निर्णय नं. ६९०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६९०८ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
सम्वत २०५४ सालको रिट नं. ...२७४७
आदेश मितिः २०५७।२।१३।६
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
रिट निवेदकः जिल्ला सप्तरी, विसहरिया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस राजविराजका सहप्राध्यापक डा.परमेश्वर यादव
विरुद्ध
विपक्षीः त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर समेत
§ यसमा म निवेदक लगायत शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेका वरिष्ठ शिक्षकहरु हुँदा हुदैँ शैक्षिक विशिष्टता र वरियता नरहेको कनिष्ट उप-प्राध्यापक प्रत्यर्थी विष्णु प्रसाद पोखरेललाई क्याम्पस प्रमुख पदमा मिति ०५४।८।२३ मा नियुक्ति गरिएको, वरिष्ठ माथि कनिष्ठको शासन जस्ता मान्यताले स्वतः सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग समेत गासिन गएकोले गैरकानूनी नियुक्ति वदर गरी ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अनुसार क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गरी पाउन परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र एक पटक क्याम्पसको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी लिई कार्य गरेको व्यक्तिबाट क्याम्पस सुव्यवस्थित तरिकाबाट संचालन गरिएको हुन सक्छ भनी उप-प्राध्यापक विष्णुप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरिएको हो । विपक्षीको मौलिक हकमा कुनै आघात परेको छैन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने कार्यकारी परिषद समेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदक उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्ने प्रत्यर्थी तर्फको कथन रहेको पाइदैँन । क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्याम्पसबाट उम्मेदवार हुन सक्ने निवेदक सरोकारकै व्यक्ति देखिँदा निजले रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न मिलेन । उक्त नियुक्ति सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ५(ञ), दफा १०(च) र दफा ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले बनाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १८५(१) मा प्रत्येक आंगिक क्याम्पसमा शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक कार्य संचालनका निमित्त क्याम्पस प्रमुख रहने छ भन्ने र ऐ (२) मा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको डिनको सिफारिस र अन्य क्याम्पसको हकमा शिक्षाध्यक्षको सिफारिशमा शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेको वरिष्ठ शिक्षक मध्येबाट कार्यकारी परिषदले क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदन जिकिरको क्याम्पस आंगिक क्याम्पस हो र उक्त नियममा उल्लेख भएको अन्य क्याम्पसको परिधिभित्र पर्ने भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैँन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्थाबाट विवादीत क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको लागि पूर्व शर्तमा शिक्षाध्यक्षको सिफारिश, शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेको एवं वरिष्ठ शिक्षक भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । सो शर्त पूरा नगरे नभएको व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषदले नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पाइदैँन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया एवं शर्तहरु पूरा नगरी नियुक्ति गरेकोलाई कानून सम्मत मान्न मिल्दैन । नियुक्ति गर्दा शिक्षाध्यक्षको सिफारिश थियो थिएन भन्ने सन्दर्भमा बुझिदा शिक्षाध्यक्षको कार्यालयको मिति ०५६।१।१० को पत्रबाट समेत शिक्षाध्यक्षको सिफारिश प्राप्त हुन सकेको देखिदैँन । सो पत्रमा नियम १८५(२) बमोजिम शिक्षाध्यक्षको सिफारिशमा भन्ने उल्लेख भएतापनि भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट सिफारिश नभएको र मौखिक रुपमा प्रस्ताव राखी नियुक्ति गरिएको भन्ने देखिन्छ । कानूनले स्पष्ट निर्देशन गरेको कुरामा सो नगरी मौखिक प्रस्तावले सोही बमोजिमको कार्य गर्न सक्ने भन्न मिल्दैन । नियुक्ति गर्ने कार्यकारी परिषदमा शिक्षाध्यक्ष सदस्य रहेकै कारणले कानूनले स्पष्ट निर्देश गरेको प्रकृया पूरा भयो भन्न पनि मिल्दैन । तसर्थ निवेदन जिकिरको प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद पोखरेललाई क्याम्पस प्रमुख पदमा मिति ०५४।८।२३ मा नियुक्ति गर्ने कार्यकारी परिषदको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा सो निर्णय र सो सम्बन्धी काम कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पूरा गरी कानून बमोजिम नियुक्ति गर्नु भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं.७)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री महादेव यादव
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतीकाजी स्थापित, श्री नारायण प्रसाद खनाल, श्री विदुरविक्रम थापा, विद्बान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः
2. क्याम्पसमा रिक्त रहेको क्याम्पस प्रमुख पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १४(ट) तथा त्रि.वि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ५२ को नियम १८५ (२) अनुसार कार्यकारी परिषद्ले शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेका वरिष्ठ शिक्षकहरु मध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा म निवेदक लगायतका विशिष्ट शिक्षा प्राप्त वरिष्ठ प्राध्यापक १, सहप्राध्यापक १४ जना रहेको महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस, राजविराजमा सोही क्याम्पसका ६ जना वरिष्ठ उपप्राध्यापक मुनिका कनिष्ठ उपप्राध्यापकलाई क्याम्पस प्रमुखको लागि शिक्षाध्यक्षबाट सिफारिस भई प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद पोखरेललाई ४ वर्षको लागि मिति २०५४।८।२३ मा गरिएको नियुक्तिले वरिष्ठ माथि कनिष्ठको शासनलाई मान्यता प्रदान गर्ने एवं न्यायिक मूल्य मान्यता तथा शिष्टाचार समेतलाई लोप गर्न पुगी संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित कानुनी राज्यको अवधारणालाई समेत भताभुंग पारेको छ । अतः प्रत्यर्थीहरुको उक्त काम कारवाहीबाट माथि उल्लेखित ऐन, नियमको उल्लंघन हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात पर्न गएकोले विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुसार क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्ति गरी पाउन परमादेशको आदेश लगायत विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त कार्यकारी परिषदबाट भएको कानुन विपरितको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय लगायतका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०५४।९।११।६ को रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५४।१०।७ को आदेश ।
4. त्रि.वि.वि. अन्तर्गतको कुनै पनि आंगिक क्याम्पसमा रिक्त रहेको क्याम्पस प्रमुखको पदमा नियुक्ति गर्नु परेमा शैक्षिक आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यलाई कुशलतापूर्वक संचालन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले त्रि.वि.ऐन, २०४९ को दफा १४(२) अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो अनुसार नै महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस राजविराजमा सोही क्याम्पसका उपप्राध्यापक विष्णुप्रसाद पोखरेललाई मिति २०५४।८।२३ मा त्रि.वि.संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १८५ को देहाय ३ बमोजिम ४ वर्षको लागि नियुक्ति गरिएको हो । निज विष्णुप्रसाद पोखरेललाई पहिले पनि त्रि.वि.वि.बाट मिति २०५३।९।१८ मा अर्को व्यवस्था लागू नहुन्जेलसम्म क्याम्पस प्रमुखको पदमा रही कार्य गर्नु हुन भनी दिएको जिम्मेवारी सम्हाली सकेको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिबाट नै क्याम्पस सुव्यवस्थित रुपले संचालन हुन सक्छ भन्ने समेतको आधार लिई कानुन बमोजिम गरिएको निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्ने होइन । क्याम्पस प्रमुख पदमा रहन पाउने मौलिक हक नभई स्वतन्त्र रुपमा पेशा संचालन गर्न पाउने सम्मको हक मात्र धारा ११(१) ले प्रदान गरेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको त्रि.वि.वि. का उपकुलपति डा.कमलकृष्ण जोशी, त्रि.वि.वि. का शिक्षाध्यक्ष डा.माधवप्रसाद शर्मा, त्रि.वि.वि.किर्तिपुर र ऐ. कार्यकारी परिषद् किर्तिपुरका तर्फबाट रजिष्टार एवं सदस्य सचिव बालमुकुन्द खरेल समेतले पेश गरेको एकै मिलानको संयुक्त लिखित जवाफ ।
5. त्रि.वि.वि. शैक्षिक प्रशासन तथा संगठन सम्बन्धी नियमावली, २०५० को नियम १८५ को उपनियम २ मा शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेको वरिष्ठ शिक्षकहरु मध्येबाट कार्यकारी परिषद्ले क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमले वरिष्ठता वा शैक्षिक विशिष्टतालाई मात्र नियुक्तिको आधार तोकेको होइन । एक भन्दा बढी व्यक्तिले त्यस्तो योग्यता वा विशिष्टता प्राप्त गरेको भएमा कसको सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो । अतः त्रि.वि.वि.ऐन अन्तर्गत बनेको त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ५२ को नियम १८५ को अधिनमा रही मलाई क्याम्पस प्रमुख पदमा गरेको सिफारिस र सो को आधारमा उक्त पदमा नियुक्त गर्ने कार्यकारी परिषदबाट भएको कानुन बमोजिमको काम कारवाही न्यायिक पुनरावलोकनको विषयवस्तु हुन नसक्ने र उक्त कार्यकारी परिषदबाट भएको काम कारवाहीले विपक्षीको संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै हक अधिकारमा आघात समेत नपुर्याएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.का क्याम्पस प्रमुख विष्णुप्रसाद पोखरेलले पेश गरेको लिखित जवाफ ।
6. नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी चढीमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरुको अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता महादेव यादवले विपक्षी विष्णुप्रसाद पोखरेललाई क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने विषयमा शिक्षाध्यक्षको विधिवत सिफारिस भएको छैन । कार्यकारी परिषद्को सदस्यमा शिक्षाध्यक्ष रहँदैमा स्वतः सिफारिस भएको भन्न मिल्दैन । निज विपक्षी उक्त क्याम्पसमा न त सबै भन्दा वरिष्ठ हुनुहुन्छ न त शैक्षिक विशिष्टता नै छ तसर्थ निजलाई क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्ति गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस तथा प्रत्यर्थी कार्यकारी परिषद् शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपतिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतीकाजी स्थापित, त्रि.वि.वि.बाट विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल, म.वि.वि.क्याम्पस राजविराजबाट विद्वान अधिवक्ता श्री विदुर विक्रम थापा, विष्णुप्रसाद पोखरेलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल समेतले निज विपक्षीले क्याम्पस प्रमुख पदमा नियुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन आधारहीन छ । नियुक्ति गर्ने कार्यकारीणी अधिकार हो । यस्तो अधिकारमा स्वविवेकीय अधिकार पनि प्रयोग गरिने हुँदा कार्यकारिणीले उपयुक्त ठानेको व्यक्ति नै नियुक्त हुन्छ । नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा ऐनले निश्चित मापदण्ड निर्धारण नगरेको एवं निज विष्णुप्रसाद पोखरेल वरिष्ठ मध्येकै एक भएको तथा मौखिक सिफारिस गरी शिक्षाध्यक्षले बैठकमा नै समर्थन गर्ने प्रचलन भएको हुँदा लिखित रुपमा पत्र पठाउने गरिँदैन । तसर्थ उक्त कानुन बमोजिम भए गरेको कार्य उपर आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? हेरी सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
7. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा म निवेदक लगायत शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेका वरिष्ठ शिक्षकहरु हुँदा हुदैँ शैक्षिक विशिष्टता र वरियता नरहेको कनिष्ट उप-प्राध्यापक प्रत्यर्थी विष्णु प्रसाद पोखरेललाई क्याम्पस प्रमुख पदमा मिति ०५४।८।२३ मा नियुक्ति गरिएको, वरिष्ठ माथि कनिष्ठको शासन जस्ता मान्यताले स्वतः सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग समेत गासिन गएकोले गैरकानूनी नियुक्ति वदर गरी ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अनुसार क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गरी पाउन परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र एक पटक क्याम्पसको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी लिई कार्य गरेको व्यक्तिबाट क्याम्पस सुव्यवस्थित तरिकाबाट संचालन गरिएको हुन सक्छ भनी उप-प्राध्यापक विष्णुप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरिएको हो । विपक्षीको मौलिक हकमा कुनै आघात परेको छैन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने कार्यकारी परिषद समेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदक उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्ने प्रत्यर्थी तर्फको कथन रहेको पाइदैँन । क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्याम्पसबाट उम्मेदवार हुन सक्ने निवेदक सरोकारकै व्यक्ति देखिँदा निजले रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न मिलेन । उक्त नियुक्ति सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ५(ञ), दफा १०(च) र दफा ३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले बनाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १८५(१) मा प्रत्येक आंगिक क्याम्पसमा शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक कार्य संचालनका निमित्त क्याम्पस प्रमुख रहने छ भन्ने र ऐ (२) मा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको डिनको सिफारिस र अन्य क्याम्पसको हकमा शिक्षाध्यक्षको सिफारिशमा शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेको वरिष्ठ शिक्षक मध्येबाट कार्यकारी परिषदले क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदन जिकिरको क्याम्पस आंगिक क्याम्पस हो र उक्त नियममा उल्लेख भएको अन्य क्याम्पसको परिधिभित्र पर्ने भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैँन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्थाबाट विवादीत क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिको लागि पूर्व शर्तमा शिक्षाध्यक्षको सिफारिश, शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेको एवं वरिष्ठ शिक्षक भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । सो शर्त पूरा नगरे नभएको व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषदले नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पाइदैँन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया एवं शर्तहरु पूरा नगरी नियुक्ति गरेकोलाई कानून सम्मत मान्न मिल्दैन । नियुक्ति गर्दा शिक्षाध्यक्षको सिफारिश थियो थिएन भन्ने सन्दर्भमा बुझिदा शिक्षाध्यक्षको कार्यालयको मिति ०५६।१।१० को पत्रबाट समेत शिक्षाध्यक्षको सिफारिश प्राप्त हुन सकेको देखिदैँन । सो पत्रमा नियम १८५(२) बमोजिम शिक्षाध्यक्षको सिफारिशमा भन्ने उल्लेख भएतापनि भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट सिफारिश नभएको र मौखिक रुपमा प्रस्ताव राखी नियुक्ति गरिएको भन्ने देखिन्छ । कानूनले स्पष्ट निर्देशन गरेको कुरामा सो नगरी मौखिक प्रस्तावले सोही बमोजिमको कार्य गर्न सक्ने भन्न मिल्दैन । नियुक्ति गर्ने कार्यकारी परिषदमा शिक्षाध्यक्ष सदस्य रहेकै कारणले कानूनले स्पष्ट निर्देश गरेको प्रकृया पूरा भयो भन्न पनि मिल्दैन । तसर्थ निवेदन जिकिरको प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद पोखरेललाई क्याम्पस प्रमुख पदमा मिति ०५४।८।२३ मा नियुक्ति गर्ने कार्यकारी परिषदको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा सो निर्णय र सो सम्बन्धी काम कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पूरा गरी कानून बमोजिम नियुक्ति गर्नु भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेश समेत जारी हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत २०५७ साल जेठ १३ गते रोज ६ शुभम.........................।