निर्णय नं. ३९४८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९४८     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११९७

आदेश भएको मिति : २०४६।८।७।४ मा

निवेदक : जि. महोत्तरी जलेश्वर न.पं. वडा नं. १२ बस्ने सौखत अंसारीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जलेश्वर न.पं., जलेश्वर महोत्तरीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  व्यक्ति विशेषको हक अधिकार नरहेको पोखरीलाई अधिकार प्राप्त निकाय नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायत कै हुने भनी गरेको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद

आदेश

     न्या. महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

      २.    विपक्षी नगरपञ्चायत वादी भई हामी निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई चलाएको पोखरी सम्बन्धी मुद्दामा हाम्रो पुर्खाले खनाएको परापूर्व कालदेखि हाम्रो निजी हकभोग चलनको सर्भे नापीमा गाउँ ब्लक भित्र परी नापी नभएको साविक धवौली गा.पं. वडा नं. ३ को हाल जलेश्वर नगरपञ्चायत वडा नं. १२ को सौखत भन्ने ०–५–० कठ्ठा पनिहाव भएको पोखरीलाई विवादस्पद सार्वजनिक ठहरी न.पं. अधिनस्थ रहने भई तपाई समेतलाई जनही रु. २५।– का दरले जरिवाना गर्ने गरी यस न्यायिक समितिबाट २०४३।५।१५।१ मा निर्णय पर्चा भएको जानकारी गराइएको छ भन्ने व्यहोराको प्रेषित पत्र हामी निवेदकले प्राप्त गरेपछि प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत समक्ष पुनरावेदन गर्दा जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिबाट न.पं. न्यायिक समितिको मिति ०४३।५।१५ को निर्णय सदर भई मिति ०४५।५।२५ मा फैसला भएको छ ।

      ३.    विवादको पोखरीको डिलमा हाम्रो घर छ । सो पोखरी सम्बन्धमा गठित प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत उपसमितिले ०३५।१०।१ गते गरेको निर्णय र सो अनुकूल ०३७, ०३९ र ०४२ मा हामीले तिरेको पानीकर समेतले उक्त पोखरी हाम्रो हकमा रहेको प्रष्ट छ । हाम्रो पोखरीलाई नगरपञ्चायतले सार्वजनिक भनी आफै वादी भई आफै निर्णय कर्ता पनि रहेको छ । नगरपञ्चायतको न्यायिक समितिले हामी निवेदकलाई जनही रु. २५।– का दरले जरिवाना गरी निर्णय गरेको छ जुन निर्णय गर्ने सो समितिलाई अधिकार छैन । सोही पोखरीका सम्बन्धमा ०४२।८।२८ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको छ सो कुरालाई पन्छाइएको छ । तसर्थ विपक्षी जिल्ला पञ्चायत तथा विपक्षी नगरपञ्चायतको निर्णयलाई सदर ठहर्‍याई गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयले संविधानद्वारा प्रदत्त समानता एवं सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले प्रत्यर्थीहरुको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको हक प्रचलन गराई पाउँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल प्रत्यर्थीबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरी अन्तरिम आदेश पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

      ४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।१०।१९।४ को आदेश ।

      ५.    विपक्षी निवेदकहरुले पानीकर तिरेको आधारमा सो पोखरी निजहरुको कानुनी हक प्राप्त हुन सक्ने होइन । निजहरुको उक्त पोखरीमा हक भएको प्रमाण सो पानीकर तिरेको रसीद बाहेक अन्य केही पनि छैन । विवादको पोखरीको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि विपक्षी निवेदकहरु आपसमा मिलोमतो गरी जिल्ला अदालतमा गई मिलापत्र गरी हक स्थापना भएको देखाउन खोजे पनि सो मिलापत्र कुनै पनि रुपले प्रमाणमा लिन मिल्ने होइन । तसर्थ विवादको सो पोखरी सार्वजनिक रहेकोले सो सम्बन्धमा नगरपञ्चायत न्यायिक समितिले गरेको निर्णय एवं सो उपर जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा कुनै प्रकारको त्रुटि रहेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जलेश्वर न.पं.का.वा. प्रधानपञ्चको लिखितजवाफ ।

      ६.    विपक्षी निवेदकले सो पोखरीमा हकभोग रहेको कुनै प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । विपक्षीहरुले मिति ०४२।३।२५ मा सिफारिशका लागि नगरपञ्चायतमा निवेदन दिएपछि पटक पटक उपस्थित हुनका लागि पत्र काटी बोलाउँदा पनि उपस्थित नभई झुठ्ठा मुद्दा श्रृजना गर्नका लागि मिलापत्र गरेकोले सो मिलापत्र प्रमाण ग्राहय हुन सक्दैन । वास्तावमा उक्त पोखरी कसैको हकभोगमा नरहेकोले विपक्षीलाई यो रिटनिवेदन दिन हकदैया र नगरपञ्चायत न्यायिक समितिको एवं जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय मनासिब हुँदा सो निर्णय सदर गरी रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला न्यायिक समिति जिल्ला पञ्चायत महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      ८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने हो वा होइन सो नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ९.    निवेदकको हकभोगको पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय एवं सो निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णयले हाम्रो संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले ती निर्णयहरु बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा विवादको पोखरी सार्वजनिक नै भएकोले सार्वजनिक हुने ठहरी निर्णय भएको भन्ने लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।

      १०.    प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादको जलेश्वर न.पं. वडा नं. १२ को सौखत भन्ने ज.वि. ०–५–० कठ्ठा पनिहाव भएको पोखरीलाई निवेदकहरुले पानीकर बुझी दर्ता गरी दिन सिफारिश गरिपाउँ भनी जलेश्वर न.पं. मा निवेदन दिएपछि नगरपञ्चायतले सो पोखरीका सम्बन्धमा सबूद प्रमाण लिई आउन सूचना गरेको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा त्यसरी कुनै सबूद प्रमाण पेश गरेको छु भन्न सकेको पाइदैन । नगरपञ्चायत ऐनको दफा ३७(ख) मा व्यक्ति विशेषको हकाधिकार नभएको र श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको पोखरी आदि नगरपञ्चायतको सम्पत्ति हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नगरपञ्चायतले निवेदकहरुलाई प्रमाण प्रस्तुत गर्ने सूचना गर्दा प्रमाण पेश गर्न नसकेको तथा आफ्नो प्रमाण यो छ भनी रिटनिवेदनमा समेत उल्लेख गर्न नसकेको स्थितिमा व्यक्ति विशेषको हक अधिकार नरहेको पोखरीलाई अधिकार प्राप्त निकाय नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायतकै हुने भनी गरेको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्न सकिने स्थिति रहेन । निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेतर्फ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्दा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्दछ ।

      ११.    जलेश्वर नगरपञ्चायतले निवेदकहरुका विरुद्धमा उक्त पोखरीका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा जनही रु २५।– जरिवाना गरेको देखियो । नगरपञ्चायत ऐनले नगरपञ्चायतलाई यस्तो विवादमा जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिएन । तसर्थ निवेदकहरुलाई जनही रु. २५।– जरिवाना गरेको निर्णय अनधिकृत देखिँदा बदर हुन्छ । जरिवाना रकम रीतपूर्वक फिर्ता माग्न आएमा निवेदकहरुलाई फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश विपक्षी जलेश्वर नगरपञ्चायतको नाममा जारी गरी फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग ७ गते रोज ४ शुभम् ।