निर्णय नं. ६९१२ - संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी
निर्णय नं. ६९१२ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५६ सालको रिट नं. .. ३३४४
आदेश मितिः २०५७।३।२२।५
विषयः संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः बद्रीप्रसाद माकककी श्रीमती भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ८ चासिखेत बस्ने वर्ष ३१ की कृष्णेश्वरी माक (सुवाल) समेत
विरुद्ध
विपक्षीः संसद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौं समेत
§ निवेदकले संविधानको उल्लेखित धारा ११, १२(२)(ङ) र २५(१) को व्यवस्थासँग उल्लेखित ऐनको दफा २(घ) १६, २० कसरी बाझियो र निवेदकको संविधानद्बारा प्रदत्त वा कानूनद्बारा प्रदत्त कुन हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हो सो खुल्न सकेको पाइदैँन । समानता सम्बन्धी कुरा समानहरुका बीच लागु हुने विषय हो । निवेदिकाहरु जस्तै तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा गर्न बाँकी रहेका अन्य व्यक्तिको नाम दर्ता गरेको निवेदिकाहरुको नाम दर्ता नगरेको भन्ने जिकिर नभएको र त्यस्तो अवस्था पनि देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)ङ को देहाय (५) ले कुनै खास उद्योग, पेश वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने छुट राज्यलाई दिएको अवस्था देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको नर्सिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्न तथा नर्सहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्न समेत व्यवस्था गर्न नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ बनाई लागु गरिएको भन्ने व्यहोरा ऐनको प्रस्तावबाटै देखिन आउँछ । ऐनको भावना र उद्देश्य अनुकूल नै शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको नाम दर्ता गरी व्यवसायलाई मर्यादित र नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । जहाँसम्म ३ वर्षे कोर्ष पूरा गरी नर्सिङ व्यवसाय अपनाउन दिईरहेकोलाई समेत बन्देज लगाई असमान व्यवहार गरेको भन्ने निवेदन जिकिर छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको गरी गरिएको वर्गीकरणलाई असमान भन्न मिल्दैन । भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा Arbitrary हुनु हुदैँन भन्ने समेत आधारमा भईरहेको अवस्थामा परिवर्तन गरी नेपाल कानून बमोजिम पेशा वा रोजगारको निमित्त योग्यता तोकिएको विषय गैर संवैधानिक भन्न मिल्ने देखिदैँन, योग्यता तोक्ने कानूनी व्यवस्थालाई संविधान धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ को प्रतिकूल भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन मिल्ने देखिदैँन भन्ने समेत आधारमा न्याय सेवाका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु.स्तरका कर्मचारीलाई रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुनको लागि कानून विषयको प्रमाण पत्र तह उत्तिर्ण गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी पाउन माग गरी परेको निवेदक बद्री प्रसाद दाहाल विरुद्ध लोक सेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत ३ सदस्यीय विशेष इजलासबाट सो रिट निवेदन खारेज भएको (ने.का.प. २०५३, अंक १, पृष्ठ १४) देखिन्छ र सो निर्णयाधार सँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा देखिन नआएकोले निवेदिकाको यस जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने अवस्था रहेको पाइएन । सेवा अवधि, अनुभव समेतलाई आधारमानी ऐन निर्माण गर्न निर्देशन सहितको परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रस्तुत ऐन नर्सिङ सेवा सम्बन्धी रहेको, कुन व्यवसाय, पेशा वा सेवालाई के कस्तो अनुभव तालिम योग्यता तोकी सेवा संचालन गर्ने गराउने हो भन्ने कुरा राज्यको नीति अन्तर्गतको कुरा हुँदा त्यस्तो विषयमा अदालतले बोल्न वा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नहुँदा यस तर्फको पनि निवेदकको जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिदैँन ।
§ अतः माथि गरिएको विवेचनाबाट नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २(घ) दफा १६ दफा २० समेतको व्यवस्था निवेदन माग बमोजिम संविधानसँग बाझिएको भन्ने नदेखिनुका साथै निवेदकको कुनै हकमा अनुचित बन्देज लगाएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. १४)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान
विपक्षीः श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्बान उप-न्यायाधिवक्ता श्री ऋषिराज दवाडी
विपक्षीः नर्सिङ परिषद तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री पदम गिरी
अवलम्बित नजिरः बद्रीप्रसाद दाहाल विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत, वि.ई.उत्प्रेषण (ने.का.प. २०५३, अंक १ पृष्ठ १४)
आदेश
प्र.न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. हामी निवेदकहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र संकाय अन्तर्गत नसिङ बिषय (३ वर्षे आईएस्सी) मा अध्ययन पुरा गरी रमिला प्रजापतिले २०४२-२०४५ मा ३ वर्षे नर्सिङ बिषय पुरा गरी अंग्रेजी १०२ विषय बाहेक अन्य सम्पूर्ण बिषय उर्तिण गरेको छु । कृष्णेश्वरीले २०४१-४४ मा ३ वर्षे नर्सिङको अध्ययन पुरा गरी प्राक्टिकल बाहेक सम्पूर्ण बिषयमा उर्तिर्ण भएकी छु । सो पश्चात मौका परीक्षामा सम्मिलित हुदै नर्सिङ व्यवसायमा पनि कार्यरत रही आएका थियौं । यस क्रममा नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ मिति २०५३।०३।०२ देखि लागू भएपछि प्रत्यर्थी नर्सिङ परिषदमा नाम दर्ता गर्न माग गरेकोमा हामीहरुको निवेदन पत्र दर्ता गर्न इन्कार गरी निवेदन दर्ता गरेको छैन । ऐनको दफा २० ले ऐन प्रारम्भ भएको १ वर्ष सम्ममा दर्ता नभएको नर्सहरुले नर्सिङ व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । नर्सिङ व्यवसाय गर्न नपाउने भनी जुन कानूनी व्यवस्था गरिएको छ सो प्रावधानहरु नर्सिङ परिषद ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै देखि नर्सिङ व्यवसाय गर्दै आएका नर्सहरुको हकमा लागू गर्ने गरी सो ऐन निर्माण र लागू गर्न मिल्दैन । सो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि देखि गरिआएको व्यवसायमा प्रतिबन्ध र बंचित हुने गरी बनाएको उक्त कानून नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभुत गरेको समानताको हक, पेशा व्यवसाय सम्बन्धी स्वतन्त्रता तथा राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त विपरीत छ । नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २(घ) ले गरेको परिभाषाले हामी व्यवसायिक नर्सहरुको हकमा भेदभावपूर्ण परिभाषा गरेको छ । ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व व्यवसाय संचालन गरिरहेको नर्सलाई समेत समेटी परिभाषा गर्नुपर्ने थियो। व्यवसायमा संलग्न भैरहेको नर्सहरुलाई बाहेक गरी केवल प्राज्ञिक रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुलाई मात्र नर्सको संज्ञा दिएको छ । नर्सिङ परिषदमा नाम दर्ता गर्न नपाउने गरी गरेको ऐनको दफा १६, २० ले बन्देज लगाएको प्रावधान संविधानको धारा ११ ले प्रत्याभुत हकको प्रतिकुल भएको छ । हामी नर्सिङ व्यवसायीहरुको पेशा रोजगार सम्बन्ध बन्देज लाग्ने गरी बनेको ऐन बाझिएको हदसम्म बदर हुनुपर्दछ । अन्य व्यवसायिक परिषदमा नाम दर्ता गर्न प्राज्ञिक डिग्रीलाई मात्र मान्यता नदिई सेवा अवधि र अनुभवलाई पनि आधारको रुपमा कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छ । प्रत्यर्थीहरुले बनाएको ऐनहरु भेदभावपूर्ण छ । हामीहरुको नाम परिषदमा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी बनाएको कानून भूतलक्षी सिद्धान्त प्रतिकूल छ । नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २(घ), १६, २० संविधानको धारा ११, १२ (२)(ङ) तथा धारा २५(१), २५(७) सँग बाझिएको निर्विवाद छ । अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत यो निवेदन पत्र प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएका छौं । उक्त दफा संविधानको धारा ११, १२, २५(१), २५(७) सँग बाझिएकोले सो हदसम्म नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २(६), १६, २० लागू भएको मिति देखी नै बदर घोषित गरी ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व व्यवसायमा कार्यरत नर्स व्यवसायीहरुलाई सेवा अवधि अनुभव एवं नर्सिङ बिषयमा प्राप्त न्यूनतम योग्यतालाई पनि नर्सिङ व्यवसायको प्रमाण पत्रको लागि नाम दर्ता गर्न पाउने योग्यता कायम गरी ऐन निर्माण गर्न प्रत्यर्थी संसद सचिवालयको नाममा निर्देशन सहितको परमादेशको आदेश संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत जारी गरी हामी निवेदिकाहरुको रोजगार तथा पेशा सम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालसको मिति २०५६।०७।११।०५ को आदेश ।
4. विपक्षी मध्येकी रमिला प्रजापतिले English (१०२) र कृष्णेश्वरी माकले Practical बिषय उत्तिर्ण गर्न बाँकी रहेको अनुभवका आधारमा मात्र निजहरुको नाउँमा दर्ता गर्न नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २(घ) तथा दफा १६ अनुसार नमिल्ने भएकोले विपक्षीहरुको माग बमोजिम नाम दर्ता नगरिएको हो । नेपाल नर्सिङ परिषद नियमावली, २०५३ को नियम १३ समेतले नाम दर्ताका लागि तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको विपक्षीहरुको नाम दर्ता हुन सक्ने नहुँदा दर्ता नगरिएकोले सोमा कुनै त्रुटि भएको छैन । ऐनले अयोग्यता भएका विपक्षीहरुले योग्यता प्राप्त गर्नेतर्फ नलागी गरिएको दावी निराधार छ । योग्यता प्राप्त व्यक्ति मात्र पेशामा संलग्न रहनु नर्सिङ व्यवसाय प्रभावकारी होस् भन्ने अभिप्रायले ऐन ल्याइएको कुरा ऐनको प्रस्तावना समेतबाट स्पष्ट छ । तोकेको योग्यता नपुगेको कसैको नाम पनि परिषदले दर्ता गरेको नहुँदा अयोग्यतालाई पनि योग्यतामा नै परिणत गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने दावी विचारणिय छैन । विपक्षीले माग गरे जस्तो अनुभव र तालिमको आधारमा परिषदले नाम दर्ता गर्नुपर्ने होइन । निवेदकले दावी गरे जस्तो नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २(घ) १६ तथा २० संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) तथा धारा २५(१), २५(७) सँग बाझिएको नहुनुका अतिरिक्त दावी बमोजिम ऐनका उक्त दफाहरु वदर घोषित गर्न मिल्ने आधार र अवस्था विद्यमान छैन । साथै विपक्षीले माग गरे बमोजिम निर्देशन सहितको आदेश जारी गरी यो यस्तो ऐन बनाउनु भनी अदालतले आदेश दिन नमिल्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल नर्सिङ परिषदको लिखित जवाफ।
5. नेपाल अधिराज्यको नर्सिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित एवं बैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्न तथा नर्सहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेत व्यवस्था गर्न नर्सिङ परिषदको स्थापना गर्न नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ आएको हो । संविधानद्बारा निर्धारित सबै प्रकृया पूरा भई विधायिकाबाट बनेको कानूनलाई अन्यथा भयो भनेर भन्न मिल्दैन । विपक्षीको हक अधिकारमा आघात पर्ने गरी कुनै पनि कार्य यस मन्त्रालयबाट गरे भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
6. स्वास्थ्य सेवामा भएको जटिलतालाई ध्यानमा राखी एउटा सुयोग्य नर्सिङ व्यवसायीबाट स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यबाट आएको प्रस्तुत ऐनले ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले देखि नै नर्सिङ व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई नर्सिङ व्यवसाय गर्न रोक लगाएको नभई नर्सिङ व्यवसाय गर्न सम्बन्धित परिषदमा ६ महिना भित्र नाम दर्ता गराउनुपर्ने र सो अवधिमा दर्ता नभएमा मात्र व्यवसाय गर्न नपाउने गरी भएको कानूनी व्यवस्थाले नर्सिङ व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने नभई दरिलो संस्थागत सेवाको रुपमा विकसित गर्ने उद्देश्य लिएको देखिँदा विपक्षीको संवैधानिक हक हनन् हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ।
7. विपक्षी महलमा यस सचिवालयको नाम उल्लेख हुनु बाहेक यस सचिवालयको नाम उल्लेख नभएको हुँदा काल्पनिक रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
8. विपक्षीले उठाउनु भएको विवादको विषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन । रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
9. नाम दर्ताको लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम योग्यता विपक्षीहरुले पुरा नगरेको हुँदा नाम दर्ता नगरेको भए कुनै त्रुटी छैन । ऐन बमोजिम अयोग्य देखिएका विपक्षीहरुले योग्यता प्राप्त गर्ने तर्फ नलागि निजहरुको हकमा ऐन लागु हुन नसक्ने भनी लिनु भएको दावी निराधार छ । अयोग्यतालाई नै योग्यतामा परिणत गर्ने गरी ऐन बन्न सक्ने होइन । अनुभव र तालिमको आधारमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने हो वा होइन वा त्यस्तो प्रावधान ऐनमा रहनु पर्दछ पर्दैन भन्ने बिषय न्यायिक निरोपणको बिषय हुन सक्दैन । दावी लिए जस्तो ऐनका दफाहरु बदर घोषित गर्न मिल्ने आधार र अवस्था विद्यमान छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
10. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री मुक्ती प्रधानले निवेदिकाहरुले निर्धारित अवधि सम्मको अध्ययन पुरा गरी नर्सिङ व्यवसाय गरी आएको विपक्षीहरुद्बारा निर्माण गरेको नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा १६,२० ले नर्सिङ परिषदमा नाम दर्ता नभएको अवस्थामा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको कतिपय अन्य कानूनले अनुभवका आधारमा समेत नाम दर्ता गर्ने र पेशा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा यस ऐनले भुतलक्षी प्रभाव हुने गरी व्यवसाय गर्न रोक लगाएको हुँदा सो व्यवस्था माग बमोजिम बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्बान उप-न्यायाधिवक्ता श्री ऋषिराम दवाडीले निवेदकले माग गरे बमोजिम ऐन बाझिएको छैन । निवेदिकाहरुले तोकिएको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी नसकेको भन्नेमा विवाद छैन । नर्सिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिले मात्र सो पेशा वा व्यवसाय संचालन गर्न पाउने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १२(२)(ङ) को ५ अनुकुल नै हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी नर्सिङ परिषदको तर्फबाट विद्बान अधिवक्ता श्री पदम गिरीले ऐन नियमले तोकिएको शैक्षिक योग्यता निवेदिकाहरुले देखाउन नसकेकोले नै निजहरुको निवेदन दर्ता नभएको हो । शैक्षिक योग्यता पुरा गरेका व्यक्तिहरुको नाम परिषदले दर्ता गरेकै छ । योग्यता पुरा गरेमा निवेदिकाहरुको नाम पनि दर्ता सक्ने नै हुन्छ । योग्यता पुरा नगरी दर्ता गर्न नमिल्ने ऐनको व्यवस्था प्रतिकुल परिषद् जान सक्दैन । ऐन बाझिएको भन्ने अवस्था पनि छैन । माग बमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
11. उपयुक्त बमोजिमको बहस जिकिर समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको कागजात अध्ययन गर्दा निवेदन माग बमोजिम नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २(घ), १६, २० नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) तथा धारा २५(१),२५(७) सँग बाझिएको छ, छैन माग बमोजिम निर्देशन सहितको परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
12. सर्वप्रथम पहिलो जिकिरका सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २ परिभाषा मूल शीर्षक अन्तर्गतको देहाय (घ) ले नर्स भन्नाले यो ऐन बमोजिम मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा डिग्री डिप्लोमा वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भन्ने र ऐनको दफा १६ दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने बिषय अन्तर्गत उपदफा (१) मा नर्सिङ व्यवसाय गर्न चाहने तोकिए बमोजिमको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेको नर्स तथा अ.न.मि.ले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधिनमा रही दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन परिषदमा तोकिए बमोजिम दरखास्त दिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २० नर्सिङ व्यवसाय गर्न नपाउने मूल शीर्षक अन्तर्गत यो ऐन प्रारम्भ भएको १ वर्षपछि दर्तावाला नर्स तथा अ.न.मि. बाहेक अन्य नर्स तथा अ.न.मि. ले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले नर्सिङ व्यवसाय गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल नर्सिङ परिषद नियमावली, २०५३ को नियम १३ ले नर्सिङ व्यवसाय गर्न नर्सिङ बिषयमा Proficiency Certificate Level उत्तिर्ण भएको हुनुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समेत तोकेको पाइन्छ । निवेदकले यसरी शैक्षिक योग्यता तोक्दा अनुभव तालिम प्राप्त गरी नर्सिङ पेशा गरी आएकोलाई बन्देज लगाउने गरी गरिएकोले सो व्यवस्था अमान्य र बदर हुनुपर्ने माग गरेको हुँदा निवेदकले उल्लेख गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल ऐनको व्यवस्था रहेको छ, छैन त्यसतर्फ हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
13. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) देखी (५) सम्म विभिन्न समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने धारा १२ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २(ङ) मा कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभुती गरेको पाइन्छ । संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत धारा २५ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरी उपधारा १ देखि उपधारा ५ सम्म राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको उल्लेख गरेको छ । सो मध्ये सो धाराको निवेदकले जिकिर लिएको उपधारा १ मा जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने सोही भागको धारा २४ ले यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरु कुनै अदालतबाट लागू गरिने छैनन् भन्ने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ ।
14. निवेदकले संविधानको उल्लेखित धारा ११, १२(२)(ङ) र २५(१) को व्यवस्थासँग उल्लेखित ऐनको दफा २(घ) १६, २० कसरी बाझियो र निवेदकको संविधानद्बारा प्रदत्त वा कानूनद्बारा प्रदत्त कुन हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हो सो खुल्न सकेको पाइदैँन । समानता सम्बन्धी कुरा समानहरुका बीच लागु हुने विषय हो । निवेदिकाहरु जस्तै तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा गर्न बाँकी रहेका अन्य व्यक्तिको नाम दर्ता गरेको निवेदिकाहरुको नाम दर्ता नगरेको भन्ने जिकिर नभएको र त्यस्तो अवस्था पनि देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)ङ को देहाय (५) ले कुनै खास उद्योग, पेश वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने छुट राज्यलाई दिएको अवस्था देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको नर्सिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्न तथा नर्सहरुको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्न समेत व्यवस्था गर्न नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ बनाई लागु गरिएको भन्ने व्यहोरा ऐनको प्रस्तावबाटै देखिन आउँछ । ऐनको भावना र उद्देश्य अनुकूल नै शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको नाम दर्ता गरी व्यवसायलाई मर्यादित र नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । जहाँसम्म ३ वर्षे कोर्ष पूरा गरी नर्सिङ व्यवसाय अपनाउन दिईरहेकोलाई समेत बन्देज लगाई असमान व्यवहार गरेको भन्ने निवेदन जिकिर छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको गरी गरिएको वर्गीकरणलाई असमान भन्न मिल्दैन । भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा Arbitrary हुनु हुदैँन भन्ने समेत आधारमा भईरहेको अवस्थामा परिवर्तन गरी नेपाल कानून बमोजिम पेशा वा रोजगारको निमित्त योग्यता तोकिएको विषय गैर संवैधानिक भन्न मिल्ने देखिदैँन, योग्यता तोक्ने कानूनी व्यवस्थालाई संविधान धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ को प्रतिकूल भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन मिल्ने देखिदैँन भन्ने समेत आधारमा न्याय सेवाका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु.स्तरका कर्मचारीलाई रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुनको लागि कानून विषयको प्रमाण पत्र तह उत्तिर्ण गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी पाउन माग गरी परेको निवेदक बद्री प्रसाद दाहाल विरुद्ध लोक सेवा आयोग समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत ३ सदस्यीय विशेष इजलासबाट सो रिट निवेदन खारेज भएको (ने.का.प. २०५३, अंक १, पृष्ठ १४) देखिन्छ र सो निर्णयाधार सँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा देखिन नआएकोले निवेदिकाको यस जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने अवस्था रहेको पाइएन । सेवा अवधि, अनुभव समेतलाई आधारमानी ऐन निर्माण गर्न निर्देशन सहितको परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रस्तुत ऐन नर्सिङ सेवा सम्बन्धी रहेको, कुन व्यवसाय, पेशा वा सेवालाई के कस्तो अनुभव तालिम योग्यता तोकी सेवा संचालन गर्ने गराउने हो भन्ने कुरा राज्यको नीति अन्तर्गतको कुरा हुँदा त्यस्तो विषयमा अदालतले बोल्न वा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नहुँदा यस तर्फको पनि निवेदकको जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिदैँन ।
अतः माथि गरिएको विवेचनाबाट नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा २(घ) दफा १६ दफा २० समेतको व्यवस्था निवेदन माग बमोजिम संविधानसँग बाझिएको भन्ने नदेखिनुका साथै निवेदकको कुनै हकमा अनुचित बन्देज लगाएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्या.ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल आषाढ २२ गते रोज ५ शुभम् ......................।