निर्णय नं. ११०५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ११०५     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत् २०३४ सालको रि.फू.नं.४४

आदेश भएको मिति : २०३४।१०।७।६ मा

निवेदक : जि.संखुवासभामा स्वामी गाउँपञ्चायत वा.नं.३ बस्ने श्री गिरीधर शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सचिव गृह मन्त्रालय श्री ५ को सरकार सिंहदरवार

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   ऐनमा व्यवस्था नभएको परिचयपत्रको आधारमा निवेदकलाई नागरिकता सम्बन्धि हक प्राप्त भयो भन्ने वा त्यस्तो परिचयपत्र नहुँदैमा अथवा भएको परिचयपत्र बदर वा अमान्य हुँदैमा नागरिकताको हक लोप हुने स्थिति पर्न नआउने ।

(प्रकरण नं. ८)         

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

उल्लेखित मुद्दा : निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय भएको ०३१।२।२५ मा निर्णय भएको रि.फु.नं.३२

आदेश

            न्या.वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट  ०३४।६।२५।३ मा निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय संखुवासभाले जिल्ला पञ्चायत कार्यालय संखुवासभा खाँदवारीलाई लेखेको पत्रमा वीरगञ्ज स्टेशन रोडको ठेगाना दिने गिरीधर शर्माको जन्म सिद्ध नागरिकता मिति ०३१।१।२ मा रद्द गर्ने समेत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोले निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प.सं. १८ (वा) ०३०।३१।१४७७ मिति ०३१।१।१६ गृह पञ्चायत मन्त्रालय (ना.अ.प्र.शाखा) बाट लेखि आएको प्राप्त पत्र अनुसार जानकारीको निमित्त अनुरोध छ भन्ने समेत र ०३२।४।२।६ को प्रहरी प्रतिवेदनमा प्र.गिरीधर शर्माले विराटनगरको घर देखाई हाल वीरगञ्ज स्टेशन रोड बस्ने भनी निवेदन लेखी ०२१।७।२७ मा वीरगञ्ज गोश्वराबाट नेपाली जन्म सिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र सो नेपाली जन्म सिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र ०३१।१।२ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार रद्द भएको र निज गिरीधर शर्मा माथि नागरिकताको ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउनको लागि लेखि आएकोले श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार निज गिरीधर शर्मा यस नेपालको जन्म सिद्ध नागरिक नभई भारतीय नागरिक भई नेपालको नागरिक हुँ भनी वतन ढाँटी नेपालको जन्म सिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको सिद्ध हुन आएकोले निज गिरीधर शर्मा माथि नेपाल नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १५ को उपदफा (१) अनुसार सजाय हुन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ३.    श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी आएको यो रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यस प्रकार छन् : म यस अधिराज्यको विराटनगरमा जन्म भएको जन्म सिद्ध नागरिक हुँ र सो हैसियतबाट मैले अघि वीरगञ्ज गोश्वारामा नियमबमोजिम सिफारिश सहितको निवेदन दिई मैले मिति ०२१।७।५ मा जन्म सिद्ध नागरिक भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरेको थिएँ । आफू बसेको गाउँपञ्चायतको वार्ड नं.३ को सदस्य पदमा विजयी घोषित पनि गरिएको थियो । उक्त गा.पं.बाट हुने जिल्ला सभाको प्रतिनिधित्वको लागि पनि मलाई गाउँपञ्चायतले जिल्ला सभाको सदस्य निर्वाचित गरेको थियो । म काठमाडौंमा आई रहेको अवस्थामा मेरो ठाउँमा अर्कै व्यक्तिको निर्वाचन गराइयो जसको विरोधमा मैले छुट्टै रिट निवेदन दिएको छु, निर्वाचनको विषय भएको त्यस अनियमितताको कुरामा त्यसै रिट निवेदनबाट विचार हुने नै छ । उक्त रिट मुद्दामा प्रमुख अधिकारीको कार्यालय संखुवासभाको ०३२।२।२ को लिखितजवाफमा गिरीधर शर्माको नेपाली जन्मसिद्ध नागरिकता मिति ०३१।१।२ मा रद्द गर्ने समेत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत गृह पञ्चायत मन्त्रालायको पत्रको व्यहोरा उल्लेख गरेकोबाट मेरो नागरिकता अपहरण गरेको कुरा मलाई थाहा हुन आयो । श्री ५ को सरकारको उक्त अनाधिकृत र अमान्य निर्णयलाई उल्लेख मात्र गरी नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १५ (१) बमोजिम सजाय गराउनको लागि मुद्दा चलाउन नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयमा लेखि पठाएको रहेछ जसलाई उल्लेख गर्दै पर्सा जिल्ला अदालतमा श्री ५ को सरकारले मेरो विरुद्धमा नागरिकता विषयको मुद्दा दायर गरेको रहेछ । मैले प्रतिवाद गर्ने नै छु । प्रस्तुत निवेदनमा मैले आपत्ती गर्न आएको कुरा श्री ५ को सरकारको मिति ०३१।१।२ को निर्णय हो । नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १० को उपदफा (३) ले श्री ५ को सरकारलाई निर्णय गर्न पाउने अधिकार अङ्गिकृत नागरिकको सम्बन्धमा मात्र छ र म जन्म सिद्ध नागरिकको विषयमा श्री ५ को सरकारलाई नागरिकता रद्द गर्ने कुनै अधिकार प्राप्त नभएकोमा अनधिकृत निर्णय गरिएको कुरा उक्त निर्णयको प्रकृतिबाटै प्रष्ट छ । कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता विहिन पार्ने कार्य गर्नु भन्दा अघि त्यस विषयमा प्रतिवाद गर्न दिन पर्ने ।

            ४.    रिट खारेज हुनुपर्ने भनी विपक्षी गुह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकार छ : झुटो बयान वा विवरण दिई नेपालको नागरिकता लिएको देखिन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई रद्द गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था पनि छँदैछ, निजको बयान लेखाईबाट निजका बाजे विदेशी नागरिक र बाबुले पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरेको र नेपाल अधिराज्यका घरद्वार वासस्थान केही नभएको देखिन आउँछ । विराटनगरको जन्म भन्ने वीरगञ्ज बसोबास देखाउने सिं.पा.जि. वाह«बिसेमा जग्गा किनेको छु भनी रिट निवेदनमा संखुवासभा जिल्लामा बसेको देखाउने गरेको समेतबाट झुटो विवरण दिएको भन्ने छर्लङ्ग हुन आउँछ, तसर्थ रिट खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ ।

            ५.    बेञ्च समक्ष देखाई वापस लगेका सम्बन्धित फाइल साथ रहेको गृह पञ्चायत मन्त्रालयको आदेशमा गिरीधर शर्माले विराटनगर घर भई हाल वीरगञ्ज स्टेशन रोड ठेगाना दिई जन्म सिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको भन्दै गिरीधर शर्माको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरिएको सूचना वि.प्र.वि. लाई दिई बोधार्थ नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई दिनुपर्ने भन्ने टिप्पणी पेश गरेकोमा ०३१।१।२ मा श्री ५ को सरकारबाट सदर भएको देखिन्छ । यसबाट जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन आउँछ । प्रत्यर्थीको निर्णय र लिखितजवाफबाट नेपाल नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १० को उपदफा (२) को (क) (ख) र (ग) को व्यवस्था परेको भन्ने देखिन नआई निवेदकले झुटो विवरण बयान दिई नेपालको नागरिकता लिएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी झुटो बयान वा विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेकोमा उक्त दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अन्तर्गत पर्न आउने देखिन्छ, उक्त (क) मा कुनै अङ्गिकृत नागरिकलाई भन्ने वाक्यांश रहेको पाइन्छ र जन्म सिद्ध नागरिकलाई भन्ने वाक्यांश रहेका नपाइँदै जन्म सिद्ध नागरिकको हकमा उक्त ऐन प्रयोग गरी नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्न सकिदैन र साथै जन्म सिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र श्री ५को सरकारले बदर गर्नसक्ने नागरिकता ऐन, ०२० को दफा १०(२) अन्तर्गतको अवस्था विद्यमान नभएकोमा श्री ५ को सरकारलाई सो बदर गर्ने अधिकार भएको देखिदैन, श्री ५ को सरकारको निर्णय अधिकार विहीन देखिन्छ । जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा निवेदकले लिएको नागरिकता बदर भएकोले सजाय गरी पाउँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ, उक्त मुद्दाबाट श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गर्ने प्रश्न नै अदालत समक्ष उपस्थित भएको देखिदैन । उक्त मुद्दाको निर्णय निवेदकको पक्षमा भए पनि नागरिकता प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको निर्णय कायम नै रहने अवस्था पर्ने हुन्छ र निवेदकको हक प्रचलन हुन नसक्ने हुन्छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारकारले निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको निर्णय बदर हुने ठर्हछ भन्ने न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र पर्सा जिल्ला अदालत नागरिकता मुद्दा ०३२।४।११ मा दायर भएपछि ०३२।९।११।६ मा यस अदालतमा निवेदनपत्र दायर भएको हुँदा अदालतबाट निर्णय हुन बाँकी नै प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दायर हुन आएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने मा.न्या.श्री हेरम्बराजको राय भई ०३४।६।२५ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ६.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले जन्म सिद्ध नेपाली नागरिकलाई श्री ५ को सरकारले बदर गर्नसक्ने अधिकार छैन बदर गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले नागरिकता बदर गर्न श्री ५ को सरकारले आदेश दिन सक्ने अधिकार भएको निवेदकलाई नागरिकता बदर गरेकोमा नेपाल नागरिकता ऐनमा अन्य उपचार भएकोले रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ७.    यसमा डिभिजन बेञ्चबाट ०३४।६।२४ मा निर्णय हुँदा निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको अनाधिकार निर्णय बदर हुने ठर्हछ भन्ने मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र नागरिकता मुद्दा अदालतमा दायर भएपछि दायर हुन आएको रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने मा.न्या.श्री हेरम्बराजको राय भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी भई निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर हुने नहुने के रहेछ त्यस कुरामा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ८.    निवेदक विराटनगरमा जन्मेको वीरगञ्जमा डेरा गरी बसेको अवस्था नेपाल अधिराज्यको जन्म सिद्ध नागरिक देखिएकोले नागरिकताको परिचयपत्र गरिदिएको छु भन्ने तत्कालिन वीरगञ्ज गोश्वाराको वडा हाकिमले ०२१।७।२७।५ मा निवेदकलाई परिचयपत्र गरिदिएको देखिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था कानूनमा भइरहेको छ, निवेदकले प्राप्त गरे जस्तो परिचयपत्र गरी निवेदन दिने नागरिकता ऐनमा कहीं व्यवस्था भएको देखिँदैन । त्यसरी ऐनमा व्यवस्था नभएको परिचयपत्रको आधारमा निवेदकलाई नागरिकता सम्बन्धी हक प्राप्त भयो वा त्यस्तो परिचयपत्र नहुँदैमा अथवा भएका परिचयपत्र बदर वा अमान्य हुँदैमा नागरिकताको हक लोप हुने स्थिति पर्न आउँदैन ।

            ९.    निवेदकको जन्म सिद्ध नागरिकता रद्द गर्ने श्री ५ को सरकारबाट ०३१।१।२ मा निर्णय भएको हकमा विचार गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० को उपदफा (२) मा देहायको अवस्थामा नेपालको जुनसुकै नागरिकलाई श्री ५ को सरकारले नेपाली नागरिकताबाट हटाउने आदेश दिन सक्नेछ भनी देहाय (क) मा नेपालको विरुद्ध हातहतियार उठाएमा वा उठाउने कुचेष्टा गरेमा वा राज्यका विरुद्ध अन्य अपराध गरेमा वा (ख) मा नेपालले समेत भाग लिएको कुनै युद्धको समयमा वा नेपाल भित्र संकटकालीन अवस्था घोषणा भएकोमा कानूनद्वारा निर्धारण गरिए अनुसार राज्यको सेवा नगरेमा वा सेवा गर्न नखोजेमा वा (ग) मा नेपालको विरुद्ध कुनै शत्रु राज्यलाई कुनै प्रकारबाट सहायता गरेमा भन्ने र उपदफा (३) मा देहायको अवस्थामा पनि श्री ५ को सरकारले कुनै अङ्गिकृत नागरिकलाई नेपालको नागरिकताबाट हटाउने आदेश दिन सक्नेछ भनी देहाय (क) मा फरेवद्वारा वा झुटो बयान वा विवरण दिई नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट उक्त दफा १०(२) को देहाय (क) (ख) (ग) को अवस्थामा र उपदफा ३ का देहाय (क) को अवस्थामा नागरिकताबाट हटाउने आदेश दिने सक्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ ।

            १०.    तर प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा १० को उपदफा (२) को देहाय (क) (ख) (ग) को अवस्थामा नगरिकता रद्द गरेको देखिन आउँदैन, मिसिल र विपक्षी गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट निवेदकले झुटो बयान वा विवरण दिई नेपालको नागरिकता लिएको भन्दै निवेदकको नागरिकता रद्द गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको भन्ने देखिन्छ, उक्त दफा १०(३) र त्यसको देहाय (क) को कानूनी व्यवस्थाबाट झुटो बयान वा विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै अङ्गिकृत नागरिकलाई श्री ५ को सरकारले हटाउन सक्ने भएको देखिन्छ, निवेदक अङ्गिकृत नागरिक नभई जन्म सिद्ध नागरिक हुँ भनी उल्लेख गरेको छन् निवेदक नेपालको नागरिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेमा निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयको रि.फु.नं.३२ को मुद्दामा फुल बेञ्चबाट ०३१।२।२५ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भए अनुसार अदालतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनुपर्ने आउँछ, उसै माथि निवेदकले आफ्नो व्यहोरा पेश गर्नु मौका पाएको पनि देखिंदैन । तसर्थ, उपरोक्त कारणको आधारमा निवेदकको नागरिकता रद्द गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको ०३१।१।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्ने ठहराएकोसम्म मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय मनासिव ठर्हछ । यो आदेश विपक्षी कहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयम पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या. झपट सिंह रावल

 

 

इति सम्वत् २०३४ साल माघ ७ गते रोज ६ शुभम् ।