निर्णय नं. ६९०४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६९०४ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्वत २०५३ सालको रिट नं. ...२४२४
आदेश मितिः २०५६।५।८।३
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः पाल्पा जिल्ला, तानसेन नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने पुरन बज्राचार्य
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत बुटवल, रुपन्देही समेत
§ छोरा कृष्ण सैजु मुख्य भै कामकाज गरेको भन्ने र निजले लिएको ऋणमा बाबु आमाको मञ्जुरी नभएको भन्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले बाबु आमाको नामको सम्पत्ति छोराले लिएको ऋणमा लिलाम गर्न मिल्ने नदेखिएकोले विगो भरी भराउ सम्बन्धी पाल्पा जिल्ला अदालतको सबै कारबाही वदर गरी दिएको भनी मिति २०५३।६।१८ मा भएको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा "घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने वा सगोलमा बसी विभिन्न ठाउँमा घर खेती व्यवहार वा अरु कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्ने मानिस वा स्वास्नी मानिस आफू बसि काम गरेको ठाउँको मुख्य ठहर्छन । त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ" भन्ने र ऐ.९ नं. मा "यसै महलका ८ नं. बमोजिम मुख्य भै कामकाज गरेकोमा बाहेक अरु अवस्थामा बाबु वा लोग्नेको लिखत नभै छोरा वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने बाबु वा लोग्नेको धनमा त्यस्ता छोरा वा स्वास्नीको हक नपुगे सम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउदैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा कृष्ण सैजु, भीमबहादुर सैजु र महालक्ष्मी सैजुको छोरा भई सगोलमा रहे बसेको भन्ने कुरामा विवाद नभई कृष्ण सैजुले सँग साथमा रहेर व्यापार गरी आएको भन्ने देखिँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम मुख्य भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । लेनदेन व्यवहरको ९ नं. बमोजिम बाबु भीमबहादुर सैजुको मंजुरी वेगर कृष्ण सैजुले लिएको ऋण तिर्न भीमबहादुर सैजु र महालक्ष्मी सैजु समेत उत्तरदायी हुने भन्न मिल्ने नहुँदा निवेदक साहुले सगोलको सम्पत्तिमा कृष्ण सैजुको हक नपुग्दा सम्म निज बाबु आमाको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्न पाउने भन्न उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेशबाट कानून विपरीत निवेदकको हकमा आघात पुर्याएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.८)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री शम्भु थापा र श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
2. विपक्षी मध्येका कृष्ण सैजुले म निवेदकसँग क्रमशः मिति २०४८।२।३१ मा रु.४०,०००।- तथा मिति २०४२।५।१६ मा रु.१८,०००।- समेत गरी जम्मा रु.५८,०००।- कर्जा लिएकोमा लिखतमा उल्लेखित भाखा भित्र नबुझाएकोले मैले पाल्पा जिल्ला अदालतमा फिराद गरी २०५२।२।३ मा दावी बमोजिम सावाँ व्याज र भरिभराउ हुँदाका दिनसम्मको व्याज तथा कोर्ट फि लगायतका अन्य दस्तुर समेत भराउने फैसला भयो । उक्त मुद्दा फैसला भएको मितिले दण्ड सजायको ४२ नं. को म्याद भित्र विगो भरी भराई पाउँ भनी विपक्षी कृष्ण सैजुका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभएको, निजका हकको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति निजका पिता तथा माता भिमबहादुर र महालक्ष्मीका नाउँमा एकासगोलमा दर्ता रहेको हुँदा सोही सम्पत्तिहरु मध्ये प्रतिवादी कृष्ण सैजुको हक लाग्ने मध्येबाट विगो तथा कोर्ट फि भरिभराउ गरी पाउँ भनी जेथा देखाई पाल्पा जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा पाल्पा जिल्ला अदालत तहसिल फाँटबाट मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ नं. तथा २६ नं. समेतको आधारमा रितपूर्वक तायदात जायदात गरी प्रतिवादी कृष्ण सैजुको अंश हकको सम्पत्ति मूल्यांकन समेत गरी मेरो विगो भराउने तर्फ कारवाही चलिरहेकोमा विपक्षी मध्येका भिमबहादुर तथा महालक्ष्मीले आफ्नो नाउँमा रहेको घर जग्गाबाट प्रतिवादी कृष्ण सैजुको विगो असुल गर्न नमिल्ने भनी तहसिलदार उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उजुरी गरेकोमा पाल्पा जिल्ला अदालतबाट कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश भयो । उक्त आदेश उपर प्रत्यर्थीहरुको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दायर भएको रहेछ । उक्त निवेदन इजलास समक्ष पेश भई यसमा छोरा कृष्ण सैजु मुख्य भई कामकाज गरेको भन्ने र निजले लिएको ऋणमा बाबु आमाको मन्जुरी नभएको भन्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ८, ९ नं. ले बाबु आमाको नामको सम्पत्ति छोराले लिएको ऋणमा लिलाम गर्न मिल्ने नदेखिएकोले त्यस अदालतबाट भएको मिति २०५३।४।९ को आदेश र त्यस अदालतको तहसिलदारबाट भएको भरिभराउ सम्बन्धी सबै कार्यवाही समेत वदर गरी दिएको भनी आदेश भएकोले सो आदेश गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी कृष्ण सैजुले मसँग ऋण कर्जा लिँदा व्यापार गर्न भनी लिएका हुन् । उक्त ऋण लिँदा कृष्ण ट्रेडर्स नामक पसल संचालन गरी रहेको र उक्त व्यापार गर्दा सो ठाउँको निज कृष्ण सैजु मुख्य भई कामकाज गरेको भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । मुख्य भई काम नगरेको भन्ने आधार त्रुटिपूर्ण छ । मेरो ऋण नतिर्न २०५० सालमा कृष्ण ट्रेडर्सलाई सैजु फेन्सिस्टोर भनी एकाघरका भाइ यज्ञ सैजुको नाममा दर्ता गराएका छन् । घरको सम्पूर्ण व्यवहार विपक्षी कृष्ण सैजुले चलाई आएको वास्तविकताको बेवास्ता गरी लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को गलत व्याख्या गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय गैरकानुनी छ । यसबाट मेरो कानुनी हक तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) तथा १७ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको संवैधानिक हकमा आघात पुग्न गएको छ । अतः पाल्पा जिल्ला अदालतका तहसिलदार तथा जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट मेरो निवेदन माग बमोजिम विगो भरी पाउने गरी गरिएको तायदात तथा जायदात समेतको सम्पुर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरु समेत वदर गर्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०५३।६।१८ मा भएको गैरकानुनी आदेशले निवेदकको उल्लेखित हक अपहरित हुनुका साथै मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५३।६।१८ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाल्पा जिल्ला अदालतबाट तायदात एवं जायजात गरिएको विपक्षी भिमबहादुर तथा महालक्ष्मी समेतका अंशियारहरुको नामको चल अचल श्रीसम्पत्तिबाट कानुन बमोजिम निवेदकको विगो भरिभराउ गरी दिनु भनी प्रत्यर्थी पाल्पा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र पेश गर्न लिखित जवाफका लागि म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५३।९।२ को आदेश ।
4. वादी पुरन बहादुर बज्राचार्य र प्रतिवादी कृष्ण सैजु भएको लेनदेन मुद्दामा यस अदालतको मिति २०५२।२।३ गतेको फैसलाले भरी पाउने ठहरेको सावा व्याज कोर्ट फि समेतको विगो रु.८०,३७३।८८ र भरिभराउ हुँदाका दिनसम्मको हुने व्याज समेत भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको नाउँमा कुनै जायजेथा नभएकोले निज प्रतिवादी कृष्ण सैजुका एकासगोलमा बाबु भिमबहादुर श्रेष्ठ र आमा महालक्ष्मी सैजुका नाउँमा दर्ता रहेको घर जग्गाहरुको जेथा देखाई वादीको दरखास्त पर्न आएकोले उल्लेखित फैसला अनुसार बुझाउनुपर्ने ठहरेको सावा व्याज कोर्ट फि समेतको रकम लिई हाजिर हुन आउनु भनी प्रतिवादी कृष्ण सैजुका नाममा ३५ दिने सूचना दिएकोमा निज प्रतिवादीले म्यादभित्र विगो रकम दाखिल गर्न नल्याएकोले दरखास्तमा देखाएको घर जग्गाहरुबाट ८ भागको १ भाग जेथा तायदात भई आएको । सोको जनाउ निज प्रतिवादीका बाबु भिमबहादुर र आमा महालक्ष्मी सैजुलाई दिएकोमा निजहरुले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. बमोजिम उक्त विगो हाम्रो नाउँमा रहेको जेथाबाट भराउन नमिल्ने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदारबाट भएको काम कारवाही वदर गरी पाउँ भनी दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम दिएको उजुरी निवेदन पेश हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तहसिलदारबाट भएको काम कारवाही कानुनसम्मत देखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५३।४।९ मा आदेश भएको र उक्त जेथाको पंचकृते मूल्यांकन समेत भई उल्लेखित विगो वापतमा लिलामको लागि मिति २०५३।५।१८ मा सूचना प्रकाशित गरिएको । माथि उल्लेखित अवस्था अनुसारको काम कारवाही सम्पन्न हुन नपाउँदै फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी काम कारवाही र आदेश वेरित भएकोले वदर गरी पाउँ भनी विपक्षी प्रतिवादीका बाबु आमाले अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेश र तहसिलदारबाट भएको भरिभराउ सम्बन्धी कारवाही वदर गरिएको भन्ने आदेश भएपश्चात् विगो भराउने सम्बन्धी काम कारवाही हाललाई स्थगित रहन गएको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश कानुनसम्मत नै भएकोले निवेदकको कुनै पनि कानुनी हकाधिकारमा आघात पर्न नगएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी पाल्पा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
5. रिट निवेदक पुरन बज्राचार्य वादी तथा कृष्णप्रसाद सैजु प्रतिवादी भई निजहरुको बीचमा चलेको लेनदेन सम्बन्धी मुद्दामा भएको पाल्पा जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम विगो भराउनेतर्फ तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारवाही उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्ति भिमबहादुर सैजु समेतले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम सोही अदालतका न्यायाधीशज्यू समक्ष परेको उजुरीमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी मिति २०५३।४।९ मा भएको आदेश वदर गरी पाउँ भनी सो उपर निवेदक भिमबहादुर सैजु समेतका व्यक्तिले अ.वं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दिँदा कैफियत प्रतिवेदन माग भई पेश हुँदा यस अदालतबाट छोरा कृष्ण सैजु मुख्य भई कामकाज गरेको भन्ने र निजले लिएको ऋणमा बाबु आमाको मन्जुरी नभएको भन्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले बाबु आमाको सम्पत्ति छोराले लिएको ऋणमा लिलाम गर्न मिल्ने नदेखिएकोले मिति २०५३।४।९ को आदेश र तहसिलदारबाट भएको भरिभराउ सम्बन्धी सबै कार्य वदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५३।६।१८ मा आदेश भएको देखिन्छ । अधिकार प्राप्त अदालतबाट कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसारको प्रक्रिया अपनाई भए गरेका काम कारवाहीमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत बुटवलको लिखित जवाफ ।
6. प्रस्तुत विवादको निरोपण साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी गर्नुपर्ने भएको र पुनरावेदन अदालतबाट सो को मूल्यांकन गरी आदेश भएको छ । हामी आमा बाबु नै घरको मुख्य भएको र कृष्ण सैजुले लिएको ऋण हामीले मासेको भनी दावी लिन नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको आदेश कानुनसम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भिमबहादुर सैजु र महालक्ष्मी सैजुको संयुक्त लिखित जवाफ ।
7. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले विपक्षी भिमबहादुर, महालक्ष्मी, कृष्ण सैजु एकासगोलका परिवार भएको, कृष्ण सैजुले मेरो पक्षसँग लिएको ऋणबाट व्यापार गरी सगोलको सम्पत्ति बढाएको अवस्था हुँदा छोराले लिएको ऋणको दायित्व बाबु आमामा पर्ने अवस्था छ । मुख्य भई काम नगरेको भन्ने पुनरावेदन अदालतले लिएको आधार त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
8. विद्बान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन? निर्णय दिनुपर्ने भै विचार गर्दा विपक्षीहरु मध्येको कृष्ण सैजुले रु.५८,०००।– कर्जा लिएको साँवा ब्याज भरी पाउने ठहरी फैसला भए पश्चात पाल्पा जिल्ला अदालतमा विगो भरी भराउको दरखास्त परी कृष्ण सैजुको अंश हकको सम्पत्ति रितपूर्वक मूल्याङ्कन गरी विगो भराउने तर्फको कारवाही चलिरहेको अवस्थामा विपक्षी मध्येका भीमबहादुर र महालक्ष्मीको अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलमा निवेदन पर्दा छोरा कृष्ण सैजु मुख्य भै कामकाज गरेको भन्ने र निजले लिएको ऋणमा बाबु आमाको मञ्जुरी नभएको भन्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. ले बाबु आमाको नामको सम्पत्ति छोराले लिएको ऋणमा लिलाम गर्न मिल्ने नदेखिएकोले विगो भरी भराउ सम्बन्धी पाल्पा जिल्ला अदालतको सबै कारबाही वदर गरी दिएको भनी मिति २०५३।६।१८ मा भएको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा "घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने वा सगोलमा बसी विभिन्न ठाउँमा घर खेती व्यवहार वा अरु कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्ने मानिस वा स्वास्नी मानिस आफू बसि काम गरेको ठाउँको मुख्य ठहर्छन । त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ" भन्ने र ऐ.९ नं. मा "यसै महलका ८ नं. बमोजिम मुख्य भै कामकाज गरेकोमा बाहेक अरु अवस्थामा बाबु वा लोग्नेको लिखत नभै छोरा वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने बाबु वा लोग्नेको धनमा त्यस्ता छोरा वा स्वास्नीको हक नपुगे सम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउदैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा कृष्ण सैजु, भीमबहादुर सैजु र महालक्ष्मी सैजुको छोरा भई सगोलमा रहे बसेको भन्ने कुरामा विवाद नभई कृष्ण सैजुले सँग साथमा रहेर व्यापार गरी आएको भन्ने देखिँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम मुख्य भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । लेनदेन व्यवहरको ९ नं. बमोजिम बाबु भीमबहादुर सैजुको मंजुरी वेगर कृष्ण सैजुले लिएको ऋण तिर्न भीमबहादुर सैजु र महालक्ष्मी सैजु समेत उत्तरदायी हुने भन्न मिल्ने नहुँदा निवेदक साहुले सगोलको सम्पत्तिमा कृष्ण सैजुको हक नपुग्दा सम्म निज बाबु आमाको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्न पाउने भन्न उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेशबाट कानून विपरीत निवेदकको हकमा आघात पुर्याएको भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत २०५६ साल भाद्र ८ गते रोज ३ शुभम.........................।