निर्णय नं. ३९४५ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३९४५    ने.का.प. २०४६             अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०४८

आदेश भएको मिति : २०४६।८।२१।४ मा

निवेदक : जि. उदयपुर रिस्कू गा.पं. वडा नं. ८ घर भई जि. सिरहा बढहरामाल वडा नं. २ बन्दीपुर बस्ने परशुराम उपाध्याय दाहाल

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, उदयपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

§  नदी उकास भएको जग्गा निवेदक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले विवाद उठाएको वा सकार गरेको भन्ने नदेखिँदा विभागको परिपत्रले कानुनको रुपधारण गर्न नसक्ने । तसर्थ ज.मि. को २ नं. र ज.प. को ८ नं. को कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदकको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरिदिनमा कुनै कानुनी व्यवधान खडा नहुने ।

 (प्रकरण नं. १३)

§  जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदन परी सबूद प्रमाण बुझी सकेपछि म्याद समाप्त भएको वा विभागको परिपत्र अनुसार भनी निर्णय नगरी तामेलीमा राख्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य

प्रत्यर्थी तर्फबाट : का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : रि.नं. १९३६।०४२ निवेदक गणेशबहादुर श्रेष्ठ वि.मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत ।

रि.नं. २२३७।०४२ निवेदक बुद्धिरत्न तुलाधर वि.मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत र रिट नं. ९५९।०४५ कृष्णहरी पराजुली वि. श्री ५ को सरकार मं.प. सचिवालय समेत

आदेश

     न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं निवेदन जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

      २.    जि. उदयपुर साविक उदयपुर माल अन्तर्गत प्रगन्ना देविधाम मौजे सिसाधारीका साविक कि.नं. २९६ को ज.वि. ०–७–४ हाल रिस्कू गा.पं. वडा नं. ८(ज) को कि.नं. १ जग्गा मध्ये बीच उत्तरतर्फबाट र साविक कि.नं. २७३ को ०–७–८ हाल रिस्कु गा.पं. वडा नं. ८(ज) को कि.नं. १ जग्गा मध्ये पश्चिम उत्तरतर्फबाट र साविक कि.नं. २६१ को ०–९–८ हाल रिस्कु गा.पं. वडा नं. ८(ज) को कि.नं. १ जग्गा मध्ये बीच पूर्वतर्फबाट र साविक कि.न. ५०५ को ज.वि. ०–३–१८ हाल रिस्कु गा.पं. वडा नं. ८(ज) कि.नं. १ जग्गा मध्ये बीच पूर्वतर्फबाट र साविक कि.नं. ३०० को ज.वि. ०–१४–० हाल रिस्कु गा.पं. वडा नं. ८(ज) को कि.नं. १ मध्ये बीच उत्तरतर्फबाट समेत गरी जम्मा कि.नं. १ मध्येबाट २–१–१८ कित्ताकाट गरी र साविक कि.नं. ३७८ को ज.वि. १–१–८ हाल रिस्कु गा.पं. वडा नं. ९(ख) कि.नं. २४ मध्ये उत्तर पश्चिमतर्फबाट र साविक कि.नं. ३७९ को ज.वि. ०–१८–१८ हाल रिस्कु गा.पं. वडा नं. ९(ख) को कि.नं. २४ मध्ये पूर्व उत्तरतर्फबाट सो वडा नं. ८(ज) को कि.नं. १ फोड भई हाल कि.नं. ४३ को ज.वि. २–१–१८ र वा.नं. ९ को कि.नं. २४ बदर भई हाल कि.नं. १७१ को ज.वि. २–०–६ समेत गरी जम्मा ४–२–४ जसमध्ये कि.नं. २६१ र ५०५ को पूर्व नन्दु, पश्चिम नन्दु, उत्तर खाडी यति ४ किल्लाभित्रको ०–३–१ जग्गा अनुपा दनुवारबाट ००५।१।१० को घरसारको राजीनामाबाट लिएको र कि.नं. २७३ को रैती ४५ को पूर्व बलबहादुर, पश्चिम रुपलाल, उत्तर वगर, दक्षिण रुपलाल यति चार किल्लाभित्रको अन्दाजी बिगाहा ।२।३ जग्गा ०१५।११।२२ को राजीनामा बमोजिम राधादेवी उपाध्यायबाट मेरा नाममा आएको कि.नं. २९६ को पूर्व प्रेमलाल, पश्चिम प्रेमलाल, उत्तर बगर, दक्षिण लक्ष्मीप्रसाद यति ४ जिल्लाभित्रको ज.वि. ।।४।३ मध्ये २.४ जग्गा २००९।११।२१ को रुपलाल दनुवारबाट राजीनामा गरिलिएको समेत गरी जम्मा बिगाहा ४–२–४ जग्गा जो बाबु बाजेको पालादेखि नै हकभोगमा रहेका केही विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिहरुबाट राजीनामाबाट भोग स्थापित भई भोग गर्दै आएका जग्गाहरु २०२१।२२ सालदेखि तावा खोलाबाट नदीकाट हुँदै बालुबुर्जा भएकाले ०२९ सालमा नदीकाट फाराम भरी मालपोत मिन्हा गराई आएका जग्गाहरु २०३८ सादलेखि पूर्णरुपले खोलाले छाडी उकास भएकाले ०३९ सालमा उक्त नदी उकास जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी नदीकाट फाराम, २ नं. रसीद, साविक नम्बरी प्रमाण, पञ्चायतको सिफारिश, राजीनामा समेत राखी मालपोत कार्यालय उदयपुर गाईघाटमा जग्गा मिच्नेको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. अनुसार निवेदन दिएकोमा कुनै कारवाही नभएकोले पुनः २०४१।५।२१ मा हाल साविक कित्ता नं. समेत खुलाई मा.पो.का. मा निवेदन दिएकोमा कुनै निर्णय गरिएन, यही प्रकृतिका, यही अवस्थाका, यही नै प्रमाण भएका एकै पटक निवेदन दिएका केही व्यक्तिहरुको भने के कारणले हो कुन्नी मा.पो.का. उदयपुरले दर्ता गरेको प्रमाण पुर्जा समेत दिएकोमा संविधानको धारा १० को कानुनको समान प्रयोगको व्यवस्थाको ठाडै उल्लंघन भएको छ ।

      ३.    मालपोत कार्यालय उदयपुरले नदी उकास जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेकोले भएको व्यहोरा उल्लेख गरी श्री ५ महाराजाधिराजका पाउमा चढाएको बिन्तिपत्रमा “यस्मा व्यहोरा साँचो भए साविक श्रेस्ता नम्बरी दर्ता रहेछ भने हेरी बुझी कानुन बमोजिम कारवाही गरी निर्णय गर्नु, हुकुम प्रमाङ्गीको जनाउ बिन्तिपत्रवालालाई दिनु” भन्ने व्यहोराको हु.प्र. हुँदा समेत कुनै निर्णय नगरी मिति ०४५।२।१३।५ को परिपत्र अनुसार केही कारवाही नगर्ने गरी तामेलीमा राखेको मा.पो.का. को तामेली आदेश हु.प्र. प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेत विपरीत छ । विभागको परिपत्रले कानुनी व्यवस्थालाई काट्न सक्दैन । कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारलाई परिपत्रले काटेको भनी तामेलीमा राख्ने उक्त परिपत्र कानुनी व्यवस्थालाई निस्कृय बनाउने किसिमको हुँदा संविधानको धारा १ अनुसार उक्त परिपत्र अमान्य घोषित गरी पाउनुका साथै विपक्षीहरुले संविधानको धारा १०(१) को कानुनी समानता, ऐ.धारा ११(२)(ङ) को सम्पत्तिको स्वतन्त्रता तथा ऐ. धारा १५ ले प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत आघात पुर्‍याएकोले विपक्ष विभागको परिपत्रको आधारमा तामेलीमा राख्ने मा.पो.का. को आदेश तथा निर्णय ऐ.धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नदी उकास हुन आएको नक्शा रेखांकन, सरजमीन र निवेदनमा दावी बमोजिमको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ, जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको रिटनिवेदनपत्र ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४५।८।१६ मा भएको आदेश ।

      ५.    निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाहरु जफत गर्ने तथा अन्य व्यक्तिहरुका नाममा वितरण गर्ने समेतका कार्यहरु नगर्नु भनी प्रत्यर्थी उदयपुर वनक्षेत्र सुदृढीकरण आयोग, उदयपुरका नाउँमा समेत अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।९।२३ को आदेश ।

      ६.    निवेदन तामेलीमा राखी दिएको भनी दावी लिएकोमा श्री ५ को सरकारबाट छुट जग्गा दर्ता गर्न ०४३ साल आषाढ मसान्तसम्म पटक पटक छुट जग्गा दर्ता गर्ने म्याद थप भएको सो म्यादभित्र निजको विभागले औल्याएका प्रमाणहरु संकलन गर्ने काम गरी रहँदा समय लागी सो म्याद भुक्तान हुन गएकोले र श्री ५ को सरकारबाट म्याद थप भई नआउन्जेल सम्म छुट जग्गा दर्ताका कारवाही मिसिलहरु विभागमा नपठाउनु भन्ने भइरहेको र निवेदकको मिसिलमा म्याद थप भई आएपछि विभागमा रीत पुर्‍याई पेश गर्नुपर्नेमा म्याद थप भई मिसिल विभागमा पठाउने आदेश नहुँदै मिति २०४५।२।१३ को आदेशानुसार त्यस्ता जग्गामा दर्ता कारवाही नगर्ने भनी निर्देशन प्राप्त भए अनुसार विभागीय निर्देशनको आधारमा मिसिल तामेलीमा राखिएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय उदयपुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

      ७.    २०२१।०२२ सालमा खोलो लागेको जग्गा ०२३ सालमा राजीनामा लिखत गरी लिएको देखिएको साथै नदी उकास आवाद लायक जग्गाहरु प्रचलित ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरी वितरण गर्न सक्ने, देशमा छरिएर रहेको वन, जंगल, बुट्यान, खोला नदी, बगर आदि जग्गाहरु हाल आएर देश विकासको क्रममा सुगमता आई जग्गाको महत्व बढ्न आएको कारणले गर्दा व्यक्ति विशेषले साविक दर्ता तिरो भित्रको संज्ञा दिंदै दर्ताको माग गर्ने र नगरी दिएमा अदालतको शरणमा गई दर्ता गराउने जस्ता कुप्रयासहरु बढ्दै गइरहेको यस परिप्रेक्ष्यमा यस्तो कार्यमा रोक नलगाएमा पछि वातावरणमै अवरोध हुन आउने स्थितिलाई ह्दयंगम गरी श्री ५ को सरकारले त्यस्ता जग्गा दर्ता नगर्ने गरी गरेको निर्णय अनुरुप नै मालपोत विभागबाट मिति २०४५।२।१३ मा निर्देशन दिइएको र सोही अनुसार मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाहरुको कारवाही नगर्ने गरी माग दावीका निवेदन कारवाही नगरी तामेलीमा सम्म राख्ने गरी उपरोक्त विवरणहरुको आधारमा भए गरेको निर्णय कानुनसम्मत नै हुँदा निवेदकको हक हनन् हुने गरी निर्णय नगरेकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

      ८.    नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३८ अतिरिक्ताङ्क ६(क) मिति २०४५।२।५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार यस आयोगको गठन तथा उक्त राजपत्रको दफा १५ समेतमा उल्लेख भए बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने छुट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी मिसिल कागजातहरु यस आयोगमा पठाई दिनु हुन भनी मिति २०४५।७।२९, च.नं. ४१ बाट मालपोत कार्यालय उदयपुरसँग मिसिलहरु माग भइरहेका र मिसिल प्राप्त नभई निवेदकले माग गरेको जग्गा दर्ता हुने नहुने के हो सो खुलाई पठाउन नसकिने अवस्था छ । साथै मिसिल प्राप्त भई आयोगबाट निर्णय नभएसम्म अन्य कारवाही नहुने आयोगको नीति भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको उदयपुर जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको लिखितजवाफ ।

      ९.    नदी उकास जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यही प्रकृतिका, यही अवस्थाका, यही व्लकका, यहीनै प्रमाण भएका, एकै पटक निवेदन दिएका केही व्यक्तिहरुको (३१९।०३९।०४० मिति ०४०।२।२) भने दर्ता गर्ने निर्णय गरी दर्ता धनी प्रमाण पुर्जा दिन मिल्ने म निवेदकको भने तामेलीमा राख्नुले कानुनको समान प्रयोग नगरी कानुनको भेदभावपूर्ण प्रयोगद्वारा अन्याय गरेको, हु.प्र. बमोजिम समेत निर्णय नगरी परिपत्रको आधारमा तामेलीमा राख्नु त्रुटिपूर्ण भएको, परिपत्रमा “नापी हुँदा कुनै व्यहोरा नजनिई रहेको” भन्ने उल्लेख रहेको, तर नापीमा नदीकाट जनाइएका अवस्थाका जग्गामा उक्त परिपत्र आकर्षित नहुने, उक्त परिपत्रले क्षेत्राधिकारलाई शुन्यको स्थितिमा राखिदिएको कारणले मिति २०४५।२।१३ को श्री ५ को सरकारको उक्त परिपत्र सर्वमान्य सिद्धान्त (ग्वारा मुनिकार समेत वि.रमादेवी घिमिरे, ने.का.प. २०४५, भाग ३० अङ्क २, पृष्ठ ११४) कानुनी व्यवस्था (मुलुकी ऐन ज.मि.को. २ नं. र ऐ. ज.प. को ८ नं. तथा मालपोत ऐनको दफा ७), तर्क र विवेक समेतको प्रतिकूल भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १ अनुसार उक्त परिपत्र अमान्य ९गतिचबखष्चभक० घोषित गरिपाउँ ।

      १०.    दावीको जग्गा निवेदकको नै हो भन्ने प्रमाण नभएको, खोला लागेको मिति भन्दा पछिका पनि केही राजीनामा देखिएको भन्ने प्रत्यर्थीको जवाफका सम्बन्धमा वि.सं. २०३९ सालमा नै हकभोगको प्रमाण, पञ्चायतको सिफारिश, नदीकाट फाराम, २ नं. रसीद, ७ नं. फाँटवारी, साविक नम्बरी प्रमाण, राजीनामा समेत राखी निवेदन दिएको र दर्ता गर्नु भू–क्षय दृष्टिकोणले कुनै आपत्ति नभएको राय समेत भू–तथा जलाधार संरक्षण विभाग, सगरमाथा एकिकृत ग्रामीण विकास भू–संरक्षण परियोजनाबाट प्राप्त भई मिसिल मौजुदै रहेको मालपोत कार्यालयबाट खटी आएको डोरबाट गरिएको सरजमीनले समेत म निवेदकले नै दावीका जग्गाहरु भोगी आएको देखिएको तथ्यलाई प्रत्यर्थीले किन लुकाई प्रमाण भएन भनिएको हो बुझ्न सकिएन । जुन प्रमाणहरु त्यही कार्यालयबाट नक्कल प्रमाणित गरी लिएको यसै मिसिल साथ मौजुद छ । अरुका सम्बन्धमा यही प्रमाण भएकोमा दर्ता गर्न सक्ने प्रत्यर्थी म निवेदकको निमित्त किन प्रवृत्त भावना राख्न पुगेको हो ? भन्न सकिएन । २०२१।०२२ सालदेखि क्रमशः खोला कटान हुँदै गएको २०३० सालसम्म कटान हुँदै रहेको यस अवस्थामा केही जग्गा २०२३ सालको राजीनामा देख्नु कुनै नौलो होइन । उक्त राजीनामा आवादी भित्रकै जग्गाको हो कुनै खोलो किनेको होइन, नदीकाट फाराम नभरुन्जेल उक्त जग्गामा मालपोत तिरी राखेको सत्य तथ्य देखिएकै छ । प्रत्यर्थीको यो लङ्गडो तर्कलाई एकछिन मान्ने हो भने पनि उक्त दावीका जग्गा मध्ये परापूर्व कालदेखिका हकभोगका प्रमाण देखिएका जग्गा किन दर्ता नगरेको त ? तसर्थः प्रमाण नभएको, नदी कटान भन्दा पछिका राजीनामा भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीको केवल लङ्गडो तर्क बाहेक केही भन्न सकिन्न भन्ने जिकिर समेतको निवेदकको तर्फबाट पेश भएको बहस नोट रहेछ ।

      ११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदन परी सो सम्बन्धमा सबूद प्रमाण बुझी सकेपछि म्याद समाप्त भएको वा परिपत्र अनुसार क्षेत्राधिकार नभएको भनी तामेलीमा राख्ने जस्तो कार्य गर्नु सिद्धान्ततः कानुनी व्यवस्था विरुद्धको कार्य हो । अतः जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदन परी सबूद प्रमाण बुझी सकेपछि निर्णय नगरी तामेलीमा राख्न मिल्दैन, नदी उकास भएका जग्गामा सबूद प्रमाण साथ दावी लिएकोमा कसैको दावी विरोध नभएमा निर्विवाद हक भएको सम्झी दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ भनी गर्नु भएको बहस र निवेदककै तर्फबाट रहनु भएका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुबनाथ पन्तले निवेदकले ०२३ सालमा लिएका केही जग्गाहरु नदी खोली लिएको नभई आवादी दर्ता श्रेस्ता भित्रकै जग्गा लिएको हो । नदीकाट फाराम नभरुन्जेलसम्म उक्त जग्गाको समेत मालपोत तिरीदै आएको तथ्य मौजुदा हुँदा हुँदै प्रत्यर्थीले गोलमटोल किसिमले केही जग्गा ०२३ सालमा राजीनामा लिएको देखिएको भन्दै दिएको जवाफको कुनै महत्व नरहेको, २ नं. रसीद, ७ नं. फाँटवारी, नदीकाट फाराम, पञ्चायतको सिफारिश, सरजमीन समेतले निवेदकको निर्विवाद हक भएको भनी देखाएको, भू–तथा जलाधार संरक्षण विभाग, सगरमाथा एकिकृत भू–संरक्षण परियोजनाबाट स्थलगत निरीक्षण गरी उक्त जग्गाहरु दर्ता गर्न मिल्ने व्यहोरा उल्लेख भइरहेको, नदी उकास पश्चात निवेदककै हकभोगमा रहेको यसमा कसैको सन्धी सर्पन, गौचरण, श्मसानघाट, पानीघाट, भू–क्षय, वन सीमाना केही पर्दैन जग्गा दर्ता नगर्न कुनै पनि कारण नभएकोले अविलम्ब जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाई दिने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको सरजमीन मुचुल्का मौजुद रहेको यस अवस्थामा विभागको परिपत्रले कानुनको रुप धारण गर्न सक्तैन, विभागीय परिपत्रको आधारमा कारवाही नगरी तामेलीमा राख्न नमिल्ने भनी मिति २०४५।२।१३ कै परिपत्रका सम्बन्धमा सम्मानीत अदालतबाट (कृष्णहरी पराजुली वि. श्री ५ को सरकार मं.प. सचिवालय समेत रि.नं. ९५९।०४५) समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । यस्तै प्रश्न खडा भएको गणेशबहादुर वि. मा.पो.का. समेतको रिटनिवेदनमा ज.मि. को २ नं. र ज.प. को ८ नं. को कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदकको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरिदिनमा कुनै कानुनी व्यवधान खडा नहुने भनी सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (गणेशबहादुर श्रेष्ठ वि. मालपोत कार्यालय, काठमाडौं समेत, ने.का.प. २०४४, भाग २९, अङ्क २, पृष्ठ २३९) समेतको आधारमा उक्त प्रत्यर्थीको तामेली आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस र निवेदककै तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्यले प्रत्यर्थी कार्यालयले एकै प्रकृति र अवस्थाका निवेदनमा कसैको कारवाही गरी दर्ता गर्ने निर्णय गरिदिने, कसैको भने तामेलीमा राख्नाले संविधानको धारा १० को विरुद्ध असमान प्रयोग हुन गएको छ । परिपत्रले कानुनको रुप लिन सक्तैन, कानुनी व्यवस्थानुसार क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी लिएको निवेदनमा श्री ५ को सरकारको परिपत्रको आधारमा क्षेत्राधिकार नभएको भनी तामेलीमा राख्न मिल्दैन, क्षेत्राधिकारलाई शुन्यको अवस्थामा राख्ने उक्त श्री ५ को सरकारको परिपत्र कानुनी व्यवस्था (ज.मि.को २, ज.प. को ८, मालपोत ऐनको दफा ७) विरुद्ध समेत देखिएको हुँदा संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य समेत घोषित गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले श्री ५ को सरकारको परिपत्रको आधारमा तामेलीमा राखेको हुँदा तामेलीमा राखेको मालपोत कार्यालयको आदेश कानुनी नै भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      १२.   अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

      १३.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निर्विवाद हकभोगका आवादी जग्गा नदीकाटमा परी ०३८ सालमा नदी उकास भएपछि नदीकाट फाराम, २ नं. रसीद, ७ नं. फाँटवारी, पञ्चायको सिफारिश, राजीनामा सहित उकास जग्गा दर्ता गर्न ज.मि. को २ नं. , ऐ. जग्गा पजनीको ८ नं. अनुसार मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई मालपोत कार्यालयबाट सबूद प्रमाण बुझी सकेपछि पनि निर्णय नगरी दिएकोले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा बिन्तिपत्र दिई निर्णय गरिदिनु, चाँडो निर्णय गरिदिनु भनी पटक पटक श्री ५ महाराजाधिराजबाट हु.प्र. बक्सँदा समेत निर्णय नगरी श्री ५ को सरकारको २०४५।२।१३ को परिपत्रको आधार लिई निवेदन तामेलीमा राखेको कार्य ज.मि. को २ र जग्गा पजनीको ८ नं. को प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नदीकाट फाराममा जनिएका र अन्य प्रमाणबाट समेत निवेदककै रहे भएको समर्थन भएका निवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरिदिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा निवेदकको जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा विभागले औल्याएका प्रमाणहरु संकलन गर्ने काम गरी रहँदा म्याद भुक्तान हुन गएको र श्री ५ को सरकारबाट म्याद थप भई नआएबाट ढिला हुन गएको र म्याद थप भई आएपछि विभागमा पठाउन नपाउँदैको अवस्थामा मिति २०४५।२।१३ को परिपत्र अनुसार फिल्डबुकमा ऐलानी, पर्ति, खोला बगर इत्यादि जनिएको जग्गा दर्ता कारवाही नगर्ने भनी निर्देशन प्राप्त भए अनुसार विभागीय निर्देशन अनुसार मिसिल तामेलीमा रहन गएको हो भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको जवाफ देखिँदा प्रथमतः श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।२।१३ को परिपत्रको आधारमा निवेदकको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको कारवाही मिले नमिलेको के हो ? सो तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । यस सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रि.नं. १९३६।०४२ निवेदक गणेशबहादुर श्रेष्ठ वि. मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत भएको रिटनिवेदनमा साविक दर्ताको जग्गा भएको कुरामा विवाद नभएको, सरजमीन समेतले निवेदकको दर्ताको भएको कुरा जनाई दिएको, भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागबाट निवेदकको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने भनी सिफारिश गरेको नदी उकास भएपछि निवेदकले नै जोतभोग गरिआएको भन्ने कुरामा कुनै विवाद खडा भएको नदेखिनुका अतिरिक्त निवेदक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले नदी उकास भएको विवादको जग्गा सकार गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । विभागको परिपत्रले कानुनको रुप धारण गर्न पनि सक्तैन तसर्थः उपरोक्त कानुनी व्यवस्था (ज.मि.को २ नं. र ज.प. को ८ नं. ) अनुसार निवेदकको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरी दिन कुनै व्यवधान खडा हुने देखिँदैन । विभागको परिपत्र अनुसार निवेदकको नदी उकास जग्गा दर्ता निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.पो.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्ने निर्णय र रि.नं २२३७।०४२ निवेदक बृद्धिरत्न तुलाधर वि. मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेत भएको रिटनिवेदनमा यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट पनि २०४३।४।२१ मा कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रलाई सिरान राखी नदी उकास भएको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मा.पो.का. को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी भएको निर्णय यसै गरी विभागीय परिपत्रको आधारमा कारवाही नगरी तामेलीमा राख्न नमिल्ने भनी मिति २०४५।२।१३ कै यसै निवेदकसँग सम्बन्धित परिपत्रको सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्तइलासबाट रि.नं. ९५९।०४५ कृष्णहरी पराजुली वि. श्री ५ को सरकार मं.प. सचिवालय समेतको रिटनिवेदनमा आदेश भइसकेको देखिँदा उपरोक्त निवेदनको तथ्य र त्यसमा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकले नदीकाटमा परेको जग्गा २०२९ सालमा नदीकाट फाराम भरेको देखिएको, २ नं. रसीद, ७ नं. फाँटवारी, पञ्चायतको सिफारिश, राजीनामा जस्ता प्रमाणहरु समेतले साविक दर्ता श्रेस्ताकै जग्गा देखाएको, मिति २०४४।२।६ को सरजमीन समेतले निवेदनमा उल्लेख भएका जग्गामा निवेदककै हकभोग रहेको कसैको सन्धीसर्पन, गौचरण, श्मसानघाट, पानीघाट, भू–क्षय, बन सीमाना केही पर्दैन, जग्गा दर्ता नगर्न कुनै पनि कारण नभएकोले अविलम्ब जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाई दिए हुने भन्ने व्यहोराको सरजमीन भइरहेको मिसिलबाट देखिएको, मिति २०४४।२।२२ को भू–तथा जलाधार संरक्षण विभाग सगरमाथा एकिकृत ग्रामीण विकास भू–संरक्षण परियोजनाबाट निवेदकका जग्गाहरु दर्ता गर्न मिल्ने सिफारिश सहितको राय भएको मिसिलबाट देखिएको, नदी उकास भएको जग्गा निवेदक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले विवाद उठाएको वा सकार गरेको भन्ने पनि नदेखिँदा विभागको परिपत्रले कानुनको रुप धारण गर्न नसक्ने । तसर्थ ज.मि. को २ र ज.प. को ८ नं. को कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदकको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरिदिनमा कुनै कानुनी व्यवधान खडा हुने देखिँदैन, जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदन परी सबूद प्रमाण बुझी सकेपछि म्याद समाप्त भएको वा विभागको परिपत्र अनुसार भनी निर्णय नगरी तामेलीमा राख्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत रिटनिवेदकको हकमा साविक श्रेस्ता नम्बरी दर्ता हेरी निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमाङ्गी समेत भइरहेका यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।२।१३ को परिपत्रानुसारका जग्गाहरुका कारवाही नगर्ने गरी माग दावीका निवेदन कारवाही नगरी तामेलीमा राखिएको भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको जवाफ कानुनसंगत नदेखिएको हुँदा यसरी विभागीय परिपत्रको आधारमा तामेलीमा राख्न नमिल्नेमा सो गरेको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः निवेदकले दिएको निवेदनको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम कारवाही गरी निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सो को जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयलाई दिन आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरु कहाँ पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमत छ ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान ।

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग २१ गते रोज ४ शुभम् ।