निर्णय नं. ३९४६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९४६     ने.का.प. २०४६       अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२४३

आदेश भएको मिति : २०४६।९।४।३ मा

निवेदिका : जिल्ला रुपन्देही परौहा गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने दीपकुमारी पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय रुपन्देहीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  कानुनद्वारा तोकिएको सम्पूर्ण सदस्यहरुको अभावमा गरिएको वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको निर्णय कानुन अनुरुप भएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी

आदेश

     न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यस प्रकार छ ।

      २.    मेरो दर्ता तिरो भित्रको परौहा गा.पं. वडा नं. ५(ख) कि.नं. ३६६, २७४, ४७८ को जग्गाको दर्ता छुट हुन गएबाट तत्काल भूमिप्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा दर्ता तिरो भित्रको भए अदालतबाट हक स्वामित्व गराई ल्याएमा दर्तातर्फ कारवाही गर्ने भनी निर्णय गरे उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा दर्ता श्रेस्ता र ७ नं. फाराम दाखेल गरेको छ भने पर्ति रहँदैमा जग्गाधनीको हक स्वामित्व हुने अवस्था नपर्ने र विवाद उत्पन्न नभएपछि अदालतमा गई हक कायम गराउनु पर्ने अवस्था नपर्ने हुँदा श्रेस्ता प्रमाणको छानबीन गरी निवेदिकाका नाममा दर्ता हुनसक्ने नसक्ने छानबीन गर्नु भनी भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरी मिति ०३४।६।१८ मा परमादेशको आदेश जारी भई गएकोमा भूमि प्रशासनको काम कारवाही मालपोत ऐन, ०३४ लागू भएपछि मालपोत कार्यालयमा सरी जाँदा कि.नं. २७४ र ४७८ को दर्ता हुन छुट भएको कित्ता दर्ता गरी दिने कि.नं. ३६६ को जग्गामा भने धनबहादुर वि.के. समेतले घरधुरी खडा गरी बसेकोले विवाद देखिँदा अदालतमा उजूर गर्ने भनी निर्णय भए उपर कि.नं. ३६६ को हकमा पुनः हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा हक बेहकमा निर्णय गराउनु भन्ने निर्णय कानुन अनुरुप नहुँदा बदर हुन्छ पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश भई जाँदा परमादेश अनुसारको कार्य नगरेबाट श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र जाहेर गर्दा ३ महीना भित्र कारवाही किनारा गरिदिनु भन्ने हु.प्र. बक्स भई आएबाट उक्त मुद्दा मालपोत कार्यालयबाट वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगमा पठाई उक्त आयोगबाट म निवेदिकाका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरियो । मेरो साविक दर्ता श्रेस्ता, मालपोत तिरेको रसीद र ७ नं. फाँटवारी समेतबाट विवादित जग्गा मेरो हो भन्ने पुष्टि हुँदा हुँदै पनि ४ किल्ला नखुलेको आधार लिई दर्ता नहुने भन्ने निर्णयले निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी आयोगको उक्त निर्णण बदर गरी सबूद प्रमाणको यथार्थ मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो म्याद १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा नोटिस जारी गरी लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।१२।४।६ को आदेश ।

      ४.    यस्मा निवेदिकाले दावी लिएको जग्गाको ४ किल्ला खुलेको नदेखिँदा र पर्ति जग्गा देखिँदा ७ नं. फाँटवारीको २१ नं. भित्रको जग्गा हो भन्न नमिल्ने र उक्त जग्गामा धनबहादुर वि.के. समेतले घरधुरी खडा गरी बसेको भन्ने मुचुल्का भई आएको र निजहरुले दर्ताको लागि कारवाही चलाएको देखिँदा एकाको जोतभोगमा रहेको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिँदा निवेदिकाको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी गरिएको निर्णय कानुन अनुकूल हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रुपन्देही जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बुटवलको लिखितजवाफ ।

      ५.    निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको मुद्दामा यस कार्यालयबाट निर्णय भएको नभई वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगबाट निर्णय भएको कानुन अनुरुप नै हुँदा यस कार्यालय उपर उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

      ६.    विवादको कि.नं. ३६६ समेतको जग्गामा मेरो समेत हक भएको निर्विवाद छ । विवादित कि.नं. ३६६ को जग्गाको निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई देखिन्छ । वनक्षेत्र सुदृढिकरणले वनक्षेत्रको विषयमा मात्र बोल्न पाउनेमा यो कि.नं. ३६६ को जग्गाको विषयमा निर्णय गरेको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सागरकुमारी जोशीको लिखितजवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के हो सो तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ८.    यस्मा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदिकाको मिति ०३१।३।३ मा तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालयमा निवेदन गरी कारवाही हुँदा सो उपर कसैको दावी उजूरी पर्न नआएकोमा नम्बरी भित्र पर्ने भए अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी भू.प्र.का. बाट मिति ०४४।१।५ मा निर्णय भए उपर उक्त निर्णय बदर गराउन यी निवेदिकाको यस अदालतमा निवेदन पर्दा निवेदिकाले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन चाहेको देखिँदैन साविक देखि दर्ता भएको जग्गाको श्रेस्ता र ७ नं. फाराम दाखेल गरेको छ भने पर्ति रहँदैमा स्वामित्व समाप्त हुने अवस्था नपर्ने र विवाद उत्पन्न नभए अदालतमा गई हक बेहक गराउनु नपर्ने हुँदा भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय बदर हुने ठहर्छ श्रेस्ता प्रमाणको छानबीन गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी भई गएकोमा भूमिसुधार कार्यालयको काम कारवाही मालपोत ऐन, ०३४ लागू भएपछि मालपोत कार्यालयको काम कारवाही मालपोत कार्यालयमा सरेबाट मालपोत कार्यालयले कि.नं. २७४ र ४७८ को जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिने कि.नं. ३६६ को हकमा धनबहादुर वि.के. समेतले घर धुरी खडा गरी बसेकाले विवाद देखिँदा अदालतमा उजूर गर्ने भनी ०४०।४।१७ मा निर्णय गरेबाट कि.नं. ३६६ को जग्गाको हकमा पुन यी निवेदिकाको यस अदालतमा निवेदन पर्दा धनबहादुर वि.के. समेतले ०३८ साल र ०३० सालदेखि खनजोत गरेको भन्नेसम्म उल्लेख गरी निवेदन गरेको, आफ्नो हक स्थापित भएको आफ्नो हकको प्रमाण देखाई विवादित जग्गा दर्ता गराई पाउँ भनी माग गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भन्न मिल्दैन तसर्थ हक बेहकमा निर्णय गराउनु भन्ने निर्णय कानुन अनुरुप नहुँदा सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ पुनः ऐन बमोजिम कारवाही गर्नु भनी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट ०४१।९।१८।३ मा निर्णय भई गए पश्चात परमादेशको आदेश अनुरुप मालपोत कार्यालयले काम नगरेको भन्ने विषयमा यी निवेदिकाको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा १ महीना भित्र कारवाही किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने हु.प्र. बक्स भई आएबाट प्रस्तुत मुद्दा मालपोत कार्यालयले निर्णय नगरी वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगमा पठाई उक्त आयोगका अध्यक्ष र १ जना सदस्यको इजलासबाट विवादित कित्ता निवेदिकाको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन भनी निर्णय गरेको देखियो ।

      ९.    नेपाल राजपत्र भाग ४ खण्ड ३६ अतिरिक्ताङ्क ४४(अ) मिति ०४३।१०।१५ को राजपत्रले अध्यक्ष र सदस्य समेत ८ जना सदस्य रहेको रुपन्देही वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको गठन भएकोमा अध्यक्ष र १ जना सदस्यको इजलासबाट मात्र प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय भएको देखिँदा कानुनद्वारा तोकिएको सम्पूर्ण सदस्यहरुको अभावमा गरिएको रुपन्देही जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको मिति ०४५।६।२३ को निर्णय कानुन अनुरुप भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

      १०.    यस अदालतबाट मिति ०४१।९।१८।३ मा निर्णय भएको उत्प्रेषणको रिटनिवेदनमा प्रस्तुत विवादको कि.नं. ३६६ को जग्गाको कारवाही किनारा गर्न मालपोत कार्यालयलाई परमादेशको आदेश जारी भएको सोही जग्गा सम्बन्धमा निवेदिकाले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा २०४० वैशाखमा दिएको बिन्तिपत्रमा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका नाममा एक महिनाभित्र कारवाही र किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्न भनी हु.प्र. बक्स समेत भएको देखिएबाट विवादको कि.नं. ३६६ को जग्गा निवेदिकाको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई दिई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष ४ गते रोज ३ शुभम् ।