निर्णय नं. ११०७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ११०७ ने.का.प. २०३४
डिभिजन बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १७२०
आदेश भएको मिति : २०३४।१०।७।६ मा
निवेदक : नारायण दास,श्रीनिवास फर्मका मालिक का.जि.इन्द्रचोक बस्ने श्री निवास संघाईको वा.का.जि.त्रिपुरेश्वर बस्ने दिनेश्वरप्रसाद सिंह राजपुत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री करफछ्र्यौट आयोग बबरमहल काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) आय निर्धारण भएको वर्ष अघिको छुट भएको कर निर्धारण गरेको नभई स्टक क्यारीफ वोर्ड मानी आय निर्धाण भएको वर्षको नै आय निर्धाण गरेको देखिएकोमा कानूनी त्रुटि भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत विपक्षीको कर निर्धारण आदेश बदर गर्न निमित्त पेश भएको रहेछ ।
२. आर्थिक वर्ष २०३१ बे.चे.मा करदाता श्री नारायणदास श्रीनिवासले पेश गरेको आय विवरणमा रु.८,५००। कुल आय देखाई आम्दानी खर्चको रीत पुर्वकको हिसाव किताव नभएकोले न्यायोचित अनुमानबाट आय निर्धारण होस् भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ । करदाताले आयोग समक्ष दिएको स्पष्टिकरणमा वर्ष भरीको पैठारी रु.२०,००,०००। सम्म हुन सक्ने कुराको जिकिर गरेको र कर कार्यालयको तथ्याङ्क लगतबाट रु.२९,१३,८७०। को सामान पैठारी गरेको देखिएकोले करदाताले उल्लेख गरेको पैठारी रकम तथा आयलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिएन । यो फर्मले मुख्य रुपमा भारतीय कपडाको थोक स्तरमा र नेपाली सिन्थेटिक कपडाको कारोवार गर्ने गरेको कुरा निजको भनाईबाट प्रष्ट हुन आएको छ । उक्त फर्मको न्यायोचित आधारबाट आय निश्चित गर्दा प्र.क.ले गरेको सिफारिश मुनासिव देखियो । तर बिक्रीको हकमा कर कार्यालयको तथ्याङ्क शाखाबाट देखिएको पैठारी रु.२९,१३,८७० मा भन्सार महसुल सरचार्ज ढुवानी तथा बिक्री कर समेत उक्त पैठारी रकममा समावेश नभएको भन्ने प्र.क.अ.को प्रतिवेदन समेतलाई ध्यानमा राख्दा निजले उक्त आर्थिक वर्षमा स्थानीय खरीद तथा गत साल आयकर कायम गर्दा छुट भएको रु.२५,४२९,७४ समेत गरी भारतीय कपडाको खूद बिक्री रु.४०,००,०००। र सेन्थेटिक कपडाको बिक्री रु ४,५०,०००। समेत जम्मा रु.४४,५०,०० कर बिक्री देखिन्छ । अन्तिम स्टकको हकमा करदाताले अन्तिम स्टक रु.२३,००,०००। उल्लेख गरेको र प्र.क.अ. को प्रतिवेदनमा रु.१६,००,०००। अन्तिम स्टक रहेको भन्ने अनुमान गरिएको भए तापनि निजको उक्त आ.व.मा भएको बिक्रीलाई ध्यानमा राखदा रु.१०,००,०००।(रु दश लाख) को अन्तिम स्टक बाँकी रहेको देखिन्छ । यसमा भारतीय कपडाको थोक बिक्रीमा ५ प्रतिशतले र सिन्थेटिक कपडाको बिक्रीमा ७ प्रतिशतले खूद आय कायम गर्दा उक्त अ.बं. २०३१ बे.चे.मा निजको खूद आय रु २,३१,५०० (दुई लाख एकतिस हजार पाच सय) हुने ठर्हछ । सो बमोजिम कर निर्धारण आदेश गर्न र ऐन नियमबमोजिम असूल तहसिल गर्नु भनी फाइल सहित कर कार्यालय बाग्मती अञ्चललाई लेखि पठाई दिनु भनी कर फर्छ्यौट आयोगबाट मिति ०३३।१२।७ मा निर्णय भए अनुसार उक्त आयमा रु.१,१०,०५० कर निर्धारण गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९ (१) बमोजिम रु.५। समेत जरिवाना गरी मिति ०३३।१२।९ मा कर अधिकृतबाट आदेश भएको रहेछ ।
३. कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ६ (१) बमोजिम कर फर्छ्यौट आयोगलाई आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम कर अधिकृतलाई प्रदान गरेको अधिकार नै प्रदान भएको स्पष्ट छ । तर विपक्षी नं.१ को मिति ०३३।१२।७।१ को निर्णयको आधारमा विपक्षी नं.२ को मिति ०३३।१२।९ को आयकर निर्धारण आदेश गैरकानूनी छ तर फर्छ्यौट आयोग र कर अधिकृतका आदेशमा न्यायिक तत्त्वको अभाव छ । आ.व. २०३२।३३ र सो भन्दा अगाडिको वर्षहरूमा आयकरका केशहरू फर्छ्यौट गर्न निमित्त कर फर्छ्यौट आयोगको गठन भएकोले सो अघिको कारवाहीलाई मान्यता नदिई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ (५) अनुसार मुनसिब माफिकको मौका दिनुपर्नेमा नदिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । विपक्षी नं.२ ले ०३३।६।१ मा सबूद प्रमाण पेश गर्नु भनी पठाएको सूचनामा केवल ३ दिनको मात्र समय दिएको र हचुवा र नकारात्मक किसिमको थियो । ०३० साल तक कर बुझाई सकेको छु र आय वर्ष ०३१ सालको खूद आय निर्धारणमा गत साल आय कायम गर्दा छुट भएको रु.२५,४२९,७४ समेत गरी यस वर्ष २०३१ को मेरो बिक्री कायम गरेबाट उक्त कार्य गैरकानूनी हुन आएको छ । भारतीय कपडातर्फ रु.४०,००,०००। को बिक्री कायम गरेको र कर कार्यालय तथ्याङ्क शाखाबाट देखिएको भनी र २९,१३,८७० कायम गरेको र पैठारी भएको माल सामानमा लागेको भन्सार महसूल बिक्री कर सरचार्ज आदिको वास्तविक अंक कायम गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ बमोजिम कट्टा गर्न पर्नेमा नगरी हचुवा किसिमबाट गरिएका र अन्तिम मौज्दात रकममा समेत कटौती गर्ने नभएको अधिकार प्रयोग गरेको स्पष्ट छ । उद्योग व्यापार पेशा व्यापार पेशा व्यवसाय नै मेरो आयको श्रोत भएकोमा ऐनको दफा ५(क) बमोजिम कृषि आय मानी आयकर निर्धारण गरेको आदेश प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण छ । तसर्थ संविधान प्रदत्त धारा ११ को मौलिक हकमा आघात भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको वारेस दिनेश्वरप्रसाद सिंहको निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति ०३४।२।२७।५ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश।
कर फर्छ्यौट आयोगबाट निर्धारण भई आएको खूद आयमा कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा (ख) महलमा लेख्नु पर्नेमा भूलबाट ५ (क) महलमा पर्न गएको सम्म हुँदा निवेदकको दावी कानूनसंगत नभएको र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ६ (५) बमोजिम आयोगबाट कुनै अधिकृतलाई अधिकार सुम्पने व्यवस्था भएको र उक्त ऐनको दफा १० मा आयोगले कर निर्धारण तथा असूल गर्ने सम्बन्धमा कार्य प्रणाली तोक्ने व्यवस्था रहेको र कर फर्छ्यौट आयोगको कार्य प्रणाली २०३३ को दफा ७ (१) (ख) अनुसार आयोगले कुनै करदाताको आय मात्र निर्धारीत गरी करको रकम निर्धारणको लागि सम्बन्धित कर अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुरुप दिइएको आदेश कानूनबमोजिम भएकोले निवेदन खारेज हुनु अनुरोध छ भन्ने कर कार्यालय बाग्मती अञ्चलको लिखितजवाफ ।
५. कर कार्यालयहरूमा निर्णय हुन बाँकी रहेका फाइलहरू यस आयोगमा पेश हुने व्यवस्था भएबाट आयोगमा नयाँ शुरुवात हुने होइन कर कार्यालयमा कारवाही भइरहेका फाइलहरूमा कारवाही जारी राखी कारवाही टुड्ड्याउने हो । निवेदकको स्पष्टिकरण र कर कार्यालयका तथ्याङ्कहरूको आधार समेत लिई खूद आय कायम भएको हो, प्रतिवाद मौका पाएन भन्ने कथन असत्य र निराधार हो । निवेदकको माग अनुसार न्यायोचित अनुमान गरी खूद आय निकालिएको हो र आयोगमा स्पष्टिकरण दिँदा द्वारिकादास वीरमानन्द भन्दा एक स्तर कम कारोवार गर्ने व्यापारी भनी लेखिदिएको र निजलाई आ.व. ०३१।३२ श्रावण आषाढमा खूद आय रु.२,६०,०००। कायम भएको देखिएबाट पनि निवेदकलाई कायम गरिएका खूद आय न्यायोचित देखिन्छ । निवेदकको कारोबारको अवधिलाई एकवर्ष भन्दा बढी कायम गरिएको होइन । गत वर्षको आय निर्धारण भइसकेपछि केही पैठारी रकम जोड्न छुट हुन गएको रहेछ र त्यस रकमलाई स्टक क्यारी फरवार्ड मानी यस आर्थिक वर्षमा यथार्थ बिक्री भएको मानिएको छ । भन्सारमा पैठारी गरिएको सामानको मूल्य त्यसमा तिर्नु पर्ने भन्सार महसूल बिक्री कर सरचार्ज आदि जोडिएपछि त्यस सामानको कष्ट भ्यालुमा केही प्रतिशतले मुनाफा थपी बिक्री मूल्य निर्धारीत गरी खूद मुनाफा निकालिएको हुन्छ । क्लोजिङ्ग स्टकका सम्बन्धमा पनि निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भएको मान्नु पर्दछ । निवेदकले आफूलाई लागेको कर बुझाउन किस्ताबन्दीको सहुलियत माग गरेको र सो सहुलियत दिएको हुनाले उक्त आर्थिक वर्षमा निजलाई सो सहुलियत दिएको हुनाले उक्त आर्थिक वर्षमा निजलाई लागेको कर बुझाउन मञ्जुर गरेको पनि स्पष्ट हुन आएको छ । कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १२ ले प्रदान गरेको पुनरावेदनको अनुमति माग गर्ने विकल्प उपचारको प्रयास नभएकोले समेत निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने कर फर्छ्यौट आयोगको लिखितजवाफ ।
६. निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले कर निर्धारण भएको कार्य वर्ष भन्दा अघिको मौज्दात वाँकीलाई छुट भएको पनि थपी कानूनबमोजिम छुट पाउने रकमहरू समेत समावेश नगरी हचुवा किसिमबाट कर निर्धारण गरिएको अवैध छ भन्ने बहस गर्नु भयो ।
७. विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोग र बाग्मती अञ्चल कर कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले आयकर ऐनको दफा ३३ (५) बमोजिम तथ्ययुक्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा कर फर्छ्यौट आयोगले खूद आय निर्धारण गरेको निर्णयको आधारमा बाग्मती अञ्चल कर कार्यालयबाट कर निर्धारणको आदेश भएको कानूनबमोजिम छ भन्नु भयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोगको मिति ०३३।१२।७।१ को खूद आय निर्धारण आदेश र सो आधारमा कर कार्यालय बाग्मती अञ्चलबाट आयकर निर्धारण आदेश गरेको कानूनबमोजिम छ छैन भनी हेर्नु परेको छ ।
९. यसमा निवेदकले आर्थिक वर्ष ०३१ बे.चे.को आम्दानी खर्चको रीतपूर्वकको हिसाब किताब नभएकोले न्यायोचित अनुमानबाट आय निर्धारण होस् भनी कर कार्यालयमा विवरण दिएकोमा प्रमुख कर अधिकृतको प्रतिवेदन सहितको आधारमा न्यायोचित अनुमानद्वारा खुद आय रु २,३१,५००। निर्धारण गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो जिकिरमा कर फर्छ्यौट आयोग गठन हुनु अघि कर कार्यालयमा निजले दिएको बयानलाई मान्यता नदिकन सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेमा नदिएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा विपक्षी कर फर्छ्यौट आयोगबाट प्राप्त लिखितजवाफमा आयकर केशका पुराना फाइलहरू फछर््ाउन कर फर्छ्यौट आयोग गठन भएको हो र कर कार्यालयमा निर्णय हुन बाँकी रहेका फाइलहरू यस आयोगमा पेश हुने व्यवस्था भएबाट आयोगमा नयाँ शुरुवात हुने होइन कारवाही भइरहेको फाइलहरूमा कारवाही जारी राखी कारवाही छुट्याउने हो भन्ने उल्लेख भएको र कर कार्यालय बाग्मती अञ्चलबाट मिति ०३३।६।१ मा सूचना दिएको निवेदककै भनाइबाट देखिएको र साथै कर फर्छ्यौट आयोग समक्ष पनि मिति २०३३।१२।५।६ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिएको समेतबाट आयकर ऐनको ०३१ को दफा ३३ (५) बमोजिम निजले प्रतिवाद गर्न मौका पाएन भन्न मिल्ने देखिएन । यथार्थमा कर फर्छ्यौट आयोग गठन हुनु अघिका काम कारवाही अमान्य गरिएको कतै पाइँदैन । जहाँ सम्म आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३ अन्तर्गत न्यायोचित अनुमानद्वारा आयकर निर्धारण गरिएका आदेश कानूनसंगत छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न छ यस सम्बन्धमा उक्त दफा ३३ को उपदफा (४) हेर्दा कर अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम न्यायोचित अनुमानद्वारा खूद आय निर्धारण गर्दा सकभर देहायको आधारलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ ।
(क) कर निरीक्षक वा अरू कसैको तथ्यपूर्ण ठहरिएको गोप्य प्रतिवेदन ।
(ख) यस्तै किसिमका अरू करदाताको यस्तै किसिमको कारोबार व.व्यवसायमा के कति खूद आय निर्धारण भएको छ सो आधार ।
(ग) कर अधिकृतले त्यस्तो करदाताको सम्बन्धमा प्राप्त गरेको अन्य कुनै प्रमाण वा तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन वा
(घ) कर अधिकृतले मुनासिव सम्झेको अन्य आधार भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
१०. निवेदकबाटै अनुरोध भए अनुसार प्रमुख कर अधिकृतको प्रतिवेदन कर कार्यालयको तथ्याङ्क शाखाबाट प्राप्त तथ्याड्ढ समेतको आधार लिई बिक्री अंक निकाली प्रचलित दररेटको खूद आय निकालिएको र साथै निवेदकले आयोगमा स्पष्टीकरण दिँदा द्वारिकादास चिरमानन्द एकस्तर कम कारोबार गर्ने व्यापारी भनी लेखिदिएको र निज द्वारिकादास चिरमानन्दलाई आ.व. ०३१।३२ श्रावण आषाढमा खूद आय रु.२,६०,०००। काम गरिएबाट समेत न्यायोचित छ भन्ने विपक्षी आयोगको आय निर्धारण आदेश र लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त दफा ३३ (४) अनुसार कानून विपरित भएको भन्न मिल्ने देखिंदैन । निवेदकले गत साल छुट भएको आय जोडिएको मिलेन भन्ने जिकिर लिएको हकमा सम्पूर्ण बिक्री अङ्क कायम गर्दा व्यापारीको गत वर्षको स्टकको पनि लेखा जोखा गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्थिक वर्ष बढाइएको मानिन्न भन्ने लिखितजवाफ देखाएबाट आय निर्धारण भएको वर्ष अघिको छुट भएको कर निर्धारण गरेको नभई स्टक क्यारिफ वोर्ड माथि आय निर्धारण भएको वर्षको नै आय निर्धारण गरेको देखिएकोले यसमा कानूनी त्रुटि भएको भन्न मिल्दैन । पैठारी गरिएको सामानको मूल्यमा तिर्नुपर्ने भन्सार महसुल आदि कटौती हुनुपर्ने गरिएन भन्ने सम्बन्धमा भन्सार महसुल आदि समेत सबै जोडिएपछि परलमूल्य हुन आउने र मुनाफा समेत समावेश गरी बिक्रीको मोठ अङ्क कायम गरिएपछि खूद मुनाफा निकालिएको भन्ने लिखितजवाफ भएकोले भन्सार समेत खूद आयमा समावेश गरिएको छ भन्न मिल्ने देखिएन । निवेदकले ०३४।१।९ मा कर फछ्र्यौट आयोग समक्ष दिएको निवेदनमा आफूलाई लागेको कर बुझाउन किस्तावन्दीको सहुलियत माग गरेको र सो सहुलियत दिइएको हुनाले निजलाई लागेको कर बुझाउन समेत मन्जूर गरेको भन्ने विपक्षी कर फछ्र्यौट आयोगको लिखितजवाफमा उल्लेख भएकोमा निवेदकले किस्ताबन्दीमा बुझाउन मन्जूर गरेको कुरा रिट निवेदनपत्रमा उल्लेख नगरेको र कर कार्यालय बाग्मती अञ्चलको लिखितजवाफमा कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ६ (४) बमोजिम कर अधिकृतलाई अधिकार सुम्पन सकिने र कर फछ्र्यौट कार्य प्रणाली ०३३ को दफा ७ (१) (ख) बमोजिम कर फछ्र्यौट आयोगबाट आय निर्धारण गरी कर निर्धारणको लागि कर अधिकृतलाई आदेश भए अनुसार कर निर्धारणको आदेश भएको देखिएकोले कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी उक्त कर फछ्र्यौटबाट आयोगले गरेको आय निर्धारण आदेश कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश कानूनबमोजिम नै देखिएकोले आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइ दिनु ।
मेरो सहमति छ ।
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री
इति सम्वत् २०३४ साल माघ ७ गते रोज ६ शुभम् ।