निर्णय नं. १११९ - उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १११९     ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं.३७

आदेश भएको मिति : २०३४।१२।१।३ मा

निवेदक : का.जि. वत्तिसपुतली गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि प्रशासक भूमिप्रशासन कार्यालय बारा जि. बारासमेत

विषय : उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   अदालती बन्दोवस्तको ८५ नम्बरमा उल्लेखित “सोही मुद्दामा” भन्ने शब्दहरूले पक्षहरू उहि भएपछि अर्को निकायमा परेको अर्को मुद्दामा उक्त नम्बर आकर्षित नहुने प्रष्ट छ । 

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. विश्ननाथ उपाध्याय :  प्रस्तुतमुद्दामा डि.बे.बाट ०३४।५।९ मा निर्णय हुँदा सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : मेरा नाउँमा दर्ता रहेको गा.पं. मोडाहा वार्ड नं.६ (ग) कि.नं.११२, १११ को जम्मा जग्गा ३–७–० को ३१ सालको कूत नदिएकोले निष्काशन गरी कूत दिलाई पाउँ भन्ने समेत निवेदक लक्ष्मीदेवीको वादी साविक जग्गाधनीबाट हुँदा मन ४ का दरले तिर्ने गरी मोही भएको वादीले जग्गा खरीद गर्दा साविक बमोजिम कूत बुझी लिएको वादीले म उपर दिएको उजूरीमा ४ मनका दरले नै कूत लिन पाउने ठहरी बारा जि.अ.को इन्साफ मुनासिव ठहराई नारायणी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको ०३१ सालको कूत साविक बमोजिम बुझ्न नमानेको कूत धरौट राखेको हुँ भन्ने समेत विपक्षी टिकाकुमारीको प्रतिवादी भएको मोही निष्काशन गरी कूत भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ख) मा यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनी वादी फाँट लिने गरी आएकोमा सोही घटी नै कायम हुन्छ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले साविकभन्दा बढी कूत लिन नपाउने हुँदा धरौट राखेको कूत वादीले उठाई लिने र मोहीबाट निष्काशन गर्न नपर्ने ठर्हछ भन्ने ०३३।२।३१ मा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय बाराबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदिका लक्ष्मीदेवीले दिएको रिट निवेदनपत्रमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ मिति ०२१।८।१ देखि लागु भएको छ भने सो भन्दा अघिको कुनै किसिमको भरपाईबाट कोमा कमाएको भन्ने कबुलियत विपक्षले पेश गर्न नसकेकोमा उक्त दफा ३३(ख) लागू हुने अवस्थै आउँदैन । ०२८।५।१४ मा प्रकाशित सूचना र ऐ दफामा ०२५ सालको संशोधनबाट थप भएको दफा ३३(ग) अनुसार कुतको दर निर्धारण भएपछि सोही दर बमोजिम कूत निर्धारण गरिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरी गरेको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण छ मलाई बाली बुझाउने नल्याई धरौट राखेकोलाई मान्यता दिएमा पनि ९० प्रतिशत भन्दा घटी धरौट राखेकोलाई कूत बुझाएको मान्न समेत नमिल्ने भई निष्काशन गर्न समेत विपक्षी प्रशासकलाई ऐनले बाध्य गराएको समेत थियो । यस्तो अवस्थामा दफा ३३(ख) को गलत अर्थ गर्दै गर्नु भएको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण भएकोले उक्त त्रुटीपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मोही निष्काशन गरी कूत भराई दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को खण्ड (ख) बमोजिमको दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनी वाँडफाँड गरी आएकोमा सोही घटी दर कायम हुनेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भए अनुसार यस कार्यालयले सोही घटी दरलाई नै कायम गरी निर्णय गरिएको हो निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुनपर्ने भन्ने समेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय बारा कलैयाको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ५.    भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (ख) र (ग)को गलत अर्थ लगाएबाट कानूनी त्रुटी हुन गएको छ भन्ने जिकिरको हकमा प्रशासकले ऐनको व्याख्या गरेको नभई पालनासम्म गरेको हो म मोही हुँ भन्ने कुरा विवाद छैन प्रशासकले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार देखाई निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ भन्ने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी त्रुटीपूर्ण भन्ने निवेदकको दावी आत्मान आफ्नो सो मात्र हो निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको छैन भू.प्र.का.को निर्णय कानूनअनुरुपछ भन्नेसमेत विपक्षी टिकाकुमारीको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    ०२८।५।१४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाबाट बारा पर्सा रौतहट चितवन जिल्लाहरूमा कूत ठेकिएको देखिन्छ, संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनी आधिभन्दा बढी हुने गरी उब्जनी भाग वादी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन भन्ने लेखिएको त्यस्को प्रतिबन्धात्मक खण्ड(ख) र (ग) रहेको र (ग) मा मोहीले जग्गावालालाई बुझाउनु पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत कूत तोकी दिन सक्नेछ सो बमोजिम कूत निर्धारीत भए पछि प्रत्येक वर्ष सोही बमोजिम कूत लिने दिने गर्नुपर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ उक्त (ग) को प्रतिबन्धात्मक (ख) को भन्न सकिने अवस्था छैन, उक्त (ग) को कुरामा (ख) लगाई निर्णय गरेको त्रुटीपूर्ण हुँदा भूमि प्रशासकको निर्णय बदर हुन्छ कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमोदश जारी गर्नुपर्ने ठर्हछ भन्ने मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र दफा ३३ मा जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधिभन्दा बढी हुने गरी उब्जनी भाग वादी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन भन्ने र ऐ को (ख) मा यो दफा प्रारम्भ हुँदा सो भन्दा घटी दरले उब्जनीको माग वादी लिने वा कूत ठेकी लिने गरी आएकोमा सोही घटी दरनै कायम हुनेछ सोही दरमा बढाई जग्गावालाले मोहीबाट उब्जनीको भाग वादी लिन वा कूत ठेकी लिन हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको छ । निवेदकले विपक्षी उपर दिएको ०२८ सालको कूत बाली मुद्दामा प्रति बिगाहा ४ मनका दरले दिलाउने भराउने गरेको इन्साफ मिलेकै देखिन्छ भन्ने समेत नारायणी अञ्चल अदालतबाट समेत फैसला भई सो फैसलाले अन्तसम्म रुप लिई राखेको देखिन्छ यस्तोमा निवेदकले साविक भन्दा बढी कूत लिन पाउँछ भन्न मिल्ने नदेखिएकोले दफा ३३ को (ख) लगाई अधिकार प्राप्त भूमि प्रशासकले गरेको निर्णय कानूनअनुरुप नै देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने मा.न्या.श्री इश्वरीराज मिश्रको राय भई ०३४।५।९।५ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ७.    निवेदिका लक्ष्मीदेवीकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३३ (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नै किसिम बमोजिम तोकी दिएको कूत दिनुपर्ने प्रष्टै छ सो बमोजिम कूत भरी पाउनु पर्नेमा साविक बमोजिम कूत कायम गरी निर्णय गरेको विपक्षी प्रशासकको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी भूमि प्रशासकतर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले बाली मुद्दा परी अदालतबाट समेत साविक कबुलियत बमोजिमकै कूत भराई दिने गरेको छ त्यसो हुँदा दफा ३३(ख) बमोजिम साविक बमोजिमको कूत भराई दिने गरी अधिकार क्षेत्र भित्र रही विपक्षी भूमि प्रशासकले गरेको निर्णय कानूनबमोजिमकै छ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी टिकाकुमारीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्कान्त मैनालीले दफा ३३ को (ग) बमोजिम तोकिएको कूत पाउनु पर्छ भन्ने ०२८ सालको बालीमा झगडा परी नारायणी अञ्चल अदालतबाट साविक बमोजिमकै कूत कायम भई निर्णय भइसकेको हुँदा दफा ३३(ख) बमोजिम साविक बमोजिमको कूत भराई दिने गरेको प्रशासकको निर्णय कानूनअनुरुपकै छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ८.    डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिली यस बेञ्चका समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न लिखत प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ :

(क)   २०३२।३।२५ को नारायणी अञ्चल अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा प्रत्यर्थी भूमि प्रशासकले गरेको निर्णय मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नं.८५ को प्रतिकूल छ वा छैन ?

(ख)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) बमोजिम श्री ५ को सरकारले जग्गावालालाई मोहीले बुझाउनु पर्ने कूत निर्धारीत गरिदिएकोमा साविकमा सो भन्दा घटी बुझाउने गरी आएको भनी मोहीले सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) अनुसार साविक बमोजिम घटी कूत धरौट राख्नु कानूनसंगत हुन्छ वा हुँदैन?

            ९.    प्रत्यर्थी टिकाकुमारीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले नारायणी अञ्चल अदालतबाट २०३२।३।२५ मा भएको निर्णयतर्फ बेञ्चको बयान आकर्षक गर्दै उही पक्षहरूको बीचमा उसै जग्गाको कुतको सम्बन्धमा एक पटक एउटा सक्षम निकाय अञ्चल अदालतबाट निर्णय भइसकेको कुरामा भूमि प्रशासकले अर्को निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा अञ्चल अदालतको फैसला अनुरुप भूमि प्रशासकले साविक बमोजिम नै कुतको दर कायम गरी निर्णय गरेको कानूनसंगत छ, यसरी अदालती निर्णयबाट एक पटक निश्चित भइसकेको कुरालाई निवेदिकाले बारबार उठाउनु र अन्तिम रुपमा रहेको अञ्चल अदालतको उक्त फैसलामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले रिट अधिकार क्षेत्रबाट कुनै आदेश दिनु मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको नं.८५ को प्रतिकुल हुन्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यस सन्दर्भका अदालती बन्दोवस्तको उक्त नं.८५ को अध्ययन गर्दा “अड्डामा मुद्दा परी फैसला भए पछि सो फैसला उपर ऐनबमोजिम पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडीयाका नामको फिरादपत्र लिई सुन्नु हुँदैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस नम्बरमा उल्लेखित “सोही मुद्दामा” भन्ने शब्दहरूले पक्षहरू उही भएपछि अर्को निकायमा परेको मुद्दामा उक्त नम्बर आर्कर्षित नहुने प्रष्ट छ । मोहीले जग्गावालालाई कति कूत बुझाउनु पर्ने हो” भन्ने दुवै मुद्दामा एउटै प्रश्न उपस्थित छ भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरको हकमा २०२८ सालको बालीलाई लिएर अञ्चल अदालतमा बाली भराई पाउँ भनेको मुद्दा र २०३१ सालको बालीलाई लिएर बाली भराई मोही निष्काशन गरी पाउँ भनी भूमि प्रशासक समक्ष परेको मुद्दामा कानूनको व्याख्याको सम्बन्धमा उस्तै उपस्थित भएको कारणले मात्र ती दुई मुद्दाहरूलाई एउटै मुद्दा भन्न कुनै तर्कसंगत आधार छैन, भिन्न मुद्दाहरूमा अधिकार प्राप्त भिन्न भिन्न कानूनी निकायहरूबाट उही कानूनको पनि भिन्न भिन्न व्याख्या हुन सक्दछ । एउटा निकायले गरेको व्याख्या नै अरू निकायले अनुशरण गर्नुपर्ने कुनै कानूनी बाध्यता छैन । तसर्थ अञ्चल अदालतबाट २०२८ सालको बाली मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को उपयुक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूका सम्बन्धमा गरिएको व्याख्यालाई लिएर विद्वान अधिवक्ता श्री मैनालीले गर्नु भएको बहससँग यो बेञ्च समहत हुन सकेन ।

            १०.    अतः माथि उल्लेखित दोश्रो प्रश्नलाई हेरौं २०२८।५।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचनाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) अनुसार बारा, पर्सा, रौतहट र चितवन जिल्लाहरूमा मोहीले जग्गावालालाई बुझाउनु पर्ने कूत निर्धारीत गरेको पाइन्छ । सो बमोजिम कूत निर्धारीत भए पछि सोही अनुसार कूत लिने दिने गर्नुपर्छ भन्ने उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लेखित छ । यसको विपरित प्रत्यर्थी भूमि प्रशासकले साविकमा प्रत्यर्थी टिका कुमारीले घटी कूत बुझाउने गरी आएको भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) को प्रयोग गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । उक्त निर्णयबाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) लाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रुप दिन खोजेको देखिन आउँछ । किटानीसाथ अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै एउटा दफाको एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सोही दफाको अर्को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको परिधिलाई सीमित वा विस्तृत गर्दैन । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मूल दफासँगै सम्बन्धित हुन्छ र त्यसले साधारणतः मूल दफाको परिधिलाई मात्र सिमित वा विस्तृत गर्दछ । उपयुक्त दफा ३३ मा रहेको तीनवटै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू परस्परमा स्वतन्त्र छन् । ती मध्ये कुनैले अर्कोलाई सीमित वा विस्तृत गर्दैन । त्यसैले मूल दफाको व्यवस्था लागू रहेको क्षेत्रमा प्रतिवन्धको रुपमा लागू हुने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) लाई मूल दफा लागू नरही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) लागू भइसकेको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु कानूनको गतल प्रयोग गर्नु हो । तसर्थ भूमि प्रशासकले गरेको विवादग्रस्त निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर गर्ने गरेकोमा न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय मनासिव छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३४ साल चैत्र १ गते रोज ३ शुभम् ।