निर्णय नं. १११३ - विभागीय कारवाही
निर्णय नं. १११३ ने.का.प. २०३४
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३३ सालको फौज्दारी पुनरावेदन नम्बर १६७, १०
फैसला भएको मिति : २०३४।१०।१२।४ मा
निवेदक : जि.डडेलधुरा बगरकोट गा.पं.वार्ड नं.बस्ने पि.डि.सुभाषसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार प्रशासनव्यवस्था विभाग (कर्मचारीप्रशासन शाखा) १
मुद्दा : विभागीय कारवाही
(१) घुस खाने गरेको भन्ने सम्म उल्लेख गरेकोलाई वस्तुगत आरोप भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(२) नोकरीबाट हटाउनलाई निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ६ को, १ देखि ९ सम्म कुन अभियोग लाग्ने हो किटानी गरी मात्रा नोकरीबाट हटाउन सकिने ।
(प्रकरण नं. १२)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अ. श्री कृष्णप्रसाद चापागाई
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी
उल्लेखित मुद्दा :
फैसला
न्या. झपट सिंह रावल : विपक्षी श्री ५ को सरकारले २०३३।७।१८ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै मलाई सरकारी नोकरीबाट हटाएको प्रत्यक्षः कानूनी त्रुटीपूर्ण निर्णय हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
२. मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय (मुद्दा शाखा)बाट पुनरावेदक बारा भूमि प्रशासक पि.डी. सुभाष तथा शा.अ. गणेशप्रसाद लम्साललाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत विभागीय सजाय दिने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्णय भएको २०३३।६।१० को प्रस्तावमा :– बारा जिल्लाका भूमि प्रशासक श्री पि.डि. सुभाषप्रति र वहाँको कार्यालयप्रति घुस लिने खाने कुराको सिकायत स्थानीय जन प्रतिनिधि तथा जनता समेतबाट वरावर गरिन्थ्यो । उहाँले हदबन्दी मुद्दामा लाखौ लाख रुपैयाँ कमायो घुस नभई बारा जिल्ला भूमिप्रशासन कार्यालयमा कुनै पनि कार्य हुँदैन भन्ने यत्रतत्र सुनिन थाल्यो र बेनामी उजूरी पनि पर्न आयो । यस प्रसँगमा पि.डि. सुभाषको कार्यालयमा छिनिएको मुद्दा हदवन्दी र मोही सम्बन्धी मुद्दाहरूको लगत मागियो । उहाँले फैसला गर्नु भएको १२९ मुद्दामा केवल ५४ जनालाई मात्र मोही हक दिलाई ७५ जनालाई मोहीबाट निष्काशन गर्नु भएको देखियो । यस बाहेक हदबन्दी भन्दा बढीको मुद्दामा तराईको ठाउँमा जहाँ ५–७ सय बिगाहा जमिन एकजनाले राख्ने प्रचलन छ त्यस्ता ठाउँको १५ थान मुद्दा किनारा गर्नु भएकोमा केवल १२ बिगाहा १२ कठ्ठा ११ धूर मात्र हदबन्दी भन्दा बढी देखाउनु भएको देखियो । वन्दि साहु भन्नेको १९ कठ्ठा जमिन राम औतार भन्नेले कमाएको ठहर गरी मिति २०३१।१।२० गते किसान सँगठनको प्रतिनिधि र शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद लम्साल सदस्य भई न्यायाधिश श्री उदयमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित ट्रिवुनलले फैसला गरेको सो फैसला बदर हुने गरी बारा जिल्ला भूमि प्रशासक पि.डि. सुभाषले आदेश दिनु भएको देखिएको र उहाँको यस कार्यालयबाट लिइएको बयानमा समेत मनासिव माफिकको उत्तर दिन पर्ने सो पनि दिन नसक्नु भई नकरात्मक उत्तर दिनु भएकोबाट समेत उहाँले र शाखा अधिकृत श्री गणेशप्रसाद लम्साल जो की वहाँ आफै ट्रिवुनलको एकजना सदस्य भई राम औतारको नाउँमा मोही कायम गरी गरेको फैसलालाई जानी जानी बुझी–बुझी सोझै सो फैसला कटाउने किसिमबाट आफैले टिप्पणी पेश गराई भूमि प्रशासकबाट आदेश गराएको कुरा या सावितै भई आफ्नै हस्ताक्षरले बयान लेखिलिएको मात्र होइन गाउँपञ्चायतको जो कि हिजोआज बनाए पनि हुने दर्ता आदि पनि केही नभएको जाली श्रेस्ता जस्तो दर्खास्तलाई सर्वोपरि गराई सो आफूहरूले गर्न भएको गैरकानूनी आदेशलाई कानूनी बनाउन जोड दिनु भएको वहाँकै बयानबाट देखिएको समेतबाट शा.अ. गणेशप्रसाद लम्साल र भूमि प्रशासक श्री पि.डी सुभाष दुवै जना मिलिजुली भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को उपदफा ७ अनुसार गैरकानूनी लाभ पुर्याउने वदनियतले सरकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भएको देखिन आउँछ तसर्थ भू.प्र.पि.डि. शुभाष र शा.अ. गणेश प्रसाद लम्साल समेतसँग भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २० (२) प्रयोग गरी नि.से.नि. ०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९–१ अनुसार कारवाही किन नगर्ने भन्ने पहिलो स्पष्टिकरण र भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी नोकरीबाट बर्खास्त किन गर्ने भन्ने नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १० अनुसार समेत स्पष्टिकरण समेत स्पष्टिकरण माग गरी पठाउँदा उहाँहरूले भएको स्पष्टिकरण (जवाफ समेत अध्ययन गरी विचार गर्दा कानूनी युक्त सबूद प्रमाण गुजारी कुनै ठोस तथ्य कारण देखाई जिकिर लिई भन्न सक्नु भएको नभई सिर्फ आफ्नो मनग्रन्थको कुरा उल्लेख गरी कल्पनासम्म गरी स्पष्टिकरण दिनु भएको देखिन आएकोले विना ठोस सबूद प्रमाण बेगर उक्त भूमि प्रशासक पि.डी. सुभाष समेतका स्पष्टिकरण जवाफ सन्तोष जनक मान्नु पर्ने अथवा भन्न नमिल्ने हुँदा भू.प्र.पि.डी. सुभाष र शा.अ.गणेशप्रसाद लम्साल समेतलाई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद ४ को दफा २० (२) अनुसार आफ्नो राय ठहर दर्साई जाहेर गरेको छु नि.से.नि. ०२१ को १०.१ (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने गरी नारायणी अञ्चलाधीशवाट अ.सं. ५३१। वि.प्र.वि. ४–१।०३२।३३ मिति ०३२।९।२९ को राय ठहर ।
३. उपरोक्त ठहर सहित मिसिल श्री मुख्य सचिव मन्त्रीपरिषद सचिवालय श्री सचिव भूमिसुधार मन्त्रालय श्री का.मु.सविच कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेतको समितिमा पेश हुँदा भू.प्र.पि.डि सुभाष र शा.अ. गणेशप्रसादले घुस रिसवत यो यति यो व्यक्तिसँग लिई खाएको भन्ने स्पष्ट उजूर नभएको र त्यसरी लिए खाएको भन्ने विश्वस्त सबूद प्रमाण पनि नभएकोले लिने खाने कुराको सिकायत भएको भन्ने र लाखौ कमाए भन्ने सुनिएको भन्ने भनाइको भरमा विश्वास गर्न सकिने आधार युक्त सबूद नभई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने नहुने । १२९ मुद्दामा ७५ जना मोही निष्काशन गरे भन्ने कुराको सम्बन्धमा मुद्दामा निर्णय दिएको कुरामा यो यति लिनु खानु गरी यो यस्तो कानून वर्खिलाप यो यस्तो निर्णय भएको भन्ने कानूनी रीतपूर्वकको उजूर र विश्स्त सबूद प्रमाण नभई धेरै मोही निष्काशन गरे भन्ने कुरामा लाई लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्न पनि नहुने । हदबन्दी मुद्दामा हदबन्दी भन्दा बढी हुने जग्गा थोरै देखाई यो यति जग्गा कम गरे भन्ने स्पष्ट आधार युक्त सबूदको साथै यो यति लिएको खाएको भन्ने सबूद नभई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने शा.अ. गणेशप्रसाद समेत सदस्य भएको ट्रिवुनलले राम औतारलाई मोही कायम गरेको जग्गा निज राम औतारको मोही लगतबाट नाम कटाए भन्नेतर्फको हकमा गा.पं.मतोडाले मोही राम औतारले जग्गा कमाउनु मञ्जुर नगरेकोले निजको नाम मोही लगतबाट कटाउने भू.प्र. लाई २०२४।११।२३ मा लेखेको तत्काल कायम रहेको भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६ ले मोहीले गा.पं. मार्फत मोही हक त्याग्न सक्ने व्यवस्था भएकोले भू.प्र्र.बाट सो पञ्चायतबाट लेखिआए अनुसार उसै बखत गर्न पर्ने कार्य गर्नुपर्ने थियो । तर तत्काल सो कार्य नभई बाँकी रहेको त्यसपछि ट्राईवुनलमा मुद्दा पर्दा राम औतारलाई मोही कायम गरी २०३१।१।२० मा फैसला हुनु गएको देखियो । त्यसपछि सो राम औतारले मोही छाडेको मतौडा गा.पं. को पत्र अनुसारको कारवाही शुरु गरी राम औतारको नाम मोही लगतबाट हट्ने गरी मोही लगत सुधार गर्न भू्.प्र.पी.डी. सुभाषले २०३१।४।२७ को आदेश गरेको समेत देखियो । सो २०३१।४।२७ मा आदेश गर्दा सो आदेश भएको मिसिल सामेल रहेको कागजातबाट २०३१।१।१० मा टा«इवुनलबाट फैसला भएको कुरा नदेखिने र सम्बन्धित मिसिलबाट नदेखिएको अन्य छिनुवा मिसिलमा भएको कुरा जानी हेरी बुझी फैसला गर्नु भू.प्र. कार्यालयमा भूमि प्रशासकको अधिक कार्यबोझ र व्यस्त कार्यले गर्दा सम्भव पनि नदेखिएको यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित मिसिलबाट नदेखिएको अरू छिनुवा मिसिलको कुराबाट ट्राइवुनलको फैसला विपरित हुन जाने गरी आदेश भयो भनी भ्रष्ट्राचार गरेको सबूद नभई भ्रष्ट्राचार जस्तो अपराध गरेको भन्न नमिल्ने । शा.अ. गणेशप्रसाद ट्राइवुनलको सदस्य भए पनि छिटो छरीतो ढङ्गबाट मुद्दा किनारा गर्न ट्राइवुनल गठन भएको भई सो ट्राइवुनलबाट किनारा भएको धेरै मुद्दा तथ्यको यो एउटा मुद्दाको कुरा ३ महिनापछि सम्म सदस्यलाई याद रहिरहनु मुश्किल पर्ने र सो याद राख्न नसकेको आधारमा निजले सो ट्राइवुनलबाट निर्णय भएको कुरा भू.प्र. कहाँ पेश गर्न सकेन भन्दैमा विना भ्रष्टाचार गरेको सबूद निजले समेत भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने समेत देखियो । अतः भ्र.प्र.पी.डी. सुभाष र जि.शा.अ. गणेशप्रसाद लम्सालले भ्रष्टाचार गरेको ठहराई निजहरूलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने ठहराएको नारायणी अञ्चलाधीशको राय मनासिव देखिएन ।
४. तथापि ति.भू.प्र. पी.डी.शुभाष र शा.अ. गणेशप्रसादले सम्बन्धित मिसिलहरू एकत्र राखी पेश हुने व्यवस्था गर्न र समयमै कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत आफ्नो पद अनुसारको काम सन्तोषजनक ढङ्गबाट गरेको नदेखिई नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.५ (१) अनुसार सन्तोषजनक काम गरेको देखिनाले निजहरू दुवै जनालई नि.से.नि. २०२१ को नियम १.१ (४) अनसार निजहरूको पद अनुसारको तलबको शुरु टाइप स्केलमा घटुवा गर्न सजाय दिन मनासिव देखिन्छ ।
५. सो सजाय दिन संविधानको धारा ७८ (१) (ङ) अनुसार लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई मं. प.मा प्रस्ताव पेश गर्न राय अनुसार प्र.व्य. विभाग मार्फत लोकसेवा आयोगमा लेखि पठाउँदा मोहियानी हक बेहक सम्बन्धमा ७ वर्ष चलेको कारवाहीबाट राम औतारले जग्गा कमाउन मञ्जुर नगरेको भन्ने २०२४ सालको प्रमाण दर्साई २०३१।४।२७ मा मोहीबाट निष्काशन गर्ने आदेश दिनु भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ को वर्खिलाप भए गरेको देखिन्छ । ट्रिवुनलबाट फैसला भएको मिसिल आफ्नो कार्यालयमा प्राप्त भैसकेपछि आफू समेत सदस्य भई गरेको निर्णयलाई लोप गराई शा.अ. गणेशप्रसाद लम्साल र भूमि प्रशासक श्री पी.डी. सुभाषको मिलोमतोबाट नै उक्त निर्णय भए गरेको प्राप्त फाइलबाट देखिन आएकोले भूमि प्रशासक श्री पी.डी. सुभाष र शा.अ. श्री गणेशप्रसाद लम्साललाई श्री नारायणी अञ्चलाधीशले ०३२।९।२९ मा ठहर गरी पठाए बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सजाय दिन परामर्श पठाउने गरी प.सं. ४(ख) (२३५) ०३०।३१ च.नं.२६।०३३।३४ मिति २०३३।५।६ को पत्र प्राप्त भएको भनी प्रशासन व्यवस्था विभागको क.प्र. (१२।३७।१२) मिति २०३३।५।२१ को पत्रसाथ नेपाल लोकसेवा आयोगबाट परामर्श ।
६. मन्त्रालयको सिफारिशमा श्री मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद सचिवालय श्री सचिव भूमिसुधार मन्त्रालय श्री का.मु. सचिव कानून तथा न्याय मन्त्रालय समेत भएको समितिबाट बारा भूमिप्रशासन पी.डी. सुभाष र शा.अ. गणेशप्रसाद लम्साललाई नि.से.नि. २०२१ को नियम १०।५(१) अनुसार असन्तोषजनक काम गरेकोले सोही नियमावलीको नियम १०.१ (४) अनुसार शुरुको तलब स्केलमा घटुवा गर्न सजाय दिन राय परामर्श लिन नेपाल लोक सेवाको आयोगमा पेश हुँदा भूमि प्र.पी.डी. सुभाष शा.अ. गणेशप्रसाद लम्साललाई श्री नारायणी अञ्चलाधीशले ०३२।९।२९ मा ठहर गरी पठाएको राय बमोजिम भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० (५) अनुसार भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सरकारी नोकरीबाट हटाइ दिने लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भई टिप्पणी पेश हुँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श बमोजिम गर्ने गरी सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूबाट २०३३।६।१० मा स्वीकृत प्राप्त भएकोले श्री ५ को सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०२४ (संशोधनहरू समेत) को अनुसूची १(ख) को दफा १२ अनुसार मन्त्रीपरिषदमा पेश हुन यो प्रस्ताव पेश गरेको छु भन्ने म.प.नं.४९।०३३ को मन्त्रिपरिषदमा पेश भएकोमा बारा भूमि प्रशासक पी.डी. सुभाष शा.अ. गणेशप्रसाद लम्सालालई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत विभागीय सजाय दिने विषयको मन्त्री परिषद सचिवालयको नं.११ख. १२।२४–०३३।७।२ को प्रस्ताव श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०२४ (संशोधनहरू सहित) को नियम २४ को उप नियम (३) अनुसार यसमा श्री ५ को सरकारले देहायमा लेखिएबमोजिम गर्न निर्णय गरेको छ भन्ने समेत श्री ५ को सरकारको निर्णय २०३३।७।२८ को निर्णय ।
७. उपयुक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी पुनरावेदकले पुनरावेदनमा लिइएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छन् : भूमि प्रशासकको पदमा स्थायी नियुक्ती भएदेखि भूमि प्रशासकको हैसियतले बारा जिल्लामा काम गरी रहेका नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय वि.प्र.शा. ले विभिन्न आरोप लगाई ०३२।७।४।३ मा सफाईको सबूद पेश गर्नु भनी पत्र दिइयो त्यसमा प्रष्टीकरणको पेश गरेको थियो पुनः उक्त कार्यालयले सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले दिएको सूचना भन्दै स्पष्टिकरणको लागि प्रमाण पेश गर्न अर्को पत्र दिएकोमा आफ्नो निर्देशिताको लागि प्रमाणहरू स्पष्टिकरण पत्रद्वारा पेश गर्दा गर्दै कुनै कारण र आधारहरू उल्लेख नगरी भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सरकारी नोकरीबाट हटाइएको छ भनी विपक्षी प्रशासन शाखाबाट ०३३।८।२३ मा पत्र बुझाएको र श्री ५ को सरकारको निर्णय अभिवेतन आदेश विहिन छ जसले गर्दा निर्णय सारतः अमान्य छ, सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा विनिस्रयको आधार बुँदा र तथ्य सविस्तार निर्णयमा अभिव्यक्त भएको हुनुपर्छ र साथ न्यायिक मतसाथ निर्णय गरेको हुनुपर्छ । पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाएको निर्णयमा उपयुक्त बाध्यात्मक नियमहरूको सर्वथा अभाव छ । का.मु. सह–अञ्चलाधीशले गरेको कारवाही अनाधिकार छ । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ३१ ले अञ्चलाधीशलाई विशेष प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्न अधिकार प्रयोग गरेको छ तर उक्त ऐन अनुसार अधिकारी युक्त हुन उक्त विशेष प्रहरी विभाग नामकरण गरी र सो हैसियतको अधिकार प्रयोग पुष्टिएको हुनुपर्छ जुन अभाव छ । भ्र.नि. ऐनको दफा २० (२) ले विभागीय कारवाही गर्न स्वच्छाचारी र उन्मुख अधिकार प्रदान गरेको छैन, एकतः उक्त ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत अमुक कसूर गरेकोबारे तहकिकात हुनु पर्यो पुनरावेदकले उक्त परिच्छेद अन्तर्गत कुन कसूर गरे केही उल्लेख छैन । दोश्रो निजामति सेवा २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०३१ को कार्यविधिहरू पूरा गरेको हुनु पर्यो तेश्रो विभागीय सजाय दिनु राय ठहर हुनु पर्यो यो नि.से.नि. को नियम १०६ मा सेवाबाट हटाउने वा वरखास्त गर्ने अवस्थाहरूको वर्गीकरण छ र नियम १०,९ मा प्रथम स्पष्टिकरणमा लगाईएको आरोप प्रष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्ने र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारीत छ सो समेत खुलाउनु पर्ने सो छैन नियमावलीको व्यवस्थाको अनुपयोग कारवाहीको आधारमा भएको निर्णय बदर हुने कुरा केशवप्रसाद न्यौपाने वि.श्री ५ को सरकार ने.का.प. ०३० पृष्ट २१८ मा उल्लेख भई नजीर स्थापित भइसकेको र नियम १०–१० अन्तर्गत स्पष्टिकरण माग गरिएको पनि अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण छ भ्र.नि.ऐन, २०१३ को दफा २० (२) ले विशेष प्रहरी विभागलाई सजाय दिन राय ठहर गर्न र स्वीकृत लिई श्री ५ को सरकार समक्ष जाहेर गर्न मात्र अधिकार मसँग लिइएको स्पष्टिकरणमा राय ठहर र जाहेरीको कुरा नै उल्लेख गरी अनाधिकार साथ सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यै तथा अयोग्य ठहर्ने गरी सेवाबाट किन बर्खास्त नगर्ने भन्ने कारण माग गरिएको छ प्रथम स्पष्टिकरण भन्दा थप आरोप लगाई प्रस्ताविक सजायको स्पष्टिकरण माग गरिएको छ । उपरोक्त मलाई सजाय भागी ठहराई अन्य कुनै पनि आधार ठोस र तर्क छैनन् काल्पनिक आधारको श्रृजना गरी वदनियत आरोप लगाईएको छ हदबन्दी र मोही सम्बन्धी मुद्दाहरूमा १२९ थान मध्ये केवल ५४ मुद्दा मात्र मोही कायम गरी ७५ मुद्दामा मोही निष्काशन गरेकोले भूमिसुधार जस्तो आर्थिक कार्यक्रमलाई पवित्र भावनाले कार्य गरेको भन्नु असंगत कुरा देखिन आउँछ विना आधार अप्रमाणित वा तथ्यहीन र कल्पनाको आधार खडा गरी पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको ०३३।७।१८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनी त्रुटी भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी पुनरावेदकको सेवा कायम गरी तलब समेत पाउ भन्ने समेत पी.डी.सुभाषको र गणेश प्रसादको पृथक–पृथक पुनरावेदन ।
८. विशेष प्रहरी अधिकृतको अधिकार प्राप्त भएको का.मु. सह–अञ्चलाधीशवाट प्रारम्भिक कारवाही भएको र पुनरावेदक उपर लगाईएको आरोप समेत वस्तुगत नदेखिएकोले छलफल निमित्त सरकारी अधिवक्ता खटाई पठाई दिनु भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई अ.बं. २०२ नं. बमोजिम सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०३४।१।३१।६ को आदेश ।
९. पुनरावेक पी.डि.सुभाषतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा पुनरावेदक गणेशप्रसादतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद चापागाईले पुनरावेदकहरूले आफ्नो ओहदा अनुसार कर्तव्य पालन गरी आउनु भएको छँदा छँदै श्री नारायणी अञ्चलाधशिज्यूको कार्यालयबाट भ्रष्टाचार गरे भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न आरोप लाग्दै स्पष्टिकरणमा तारिएकोमा आफ्नो बेकसुर प्रमाण प्रतिवाद सो रुप स्पष्टिकरणहरू हाम्रा पक्षहरूले दिनु भएको पुनः ना.अ.का.वि.प्र.शा. ले सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले दिइएको सूचना भन्दै स्पष्टिकरणको लागि प्रमाण पेश गर्न अर्को पत्र दिएको थियो आफ्नो निर्देशिताको लागि प्रमाणहरू मेरो पक्षले अर्को स्पष्टिकरण पत्रद्वारा पेश गर्दा गर्दे पनि कुनै पनि कारण र आधारहरू उल्लेख नगरी अन्तत्त्वगत्वा नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरिएको पत्र दिइयो उक्त निर्णय अभिव्यक्ति आदेश विहिन छ जसले निर्णय सारतः अमान्य छ । सेवाबाट हटाउँदा वि. निश्चयको आधार बुँदा र त्यो विस्तार निर्णयमा अभिव्यक्ति भएको हुनुपर्छ साथ न्यायिक मनसाय निर्णय गरेको हुनुपर्छ उक्त निर्णयमा उपयुक्त बाध्यात्मक नियमहरूको सर्वथा अभाव छ । का.मु.सह–अञ्चलाधीशले गर्नु भएको कारवाही अञ्चलाधीशले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो का.मु. सह–अञ्चलाधीशलाई अधिकार नभएको भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न पाउने हैन । सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न अवस्थाको नि.से.नि.मा वर्गीकरण छ प्रथम स्पष्टिकरणमा लगाइएको आरोप स्पष्टरुपले किटिएको छैन प्रत्येक आरोप कुन कुराको आधारमा आधारीत छ सो पनि खुलेको छैन स्पष्टिकरण माग गरिएको पनि अधिकार क्षेत्रको अधिक्रम छ । भ्र.नि. ऐन, ०२३ को दफा २० (२) ले विशेष प्रहरी विभागलाई सजाय दिन ठहर गर्न र स्वीकृत लिई श्री ५ को सरकार समक्ष जाहेर गर्न मात्र अधिकार छ तर मसँग लिएको स्पष्टिकरणमा राय ठहर र जाहेरीको कुरा नै उल्लेख छैन मेरो पक्षले भ्रष्टाचार मनोमानी कुनै काम कर्तव्य नगरेको विना प्रमाण भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाई सेवाबाट हटाएको गैरकानूनी हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी पुनरावेदकहरूको सेवा कायम गरी पाउँ भन्ने समेत आ–आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. श्री ५ को सरकारतर्फबाट खटिई आउनु भएको अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी पुनरावदेकहरूले आफ्नो कार्यालयमा घुस खाई भ्रष्टाचार गरे भन्ने जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको समेत निवेदन परिरहेको निजहरूको चरित्रको सम्बन्धमा पनि चरित्रहिन भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने सबै तहबाट बुझिन आएका यसरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने उजूरीको छानविनको सिलसिलामा गरिएको कारवाही सो रुप निजहरूको मुद्दा मामिलामा समेत जथाभावी गरिएको कारवाही स्वरुप निजहरूको मुद्दा मामिलामा समेत जथाभावी लापरबाही देखिन आएकोले नै सह–अञ्चलाधीशलाई त्यसरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारवाहीलाई श्री ५ को सरकारमा आफ्नो राय ठहर साथ पेश गरिएको हो सह–अञ्चलाधीशलाई त्यसरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छैन भन्ने विद्धान मित्रहरूको बहस बीलकुल झुटो छ भ्र.नि. सम्बन्धी विशेष प्रहरीको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी अञ्चलाधीशको हैसियतले प्रयोग गरी कारवाही चलाउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको २०३०।४।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा जनाइए अनुसार अधिकार प्रयोग गरी कारवाही चलाइएको र लो.से.आ. को परामर्श समेतबाट पुनरावेदकहरूलाई सेवा हटाएको कानूनी छ भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकहरूलाई सेवा हटाएको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनी तथ्य अनुकूल मिलेको छ छैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१२. निर्णयतर्फ पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर औ पुनरावेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस र विपक्ष श्री ५ को सरकारतर्फको विद्वान अधिवक्ता समेतको बहस समेत सुनी यो पुनरावेदक प्रतिवादीहरू उपर पहिले कारवाही गर्दा सह–अञ्चलाधीशले कारवाही गरेको क्षेत्राधिकार बाहिर छ र पुनरावेदक उपर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने किटानी उजूर दावी नभएको र कुनै तथ्यको आधार पनि नभएकोमा सजाय दिएको समेत कानूनी तथ्यको त्रुटी छ भन्ने समेत पुनरावेदकहरूको मुख्य जिकिर र वस्तुगत आरोप नभएको भन्ने समेत उल्लेख गरी छलफलमा सरकारी वकिल झिकाउने भनी मिति ०३४।१।३१।६ मा डिभिजन बेञ्चले आदेश दिएको छ, पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थिति हुनु भएको विद्वान अधिवक्ताहरूले पनि कारवाहीमा अधिकार क्षेत्रको त्रुटी भएको र वस्तुगत अभियोग नभएको भन्ने समेत बहस गर्नु भएकोले सो २ प्रश्न नै विचार गरी यस मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने देखियो, तत्सम्बन्धमा हेर्दा जहाँसम्म कारवाही अनाधिकार भयो भन्ने जिकिरका हकमा खण्ड २३ संख्या १८।०३० साल श्रावण १९ गतेको राजपत्र सूचनाद्वारा श्री ५ को सरकारले सह–अञ्चलाधीशलाई विशेष प्रहरी अधिकृतले अधिकार सौपी दिइराखेको देखिएकोले कारवाही हुँदा अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कानूनी तथ्य नमिलेको भन्न मिलेन, वस्तुगत आरोप नभएको र कुनै आधार नलिई सजायको आदेश दिएको भन्ने हकमा पुनरावेदकहरूलाई दिएको स्पष्टिकरण दिने सूचनामा तपाईहरूको विरुद्ध पर्न आएको उजूरी अनुसन्धानबाट आफ्नो पद अनुसार नियमको ख्याल राखी काम गर्नुपर्नेमा कानूनी विपरित काम गरी विन्दा साकानू उपर मोही राम औतारको भू.प्र.वारामा उजूरी परी कारवाही भइरहेकोमा श्री ५ को सरकारबाट भूमिसम्बन्धी विषयमा खटिआएको ट्रिबुनलको सदस्य मध्ये शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद समेतले उजूरी परेको जग्गा वादीलाई नै भोग चलन गर्न दिने भन्ने निर्देशन दिने र ३ वर्षको रु.१०४८। प्रतिवादीबाट बाली हर्जना पाउने गरी ०३१।१।२० मा फैसला भएको र सो अनुसार कार्यान्वित गर्न सो मिसिल ट्रिबुनलको फैसला मनन नगरी उल्टै ट्रिबुनलको फैसला विपरित मोही राम औतारको नामको लगत कट्टा गरी श्रेस्ता पूर्जा समेत संशोधन गर्ने गरी आदेश दिनु भएको हदबन्दी मुद्दा र मोही सम्बन्धी मुद्दाहरू समेत प्राप्त लगतबाट १२९ मध्ये ५४ मुद्दामा मोही हक दिलाई ७५ मुद्दा मोही निष्काशन गरेको हदवन्दी मुद्दा १५ थान मात्र किनारा भएकोमा सो मुद्दाबाट जम्मा १२–१२–११ मात्र हदवन्दी भन्दा बढी देखाएको ०३१–४–२७ मा मोही राम औतारको नाम मोही लगतकट्टा गरी से्रस्ता पूर्जा संशोधन गर्ने गरिदिएको आदेश निर्णय गरेको नभई भूमिसम्बन्धी ऐनबाट पाएको अधिकार प्राप्त गा.पं. ले मोही छोडपत्र गराएको स्वीकृति गरी लगतकट्टा गरिदिनु भनी दिएको आदेश कार्यान्वित सम्म गरेको हुँ भनी जवाफ वयान भएको मोही लगतकट्टा गर्नुपर्ने नपर्ने अन्तिम जिम्मेवारी भएको आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाई आरोपबाट बच्न खोज्नु भएको राम औतार लुहारको उजूरी अलावा तपाईसमेत उपर उजूर पर्नु नपर्नु परेको उजूरीबाट हालसम्म भइरहेको अनुसन्धाबाट सोभन महतो कोइरीको र राम अयोध्याको रु.१५०५।को लिखत अदालतको फैसला अनुसार भू.प्र.का. बाराबाट नं.१००० मिति ०३१।११।३ मा रजिष्ट्रेशन पास भएकोमा सो बमोजिम दाखिल खारेज गर्न जाँदा मिसिलै नपाइ गुम भएकोमा सोबारे प्रशासकलाई भन्दा शा.अ. गणेशप्रसादलाई भन्नु भएको शाखा अधिकृतलाई भन्दा कुनै वास्ता नगरी उल्टै ममाथि रिसाइ जग्गा दर्ता पूर्जा आजसम्म पाइएन भन्ने प्रेमबहादुर आचार्यको उजूरी परेकोमा सोधनी पठाउँदा भु.प्र.बाट प्राप्त उत्तरबाट जग्गाको पूर्जा लगेको देखिँदैन भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले उजूर बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने ज.ध.प्र.पूर्जा नपाएको देखिन आएको र रजिष्ट्रेशन पास गराई माग्न आउनेसँग घुस लिई ऋण बाँकी छँदा छँदै रजिष्ट्रेशन पास गरिदिने गरेको पास गराई माग्न आउनेसँग रु.२५।५० प्रतिशत लिने र दा.खा.गरी माग्न आउनेबाट रु.५००।सम्म लिनु खानु गरेको भन्ने कुराको उजूरी परी भइरहेको अनुसन्धानबाट ऋण बाँकी छँदै रजिष्ट्रेशन पास भएको देखिएबाट उजूरी व्यहोरा सत्य देखिन आएको साथै मेरो नामको जग्गा भिखारी राउतले आफ्नो नामको पूर्जामा संशोधन गराई सो जग्गा बिक्री गरी प्रशासक समेतका कर्मचारीले आएको रकमबाट हिस्सा बण्डा गरी खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्नु भिखारी राउतको उजूरी सो बारे कागजात भू.प्र.बाट झिकाई हेर्दा भिखारी राउतले आफ्नो जग्गाको ज.ध.द. प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको पूर्जामा वार्ड नं.४ हुनु पर्नेमा वार्ड नं.३ लेखिन गएकोमा सो संशोधन गरी पाउँ भनी निजको उजूरी सोही भू.प्र.का बारामा परेको सो भिखारी राउतको पूर्जामा लेखिएको जग्गा मध्ये भीटकया गा.पं. वार्ड ९ बस्ने भिखारी राउत अहिरले आफ्नो नामको पूर्जामा संशोधन गरी लिएको देखिन आई सो भिटकै गा.पं.वा.नं.९ बस्ने भिखारी राउत अहिरलाई झिकाई कागज गराउँदा निजले मेरो होइन भनी भू.प्र.का. बारामा कागज गरिदिएको सो कागजको रिसमा शा.अ. गणेशप्रसादको दस्तखत भएको सोतर्फको कारवाही नटंूगि सो झिटकैया पञ्चायतको भिखारी राउत अहिरले ०३२।३।१२ मा मेरो जग्गा होइन भनेको जग्गा ने.रु.१६०००।मा कैलासप्रसाद गोढलाई सुक्री बिक्री पारित गरिदिएको सोको रिसमा तपाईकै दस्तखत भएको समेतबाट पनि तपाईले कहाँसम्मको राम्रो प्रवृत्तिलाई नियम कानूनको ध्यान राखी सन्तोषजनकको काम गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेकोले भ्रष्टाचार गरे भन्ने अभियोगमा सजाय समेत किन नगर्नु भन्ने समेत व्यहोरा उक्त सूचनाहरूमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो लेखाईबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ मा व्यवस्था भएको अपराध प्रष्ट किटानी नभएको देखिन्छ, पत्रको यो यस्तो काम यो यस व्यक्तिबाट लिनु खानु गर्यो वा लाभ हानी पुर्यायो भन्ने प्रष्ट किटानी भएकोलाई आरोप भन्न मिल्छ र त्यस्तो आरोप प्रष्टतया आरोप लाग्ने व्यक्तिले जवाफ दिन सक्ने पनि हुन आउँछ सो बमोजिम नभएको लिखत पास गर्दा र दाखिल खारेज गर्दा घुस खाने गरेको भन्न सम्म उल्लेख गरेकोलाई वस्तुगत आरोप भन्न मिल्ने देखिएन, राम औतारको मोहियानी सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णयलाई अमान्य गरी निजलाई मोहियानीबाट हटाएको भन्ने पनि आरोपमा उल्लेख भएकोमा विशेष अदालतको फैसलाको नक्कल सम्बन्धित पक्षले पेश गरेको र त्यस्तो प्रमाणमा पेश भएको फैसलालाई अमान्य गरेको भन्ने नभई शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद लम्साल विशेष अदालतमा सदस्य रहेको र विशेष आदालतको मिसिल भूमिप्रशासन कार्यालयमा रहेको भएकोबाट स्वयं जानकारी लिनु पर्ने भन्ने सम्झनालाई कार्यालयमा रहेको कागजात सबै याद राखी सो मिसिल फैसलाको जग्गा र मोहीको नाम सच्याउने वा थप्ने गरेको जग्गा उही हो भनी आफैं जानकारी गर्नसक्ने अवस्था छैन, यदि सो जानकारी नराखी काम गरकै ठहरे पनि कार्य सम्पादनमा गलत हुन सक्ने कुरा हुन्छ, भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था भएन, यस्तो स्थितिमा पुनरावेदकहरूलाई भ्रष्टाचार अभियोगको सूचना दिई प्रष्टीकरण लिएको र नोकरीबाट हटाउँदा अपराध नतोकी सजायको किसिम उल्लेख भएको निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ को ५ प्रयोग गरेको देखियो, नोकरीबाट हटाउनलाई उक्त नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ६ को १ देखि ९ सम्म कुन अभियोग लाग्ने हो किटानी गरी मात्र नोकरीबाट हटाउन सकिने देखिन्छ सो बमोजिम नभएको उक्त कानूनको तथ्यमा मिलेको भन्न मिलेन । तसर्थ पुनरावेदकहरूलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको मति २०३३।७।१८ गतेको निर्णय बदर हुने ठर्हदछ । यो निर्णयको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा सूचनासाथ पठाई फाइल मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा म सहमति छु ।
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३४ साल मंसिर १२ गते रोज ४ शुभम् ।