निर्णय नं. ६९११ - उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६९११ ने.का.प. २०५७ अङ्क ५
एक न्यायाधीशको इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
सम्वत २०५७ सालको रिट नं. ...२६५०
आदेश मितिः २०५७।४।४।४
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः झापा जिल्ला, अनारमनी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१० नयाँ बानेश्वर बस्ने चक्रप्रसाद वास्तोला
विरुद्ध
विपक्षीः निर्वाचन विशेष अदालत इलाम समेत
§ प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ मा मिति २०५६।२।३ मा भएको निर्वाचनका सन्दर्भमा पुनः मतगणना गरी पाउँ भन्ने उजूरी परी उक्त उजूरीमा कारवाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन विशेष अदालत इलामबाट २०५७।४।२ मा आदेश भएको देखिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्ने अधिकार निर्वाचन विशेष अदालतलाई रहेको र प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ को निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्ने गरी निर्वाचन विशेष अदालत इलामको गठन गरिएको भन्ने कुरामा निवेदकले विवाद उठाएको देखिदैँन । यसरी कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकारभित्र रही निर्वाचन विशेष अदालत इलामले उजूरी सुनी कारबाही गरेको देखिन्छ । साथै अदालतको आदेशानुसार मतपत्रहरुको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यसम्म प्रारम्भ भएको हुँदा प्रस्तुत विवाद निर्वाचन विशेष अदालतको विचाराधीन नै रहेको छ । जहाँसम्म निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको उक्त आदेश कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै त्यसबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भ छ, अदालतको उक्त आदेशबाट निवेदकको के कुन मौलिक हक कसरी कुण्ठित हुन पुगेको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइदैँन । केवल संविधानको धारा ११(१) द्बारा प्रदत्त समानताको हकको प्रसंग उठाउदैमा त्यसलाई पर्याप्त मान्न सकिदैँन, त्यसैले आधार र कारण समेत खुलाउन नसकेको त्यस्तो अस्पष्ट र आधारहिन निवेदनबाट कारबाही उठान गर्न मिल्ने हुदैँन ।
§ अदालतले उजूरी डिसमिस गर्नुपर्नेमा उजूरी सुनी गरेको कारबाही नै त्रुटीपूर्ण रहेको भनी निवेदकले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ११(२) लाई आधार बनाएको र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुले पनि सोही प्रश्नमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको सन्दर्भलाई हेर्दा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कुरा ऐनको दफा २९(२) ले स्पष्ट गरेको छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ५ मा उजूरी दायर भएपछि वादीको दावी वा निजले प्रतिवादी उपर लगाउन खोजेको अभियोग कानूनमा आधारित छ वा छैन ? र वादीले प्रस्तुत गरेको वा गर्न चाहेको प्रमाणहरु मुद्दामा सरोकारका छन् वा छैनन् र ती प्रमाणहरु उजूरीमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् वा छैनन् ? भन्ने कुराको जाँचबुझ गरी वादीको उजूरी नै लाग्न नसक्ने वा विश्वसनीय वा पर्याप्त प्रमाण नभएकोले उजूरीमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणित हुन नसक्ने देखेमा कारण समेत उल्लेख गरी उजूरी खारेज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यस विषयमा मुद्दा हेर्ने अदालतले नै विचार गर्ने कुरा हुन्छ । यस्तो विचाराधिन मुद्दाको विषयमा असाधारण अधिकार अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायका मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतद्बारा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट मिल्ने देखिदैँन ।
§ अदालतको आदेशको व्यहोरामा उल्लेखित सूची पत्रको नक्कल माग गर्दा उपलब्ध गराउन इन्कार गर्नुका साथै दरपीठ समेत गरी कागज जाँचको १७ नं. को प्रतिकूल व्यवहार गरिएको हुँदा त्यस्तो कानून प्रतिकूलको कारबाहीका आधारमा भए आदेश स्वतः वदरभागी छ भन्ने निवेदन जिकिर निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा जुन कागजको नक्कल माग गरिएको भन्ने दावी लिइएको छ उक्त कागज मिसिल संलग्न नरहेको भन्ने कुरा स्वयं निवेदकले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको कागजको नक्कल माग गर्ने र पाउने हक मुद्दाका सम्बन्धित पक्षलाई हुन्छ तर मिसिल संलग्न नरहेको कागजको नक्कल उपलब्ध गराइएन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव भन्न मिल्ने देखिदैँन ।
§ प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा निर्वाचन विशेष अदालत इलामको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने सम्तको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहबाट साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नै प्रस्तुत विवादमा न्याय निरुपण गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । त्यसैले निर्वाचन विशेष अदालतले मतपत्रको मूल्यांकन समेतको कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्दा र सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो उपर गरेको पुनरावेदन सुनी यस अदालतले निर्णय गर्दा समेत निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन मार्फत उठाएको प्रश्नहरुमा विचार हुन सक्ने नै देखिन्छ । यस स्थितिमा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरे सरह विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण समेतका आधारमा निर्वाचन विशेष अदालत इलामको मिति २०५७।४।२ को आदेशलाई सदर वा वदर गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था समेत हुदैँन ।
§ निर्वाचन विशेष अदालतले उजूरी सुनी कारबाही किनारा गर्न सक्ने र उक्त अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेबाट प्रस्तुत विवादमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग समेत रहे भएकै देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको कानूनी हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षिक हुने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा हाल मातहत अदालतमा विचाराधिन रहेको र उक्त अदालतबाट निर्णय भएपछि पनि पुनरावेदन गर्न र सुन्न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको प्रस्तुत विवादमा वैकल्पिक उपचारको अभाव रहेको मान्न मिल्ने अवस्था छैन भने त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको पनि छैन । यस स्थितिमा प्रस्तुत विवादमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था नै देखिदैँन । साथै यस अदालतले त्यसरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट न्याय निरुपण गर्ने हो भने त्यसले तल्लो तहको अदालत (जहाँ प्रस्तुत विवाद अद्यापी विचाराधीन रहेको छ) बाट हुने निर्णयलाई समेत असर पर्न जान्छ । मातहत अदालतको न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी माथिल्लो अदालतले निर्णय गर्नु हुदैँन यदि माथिल्लो अदालतबाट त्यसरी हस्तक्षेप गरिदैँ जाने हो भने त्यसले न्याय सम्पादनको तहगत श्रृंखला एवं मान्यतालाई भत्काउने खतरा समेत उत्पन्न हुन सक्छ । माथिल्लो अदालतको यस्तो हस्तक्षेपले मातहत अदालतहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय निष्पादन गर्नबाट रोक्दछ जुन न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको प्रतिकूल हुन जान्छ । यसै सन्दर्भमा "कानूनद्बारा व्यवस्थित अन्य न्यायिक प्रकृयाहरु निरर्थक हुने गरी सोझै असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न र जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारबाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी कुनै आदेश दिन नमिल्ने भनी सम्वत् २०४८ सालको रि.पू.इ.नं. ५७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा (ने.का.प. २०४९, अंक २, पृ.१०५) यस अदालत पूर्ण इजलासबाट" र "शुरु अदालतको विचाराधीन विषयलाई अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने" भनी २०४६ सालको रि.नं. १२०६ को उत्प्रेषणको रिटमा (ने.का.प. २०४८, भाग ३३, पृ.९४) यस अदालत संयुक्त इजलासबट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नमा यस अदालतबाट आदेश जारी गरी साधिकार मातहत अदालतले गरेको न्यायिक कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं.१०-१४)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः ने.का.प. २०४९ अंक २ पृष्ठ १०५, ने.का.प. २०४८ भाग ३३ पृष्ठ ९४
आदेश
प्र.न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. मिति २०५६।२।३ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा म निवेदक झापा जिल्लाको क्षेत्र नं. ४ बाट विधिवत रुपमा निर्वाचित भएको हुँ । सो उपर विपक्षी मध्येका युक्तप्रसाद भेटवालले २०५६।३।८ गते निर्वाचन अदालत इलाममा पुनः मतगणना गरी हक इन्साफ पाउँ भनी कानुनको उचित प्रक्रियालाई अवज्ञा गरी अनधिकृत निकाय मार्फत दिनु भएको उजुरीलाई ग्रहण गरी उक्त अदालतबाट मिति २०५७।४।२ गते पुनः मतगणना गर्ने गरी आदेश भएको व्यहोरा सुनाइएको छ । मिति २०५७।४।२ गते भएको उक्त आदेश अदालत बन्द हुने समयावधि पश्चात् अर्थात् बेलुकी ७.३० बजे सुनाइएको हुनाले सोको विधिवत नक्कल हालसम्म पनि निवेदकलाई उपलब्ध हुन सकेको छैन । मिति २०५७।४।२ गते पेशी तारेखमा बहस पैरवीका लागि मेरा तर्फबाट मुकरर हुनु भएका कानुन व्यवसायीहरु बहस पैरवी गर्नका लागि निर्वाचन अदालत इलाम समक्ष उपस्थित भई सम्मानित अदालतबाट मिति २०५७।३।९ मा अदालतका सहयोगी (Amicus Curie) झिकाउने आदेश गर्दा सो आदेशमा उल्लेखित मेरो तर्फबाट निर्धारित विचारणीय विन्दुहरु उल्लेख भएको सुचीपत्र जस्तो देखिने कागज अदालतका सहयोगीलाई उपलब्ध गराइएकोमा सो कागज अध्ययनका लागि माग गर्दा सो कागजलाई अदालतको मिसिलमा समेत संलग्न नगरिएको र मा.न्या.रमेश झाले मुलुकी ऐन कागज जाँचको महलको १७ नं. अन्तर्गत नक्कल दिन समेत इन्कार गरी मेरा कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीको नक्कल पाउँ भन्ने निवेदनलाई दरपिठ गरी दिनु भयो । सो कागज अध्ययन गर्न नपाएका कारण मेरा कानुन व्यवसायीहरु मुद्दामा बहस गर्न असमर्थ हुन पुग्नुभयो । जसबाट न्यायिक निरुपणको विषयसँग सम्बन्धित कागज दस्तावेज अध्ययन गर्न पाउने र सो को आधारमा प्रतिवाद गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तको अवज्ञा भएको कुरा प्रष्टै छ । अर्कोतिर अदालतको स्वभाविक कार्य समय पश्चात् पनि कार्य गरी बेलुकी ७.३० बजे आदेश सुनाउने कार्य स्वभाविक र मान्य न्यायिक प्रक्रिया अनुकूल नभएको पनि प्रष्टै छ ।
3. यसरी मेरा कानुन व्यवसायीको बहस पैरवी पूर्व नै निर्धारित मतका (Committed opinion) आधारमा पुनः मतगणना गर्ने गरी मिति २०५७।४।२ मा अदालतबाट Colorable Exercise of Power प्रयोग गरी आदेश भएको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यस्तो कार्यबाट निर्णयकर्ता प्रवृत्त एवं दुराशययुक्त भएको प्रष्ट देखापर्दछ ।
4. विपक्षी युक्तप्रसाद भेटवालले दायर गरेको उजुरी निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २५(२) ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया प्रतिकूल छ । दफा २५(२) को प्रयोजनका लागि श्री निर्वाचन आयोगले खण्ड ४८ अतिरिक्तांक ७४ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५५।११।२४ को राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी जिल्ला न्यायाधिवक्ता र जिल्ला न्यायाधिवक्ता नभएको अवस्थामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता भई काम गर्ने व्यक्तिलाई अधिकृत तोकेकोले यस परिप्रेक्ष्यमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत दायर गरिएको उजुरी निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २८ को प्रयोजनका लागि कानुन बमोजिमको रित नपुगेका आधारमा कार्यवाही नै हुन नसक्ने अवस्था छँदाछँदै कानुनको उक्त बाध्यात्मक प्रक्रियालाई विपक्षी मा.न्या.ज्यूबाट बेवास्ता गर्नुका साथै कार्यवाही नै हुन नसक्ने उजुरीलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउँदा कानुनको उचित प्रक्रिया (Due process of Law) कुण्ठित हुन पुगेको छ ।
5. निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २८ को प्रयोजनका लागि उजुरीपत्रमा रित पुग्नका लागि पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १६ र २२ को प्रक्रिया पालना गरिएको हुनुपर्दछ । अधिकारको उल्लंघन नहुँदासम्म मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मानिदैन । अधिकारको उल्लंघन भयो भन्नेले कुन ऐनले प्रदान गरेको कुन अधिकारको उल्लंघन भयो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्दछ । विपक्षी युक्तप्रसाद भेटवालले दायर गर्नु भएको उजुरीमा सो उजुरी कुन कानुनको कुन दफा अन्तर्गतको हक प्रचलन गर्न दायर गरिएको हो भन्ने कुरामा मौन छ । यस्तो उजुरी निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २८ को प्रयोजनका लागि बेरितको मानिन्छ । बेरितको निवेदनलाई रित पुगे सरहको ठानी कार्यवाहीमा लगी आदेश गर्ने क्रियाले कानुनी व्यवस्था र कानुनको शासनलाई पराजित गर्दछ । त्यसरी नै पुनः मतगणना गर्ने कार्य र दोहोर्याई मतगणना गर्ने कार्य दुई फरक फरक अवस्था र कानुनी व्यवस्था हुन् ।
6. विपक्षी युक्तप्रसाद भेटवालको माग उक्त दफा २० अन्तर्गत दोहोर्याई मतगणना गर्नका लागि नभएर पुनः मतगणना गर्नका लागिसम्म सिमित भएकाले निर्वाचन परिणाम घोषणा भए पश्चात् उक्त मागदावी प्रयोजनहीन भएकाले प्रयोजनहीन र निरर्थक माग दावीलाई अदालतले सहयोग गर्नु नपर्नेमा विपक्षी मा.न्या.रमेश झाले गर्नु भएको उक्त आदेश कानुनको सिमा र प्रयोजन बाहिर भएको प्रष्टै छ । विपक्षी युक्तप्रसाद भेटवालले मिति २०५६।३।८ मा उजुरी दर्ता गरेपछिका सम्पूर्ण तारेख गुजार्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा बुझेसम्मको प्रमाणको आधारमा सिमित रही निर्णय दिनुपर्नेमा सोको विपरित प्रतिनिधि बुझ्ने बयान गराउने लगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य गर्नाले विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ११ को उल्लंघन मात्रै गरेको छैन बरु मुद्दाको पक्षको हैसियत ग्रहण गर्न पुगेको देखिन्छ ।
7. अतः निर्वाचन अदालत इलामका उल्लेखित आदेशहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त म निवेदकको मौलिक हकमा आघात तथा कुण्ठा पुर्याएकोले ऐ.को धारा २३,८८(२) को अधिनमा रही यो निवेदन गर्न आएको छु । असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको निवेदन पत्रको विकल्प म निवेदकसँग केही छैन । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निर्वाचन विशेष अदालत इलामको २०५७।४।२ समेतको गैरकानुनी एवं वेरितको आदेश वदर गरी प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी म निवेदकको मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
8. नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री महादेव प्रसाद यादव र श्री राधेश्याम अधिकारीले पुनः मतगणना गरी पाउँ भनी परेको उजुरीमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा १९ को दावी लिन सकेको देखिँदैन, कानुनमा आधारित नभएको र अस्पष्ट दावीका आधारमा कारवाही गर्न मिल्ने होइन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन आकर्षित हुने मुद्दामा प्रमाण बुझी नसक्दै तारेख गुजार्ने वादीका हकमा मुद्दाको कारवाही हुन सक्दैन डिसमिस गर्नुपर्छ, संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा ११ ले सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, प्रस्तुत विवादमा वादीले उजुरी दर्ता गरेपछि तत्कालै देखि तारेख गुजारी बसेको हुँदा मुद्दा नै सिडमिस गर्नुपर्नेमा नगरी आदेश भएको छ, जुन कानुन विपरित छ । अदालतबाट Amicus curie झिकाउने आदेश गर्दा आदेश पत्रमा उल्लेख भएको सूचीपत्रको नक्कल माग गर्दा दिन इन्कार गरी नक्कल मागको निवेदन पत्रमा दरपिठ गरियो जुन कागज जाँचको १७ नं. विपरित रहेको छ, त्यसरी नक्कल उपलब्ध गराउन इन्कार गरेको कारणबाट निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी समेत हुन पाएन जसबाट निवेदकलाई सुनुवाईको मौका समेत प्राप्त भएन, निर्वाचन विशेष अदालतको काम कारवाहीमा Fair trial देखिएको छैन । पूर्वाग्रह प्रेरित भई पुनः मतगणनाको आदेश भएको छ, तसर्थ प्रारम्भ भई खारेजभागी उजुरीमा कारवाही गरी कानुन एवं न्यायको मान्य सिद्धान्तहरुको ठाडो उल्लंघन गरी गरिएको निर्वाचन विशेष अदालत इलामको मिति २०५७।४।२ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश सहितको कारण देखाउन आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
9. उपयुक्त बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले मूलतः विपक्षी युक्तप्रसाद भेटवालले निर्वाचन विशेष अदालत इलाममा दायर गरेको पुनः मतगणना गरी पाउँ विषयक उजुरीका सन्दर्भमा निर्वाचन विशेष अदालतले मिति २०५७।३।९ मा अदालतका सहयोगी झिकाउने आदेश गर्दा अदालतका सहयोगीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको सूचीपत्र निवेदकले माग गर्दा उपलब्ध गराउन इन्कार गरी नक्कल मागको निवेदनमा नै दरपिठ आदेश गरिएको कारणले गर्दा निवेदकका तर्फबाट बहसमा भाग लिन समेत नसकिएको, त्यसरी आदेशमा उल्लेखित कागजको नक्कल उपलब्ध गराउन इन्कार गर्ने कार्य कागज जाँचको १७ नं. विपरित हुनुका साथै त्यसले निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट समेत बञ्चित गराएको, उजुरी दर्ता गरेपछि प्रमाण नबुझ्दै तारेख गुजार्ने पक्षका हकमा मुद्दा डिसमिस गर्नुपर्नेमा नगरी अदालतको स्वाभाविक कार्य समय पछि समेत कार्य गरी प्रवृत्त भावनाले प्रेरित भई सम्बद्ध कानुन एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरित गरिएको पुनः मतगणनाको आदेश वदरभागी हुँदा वदर गरी उक्त आदेशअनुसारको कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिई रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
10. यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि झापा जिल्ला क्षेत्र नं.४ मा मिति २०५६।२।३ मा भएको निर्वाचनका सन्दर्भमा पुनः मतगणना गरी पाउँ भन्ने उजूरी परी उक्त उजूरीमा कारवाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन विशेष अदालत इलामबाट २०५७।४।२ मा आदेश भएको देखिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्ने अधिकार निर्वाचन विशेष अदालतलाई रहेको र प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ को निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्ने गरी निर्वाचन विशेष अदालत इलामको गठन गरिएको भन्ने कुरामा निवेदकले विवाद उठाएको देखिदैँन । यसरी कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकारभित्र रही निर्वाचन विशेष अदालत इलामले उजूरी सुनी कारबाही गरेको देखिन्छ । साथै अदालतको आदेशानुसार मतपत्रहरुको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यसम्म प्रारम्भ भएको हुँदा प्रस्तुत विवाद निर्वाचन विशेष अदालतको विचाराधीन नै रहेको छ । जहाँसम्म निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको उक्त आदेश कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै त्यसबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भ छ, अदालतको उक्त आदेशबाट निवेदकको के कुन मौलिक हक कसरी कुण्ठित हुन पुगेको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइदैँन । केवल संविधानको धारा ११(१) द्बारा प्रदत्त समानताको हकको प्रसंग उठाउदैमा त्यसलाई पर्याप्त मान्न सकिदैँन, त्यसैले आधार र कारण समेत खुलाउन नसकेको त्यस्तो अस्पष्ट र आधारहिन निवेदनबाट कारबाही उठान गर्न मिल्ने हुदैँन ।
11. अदालतले उजूरी डिसमिस गर्नुपर्नेमा उजूरी सुनी गरेको कारबाही नै त्रुटीपूर्ण रहेको भनी निवेदकले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ११(२) लाई आधार बनाएको र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुले पनि सोही प्रश्नमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको सन्दर्भलाई हेर्दा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कुरा ऐनको दफा २९(२) ले स्पष्ट गरेको छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ५ मा उजूरी दायर भएपछि वादीको दावी वा निजले प्रतिवादी उपर लगाउन खोजेको अभियोग कानूनमा आधारित छ वा छैन ? र वादीले प्रस्तुत गरेको वा गर्न चाहेको प्रमाणहरु मुद्दामा सरोकारका छन् वा छैनन् र ती प्रमाणहरु उजूरीमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् वा छैनन् ? भन्ने कुराको जाँचबुझ गरी वादीको उजूरी नै लाग्न नसक्ने वा विश्वसनीय वा पर्याप्त प्रमाण नभएकोले उजूरीमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणित हुन नसक्ने देखेमा कारण समेत उल्लेख गरी उजूरी खारेज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यस विषयमा मुद्दा हेर्ने अदालतले नै विचार गर्ने कुरा हुन्छ । यस्तो विचाराधिन मुद्दाको विषयमा असाधारण अधिकार अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायका मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतद्बारा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट मिल्ने देखिदैँन ।
12. अदालतको आदेशको व्यहोरामा उल्लेखित सूची पत्रको नक्कल माग गर्दा उपलब्ध गराउन इन्कार गर्नुका साथै दरपीठ समेत गरी कागज जाँचको १७ नं. को प्रतिकूल व्यवहार गरिएको हुँदा त्यस्तो कानून प्रतिकूलको कारबाहीका आधारमा भए आदेश स्वतः वदरभागी छ भन्ने निवेदन जिकिर निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा जुन कागजको नक्कल माग गरिएको भन्ने दावी लिइएको छ उक्त कागज मिसिल संलग्न नरहेको भन्ने कुरा स्वयं निवेदकले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको कागजको नक्कल माग गर्ने र पाउने हक मुद्दाका सम्बन्धित पक्षलाई हुन्छ तर मिसिल संलग्न नरहेको कागजको नक्कल उपलब्ध गराइएन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव भन्न मिल्ने देखिदैँन ।
13. प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा निर्वाचन विशेष अदालत इलामको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने सम्तको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहबाट साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नै प्रस्तुत विवादमा न्याय निरुपण गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । त्यसैले निर्वाचन विशेष अदालतले मतपत्रको मूल्यांकन समेतको कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्दा र सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो उपर गरेको पुनरावेदन सुनी यस अदालतले निर्णय गर्दा समेत निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन मार्फत उठाएको प्रश्नहरुमा विचार हुन सक्ने नै देखिन्छ । यस स्थितिमा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरे सरह विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण समेतका आधारमा निर्वाचन विशेष अदालत इलामको मिति २०५७।४।२ को आदेशलाई सदर वा वदर गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था समेत हुदैँन ।
14. निर्वाचन विशेष अदालतले उजूरी सुनी कारबाही किनारा गर्न सक्ने र उक्त अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेबाट प्रस्तुत विवादमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग समेत रहे भएकै देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको कानूनी हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षिक हुने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा हाल मातहत अदालतमा विचाराधिन रहेको र उक्त अदालतबाट निर्णय भएपछि पनि पुनरावेदन गर्न र सुन्न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको प्रस्तुत विवादमा वैकल्पिक उपचारको अभाव रहेको मान्न मिल्ने अवस्था छैन भने त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको पनि छैन । यस स्थितिमा प्रस्तुत विवादमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था नै देखिदैँन । साथै यस अदालतले त्यसरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट न्याय निरुपण गर्ने हो भने त्यसले तल्लो तहको अदालत (जहाँ प्रस्तुत विवाद अद्यापी विचाराधीन रहेको छ) बाट हुने निर्णयलाई समेत असर पर्न जान्छ । मातहत अदालतको न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी माथिल्लो अदालतले निर्णय गर्नु हुदैँन यदि माथिल्लो अदालतबाट त्यसरी हस्तक्षेप गरिदैँ जाने हो भने त्यसले न्याय सम्पादनको तहगत श्रृंखला एवं मान्यतालाई भत्काउने खतरा समेत उत्पन्न हुन सक्छ । माथिल्लो अदालतको यस्तो हस्तक्षेपले मातहत अदालतहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय निष्पादन गर्नबाट रोक्दछ जुन न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको प्रतिकूल हुन जान्छ । यसै सन्दर्भमा "कानूनद्बारा व्यवस्थित अन्य न्यायिक प्रकृयाहरु निरर्थक हुने गरी सोझै असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न र जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारबाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी कुनै आदेश दिन नमिल्ने भनी सम्वत् २०४८ सालको रि.पू.इ.नं. ५७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा (ने.का.प. २०४९, अंक २, पृ.१०५) यस अदालत पूर्ण इजलासबाट" र "शुरु अदालतको विचाराधीन विषयलाई अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने" भनी २०४६ सालको रि.नं. १२०६ को उत्प्रेषणको रिटमा (ने.का.प. २०४८, भाग ३३, पृ.९४) यस अदालत संयुक्त इजलासबट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नमा यस अदालतबाट आदेश जारी गरी साधिकार मातहत अदालतले गरेको न्यायिक कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।
15. तसर्थ माथि उल्लेखित आधार एवं कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनका आधारमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ समेत मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्वत २०५७ साल श्रावण ४ गते रोज ४ शुभम.....................।