निर्णय नं. ६९१० - बाली भराई मोही निष्काशन
निर्णय नं. ६९१० ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. .. ३७३७
फैसला मितिः २०५७।३।२६।२
मुद्दाः बाली भराई मोही निष्काशन ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. डिमन वडा नं. २ बस्ने बलदेव यादव
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ. बस्ने शान्ति कुमारी यादवनी
§ यी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा लिखित प्रतिवाद वादी दावीको जग्गा भिट अवल भएकोले मकै मुख्य बाली हो । दावीको ०-३-१४ जग्गाको जम्मा मन १-२४-० बुझाउनु पर्ने भै सोको हुने मोल रु.४३२।- समयमै धरौट राखेको छु भन्ने जिकिर लिएको तर्फ हेर्दा जग्गा धनी शान्ति कुमारीले पाउने गरी कि.नं. १२२ को जग्गाको २०५० सालको कुत धरौट भनी र नं. ४७५ बाट रु.४३२।- मोही बलदेव यादवले धरौट राखेको देखिन्छ भनी भूमीसुधार कार्यालयले प्रमणित गरेको देखियो । यसबाट मोहीले कुत धरौट नराखेको भन्ने वादी दावी प्रतितलायक देखिएन । अब मोहीले ९०% भन्दा कम रकम धरौटी राखेको भन्ने जुन बुँदा छ सो तर्फ हेर्दा वादी शान्ति कुमारी यादवको विवादीत जग्गाको श्रेस्ता हेर्दा कि.नं. १२२ को जग्गा भीट पाखो भै किसिममा अबल देखिन्छ । नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३० साल आश्विन २९ गते श्री ५ को सरकार भूमि सूधार मन्त्रालयको सूचना हेर्दा सप्तरी लगायतको केही जिल्लाहरुका लागि कुतको दर भीट पाखो अबल जग्गाको प्रति बिगाहा ८ मन २० सेर भन्ने उल्लेख भै भीट पाखोको लागि मूख्य बालीमा मकै भन्ने उल्लेख भएको देखियो । भीट पाखो जग्गाको मुख्य बाली मकै हुने हुँदा मकैको दावी गर्नुपर्नेमा वादीले धानको दावी गरेको देखिन्छ । कानूनले प्रष्ट रुपमा यस्तो जग्गाको यो कुत बाली भरी पाउने भनी किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा वादीले धानको दावी गर्दैमा भराउने अधिकारीले कानून विपरीत गै दावी बमोजिम नै गर्नुपर्दछ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने र कुत भराई पाउने कानूनी अधिकार जग्गाधनीको भएकै देखिँदा त्यसतर्फ अरु विवेचना गरिरहन परेन ।
§ प्रतिवादी वलदेव यादवले राखेको रु.४३२।– को कुत धरौटलाई ९०% प्रतिशत भन्दा कम देखिएकोले भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार कुत नबुझाए सरह हुने भन्ने व्यवस्था भएको भन्ने जुन तर्क छ सो तर्फ हेर्दा विवादीत कि.नं. १२२ को ०-३-१४ जग्गाको प्रति बिगाहा मकै ८ मन २० सेर भन्ने उक्त राजपत्रमा तोकिएको देखिँदा वादी दावीको जग्गाको वादीले मकै १ मन २४ किलोग्राम पाउने देखिन्छ । यस अदालतको आदेशानुसार दररेट झिकाइएको २०५० सालमा सप्तरी जिल्लामा मकैको दर भाउ प्रतिमन रु.२७०।- निर्धारण गरेको थियो भनी भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीबाट लेखी आएको देखिँदा उक्त १ मन २४ किलोग्राम मकैको प्रतिमन रु.२७०।- का दरले जम्मा रु.४३२।- हुन आउँछ । यसरी हेर्दा प्रतिवादीले भुमि सूधार कार्यालय सप्तरीमा राखेको रु.४३२।- उक्त कुतको ९० प्रतिशत नभै शत प्रतिशत नै रहेको देखियो । शुरु भूमि सूधार कार्यालय र पुनरावेदन अदालत राजविराजले उक्त जग्गाको धानको हिसाब गरी उक्त कुत ९० प्रतिशत भन्दा घटी भएको भनी गरेको तर्क उल्लेखित विश्लेषणबाट न्यायको रोहमा मिलेको देखिएन । वादीले कुतवापत पाउने गरी १ मन २४ किलोग्राम मकैको प्रतिमन रु.२७०।- का दरले आउने जम्मा रु.४३२।- प्रतिवादी बलदेव यादवले ऐन बमोजिम भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीमा र.नं. ४७५ बाट राखेको धरौटी वादीले पाउने कुत वापतको पुरै रकम देखिन आएकोले यस्तो अवस्थामा सो धरौटबाट बालीसम्म भराई मोही निष्काशन नहुने ठहर गर्नुपर्नेमा मोही निष्काशन समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला नमिलेको भै उल्टी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी वादीले धरौट रहेको रु.४३२।- उठाई लिन पाउने ठहर्छ । नपुग बाली विगो भराई दिने ठहराएको भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीको र सो हदसम्म सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ सो हदसम्म उल्टी हुने ।
(प्र.नं.१२ र १३)
पुनरवेदक प्रतिवादी तर्फबाटः
विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री अमर थापा
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.हरिप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
2. मेरो नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी डिमन गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. १२२ क्षेत्रफल ०–३–१४ भीट अवल जग्गाको विपक्षी बलदेव यादवको बाबु मोही भई कमाई आएकोमा निजको मृत्युपछि विपक्षी बलदेव यादवले उक्त जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएकोमा उक्त जग्गाको २०५० सालको बाली मलाई नबुझाएको र म्यादभित्र धरौट पनि नराखेकोले उक्त जग्गाको हुने कुत धान मन २–३१–० को प्रतिमन रु.२४०।- ले हुने जम्मा रु.७८६।- विपक्षीबाट भराई कुत नबुझाउने मोहीलाई निष्काशन समेत गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको फिरादपत्र ।
3. विपक्षी बलदेव यादवका नाममा तामेल भएको म्यादमा विपक्षी हाजिर नभई प्रतिवाद नगरी शुरु म्यादै गुजारी बसेको ।
4. वादी दावीको जग्गाको २०५० सालको कुत वापत शान्ति कुमारी यादवनीले पाउने गरी मिति २०५०।११।२७ मा प्रतिवादी बलदेव यादवले रु.४३२।- धरौट राखेकोमा वादी दावीको रु.७८६।- देखिँदा नपुग रु.३५४।- प्रतिवादीबाट भरी लिन पाउने र मोही हक यथावत रहने भन्ने समेत भुमिसूधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०५१।९।१० को फैसला ।
5. ९० प्रतिशत भन्दा कम रकम धरौट राखेकोमा कुत बुझाएको मानिने छैन भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको र विपक्षीले ८० प्रतिशत भन्दा कम रकम धरौट राखेकोमा कुत नबुझाए सरह मानी बाली भराई मोही निष्काशन गर्नुपर्नेमा मोही हक यथावत राख्ने गरी भएको शुरुको फैसलामा चित्त बुझेन । मेरो शुरु माग दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको पुनरावेदन ।
6. यसमा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिमको दावी परेपछि मोही हक यथावत कायम राख्नुपर्ने कारण नै नखुलाएको शुरुको निर्णयमा फरक पर्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५२।२।२२ को आदेश ।
7. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी धरौट दाखिल गरेको देखिए मोहीले कुत बुझाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र मोहीले रु.४३२।- मात्र धरौट राखी ९० प्रतिशतभन्दा कम नै देखिएकोले कुत नबुझाउने मोहीलाई निष्काशन गर्नुपर्नेमा नगरेको हदसम्म शुरुको इन्साफ उल्टी भई मोही हकबाट समेत निष्काशन हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५३।३।१६ को फैसला ।
8. वादी दावीको जग्गामा मकै बाली लाग्ने भएकोले २०५० सालमा तोकिएको दररेट बमोजिम मैले पूरै धरौट राखेको हो । ९० प्रतिशत भन्दा कम राखेको भन्ने अर्थ गरी मलाई कुत भराई मोही निष्काशन समेत गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफमा चित्त बुझेन । मैले समयमा राखेको धरौट उपर पुनः विचार गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बलदेव यादवले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन ।
9. वादी दावीको जग्गा भीट अवल देखिएको अवस्थामा मकैको दावी गर्नुपर्नेमा धानको दावी गरेको अवस्थामा मोही निष्काशन समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफमा फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु साथै सो सालमा मकैको दरभाउ के थियो भूमिसूधार कार्यालय सप्तरीबाट दरभाउ समेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०५६।७।२९ को आदेश ।
10. नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अमर थापाले कुत नबुझाउने मोहीलाई मोहियानी हकबाट निष्काशन गर्नुपर्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत थुप्रै सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भएको समेत आधारमा मोही निष्काशन हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विद्वान अधिवक्ताको तर्कपूर्ण बहस सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरुको अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनी तत्सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
11. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला सप्तरी डिमन गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. १२२ को ०–३–१४ जग्गाको प्रतिवादी बलदेव मोही भई कमाइ आएकोमा २०५० सालको कुत नबुझाएको र धरौट पनि नराखेकोले कुत दिलाई मोही हकबाट निष्काशन समेत गरी पाउँ भन्ने दावी भएकोमा शुरु भुमिसूधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय केही उल्टी गरी कुत भराई मोही निष्काशन समेत हुने ठहराई गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा चित्त बुझेन । मैले राखेको धरौटको हिसाब नै नगरी जग्गाको पुरै कुतको रकम धरौट राखेकोमा ९० प्रतिशत भन्दा कम धरौट राखेको भन्ने अर्थ गरी मलाई हराई गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाई पाउँ भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो ।
12. यी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा लिखित प्रतिवाद वादी दावीको जग्गा भिट अवल भएकोले मकै मुख्य बाली हो । दावीको ०-३-१४ जग्गाको जम्मा मन १-२४-० बुझाउनु पर्ने भै सोको हुने मोल रु.४३२।- समयमै धरौट राखेको छु भन्ने जिकिर लिएको तर्फ हेर्दा जग्गा धनी शान्ति कुमारीले पाउने गरी कि.नं. १२२ को जग्गाको २०५० सालको कुत धरौट भनी र नं. ४७५ बाट रु.४३२।- मोही बलदेव यादवले धरौट राखेको देखिन्छ भनी भूमीसुधार कार्यालयले प्रमणित गरेको देखियो । यसबाट मोहीले कुत धरौट नराखेको भन्ने वादी दावी प्रतितलायक देखिएन । अब मोहीले ९०% भन्दा कम रकम धरौटी राखेको भन्ने जुन बुँदा छ सो तर्फ हेर्दा वादी शान्ति कुमारी यादवको विवादीत जग्गाको श्रेस्ता हेर्दा कि.नं. १२२ को जग्गा भीट पाखो भै किसिममा अबल देखिन्छ । नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३० साल आश्विन २९ गते श्री ५ को सरकार भूमि सूधार मन्त्रालयको सूचना हेर्दा सप्तरी लगायतको केही जिल्लाहरुका लागि कुतको दर भीट पाखो अबल जग्गाको प्रति बिगाहा ८ मन २० सेर भन्ने उल्लेख भै भीट पाखोको लागि मूख्य बालीमा मकै भन्ने उल्लेख भएको देखियो । भीट पाखो जग्गाको मुख्य बाली मकै हुने हुँदा मकैको दावी गर्नुपर्नेमा वादीले धानको दावी गरेको देखिन्छ । कानूनले प्रष्ट रुपमा यस्तो जग्गाको यो कुत बाली भरी पाउने भनी किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा वादीले धानको दावी गर्दैमा भराउने अधिकारीले कानून विपरीत गै दावी बमोजिम नै गर्नुपर्दछ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने र कुत भराई पाउने कानूनी अधिकार जग्गाधनीको भएकै देखिँदा त्यसतर्फ अरु विवेचना गरिरहन परेन ।
13. अब प्रतिवादी वलदेव यादवले राखेको रु.४३२।– को कुत धरौटलाई ९०% प्रतिशत भन्दा कम देखिएकोले भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को दफा २६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार कुत नबुझाए सरह हुने भन्ने व्यवस्था भएको भन्ने जुन तर्क छ सो तर्फ हेर्दा विवादीत कि.नं. १२२ को ०-३-१४ जग्गाको प्रति बिगाहा मकै ८ मन २० सेर भन्ने उक्त राजपत्रमा तोकिएको देखिँदा वादी दावीको जग्गाको वादीले मकै १ मन २४ किलोग्राम पाउने देखिन्छ । यस अदालतको आदेशानुसार दररेट झिकाइएको २०५० सालमा सप्तरी जिल्लामा मकैको दर भाउ प्रतिमन रु.२७०।- निर्धारण गरेको थियो भनी भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीबाट लेखी आएको देखिँदा उक्त १ मन २४ किलोग्राम मकैको प्रतिमन रु.२७०।- का दरले जम्मा रु.४३२।- हुन आउँछ । यसरी हेर्दा प्रतिवादीले भुमि सूधार कार्यालय सप्तरीमा राखेको रु.४३२।- उक्त कुतको ९० प्रतिशत नभै शत प्रतिशत नै रहेको देखियो । शुरु भूमि सूधार कार्यालय र पुनरावेदन अदालत राजविराजले उक्त जग्गाको धानको हिसाब गरी उक्त कुत ९० प्रतिशत भन्दा घटी भएको भनी गरेको तर्क उल्लेखित विश्लेषणबाट न्यायको रोहमा मिलेको देखिएन । वादीले कुतवापत पाउने गरी १ मन २४ किलोग्राम मकैको प्रतिमन रु.२७०।- का दरले आउने जम्मा रु.४३२।- प्रतिवादी बलदेव यादवले ऐन बमोजिम भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीमा र.नं. ४७५ बाट राखेको धरौटी वादीले पाउने कुत वापतको पुरै रकम देखिन आएकोले यस्तो अवस्थामा सो धरौटबाट बालीसम्म भराई मोही निष्काशन नहुने ठहर गर्नुपर्नेमा मोही निष्काशन समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला नमिलेको भै उल्टी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी वादीले धरौट रहेको रु.४३२।- उठाई लिन पाउने ठहर्छ । नपुग बाली विगो भराई दिने ठहराएको भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीको र सो हदसम्म सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दावीको जग्गाबाट मोही निष्काशन नहुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत राजविराजको तपसिल खण्ड (१) को लगत कायम नरहने हुँदा सोही व्यहोरा लेखी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा पठाउनु................१
वादी दावीको कुत धरौट रु.४३२।– भूमि सूधार कार्यालय सप्तरीमा धरौट राखेको देखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(५) को म्यादभित्र भराई पाउँ भनी वादीको दरखास्त परे सयकडा २ का दरले दस्तुर लिई उक्त धरौट वादीलाई भराई दिनु भनी भूमिसूधार कार्यालय सप्तरीमा लेखी पठाउनु................२
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनु ..................३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५७ साल आषाढ २६ गते रोज २ शुभम...................।