानमा सबैले देख्ने गरी टाँस्नु पर्छ, पदोपरान्त दफा ६ अनुसार उजूरी गर्न र उजूरीको निरोपण गर्न दफा ७, ८ र ९ को कार्यविधि पूरा गरी दफा (१) क्षतिपूर्तिको रकम ठहर गरी क्षतिपूर्ति दिएर मात्र दफा ११ बमोजिम उक्त जग्गा कब्जा गर्न सकिन्छ । विपरित असर पर्नेलाई सुनवाईको मौका नदिई जग्गा प्राप्त गरेका र निवेदकलाई जग्गाबाट वञ्चित गरेको अवैध छ, अधिकार श्रोत उल्लेख गरेको हुँदा स्वतः अनाधिकार छ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    भू–उपगोगिता नक्सा अनुसार वन क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित तरिकाले अतिक्रमण गरी बसोबास आवाद गरेकोलाई हटाउन बक्राहा वन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ७ (२) ले दिएको अधिकार बमोजिम वन क्षेत्रबाट हटाउने काम गरेको हो मालपोत बुझाएको वा जग्गा कर तिरेको रसिदको भरमा नम्बरी जग्गा भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दैमा निर्विवाद हक पुग्न सक्ने जग्गा रहेछ भन्न सक्ने स्थिति छैन, निवेदकको हक पुग्ने जग्गा भए त्यस्तो जग्गा गैरकानूनी तवरले हटक गरेको भए नालेस उजूर गर्न पाउने नागरिक अधिकार ऐनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएकै छ, निवेदकको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ५.    वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को अनुरुप वन सिमाना भित्रको जग्गामा बाली लगाउन नदिई त्यस्ता जग्गा सूचना अनुरुप समयमा प्रमाणपत्र लिन नआएको हुँदा वन सिमाना भित्र परेको जग्गा र छाप्रो समेत हटाई जान सूचना गर्दा पनि नजानेहरूको त्यस्तो छाप्रो वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ७ (२) अनुसार भत्काई जङ्गल सुरक्षित राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी प्रधान वन कार्यालय विराटनगरको र सोही मिलानको वन कार्यालय बक्राहा मोरङ समेतको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    विपक्षी तर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता प्रमोद विजयीले वन ऐनले वन क्षेत्र कायम गरी हटाउन पाउने अधिकार भएकै र वन ऐनको रीत पुर्‍याई सूचना समेत प्रकाशित गरी घर जग्गाबाट निवेदकलाई हटाउने गरेको कानूनबमोजिम नै छ, हटाउने सूचना ३२ साल मै प्रकाशित भएकोमा ०३३ सालमामात्र ढिला गरी निवेदन दिएको हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ७.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा साविक नम्बरी दर्ताको मालपोत बुझाई घरवास खडा गरी हक भोग चलन गरी आएकोमा विपक्षी वन कार्यालयले घर समेत भत्काई जग्गा कब्जा गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकले जिकिर लिएको र विपक्षी विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयबाट आएको लिखितजवाफमा अव्यवस्थित तरिकासँग बसोबास गरेको हुनाले भू–उपगोगिता नक्सा अन्तर्गत वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, ०२४ को संशोधन सहितको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार समितिको निर्णय बमोजिम सूचना प्रचार गरी जानकारी दिएर मात्र हटाएको सो जग्गा दर्ता धनी प्रमाणपूर्जा बेगर कसैको हक पक्का मान्न नमिल्ने भई निवेदकले देखाएको जग्गा स्वामित्व नभएको हुँदा हटाएको हो भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

            ८.    वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को संशोधनसहितको दफा ७ को उपदफा (२) मा सरकारी वनभित्रको जग्गा कसैले आवादगरेको वा त्यस्तो जग्गामा घरछाप्रो बनाइ सकेको भए पनि कम्तीमा डी.एफ.ओ.अथवा वनसंरक्षण अधिकृत दर्जासम्मको फरेष्ट अधिकृतले आवादी हटाउन वा घरछाप्रो भत्काउन सक्नेछ र बालीसमेत जफत गर्नसक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाले सरकारी वनभित्र अव्यवस्थित रुपले फँडानी गरेमा वा घरछाप्रो बनाएमा हटाउनसक्ने व्यवस्था गरेकोदेखिन्छ । तर,निवेदकको जग्गा साविकको दर्ता जग्गा हो भनी मालपोत बुझाएको २ नम्बर रसिद र पञ्चायतविकास तथा जग्गाकर बुझाएको रसिदसमेत निवेदकले पेशगरेको देखिन्छ । यो यति कारणबाट निवेदकको जग्गा साविक दर्ताको होइन भन्ने कुरा विपक्षीले लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको पनि देखिंदैन उक्त ऐनले साविक दर्ताको जग्गाबाट निवेदकलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिंदैन ।

            ९.    कुनै दर्ताको जग्गा वन सिमाना भित्र पार्न भनी वन ऐन, २०१८ को परिच्छेद २ अन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, सो अनुसार कारवाही गरेको हो भनी लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन ।

            १०.    विपरित असर पर्नेलाई सुनवाइको मौका नदिई जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित भयो भन्ने निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । मिसिल सामेल रहेको विपक्षीको सूचना हेर्दा अवैध तरिकाबाट वन जङ्गल फँडानी गरी घर बनाई बसेको सबै व्यक्तिहरूलाई यो सूचना त्यस एरियामा टाँसिएका मितिले ७ दिन भित्र आफू बसेको वन जङ्गल भित्रबाट आफ्नो घरमा भएको सामानहरू झिकी वन जङ्गल एरिया छोडी दिन सूचित गरिन्छ भन्ने समेत लेखिएको देखिन्छ, यसबाट अव्यवस्थित रुपबाट बसोबास गर्नेको सम्बन्धमा भएको सूचनाले साविक दर्ताको जग्गावालाको सम्बन्धमा विपरित असर पर्ने व्यक्तिलाई बुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्ने हुन आउँछ । सो नगरेमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ, निवेदकलाई सो अनुसार बुझेका नदेखिएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित जग्गाबाट हटाएको पनि देखिन्छ ।

            ११.    विपक्षी श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको लिखितजवाफमा इन्साफको रोहरीतबाट हक बेहक छुट्याउनु पर्ने अवस्थाको केश भएको र यस्तोमा नागरिक अधिकार ऐनले अदालतमा नालेस गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भएको भन्ने जिकिर लिएको हकमा सम्पत्तिसम्बन्धी मैलिक अधिकारको हनन् भयो भनी निवेदक आएकोले निजलाई नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन दिने अधिकार भएको देखिन्छ ।अतः उपरोक्त कारणबाट निवेदकको जग्गाबाट हटाउने गरेको विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने ठर्हछ । यो आदेश विपक्षी कहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

प्र. न्या.नयनबहादुर खत्री

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल मार्ग ९ गते रोज ५ शुभम् ।