निर्णय नं. ६९०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६९०७          ने.का.प. २०५७            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह

सम्वत २०५३ सालको रिट नं. ...३२२५

आदेश मितिः २०५७।१।५।२

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश  ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. कान्तिपथ ज्योतीभवनमा कार्यालय रहेको ज्योती स्पिनिंग मिल्स लिमिटेडका तर्फबाट ऐजनका अख्तियार प्राप्त प्रबन्धक संचालक रुपज्योती

विरुद्ध

विपक्षीः महानिर्देशक उद्योग विभाग समेत

§  निवेदक कम्पनीको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले कम्पनीको नियमावलीको दफा ३३(२)(क) र ३३(२)(ख) मा संशोधन प्रस्ताव पास गरी सो संशोधन स्वीकृत गराउन माग गरेको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको कुनै सम्झौता सम्बन्धी कुरामा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा साधारणसभा र सम्बन्धित विभागद्बारा स्वीकृत गराई कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा हेरफेर गर्न हुन्छ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कम्पनीले सम्झौता सम्बन्धी कुरामा कुनै हेरफेर गर्ने गरी पारित गरेको विशेष प्रस्ताव विभागले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन पर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । किनभने सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृत गराई भन्‍ने वाक्यांशमा विभागले सो विषयमा कानून बमोजिम मिले नमिलेको वा अन्य पुर्‍याउनु पर्ने कानूनको रित पुगे नपुगेको कुरा हेर्न नसक्ने भन्‍ने अर्थमा लिँदा विभागलाई उक्त दफाले प्रदान गरेको अधिकार उपर अनावश्यक नियन्त्रण तथा बन्देज लाग्न सक्ने समेत देखिँदा कम्पनी ऐन, २०२१ को उक्त दफाको मनसाय अनुरुप सम्बन्धित विभागले कानून बमोजिम गर्न पाएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकले विभागमा प्रेषित गरेको नियमावलीको सम्बन्धित नियममा हेरफेर गर्ने गरी पारित विशेष प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिएको कानून अनुरुप देखिएकोले उक्त विशेष प्रस्तावलाई यस अदालतबाट स्वीकृति दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी बाध्य गर्न मिल्ने समेत देखिएन ।

§  साथै विपक्षी वर्नर ब्लाजरको निवेदनको आधारमा उद्योग विभागले गरेको मिति २०५२।२।८ को निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था पनि कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (३) मा भएको पाइन्छ । मुख्यतः मिति २०५२।२।८ को उद्योग विभागको निर्णय उपर यो रिट निवेदन १ वर्ष नाघी सकेपछि मिति २०५३।२।१५ मा मात्र परेको देखिन्छ । मिति २०५२।९।१६ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिई पेश गर्न सूचना गरिएको भन्‍ने पत्र पठाएको भनेकोमा सो मिति २०५२।९।१६ लाई आधार मान्दा पनि करिब ५ महिनापछि मात्र यो रिट निवेदन परेको देखिन आउँछ र सो बिलम्ब हुनुको मनासिव कारण केहि खुलाएको देखिदैन । रिट जस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषयको निवेदन मनासिव र उचित समयमा दिन सक्नु पर्ने हो । यो रिट निवेदकले सो अनुसार गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकको माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिने ।           

  (प्र.नं.१० र ११)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम

विपक्षी तर्फबाटः उद्योग विभागका तर्फबाट विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता  श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

वर्नर ब्लाजरको तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

अवलम्बित नजिरः

आदेश

न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

2.            निवेदक कम्पनी, कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४२ अन्तर्गतको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा यस कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२ र ५३ अन्तर्गत कानुनी दायित्व पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेको छ । सोही क्रममा यस कम्पनीले मिति २०५२।२।२० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०५२।२।२७ गते कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ५१ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम कम्पनीको पाँचौं साधारणसभा बोलाई सो सभाले कम्पनीको नियमावलीको दफा ३३(२)(क) र दफा ३३(२)(ख) मा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ४५ बमोजिम संशोधन गरेको थियो र मिति २०५२।२।२७ गते बसेको यस कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारणसभाले सो विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कम्पनीको पाँचौं बार्षिक साधारणसभा मिति २०५२।२।२७ मा सम्पन्न भई सकेपछि मिति २०५२।४।१९, प.सं. ०५ जे । ११४६ को पत्र मार्फत कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६० बमोजिम कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारणसभाको निर्णय विवरण र पुनः मिति २०५२।५।८ को पत्र संख्या ०५ जे १।१५५२ मार्फत कम्पनीको नियमावलीको दफा ३३(२)(क) तथा ३२(२)(ख) मा गरेको संशोधन प्रमाणित गर्नको लागि अनुरोध गरी पठाएकोमा मिति २०५२।९।१६ को पत्रद्वारा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीको स्वीकृति नियमावलीको उक्त बुँदाहरुमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा लगानी सम्झौतामा असर पर्ने भएकोले उद्योग विभागको स्वीकृति लिई पेश गर्न निर्णयाअनुसार सूचना गरिएको छ भन्ने जानकारी दिएको छ । निवेदकको मिति २०५३।२।२ को प.सं. ०७ जे १।२७०१ पत्र मार्फत् स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्दा हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । विपक्षी उद्योग विभागले आफ्नो मिति २०५२।२।८ को प.सं. ०५१।०५२ उ.वि.इ.शा. ९५१ मार्फत् विपक्षी वर्नर ब्लाजरको निवेदनको हवाला दिँदै यस बारे कारवाही हुँदा संयुक्त लगानी सम्झौतामा भएको व्यवस्थालाई एउटा पक्षले एकतर्फी रुपमा उल्लंघन गर्न नमिल्ने र संयुक्त लगानी सम्झौतामा परिवर्तन गर्न परेमा विपक्षीको सहमति तथा विभागको स्वीकृति समेत आवश्यक पर्ने व्यहोरा अवगत गर्नु हुन निर्णयानुसार सूचना गरिएको छ । निवेदकबाट परेको निवेदनमा उद्योगको थप कुनै प्रतिक्रिया भए सो अविलम्ब विभागमा पेश गर्न प्राप्त निवेदनको प्रतिलिपी आदेशानुसार यसै साथ पठाइएको व्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिइयो । सोको प्रतिक्रिया यस कम्पनीको मिति २०५२।४।१ को प.सं. ०५ जे १।१३४८ मार्फत पठाइएकोमा उद्योग विभागबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि पुनः मिति २०५३।१।१० को पत्र मार्फत् सो मिति २०५२।४।१ को जवाफको लागि अनुरोध गर्दा हालसम्म पनि केही जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन । विपक्षी वर्नर ब्लाजरको निवेदन लिई निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी सुनुवाइको मौका नै नदिई निर्णय गरेपछि मात्र निवेदक कम्पनीसँग प्रतिक्रियाको माग गरिएको छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को उपदफा (१) र दफा १३ ले दफा ५१ बमोजिम गणपुरक संख्या पुगेको साधारणसभाले विशेष प्रस्ताव पास गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कम्पनीको साधारणसभालाई दिएकै छ । सम्झौताले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई पराजित गर्न सक्ने छैन । सम्झौता खडा गरी ऐनलाई निष्कृय पार्न गैरकानुनी कार्य भएको हुँदा विपक्षीहरुको उपरोक्त कार्य प्राकृतिक न्यायको विपरित भएको हुँदा विपक्षी उद्योग विभागको मिति २०५२।२।८ को यस कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारणसभाले कम्पनीको नियमावलीको दफा ३३(२)(क) र दफा ३३(२)(ख) मा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ४५(१) बमोजिम पारित गरेको विशेष प्रस्ताव रोक लगाउने निर्णयले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ५२(१), दफा ४८, दफा ४५(१) र १३ द्वारा प्रदत्त कानुनी अधिकार तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा धारा १७(२) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार आघातित भएको हुँदा उद्योग विभागको मिति २०५२।२।८ को कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव रोक लगाउने निर्णय संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ३३(२)(क) र दफा ३३(२)(ख) मा गरिएको संशोधन स्वीकृत गर्नको लागि विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

3.            यसमा विपक्षीहरुबाट यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

4.           मिति २०५२।२।२७ गते बसेको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाको निर्णयबाट कम्पनीको नियमावलीको नियम ३३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) र (ख) मा संशोधन गरी विदेशी लगानीकर्ता वर्नर ब्लाजरको निमित्त संचालक पद सुरक्षित राख्ने प्रावधानलाई हटाउने गरी नियमावलीमा भएको संशोधनको स्वीकृतिको माग गरी यस कार्यालयमा मिति २०५२।५।९ मा निवेदन पेश भएकोमा यस कार्यालयबाट उक्त कम्पनीमा स्वीकृति लगानी सम्झौता बमोजिम विदेशी पक्षको समेत लगानी भएको कारणले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम सम्बन्धित उद्योग विभागमा कम्पनीको माग बमोजिम नियमावलीमा संशोधन गर्दा उक्त संयुक्त लगानी सम्झौतामा असर पर्छ पर्दैन खुलाई पठाउन अनुरोध गरी यस कार्यालयबाट पत्र पठाउँदा उक्त विभागको मिति २०५२।८।२८ को पत्रबाट विदेशी लगानीकर्ता वर्नर ब्लाजरले शेयर वापत रु.१० लाख बुझाई सकेपछि निजको लागि एक संचालक पद सम्झौता अवधिभर सुरक्षित रहनु पर्ने व्यवस्था गरिएको र निजको लगानी रु.२०,४३,९०४।- भइसकेकोले सम्झौतामा उल्लेख भएको सम्झौता अवधिभर (१० वर्ष) रु.१० लाख निजको लगानी रहिरहनु पर्ने शर्तको पालना भएकोले सम्झौता अवधिभर निजको लागि एक संचालक पद सुरक्षित रहनु पर्ने देखिन्छ । अतः विदेशी लगानीकर्ताको लागि सुरक्षित संचालक पद हटाउँदा संयुक्त लगानी सम्झौता विपरित हुने भनी उक्त विभागबाट लेखी आएकोले यस कार्यालयबाट कम्पनीको माग बमोजिम नियमावलीको उक्त नियमहरुमा संशोधन गर्न संयुक्त लगानी सम्झौतामा संशोधन भएपछि मात्र गर्न सकिने भएकोले उद्योग विभागको स्वीकृति लिई पेश गर्न कम्पनीलाई मिति २०५२।९।१६ मा पत्र पठाएकोमा सोही पत्रलाई चुनौती दिँदै रिट निवेदन पेश गरेको हुँदा यस विषयमा यस कार्यालयबाट कुनै निर्णय भइनसकेको अवस्थामा यस कार्यालयको नाउँमा कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३ बमोजिम कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा साधारणसभाद्वारा विशेष प्रस्ताव पारित गरी सम्बन्धित विभागको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रस्तुत कम्पनीले आफ्नो नियमावलीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको संयुक्त लगानी सम्झौतामा संशोधन नभई कम्पनीको माग बमोजिम नियमावलीमा संशोधनको स्वीकृति प्रदान गर्नु कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने भएकोले कम्पनीलाई उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिई आउन सूचना गरिएको हुनाले यस कार्यालयको नाममा कुनै पनि आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

5.            निवेदक कम्पनी र वर्नर ब्लाजर बीच भएको लगानी सम्झौतामा कम्पनीले वर्नर ब्लाजरलाई रु. १ करोड बराबरको शेयर उपलब्ध गराउने र सो वापतको पहिलो किस्ता रु. १० लाख ब्लाजरले भुक्तानी गरिसकेपछि निजलाई उक्त कम्पनीको संचालक पदमा लगानी सम्झौता अवधिभर रहिरहन पाउने गरी कम्पनीको नियमावलीमा संशोधन गरेको देखिन्छ । हाल आएर उक्त कम्पनीले पाँचौ वार्षिक साधारणसभा बोलाई लगानी सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी कम्पनीको नियमावली संशोधन गरेको छ । दुई पक्ष बीच भएको लगानी सम्झौतालाई एक पक्षले मात्र भंग गर्न सकिने हो भने लगानी सम्झौता गर्नुको कुनै उपादेयता रहँदैन । दुई पक्षबीच सम्पन्न भएको सम्झौतालाई विदेशी लगानी ऐन, २०३८ को दफा ३ बमोजिम विभागले स्वीकृति दिनुको अभिप्राय नै सम्झौताको पक्षलाई आफूखुशी केही गर्न नपाओस् भन्ने हो । तसर्थ निवेदक कम्पनीले माग गरे बमोजिम कम्पनीको नियमावली संशोधन गर्न सहमति दिँदा लगानी सम्झौताको विपरित हुन जाने भएकोले सहमति नदिएको हो । यस विभागको मिति २०५२।२।८ को पत्र बमोजिम निवेदक कम्पनीलाई द्विपक्षीय सम्झौता परिवर्तन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी रितहरु बारे अवगत गराई सकिएको छ । यस विभागको कुनै काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक तथा अधिकार हनन भएको नदेखिएकोले निवेदकको निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

6.            १० वर्षे सम्झौताको शर्त बमोजिम विपक्षी कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा विशेष व्यवस्था मिलाई विदेशी लगानीकर्ताको लागि एक संचालक पद सम्झौताको अवधिभरका लागि सुरक्षित राखेकोमा विपक्षीले साधारणसभा बोलाई प्रबन्धपत्रमा समेत संशोधन गर्ने प्रयास गर्न लागेको थाहा पाएपछि सो रोकथाम गर्न शुरुमा निजका विरुद्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन चढाएको र सो मुद्दा विचाराधीन छँदाछँदै पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित विभाग समक्ष पठाएको भन्ने थाहा हुन आएपछि स्वीकृत विदेशी लगानी सम्झौता विपरितको विपक्षीको प्रस्तावित संशोधन अस्वीकृत गरी म विदेशी लगानीकर्ताको हक अधिकारको संरक्षण गरी पाउँ भनी कम्पनी ऐन, २०२१ समेत अन्तर्गत मिति २०५२।१।१८ मा उजुर चढाएको थिएँ । सोही उजुर उपरको कारवाहीको सिलसिलामा उद्योग विभागले मिति २०५२।२।८ को पत्रद्वारा पेश भएको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको व्यहोरा विपक्षीलाई जानकारी दिएको देखिन्छ । विपक्षीले उक्त मिति २०५२।२।८ को पत्रमा उल्लेखित निर्णय वदर गराउन समयमा नै उपयुक्त कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्नु भएको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले समेत मिति २०५२।९।१६ को पत्रबाट समेत प्रस्तावित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रावधान म समेत द्विपक्षीय सहमति र उद्योग विभागको स्वीकृति बेगर स्वीकृति  गरी लागू गर्न नमिल्ने भनी दुवै निकायबाट निर्णय भइसकेको तथ्य निर्विवाद छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीले मिति २०५२।२।८ को उद्योग विभागको निर्णय वदर गराउन १ वर्षको अवधि नघाई अनुचित विलम्ब गरी मिति २०५३।२।१५ मा रिट निवेदन दिएको अनुचित विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४५(३) अन्तर्गत कम्पनी रजिष्टार कार्यालय वा उद्योग विभागले मिति २०५२।२।८ समेतमा दिएको आदेश उपर पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन दिनुपर्नेमा विपक्षीले प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो छोडी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेसम्म असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत् उपचार दिन नमिल्ने हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी वर्नर ब्लाजरको लिखित जवाफ ।

7.            नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ४५(१) र दफा १३ ले दफा ५१ बमोजिम गणपुरक संख्या पुगेको साधारणसभाले विशेष प्रस्ताव पास गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कम्पनीको साधारणसभालाई छ । सम्झौताले ऐनको व्यवस्थालाई कुण्ठित गर्न, अतिक्रमण गर्न मिल्दैन ।  ऐनको व्यवस्था बमोजिम साधारणसभाको काम कारवाहीलाई सम्झौताले निष्कृय पार्न मिल्दैन । दश वर्षको सम्झौता हो, दश वर्षको अवधि व्यतित भइसकेकोले सम्झौता निष्कृय भइसकेको छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ४५(१) ले गणपुरक संख्याले त्यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने कतै रोकावट छैन । स्वीकृत नभएको जानकारी २०५२।९।१६ मा पाई ५ महिनाभित्रै रिट निवेदन परेकाले विलम्ब छैन । रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी उद्योग विभाग समेतको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले कम्पनीको साधारणसभाले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पास गरेमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ र जस्तोमा पनि स्वीकृति दिनुपर्ने होइन भन्ने मान्नु पर्ने भएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी नगरी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी उद्योग विभाग समेतको तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले कम्पनीको साधारणसभाले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पास गरेमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ र जस्तोमा पनि स्वीकृति दिनुपर्ने होइन भन्ने मान्नु पर्ने भएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी नगरी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी वर्नर व्लाजरको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाद्वारा पारित गरी विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृति दिनु भनी परमादेशद्वारा बाध्य गर्न मिल्दैन । मिति २०५२।२।८ को निर्णयलाई वदर गर्न २०५३।२।१५  मा रिट निवेदन दिएको अनुचित विलम्ब छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६(३) ले उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत भएको स्थितिमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

8.           आज निर्णय सुनाउन पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त बहसहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

9.            कम्पनीको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव रोक लगाउने उद्योग विभागको मिति २०५२।२।८ को निर्णयले कम्पनीको ऐन, २०२१ द्वारा प्रदत्त कानुनी अधिकार तथा संवैधानिक हक समेत आघातित भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी कम्पनीको नियमावलीको दफा ३३(२)(क) र ३३(२)(ख) मा गरिएको संशोधन स्वीकृत गर्नको लागि परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको व्यहोरा र लगानी सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी कम्पनीको नियमावली संशोधन गरी स्वीकृति माग गरिएकोमा सो बमोजिम संशोधन गर्न सहमति दिँदा लगानी सम्झौताको विपरित हुन जाने भएकोले सहमति नदिएको भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ जिकिर भएको पाइन्छ ।

10.         निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदक कम्पनीको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले कम्पनीको नियमावलीको दफा ३३(२)(क) र ३३(२)(ख) मा संशोधन प्रस्ताव पास गरी सो संशोधन स्वीकृत गराउन माग गरेको देखिन्छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिमको कुनै सम्झौता सम्बन्धी कुरामा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा साधारणसभा र सम्बन्धित विभागद्बारा स्वीकृत गराई कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा हेरफेर गर्न हुन्छ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कम्पनीले सम्झौता सम्बन्धी कुरामा कुनै हेरफेर गर्ने गरी पारित गरेको विशेष प्रस्ताव विभागले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन पर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । किनभने सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृत गराई भन्‍ने वाक्यांशमा विभागले सो विषयमा कानून बमोजिम मिले नमिलेको वा अन्य पुर्‍याउनु पर्ने कानूनको रित पुगे नपुगेको कुरा हेर्न नसक्ने भन्‍ने अर्थमा लिँदा विभागलाई उक्त दफाले प्रदान गरेको अधिकार उपर अनावश्यक नियन्त्रण तथा बन्देज लाग्न सक्ने समेत देखिँदा कम्पनी ऐन, २०२१ को उक्त दफाको मनसाय अनुरुप सम्बन्धित विभागले कानून बमोजिम गर्न पाएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकले विभागमा प्रेषित गरेको नियमावलीको सम्बन्धित नियममा हेरफेर गर्ने गरी पारित विशेष प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिएको कानून अनुरुप देखिएकोले उक्त विशेष प्रस्तावलाई यस अदालतबाट स्वीकृति दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी बाध्य गर्न मिल्ने समेत देखिएन।

11.         साथै विपक्षी वर्नर ब्लाजरको निवेदनको आधारमा उद्योग विभागले गरेको मिति २०५२।२।८ को निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था पनि कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (३) मा भएको पाइन्छ । मुख्यतः मिति २०५२।२।८ को उद्योग विभागको निर्णय उपर यो रिट निवेदन १ वर्ष नाघी सकेपछि मिति २०५३।२।१५ मा मात्र परेको देखिन्छ । मिति २०५२।९।१६ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट संशोधन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिई पेश गर्न सूचना गरिएको भन्‍ने पत्र पठाएको भनेकोमा सो मिति २०५२।९।१६ लाई आधार मान्दा पनि करिब ५ महिनापछि मात्र यो रिट निवेदन परेको देखिन आउँछ र सो बिलम्ब हुनुको मनासिव कारण केहि खुलाएको देखिदैन । रिट जस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषयको निवेदन मनासिव र उचित समयमा दिन सक्नु पर्ने हो । यो रिट निवेदकले सो अनुसार गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकको माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५७ साल वैशाख ५ गते रोज २ शुभम................।