निर्णय नं. ३९५० - जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ

निर्णय नं. ३९५०     ने.का.प. २०४६            अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ८८६

फैसला भएको मिति :      २०४६।८।१४।४ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला रुपन्देही समलार गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने भिमबहादुर थापा

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : बुटवल न.पं. वडा नं. २ नयाँ सडक बस्ने गणेशमान श्रेष्ठ

मुद्दा : जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ

§  जिल्ला अदालतमा दायर भई कारवाही चली रहेको अवस्था राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले प्रत्यायोजन गरिएको निकायमा सरी कारवाही हुँदै रहेको अवस्था उक्त निकाय खारेज भएपछि ऐनले तोकेको निकायले हेरी निर्णय गरिएको अनाधिकृत निकायबाट हेरी निर्णय गरिएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलिया

फैसला

     न्या. महेशरामभक्त माथेमा : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यस प्रकार छ ।

      २.    २०१९ सालदेखि आवाद कमोद गरी आँकडा फाराम भरी जग्गाको मूल्य समेत तिरी मेरो हक हुन आएको ०२६ सालमा सर्भे हुँदा सेमलार गा.पं. वडा नं. २(ग) हाल परिवर्तित वडा नं. ७ कि.नं. ३४ को ज.वि. १–३–१२ कायम भई मेरा नाउँमा नापी समेत भएका फिल्डबुक उतारबाट प्रमाणित छ । तर ज.ध.प्र. पुर्जा उपलब्ध छैन । यस्तैमा केही रुपैयाँ लिई घरसारको भोगबन्धकी लिखत गरिदिएको थिएँ । घरसारको लिखतले जग्गा कमाउने विपक्षीलाई कानुनले सहुलियत दिएको छैन । तर विपक्षीले मलाई थाहा पत्तै नदिई ज.ध.प्र. पुर्जाको लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको कुरा ०३७।८।२३ मा थाहा पाई सोही मितिमा विपक्षलाई दिन नमिल्ने मेरा नाउँमा पाउँ भनी मैले निवेदन दिएको थिएँ, यस्तैमा ०३८।३।२४ मा मैले उक्त जग्गा जोताउन जाँदा यो जग्गामा मेरा अधिकार छ जोताउन दिन्न भनी खिचोला गरेकाले ज.मि. को १–१४ नं. का आधारमा नालेस गर्न आएको छु । अनधिकृत खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गणेशमान श्रेष्ठले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको फिरादपत्र ।

      ३.    म संग यही जग्गाको मोल भनी ०२७।११।२ मा १२,०००।– वादीले बुझिलिई आफ्नो स्वहस्ताले समुच्चै जग्गाको राजीनामा लेखी आफूले आफ्ना स्वास्नी छोरा समेतबाट सही गरी आफ्नो नाउँको आँकडा फाराम समेत मलाई सौपी दिएको त्यस्तो लिखतलाई भोगबन्धकी कुन मुखले भन्नु भएको हो आँकडाबाट पाएको जग्गा आँकडा सम्बन्धी शर्त बन्देजले गर्दा पास गर्न नपाइने र जग्गा थामी खान नसकी व्यापार गर्छु भनी हक छाडी राजीनामा दिएको र दर्ता नभएको जग्गालाई हकको हकवाला दिई दावी गरेको गैरकानुनी छ । ०२८ सालको चैत्रदेखि घर धुरी खडा गरी अविछिन्न रुपमा हक जानी भोगी आएको एकाको जग्गा अर्काले भोगमा भोगवालाकै नाउँमा दर्ता गरी दिने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भइसकेका कुरा ०३७।५।१९ को मालपोत विभागको पत्रको आधारमा म जस्ता अनेकौं मानिसको दर्ता गरी पुर्जा पाएका छन् । श्री ५ को सरकारको नीति निर्णय अनुरुप मेरा नाउँमा दर्ता हुने हक समेत पुगी सकेको छ भन्ने समेत व्यहोराको निमबहादुर थापाको प्रतिउत्तरपत्र ।

      ४.    रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति ०३९।८।३ को आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा नवलपरासी कपिलवस्तु रुपन्देही जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालत बुटवलमा सरी आएको समेत रहेछ ।

      ५.    सो गठन भएको विशेष अदालतको म्याद ०४१ साल चैत्र मसान्त सम्मका भएकोमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति ०४२।१।१ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनानुसार विघटन भएकोले र विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा १२ अनुसार सो विघटित विशेष अदालतमा दायर रहेको किनारा हुन बाँकी मुद्दा अञ्चल अदालतमा सर्ने व्यवस्था भए अनुरुप सरी पेश हुँदा प्रतिवादीका नाममा सो जग्गा दर्ता भइसकेको पनि नदेखिएको अवस्थामा वादीको नाममा फिल्डबुकमा जनिई सकेको जग्गा घरसारको लिखतको आधारले सम्म प्रतिवादीको हक हुने भनी भन्न सकिने स्थिति नहुँदा वादीले गरिदिएका भनेका प्रतिवादीले पेश गरेको घरसारी लिखत सम्बन्धमा उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा घरसारको लिखतको आधारले सम्म वादी दावी बमोजिमको जग्गा मेरो हकको भनी हक नपुग्ने जग्गा प्रतिवादीले मेरो भनी खिचोला गरेको देखिँदा वादी दावी बमोजिमको वादीका हकको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको हुँदा प्रतिवादीको खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउने समेत ठहर्छ भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चल अदालतको ०४२।१०।१९ को फैसला ।

      ६.    वादीको लिखत बमोजिम भोगेको आँकडा सम्बन्धी रुल नियम कानुनले मेरै नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने जग्गालाई भोगाधिकारमा नै आघात पर्ने गरी खिचोला गरेको ठहर्‍याएको इन्साफमा चित्त बुझेन उक्त इन्साफ उल्टाई मेरो भोगाधिकार कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी निमबहादुर थापाको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

      ७.    यस्मा रजिष्ट्रेशन पारित नभएको घरसारको लिखतबाट अचल सम्पत्तिमा हक प्राप्त नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा शुरु लुम्बिनी अञ्चल अदालतले वादी दावी बमोजिम खिचोला मेटाई चलन चलाई दिने ठहर्‍याएको इन्साफ मिलेकै देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४४।८।२।४ को फैसला ।

      ८.    विवादित जग्गामा खिचोला गरेमा फिराद गर्ने मूल आधार जग्गाको हक भएको प्रमाण हो विवादित जग्गा साविक देखि दर्ता तिरोको जग्गा नभई ऐलानी पर्ति जग्गामा आवाद कमोद गरेका व्यक्तिलाई नियमित गर्न आँकडा फाराम भराई लिएको जग्गा हो । वादी गणेशमान श्रेष्ठका नाउँमा दर्ता नै नभएको श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गामा मेरो हकको जग्गामा खिचोला गर्‍यो भन्ने नालेश गर्ने हकदैया नै वादीलाई स्थापित भएको नहुँदा वादीको नालिस नलाग्नेमा नालेस लिई हेरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा अ.बं. ८२ नं. को व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निमबहादुर थापाको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

      ९.    यस्मा प्रस्तुत मुद्दा अनाधिकृत निकायबाट हेरी निर्णय गरिएको देखिएबाट पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४४।१०।२०।४ को आदेश ।

      १०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले प्रस्तुत मुद्दा शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको हुँदा रुपन्देही जिल्ला अदालतले हेरी कारवाही किनारा गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतमा सारी विशेष अदालत विघटन भएपछि अञ्चल अदालतले शुरु कारवाही किनारा गरिएको अनाधिकृत निकायबाट हेरी निर्णय गरिएको हुँदा अधिकार क्षेत्रको अभावमा गरिएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी वादी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलियाले कानुनद्वारा प्रत्यायोजित निकायबाट कारवाही र किनारा गरिएको निर्णयमा त्रुटि नहुँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दा अनाधिकृत निकायबाट हेरी निर्णय गरिएको हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ११.    प्रस्तुत मुद्दा शुरु रुपन्देही जि. अ.मा दायर भई कारवाही भइरहेको अवस्था नेपाल राजपत्र भाग ३ अतिरिक्ताङ्क २ मिति ०३९।१।७ को कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनाले वन सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने वा परेका उजूरीहरुलाई कारवाही किनारा गर्न वन सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिलाई तोकिएको र नेपाल राजपत्र भाग ४ मिति ०३८।१२।१ को राजपत्रले प्रस्तुत मुद्दा नवलपरासी रुपन्देही कपिलवस्तु जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिलाई हेरी कारवाही किनारा गर्न तोकिएबाट रुपन्देही जि. अ. को मिति ०३९।१२।८।३ का आदेशानुसार उक्त अधिकार सम्पन्न समितिमा सरी कारवाही हुँदै रहेको अवस्था मिति ०४२।१।१ का राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त अधिकार सम्पन्न समिति (विशेष अदालत) विघटन भई विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १२ अनुसार प्रस्तुत मुद्दा अं.अ.को कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भई लु.अं.अ.मा दर्ता भई प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा भएको र सो उपर यी पुनरावेदकको प.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा शुरु लुम्बिनी अञ्चल अदालतको निर्णय मनासिब ठहर्‍याई निर्णय भएको देखिन्छ ।

      १२.   प्रस्तुत मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भई कारवाही चली रहेको अवस्था राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले प्रत्यायोजन गरिएको निकायमा सरी कारवाही हुँदै रहेको अवस्था उक्त निकाय खारेज भएपछि ऐनले तोकेको निकायले हेरी निर्णय गरिएको अनाधिकृत निकायबाट हेरी निर्णय गरिएको भन्न नमिल्ने हुँदा शुरु लुम्बिनी अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय र सो उपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि विद्यमान रहे भएको नदेखिँदा विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । शुरु लुम्बिनी अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय र सो उपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी गरिएको निर्णय मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी निमबहादुर थापाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । कोर्टफी रही दायर भएको प्रस्तुत पुनरावेदन हुँदा केही सजायँ गरिरहन परेन । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल मंसीर १४ गते रोज ४ शुभम् ।