निर्णय नं. ३९४७ - उत्प्रेषण सहित परमादेश

निर्णय नं. ३९४७    ने.का.प. २०४६       अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११४५

आदेश भएको मिति : २०४६।९।३।२ मा

निवेदक : जि. लमजुङ बेसी शहर गा.पं.वडा नं. ९ बस्ने पदमबहादुर पौडेलसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभागसमेत

विषय : उत्प्रेषण सहित परमादेश

§  निर्णयमा एकातर्फ झुकाउ (Bias) हुन सक्ने गरी गरिएको प्रमाण संकलनलाई कायम राख्दा पछि निवेदकको हितमा विपरीत असर समेत पर्न जाने बढी सम्भावना हुँदा पछि गरिने निर्णयलाई पर्खिरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

आदेश

            न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान :    नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

            २.    सम्वत् १९९१ सालमा तात्कालिक जि. मु. बलबहादुर पौडेल खत्री जिम्मा यिनै जि. मु. बलबहादुरका नाममा मो.नं. १०६१ मा विजमाना ।.।१, करुणानिधी जैशीका नाममा मो.नं. १०५७ मा विजमाना ।.।१, रामनाथ पाध्याका नाममा मो.नं. १०५९ मा विजमाना ।.।१, बमबहादुर सुवालका नाममा मो.नं. १०६० मा विजमाना ।.।१, नन्दलाल जैशीका नाममा मो.नं. १०६२ मा जिमाना ।.।१, लछीमन खत्रीका नाममा मो.नं. १०६६ मा विजमुठी ।.।.।५ लागी दर्ता भएको सो दर्ताको एक कलममा सालडाँडा भन्ने र अरु पाँच कलममा खालडाँडा पुछार भन्ने दर्ता जनिई दर्ता भएको मोठ श्रेस्ता लमजुङ कार्यालयमा महजुद छ । उक्त जग्गामा विभिन्न रुख विरुवा एवं खर लगाई संयुक्त रुपमा नै उपयोग गरिआएका छौं । ०४२ सालमा नापी हुँदा उल्लेखित जग्गा वेसी शहर गा.पं. वडा नं. ८ मा कि.नं. २०३ र २२६ दुई कित्तामा विभाजन गरी फिल्डबुकमा कि.नं. २०३ को क्षेत्रफल ५५–११–३–३ को कित्तामा वन भन्ने र कि.नं. २२६ को क्षेत्रफल ६–८–३–० को कित्ता पर्ति भन्ने जनाएको रहेछ । नापी टोलीबाट ०४२।१२।२४ मा सूचना प्रकाशित भएपछि सो कुरा थाहा भई उक्त टोलीसँग कुरा गरी ७ दिनभित्र भूलसुधार गरी पाउन दिएका हौ, नापी टोलीले यस्को कारवाही हुने भएपछि खबर गर्ने छौं भनेको थियो । यसै सालको तिहारको बेला सो हाम्रो जग्गा नापीले ३ रोपनी मात्र हाम्रा नाममा दर्ता गरी दिने निर्णय गरेको छ भनी सुनेकोले मे. ना. शाखामा गई नक्कल लिई हेर्दा ०४४।९।२१ मा जिल्ला वन नियन्त्रक गोविन्दप्रसाद काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको वन बुटेन छुट्याउने सम्बन्धी बैठकमा का.मु. प्रमुख नापी अधिकृत ऋषिभक्त ढकाल एवं नि.मालपोत अधिकृत कुराध्वज खत्री समेतको उपस्थितिमा कि.नं. २०३ को जग्गा वन बुटेन देखिएको हुँदा दर्ता गर्न नमिल्ने र कि.नं. २२६ को कित्ताको पूर्वतर्फबाट ३ रोपनी जग्गासम्म दर्ता गर्न मिल्ने भन्ने वन शाखा ६ नं. नापी गोश्वारा र माल कार्यालय लमजुङका प्रतिनिधिहरुको टोलीबाट राय प्राप्त भएको हुँदा सो कि.नं. २२६ को पूर्वतर्फबाट ३ रोपनी जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गराउन लेखी पठाउने अरु वन बुटेन कायम गर्ने भन्ने समेत निर्णय भएको रहेछ । वन शाखा, ६ नं. नापी गोश्वारा एवं माल कार्यालय लमजुङका प्रतिनिधिको प्रतिवेदनमा उक्त निर्णयमा उल्लेख गरे झैं जग्गाको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेछ ।

            ३.    २०४४।९।२१ मा निर्णय गरिँदा र सो भन्दा पहिले जाँचबुझ गर्दा हामी जगाधनीहरुलाई थाहा दिइएको छैन । नापी टोलीबाट प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्रै स–प्रमाण दर्ता गरिपाउँ भन्ने हाम्रो निवेदन परेपछि साविक लगत र तिरो तिरेको रसीदको आधारमा नै दर्ता गरिनु पर्ने हो सो बमोजिम गरिएन । जाँचबुझ गर्दा सरजमीन आदि केही गरिएको छैन । हाम्रो जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रस्तुत समितिलाई सो बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन । तसर्थ अधिकार विहिन निकायबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत गरेको निर्णयले हाम्रो संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले विपक्षी समितिको ०४४।९।२१ को निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

            ४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४५।९।३ को आदेश ।

            ५.    विवादको जग्गा वन जंगल बुटेन भएकोमा विवाद छैन । नापी हुँदा निवेदकहरुको जग्गा कित्ताकाट भई कि.नं. २२६ मा आएको र सो कित्ता मध्येबाट नै निवेदकहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । १९९१ सालमा विज दर्ता हुँदा चौहद राख्ने नहुँदा विज दर्ताको नाताले सो विजमा जोडिएको जग्गा मेरो भन्ने दावी निवेदकले लिएका हुन् । कि.नं. २०३ को जग्गा साविक देखि वन जंगल भित्रै रहेको जग्गा हो । निजहरुको भोगको जग्गा कि.नं. २२६ को मात्र हो । स्थलगत निरीक्षणको आधारमा निर्णय गरिएको हो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत का.मु. प्रमुख नापी अधिकृतको लिखितजवाफ ।

            ६.    विवादको जग्गामा नाप नक्शा हुनु भन्दा पहिले नापी गोश्वारा तथा नापी टोलीबाट १५ दिने सूचना प्रकाशित भएको छ । उपस्थित नहुनेका हकमा उपस्थित पञ्च भलाद्मी साँध संधियारको भनाईको आधारमा नक्शा गरी नामाकरण गरिएको हो । तत्पश्चात ७ दिने सूचना टोलीबाट नियमानुसार प्रकाशित गरिएको छ । विवादित क्षेत्र दर्ता गर्ने कार्यक्षेत्र नापी टोलीको होइन । तसर्थ नापी टोलीबाट निवेदकहरुको संवैधानिका हक हनन् भएको नहुँदा यस नापी टोलीका नाममा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत टोली प्रमुख, ६ नं. नापी टोलीको लिखितजवाफ ।

            ७.    विपक्षी निवेदकहरुको साविक जग्गा विजमाना ५ माना ५ मुठी देखिन्छ । नापीमा कि.नं. २०३ मा ज.रो. ५५–११–३–३ एवं कि.नं. २२६ मा ज.रो. ६–८–३–० कायम भएको देखिन्छ । विजमाना ५ को दर्ताको आधारमा उक्त सम्पूर्ण जग्गा दर्ता हुनसक्ने होइन । विपक्षी निवेदकहरुको हुने जति जग्गा कि.नं. ७१७ बाट निजहरुको नाउँमा दर्ता भएकै छ । सम्पूर्ण जग्गामा निजहरुको हक हुन सक्ने प्रमाण निजहरुबाट पेश भएको छैन । वन ऐन, २०२८ को दफा २१(क) अनुसार वन जग्गामा कुनै कसैका नाममा दर्ता गर्न नहुने प्रष्ट छ । सम्पूर्ण प्रमाण समेतका आधारमा वन बुट्यान टोलीले जाँचबुझ गरिदिएको प्रतिवेदन र सो को आधारमा समितिले गरेको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत अधिकृत लमजुङको तथा कोमलराज मिश्रको पृथक पृथक लिखितजवाफ ।

            ८.    विवादित जग्गाको छानबीन गर्न वन शाखा ६ नं. नापी गोश्वारा र मालपोत कार्यालयबाट एक एक जना प्रतिनिधि खटाई छानबीन गरी संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा पुनः मुल समिति बसी निर्णय गर्ने भनी निर्णय भए अनुसार खटाइएको टोलीको पेश भएको संयुक्त प्रतिवेदन मनासिब देखिएकोले मुल समिति बसी गरिएको निर्णय ऐन कानुन विपरीत नभएको र यसबाट निवेदकको हक हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वन बुटेन समितिका अध्यक्ष जिल्ला वन नियन्त्रक, वन शाखा लमजुङको लिखितजवाफ ।

            ९.    मैले वन प्राविधिकको हैसियतले विवादको कि.नं. मा पर्ने वनको अध्ययन गर्दा व्यक्ति विशेषले बृक्षारोपण गरेको वन नभई प्राकृतिक वन देखिएकोले म समेत रहेको प्रतिनिधिले प्रतिवेदन दिएको हो । उक्त प्रतिवेदन ऐन कानुन बमोजिम नै गरिएको हुनाले र निवेदकहरुको हक हनन् भएको नहुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भरतप्रसाद दनुहरको लिखितजवाफ ।

            १०.    बेसी शहर गा.पं. बाट पर्न आएका नापी सम्बन्धी ७ दिने वन बुटेन निवेदनहरु माथि छानबीन एवं कारवाही गर्नको लागि वन शाखा, नापी गोश्वारा एवं माल कार्यालयका एक एक जना कर्मचारी भई सम्बन्धित क्षेत्रमा गई नक्शानुसार बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझ्न भिडाउन लगाई जग्गाको प्राकृतिक स्वरुप हेर्न लगाई निजहरुबाट राय साथ प्राप्त हुन आएको निवेदन माथि पुनः बैठक बसी निर्णय गर्ने भनी मिति ०४४।८।१६ गते जिल्ला वन नियन्त्रकको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले निर्णय गरेकोले सोही बमोजिम यस कार्यालयबाट यसै कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई वन ऐन, २०१८ लाई मध्यनजर राखी छानबीन जाँच गर्न टोली खटाइएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला वन नियन्त्रक लमजुङको लिखितजवाफ ।

            ११.    न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ अनुसार प्रचलित नेपाल कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला वा अञ्चल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थानुसार विपक्षी निवेदकले पुनरावेदन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ । मैले आदेशानुसार खटी गई वास्तविक व्यहोराको प्रतिवेदन समेत दिई सकेको र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नहुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नुरमहम्मद अन्सारीको लिखितजवाफ ।

            १२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट तथा विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १३.   यसमा हाम्रो साविक हकभोगको नापीमा वन पर्ति भनी नाप नक्शा भएको जग्गा हाम्रो प्रमाण हेरी हाम्रा नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा सो निवेदन सम्बन्धमा निर्णय गरिंदा हामीलाई थाहै नदिई कानुन बमोजिम गठन नभएको निकायबाट भएको थाहा भएकोले र त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयले हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर एवं निवेदकको निवेदन सम्बन्धमा गरिएको काम कारवाही एवं निर्णय अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई गरिएको छ भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।

            १४.   प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गाको क्षेत्रीय किताब उत्तार हेर्दा क्षेत्रीय किताबमा कि.नं. २२६ बाट निवेदकको नाममा तीन रोपनी कायम गर्ने र उक्त कि.नं. २२६ को बाँकी भाग र कि.नं. २०३ को जग्गा वन कायम गर्ने गरी जनाएको पाइन्छ । उक्त काम जिल्ला वन नियन्त्रकको अध्यक्षतामा बसेको मूल समिति भन्ने निकायबाट भएको देखिन्छ । सो मूल समितिमा नापी कार्यालय, माल कार्यालय, वन शाखाका प्रतिनिधिहरु रहेको देखिन्छ । निवेदकका निवेदनका सम्बन्धमा कार्यवाही गर्दा न त यो मूल समितिले नै निजहरुलाई बुझेको देखिन्छ न त यो मूल समितिले खटाई पठाएको यिनै कार्यालयका एक एक जना प्रतिनिधि रहेको स्थलगत निरीक्षण जाँचबुझ र छानबीन गर्न गएको टोलीले नै बुझेको देखिन्छ अर्थात् सो निवेदनको सम्बन्धमा काम कारवाही, छानबीन गर्दा, निर्णय गर्दा निवेदकहरुको उपस्थितिमा भए गरेको पाइएन । यस बाहेक मूल समितिको गठन पनि कानुनद्वारा व्यवस्थित भएको छ भन्न सकिन्न ।

            १५.   जहाँसम्म मूल समितिबाट निर्णय भएको छैन, सिफारिश सम्म गरिएको हो भन्ने जिकिर बहसका समयमा लिइएको छ त्यस सम्बन्धमा हेर्दा मूल समिति लगायत छानबीन टोलीमा समेत सोही नापी अधिकृत र प्रतिनिधि बसेको छ । उही निकाय वा निजको प्रतिनिधिले सिफारिश गरेको विषयमा उसै निकायबाट निर्णय गरिँदा अर्कै निर्णय होला भन्न सकिने अवस्था छैन । कारण क्षेत्रीय किताबमा समेत निवेदकलाई विपरीत असर पर्न जाने किसिमको व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यसरी निर्णयमा एकातर्फ झुकाउ (Bias) हुन सक्ने गरी गरिएको प्रमाण संकलनलाई कायम राख्दा पछि निवेदकको हितमा विपरीत असर समेत पर्न जाने बढी सम्भावना हुँदा पछि गरिने निर्णयलाई पर्खिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएन । त्यसकारण यिनी निवेदकहरुका सम्बन्धमा जिल्ला वन नियन्त्रकको अध्यक्षतामा बसेको मूल समितिले गरेको मिति ०४४।९।२१ र त्यस सम्बन्धमा भएका अन्य निर्णय तथा काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । पुनः विवादित जग्गाको सम्बन्धमा जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी निवेदकहरुलाई सुनवाइको मौका दिई कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्दछ । आदेशको जानकारी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष ३ गते रोज २ शुभम् ।