निर्णय नं. ११०४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ११०४ ने.का.प. २०३४
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३३ सालको रि.फू.नं.३०
आदेश भएको मिति : २०३४।१०।७।६मा
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं न.पं.वा.नं.१४ मधुकुमारी आले
विरुद्ध
विपक्षी : सञ्चालक समिति श्री बाल आयल एण्ड राइस इण्डष्ट्रिज लिमिटेड कृष्णनगर जिल्ला कपिलवस्तु समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) शेयर हस्तान्तरण गरेको ठिक बेठिक के हो भन्ने कुरामा हकदैया पुग्नेको उजूर परेमा कम्पनि ऐन, २०२१ को दफा २७ (३) बमोजिम निर्णय हुने कुरा भएकोले रिट क्षेत्रबाट त्यसतर्फ विचार गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह
आदेश
न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्याई पाउँ भनी निवेदक मधुकुमारीले दिएको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. तथ्य यस प्रकार छ : श्री वाल आयल एण्ड राइस मिल लि. को बाह्रौं वार्षिक साधारण हेड अफिस कृष्णनगरमा २०३२।५।३०।२ मा उपस्थिति सदस्य र प्रतिनिधिहरूबाट कोरम पूरा भइसकेकोले श्री राघवेन्द्रप्रताप शाहज्यूद्वारा प्रस्तावित श्री अयोध्याप्रसाद अग्रहरिद्वारा अनुमोदित श्री राजबहादुर सिंहको अध्यक्षता साधारण सभाको बैठक प्रारम्भ भई विभिन्न विषयमा प्रस्तावित प्रश्नको निर्णय गरेको रहेछ ।
३. उपयुक्त सभाको निर्णय बदर गराईपाउँ भनी यस रिटनिवेदनमा लिएका जिकिरहरू यस प्रकारछ :श्री वाल आयल एण्ड इण्डष्ट्रिज लिमिटेडको म एक शेयरहोल्डर हुँ उक्त कम्पनिको बाह्रौं वार्षिक साधारणसभाको बैठक २०३२ साल भाद्र ३०गते कम्पनिको हेड अफिस कृष्णनगरमा हुने निश्चयभएको भनी का.मु.म्यानेजिङ्ग डायरेक्टरले वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु भएको सोमितिमा साधारणसभाको बैठक गराउनुभएको र त्यसमा उद्योग विभागका प्रतिनिधि पनि सम्मिलित हुनुभएको रहेछ । कम्पनिको सालसालै पर्ने वार्षिक साधारणसभा करिब ६ वर्ष पछि गराएको र उसमा पनि मलाई कानूनबमोजिम सूचना नै नदिई कानूनले तोकेभन्दा कम समयको सूचना गोरखापत्रमा छपाई सभा बोलाएको र गैरकानूनी बैठक गरी निर्णयहरू गरेको बदरभागीछ । ०३२।५।१९ को गो.प.को सूचनामा सञ्चालकसमितिको निर्णयानुसार वार्षिकसाधारणसभा बोलाएको भन्ने उल्लेखछैन । का.मु. म्यानेजिङ्ग डायरेक्टरले सभा बोालाएको देखिन्छ,जबकी कम्पनी ऐन,०२१ को दफा ५७ अनुसार कम्पनीले वार्षिकसाधारणसभा बोलाउने हो र कम्पनिको अधिकार प्रयोगगर्ने सम्बन्धमा अन्यथाव्यवस्था नभएमा सोअधिकार संचालकसमितिले प्रयोग गर्नेकुरा उक्त ऐन को दफा ६९।१ले देखाउँछ । का.मु.म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर पदको वा सो पदाधिकारीले सभा बोलाउने नियममा व्यवस्था नै छैन । कम्पनिको नियमावलीको नियम ८३।८४बमोजिम बघौर फाराम रजिष्टर्ड कम्पनिको डायरेक्टर मुकरर रहेको देखिन्छ । कम्पनि ऐन,२०२१ को दफा ४३(३)बमोजिम २१दिन अगावै सूचना पठाइएन । कम्पनिऐनको दफा ५१(१) ५०। प्रतिशत र नियमावलीको नियम ४६ ले सदस्यहरूमा कम से कम सयकडा ६०। आफै वा प्रतिनिधिद्वारा उपस्थिति नभई साधारणसभा हुन नसक्ने प्रष्टछ । ०३२।५।३०को सभामा न्यूनतम संख्या पुग्नआउँदैन । शेयरहोल्डरहरूको लिष्टमा शशिशमशेर ज.ब.रा.को नाममा ८४।९४। शेयर सबै सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट जफत गरिसकेको गणपुरकसंख्या पुर्याउन सो शेयरको गणना गर्नमिल्दैन र कम्पनिले उद्योगविभागमा पठाइएको लिष्टमा शशिशमशेरको नाम देखाएबाट सो मितिसम्म कम्पनिको रजिष्टरमा शशिशमशेर कै नाममा कायमराखेको र कम्पनिले शेयरको धनीमा पनि शशिशमशेरलाई नै मानीराखेको प्रष्टछ । कम्पनिको नियमावली नियम २८ र कम्पनि ऐन,२०२१ को दफा ३६समेतको कम्पनिको दर्ताकिताब दाखिलखारेज भई नयाँ धनीको नाममा नचढेसम्म उक्त शेयरको धनीमा साविकबमोजिम शशिशमशेरको नाम कायमरहने प्रष्ट कानूनीव्यवस्था छ र २०१८।१२।१९ को श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको निर्णयले शशिरशमशेर ज.ब.रा.को उक्त शेयर सबै सम्पत्ति जफत भइसकेकोमा कम्पनिले २०२५साल पछि उक्त शेयर डा. रुद्रप्रताप शाहका नाउँमा अनाधिकार हस्तान्तरण गरी २०३२सालमा भएको वार्षिक साधारणसभाको गणपूरकसंख्या पुर्याउन र बहुमत देखाउन गरेको कामकारवाहीलाई कानूनबमोजिम भएको भन्नमिल्दैन । उद्योगविभागका प्रतिनिधिले विभागमा दिएको रिपोर्ट अनुसार सभाको बैधानिकतामा प्रश्नउठाउने अधुराप्रसाद कसोधनसमेत ३जनाले सभा भवन छाडी जानुभएको हुँदा निजहरूले ल्याएको प्रोक्सीशेयरवाला संंख्या चढाउँदा ५० प्रतिशतको गणपूरकसंख्या पुग्दैन र गैरकानूनीरुपले सभा गरियो । का.मु.म्यानेजिङ्ग डायरेक्टरले बाह्रौं वार्षिकसाधारणसभा बोलाउने सूचनामा उपस्थित हुन नसक्ने सदस्यहरूले कम्पनिका सदस्य वा सञ्चालकहरूलाई नै प्रतिनिधि नियुक्त गरीपठाउने भन्नेसमेत उल्लेख गर्नुभएको बेमिति को अरूलाई आएकोसूचनाबाट बुझिएको साधारणसभामा शेयरवाला कृष्णकुमारी भण्डारी समेतको प्रतिनिधिको हैसियतमा शेयरवालानै नभएकाव्यक्ति क्रमशःपारथमणि,आत्माराम र नारायणप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिकोरुपमा सभामा भाग लिनलगाई गैरकानूनी सभा गरियो । प्रत्येकवर्ष कम्पनिको आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६महिनाभित्र वार्षिकसाधारणसभा गर्नुपर्ने नगरेमा कुनै शेयरवालाको दर्खास्त नपरेमा पनि उद्योगविभागले २महिना भित्रमा गर्नुपर्ने कम्पनि ऐन,२०३१को दफा ५७(२)मा बाध्यात्मक व्यवस्थाछ । ६वर्षपछि वार्षिक साधारण सभा प्रत्यक्षरुपमा गैरकानूनीतवरले भएबाट उद्योगलेपनि आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा नगरेको प्रष्टछ । गैरकानूनी सभा गरी गरेको निर्णयबाट म शेयरवालालाई कम्पनि ऐन, २०२१ र नियमावली बमोजिम बैधानिकतवरले बोलाइने र गरिने वार्षिक साधारणसभामा भागलिने चुनाबमा खडा हुनेसमेत अधिकारमा आघातपुगेकोले ०३२।५।३०को सभा बदर गरिपाउँ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेशगर्नु भन्नेसमेत ०३२।६।२२।४को डि.बे.को आदेश ।
५. विपक्षी उद्योग विभागको लिखितजवाफमा समयमा सभा नभएबाट विभागको ०३२।४।१४ को निर्णयानुसार कम्पनिको साधारणसभा विभागको प्रतिनिधिको रोहवरमा कम्पनि ऐनको रीत पुर्याई कम्पनिको मूल अफिसमा गर्न विभागले ०३२।४।१९ मा निर्देशन दिई पठाएको हो । साधारणसभा किन नबोलाइएको हो भन्ने सम्बन्धमा विभागबाट पटक पटक ताकेता गरेको र स्पष्टिकरण समेत मागी पठाएको हो । विभागको प्रयासबाटै ०३२।५।३० मा वार्षिक साधारणसभा भएको हो तसर्थ विभागले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गरेन भन्ने निवेदकको जिकिर निराधार छ भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
६. विपक्षी वाल आयल एण्ड राइस इण्डष्ट्रिज लि. समेतको लिखितजवाफमा निवेदिका १७ जनाले ०३२।५।२६ गतेको सभा रद्द गरी पाउँ भनी दर्खास्त दिनु भएको थियो । सो दर्खास्त उपर साधारणसभामा विचारगर्दा दर्खास्तमा लेखिएका सदस्यहरू आफै वा वहाँको प्रतिनिधि समेत कारवाहीमा उपस्थित भएको र पेशभएको प्रमाणहेर्दा सदस्यलाई पठाएको सूचना ऐन नियमअनुसार नै भइगएको हुनाले सभाको कारवाही स्थगित नगरी चालुराख्ने निर्णय भयो । निवेदिकाको कुनै कानूनीहकमा आघात पारिएको छैन । कानूनीहकमा आघात पुगेको ठोस कानूनी प्रमाण नआएसम्म काल्पनिक आघातको आधारमा रिट जारी हुनपर्ने कारण र अवस्था छैन । निवेदिकाको रिटनिवेदन खारेज गरीपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख गरेकोछ ।
७. ०२३।१२।१५ को सभामा राघवेन्द्रप्रताप शाहलाई का.मु. मैनेजिङ्ग डायरेक्टर नियुक्ति गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय नक्कल पेश गरेको रहेछ, मैनेजिङ्ग डायरेक्टर श्री जयाप्रसाद साहूको स्वर्गवास भएको भन्ने सञ्चालक समितिले निर्णयमा साधारणसभाबाट मैनेजिङ्ग डायरेक्टर मुकरर नभएसम्म शिवप्रताप शाहलाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने भन्ने प्रस्ताव पास गरेकोबाट रिक्त हुन आएको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको काम गर्न निमित्त एकजना नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यक सम्झी शिवप्रताप र त्यसपछि राघवेन्द्रप्रताप शाहलाई नियुक्त गरेको देखियो । कम्पनि ऐन, २०२१ को दफा ७७ को उपदफा (३) मा मैनेजिङ्ग एजेण्ट नभएसम्म सञ्चालकसमितिले चलाउनसक्ने व्यवस्था गरेकोमा कायम मुकायम मुकरर गरी काम चलाएकोबाट निजले उद्योग विभागको पत्र अनुसार सभा बोलाएकोलाई गैरकानूनी भन्न भएन । गोरखापत्रमा पनि २१ दिन अगावै सूचना प्रकाशित गरिएन भन्ने निवेदकको जिकिरमा निवेदकहरूलाई सूचना पठाएको ऐन नियम अनुसार नै भई गएको पनि सञ्चालक समितिले निर्णयमा जनाएको छ । सभा रद्द गरी पाउँ भनी निवेदक समेतले पत्र पठाएको मध्ये कुनैले प्रतिनिधि पठाई वा स्वयमं हाजिर भई प्रतिवाद परेकोमा सूचना ऐनबमोजिम पठाइसकेको भनी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको र कम्पनि ऐनको दफा ४५ (३) अनुसार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको ऐनको म्याद नाघेको देखिन आउँदैन । निवेदिकाले सभा रद्द गरी पाउँ भनी पत्र पठाएकैले जानकारी लिइसकेकै देखिएको छ, गण पूरक संख्या नपुगेको भनी सभामा उपस्थित सदस्य र प्रतिनिधिहरूलाई कोरम पूरा भइसकेको भनी जनाई आमन्त्रित प्रतिनिधि का.मु. शा.अ. गोपालप्रसाद उद्योगविभागसमेत भई सभा गरेकोलाई कोरम नपुगी सभा गरेको भन्ने जिकिर मनासिव हुनआएन । शशिशमशेरको नाउँको शेयरनामसारी गरेकोतर्फ अनाधिकार हस्तान्तरण गरे भन्नेबारे शशिशमशेरको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट जफत भई सकेपछि पनि अरूले हस्तान्तरण गरी लिएको बारेमा कुनै कारवाही हुनसक्ने हुनाले यो असाधारणक्षेत्रबाट विचार गर्ने कुरा हुनआएन,निवेदक सभामा आफू हाजिर हुन नगई अवसरमा नरहेको व्यक्तिको हक सुरक्षित राख्न अदालत असमर्थ हुने हुनाले निवेदकको हक गुमेको भन्ने ठहर गर्नमिलेन,रिटनिवेदन खारेज हुनेठर्हछ भन्ने डि.बे.बाट ०३२।११।१४मा निर्णय भएकोरहेछ ।
८. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिश पर्चामा कम्पनि ऐनको दफा ७७ (३) ले मैनेजिङ्ग एजेण्ट नभएसम्म सञ्चालक समितिले काम चलाउने भन्ने उल्लेख भएबाट का.मु. डाइरेक्टरले वार्षिक सभा बोलाएको उक्त ऐनका विपरित काम गरेको देखिन आयो । सभाको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको र उक्त सूचनामा छलफल गर्ने विषय पनि नलेखिएकोले कम्पनि ऐनको दफा ४५ (३) को विपरित गरेको देखिएको शशिशमशेरको शेयर समेतको सबै सम्पत्ति श्री ५ को सरकारले जफत गरी सकेकोमा अनाधिकार हस्तान्तरण गरी लिने डाक्टर रुद्रप्रताप शाह सदस्यको हैसियतले भाग लिनु भएको अनियमित देखिन आएको नारायणप्रसाद पार्थमणि र आत्माराम कम्पनिमा सदस्य भएको लिखितजवाफबाट नदेखिएको प्रतिवादी लेखाइबाट सदस्य संख्या ११२ म विरोध गर्ने समेत ८० जना उपस्थित भन्ने देखिएको सभा गर्न मञ्जूर नगर्ने १७ जना र उल्लेखित डाक्टर रुद्रप्रसाद, नारायणप्रसाद पार्थम, आत्माराम समेत घटाउँदा ५ जवान बाँकी हुन्छ, चार खण्डको ३ खण्ड चाहिनेमा ५० प्रतिशत पनि नपुगेको हुँदा सदस्यको गणपूरक पुगेको देखिन आएन । ऐनले तोकेको कोरम नपुगकोलाई उद्योग विभागको प्रतिनिधिले भाग लिएकोबाट कोरम पूरा नहुने शशिशमशेरको शेयर रु.१,३५,९०४।हक पुगेको श्री ५ को सरकारका नाउँमा दाखिल दर्ता गरी दिनुपर्ने नगरी डाक्टर रुद्रप्रतापको नाउँमा हस्तान्तरण गरेको अवैध हो भन्ने निवेदकले विरोध गरेपछि गैरकानूनी कारवाही बदर गरी श्री ५ को सरकारको नाउँमा दाखिल खारेज गराउन परमादेश समेत जारी भई कानूनअनुरुप हुने हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला मिलेको देखिएन भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
९. निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले कम्पनि ऐनमा वार्षिक साधारणसभा सञ्चालक समितिले बोलाउने व्यवस्था छ, कम्पनि ऐनमा मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको व्यवस्था छैन, सो ऐन वर्खिलाप नियुक्त मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरले बोलाएको सभा अवैध छ, सभा बोलाउनु भन्दा २१ दिन अगावै शेयर होल्डर निवेदकलाई सूचना दिनुपर्ने दिएको छैन, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सूचना पनि २१ दिन अगावैको छैन, सो सूचनामा विषय पनि खुलेको छैन । यसरी गैरकानूनी सभा बोलाई भएको सभा र सभाबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरले ०३१।११।१७ सम्म सभा बोलाउन सकिएन, सञ्चालक समितिसँग अधिकार लिई चाँडै बोलाउने छु भन्ने विषयमा दिएको जवाफबाट सभा बोलाउने अधिकार मैनेजिङ्ग डायरेक्टरलाई छैन भन्ने देखिएकै छ । अधिकारै नभएको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरले बोलाएको सभा गैरकानूनी छ भन्ने समेत र विपक्षी उद्योग विभागकोतर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले सभा हुन जानकारी भएको निवेदन लेखाइबाट देखिएकैबाट निवेदक सभामा भाग लिन आउँन सक्ने नै थियो, यसमा विभागले कुनै आघात गरेको छैन । सभा मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरले बोलाएको भए पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीले सभामा निर्णय गरेको छ, निवेदिकाले सम्बन्धित विभागमा उजूरी गरी निर्णय निर्देशन लिन सक्ने कानूनी उपचार भएकोमा उद्योग विभागमा उजूरसम्म गरी उपस्थिति भई कारवाही गराउनु पर्ने नगराएको हुँदा निवेदकको हक प्रचलन गर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत र विपक्षी सञ्चालक समिति समेतकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले सञ्चालक समितिको बोर्ड आफ डाइरेक्टर भएको र सो डाइरेक्टर मध्ये कुनैलाई कम्पनिको काम गर्न सञ्चालक समितिले लगाउन सक्ने हुँदा सो काम गर्ने मैनेजिङ्ग भनिएको गैरकानूनी छैन र ०२३ सालमै का.मु. मैनेजिङ्ग डायरेक्टर नियुक्त गरेको पनि छ, निजले सञ्चालक समितिकोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेको वैध छ, मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरले सभा बोलाउने अधिकार नभए सञ्चालक समितिको हक हनन् हुन गएको हुन्छ, निवेदकको हक हनन् हुने होइन उसैमाथि सञ्चालक समितिले अधिकार लिएबाटै सभा बोलाई वा सम्बन्धित विभागको स्वीकृत लिन परी केही महिना ढिला भएको गैरकानूनी भएको भन्न मिल्दैन । यदि सभा कानून अनुकूल नभएको भन्ने निवेदिकालाई लागेमा सभा हुनुभन्दा अगावै जानकारी पाउने निवेदिकालाई सभामा उपस्थिति भई सभा कानूनी छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु र निर्णय लिनु पर्ने कम्पनि ऐनको दफा ४८ को निवेदिकालाई कानूनी कर्तव्य तोकेको पूरा गरेको पनि देखिंदैन । २३ दिन अगावै हु.द्वारा निवेदकलाई सूचना पठाईएकै छ र सूचनामा छलफल हुने विषयमा पनि उल्लेख भएको छ । पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएकै छ, कोरम पुगी भएको सभा कानूनबमोजिमकै छ तेह्रौं वार्षिक साधारणसभा भइसकेकोले निवेदकको हक प्रचलन हुने स्थिति छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मलाई वार्षिक साधारणसभाको कानूनबमोजिमको सूचना नै नदिई शशिशमशेरको शेयर श्री ५ को सरकारबाट जफत भइसकेकोमा उक्त शेयर डा. रुद्रप्रतापका नाउँमा हस्तान्तरण गरी गणपूरकसंख्या पुर्याउनसकेको कामकारवाही कानून बमोजिम भन्नमिल्दैन,गैरकानूनीतबरबाट बाहैंवार्षिक सभा भएबाट वार्षिक साधारणसभामा भाग लिने चुनावमा खडा हुने र सो अधिकारको प्रचलनको लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ३२।५।३० को बाह्रौं वार्षिक साधारणसभामा सम्पूर्ण कारवाही निर्णय तथा गैरकानूनी शेयर हस्तान्तरणसमेत बदर गरीपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ ।
११. श्री ५ को सरकारबाट जफत भइसकेको शशि शमशेरको शेयर विपक्षी डा.रुद्रप्रताप शाहलाई गैरकानूनी हस्तान्तरण गरे भन्ने जिकिरको हकमा शशि शमशेरको शेयर डा. रुद्रप्रताप शाहलाई हस्तान्तरण गरेको ठिक बेठिक के हो भन्ने कुरामा हकदैया पुग्नेको उजूर परेमा कम्पनि ऐन, ०२१ को दफा २७ (३) बमोजिम निर्णय हुने कुरा भएकोले रिट क्षेत्रबाट त्यसतर्फ विचार गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
१२. जब बाह्रौं वार्षिकसाधारणसभामा भाग लिने चुनावमा खडा हुने निवेदिकाको हक प्रचलन को लागि ०३२।५।३० को बाह्रौंवार्षिक साधारणसभाको निर्णयसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर हुँदा निवेदिकाको हकप्रचलन हुने या नहुने अवस्था के छ भनी विचार गर्दा विपक्षी कम्पनिकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान व.अ.श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले तेह्रौं वार्षिक साधारणसभा ०३३।९।२७ मा भइसकेको र सो साधारणसभा गर्न यो गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको ०३३।९।२७ को सूचना र सभामा शेयर होल्डर उपस्थित भई सभा भएको किताप समेत बेञ्च समक्ष देखाएकोले त्यसरी तेह्रौं वार्षिक साधारणसभा भई सो तेह्रौं वार्षिक साधारणसभाले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनिको कामकाज चलिसकेको हुँदा सो भन्दा अघिको वाह्रौं वार्षिक साधारणसभामा भाग लिने चुनावमा खडा हुने निवेदिकाको हक प्रचलन गर्ने अव प्रश्नै उठ्न नसक्ने हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनबाट अरू केही विचार गर्न नपरी रिटनिवेदन खारेज हुनेठर्हछ, रिटनिवेदन खारेजगर्ने ठहराएकोसम्म डि.बेञ्चको ०३२।११।१४ को निर्णय मनासिव ठर्हछ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
हामीहरूको सहमती छ ।
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
न्या. झपट सिंह रावल
इति सम्वत् २०३४ साल माघ ७ गते रोज ६ शुभम् ।