निर्णय नं. ४७१३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४७१३ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १५५८
आदेश मिति : २०५०।३।६।१
निवेदक : जिल्ला हुम्ला लाली गा.वि.स. वडानं. ६ लाली गाउँ बस्ने मेघराज शाही ।
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ वडा नं. ५ लाली गाउँ बस्ने पाठकला शाही समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको विषयमा प्रवेश गरी फैसलाहरु सही वा गलत के हो भन्ने पुनरावेदकीय तहले झै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले फैसला गर्नु रिट तहबाट उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १४)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ
आदेश
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. मैले पाठकला शाहीलाई २०४५।६।३ गते राती निदाएको अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेकोले कारवाही गरी पाउँ भन्ने जाहेरी परी करणी गरेको अभियोगमा म उपर जबरजस्ती करणीको ३ नं. बमोजिमको सजायँ गरी पाउन प्रहरी प्रतिवेदन परी हुम्ला जि.अ. बाट फैसला हुँदा मलाई सफाइ दिने ठहराई फैसला भयो । सो फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पर्दा कर्णाली अंचल अदालतबाट शुरु फैसला उल्टी गरी जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्याई ३ वर्ष कैद गर्ने फैसला गरियो । सो कर्णाली अञ्चल अदालतको फैसला उपर मेरो म.प.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परी फैसला हुँदा कर्णाली अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर भै पुनरावेदन गरे बापत मलाई थप सजायँ समेत हुने भयो । उक्त फैसलाहरु गैर कानूनी र अन्यायपूर्ण छन् ।
३. सर्वप्रथम मेरो स्वेच्छा विपरितको प्रहरीमा भएको साविति बयानलाई मुख्य आधार मानी कसुर गरेको ठहर्याएइको छ । मैले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको छु । प्रहरी समक्षको बयानलाई समर्थन गर्ने अरु स्वतन्त्र प्रमाण छैनन् । जबरजस्ती करणी गरेको कुनै लक्षण नपाइएको भनी हेल्थ सेण्टर हुम्लाको प्रतिवेदन समेतको मुल्याङ्कन नगरी भएको फैसलामा मुलुकी ऐन अ.वं. १८४(क) १८५ र १८९ को त्रुटी भएको छ । पाठकलाको जाहेरी र प्रहरी तथा अदालत समक्ष गरेको बयानमा एक रुपता नभै विरोधाभाष छ । दरखास्तमा ०४६।६।३ को राती आफू निदाएको बेला मेघराज आई जबरजस्ती करणी गरेको र उम्किरहेको बेला धनराज, कृष्णबहादुर र लाल बहादुरले फेला पारी पक्रेको भन्ने कुरा उल्लेख छ । प्रहरीमा भएको बयानमा ०४५।६।३० को राती गोठमा सुतेको बेला करणी गरिसकेपछि आफू कराएको सुनेर वरपरका गोठका मानिसहरु मध्ये धनबहादुर, कृष्णबहादुर र लाल बहादुरले मेघराजलाई समाउन खोज्दा भागी गएको र भोलीपल्ट समाती ल्याएको भन्ने उल्लेख छ । अदालत समक्षको बयानमा करणी गरी भागेको भोलिपल्ट पक्राउ गरी जि.प्र.का. मा बुझाएको उल्लेख छ । यस्तो विरोधाभाष कुरालाई आधार मानी आत्मनिष्ट आधारमा फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण छ ।
४. त्यस्तै दशीको रुपमा पेश भएका भनिएमा जाकेटमा बाउला घडी फुटेका चुराका टुक्रा समेतबाट जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भन्ने बुँदा सर्वथा गलत छ । मिति २०४५।६।१९ को घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा विपक्षी पाठकला सुतेको ठाउँको चुलाको पश्चिमतर्फ खोपामा रातो प्लाष्टिकको चुराहरु फुटेको फेला परेको देखाइएको र ज्याकेटका बाउला, घडी र घटनास्थलमा जुलमीसँग संघर्षको कुनै चिन्ह पनि देखिएको छैन । खोपामा राखेको फुटेको चुराहरु प्रस्तुत मुद्दाको घटना दशी प्रमाण हुन सक्तैन । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा म उपर कुन कानून अन्तर्गतको कसुर गरेको दावी गरेको हो केही उल्लेख छैन । केवल सजायँको माग दावी गरेको छ । दावी स्पष्ट नभएको अवस्थामा मलाई कसुरदार ठहर्याउन मिल्दैन । साथै फौज्दारी न्याय सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ ।
५. अतः विपक्षी कर्णाली अञ्चल अदालतले गरेको मिति २०४७।५।१४ को उल्लेखित तथा सोही फैसलालाई समर्थन गर्ने गरी विपक्षी म.प.क्षे.अ. को मिति २०४८।२।६ को उल्लेखित फैसला लगायतका काम कारवाहीहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१)(३)(४)(५) र (६) द्वारा प्रदत्त फौज्दारी न्याय सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात परेकोले र वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था विद्यमान नभएकोले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी कर्णाली अञ्चल अदालत तथा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उल्लेखित फैसलाहरु बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
६. यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेको छ ।
७. मिति २०४५।६।३ गते राती सुतिरहेको अवस्थामा मेघराज शाही आई जवरजस्ती करणी गरेको हो सतित्व जोगाउन सकिन भनी जाहेरवाली पाठकला शाहीले प्रहरीमा कागज गरेकी र अर्को तर्फ जाहेरवालीसँग साथै सुतेकी बालिका भद्रा शाहीले पनि मेघराज शाहीले जाहेरवालीलाई जवरजस्ती गरेको हो भनी भनेकी साथै घटनास्थलमा नै मेघराज शाहीलाई पक्री दाखिल गरेकोमा मौकामा लाल बहादुर शाही समेतका व्यक्तिहरुले कागज गरी दिएका र करणी गरेकोमा प्रतिवादी मेघराज शाही प्रहरीमा सावित भएको साथै सो सावितीलाई सर्जमिनका व्यक्तिहरुले गरिदिएको कागज र घटनास्थलको प्रकृतिबाट समेत समर्थित हुन आएको र जवरजस्ती करणी गरेको होइन राजी खुशीबाट गरेको हो भनी प्रतिवादी जिकिर रहेतर्फ राजीखुशीबाट करणी गरेको हो भन्ने सबुद प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको नदेखिंदा शुरुको फैसला बदर गरी कर्णाली अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहरी यस अदालतबाट मिति २०४८।२।६ मा कानून बमोजिम भएको पुनरावेदन फैसलाबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सुर्खेत हाल पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर सुर्खेतको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षीको रिट निवेदनको दफा दफामा उल्लेखित कुरा गैर कानूनी हुन स.मु.स.ऐन नियममा उल्लेख भए बमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भै चल्ने मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने र सोही अनुसार मुद्दा चल्ने नचल्ने गरी पठाउनु पर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट उल्लेख भएको, तथा शुरु अदालतबाट फैसला भै रहेको श्री ५ को सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दाको निवेदन, पुनरावेदन गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, अदालतमा वहस पैरवी गर्ने अधिकार अञ्चल तथा क्षेत्रीय न्यायाधिवक्तालाई स.मु.स. नियमावलीले तोकेको हुँदा सोही बमोजिम विपक्षी मेघराज भएको जवरजस्ती करणी मुद्दामा यस कार्यालयबाट वहस पैरवी गरी कानूनी कर्तव्यलाई पूरा गरिरहेको हो निवेदकको हकमा आघात पुग्ने कुनै कार्य गरेको छैन भन्ने म.प. क्षेत्रीय सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाको लिखित जवाफ ।
९. विपक्षी उपर श्री ५ को सरकारको तर्फबाट कर्णाली अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी सो अदालतबाट भएको निर्णयमा निवेदकले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन समेत गरी सो निर्णय सदर भै रहेको निजैको लिखतबाट देखिन्छ । यसरी अदालतको तहतहबाट कानून र प्रमाणको मुल्यांकन गरी हेरिएको मुद्दामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अञ्चल सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाको लिखित जवाफ ।
१०. हुम्ला जिल्ला अदालतको फैसला उपर श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्ने आई मिसिल संलग्न प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी हेर्दा तथ्ययुक्त रुपले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आधार नदेखिएकोले मेघराजले पाठकला शाहीलाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भनी यस अदालतबाट फैसला भएको हुँदा यस अदालतको नाउँमा रिट जारी हुने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर्णाली अञ्चल अदालत जुम्लाको लिखित जवाफ ।
११. यसमा विपक्षी मध्ये पाठकला शाही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुम्लाको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त नभएको ।
१२. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले मेरो पक्ष रिट निवेदकले सफाइ पाउने पर्याप्त सबुद प्रमाण हुँदा हुँदै प्रमाणहरुको गलत मूल्यांकन तथा प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी मुलुकी ऐन अ.वं. १८४ (क) १८५ समेतको त्रुटी गरी भएको विपक्षीहरुको फैसला तथा काम कारवाही बदर गरी रिट निवेदन माग बमोजिम गरी पाउँ भनी आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले तह तह अदालतबाट सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी अधिकार प्राप्त अदालतबाट निर्णय भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी पुनः प्रस्तुत विषयमा हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।
१३. यसमा विपक्षी मध्ये पाठकला शाहीलाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा निवेदक उपर जबरजस्ती करणीको ३ नं. अन्तर्गतको सजायँको माग दावी भई हुम्ला जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई फैसला हुँदा निवेदक (प्रतिवादी) लाई सफाइ दिएकोमा कर्णाली अञ्चल अदालतबाट उक्त शुरु फैसला उल्टी गरी ३ वर्ष कैद गर्ने गरी मिति २०४७।५।१४ मा फैसला भएको र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पनि मिति २०४८।२।६ मा अञ्चल अदालतको उक्त फैसलालाई नै सदर गरेको हुँदा अदालत, अदालत तथा क्षेत्रीय अदालतले गरेको उक्त उल्लेखित फैसलाहरु बदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।
१४. नियमित मुद्दाको रुपमा दायर भै दुई तह अदालतहरुबाट जाहेरवाली पिडित पक्षको जाहेरी दरखास्त जाहेरवाली चिच्याएको सुनी मौकामा उपस्थित हुने लाल बहादुर र धन बहादुर समेतको भनाई चेन छिनिएको घडी, जाकेटको बाउला आदि घटनास्थलबाट बरामद भएको र जाहेरवाली सुतेको गोठमा सुतेको अवस्थामा करणी गर्ने इच्छा उत्पन्न भई करणी गर्न लाग्दा विरोध नगरको भन्ने निवेदक (प्रतिवादी) को प्रहरीमा भएको कागज लगायतका सबुद प्रमाणलाई आधार बनाई मूल्यांकन गरी फैसला हुँदै आएको देखियो । प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको विषयमा प्रवेश गरी फैसलाहरु सही वा गलत के हो भन्ने पुनरावेदकीय तहले झै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले फैसला गर्नु रिट तहबाट उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
इति सम्वत् २०५० साल आषाढ ६ गते रोज १ शुभम् ।