निर्णय नं. ३९४२ - अंश

निर्णय नं. ३९४२ ने.का.प. २०४६ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. ८१७
फैसला भएको मिति : २०४६।८।२१।४ मा
पुनरावेदक/वादी : जि. रौतहट जुडिबेला गा.पं.वार्ड नं. ६ बस्ने हरिबहादुर लामिछानेसमेत
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : अम्बरबहादुर भन्ने लालबहादुरको मु.स. गर्ने ऐ.चन्द्रनिगाहपुर गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने धनबहादुर लामिछाने क्षेत्रीसमेत
मुद्दा : अंश
§ अंश बण्डाको १८ नं. संशोधन हुनुभन्दा अगावै सगोलमा रहँदाको अवस्थामा प्राप्त गरेको विवादको सम्पत्तिलाई आमाको आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने बण्डा नहुने भन्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं. १५)
पुनरावेदक, वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त
फैसला
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्ने गरेको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. यसमा मुल पुरुष अग्नीधरको जेठा प्र. मानबहादुर, कान्छा लालबहादुर २ छोरा भएकोमा मानबहादुरको ३ स्वास्नीमा जेठी तर्फबाट जेठा म हरिबहादुर भएको कान्छी प्र. कुलकुमारी भएको हाम्रो आमा ७।८ वर्ष भयो परलोक भएको । निज लालबहादुरको ३ छोरामा जेठा प्र. रमेशबहादुर, माहिला प्र. नरबहादुर, कान्छा प्र. रमेशबहादुर भएको मुल पुरुष बाजे बज्यै धेरै अघि परलोक भइसकेका छन् । हामीहरू प्रतिवादीहरू एकासाथ सगोलमै रही बसी फत्तेपुर वाडहखा चन्द्रनिगाहपुर पौडाई समेत ठाउँ ठाउँमा काम धन्दा गरी खाई कमाई आएका छौं । म गोविन्दबहादुर हाल पं. बगही फत्तेपुरमा र म हरिबहादुर लाल पौडाई जुडीबेलामा रही बसी आएका छौं । प्रतिवादीहरू आपस्तमा मिलोमतो गरी हामीहरूको अंश मार्ने विचारले धनजेथा दबाउने छिपाउने तर्फ लागेको देखी हामीहरूको अंश छुट्याई दिनोस् भन्दा प्र.हरूले सुनवाई नै नगरेकाले नालेश परेको मितिलाई मानो छुटेको मिति कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट भएको धन मालको तायदाती लिई सो मध्ये हामीहरूले पाउनु पर्ने ३ खण्डको १ खण्ड मध्ये ६ खण्डको २ खण्ड हाम्रो अंश दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिरादपत्र ।
३. वादी छोराहरूलाई खान लाउन दिई आएको र दिन तैयार हुनाले र हाम्रा जिन्दगी भरी हाम्रो सेवा गरी बस्ने र अंश छुट्याई लिन नपाउने गरी हक इन्साफ गरी वादीका फरेबी दावीबाट फुर्सद गरिपाउँ भन्ने समेत मानबहादुर लामिछाने र टेककुमारी क्षेत्रीनी १ कुलकुमारी क्षेत्रीनी समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादीहरूले आफ्नो फिरादमा लेखी देखाउनु भएको पुस्तावली ठीकै हो तर हामी प्रतिवादीहरूको बाबु बाजे अग्निधर लामिछाने क्षेत्री मरेपछि हामी प्र.हरूको दाजु जेठा मानबहादुर लामिछाने क्षेत्री समेतले म प्रतिवादी अम्बरबहादुर भन्ने लालबहादुर लामिछाने क्षेत्रीलाई विहे नभएको अवस्थामा नै पैतृक सम्पत्ति जग्गा जमीनको आयस्ता बाली हिनामिना गर्न लागेको देखी विरोध गर्दा निजले मबाट रिसाई खान लाउन बन्द गरी २०१० साल माघ १५ गतेका दिन घरबाट निकाला गरिदिएकाले पञ्चायती गराउँदा पनि अंश छुट्याई नदिएकोले पैतृक सम्पत्तिहरू बाबु मानबहादुरले नै राखी मलाई नदिएकोले घर छोडी पहाड तिर गई ज्याला मजदुरी गरी कमाई खाई गुजारा गरी हिंड्दै २०१४ सालमा चन्द्रनिगाहपुरमा गई बसी आएकोमा २०१५ सालमा त्यहाँ घर भएको पवित्रकुमारी क्षेत्रीनीसंग विहे गरी बसी रहेको अवस्था ०१८ सालमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट जग्गा वितरण हुँदा मेरी श्रीमती पवित्रकुमारीले चन्द्रनिगाहपुर अन्तर्गतको ४–१४–१३ जग्गा बकस पाई सोही जग्गाको आयस्ता बालीबाट जीविका चलाई आएका छौं । हाम्रो पैतृक सम्पत्ति जग्गा जमीनबाट मेरो आधि अंश छुट्याई दिनोस् भनी दाजु मानबहादुरसंग बराबर भन्दै आए पनि अंश नछुट्याई दिएको बगही गाउँ पञ्चायत कार्यालयबाट म प्रतिवादी अमरबहादुर भन्ने लालबहादुरको अंश हक भएको हामी प्र.हरू बाहेकको प्रतिवादीहरू तथा वादीहरू समेतको नाममा रहेको जग्गा ५–७–० बाट आधा ज.वि. २–१३–१० जग्गा र घर घडेरी समेतमा प्र. अमरबहादुर भन्ने लालबहादुरको अंश हक भएको ठीक हो । वादीहरू र हामी बाहेकमा अरु प्रतिवादीहरू बाहेकको अरु प्रतिवादीहरू सबै जना लोग्ने स्वास्नी बाबु छोराहरू समेत एकै साथ सगोलमा नै बसी रहेको वादीहरू समेतबाट २०१०।१०।१५ गतेका दिन देखि नै चुलो मानो छुट्याई भिन्न रहेको हामी प्रतिवादीहरूले वादीलाई अंश दिनु पर्ने होइन छैन । हामी बाहेकका अरु प्रतिवादीहरू तथा वादीहरू समेतबाट म प्र.अमरबहादुर भन्ने लालबहादुरले नै अंश पाउनु पर्नेमा मेरो अंश नदिने मनसायबाट वादीहरूले यो नालेश दिएको हो भन्ने समेत अमरबहादुर भन्ने लालबहादुर लामिछाने, रमेशबहादुर लामिछाने क्षेत्री, नरबहादुर लामिछाने, धनबहादुर लामिछाने समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
५. तायदाती लिने भन्ने २०४०।३।३० मा आदेश भएकोमा अंशको तायदाती समेत वादी प्रतिवादीहरूले दाखिल गरेको र वादीहरूले अंशमा पाउने मोल बिगोको कोर्टफी समेत बुझाएको देखिएकोले यसमा वादी दावी बमोजिम दाखिल भएको तायदातीहरूबाट २ खण्ड गरी मानबहादुर तर्फको १ खण्ड अंश मध्ये ६ खण्डको २ खण्ड प्रतिवादीहरूबाट वादीहरूले अंश पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०४०।१०।१६ को फैसला ।
६. वादी दावी बमोजिम दाखेल भएको तायदातीहरूबाट २ खण्ड गरी मानबहादुर तर्फको १ खण्ड अंश मध्ये ६ खण्डको २ खण्ड प्रतिवादीहरूबाट वादीहरूले अंश पाउने ठहर्छ भनी गर्नु भएको फैसला मध्ये हाम्रो आमाको नामबाट हाम्रो नाममा नामसारी भई आएको चन्द्रनिगाहपुरको जग्गामा बण्डा हुने गरी भएको फैसला सम्ममा मात्र चित्त नबुझी म्यादभित्रमा पुनरावेदन गर्न आएको छु । चन्द्रनिगाहपुरमा स्थित जग्गा हाम्रो आमाको निजी प्रयासबाट प्राप्त भएको आफ्नो आर्जनको जग्गा भएकोले त्यस्तो स्त्री अंश धनको जग्गामा कसैको अंश हक लाग्न सक्ने अवस्था आउँदैन । शुरुको फैसला अंश बण्डाको १८ नं. स्त्री अंश धनको १ नं. तथा प्रमाण ऐनको दफा ५४ को प्रत्यक्षतः गम्भीर त्रुटि हुन गएको छ । हाम्रो चन्द्रनिगाहपुरको जग्गामा भएको अंश बण्डा सम्मको फैसला उल्टी अर्थात बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदनपत्र ।
७. यसमा वादी र वादी मिलान प्रतिवादी दिने प्र. मानबहादुर समेतको साक्षी बुझ्ने आदेश गरी शुरुले मिति २०३९।९।११ मा तदनुकूल साक्षी बुझेपछि यी पुनरावेदक प्रतिवादीको मिति २०४०।१।२।६ मा प्रतिउत्तर परेको देखियो । २०३९ सालमै प्रतिवाद दिने प्र.बाट दावीका साक्षी बुझेपछि यी पुनरावेदकको साक्षी प्रमाण पनि अनिवार्य रुपले बुझ्नु पर्ने साथै चन्द्रनिगाहपुरका पवित्राले पाएको स्त्री अंश धनको महलले अंश नलाग्ने भनी कि.नं. २५९, २५८ र २६१ का कित्ताहरूका सम्बन्धमा मुख नमिले पनि अ.बं. १८४ (क) को प्रकृया अपनाउनु पर्ने सो गरे भएको पनि नदेखिँदा सो सम्बन्धमा समेत विपक्षी राखी छलफल गर्न प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम दिन १५ को म्याद जारी गरी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०४१।१२।१२।२ को आदेश ।
८ यसमा अंश बण्डाको १८ नं. अनुसार पवित्राकुमारीका नाउँमा रहेको सम्पत्ति समेत बण्डा गरी दिने ठहराएको हदसम्म शुरुको इन्साफ बदर गरिदिएको छ । अरु शुरु फैसलामा लेखिएका बूँदा प्रमाण समेतबाट बण्डा गर्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।१।२१ को फैसला ।
९. स्त्री अंश धनको १ नं. को व्यवस्था अनुसार पवित्राकुमारीले पाएको जग्गा निजको आफूखुस गर्न पाउने अधिकार भित्रको अचल सम्पत्ति भएकोले पवित्राकुमारीको मृत्यु पश्चात निजको छोराहरूले सो सम्पत्तिमा हक पुग्ने भई तत्कालीन अंश बण्डाको १८ नं. को परिधिभित्र पर्ने सम्पत्ति नदेखिएकोले नारायणी अञ्चल अदालतको निर्र्णयमा कानुनी त्रुटि नदेखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।४।७ को आदेश ।
१०. कान्छी आमा पवित्राकुमारीको नाउँमा हाल आवादीमा लिई सगोलको परिवारको श्रमबाट र सगोलको रुपैयाँबाट दस्तूर समेत दाखिल गरी भोगी आएको जग्गा बण्डा नहुने भनी भएको फैसलामा स्त्री अंश धनको १ नं. र अंश बण्डाको १८ नं. को कानुन व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समेत उपस्थित भई त्रुटिपूर्ण हुँदा म.क्षे.अ. को आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
११. विवादका जग्गालाई जग्गा पाउने पवित्राकुमारीले आफूखुस गर्न पाउने भनी बण्डा नलाग्ने ठहराएको ना.अं.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको म.क्षे.अ. को आदेशमा अंश बण्डाको १८ नं. र स्त्री अंशधनको १ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भई न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।१०।२० को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले वादी प्रतिवादी अंशियार भएकोमा विवाद छैन । शुरु अञ्चल अदालतले अंश दिलाउने गरेकोमा प्रतिवादी चित्त बुझाई बसेका छन् । सगोलमा बढाएको सगोलको सम्पत्ति हुन्छ । २०१८ सालमा पवित्राकुमारीले पाएको जग्गा तायदाती दिँदा कित्ता देखाइएको छ । दाइजो पेवाबाट विवादित जग्गा प्राप्त गरेको होइन । स्वआर्जित भन्ने समेत देखिँदैन । मानो छुट्टिएको मिति फिराद परेको अघिल्लो दिन कायम गरी विवादित जग्गा समेत बण्डा हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुबनाथ पन्तले पवित्राकुमारीले २०१८ सालमा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गा हो । स्त्री अंश धनको १ नं. ले त्यस्तो जग्गा निजको आफ्नै हुन्छ हाल आवादीले प्राप्त गरेको जग्गा हुँदा जसले पायो उसैको हुन्छ, अतः बण्डा लाग्ने होइन । पवित्रादेवीको मृत्यु पश्चात निजका छोराहरूको नाममा नामसारी भएको विवादित जग्गा वादीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने होइन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१४. विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी नारायणी अञ्चल अदालतको इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१५. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी वादी प्रतिवादीहरू अंशियार भएमा विवाद देखिएन । शुरु रौतहट जिल्ला अदालत र नारायणी अञ्चल अदालतले समेत वादीलाई अंश दिलाएकोमा प्रतिवादीले स्वीकार गरी बस्नु भएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूको आमा पवित्राको नाउँमा २०१८ सालमा हाल आवादीमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजी आर्जनको हुँदा बण्डा हुनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर जिकिर लिएको र सोही अनुरुप उक्त सम्पत्ति बण्डा हुने होइन भनी प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहस जिकिर लिनु भएको पाइन्छ । यी वादी प्रतिवादीहरुका बीच मानो छुट्टिएको मिति ०३८।१२।२ कायम भएको र सोमा प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरी बस्नु भएको कुरामा समेत विवाद देखिन्न । प्रतिवादीहरूकी आमा पवित्राकुमारीले मानो छुट्टिएको मिति भन्दा अगावै सगोलमा भई रहेको अवस्थामा विवादित कि.नं. २५८, २५९, २६० र २६१ का जग्गाहरू हाल आवादीमा प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा “एकाघरसंगका अंशियारहरू मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस अनुरुप हेर्दा विवादित सम्पत्ति यी वादी प्रतिवादीहरू सगोलमा नै रहेको अवस्था आमा पवित्राकुमारीको नाममा रहेको त्यस्तो सम्पत्ति पनि सगोलबाटै आर्जन भएको मान्नु पर्ने स्थिति देखिन्छ । आफ्नो ज्ञानशीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको आफू खुस गर्न पाउने गरी अंशबण्डाको १८ नं. मिति ०३४।९।२७ मा मात्र संशोधन भएकोले उक्त संशोधन हुनुभन्दा अगावै सगोलमा रहँदाको अवस्थामा प्राप्त गरेको विवादको सम्पत्तिलाई आमाको आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने बण्डा नहुने भन्न मिलेन अतः यस स्थितिमा विवादको चार कित्ता जग्गा समेत बण्डा लाग्ने ठहराएको शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको मिति ०४०।१०।१६ को इन्साफ मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ । शुरुको इन्साफ सो हदसम्म उल्टी गर्ने गरेको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला र सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी हुन्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरु रौतहट जिल्ला अदालतका मिति २०४०।१०।१६ का फैसलाले राख्ने गरेको लगत कायम रहने हुँदा नारायणी अञ्चल अदालतले शुरुको इन्साफ उल्टी गरेको हदसम्म कायम रहेको लगत नरहने हुँदा व्यहोरा जनाई कट्टा गरिदिनु भनी शुरुमा लेखी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसीलमा लगत दिनु...१,
पुनरावेदक वादीके यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. २७।८० प्रतिवादीहरूबाट भराई पाउने हुँदा ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परी सो भराई दिनु भनी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसीलमा लगत दिनु...२
मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु......३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् ०४६ साल मार्ग २१ गते रोज ४ शुभम् ।