निर्णय नं. ३९३५ - मिलापत्र बदर हक कायम
निर्णय नं. ३९३५ ने.का.प. २०४६ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
२०४५ सालको दे.पु.नं. ५३६
२०४५ सालको दे.पु.नं. ५३७
फैसला भएको मिति : २०४६।८।६।३ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : ल.पु.न.पं. वडा नं. १४ कुलिमह टोल बस्ने गोपालध्वज श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने अमरध्वज श्रेष्ठ
पुनरावेदक/प्रतिवादी : ल.पु.न.पं. वडा नं. बस्ने रेवती श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने अमरध्वज श्रेष्ठ
मुद्दा : मिलापत्र बदर हक कायम
§ अंशबण्डा र मानो छुट्टिएको प्रमाणको अभावमा अंशियारका नाउँमा निर्माण भएको घरलाई अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ समेतको आधारमा सगोलको नै मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. २१)
प्रतिवादी/निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्दराज श्रेष्ठ
विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कालीराज जोशी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
फैसला
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदनमा दायर हुन आएको र आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यको विवरण निर्णय निम्नानुसार छ ।
२. पिता कृष्णध्वजका दुई छोरा म र भाइ गोपालध्वज भएकोले र सानी आमा चन्द्रलक्ष्मी समेत हामी ३ अंशियार भएका र विपक्षी रेवती श्रेष्ठ मेरी भाइ बुहारी हुन । हामीहरूले २०३५।३।३ मा मानो छुट्टिए तापनि अंश सगोलमा रहेकोमा कि.नं. ९०४ को जग्गा भाइ गोपालध्वजले एकलौटी सगोलमा रहेकोमा कि.नं. ९०४ को जग्गा भाइ गोपालध्वजले एकलौटी नापी गराउन खोज्दा मेरो उजूर परी सगोलमा रहने नापी गोश्वारामा निर्णय भएर रहेको छ । सो कि.नं. ९०४ को जग्गालाई एकलौटी बनाउन भाइ गोपालध्वज वादी र बुहारी रेवती श्रेष्ठ प्रतिवादी भई जग्गा खिचोला मुद्दा दिई प्रतिवादीको हक कायम गरी मिलापत्र गरेकोले सो मिलापत्र बदर गरी पैत्रिक सम्पत्तिमा मेरो समेत हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
३. विवादित घर जग्गा रेवती श्रेष्ठले आफ्नो दाइजो पेवा खर्च गरी बनाएको घर हो विवादित घर पाताल भई स्ववासी भएको जग्गा मेरो सासु गणेशकुमारी सम्पत्ति भएकाले निज परलोक भएपछि मेरो श्रीमतीको हक हुन आएको हो झुठ्ठा फेराद दायरबाट फुर्सद दिलाई वादीलाई सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपालध्वज श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. विवादित ४ किल्ला भित्रको जग्गा मेरो आमाको हो र स्त्री अंश धनको ४ नं. अनुसार मेरो दाइजो पेवा खर्च गरी घर बनाई मैले नै भोग गर्दै आएकी र म्याद नाघी परेको फिरादपत्र समेत हुँदा झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.रेवती श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।
५. आफ्नो हक नपुग्ने घर जग्गालाई प्रतिवादीहरूले आपसमा मिली गरेको २०३६।५।१५ को मिलापत्र बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।
६. उपरोक्त फैसलामा चित्त बुझेन हदम्याद थमाई पाएको म्यादभित्र फेराद दर्ता भएको कारणबाट खारेज हुनुपर्ने हुँदा सो फैसला उल्टाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गोपालध्वज र रेवती श्रेष्ठको बागमती अञ्चल अदालतमा परेको बेग्ला बेग्लै पुनरावेदनपत्र ।
७. आफ्ना हक नभएको घर जग्गामा गरेको मिलापत्रलाई बदर गर्ने गरी शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मनासिब छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।
८. उपरोक्त बागमती अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको बेग्ला बेग्लै निवेदन र सो क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको रहेछ ।
९. वादी प्रतिवादीका बीच अंशबण्डा भएको नदेखिएको र ३ अंशियार रहेकोमा विवाद देखिन नआएकोमा वादी १ जना मात्र नालेश गर्न आएको हुँदा ३ खण्डको १ खण्ड सम्ममा वादीको हक पुग्ने देखिएकाले ३ खण्डको १ खण्ड मिलापत्र बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
१०. विवादित घर जग्गा मैले त्रि.वि.वि. बाट काम गरी पाएको ऋण रकम र नपुगेको श्रीमतीको गहना बेची बनाएको हो सो मेरो ज्ञान र सीपको कमाई हुँदा निजी आर्जनको भई अंश नलाग्ने हुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको प्रतिवादी गोपालध्वज श्रेष्ठको निवेदन ।
११. वादीले ०३८।९।१९ भित्र नालेश गर्नु पर्नेमा ०३८।९।२१ गतेसम्म गर्नु पर्नेमा म्याद गुज्रेकोले थामी पाउँ भनी बिन्तिपत्र दिनु भएकोमा व्यहोरा साँचो भए म्याद थामी दिनु भन्ने हु.प्र. भएकाले वादीले झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरेको हुँदा हु.प्र. बमोजिम म्याद थामी दिन नमिल्ने हुँदा वादी दावी खारेज हुनु पर्ने, विवादित सम्पत्ति पुख्र्यौली हो भन्ने वादीसंग कुनै प्रमाण नभएको सो विवादित घर जग्गा मेरो श्रीमानको निजी आर्जन समेतबाट बनाएकोले अंशबण्डा लाग्नै नसक्नेमा मिलापत्र बदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.रेवती श्रेष्ठले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
१२. यस्मा २०३८।८।१६ देखि २०३८।९।२१ गते सम्ममा ३५ दिन नभई प्रष्टत ३६ दिन हुन आउँछ बिन्तिपत्रमा व्यहोरा झुठ्ठा लेखी पठाएको भए बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गीको फाइदा उठाउन दिन नमिल्ने र गोपालध्वजले आफूले नोकरी गरेको कार्यालयबाट ऋण लिई खरीद गरेको भन्ने देखिएकोले विवादको घर जग्गा निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट खरीद गरेको देखिएकोले प्रतिवादीहरूले प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१३. नियम बमोजिम निर्णयका लागि यस इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएको यस मुद्दाका सम्बन्धमा पक्ष विपक्षतर्फबाट उपस्थित हुन आएको विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनियो ।
१४. बहसको क्रममा प्रतिवादी निवेदक रेवती श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले २०३८।९।२९ भित्र नै नालेश दिनु पर्नेमा वादीले २०३८।९।२१ भित्र नालेश दिनु पर्ने भनी झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरिदिएको निवेदनमा व्यहोरा साँचो भए भन्ने शर्तमा मात्र म्याद थामी दिने हु.प्र. भएकाले फेरादीले सो हु.प्र. अनुसारको सहुलियत पाउन नसक्ने विवादित घर रेवती श्रेष्ठको र गोपालध्वज श्रेष्ठ समेतको निजी आर्जनको भएकोले सगोलको हो भन्ने प्रमाण वादीले पुर्याउन नसकेको विवादित घर गोपालध्वजले लिएको त्रि.वि.वि. को ऋण समेतबाट बनेकाले अंशबण्डा नलाग्ने समेतका कारणबाट क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा बदर भई विवादित घर जग्गा रेवती श्रेष्ठको मात्र हक कायम हुनुपर्ने भन्ने दावी गर्नु भयो भने निवेदक गोपालध्वज श्रेष्ठ तर्फका विद्वान अधिवक्ता मुकुन्दराज श्रेष्ठले विवादित घर जग्गा रेवती श्रेष्ठकी आमाको पाताल स्वबासी भएकोले आमाको मृत्यु पछि रेवती श्रेष्ठको हकभोगको भएको हुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेन भन्ने जिकिर लिनु भयो ।
१५. यसै गरी विपक्ष वादी उमाध्वज तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कालीराज जोशीले विवादित घर गोपालध्वज श्रेष्ठले प्राप्त गरेको ऋणबाट बनेको हो भन्ने कुरा रेवती श्रेष्ठले दिएको दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा समेत फेरादमा उल्लेख हुन नसकेको र अन्य कतैबाट पनि देखिन नआएको ०३४ सालमा नक्शा पास भई घर बनेको र ०३५ सालमा मात्र मानो छुट्टिएको हुँदा सगोलको हो भन्ने प्रष्ट देखिएकाले क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको हुँदा बदर हुन नसक्ने भनी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले वादीले नालेश गर्न गुज्रेको म्याद थामी पाउँ भनी निवेदन दिँदा २०३८।९।२० सम्ममा नालेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गर्नु पर्नेमा सामान्य भुलबाट ०३८।९।२१ भनी लेखिएको भए पनि गुज्रेका मितिदेखि म्याद थामी पाउँ भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरेकाले म्याद नाघी फेराद दायर भएको भन्न नमिल्ने साँधमा रहेका जग्गाहरू सगोलकै भएको कारणबाट विवादित जग्गा पनि सगोलकै हो भन्ने देखिन आएको र नापी गर्दा समेत सगोलकै हो भन्ने निर्णय भएको भन्ने समेतका कारणबाट विवादित घर जग्गामा वादी अमरध्वजको समेत अंशबण्डा लाग्ने हुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगतको भएकाले कायमै रहनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिंदै बहस गर्नु भयो ।
१६. दुवै पक्ष तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको उपरोक्त अनुसारको बहस जिकिर सुनी विचार गर्दा यस मुद्दाका सम्बन्धमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मनासिब छ छैन सो को नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१७. प्रस्तुत मिसिल साथका पुनरावेदन जिकिर र अदालतबाट भएका फैसला सहितका कागजपत्रहरूको अध्ययन गर्दा विवादित कि.नं. ९०४ को जग्गा नापी गर्ने समयमा गोपालध्वजको नाउँमा एकलौटी दर्ता गर्न लागेकोमा वादी अमरध्वजले सर्भे नापीमा उजूर दिएपछि सो कि.नं. ९०४ को जग्गा अमरध्वज गोपालध्वज र चन्द्रलक्ष्मीको नाउँमा सगोल दर्ता गर्ने निर्णय भएकोमा सोही कि.नं. ९०४ को जग्गा र घरमा आफ्नै श्रीमती रेवती श्रेष्ठले खिचोला गरेको भनी गोपालध्वजले नालेश दिएपछि सो विवादित घर जग्गामा रेवती श्रेष्ठको हक कायम गरी दुवै पक्षले मिलापत्र गरेका र सो कुरा थाहा भएपछि अमरध्वज श्रेष्ठले मिलापत्र बदर गरिपाउँ भनी फेराद दिएकोबाट यो मुद्दाको शुरुवात भएको देखिन्छ । मिलापत्र अनुसार दर्ता नगरी दिएकाले दर्ता बदर हक कायम तर्फ रेवती श्रेष्ठले अमरध्वज समेतका नाउँमा नालेश दिएको व्यहोरा पनि यसै लगाउको दे.पु.नं. ५३८ को मुद्दाबाट देखिन आउँछ ।
१८. यस्मा पुनरावेदन जिकिरलाई मध्यनजर राखी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला अध्ययन गर्दा मुख्यतः ३ वटा विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । (१) फेराद हदम्याद भित्र परेको छ छैन ? (२) विवादित कि.नं. ९०४ को जग्गा र त्यस्मा बनेको घरमा फेरादीको हक पुग्ने हो होइन ? यीनै कुराहरूको निर्णय नै प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१९. सर्वप्रथम हदम्यादका सम्बन्धमा विचार गर्दा वादीले झुठ्ठा व्यहोरा लेखी चढाएकोले बिन्तिपत्र भएकोले गुज्रेको हदम्याद थामिन सक्दैन भन्ने दावी पुनरावेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले लिनु भएको छ भने यस अदालतको संयुक्त इजलासद्वारा भएको पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्ने आदेशमा समेत बिन्तिपत्रमा झुठ्ठा व्यहोरा लेखी चढाएकोमा हदम्यादको सहुलियत प्रदान गर्न नमिल्ने तर्क उठेको देखिन्छ । २०३८।८।१६ मा मिलापत्र भएको कुरा थाहा पाएको वादीले २०३८।९।२० मा ३५ दिन पुग्ने हुँदा २०३८।९।२१ मा पुग्ने भनी उल्लेख गरेको बिन्तिपत्रको व्यहोरा झुठ्ठा हुँदा यस्तो बिन्तिपत्रको माग अनुसार भएको हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने हुँदा फेराद म्याद भित्र छैन भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकिर भएको पाइन्छ यस कारण फेरादीले चढाएको बिन्तिपत्र र भई आएको हुकुम प्रमांगीको व्यहोराको अध्ययनद्वारा मात्र यो विवादको टुंगो लगाउन पर्ने देखियो । फेरादीले चढाएको बिन्तिपत्रको अन्तिम प्रकरणमा “२०३८।८।१६ मा थाहा पाएको हुने हुँदा त्यसको ३५ दिन अर्थात २०३८।९।२१ मा फेराद दायर गर्नु पर्नेमा म्याद गुज्रन गएकाले हदम्याद थामी फेरादी दर्ता गरिदिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी पाउँ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट फेरादीले २०३८।८।१६ देखि ३५ दिन भित्र फेराद दायर गर्नुपर्ने भन्ने वास्तविक तथ्य प्रष्ट गरेको कुरामा सन्देह रहन सक्दैन । २०३८।८।१६ देखि ३५ दिन भित्रै भन्ने शब्द लेखेपछि “अर्थात” लेखेर उल्लेख भएको “२०३८।९।२१” को मितिलाई मात्र विचार गरेर सोही मितिलाई मात्र आधार बनाई झुठ्ठा लेखेको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्ने होइन । दुई शब्दको बीचमा “अर्थात” शब्द उल्लेख भएकोले पहिले शब्दको अर्थ ग्रहण गर्न बाधा पर्ने पनि होइन । यसरी फेरादीले २०३८।९।२१ मा ३५ दिन पुग्ने भनी उल्लेख गरेको कुरा नमिल्ने भई २०३८।८।१६ देखि २०३८।९।२१ सम्म ३६ दिन पुग्ने देखिए पनि २०३८।८।१६ देखि ३५ दिन भित्र नालेश गर्नु पर्नेमा म्याद गुज्रेको भन्ने व्यहोरा किटान र प्रष्ट लेखी गुज्रेको म्याद थामी पाउन भनी वादी अमरध्वजले बिन्तिपत्र दिएको र श्री ५ महाराजाधिराजबाट गुज्रेको मितिले पहिलो पटक ४५ दिन भित्र दिएको बिन्तिपत्र भएमा गुज्रेको म्याद थामी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भएकाले फेरादीले गुजारेको हदम्याद हुकुम प्रमांगी अनुसार थामिन सक्दैन भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर संग सहमत हुन सकिएन । फेरादीले दिएको बिन्तिपत्रमा ३५ दिन पुग्ने मिति लेख्दा नमिलेको देखिए पनि ३५ दिन भित्र नालेश गर्न नसकी म्याद गुज्रेको भन्ने व्यहोरा समेत लेखिएको देखिएको र बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गीको म्याद भित्र नै वादी अमरध्वजले फिराद दिएको देखिँदा झुठ्ठा व्यहोरा भन्ने विपक्षीको तर्क पनि युक्तिसंगत देखिन आएन तसर्थ फेराद हदम्याद भित्रको नै मान्नु पर्ने हुन आयो ।
२०. अब दोस्रो पक्षतर्फ विचार गर्दा विवादित कि.नं. ९०४ को जग्गा र त्यस्मा बनेको घरका सम्बन्धमा अलग अलग रुपमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । कि.नं. ९०४ को जग्गालाई रेवती श्रेष्ठले आफ्नो आमाको हकभोगको पाताल स्वबासी भएको र आमाको मृत्यु पश्चात सो जग्गामा आफ्नो हक पुगेको कुराको दावी लिएको भए पनि सो कुरालाई पुष्टी गर्ने सबूद प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिँदैन । विवादित जग्गा रेवती श्रेष्ठको भएमा सो जग्गा गोपालध्वजले आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्ने प्रयत्न नगरी आफ्नै श्रीमती रेवती श्रेष्ठकै नाउँमा नापी र दर्ता गर्ने प्रयत्न दुवै प्रतिवादीले गर्नुपर्ने हो । तर गोपालध्वजले सो विवादित जग्गा आफ्नै नाउँमा एकलौटी दर्ता गर्न कोशिस गरेको र अमरध्वजले सर्भे नापीमा सगोलको दर्ता हुनुपर्ने भन्ने उजूर दिएपछि पनि ४ नं. नापी टोलीमा कागज गर्दा सो जग्गा आफ्नो श्रीमतीको हो नभनी आफ्नै एकलौटीको हो भन्ने दावी लिएको छ । यसबाट रेवती श्रेष्ठको हकभोगको सो जग्गा हो भन्ने कुरालाई स्वयं निजका पति गोपालध्वजले नै स्वीकार गर्न सकेको देखिएन । वादी र प्रतिवादी गोपालध्वज तथा निजहरूकी सौतेनी आमा चन्द्रलक्ष्मी ३ अंशियार भएको कुरामा विवाद देखिँदैन तर निजहरूका बीचमा मानो छुट्टिएको भन्ने कुरामा चाँही दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले मानो छुट्टाएको २०२३।८।२७ मा हो भने पनि वादीले ०३५।३।३ मा मानो छुट्टिएको भन्ने दावी लिएका हुन । मानो छुट्टिएको कुरामा कागज रजिष्ट्रेशन पारित भएको भन्ने पनि देखिँदैन । यीनै ३ जना अंशियारको बीचमा कि.नं. ९०३ र ९२० का जग्गाहरू अद्यापी सगोलमा नै रहेको देखिन आएको छ । सर्भे नापीको समयमा नै विवादित कि.नं. ९०४ को जग्गा गोपालध्वजको एकलौटी हो वा सगोलको हो भन्ने प्रश्न उठी नापीद्वारा सगोलका भन्ने निर्णय भई सोही अनुरुप अस्थायी दर्ता भएको पनि पाइन्छ । सो निर्णय उपर गोपालध्वजले यस अदालतमा सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १३१० रिट दिए पनि सो खारेज भएपछि अन्य कानुनद्वारा निर्धारित बाटो अवलम्बन गरी विरोध जनाएको देखिँदैन । सगोलमा रहेको कि.नं. ९०३ देखि पूर्व पट्टि कि.नं. ९०४ पनि संगै रहेको पनि देखिन्छ । यसरी विवादित कि.नं. ९०४ को जग्गा रेवती श्रेष्ठको आमाको पाताल स्वबासी हो भन्ने विषयमा तथ्ययुक्त प्रमाण पेश हुन नसकेको र वादी अमरध्वज र प्रतिवादी गोपाल तथा चन्द्रलक्ष्मीको नाममा विवादित कि.नं. ९०४ को जग्गा सगोलमा दर्ता भएर रहेको सगोलका अंशियारका बीचमा मानो छुट्टिएको वा अंशबण्डा भएको प्रमाण देखिन नआएको कारण र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को आधारमा समेत सगोलको नै जग्गा हो भनी मान्नु पर्ने भयो । तसर्थ सो जग्गामा वादी अमरध्वजको ३ भागको १ भागमा हक कायम हुने देखियो ।
२१. विवादित कि.नं. ९०४ को जग्गामा बनेको घर प्रतिवादी गोपालध्वज श्रेष्ठले आफू नोकरी गरेको कार्यालय त्रि.वि.वि. बाट ऋण लिई खरीद गरेको हुँदा विवादको घर जग्गा निजी आर्जनको देखिएको भन्ने व्यहोरा पुनरावेदन गर्ने भन्ने अनुमति प्रदान गर्ने आदेशमा उल्लेख भएको छ । तर प्रतिवादी रेवती श्रेष्ठले सो घर आफ्नो दाइजो पेवाबाट निर्माण गरेको हुन भन्ने दावी शुरु देखि नै लिंदै आएको हुन र यसै मुद्दामा प्रतिवादी गोपालध्वजले समेत आफ्नो प्रतिउत्तरको प्रकरण ५ र ६ मा सो कुरा स्वीकार गरेका हुन । यसै मुद्दाको शुरु कारवाही र अन्य मुद्दामा समेत गोपालध्वज श्रेष्ठले आफूले काम गरेको कार्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ऋण लिई सो घर निर्माण गरेको भन्ने दावी लिन सकेको पाइँदैन । पुनरावेदन तहमा आएर मात्र गोपालध्वजले सो ऋणको कुरा उठाएको र त्रि.वि.वि. मा कार्यरत हुँदा निजले ऋण प्राप्त गरेको तमसुक समेत प्रस्तुत गरेको भए पनि विवादित घर ऋण लिई बनाएको भए यस्तो दावी शुरुमा लिन सक्नु पर्नेमा सो अनुसार गर्न सकेको देखिएन । वादी र प्रतिवादी गोपालध्वजका बीचमा बण्डा गर्नु पर्ने पैत्रिक सम्पत्तिका जग्गाहरू सगोलमा नै रहेको छ र छुट्टी भिन्न भएको वा मानो छुट्टिएको कुरा प्रमाणित हुन नसकेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने अर्को तिर विवादित घर रेवती श्रेष्ठको दाइजो पेवाले बनेको हो वा गोपालध्वज श्रेष्ठले प्राप्त गरेको ऋणबाट निर्माण भएको हो सो सम्बन्धमा पनि प्रतिवादीहरूले स्पष्ट दावी लिन सकेको देखिँदैन । प्रतिवादी गोपालध्वज र वादी अमरध्वज अंशियार भएको कुरामा विवाद नभएको र अंशबण्डा नभएको अवस्थामा २०३४ सालमा नै गोपालध्वज श्रेष्ठका नाउँमा घर निर्माण गर्ने नक्शा पास भएको विवादित घर रहेको कि.नं. ९०४ को जग्गा २०३८ सालमा नापी गोश्वाराद्वारा सगोलमा दर्ता गरी दिने निर्णय भएको पाइन्छ । विवादित घर प्रतिवादीहरूको निजी आर्जनको हो भन्ने सबूद प्रमाण अन्यत्र कतैबाट प्राप्त हुनसकेको देखिँदैन । मुलुकी ऐनमा २०३४ सालमा आएको संशोधन पश्चात सगोलको हो भनी दावी लिनेले नै प्रमाणको भार ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिर देखिन्छ । तर यथार्थमा विवादित घरको नक्सा २०३४ श्रावणमा पारित भएको छ र मुलुकी ऐनमा सो संशोधन पौषमा मात्र भएको छ । विवादित घरको सम्बन्धमा ०३६ सालमा प्रतिवादीहरूका बीच चलेको घर खिचोला मुद्दामा नै उल्लेख भएकाले ०३८ सालमा मात्र घर बनेको भन्ने कानुन व्यवसायीको तर्क पनि कानुनसंगत भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी विवादित घर प्रतिवादी रेवती श्रेष्ठले आफ्नो दाइजो पेवाबाट निर्माण गरेको भनी शुरुदेखि नै दावी लिंदै आएको र प्र.गोपालध्वजले रेवतीका उपर घर खिचोलामा फेराद दायर गर्दा रेवतीको दाइजो पेवाबाट बनेको होइन भन्ने एउटा दावी लिएको पछि यस मुद्दामा पुनः गोपालध्वजले श्रीमतीको दाइजो पेवाबाट बनेको घर हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको पुनरावेदन तहमा मात्र आफूले लिएको ऋणबाट बनाएको भन्दै फरक दावी लिएको कारणबाट प्रतिवादीकै व्यहोरा आपसमा बाझिएको देखिन आएको र अंशबण्डा र मानो छुटिएको प्रमाणको अभावमा अंशियार मध्ये गोपालध्वज श्रेष्ठको नाउँमा निर्माण भएको घरलाई अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ समेतको आधारमा सगोलको नै मान्नु पर्ने भएकाले निजी आर्जनको देखिएको भन्ने पुनरावेदनको जिकिर कानुनसंगत भन्न मिल्दैन । अतः कि.नं. ९०४ मा भएको घर सगोलको सम्पत्ति मान्नु पर्ने हुँदा वादी अमरध्वजको समेत सो घरमा ३ भागको १ भाग हक कायम रहेको देखिन आयो ।
२२. उपरोक्त तथ्य र विवेचनाको आधारमा वादीको फेराद म्याद भित्रको नै देखिन आएको र अमरध्वज, गोपालध्वज र चन्द्रलक्ष्मी ३ अंशियार भएकाले विवादित कि.नं. ९०४ को जग्गा र घरमा ३ भागको १ भागमा वादीको समेत हक कायम हुने ठहरेकाले प्रतिवादीहरू गोपालध्वज र रेवती श्रेष्ठका बीच २०३६।५।१५ मा भएको मिलापत्रको ३ भागको १ भाग बदर हुने ठहर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा पुनरावेदन जिकिर अनुसारको त्रुटि विद्यमान नरहेकाले परिवर्तन गर्नु परेन । तसर्थ यस मुद्दाका सम्बन्धमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन कोर्टफी रहेको मुद्दा केही गर्नु परेन मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा
इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग ६ गते रोज ३ शुभम् ।