निर्णय नं. ११११ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (

निर्णय नं. ११११      ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३३ सालको रि.फु.नं. ३३

आदेश भएको मिति : २०३४।११।१७।३ मा

निवेदक : मोरङ बयरवन गा.पं. वार्ड नं.१ बस्ने कृष्णप्रसाद घिमिरेसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि प्रशासक मोरङ भूमिप्रशासन कार्यालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   मोहियानी लागेको वा नलागेको अवस्थामा जग्गामा रहेको जग्गावालाको हक र स्थिति फरक हुन आउने हुनाले विपक्षीको निर्णयले निवेदकलाई कुनै असर पारेको छैन वा असर पर्दैन भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १४)    

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्मा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह :  प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी कृष्णप्रसाद घिमिरे भुपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दिएको निवदेनमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अन्तर्गत न्यायिक समितिको सिफारिशमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट दोहर्‍याई दिनुभन्ने हुकुमबक्स भई आएबमोजिम मुद्दा दोहरी यसबेञ्च समक्ष पेशहुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : मुकुन्दप्रसाद घिमिरे नाम दर्ताको मोरङ बयर गा.पं.वार्ड नं.१क कि.नं.५५ को २।१५।० जग्गाको २०२९ सालको बाली बुझेको सहोदर भाइले तेजप्रसाद घिमिरेले मिति ०२९।१०।१५ मा भरपाई गरिदिएको निज मुकुन्दप्रसादबाट दण्डीकेशरका छोरा भतिजा भुपेन्द्रप्रसाद र कृष्णप्रसादका नाममा संयुक्त दर्ता गरी पास गरी लिएको सो जग्गाको मेरा नाममा मोही कायम हुन बाँकी भएको २०२५ सालदेखि मैले उक्त जग्गा जोति आएको छु भनी ०२९ सालको बाली बुझाएको भरपाई नक्कल र जग्गाधनी मुकुन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिनिधि तेजप्रसाद घिमिरेले गरिदिएको कबू्लियत समेत सम्लग्न राखी मोही कायम गरी पाउँ भन्ने माग गरी भूमिप्रशासन कार्यालयमा कारवाही चलिरहेको छ । नापीको समयमा सो जग्गा देवान सतारले जोतेकोले निज देवान सतारका नाममा से्रस्ता खडा भएको बयान गराएकोमा २०२५ साल अघि सो जग्गा जोतेको हो त्यसको वाद आफ्नो असमर्थको कारणले मैले जोत्न छाडेकोले श्रीप्रसादले जोती आएकोले निजको नाममा मोही कायम गरी मेरा नामको मोही लगत कट्टा गरी दिएमा मेरो मन्जूर छ भन्ने देवान सतारको ०३१।९।१३ को बयान । निज उजूरवाला श्रीप्रसाद न्यौपानेको नाममा सो जग्गाको मोही कायम गर्न नमिल्नेतर्फ निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएकोमा उक्त जग्गा २०२५ सालदेखि जोति आएको र २०२९ सालको बाली बुझाएको भरपाई जग्गाधनी मुकुन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिनिधि तेजप्रसाद घिमिरेले गरिदिएको जग्गा भनी र मोही बीच हुनुपर्ने कबुलियत समेत निज वादीले पेश गरेकोमा स्रेस्तामा वयर गा.पं वार्ड नं.१ बस्ने देवान सतार सो जग्गाको मोही कायम देखिँदा निज देवान बुझिंदा २०२५ साल अघि मैले जोतेको २०२५ सालदेखि आफ्नो असमर्थताको कारण जोत्न छाडी श्रीप्रसादले जोतेको हुन् भनी बयान गरी श्रीप्रसाद न्यौपानेको नाममा मोही कायम गरी मेरा नाउँको लागत कट्टा गरिदिएकोमा मेरो मञ्जुर छ भनी लेखिदिएको देखिँदा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २५ (२) बमोजिम श्रीप्रसाद न्यौपानेको नाममा उक्त जग्गा मोही कायम हुने ठर्हछ भनी भू.प्र. का. मोरङले निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            ३.    निवेदकको लेख जिकिर : विपक्षले हाम्रो जग्गा कमाउनु भएको छैन तेस्रो व्यक्तिले गरिदिएको भनी कबुलियत र रसिदको प्रमाण दिएतापनि ति प्रमाण लाग्न सक्ने अवस्थाका छैनन् भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा १ मा जग्गाधनी र मोहीका बीचमा दोहरी कबुलियत हुनुको साथै स्थानीय पञ्चायतमा १ प्रति दाखिल गर्न पर्ने अनिवार्य गरिएको छ विपक्षले जग्गाधनी दर्तावाला हाम्रा दाता मुकुन्दप्रसाद स्वयम्ले गरेको कबुलियत पेश गर्न सकेको समेत देखिँदैन, त्यसमा पनि हामीलाई नबुझिएको हुनाले विपक्षले पेश गरेको भनेको कुनै पनि कागजले प्रमाणको मान्यता पाउन सक्ने पनि होइन, ताकी विपक्ष देवान सतारको मोहियानी श्रेस्ता खडा भएको भन्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, विपक्ष श्रीप्रसादले कानून अनुसारै जग्गा कमाउन लिएको अवस्था भए पनि देवान सतारको मोहियानी लगत कट्टा नभएसम्म मोहियानी हक प्राप्त गर्नसक्ने थिएन । हाल आफैंले झगडाको श्रृजना गरे निज देवान सतारले विपक्ष श्रीप्रसाद मोही कायम राखी आफ्नो लगत कट्टा गरी दिएमा मञ्जूर छ भनी बयान गर्देमा विपक्ष श्रीप्रसादलाई मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्ने समेत होइन विपक्ष देवान सतारले मोहियानी लगत कट्टा गरी जग्गा छाडेको अवस्थामा पनि सो मोहियानी हक हामीमै फर्किने हो, हामीले दफा ३४ को कार्यविधि पूर्ण गरी कमाउन नदिएसम्म अन्य व्यक्तिले प्राप्त गर्नसक्ने समेत होइन, अर्कोतर्फ विपक्षले सो कि.नं.५५ मध्ये व्यक्तितर्फको जग्गा कमाएको र दावा गरेको हो सो समेत खुलाउन सकेको छैन, विपक्ष प्रशासकले यस्तो अस्प्रष्ट दावीलाई साकार गर,े एक पक्षीय भावनाबाट गर्नु भएको उक्त फैसलामा अ.बं. १८५ नं.र भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६ क. र दफा ३४ को समेत प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भएको छ ।

            ४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३२।२।४।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नप्रकार छ :

            ५.    निवेदकहरूलाई कानून नियमले श्रीप्रसाद न्यौपानेको प्राप्त मोहियानी हक सुरक्षा गराई पाउने समेत हक न्याय इन्साफ सम्माननीय अदालतबाट गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत श्रीप्रसाद न्यौपाने र देवान सतार ।

            ६.    कानूनको आधारमा रही गरिएको फैसला सदरै राखी निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङ ।

            ७.    विपक्षी कार्यालयको मिति ०३१।११।५ को निर्णयले देवान सतारको मोहियानी हक समाप्त गरी श्रीप्रसाद न्यौपानेको मोहियानी हक कायम गरेको देखिन्छ । उक्त ०३१।११।५ को निर्णयलाई विपक्षी देवान सतारले बदर गराई माग्न रिट निवेदनपत्र दिएको देखिँंदैन । प्रस्तुत केशमा जग्गाधनीले सो निर्णय बदर गराई माग्न रिट निवेदनपत्र दिएको देखिन्छ, मोहियानी हक कसको हुने हो सो विषयमा निवेदकलाई हकाधिकार हुने होइन, हकदैया नपुग्ने निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयले बुझी रहनु पर्ने स्थिति पनि नदेखिने हुँदा निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भयो भन्ने जिकिर युक्तसंगत देखिंदैन, तसर्थ निवेदकको हक प्रचलन गर्न नमिल्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत २०३३।१।८।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी साथ सम्लग्न न्यायिक समितिको सिफारिश पर्चामा मोही देवान सतारको मोहियानीको लगत काटी दिने निर्णय भएपछि मोहियानी हक स्वतः जग्गावालामा रहन आउने र जग्गावालाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ (१) अनुसार कबुलियत गरी अरूलाई नदिँदासम्म अरू मोही कायम नहुने हुनाले जग्गावालाको हक नहुने भनी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित नहुने भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला मिलेको देखिएन । श्रीप्रसाद न्यौपानेले जग्गा जोते भनेकोमा ०२५ सालदेखि ०२८ सालसम्म कूत बुझाएको रसिद पनि पेश हुन नसकेको र ०३० सालमा भुपेन्द्रप्रसाद घिमिरे कृष्णप्रसाद घिमिरेले जग्गा राजीनामा गरी लिएपछि मात्र मोही कायम गरी पाउँ भन्ने समेत दावा गरी उजूर परेको देखिएको र हालको जग्गाधनीले रसिद कबुलियत छ भन्न नसकेको भई विपक्षी श्रीप्रसाद मोहीकायम हुनेआधार पनि देखिएनभन्ने आधारमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख)अन्तर्गत मुद्दादोहर्‍याउन श्री ५ महाराजाधिराजमा सिफारिश भएकोकुरा उल्लेखरहेछ ।

            ९.    निवेदकतर्फका अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसादले प्र.लाई नबुझी उनाब व्यक्तिलाई बुझिएका र मोहियानीले कबुलियत बमोजिम खेती नगरेमा जग्गाधनीलाई नै याम टायममा फिर्ता गर्न पर्नेसमेतको व्यवस्था भएकोले जग्गाधनीलाई फिर्ता आउनु पर्ने जग्गाको सम्बनधमा उजूरी गर्ने हक जग्गाधनीलाई छैन भनी डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्णछ भन्नुभयो ।

            १०.    विपक्षी भू.प्र.कार्यालयतर्फबाट वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद शर्माले मोहीले हक छाडी अर्को मोही राख्न मञ्जूरी समेतको आधारमा भूमिप्रशासन कार्यालयका निर्णय भएकोछ । मोहीले हकछाडेको विषयमा निवेदकको दावी पुग्नसक्दैन भन्ने बहस गर्नुभयो ।

            ११.    विपक्षी श्रीप्रसाद न्यौपानेतर्फका व.अ.श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले देवान सतार र जग्गाधनी समेतमा उजूरी नपरी श्रीप्रसाद न्यौपानेको नाउँमा कायम भएको मोहियानी कानूनबमोजिम छ । आदेश जारी भएकैवखतमा पनि निवेदकको हकमा मोहियानी आउनसक्ने स्थिति छैन । रिट निवेदकलाई कुनै सजाय गरिएको वा निजको हित विरुद्ध कुनै कार्य गरिएको नभएकोले निजलाई नबुझिएको कुराले कुनै असर गरेको छैन निवदेन खारेज होस भन्नु भयो ।

            १२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नयाँ मोही कायम गर्ने गरी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङबाट मिति ०३१।११।५।२ मा भएको निर्णयबाट निवेदकको हकमा असर परेको छ छैन, निवेदकका दावी गर्ने हकाधिकार छ छैन ? भन्ने नै मुख्य ठहर्‍याउनु पर्ने भएको छ ।

            १३.   यसमा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयबाट भएको निर्णयमा उजूरवाला श्रीप्रसाद न्यौपानेले २०२५ सालदेखि जोति आएको र २०२९ सालको बाली बुझाएको भरपाई जग्गाधनी मुकुन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिनिधि तेजप्रसाद घिमिरेले गरिदिएको सो को नक्कल साथ पेश गरको र उक्त जग्गामा कायम भई रहेको मोही देवान सतारले ०२५ सालदेखि असमर्थताको कारणले जोत्न छाडी श्रीप्रसादले जोतेका हुन् भनी वयान गरी निजको नाउँमा मोही कायम गरी मेरो नाउँको लगत कट्टा गरिदिएमा मेरो मञ्जुर छ भनी लेखिदिएको देखिएकोले भूमिसम्बन्धि ऐन, ०२१ को दफा २५ (२) बमोजिम श्रीप्रसाद न्यौपानेका नाउँमा उक्त जग्गा मोही कायम हुने ठहर्छ भने मिति ०३१।११।५।२ मा निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णय बदर गर्न रिट निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा मोहियानी हक कसको हुने हो ? सो विषयमा निवेदकलाई दावी हकाधिकार हुने होइन, हकदैया नपुग्ने निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयले बुझी रहनु पर्ने स्थिति पनि नदेखिने हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित छ भन्ने जिकिर युक्तिसंगत देखिँदैन भन्ने आधारमा खारेज गर्ने निर्णय भएको रहेछ ।

            १४.   प्रस्तुत मुद्दामा सर्वप्रथम मोहियानीमा जग्गा कमाउन लिँदा दिँदा गर्ने विषयमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) मा जग्गा कमाउन दिँदा लिँदा मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिएबमोजिमको लिखत कबुलियत गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले आफ्नो निर्णयमा २०२९ सालको बाली बुझाएको भरपाई जग्गाधनी मुकुन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिनिधि तेजप्रसाद घिमिरेले गरिदिएको र जग्गाधनी र मोही बीच हुनुपर्ने कबुलियत समेत निज वादीले पेश गरेको भन्ने समेत आधारमा मोही देवान सतारको मञ्जुरीले निजको नाउँको लगत कट्टा गरी श्रीप्रसाद न्यौपानेको नाउँमा मोही कायम गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जग्गाधनी मुकुन्दप्रसाद र मोही देवान सतार कायम छँदै त्यही मोहियानी हक तेजप्रसाद घिमिरेले श्रीप्रसाद न्यौपानेलाई मोहियानी कबुलियत र कूत बुझी दिएको भरपाई गरिदिएकोमा तेजप्रसाद घिमिरे भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २ को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि जग्गाधनी भएमा बाहेक उक्त कबुलियत र कूत बुझाएको रसिदको कानूनी मान्यता नहुने स्पष्ट छ । यसो भएमा देवान सतारको नाउँको मोहियानीको लगत काटी दिने निर्णय गरेपछि सो जग्गामा मोहियानी हक जग्गाधनीमा स्वतः रहन आउने र भूमिसम्बन्धी ऐनका दफा ३४ (१) अनुसार मोही हकको कबुलियत गरी अरूलाई नदिँदासम्म अरू मोही कामय नहुने अवस्था आउँछ । तसर्थ भूमिप्रशासकले निर्णय गर्दा प्रतिवादी बनाइएका निवेदकलाई म्यादै जारी नगरी प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई निर्णय भएकोलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्णय भएको भन्नु पर्ने हुन आउँछ । जहाँसम्म मोहियानी हक कसको हुने हो सो विषयमा निवेदकलाई दावी गर्ने हकाधिकार हुने होइन, हकदैया नपुग्ने निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयले बुझी रहनु पर्ने स्थिति पनि नदेखिने भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको भनाईको सम्बन्ध छ, प्रस्तुत मुद्दामा यसमा यथार्थ मोहियानी हक कसको हुने हो भन्ने प्रश्न विद्यमान भएको नभई निवेदकको जग्गामा कसैको मोहियानी हक कायम छ छैन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको पाइन्छ । मोहियानी लागेको वा नलागेको अवस्थामा जग्गामा रहेको जग्गावालाको हक र स्थिति फरक हुन आउने हुनाले विपक्षी भूमिप्रशासनको निर्णयले निवेदकलाई कुनै असर परेको छैन वा असर पर्दैन भन्नमिल्दैन । तसर्थ निवेदकलाई दावीगर्ने हकाधिकार छैन, हकदैया नपुग्ने निवेदनलाई बुझीरहनु पर्ने स्थिति पनि नदेखिनेहुँदा प्राकृतिकन्यायको सिद्धान्त विपरित नभएको भनी निवेदन खारेज गर्ने गरी सर्वोच्चअदालत डि.बे.ले निर्णयगरेको मिलेको देखिएन, तसर्थ प्रतिवादी बनाइएका निवेदकलाई नबुझी श्रीप्रसाद न्यौपानेलाई मोही कायम गर्ने गरी भूमिप्रशासन कार्यालयले गरेको मिति ०३१।११।५।२को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतभएको देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुनेठर्हछ । कानूनबमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनेठर्हछ । यो निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन म.या.का.मा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र,  

न्या. झपट सिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३४ साल फाल्गुण १७ गते रोज ३ शुभम् ।