निर्णय नं. ३९३७ - अंश
निर्णय नं. ३९३७ ने.का.प. २०४६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ६९४
फैसला भएको मिति : २०४६।७।२०।१ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : झापा जिल्ला महारानी झोडा गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने खडानन्द धमला
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : जि. मोरङ आग्रिहाट गा.पं. वडा नं. १ बस्ने हरिप्रसाद धमला
मुद्दा : अंश
§ वादीले छुट्टी भिन्न भएको होइन भने पनि प्रतिवादीले व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको भन्ने जिकिर लिएपछि सो जिकिरको खण्डन गर्ने सबूद प्रमाण पेश गर्नुपर्ने दायित्व वादीको रहँदैन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
§ वादीले भोग र बिक्रीको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित गरी वादी प्रतिवादीका बीच व्यवहार प्रमाणबाट समेत अंशबण्डा भएको थिएन भन्ने प्रमाण पुर्याउन सकेको देखिन आउँदैन, तसर्थ भूमिसुधार लागू हुँदा जग्गावालाका हैसियतले पेश गर्नुपर्ने ७ नं. फाराम वादी प्रतिवादीले अलग–अलग भरेको र त्यसपछि वादीले पटक पटक विभिन्न व्यक्तिलाई ७ नं. फाराम आफैले भरी आफ्नो हकभोग भएको भन्ने व्यहोरा जनाई बिक्री गरेको देखिन आएकोले व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भइसकेको भनी मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुंगाना
विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
फैसला
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : यस अदालतका आदेशानुसार पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन आएको यस मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र निर्णय निम्न बमोजिम छ ।
२. स्वर्गीय पिता नन्दी किशोरका हामी २ छोरा भएका आफ्नो जग्गा बिक्री गर्दा पनि कहिले विपक्षी साक्षी र म ऋणी भएका र कहिले म साक्षी बसी विपक्षी ऋणी भएकोमा सल्लाहले पहाड मधेश बेसी आएको र सगोलको सम्पत्ति विपक्षीको नाउँमा दर्ता भएकोमा अब छुट्टी बसौं भनी विपक्षीसंग अंश माग्दा दिन्न भनेकाले अंश बण्डाको ५ नं. अनुसार अंश लगाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फेरादपत्र ।
३. पिता परलोक भएपछि २०२१ सालमा वादी र म छुट्टी भिन्न भएको लिखत आमासंग रहेकोमा आमाबाट वादीले सो लिखत प्राप्त गरी मेरा नाउँमा झुठ्ठा उजूर दिएका हुन छुट्टी भिन्न भई मेरो परिवार समेत आई झोडाको जग्गा आवादी गरी बसेको छु मैले आवाद गरेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरिसकेको छु । वादीले मसंग अंश पाउने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. अरु ऋणका हकमा साहुको नालेस परेका बखत कानुन बमोजिम हुने बुझाउनु पर्ने किस्ताबन्दी रकम वादीले आधा बुझाउने गरी ०४२।१०।६ को फाँटबारी बमोजिम २ भागको १ भाग अंश प्रतिवादीबाट वादीले पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको झापा जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन उल्टाई न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीले मेची अञ्चल अदालतमा दिएको पुनरावेदन ।
६. शुरु जिल्ला अदालतले वादीले अंश पाउने ठहर्याएको फैसला मनासिब छ तर वादीबाट समेत तायदाती लिई सबैमा २ भागको १ भाग अंश पाउने देखिँदा वादीबाट पेश भएको तायदाती बमोजिमको जग्गा पनि वादी प्रतिवादीलाई २ भाग गरी बण्डा हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मेची अञ्चल अदालतको फैसला ।
७. उक्त अञ्चल अदालले गरेको फैसला चित्त बुझ्दो भएन । सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको निवेदन ।
८. रीतपूर्वक बण्डा भइसकेको प्रमाण पेश हुन नआएको अवस्थामा वादीले अंश पाइसकेको भनी मान्न नमिल्ने हुँदा उक्त मेची अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब भएकाले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
९. मैले पेश गरेको राजीनामा समेतको पेश गरेका कागज प्रमाणहरूलाई नलिई प्रमाण ऐनको गलत अर्थ लगाई भएको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरी भएको क्षेत्रीय अदालतको ओदश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
१०. २०२१ सालमा घरायसमा छुट्टी भिन्न भई ७ नं. फाराम अलग अलग भरी दुवै पक्षले बिक्री व्यवहार समेत चलाई सकेको अवस्थामा अंश बण्डाको ३० नं. अंशबण्डा भइसकेको ठहर्याउनु पर्नेमा र नि.नं. १७०४ ने.का.प. २०४०, पृ.सं. ३७८ मा प्रकाशित नजीरको सिद्धान्त विपरीत क्षे.अ. बाट आदेश भएको देखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
११. नियम बमोजिम निर्णयका लागि प्रस्तुत हुन आएको यस मुद्दाको तथ्य र हुनुपर्ने निर्णयका सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनियो । बहसको क्रममा पुनरावेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगानाले वादी प्रतिवादीहरू ०२१ सालमा नै छुट्टी भिन्न भई बसेका भू.सु. लागू हुँदा ७ नं. फाराम अलग अलग गरी भरेका र जग्गा बिक्री गर्दा पनि आफ्नो आफ्नो भनी गरेकाले प्रतिवादीले वादीलाई अंश दिनुपर्ने होइन भनी जिकिर गर्नुभयो । वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता यादवप्रसाद खरेलले छुट्टी भिन्न भएको प्रमाण नभएको भन्ने समेतका आधार प्रमाणबाट शुरु र अञ्चल अदालतले गरेको फैसला र क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत मनासिब छ भन्ने दावी लिनु भयो ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा मेची अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्याउन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको आदेश मिलेको छ छैन सो को नै निर्णय गर्नुपर्ने विषय देखियो ।
१३. यस्मा स्वर्गीय पिता नन्द किशोरका आफू र विपक्षी २ भाइ छोरा भएका र दुबैको सल्लाहबाट पहाड मधेश बसेका भए पनि सम्पत्ति सगोलमा नै भएको र दुई भिन्न नभएको कारणबाट प्रतिवादीबाट आफूले अंश पाउनु पर्ने भन्ने फेरादीको दावी भएको देखिन्छ भने विपक्षीले सो कुराको खण्डन गरी ०२१ सालमा नै छुट्टी भिन्न भएको जिकिर लिएको पाइन्छ । पक्ष विपक्ष २ भाइ भएको कुरामा विवाद देखिन नआएको भए पनि आपसमा छुट्टी भिन्न भएको कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिँदैन । अंशबण्डा भएको कुरामा हाल आएर प्रमाण कागज खडा हुनुपर्ने कुरा निर्विवाद भए पनि ०३४ साल अघि भएको व्यहोराको लागि २०३४ सालमा प्रादुर्भाव भएको अंश बण्डाको ३० नं. लाई मध्यनजर राखेर निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा पनि विवाद रहन सक्दैन । अंश बण्डाको ३० नं. मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टा छुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको ठहरेमा बण्डा भएको छैन भन्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान रहेको छ । त्यसकारण प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादीको जिकिर अनुसार सो अनुसार छुट्टी भिन्न भएको देखिन आउने हो होइन सो विषय तर्फ नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखियो । भूमिसुधार ऐन, २०२१ ले जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको विवरण भरी पेश गर्न ७ नं. फारामको व्यवस्था गरेको पाइन्छ र सो अनुसार आफ्नो जग्गाको विवरण पेश गर्नुपर्ने जग्गावालाको कर्तव्य हुन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले सगोलको सम्पत्ति भन्ने दावी लिए पनि भूमिसुधारको ७ नं फाराम वादी प्रतिवादी दुबैले आफ्नो आफ्नो नाउँमा अलग अलग रुपमा भरेको देखिन आएकोले प्रतिवादीका नाउँमा मात्र सगोलको जग्गा दर्ता रहेको थियो भन्ने फेराद दावी न्यायोचित देखिन आउँदैन र ०२१ सालमा छुट्टी भिन्न भएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिरलाई पुष्टी मिल्दछ । यसै गरी वादीले सगोलको सम्पत्ति दुवैजनाले बिक्री गर्दै आएको भन्ने अडान लिए पनि निजले पटक पटक आफ्नो मात्र हक भएको भन्ने आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । तसर्थ वादीले छुट्टी भिन्न भएको होइन भने पनि प्रतिवादीले व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको भन्ने जिकिर लिएपछि सो जिकिरको खण्डन गर्ने सबूद प्रमाण पेश गर्नु पर्ने दायित्व वादीको रहँदैन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
१४. अंश बण्डाको ३० नं. ले मुख्यतः भोग र बिक्री व्यवहार गरी २ वटा तत्वलाई नै अंशबण्डा भए नभएको निर्णय आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा भने ०२१ साल देखि नै ७ नं. फाराम अलग अलग भरी वादी पहाडमा बसी तथा प्रतिवादी मधेशमा रही जग्गाको भोग अलग अलग रुपमा गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी २०३३ र २०४० सालमा समेत पटक पटक वादीले मात्र आफ्नो हकभोगको जग्गा भनी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भनी देखिएको छ । यसरी वादीले भोग र बिक्रीको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित गरी वादी प्रतिवादीका बीच व्यवहार प्रमाणबाट समेत अंशबण्डा भएको थिएन भन्ने प्रमाण पुर्याउन सकेको देखिन आउँदैन तसर्थ भूमिसुधार लागू हुँदा जग्गावालाका हैसियतले पेश गर्नुपर्ने ७ नं. फाराम वादी प्रतिवादीले अलग अलग भरेको र त्यसपछि वादीले पटक पटक विभिन्न व्यक्तिलाई ७ नं फाराम आफैले भरी आफ्नो हकभोग भएको भन्ने व्यहोरा जनाई बिक्री गरेको देखिन आएकोले व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भइसकेको भनी मान्नु पर्ने हुन आएकाले वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने गरी मेची अञ्चल अदालतले गरेको फैसला उल्टी हुने हुँदा सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको आदेश मिलेको देखिएन । भोग र बिक्री व्यवहार समेतका आधारमा वादी प्रतिवादीका बीच व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भइसकेको देखिन आएकाले वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर्दैन । तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी शुरु झापा जिल्ला अदालत एवं मेची अञ्चल अदालतको फैसलाहरू उल्टी भएकोले सो अदालतका फैसलाहरूका तपसील खण्डमा उल्लेख भएका अंश छूट्याउने वादीलाई कोर्टफी आदि भराउने विषयमा उल्लेख भएका कलम अनुसार हाल वादी दावी नपुग्ने ठहरेकाले सो अनुसार अब गर्न नपर्ने हुँदा सो सम्बन्धी सबै लगत काटी दिनु भनी शुरु झापा जिल्ला अदालतमा पठाउन का.जि. अ.त.मा लेखी पठाउनु....१,
पुनरावेदक प्रतिवादीले शुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसलाउपर मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरुका फैसला अनुसार वादीले भरी पाउने ठहरेको कोर्टफी रु. २८५।– धरौट राखेको देखिँदा र उक्त शुरु तथा अञ्चल अदालतको फैसला समेत उल्टी भएकोले सो धरौट वादीले नपाउने हुँदा वादीलाई फिर्ता दिने भनी कायम गरेको लगत कट्टा गरी ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त दिए प्रतिवादीलाई नै फिर्ता दिनु भनी सम्बन्धित जि. अ. मा पठाउन का.जि. अ.त. मा लेखी पठाउनु....२,
पुनरावेदक प्रतिवादीले शुरुको फैसला उपर मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोटफी रु. ४२।७५ अञ्चल अदालतका फैसला अनुसार लिएको थप कोर्टफी रु. ४०।– र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ४२।७५ समेत जम्मा रु. १२५।५० एकसय पच्चीस र पैसा पचास मात्र वादी दावी पुग्न नसकी प्रतिवादी जितेकाले निजले राखेको उक्त कोर्टफी वादीबाट भरी पाउने हुँदा वादीको यसै सरहदको जेथा देखाई भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदक प्रतिवादीको दर्खास्त परे केही दस्तूर नलिई भराई दिनु भनी शुरु झापा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि. अ.त. मा लगत दिनु....३,
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु....४
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४६ साल कार्तिक २० गते रोज १ शुभम् ।