निर्णय नं. ४७११ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ४७११ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९५०
आदेश मिति : २०५०।३।२९।३
निवेदक : ललितपुर जिल्ला झरुवारासी गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ बस्ने हरिप्रसाद घिमिरे ।
विरुद्ध
विपक्षी : संचालक समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय टंगाल काठमाडौं ।
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
(१) आधार कारण नै नखुलाई आरोपको पुष्ट्याईमा कुनै विवरण नै समावेश गर्न आवश्यक नहुने हो भने निर्णय कानून संगत हुँदैन निर्णय गर्ने अधिकारीबाट/त्यस्तो नियमको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएमा कर्मचारीको सेवा जुनसुकै समयमा पनि असुरक्षित हुन सक्छ । वस्तुगत वा तथ्यगत कुराहरु उल्लेख नगरी सोझै अभियोग मात्र लगाएर लागेको अभियोगका पुष्ट्याई नगर्ने गरी पर्चा खडा गर्ने नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुन जान्छ । सफाइको मौका दिनु किन अव्यावहारिक भयो त्यसको उचित कारण उल्लेखसम्म नगरी खडा गरिएको पर्चालाई कानून संगत मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १७)
(२) पर्चा खडा गर्दा कुन वस्तुगत वा तथ्यगत कारणले पर्चा खडा गर्नुपर्ने स्थिति आयो, निवेदकको कस्तो कामले राष्ट्रिय उद्देश्य खलबलिने भयो भन्ने कुरा स्पष्ट खोली त्यसको कारण र पुष्ट्याई हुनुपर्ने थियो । पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने निष्कर्षमा पुग्नु मात्र पर्चा खडा गर्नुपर्ने कारण र अवस्था विद्यमान रहेको मान्न मिल्दैन । त्यसरी सफाइको सबुद पेश गर्ने मौका दिनु नपर्ने स्थिति आएमा सो कारण स्पष्ट नखोली पर्चा खडा गर्नुलाई नियमको पालना भएको मान्न सकिने स्थिति नहुने ।
(प्र.नं. १७)
(३) बैंकको नियमावली बमोजिम पर्चा खडा गर्नुपर्ने अवस्था आधार कारणको उल्लेखन र पर्याप्त प्रमाणको पुष्ट्याई नगरी हुने कार्यबाट कानूनद्वारा संरक्षित कर्मचारीको सेवा मृगमरिचिका नबन्ला भन्न सकिदैन ।
(प्र.नं. १९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद गौडेल ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणि राज सिंह मल्ल ।
अवलम्बित नजीर : १) निर्णय नं. ४३००, ने.का.प., २०४८ पृष्ठ २३३ मा प्रकाशित निवेदक परशुराम झा विरुद्ध मन्त्ती परिषद सचिवालय समेत भएको स.अ. पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त । २) निर्णय नं. ३९७६, ने.का.प. २०४६, पृष्ट १०७८, बसन्त प्रसाद प्रधान विरुद्ध नेपाल यातायात संस्थान, टेकु समेत भएको स.अ. संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर भै निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. म निवेदक विपक्षी बैंकको सहायक ‘ख’ पदमा २०३२ साल चैत्र १ गते देखि स्थायी नियुक्ति पाई ऐन नियम अनुरुपको आचरण पालना गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गजुरी शाखामा कार्यरत रहेको अवस्था “केन्द्रिय कार्यालयको पत्रानुसार केन्द्रिय कार्यालयमा
सरुवा गरिएकोले २०३७।२।१९ का दिन उक्त कार्यालयमा हाजिर हुन प्रस्थान गर्नु” भन्ने मिति २०३७।७।१२ को पत्र मलाई बुझाइयो । त्यसको लगत्तै तपाईलाई २०३७।६।२२ गतेको निर्णय र २०३७।७।१० गतेको पर्चा अनुसार २०३७।७।२८ गते देखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ अन्तर्गत नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी नियमावली, २०३५ (संशोधन सहित) को परिच्छेद १० को दफा ८ को उपदफा (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी सो परिच्छेदको दफा १ को उपदफा (ङ) अनुसार भविष्यमा यस बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ” भन्ने व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालयको मिति २०३७।७।२८ को नोकरीबाट हटाइएको सूचना सम्बन्धी पत्र मिति २०३७।८।२ मा निवेदकलाई बुझाइयो ।
३. निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय पर्चा हेर्न नपाए पनि मलाई उपलब्ध पत्रका आधारमा सो निर्णय एंव पर्चा त्रुटियुक्त रहेको व्यहोरा दर्शाई म्याद भित्रै उप प्रमुख व्यवस्थापक मार्फत विपक्षी संचालक समितिमा पुनरावेदन चढाएकोमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउन गरी गरेको निर्णयलाई नै मनासिव ठहर्याई मिति २०४७।६।२ मा संचालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने व्यहोराको मिति २०४७।६।२५ को पत्रसाथ संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि निवेदकलाई उपलब्ध गराइयो । संचालक समितिले रा.वा.बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३५ अन्तर्गत कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा व्यवस्थित आचरणमा रहनुपर्ने कर्मचारीले राष्ट्रिय जनमत संग्रहको समयमा प्रतिकूल आचरणमा रही राष्ट्रिय उद्देश्य नै खलबल्याउने काम गरी बैंक र राष्ट्रलाई अहित हुने क्रियाकलाप गरेको भन्ने आरोपमा प्रमुख व्यवस्थापकले पुनरावेदकलाई रा.वा. बैंक सेवाको लागि भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय सदर हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको निर्णय गरेको रहेछ ।
४. निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पूर्व संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ६.८.१ तथा रा.वा. बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ अन्तर्गतको नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी नियमावली, (संशोधन सहित) २०३५ को नियम ६४.१ अनुरुप मलाई आरोप एवं सजाय स्पष्ट किटी सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्नेमा दिइएको छैन । त्यस्तै नियमावलीका नियम ६४(२) र ६४(३) तथा सिद्धान्तका दफा ६.८.२ र ६.८.३ बमोजिम अपनाउनु पर्ने वाध्यात्मक कार्यविधि समेत नअपनाई गरिएका निर्णय ऐन र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल छ । मेरा विरुद्ध नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ८(ख) हाल संशोधित नियमावलीको नियम ६२(२) बमोजिम पर्चा खडा गरी निर्णय गर्नुपर्ने असामान्य स्थिति के आइपर्यो भन्ने कुरा मलाई उपलब्ध गराइएको पत्रमा र संचालक समितिको निर्णयमा पनि उल्लेखित छैन नियम ६२(२) आकर्षित हुन मलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने कारण र त्यसका पुष्ट्याई हुनुपर्ने हो, सो वाध्यात्मक रुपले पूरा भएकै हुनुपर्छ सो पूर्वावस्थाको अभावमा मलाई सेवा मुक्त गर्ने गरी गरेको निर्णय एवं पर्चा उक्त नियम ६२(२) कै प्रतिकुल हुँदा बदरभागी छ मैले प्रतिकूल आचरणमा रही राष्ट्रिय उद्देश्य खलबल्याउने कार्य गरेको भनी म उपर लगाउन नसकिने आरोप लगाइएको अभियोग पुष्ट्याई हुने आधार र अवस्था नै नहुँदा झूट्ठा अभियोग लगाइएको प्रष्ट छ । सरुवा भएको लगत्तै स्वेच्छाचारी एवं आत्मनिष्ठ तवरले मलाई नोकरीबाट हटाइएको कानून विपरित समेत छ ।
५. नियमावलीको साविक परिच्छेद १० को नियम २(ख) ले सहायक स्तरको हकमा (घ) (ङ) (च) अनुसारको सजायँ गर्दा संचालक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसारको प्रकृया अपनाइएकै छ भन्ने यकिन छैन । कानूनतः अख्तियारवाला व्यक्तिबाट पर्चा खडा गरिएको हो भन्ने पनि प्रमाणित छैन । निवेदकले मिति २०३७।८।२९ मा पुनरावेदन चढाएकोमा लगभग ९ वर्ष पछि अर्थात २०४७।६।२ मा मात्र आएर पुनरावेदन उपर निर्णय गरिएकोले सिद्धान्तको परिच्छेद ६ को दफा ६.६.२ विपरित भएको छ ।
६. तसर्थ उल्लेखित निर्णयबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १२(२) (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत कुण्डा पुगेको हुँदा उल्लेखित मिति २०३७।६।२२ को निर्णय र प्रमुख व्यवस्थापकले गरेको मिति २०३७।७।१० मा पर्चा एवं संचालक समितिको मिति २०४७।६।२ को निर्णय लगायतका सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ । साथै नोकरीबाट हटाएको मिति देखि पुनः वहाल भएको मितिसम्मको सम्पूर्ण तलब, भत्ता, सुविधा दिई साविक पदमा पुनः वहाल गराउनु भन्ने परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
७. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
८. निवेदकलाई बैंकको नोकरीबाट हटाइएको बारे बैंकको संचालक समितिबाट भएको पुनरावेदन निर्णय २०४७।६।२५ को पत्रसाथ जानकारी गराइएको भन्दै प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ भने निवेदकलाई नोकरीलाई हटाइएको बैंकको निर्णयलाई नै वदर गरी पाउँ भनी निवेदकले बैंक उपर २०४१ को रि.नं. १३७३ को उत्प्रेषण विषयको निवेदन दिएकोमा यसै अदालतबाट २०४६।१।२८ मा खारेज भै अन्तिम रहेको स्थिति हुँदा अ.वं. ८५ नं. प्रतिकूल हुने गरी यस निवेदनबाट रिट जारी हुने अवस्था छैन ।
९. नियमले व्यवस्था गरे अनुसार पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएकोमा सफाईको मौका नदिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भयो भनी भन्न मिल्ने होइन । निवेदकलाई हटाइएको पूर्वाग्रहले होइन । कर्मचारी सेवा शर्त नियावली, २०३५ अन्तर्गत भएकोमा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ बमोजिम भएन भनी भन्न मिल्ने होइन । पर्चा खडा गरी हटाउने निर्णयगर्दा नियमानुसार प्रकृया अपनाइएको छैन, पर्चा खडा गर्ने पूर्वाधार छैन र आरोपको पुष्ट्याई भएको छैन भन्ने समेत जिकिर मनासिव छैन, नियमानुसार नै भए गरेको छ । कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ लागू भइसकेको अवस्थामा बीचको अवधिको तलब भत्ता सुविधा पाउने अवस्था नै छैन भन्ने समेत प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
१०. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद गौडेलले निवेदकको पूर्व आचरण सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । सरुवा गरिएपछि लगत्तै अधिकार क्षेत्र नाघेर पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइदा आरोप एवं सजायँ स्पष्ट रुपमा किटिएको मात्र नभै पर्चा खडा गर्नुपर्ने असमान्य स्थिति के आई पर्यो ? निवेदकलाई सफाइको मौका दिंदा किन अव्यवहारिक हुने भयो ? र निवेदकको कुन कृयाकलापले राष्ट्रलाई अहित हुने भयो भन्ने कुरा खुलाउनु पर्ने हो । निवेदकलाई प्राप्त “पत्रबाट जानकारी भएसम्म ती कुनै कुरा खुल्दैन । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउनु पर्ने पूर्वावस्थाको पुष्ट्याई समेत नगरी हटाइएको स्वेच्छाचारी छ नोकरीमा वहाल गरी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लागू हुनु पूर्वको निवेदकले तलब भत्ता पनि पाउनुपर्छ । जहाँसम्म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको विषयमा रिट निवेदन परी निर्णय भएको भन्ने प्रश्न छ, संचालक समितिमा निवेदकको पुनरावेदन परेपछि त्यस उपर संचालक समितिले निर्णय नगरेको कारणले निर्णय गराई पाउने उद्देश्यले मात्र सो रिट निवेदन गरेको हो । सो रिट निवेदनले नोकरीबाट हटाइएको निर्णयलाई पछि सदर गर्ने संचालक समितिको निर्णयलाई असर पार्ने होइन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्त श्री चुडामणि राज सिंह मल्लले पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउँदा सफाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने नियममा नै व्यवस्था छैन । पर्चा खडा गरी गरिएको निर्णय बैंकका हितमा गरिएको हुँदा कुनै पूर्वाग्रह छैन । संचालक समितिको निर्णयको आधारमा प्रबन्धकबाट निर्णय भएको छ । कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, हाल नयाँ आइसकेको अवस्थामा बीचको अवधिको तलब, भत्ता, सुविधा समेतमा दावी गर्न मिल्दैन । अतः न्यायिक मन प्रयोग गरी पर्चा खडा गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ छैन, निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१३. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालयमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा मिति २०३७।६।२२ को निर्णयानुसार भनी २०३७।७।१० को पर्चा अनुसार २०३७।७।२८ देखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ अन्तर्गतको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी नियमावली, २०३५ (संशोधन सहित) को परिच्छेद १० को दफा ८ (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी सो परिच्छेदको दफा १ को उपदफा (ङ) अनुसार भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने व्यहोराको २०३७।७।२८ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्र दिइएको देखिन्छ । बैंकको सेवाबाट हटाइएको निर्णय उपर चित्त नबुझाई परेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा संचालक समितिबाट मिति २०४७।६।२ मा तपाईको पुनरावेदन उपर विचार गर्दा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम तपाईको क्रियाकलाप राष्ट्रहित विपरित देखि तपाईलाई सेवा निवृत्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय मनासिव भएको भनी निर्णय भएको व्यहोरा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी प्रशासन विभागको मिति २०४७।६।२५ को पत्रद्वारा अवगत गराइएको देखिन्छ ।
१४. यस अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०४९।११।११ का आदेशानुसार झिकाई आएको निवदेकलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धी कारवाही फाइलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालयका प्रमुख व्यवस्थापकले खडा गरेको मिति २०३७।७।१० को पर्चा हेर्दा “यस बैंकको गजुरी शाखाको तह (४) का सहायक (ख) श्री हरि प्रसाद शर्मा घिमिरेले यस बैंकको सेवामा रही गजुरी शाखामा कार्यरत रहेको वखतमा भएको राष्ट्रिय जनमत संग्रहको समयमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरी त्यसको प्रतिकूल काम गरी राष्ट्रिय उद्देश्य नै खलबल्याउने काम गरेको कुराविश्वस्त सूत्रबाट ज्ञात हुन आएको र सो सूत्रबाट ज्ञात भएको कुरा असत्य नै भन्ने पनि नसकिने भएकोले यस्तो कर्मचारीलाई यस बैंकको नोकरीमा कायम राखी रहँदा बैंक राष्ट्रको हित नहुने स्पष्ट भएकोले यस्तो स्थितिमा निजसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ अन्तर्गतको नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सिद्धान्त (नियमावली) २०३५ (संशोधन सहित) को परिच्छेद १० को दफा ८ को सजायँ सम्बन्धी कार्यविधिको अन्य दफा अनुसार विभागीय कारवाही गर्नु व्यवहारिक नहुने भएकोले उपरोक्त नियमावली अन्तर्गत परिच्छेद १० को दफा ८ को उपदफा (ख) अनुसार गरी नोकरीबाट हटाउने र निज उपर लागेको आरोपको पुष्ट्याइमा अन्य विवरण समावेश गर्नु पनि त्यति व्यवहारिक नभएको कुरा पनि यसैमा उल्लेख गरी राख्ने गरी निज कर्मचारीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली अन्तर्गतको नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त (नियमावली) २०३५ (संशोधन सहित) को परिच्छेद १० को दफा ८ को उप दफा (ख) को परिधि भित्र रही सोही परिच्छेदको दफा ७ को उपदफा (ङ) र दफा (६) को उपदफा (ङ) अनुसार भविष्यमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निज सहायक (ख) तह (४) का हरि प्रसाद शर्मा घिमिरेलाई नोकरीबाट हटाउने भनी २०३७।६।२२ का दिन संचालक समितिको ३५३ औं सभाबाट निर्णय भएको हुँदा निर्णयानुसार नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने ठहर्याई आज यो पर्चा खडा गरि दियौं” भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१५. निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ अन्तर्गतको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी नियमावली, २०३५ को परिच्छेद १० को नियम ८ मा सजायँ सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई सजायँ गर्दा लागू गरिएको उक्त दफा ८(ख) मा कुनै “कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा निजलाई सफाईको सबुद दिन मनासिव माफिक मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा पर्चा खडा गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने छ । तर त्यस्तो पर्चामा सो पर्चा खडा गर्नाको मनासिव माफिकको कारण र कर्मचारी उपर लागेको आरोपको पुष्टयाई पनि समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१६. त्यसै गरी उल्लेखित परिच्छेद १० को १ (ङ) मा भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने उल्लेख भएको व्यवस्था नै निवदेकका हकमा प्रयोग भएकोमा विवाद देखिएन ।
१७. अब उल्लेखित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली,२०२३ अन्तर्गतको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी नियावली, २०३५ को परिच्छेद १० को नियम ८(ख) को व्यवस्था अनुसारको निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय र पर्चा कानून संगत छ छैन भनी हेर्दा कुनै कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा पर्चा खडा गरी त्यस्तो कर्मचारीलाई हटाउन वा वर्खास्त गर्नको मनासिव कारण र कर्मचारी उपर लागेको आरोपको पुष्ट्याई भएको हुनुपर्ने उल्लेखित नियममा वाध्यात्मक व्यवस्था भइरहेकोमा विवाद देखिएन । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख व्यवस्थापकले खडा गरेको पर्चाको माथिको प्रकरणमा उल्लेख भएको व्यहोरामा “जनमत संग्रहको समयमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरी त्यसको प्रतिकुल काम गरी राष्ट्रिय उद्देश्य नै खलबल्याउने काम गरेको कुरा विश्वस्त सूत्रबाट ज्ञात हुन आएको र सो सूत्रबाट ज्ञात भएको कुरा असत्य नै भन्न पनि नसकिने भएको तथा “अन्य दफा अनुसार विभागीय कारवाही गर्नु व्यवहारिक नहुने भएकोले” भन्ने सम्मको कारणले “निज उपर लागेको आरोपको पुष्ट्याईमा अन्य विवरण समावेश गर्नु पनि त्यति व्यवहारिक नभएको” भन्ने व्यहोरा लेखिएको पाइन्छ । पर्चामा उल्लेख भएको उपर्युक्त व्यहोरामा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ८(ख) बमोजिम सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने तथ्ययुक्त कारण र पुष्ट्याई भएको हुनु पर्ने देखियो । निवेदकले राष्ट्रिय उद्देश्य नै खलबल्याउने कस्तो काम गरे र विश्वस्त सूत्रबाट अहित हुने कस्तो कुरा ज्ञान भएको र त्यो कुरा के कुन आधारमा असत्य भन्न पनि नसकिने हो पर्चाबाट खुल्न आएको देखिएन । निवेदकलाई नियमावलीका अन्य दफा अनुसार विभागीय कारवाही गर्न अव्यवहारिक भएमा मात्र मनासिव कारण आधार खोली आरोपको पुष्ट्याई गरी पर्चा खडा गर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्ने देखिनेमा निवेदकका हकमा त्यस्तो अव्यवहारिकताको कारण के पर्यो भन्ने विषयमा पर्चामा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । आरोपको पुष्ट्याईमा अन्य विवरण समावेश गर्नु पनि आवश्यक छैन” भनी पर्चामा लेखिएको पाइन्छ । आधार कारण नै नखुलाई आरोपको पुष्ट्याईमा कुनै विवरण नै समावेश गर्न आवश्यक नहुने हो भने निर्णय कानून संगत हुँदैन । निर्णय गर्ने अधिकारीबाट त्यस्तो नियमको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएमा कर्मचारीको सेवा जुनसुकै समयमा पनि असुरक्षित हुन सक्छ । वस्तुगत वा तथ्यगत कुराहरु उल्लेख नगरी सोझै अभियोग मात्र लगाएर लागेको अभियोगका पुष्ट्याई नगर्ने गरी खडा गर्ने उक्त नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन जान्छ । सफाइको मौका दिनु किन अव्यवहारिक भयो त्यसको उचित कारण उल्लेखसम्म नगरी खडा गरिएको पर्चालाई कानूनसंगत मान्न मिल्दैन । पर्चा खडा गर्दा कुन वस्तुगत वा तथ्यगत कारणले पर्चा खडा गर्नुपर्ने स्थिति आयो, निवेदकको कस्तो कामले राष्ट्रिय उद्देश्य खलवलिने भयो भन्ने कुरा स्पष्ट खोली त्यसको कारण र पुष्ट्याई हुनुपर्ने थियो । पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने निष्कर्षमा पुग्नु मात्र पर्चा खडा गर्नुपर्ने कारण र अवस्था विद्यमान रहेको मान्न मिल्दैन । त्यसरी सफाइको सबुद पेश गर्ने मौका दिनु नपर्ने स्थिति आएमा सो कारण स्पष्ट नखोली पर्चा खडा गर्नुलाई नियमको पालना भएको मान्न सकिने स्थिति भएन ।
१८. निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा यस्तै विषयवस्तु भएको निर्णय नं. ४३०० ने.का.प. २०४८ पृष्ठ २३३ मा प्रकाशित निवेदक परशुराम झा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको यस अदालत पूर्ण इजलासको सिद्धान्त प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा समेत सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसमा “नोकरीबाट हटाउँदा वा वर्खास्त गर्दा निजलाई सफाईको मौका दिने वा त्यस्तो मौका नदिएर अव्यवहारिकताको आधारमा पर्चा खडा गर्ने मध्ये जुनसुकै प्रकृया अपनाए पनि उचित र पर्याप्त कारण त हुनैपर्छ र त्यो कारण पर्चामा लेखिनुपर्छ यदि उचित र पर्याप्त कारण नभए पनि पर्चा खडा गरेर निजामती कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्न सकिने हो अथवा त्यस्तो कारण पर्चामा नलेखेर सजायँको आदेश दिने अधिकारीले आफ्नो मनमै राखे पनि हुने हो भने निजामती कर्मचारीको सेवालाई कानूनद्वारा प्रदान गरिएको संरक्षण ‘मृगमरिचिका’ जस्तै बनावटी र निरर्थक हुन जाने” तथा “के कस्तो गतिविधिलाई अवांछित भन्ने खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने तथ्यपूर्ण विवरणको अभावमा अवाँछित गतिविधि भन्ने अभिव्यक्तिबाट यथार्थमा निवेदक उपर आरोपको सम्म उल्लेख भएको सम्झन पर्ने हुन्छ, त्यसलाई आरोपको कारण र आधार सम्झनु नमिल्ने” भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१९. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पनि बैंकको नियमावली बमोजिम पर्चा खडा गर्नुपर्ने अवस्था आधार कारणको उल्लेखन र पर्याप्त प्रमाणको पुष्ट्याई नगरी हुने कार्यबाट कानूनद्वारा संरक्षित कर्मचारीको सेवा त्यसै गरी मृगमरिचिका नबन्ला भन्न सकिदैंन । अतः यस स्थितिमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी प्रत्यर्थी बैंकका मुख्य अधिकृतबाट मिति २०३७।७।१० मा खडा गरेको पर्चा सो आधारमा भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको व्यहोराको २०३७।७।२८ का राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयको पत्र र सेवा निवृत्त गर्ने गरी भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी संचालक समितिको निर्णय भएको निवेदकलाई जानकारी दिइएको मिति २०४७।६।२५ को पत्र र तत्सम्बन्धी काम कारवाहीहरु त्रुटिपूर्ण देखिई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भई निजलाई साविकको पदमा पुनः बहाल गर्नुपर्ने हुन आयो ।
२०. निवेदकलाई नोकरीबाट निवृत्त गर्ने गरी भएको निर्णय बदर हुने भै पुनः साविकको पदमा बहाल गर्नुपर्ने भएपछि निजले पाउने सुविधा सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पत्रसाथ प्राप्त तत्काल प्रचलित व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०२३ अन्तर्गतको (२०३५) नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ११ हेर्दा पुनः कायम भएपछि पूरा तलब भत्ता पाउने शीर्षक अन्तर्गत “संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने अथवा वर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भै निज नोकरीमा पुनः कायम भएमा नोकरीबाट हटाइएका अथवा बर्खास्त गरिएको मिति देखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब भत्ता र वृद्धि पाउने भए वृद्धि समेत निजलाई दिनुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख भइरहेको देखिन्छ । उक्त नियमावली, २०४३ सालमा संशोधन भै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ लागू भइरहेको देखिन्छ । हाल कायम रहेको उक्त नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ७२ हेर्दा तलब भत्ता र अन्य सुविधाका दावी शिर्षक अन्तर्गत “कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भै निज नोकरीमा पुनः कायम भएतापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता र सेवा सम्बन्धी सुविधामा दावी गर्न पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । यस स्थितिमा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने आदेश रद्द भै निज नोकरीमा पुनः कायम भएतापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सेवा सम्बन्धी सुविधामा दावी गर्न नपाउने गरी नियमावलीमा संशोधन हुनु पूर्वको अवस्थाको नियमावली लागू हुँदा सम्मको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यस्तै विषयवस्तु भएको निर्णय नं. ३९७६ (२०४५ सालको रिट नं. ११४०) ने.का.प. २०४६ पृष्ठ १०७८ मा प्रकाशित निवेदक वसन्त प्रसाद प्रधान विरुद्ध नेपाल यातायात संस्थान टेकु समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इज्लासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा “विनियम संशोधन हुनुपूर्व निज अनुपस्थित रहेको अवधिको निवेदकले पाउने तलब भत्ता सुविधा दिनु” भन्ने परमादेश समेत जारी भइरहेको समेत देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा पनि निवेदकलाई २०३७।७।२८ देखि प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेवाबाट हटाइएको देखिंदा निजले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ प्रारम्भ हुनुपूर्व सम्मको साविक नियमावली बमोजिम पूरा तबल भत्ता र वृद्धि समेत प्राप्त गर्ने देखियो ।
२१. अतः निवेदकलाई पुनः साविकको पदमा बहाल गरी निज हरि प्रसाद घिमिरेलाई हाल कायम रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवाशर्त) नियमावली, २०४३ प्रारम्भ हुनुपूर्वसम्मको निवेदकलाई नोकरीबाट निवृत्त भएका दिन देखिको सम्पूर्ण तलब भत्ता र वृद्धि समेत दिनु भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०५० साल आषाढ २९ गते रोज ३ शुभम् ।