निर्णय नं. ४७१० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७१०     ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्व्त २०४८ सालको रिट नं. २११६

आदेश मिति : २०५०।३।२२।३

निवेदक      : पाँचथर जिल्ला श्याम रुम्जा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने दुर्गालाल चेम्जोङ     समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    जुन कमिटिबाट जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकको दावी छ सो कमिटिको वैधानिकता सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा सोको टुङ्गो नलाग्दै त्यस्तो कमिटिले दिएको जग्गामा निवेदकले निर्माण कार्य गर्ने कानून संगत देखिन आउँदैन । यस्तोमा निवदेकको हकाधिकारमा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्त ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्त श्री शारदा बज्राचार्य ।

आदेश

न्या. उदयराज उपाध्याय

१.     नेपाल अघिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    त्रिभुवन नगर यासोक पाँचथर स्थित बजार कमिटिले प्राप्त गरेको जग्गामा बजार बसाउन विभिन्न योजना गरी विभिन्न व्यक्तिलाई घर बनाउन घडेरी वितरण गरी आएको छ । त्यस मध्ये हामी दुर्गालाल चेम्जोङ र बुद्धिमान तामाङले समेत जग्गाको घडेरी प्राप्त गरी घर बनाउन शुरु ग¥यौं । हामीहरुको राजनैतिक विचारधारा सत्ता पक्षसँग नमिल्ने भएको हामीहरुले गरी आएको काममा बाधा अडचन दिने उद्देश्यले हामीले बनाउन लागिरहेको घरलाई प्रहरी चौकी यासोकले मिति २०४८।९।१४ मा पत्र पठाई घर बनाउने कार्य रोक्का राखियो । उक्त पत्रमा “उपर्युक्त सम्बन्धमा यस सा.ज.वि. अन्तर्गत यासोक यूनिट कार्यालयबाट मिति २०४८।९।१ च.नं. २८ को पत्रबाट हाल यासोक गा.वि.स. ३ यासोक बजार कमिटिले ४०० भोल्टको वितरण लाइन मुनि मिचि घर बनाउन घडेरी सम्याउन लागेकोले वितरण लाइन मुनि घर बनाउन नहुने भएको हुँदा उक्त बजार कमिटि यासोकलाई कुनै पनि प्रशारण तथा वितरण लाइन मुनि घर बनाउन नदिनुका साथै हाल बनाउँदै गरेको घडेरीमा घर बनाउन रोक्का गरी दिनु भनी फिदिम स.ज.वि. केन्द्रको पत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. ११२९ मिति २०४९।९।७ गतेको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा उपरोक्त प्रशारण तथा वितरण लाइन मुनी कुनै पनि व्यक्तिलाई घडेरी खनि घर बनाउन रोक्का गरी दिने रोक्का गर्दा जबरजस्ती गरेमा निजहरुलाई पक्राउ गरी यस कार्यालयमा दाखिला गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरको च.नं. २०४ मिति २०४८।९।९ गतेको पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा सोही व्यहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध गरिन्छ, भन्ने उल्लेख भएको छ सो पत्रहरुको नक्कल पाउँ भनी विपक्षीहरुसँग सम्पर्क राख्दा उक्त पत्रको नक्कल दिइएन । विपक्षीहरुलाई सो काम कुरा गर्न अधिकार कानूनद्वारा प्रदान गरेकै नहुँदा विपक्षीहरुको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा रोक लगाई पाउन यस अदालतको सरणमा आएका छौं । विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट हामीलाई नेपाल अघिराज्यको संविधानद्वारा प्रदान गरिएको धारा ११, १२(२) ङ तथा १७ को हकमा आघात परेकोले धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी प्रहरी चौकी यासोकले लेखेको मिति २०४८।९।१४ गतेको पत्र एवं उक्त पत्रमा उल्लेखित निर्णय पत्र समेत वदर गरी विपक्षीहरुलाई हामी निवेदकले बनाउन लागेको घर रोक्का नगर्न भनी परमादेशको आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन–पत्र ।

३.    विपक्षिहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासबाट भएको मिति २०४८।११।२९ गतेको आदेश ।

४.    निवेदक भू. पू. मन्त्री तथा विगठित रा. प. स. वादी पद्यं सुन्दर लावतिको अध्यक्षतामा बनेको त्रिभूवन नगर बजार कमिटी विगत २०१६ साल देखि नै कुनै सरकारी निकायमा कमिटी  दर्ता पनि नगराएको र २०३२ सालको सर्भे नापिमा उक्त कमिटिको नाममा सार्वजनिक जग्गा ३६–३–२ रोपनि दर्ता गराई कथित कमिटिले उक्त जग्गाहरु आफूखूसी रकम लिई विक्री वितरण गरी त्यसबाट प्राप्त गरेको रकमको व्यापक दूरुपयोग गरेको प्रजातन्त्र पूनर्वहाली पछि निज लावतीले राजनैतिक आधारमा आफ्ना समर्थकलाई मात्र बजार कमिटि भित्रको जग्गा वितरण गर्ने गरिएको र पहिलो वितरण गरिएको जग्गाहरु विपक्षी राजनीतिक मत राख्नेबाट जवरजस्ती खोसी अन्यत्र आफन्तलाई वितरण गर्ने गरेकोले उक्त अवैध वजार क्षेत्रको क्रियाकलाप विरुध्द ने. क. पा. एमाले सांसद डम्बरसिंह सम्वाहाम्फे सहित १३२ जनाले र. ने. का. स्थानिय समितिले समेत बजार कमिटि उपर कारवाहि गर्न सार्वजनिक सम्पतिको दूरुपयोग रोकियोस् भनी क्रमशः मिति २०४८।९।१८गते र मिति २०४८।११।२ मा २४ जनाको हस्तक्षेर सहित निवेदन दिएको र वादी मध्ये दुर्गालाल चेम्जोङ र बुध्दीमानले बनाउँदै गरेको घरहरु फिदिम सा. ज. वि. केन्द्रको यासोक वितरण लाइनमा ४०० भोल्टको लाइन मुनि परेको उक्त घरहरु बनाउन रोक्का राखेको सा. ज. वि. केन्द्र समेतले पत्र लेखेको र निजहरु सँग जग्गाको स्वामित्व के छ भनि सोधनि गर्दा स्थानीय अधिकारी समक्ष दाबी गर्न नआएको र बजार कमिटि लाई मिति २०४८।८।१ मा र मिति २०४८।११।२५ गतेमा बजार कमिटिको वैधानिकता र कमिटि बने देखि यता कमिटिका नाममा प्राप्त भएको सम्पतिको हरहिसाब माग गरेकोमा कामिटिको अध्यक्ष लगाएतले कमिटिको हिसाब किताब अहिलेसम्म पेश नगरेको हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र बजार क्षेत्रमा हुने अशान्ति लाई रोक्ने उद्देश्यले कमिटीले घर बनाउन दिएको अख्तियारी र कमिटिको बैद्यानिकता पेश नगरुन्जेल उक्त कमिटिका नामबाट भएको कुनै पनि काम अवैध घोषित गरी माग भएको विवरण पेश गर्न कमिटिलाई संस्था दर्ता ऐन,२०३४ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी कमिटिसंग भएको काम कारवाही रोक्का राखिएको हो अतःरिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथरको लिखित जवाफ ।

५.    यासोक गा.वि.स. वडा नं. ३ यासोक बजारमा यासोक बजार कमिटिले ४०० भोल्टको वितरण लाइन मुनि घडेरी बिक्री गरी घर बनाउन घडेरी सम्याउन थालेको हुँदा उक्त वितरण लाइन मुनि नहुने भएकोले उक्त बजार कमिटि यासोकलाई कुनै पनि प्रशारण वितरण लाइन मुनि घर बनाउन नदिनका साथै हाल बनाउँदै गरेको घडेरीमा घर बनाउन रोक्का गरी दिन हुन भनी फिदिम साना जल विद्युत केन्द्रको च. नं. १३७ मिति २०४८।९।४ गतेको पत्रबाट लेखि आएको हुँदा लेखि आए अनुसार विद्युत प्रशारण लाइन मुनिको घडेरीमा घर बनाउन रोक्का गरी दिनु हुन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर फिदिमको च. नं.११२६ मिति २०४८।९।७ गतेको पत्र बाट लेखि आएको सोहि वमोजिम प्रहरी चौकीमा यासोकलाई रोक्का गरी दिने भनी पत्राचार गरी दिएको हो । रिट निवेदन–पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथर फिदिमको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवत्ता श्री नारायण वल्लभ पन्तले निवेदक बजार कमिटिबाट विक्री वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गामा घर बनाउन लाग्दा विपक्षीबाट गैर कानूनी ढंगबाट रोक्का गरिएकोले निवेदकको हक हनन् हुन गएको छ । परमादेश जारी गरी निवेदकको हक प्रचलन गराउनु पर्दछ, भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले यासोक बजार कमिटि कानूनि मान्यता प्राप्त संस्था होइन । गैर कानूनी संस्थाले गरेको कारवाही पनि गैंर कानूनी हुन्छ । सानो जल बिद्युत केन्द्रबाट लेखि आएअनुसार रोक्का राख्न अनुरोध समेत गरिएको सम्म हो निवेदकका हकाधिकारमा आघात पुग्ने स्थिति छैन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भएको सुनियो ।

७.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन, भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णय तर्फ हेर्दा त्रिभुवन नगर पाँचथर यासोक स्थित बजार कमिटिले प्राप्त गरेको जग्गा बजार बसाउन विभिन्न योजना गरी विभिन्न व्यक्तिलाई घर बनाउन घडेरी वितरण गरी आएको त्यस मध्ये हामी दुर्गालाल चेम्जोङ बुद्धिमान तामाङ समेतले घडेरी प्राप्त गरी घर बनाउन शुरु ग¥यौं हामीहरुको राजनैतिक विचारधारा सत्तापक्षसँग नमिल्ने हामीहरुले गरी आएको काममा बाघा अडचन दिने उद्देश्यले हामीले बनाउन लागिरहेको घरलाई प्रहरी चौकि यासोकले मिति २०४८।९।१४ गतेमा पत्र पठाई घर बनाउने कार्य रोक्का राखियो । विपक्षीहरुलाई यो काम कुरा गर्ने अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त गरेकै नहुँदा विपक्षीहरुको काम कारवाही उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध आदेशबाट रोक लगाई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९.    यासोक गा.वि.स. वडानं. ३ यासोक बजारमा यासोक बजार कमिटिले ४०० भोल्टको वितरण लाइन मुनि घडेरी बिक्री गरी घर बनाउन घडेरी सम्याउन थालेको हुँदा उक्त वितरण लाइन मुनि घर बनाउन नहुने भएकोले घर बनाउन नदिएको साथै हाल बनाउँदै गरेको घडेरीमा घर बनाउन रोक्का गरी दिन हुन भनी फिदिम सानो जल विद्युत केन्द्रको च.नं. १३७ मिति २०४८।९।४ गतेको पत्रबाट लेखी आएको हुँदा लेखि आए अनुसार विद्युत प्रशारण लाइन मुनिको घडेरीमा घर बनाउन रोक्का गरी दिन हुन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर फिदिमको च.नं. ११२९ मिति २०४८।९।७ गतेको पत्रबाट लेखि आएको सोही बमोजिम प्रहरी चौकि यासोकलाई रोक्का गरी दिने भनी पत्राचार गरी दिएको हो भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाँचथरको लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । बजार कमिटिको वैधानिकताको सम्बन्धमा मिति २०४८।८।१ गतेमा र २०४८।११।२५ गतेमा निवेदकले जग्गा प्राप्त गरे भनेको कमिटि श्री त्रिभुवन नगर बजार कमिटि यासोक पाँचथरलाई पत्र लेखी कारवाही भइरहेको व्यहोरा उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिखित प्रतिवाद गरेको र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको फाइलबाट समेत त्यसरी पत्र लेखिई कारवाही भइरहेको व्यहोराको पुष्टि भएको देखिन्छ, जुन कमिटिबाट जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकको दावी छ सो कमिटिको वैधानिकता सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा सोको टुङ्गो नलाग्दै त्यस्तो कमिटिले दिएको जग्गामा निवेदकले निर्माण कार्य गर्ने कुरा कानून संगत देखिन आउँदैन । यस्तोमा निवेदकको हकधिकारमा आघात पुगेको मान्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन–पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इति सम्व्‌त २०५० आषाढ २२ गते रोज ३ शुभम् ।