निर्णय नं. ४७१२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७१२    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

२०४८ सालको रिट नं. १७९५

आदेश मिति : २०५०।२।२६।३

 

निवेदक      : जि. म्याग्दी अर्मन गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने चक्रपाणी आचार्य ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला विकास समिति म्याग्दी ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)                तत्कालिन जिल्ला पंचायतको सभा भवन निर्माण गर्न भएको लगत स्टिमेट बमोजिम सभा भवन निर्माण भएको छ छैन ? लगत स्टिमेट बमोजिम खर्च भएको बिल भौचर ठीक छन् छैनन ? लगत स्टिमेट भन्दा बढी रकम खर्च लाग्न गै निवेदकको बढी खर्च लगाएको खर्च भरी पाउने वा स्टिमेट लगत भन्दा कम खर्चमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोले निवेदकले नै विपक्षीलाई रकम दिनुपर्ने वा विपक्षले निवेदकलाई दिनुपर्ने भन्ने यी तमाम हिसाब किताब बिल भौचर जाँची निर्णय गर्नुपर्ने  विषय रिटको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न नआउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. १०)

विपक्षी तर्फबाट      :     विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य ।

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    जिल्ला पंचायत म्याग्दीको सभा भवन निर्माण गर्न कुडुले निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएकोमा निजले काम नगरेकोले निजको ठेक्का तोडी पुनः लगत स्टिमेट गराई निर्माण गर्ने भन्ने ०४४।९।२६ र २७ गतेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । म.जि.पं. उपसभापतिको संयोजकत्वमा एक निर्माण समिति गठन भएको र निर्णयानुसार स्थानीय विकास अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही निर्माण कार्य शुरु भएको थियो ।

३.    सार्वजनिक निर्माण शाखाको ०४४।१२।८ को पत्रबाट उक्त भवन निर्माणको लागि रु. ७२०१३६।२१ खर्च लाग्ने स्टिमेट भएको थियो । सो अनुसार निर्माण गर्दै बिल भर्पाई पेश गर्दै पेश्की लिदै जाँदा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा सम्म रु. ७,००,०००।– मैले पेश्की लिएको र निर्माण सम्पन्न हुँदा ७११३१२।१० खर्च भएकोले नपुग रु ११,३१२।१० मैले भुक्तानी पाउन विवरण सहित ०४७।१।४ मा पेश गरेको छु । श्रेस्ता विपक्षी समितिमा छ ।

४.    ०४८।३।६ मा तपाईले सभा भवन बनाउन ७,००,००० पेश्की लिनु भएको र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार रु. ६४०१८३।१२ मात्र खर्च भएकाले बाँकी रु. ५९८१६।८७, ७ दिन भित्र दाखिला गर्न ल्याउनु होला भन्ने पत्र लेखि माग गरिएको र पटक पटक पत्र लेख्ने काम भयो र मबाट रु. ५९८१६।८७ उठाउने निर्णय भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । मैले उक्त प्रतिवेदनको नक्कल माग गर्दा समेत दिइएन ।

५.    पेश्की भएको मैले लिएको छु हिसाब किताब जि.पं.कै.ख. कर्ण बहादुरले राखेको र मैले बिल पेश गर्दै पेश्की लिदै गरेको लिखतहरु विपक्षी समितिमा भएको प्रष्ट छ । यसरी निर्माण सम्पन्न भएको कुरालाई लोप गरी मसँग असूल गर्ने निर्णय गैरकानूनी भै बदर भागी छ ।

६.    उपरोक्त निर्णय गर्दा मलाई मेरो कुरा भन्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित निर्णय भएको छ ।

७.    अतः उक्त ०४८।२।७ को निर्णयले मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएकोले उक्त मितिको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

८.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

९.    निवेदक उक्त भवन निर्माण समितिको संयोजक भै सम्झौता गरिएको १०% जन श्रमदान जुटाउने गरी निजले पहिलो किस्ता ५० हजार पेश्की लिनु भएको थियो । सम्झौता अनुसार निजले १०% जनश्रमदान जुटाएका छैन । निजले ७,००,००० पेश्की लिएको र ७११३१२।१० खर्च भएको बिल भर्पाई पेश भएको देखिन्छ । निजले जिल्ला पंचायतबाट निःशुल्क रुपमा प्राप्त जस्ता पाताका मोल कटाई रु. ६४०१८३।१३ मात्र खर्च हुने प्रतिवेदन इन्जिनियरले दिएकोले नपुग रुपैया निजसँग माग गरिएको हो । यदि निजले जि.वि. समितिलाई बुझाउन बाँकी थिएन । आफूले पाउनुपर्ने थियो भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नालेस गरी बुझाउन सक्नुपर्ने रिट क्षेत्रमा आउन मिल्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको लिखित जवाफ ।

१०.    नियमानुसार कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएका प्रस्तुत निवेदनमा मैले सोही समयमा बिल भर्पाई पेश गरी सकेको र पेश्की लिएको भन्दा बढी रकम खर्च भएकोले बढी रकमको माग समेत गरेको स्थितिमा पछि इन्जिनियरबाट तथाकथित प्रतिवेदन दिन लगाई मबाट नै रकम असुल गर्ने निर्णय गर्नु म प्रति पूर्वाग्रह राखिएको प्रष्ट हुन्छ । रकम असुल गर्ने निर्णय गर्नु भन्दा अघि मलाई मेरो कुरा भन्ने मौका समेत दिनुपर्ने थियो सो समेत दिएको छैन । तसर्थ उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत निवेदकको भनाई र विपक्षी जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट खटीइ आउनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्यले निःशुल्क पाएको कर्कटपाता र जनसहभागिताको हिसाब समेत खर्चमा जोडिएको छ सोको हिसाब कटाउँदा हुन आउने रकम मात्र खर्च भएको प्रतिवेदन इन्जिनियरले दिएका छैन सोही बमोजिम निजलाई रकम बुझाउन ल्याउनु भनिएको हो । निजको रकम लिनु पर्ने भए जिल्ला विकास समिति उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरी असुल उपर गर्न सक्नुपर्ने हो । हिसाब किताबको विषय रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्नुको साथै निवेदक विलम्ब गरी आएको हुँदा सो आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा जिल्ला पंचायत सभा भवन निर्माणको लागि मैले लिएको पेश्की फछ्र्यौट गरी सकेको र बढी खर्च भएको रकम मैले पाउनु पर्नेमा उल्टै म सँगबाट रु. ५९८१६।८७ असूल गर्ने भनी जिल्ला विकास समितिले निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदक र निःशुल्क प्राप्त कर्कटपाता र जनसहभागिता समेतको हिसाब कटाउँदा निजले लिएको पेश्की मध्ये रु. ५९,८१६।८७ बढी गएको देखिएकोले सो रकम असुल गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने समेत विपक्षी भएको प्रस्तुत विषयमा तत्कालिन जिल्ला पंचायतको सभा भवन निर्माण गर्न भएको लगत स्टिमेट बमोजिम सभा भवन निर्माण भएको छ छैन ? लगत स्टिमेट बमोजिम खर्च भएको विल भौचर ठीक छन् छैनन् ? लगत स्टिमेट भन्दा बढी रकम खर्च लाग्न गै निवेदकले बढी खर्च लगाएको खर्च भरी पाउने वा लगत स्टिमेट भन्दा कम खर्चमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोले निवेदकले नै विपक्षीलाई रकम दिनुपर्ने वा विपक्षीले निवेदकलाई दिनुपर्ने भन्ने यी तमाम हिसाब किताब विल भौचर जाँची निर्णय गर्नुपर्ने विषय रिटको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न नआउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५० साल जेष्ठ २६ गते रोज ३ शुभम् ।