निर्णय नं. ३९४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ३९४९     ने.का.प. २०४६            अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १७८३

आदेश भएको मिति : २०४६।८।११।१ मा

निवेदक : का.न.पं. वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने पूर्णमान तपोल

विरुद्ध

विपक्षी : अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, शा.ने.वा.से.नि. केन्द्रीय कार्यालयसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§  निगमको नियमावलीले खराब आचरण गरेमा बरखास्त गर्न सकिने गरी निगमलाई अधिकार दिएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुथान प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

आदेश

     न्या. महेशरामभक्त माथेमा :     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

      २.    म निवेदक विपक्षी निगममा १० वर्षदेखि स्थायी रुपमा अधिकृत तह ७ मा काम गरिआएकोमा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत होटल व्यवस्थापन तथा तालीम केन्द्रमा योजना सम्बन्धी काम हेर्ने भनी काजमा खटाइएको अवस्थामा २०४२।१२।११ मा एक वर्ष अगाडि म विराटनगरमा स्टेशन मेनेजर रहँदा अनियमित काम गरेको भन्ने लान्छना लगाई व्यवस्थापकको निर्णयानुसार भनी बरखास्त पत्र दिइयो । उक्त बरखास्ती उपर विपक्षी निगमको सञ्चालक समितिमा म्यादभित्रै २०४३।३।२६ मा पुनरावेदन गरेको र उक्त पुनरावेदन उपर कारवाही ढिला भएकोले समयमा छिटो कारवाही गरी न्याय निरोपित होस् भनी माथिल्लो सम्बन्धित निकाय समक्ष पत्र पठाई अनुरोध गरेकोमा हालसम्म पनि कुनै कारवाही नभई म निवेदक अन्यायमा परेको छु ।

      ३.    विपक्षी निगमको कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को निगम ११.२.१ को देहाय ४, ८, २३ अनुसार खराब आचरण गरेको अभियोगमा नियम ११.३.५ बमोजिम निवेदकलाई बर्खास्त गरेको मिति ०४२।१२।११ को पत्रद्वारा जानकारी भयो र सो को प्रतिलिपि पनि दिन नमिल्ने भनी ०४३।२।२८ को विभागको पत्रद्वारा जानकारी गराइयो म निवेदकले पेश गरेको स्पष्टिकरण के कति कारणले सन्तोषजनक नलागेको हो त्यसको कुनै विवेचना गरिएको छैन । म उपर उठाइएको कारवाहीको आधार आन्तरिक लेखापालको म निवेदक विराटनगर स्टेशन मेनेजर भई काम गर्दाको अवस्थामा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत छुट हुन गई नपुग हुन आएको कूल ने.रु. ३,६००।– शोधभर्ना गर्ने रायको प्रतिवेदन नै हो । सो बाहेक नियमावलीमा खराब आचरण शीषर्क अन्तर्गत राखिएको कुनै तत्व विद्यमान भएको कृया म बाट भएको छैन । कार्य सम्पादनको सिलसिलामा मानवीय कमजोरीका कारणले हुने सामान्य छुटफुटलाई खराब आचरणको संज्ञा दिन मिल्दैन । सो कार्य मबाट मनसाय सहित भएको छैन । म निवेदक अधिकृत तहको कर्मचारी भएको र यस तहका कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले सजायँ गर्न सक्ने होइनन् । जसले गर्दा म उपर चलाइएको कारवाही र गरिएको सजायँ अनाधिकृत व्यक्तिबाट गरिएको स्पष्ट छ । त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा सो पुनरावेदन किनारा नगरेबाट विपक्षीले मलाई न्याय दिन इन्कार रहेको स्पष्ट छ ।

      ४.    विपक्षीबाट भएको उल्लेखित गैरकानुनी काम कारवाहीबाट म निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी म निवेदकलाई बर्खास्त गरिएको मिति ०४२।१२।१० को निर्णय बदर गरी मैले सेवामा रहे बापत पाउनु पर्ने तलब, ग्रेड, सञ्चय कोष समेतका सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

      ५.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४४।११।३० को आदेश ।

      ६.    विपक्षी निवेदकको पुनरावेदन सुन्ने निकाय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष होइन तर रिटनिवेदनमा अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ र सञ्चालक समितिलाई बनाइएको छैन । विपक्षी निवेदकको जिकिर पुनरावेदन तहबाट गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने छैन । निजको पुनरावेदनको निर्णय भइसकेको छ तसर्थ प्रस्तुत रिट प्रयोजनरहित भएको छ । विपक्षीलाई लगाइएको आरोप मिसिल प्रमाणबाट प्रमाणित भएको छ । सो सम्बन्धमा निजले दिएको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएकोले र निजको आचरण खराब ठहरिएकोले निजलाई बर्खास्त गरिएको छ । निगमको सेवा नियमावलीले निगमको कुनै सम्पत्तिलाई नोक्सान गर्ने वा सो गर्न यत्न गर्नेलाई खराब आचरण भनेको छ । निवेदकले सो बमोजिम खराब आचरण गरेकोले नै निजलाई बर्खास्त गरिएको हो । निवेदक वा सो सरहका अधिकृतलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार निगमको नियमावलीको नियम ११.३.५ ले व्यवस्थापकलाई दिएको छ । तसर्थ विपक्षी निवेदक उपर गरिएको कारवाही एवं सजायँ समेत कानुन अनुरुप नै भएकोले तथा विपक्षीको दावी तथ्य विपरीत कानुन प्रतिकूल भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अध्यक्ष सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन महा–प्रबन्धक, निर्देशक कर्मचारी व्यवस्था विभाग शा.ने.वा.नि. को संयुक्त लिखितजवाफ ।

      ७.    यसमा मिति ०४२।१२।१० को निर्णय बदरका लागि यस अदालतमा उत्प्रेषणको रिटनिवेदन परिसकेपछि मिति २०४४।१२।१७ मा सञ्चालक समिति शा.ने.वा.नि. बाट पुनरावेदनको निर्णय भएको कुरा लिखितजवाफबाट देखिन आएकोले सञ्चालक समिति, शा.ने.वा.नि. बाट लिखितजवाफ लिई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।९।१५।५ को आदेश ।

      ८.    विपक्षी निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा व्यवस्थापकले आफूलाई निगमको नियमावलीको नियम ११.३.५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रमाणको समुचित मूल्यांकन गरी विपक्षी निवेदकले सो नियमावलीको नियम ११.२.१ को देहाय (४) (८) र (२३) अन्तर्गतको कसूर गरेको हुनाले सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । निवेदकको दावी २०४२।१२।१० को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने छ । सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी सदर गरिएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निजको दावी छैन तसर्थ विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सञ्चालक समिति शा.ने.वा.नि. को लिखितजवाफ ।

      ९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले निवेदकबाट भएको अनियमितता सो गर्ने मनसायबाटै नभई कामको अवस्था हुन सक्ने सामान्य क्षमायोग्य भूल मात्र हो । निवेदकले पहिलो पटक स्पष्टिकरण माग गर्दा स्पष्टिकरण दिएपछि पुनः दोश्रो पटक स्पष्टिकरण माग गर्दा पहिलो स्पष्टिकरण के कुन आधारमा सन्तोषजनक भएन स्पष्ट नपारी हचुवाको भरमा दोस्रो स्पष्टिकरण मागिएको छ । जुन निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भनिएको छ सो निर्णयको प्रतिलिपि दिन विपक्षीले इन्कार गरेबाट विपक्षीको दुराशय स्पष्ट भएको छ । खराब आचरण भएको अभियोग मेरो पक्ष उपर लगाइएको र सो अभियोगमा बर्खास्त गरिएको छ तर विपक्षी निगमको नियमावलीमा व्यवस्थित सजायँ सम्बन्धी व्यवस्थामा खराब आचरण गर्नेलाई बर्खासी गर्ने सजायँ व्यवस्था गरिएको छैन । यसरी नियमावलीले अधिकारै नदिएकोमा सजायँ गर्न निगमले सक्ने हैन । अधिकृत तहको निवेदकलाई व्यवस्थापकले बर्खास्त गरेको पनि मिलेको छैन भन्दै निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत एवं विपक्षी निगमका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले निवेदकको माग निजलाई बरखास्त गरिएको २०४२।१२।१० को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने छ । सो निर्णय उपर परेको पुनरावेदन सुनी २०४४।१२।१७ मा सो निर्णय सदर भइसकेकोले निवेदकको प्रस्तुत रिटबाट सो पुनरावेदन निर्णय बदर हुन सक्ने होइन तसर्थ निवेदकको रिट जारी हुनुको कुनै औचित्य छैन । अर्कोतर्फ निवेदकको माग नै परिवर्तन हुने गरी अदालतबाट आदेश जारी गर्न नसकिने भन्ने विभिन्न सिद्वान्त पनि सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित छन् । निगमको नियमावलीले बर्खासी गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई दिएको छ । निवेदकले गरेको खराब आचरणको लागि निवेदकलाई बर्खासी गर्नु नै उपयुक्त सजायँ देखेको हुँदा सो गरिएको निर्णय कानुनसंगत नै छ भन्दै रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ११.    यसमा निवेदकलाई अनधिकृत व्यक्तिबाट बर्खास्त गर्ने सजायँ गरेकोले सो गैरकानुनी निर्णय बदर गरी पुनः सेवामा स्थापित गरी सेवामा रहे बापत पाउने सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर एवं विपक्षी निवेदकका हकमा गरिएको निर्णय अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुन बमोजिम नै गरेको र सो उपर पुनरावेदन तहबाट समेत निर्णय भइसकेको छ भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।

      १२.   प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम ११.३.५ मा व्यवस्थापकको निर्देशनमा बर्खास्त गर्ने आदेश कर्मचारी व्यवस्था विभागले जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । यसमा कस्तो कसूरमा बर्खास्त गर्न सकिने भनेर कसूर भने निर्धारण गरिएको देखिएन । सोही नियमावलीको नियम ११.२.१. मा खराब आचरणको परिभाषा गरिएको छ । यस निवेदकलाई नियम ११.२.१ को देहाय (४) (८) र (२३) को परिभाषा भित्रको खराब आचरण गरेको अभियोग लगाइएको छ । नियम ११.३.४ मा खराब आचरण गरेमा हुनसक्ने विभिन्न सजायँको निर्धारण गरिएको छ । जस्मा नसिहत दिने, स्केल बृद्धि वा बढुवा रोक्का गर्ने, निगमको आर्थिक नोक्सानी भराउने, निलम्वन गर्ने तथा तल्लो पदमा ओराल्ने जस्ता सजायँ निर्धारित छन् । निगमले निवेदकलाई नियम ११.३.५ बमोजिम बरखास्त गरेको छ । तर निगमको सो नियमावलीले खराब आचरण गरेमा बरखास्त गर्न सकिने गरी निगमलाई अधिकार दिएको देखिएन । यसले गर्दा नियम ११.३.५, नियम ११.३.४ संग सामन्जस्य भई मिलेको छ भन्न सकिने स्थिति रहेन ।

      १३.   निगमका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले अपराधको गम्भीरता प्रकृति अनुसार बरखास्तको सजायँ दिन सकिने भनी बहस गर्नु भएको छ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकले गरेको भनेको कसूरको गम्भीरतामा विचार गर्ने हो भने पनि बरखास्त सजायँलाई घटित कसूर अनुपातको सजायँ मान्न सकिने देखिएन । यसर्थ निगमबाट निवेदकलाई बरखास्त गर्ने गरी गरेको मिति ०४२।१२।१० को निर्णय एवं सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी गरिएको मिति ०४४।१२।१७ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकले गरेको खराब आचरणले गर्दा निगमलाई पर्न गएको हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा निगमले कानुन बमोजिम गर्न पाउने नै देखिएको र सो गर्न सो नियमावलीले बाधा नदिएको हुँदा त्यसतर्फ केही बोली रहनु परेन । निवेदकको माग बमोजिम निजलाई साविक पदमा पुर्नस्थापना गरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग ११ गते रोज १ शुभम् ।