निर्णय नं. ३९४३ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३९४३ ने.का.प. २०४६ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२४९
आदेश भएको मिति : २०४६।९।१३।५ मा
निवेदक : जिल्ला प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका का.प्र.नि बद्रीप्रसाद प्रधान
विरुद्ध
विपक्षी : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
§ प्रहरी नियमावली बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा जाँचबुझ अधिकृत प्रहरी उपरीक्षक मुकरर भई अधिकार प्राप्त अधिकृतबाट स्पष्टिकरण लिने कारवाही भएको हो भन्ने कुरा कारवाहीको सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टिकरणबाट देखिन्न । यस्तो कारवाहीलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
§ एकातर्फ निवेदकसंग सफाई पेश गर्ने मौका दिई स्पष्टिकरण पनि लिने र अर्को तर्फ सफाईको मौका प्रदान नगर्ने भनी पर्चा खडा गरी सजायँ गर्ने गरेको देखिँदा सजायँ सम्बन्धी दुबै कार्यविधि अपनाइएको पाइन्छ जुन कानुन अनुकूल छैन ।
(प्रकरण नं. १६)
§ के कति कारणले सफाई पेश गर्ने मौका दिन नपर्ने हो सोको मनासिब कारण के के हुन् निर्णय पर्चामा खुल्नु पर्छ । तर सफाईको मौका नदिनु पर्ने के के कारण हुन् सो पर्चामा खुलेको नपाइने, कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरुप नभएका कारवाही निर्णयहरूलाई कानुन अनुकूल भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात
आदेश
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. म निवेदकलाई श्रीमान प्रहरी उपरीक्षकबाट २०४५।२।१० मा स्पष्टिकरण पेश गर्ने भन्ने पत्र पठाएकोमा सो स्पष्टिकरणमा उल्लेख भएका कुनै पनि कार्य म बाट भएको छैन भनी जवाफ दिएपछि पुनः २०४५।३।६ मा २०४५।२।१० मा माग गरिएको स्पष्टिकरण संतोषजनक नभएकोले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१ को (ग) बमोजिम पदोन्नति रोक्का किन नगर्ने भनी स्पष्टिकरण सोधिएकोमा म निवेदकले स्पष्टिकरण पेश गर्दा मैले कुनै गरैकानुनी काम गरेको छैन भनी जवाफ दिएकोमा २०४५।३।२७ मा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१ को (ङ) बमोजिम रु. २५,४८२।९३ असूल उपर गर्न र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९ (१) (ग) बमोजिम ३ वर्ष पदोन्नति रोक्का गर्ने निर्णय भयो ।
३. सो निर्णय उपर चित्त नबुझाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.९ बमोजिम श्रीमान् प्रहरी महानिरीक्षकज्यू समक्ष पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा मेरो पुनरावेदन किनारा हुँदा प्र.बद्रीबहादुर प्रधानले रु. २५,४८२।९३ बदनियत राखी हिनामिना गरेकोमा निज प्र. उपर उजूर परी कारवाही पछि २१,४३०।६० सशस्त्र गुल्म महेन्द्रनगरमा आम्दानी बाँधेको अ.प्र. महेन्द्रनगरको राय समेतबाट देखिएको निज प्र.नि. को रकम हिनामिना गर्न बदनियत भएको र कारवाही भएपछि २१,४३०।६० को खाट बेंच आदि आम्दानी बाँधी सकेकोले निज प्र.नि.बाट असूल उपर गर्नुपर्ने २५,४८२।९३ निजको तलबबाट मासिक रु. ५०० का दरले असूल गर्न भनी प्रहरी महानिरीक्षकको २०४५।३।२७ को निर्णयमा केही उल्टी भई असूल गर्ने भनिएको रु. २५,४८२।९३ मा गुल्ममा आम्दानी बाँधेको अरु सामानको रु. २१,४३०।६० कटाई बाँकी हुने रु. ४०५२।३३ मात्र निजबाट असूल गर्ने ३ वर्षको पदोन्नति रोक्काको निर्णय मनासिब छ भनी २०४५।९।१९ मा निर्णय भयो । उक्त निर्णयको जनाउ २०४५।१०।१३ मा प्राप्त गरी प्रहरी नियमावलीको परिच्छेद ८ को नियम ८.१० बमोजिम सो निर्णय बदर गर्ने मुद्दा गर्न स्वीकृति पाउँ भनी निवेदन पठाएकोमा मिति २०४५।११।२ मा स्वीकृति प्राप्त गरें ।
४. म निवेदकलाई २०४५।२।१० र २०४५।३।६ को स्पष्टिकरण सोद्धा श्रीमान् प्रहरी नायब उपरीक्षकले सोध्नु भएको र सजायँ दिने आदेश श्रीमान् प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री पूर्णबहादुर लामाज्यूले गर्नुभएको छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ ले अख्तियारवालाले स्पष्टिकरण सोध्ने कानुनी व्यवस्था छ । नियम ९.१० मा अख्तियारवाला भन्नाले प्रहरी निरीक्षकको हकमा पदोन्नति रोक्काको स्पष्टिकरण सोधी कारवाही गर्ने अधिकार श्रीमान् प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई मात्र छ । मलाई सोधेको दुवै स्पष्टिकरण श्रीमान् प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट सोधिएको अवस्थामा कारवाहीको प्रारम्भिक चरण नै अख्तियार विहीन छ । निवेदकलाई २०४५।२।१० मा पहिलो र २०४५।३।६ मा दोस्रो स्पष्टिकरण सोधिएको छ । दोस्रो स्पष्टिकरण सोध्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । २०४५।३।२७ मा सफाई पेश गर्न मौका दिन मनासिब नभएको भनी पर्चा खडा गरिएको छ । हाल सजायँ गरिएको विषयवस्तुको विषयमा २०४५।२।१० र २०४५।३।६ मा स्पष्टिकरण सोधेको र त्यसै विषयमा पुनः कारवाही गर्न मिल्दैन । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ को उपनियम १ ले राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँ गर्नु भन्दा अगाडि अख्तियारवालाले प्रहरी महानिरीक्षकको सल्लाह लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा २०४५।३।२७ को निर्णयमा उक्त नियमावली बमोजिम सल्लाह लिएको कुरा उल्लेख छैन । पुनरावेदन तहले असूल गर्न बाँकी देखाएको ४,०५२।३३ पनि निवेदकले कुन शीर्षक अन्तर्गतको बजेट हिनामिना गरेको भन्ने ठहर छैन । न्यायिक मनको प्रयोग नभई निर्णय भएको छ ।
५. उल्लेखित आधारमा विपक्षी कार्यालयको २०४५।९।१९ र २०४५।३।२७ का निर्णय उल्लिखित कानुनको विपरीत भई नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११ (२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा कुण्ठा भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी निकायका २०४५।९।१९, २०४५।३।२७ का निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
७. निज बद्रीबहादुर प्रधानले सरकारी रकम हिनामिना गर्ने नियत राखी रकम हिनामिना समेत गरेको तर निज उपर उजूरी परी कारवाही भई सकेपछि मात्र आंशिक रुपमा हिनामिना गरेको रकम गुल्ममा आम्दानी श्रेस्ता बाँधेको हुँदा निजको रकम हिनामिना गर्ने बदनियत रहेको र निजले आफ्नो पद अनुसार आचरण नगरेको हुँदा नै निज उपर अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम कारवाही भएको हो । झुठ्ठा तथा मिथ्या रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रहरी महानिरीक्षकको लिखितजवाफ ।
८. शसस्त्र प्रहरी गुल्म महेन्द्रनगरको नामबाट पर्न आएको उजूरी उपर छानबीन हुँदा निवेदकले १४० क्यू.फि. काठ बिक्री गरी रु. १४,०००।– सशस्त्र प्रहरी गुल्मको खेती बालीबाट आएको १,५००।– प्रहरी अधिकृत जवानहरूको राशन मध्येबाट दूधको हुने बचत रु. ५,१५२।३३ र खाट बनाउन प्र.प्र.का. बाट निकाशा भएको रकम रु. १०,०००।– मध्ये बाँकी मौज्दात हुनपर्ने रु. ७,४३०।६० समेत जम्मा रु. २८,०८२।९३ मध्येबाट खाट बनाउन उक्त निकासा रकम मध्येबाट बचत भएको भनी महाकाली अञ्चल प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरमा दाखेल गरेको रु. २,६००।– कटाई खूद बाँकी रु. २५,४८२।९३ बदनियत राखी हिनामिना गरेको मिसिलबाट पुष्टि हुन आए अनुसार नै निज बद्रीबहादुर प्रधानबाट निजले बदनियत राखी हिनामिना गरेको रकम रु. २५,४८२।९३ निजको मासिक तलबबाट रु. ५००।– को दरले कट्टा गरी असूल उपर गर्न निजको ३ वर्षको पदोन्नती रोक्का गर्ने मिति २०४५।३।२७ मा यस कार्यालयबाट निर्णय पर्चा खडा गरिएको हो । निजको पुनरावेदन उपर छानबीन हुँदा निजले बदनियत राखी हिनामिना गरेको रु. २५,४८२।९३ मा पछि रु. २१,४३०।६० को गुल्ममा स्रेस्ता बाँधेको देखिन आएकोले निजबाट असूल उपर गर्नुपर्ने शुरु कारवाई अनुसार रु. २५,४८२।९३ मा निजले पछि गुल्ममा आम्दानी बाँधेको रु. २१,४३०।६० घटाई अब बाँकी हुन आउने रु. ४,०५२।३३ मात्र निजबाट असूल उपर गर्ने र निजलाई ३ बर्षको लागि पदोन्नती रोक्का गर्ने सजायँ मनासिब ठहराई पुनरावेदन तहबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम नै निर्णय भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।
९. रिटनिवेदनमा रिटनिवेदकको नाम र विपक्षी प्रहरी महानिरीक्षक लेखिएकोमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक गरी सच्याई पाउँ भन्ने २०४६।३।२५ को निवेदन तथा विपक्षी “धेनु” हुनु पर्नेमा ‘धनु’ हुन गएको कारणबाट लिखितजवाफ फिराउने म्याद तामेल नभई फिर्ता आएकोले ‘धनु’ लाई ‘धेनु’ बनाई पुनः म्याद तामेल गरिपाउँ भन्ने २०४६।५।६ को निवेदन समेत पेश भयो । यसमा २०४५।११।२९ मा रिटनिवेदन दर्ता भई २०४५।१२।१० मा लिखितजवाफ माग्ने आदेश भई म्याद समेत तामेल भइसकेको देखिएको र निवेदककै नाम समेत सच्याउने भन्ने निवेदकको माग बमोजिम गर्न नमिल्ने हुनाले कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।५।२३ को आदेश ।
१०. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा रिटनिवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले निवेदकलाई अख्तियारवालाले स्पष्टिकरण माग नगरेकोले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ को देहाय २ को प्रतिकूल भएको छ । साथै स्पष्टिकरण प्रथम पटक माग गर्दाकै अवस्थामा प्रस्तावित सजायँ तोकिएको हुनुपर्नेमा सो छैन । दोश्रो पटक स्पष्टिकरण सोध्दा पनि ऐ.नियमावलीको नियम ९.७ बमोजिम सजायँ तोक्नु पर्ने हो । ऐनले जती स्पष्टिकरण सोध्नु पर्ने हो त्यती सोध्नु पर्ने सिद्धान्त (ने.का.प. २०४०, पृ. २०२ नि.नं. १६५७ मा प्रकाशित) प्रतिपादित भइरहेको छ । मेरो पक्षलाई पहिले सजायँ प्रस्तावित गर्नुपर्नेमा नगरेको उक्त सिद्धान्त विपरीत छ । रकम हिनामिना गर्यो भन्ने सन्दर्भमा, हिनामिनाको आधार हिसाबहरू खोलेको छैन । कुन बजेटको रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्ने समेत खुल्दैन । यस्तो अवस्थामा मेरो पक्षलाई गर्ने गरेको सजायँ कानुन प्रतिकूल हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले निवेदकले बदनियत गरेको कुरा २०४५।३।७ मा प्रहरी उपरीक्षकले जाँचबुझ गरिदिएको प्रतिवेदनबाट समेत देखिन्छ । उक्त मिति पछि कारवाही शुरु हुन थालेपछि निजले रकम जम्मा गरेको छ । रकम स्वीकार गरी चुक्ता गरेको तथ्यले बदनियत गरेको कुरा स्पष्ट छ । प्रहरी नियमाली, २०३३ को नियम ९.६.३ बमोजिम जाँचबुझ भई ऐ. को नियम ९.६(२)(ग) बमोजिम पर्चा भएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकद्वारा २०४५।२।९ मा छानबीन गर्ने आदेश दिई कारवाही भएको छ । तसर्थ निवेदकका सम्बन्धमा भए गरेको कारवाही कानुनसंगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी नियमानुसार निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१३. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०४५।२।१० मा प्रहरी उपरीक्षकबाट ३ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिनु भनी निवेदकलाई स्पष्टिकरण माग गरिएको र मिति २०४५।३।६।२ मा प्रहरी नियमावली, २०३३ (संशोधन सहित) परिच्छेद ९ को नियम ९.१(ग) बमोजिम पदोन्नती किन रोक्का नगर्ने भनी प्रहरी उपरीक्षकबाट स्पष्टिकरण माग गरेको देखिनुको साथै निवेदकलाई प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित), २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.६ को उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) बमोजिम पर्चा खडा गरी ३ वर्ष सम्मको पदोन्नती रोक्का गर्ने मिति २०४५।३।२७ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।
१४. प्रहरी नियमावली, २०३३ ले सजायँको सम्बन्धमा दुई कार्यविधिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ९.६ बमोजिम स्पष्टिकरण माग गरी सफाइको मौका दिनु पर्ने एउटा व्यवस्था छ भने सफाई पेश गर्ने मौका दिँदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी सफाई पेश गर्ने मौका नदिने अर्को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत केशमा निवेदकसँग सफाई पेश गर्ने मौका पनि दिइयो र साथै पर्चा खडा गरी सफाइको मौका नदिने भनी पदोन्नती रोक्का गर्ने गरी निर्णय पनि गरिएको देखिन्छ ।
१५. निवेदक प्रहरी निरीक्षक भएकोमा विवाद देखिन्न । निज प्रहरी निरीक्षकसँग प्रहरी उपरीक्षकले सजायँ सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत स्पष्टिकरण माग गरेको कागजातबाट देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ ले प्रहरी निरीक्षकको हकमा प्रहरी उपरीक्षकले सजाय सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत स्पष्टिकरण लिई कारवाही गर्न पाउने अधिकार निजलाई प्रदान गरेको पाइन्न । प्रहरी नायव महानिरीक्षकले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(३) बमोजिम जाँचबुझ गराउन प्रहरी उपरीक्षकलाई मुकरर गरेकोले प्रहरी उपरीक्षकबाट स्पष्टिकरण लिइएको हो भन्ने प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस भएकोमा फाईल हेर्दा छानबीन गरी आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भनी समस्त सशस्त्र प्रहरी गुल्म महेन्द्रनगरको तर्फबाट दिएको मिति २०४५।२।१ को निवेदनमा प्रहरी उपरीक्षकले छानबीन गरी दुई हप्ताभित्र राय पेश गर्ने भनी प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट मिति २०४५।२।९ मा तोक लागेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा प्रहरी उपरीक्षकबाट कारवाहीको सिलसिलामा स्पष्टिकरण माग गरेको पाइन्छ । सो फाइलमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(३) बमोजिम उक्त प्रहरी उपरीक्षक जाँचबुझ गर्ने अधिकृत मुकरर भएको भनी स्पष्ट रुपमा किटानी उल्लेख छैन र साथै जाँचबुझ गर्ने अधिकृतको हैसियतले स्पष्टिकरण माग गरेको भन्ने मिति २०४५।२।१० र ०४५।३।६ को पत्रबाट समेत देखिन्न । जाँचबुझको सिलसिलामा स्पष्टिकरण माग गरेको भन्ने भए सो कुरा स्पष्टिकरण माग गर्दा सोही स्पष्टिकरणमा खोलिदिनु उचित हुन्छ अन्यथा कुन हैसियतले सो स्पष्टिकरण माग गरियो खुलेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जाँचबुझको सिलसिलामा यो स्पष्टिकरण माग गरेको हो भन्ने निवेदकलाई जानकारी हुने स्थिति पनि हुँदैन ।
१६. प्रस्तुत केशमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(३) बमोजिम जाँचबुझको सिलसिलामा जाँचबुझ अधिकृत प्रहरी उपरीक्षक मुकरर भई त्यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकृतबाट उक्त स्पष्टिकरण लिने कारवाही भएको हो भन्ने कुरा कारवाहीको सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टिकरणबाट देखिन्न । यस्तो कारवाहीलाई कानुनसंगत मान्न मिल्दैन । साथै एकातर्फ निवेदकसँग सफाई पेश गर्ने मौका दिई स्पष्टिकरण पनि लिने र अर्कोतर्फ सफाइको मौका प्रदान नगर्ने भनी पर्चा खडा गरी सजायँ गर्ने गरेको देखिँदा सजायँ सम्बन्धी दुबै कार्यविधि अपनाइएको पाइन्छ । जुन कानुन अनुकूल छैन । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) हेर्दा “सफाई पेश गर्ने मौका दिँदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने छैन” भनी लेखिएको पाइन्छ । के कति कारणले सफाई पेश गर्ने मौका दिन नपर्ने हो सोको मनासिब कारण के के हुन् उक्त निर्णय पर्चामा खुल्नु पर्छ । तर सफाइको मौका नदिनु पर्ने के के कारण हुन् सो उक्त मिति २०४५।३।२७ को पर्चामा खुलेको पाइदैन । कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरुप नभएका कारवाही निर्णयहरूलाई कानुन अनुकूल भन्न मिल्दैन ।
१७. अतएव कानुन अनुकूल नभएका कारवाही निर्णयलाई कानुसम्मत मान्न नमिल्ने भई त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अतः निवेदकका सम्बन्धमा मिति २०४५।३।२७ मा गरिएको निर्णय पर्चा र सो उपरको मिति २०४५।९।१९ को पुनरावेदन, निर्णय तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाहीहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४६ साल पौष १३ गते रोज ५ शुभम् ।