निर्णय नं. ११२० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ११२०     ने.का.प. २०३४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत् २०३४ सालको रिट नं.८२०

आदेश भएको मिति : २०३४।१२।१५।३ मा

निवेदक : रुपन्देही जि.भैरहवा न.पं.वडा नं.१ बस्ने पाटेश्वरीप्रसाद रजकसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : महान्यायाधीवक्ता, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, रामशाह पथ समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कार्यालयको लेखापढीले गर्दा कानूनले निर्धारीत गरेको अवधिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्न मिल्ने कुरा होइन । छानविन गरी निर्णय दिँदा पनि कानूनले तोकिएको अवधिसम्म निर्णय दिई सक्नु पर्ने कानूनी बाध्यतालाई अधिकारीले पन्छाउन नमिल्ने। 

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्या. झपट सिंह रावल : विपक्षी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको ०३४।३।१ मा गरिएको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण निर्णय र विपक्षी नापी विभाग भू.सु. मन्त्रालयको ०३४।५।७ को महान्याधिवक्ताको कार्यालयको गैरकानूनी निर्णय भनी सूचना प्रकाशित गरेको सो सूचना बदर गर्न र नियमबमोजिम बढुवा भइसकेको हुँदा बढुवा नियुक्ति दिन उत्प्रेषणको मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३५।५।३० मा रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

            २.    रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : निवेदकहरू पाटेश्वरीप्रसाद रजक, शिवप्रसाद खनाल १, ताराबहादुर क्षेत्री १, रामक्षेजीप्रसाद माली १, गंगारामा चौधरी १, जगन्नाथप्रसाद तत्मा १, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ १, राधैसुन्दर अणु १, बाबुराम के.सी. १ समेत ९ जना क्रमशः मिति २०१७।२।२ मा ०२१।४।१ मा ०१५।१२।१५ मा २०१४।१२।१० मा २०१५।१२।१६मा २०१४।१२।१० मा २०२१।४।१ मा २०२२।७।२५ र २०२२।७।२५ मा र निवेदकहरू सहितका ३८ जना अमीनहरूलाई मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिले २०३३।११।४।३ मा निर्णय गरी राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्राविधिक पदमा बढुवा गरेको रहेछ । नि.से.नि. २०२१ को परिच्छेद ३ नियम ५ उपनियम ९ अनुसार उजूर गर्न चाहने संभावित उम्मेदवारको लागि ०३३।११।१६ मा पहिलो पटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा २०३४।५।७ मा बढुवा बदर भनी भू.सु. मन्त्रालय नापी विभाग भन्ने शीर्षक राखी गोरखापत्रमा यस विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रिक्त रहेको नापी निरीक्षक पदमा मुख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०३३।११।४ को बढुवा समितिबाट सिफारिश भएको व्यक्तिहरूको नामावली मिति २०३३।११।१६ गते पहिलो पटक गो.प.मा प्रकाशित भएको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको मिति ०३४।१।३ को निर्णयानुसार उक्त बढुवा बदर भएकोले सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित ग।िरएको छ भनी सूचना प्रकाशित भएको रहेछ ।

            ३.    उपयुक्त महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको ०३४।३।१ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएका मुख्य जिकिर यस प्रकार छन् : मिति ०३३।११।१६ मा उजूर गर्न चाहने संभावित उम्मेदवारको लागि पहिलो पटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि बढुवा समितिको निर्णय उपर पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र उजूर गर्न पाउने र उम्मेदवारको योग्यता जाँची बढी योग्यता भएको उम्मेदवारलाई समावेश गरी कम योग्यता भएको उम्मेदवारलाई बढुवाको सूचिबाट हटाई संशोधित नामावली प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सो भित्र विपक्षी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय वा विपक्षी लोकसेवा आयोगले संशोधित नियमावली प्रकाशित गरेको छैन । विपक्षी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई ३ महिना पछिको उजूर उपर कारवाही गर्ने वा निर्णय गर्ने अधिकार नियमले प्रदान गरेको छैन, जुन विपक्षी नापी विभाग, भू.सुंं. मन्त्रालयले विपक्षी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णय भनी ०३४।५।७ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ त्यो प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा गो.प.मा प्रकाशित गरिएको सो गैरकानूनी सूचना बदर गरी बढुवा नियुक्ति दिन उत्प्रेषणको मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने उल्लेख छ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत २०३४।६।४।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    ०३४।११।१० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल लोक सेवा आयोगको सूचनालाई आधार मानी प्रस्तुत विवादमा आएको बढुवाको उजूरीहरू महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा दर्ता हुन आएपछि उक्त सूचना बमोजिम सो उजूरी उपर कारवाही गर्न महान्यायाधीवक्ताको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकोले सो कुरा स्पष्ट आवश्यक कारवाहीको लागि नेपाल लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउँदा नेपाल लोक सेवा आयोगले प्रस्तुत बढुवाको उजूरी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले हेरी किनारा लगाउने भनी मिति ०३४।१२।२९ मा निर्णय गरी मिति ०३३।१२।२५ मा सो पत्र प्राप्त भएपछि उक्त मितिबाट क्षेत्राधिकार कायम गरी सो उजूरी उपर यहाँबाट छानवीन गर्न कारवाही शुरु भएको हुँदा २०३३।१२।२५ मा मात्र महान्यायाधीवक्ताको क्षेत्राधिकार श्रृष्ठित भएको र उक्त अधिकार प्राप्त भएको मितिले ३ महिना भित्रै प्रस्तुत उजूरी उपरको निर्णय भए गरेकै हुँदा रिट निवेदकहरूको भनाइ बमोजिम ३ महिना भित्र कारवाही भई नसकेको भन्ने कुरा उपरोक्त आधार समेतबाट मिल्ने देखिएन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले पुनरावेदन तहबाट आफ्नो प्रयोग गर्दा रीतपूर्वक भई आएको कुरामा सदर गर्ने सानातिना त्रुटीमात्र देखिन आएमा त्यसलाई नियमपूर्वक मिलाई पुनः नामावली प्रकाशित गर्ने र सम्पूर्ण कुरा नै नियम विपरित भए देखिन आए सो कुरा जगैदेखि रीतपूर्वक मिलाउनु भनी भन्न गर्न पाउने अधिकार पनि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई भएको कुरा प्रष्ट छ । रिट निवेदकहरूले आफूले विधिवत गर्नुपर्ने कार्यनै पुरा नगरी र निजहरूको विविधत गर्नुपर्ने हक नै श्रृजित भई नसकेको हुँदा रिट खारेज होस् भन्ने महान्याधिवक्ताको कार्यालयको लिखितजवाफ ।

            ६.    नापी विभाग अन्तर्गत रिक्त रहेको ३८ निरिक्षक पदको लागि बढुवाको निर्णयको मिति २०३३।११।१६ को सूचनामा उजूर परी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट भएको छानविनमा त्रुटीरहेको भनी उल्लेख गरी सो त्रुटीहुनाको कारणले सो बढुवासमितिले गरेको कारवाहीद लाई मिति२०३४।३।१मा बदरगरेको भन्ने नापीविभाग भू.सू.मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ७.    राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालय (कानून तथा न्याय मन्त्रालय बाहेक) अरू मन्त्रालयकोलागि रा.प.अ.पदमा बढुवा गर्न रहेको बढुवा समिति उपर उजूर सुन्ने आफूलाई अधिकार भएको आयोगले उक्त नियमकै अधिनमा रही महान्यायाधीवक्ताको प्रयोग गर्न तोकिएको आयोगको स्ुाचना नं.०३३।३४ मिति २०३३।११।१० को संख्या ४४ खण्ड २६ को राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित भएको छ । उक्त कारवाहीबाट निवेदकहरूको कुनै हकमा यस आयोगबाट आघात नपुर्‍याएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लोक सेवा आयोगको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ८.    यसमा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    निवेदक पाटेश्वरीप्रसाद रजक समेतको वारेस ताराप्रसाद सापकोटालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको र विपक्षी लोक सेवा आयोग समेतकातर्फका विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रमोशन समितिले हामीहरूलाई प्रमोशन दिने निर्णय भई प्रमोशनको नामावलीको सूचना पहिलो पटक २०३३ साल फाल्गुण, १६ गते प्रकाशन भइसकेको हुनाले सो मितिले ३ तीन महिनासम्म निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद ३ को नियम ५ को उपनियम (१) अनुसार सो प्रमोशनको नामावली सूचनामा कुनै परिवर्तन नभएपछि सोही नियमले बढुवाको सिफारिश सदर भएको मानिनेमा २०३४ साल आषाढ १ गतेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णय अनुसार भनी ०३४ साल भाद्र ७ गते सो प्रमोशन बदर गर्ने गरेको सूचना समेत कानूनी त्रुटी भएकोले बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको निवेदन जिकिर र सो निवेदनलाई पुष्ट्याई गर्दै रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नु भयो, प्रमोशनको नामावली सूचना २०३३ साल फाल्गुण १६ गते प्रकाशन भएको र सो सूचनाको विरुद्ध पर्न आएको उजूरी हेर्ने सूचना २०३३।११।१० को राजपत्रमा प्रकाशित भएतापनि क्षेत्राधिकार सम्बन्ध लेखापढी भई २०३३ साल चैत्र २५ गते मात्र निर्णय भएकोले सो मितिले ३ महिना भित्र २०३४ साल आषाढ १ गते परेको उजूरीमा निर्णय भएको र सो निर्णय अनुसार २०३४ साल भाद्र ७ गते प्रकाशित भएको कानूनअनुरुप छ, रिट निवेदकले प्रमोशन सम्बन्धमा उजूर गर्ने उजूरवालाहरूलाई विपक्षी नगराएको हुनाले समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी विद्वान का.मु. सरकारी अधिवक्ताले वहस गर्नु भयो ।

            १०.    प्रमोशन सम्बन्धी निजामति सेवा नियमावली, २०२१ हेर्दा परिच्छेद ३ को नियम ५ को उपनियम (९) मा” प्रत्येक निजामति सेवाको पदमा बढुवा हुँदा सो बढुवामा स्थान नपाई चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले बढुवाको निर्णय उपर उप नियम १० को म्याद भित्र आफूले बढुवा पाउनु पर्ने प्रष्ट आधारहरू भए सो समेत खुलाई राजपत्राङ्कित स्तरको कर्मचारी भए लोकसेवा आयोगमा र राजपत्र अनङ्कित स्तरको कर्मचारी भए लोकसेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको श्री ५ को सरकारको कार्यालयमा उजूर गर्नसक्नेछ र त्यस्तो उजूरीमा कारवाही गर्नुपर्नेछ” । भन्ने र उपनियम (१०) मा “बढुवा समितिद्वारा बढुवा हुनेहरूको सिफारिश भइसकेपछि लोकसेवा आयोगद्वारा त्यसरी बढुवा हुनेहरूको नामावली प्रकाशन हुनेछ । नामावली प्रकाशन भएतापनि बढुवाको सिफारिस भएको उम्मेदवारहरूलाई बढुवा पुर्जी दिई ३ महिनासम्म प्रतिक्षा सूचीमा राखिने छ र यसमा कसैको चित्त नबुझी उपनियम (९) बमोजिम उजूरी दिनु परेमा नामावली प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्र राजपत्राङ्कित कर्मचारी भए लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिन सक्नेछ र उजूरी परेकोमा लोक सेवा आयोगले यस्तो उजूरीहरू उपर कारवाही गरी प्रकाशित नामावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने उचित कारण भएमा बढुवा समितिलाई समेत सूचना दिई संशोधन गर्ने छ र यसै आधारमा लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक नामावली पुनः प्रकाशन गर्नेछ । कुनै उजूरी नपरेमा पनि लोक सेवा आयोगद्वारा बढुवाको नामावली पहिले प्रकाशन भएको मितिले ३ महिनामा कर्मचारीहरूको बढुवाको सिफारिस सदर भएको मानिनेछ, भन्ने समेत ठाउँ ठाउँमा ३ महिना भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै ३ महिना पछि बढुवाको सिफारिश सदर हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिएबाट निवेदकहरूको प्रमोशन पहिलो नामावली, २०३३ साल फाल्गुण १६ गते प्रकाशित भएको मितिले ३ महिना २०३४ साल जेष्ठ १५ गते नाघेपछि सो प्रमोशन १६ गते प्रकाशित भएकोले सो मितिले ३ महिना २०३४ साल जेष्ठ १५ गते नाघेपछि सो प्रमोशन कानुनले स्वतः सदर मानिने हुँदा त्यस्तो कानूनले स्वतः सदर मानिने प्रमोशनलाई सो ३ महिना भन्दा पछि कुनै अधिकारीले पनि बदर गर्नु उपरोक्त कानूनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन गई पूर्णतया कानूनी त्रुटी हुन जान्छ ।

            ११.    अधिकार क्षेत्रको बारेमा लेखापढी भई ०३३ साल चैत्र २५ गते मात्र अधिकार क्षेत्रको निश्चित भएकोले सो मितिले ३ महिना भित्र निर्णय हुन सक्ने सो र उजूरवालालाई हाल निवेदकहरूले विपक्ष गराएको पनि नहुँदा निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने भन्ने का.मु. सरकारी अधिवक्ताको हकमा “अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कार्यालयको लेखापढीले गर्दा कानूनले निर्धारीत गरेको अवधिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्न मिल्ने नै कुरा होइन, उसै माथि २०३३ साल चैत्र २५ गतेबाट छानविन गरी निर्णय दिँदा पनि कानूनले तोकिएको अवधि २०३४ साल जेष्ठ १५ गते सम्म निर्णय दिइसक्नु पर्ने कानूनी बाध्यतालाई अधिकारीले पन्छाउन मिल्दैन, प्रमोशनको नामावलीको विरुद्ध उजूर गर्ने व्यक्तिलाई रिट निवेदकहरूले विपक्षी नगराएको भन्नेतर्फ” सरकारी अधिवक्ताका साथ रहेको सम्बन्धित फाइल हेर्दा गोकुल खत्री, ध्रुव के.सी, अनिरुद्र पाण्डे, समेत जना ३ ले आफूले प्रमोशन पाउनु पर्ने सम्भाव्य उम्मेदवार भनी उजूर गरेको रहेछ, सो मध्ये गोकुल खत्री, ध्रुव के.सी. को हकमा ०३३।११।१६मा नामावली प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन नघाई ०३३ साल चैत्र २२ गते उजूरी दर्ता गराएको र अनिरुद्र पाण्डे ३५ दिन भित्रै उजूरी दिएको भए पनि रिट निवेदकहरू भन्दा आफूलाई प्राथमिकता नदेखाई प्रमोशन सूचिमा नाम लेखिएका ३८ जवान मध्येका अन्य ७ जनालाई आफू भन्दा कम योग्यताको देखाई उजूर गरेको हुनाले निजका उजूरबाट रिट निवेदकको प्रमोशनमा कुनै संशोधन हुने अवश्यै नभएकोले निजहरूलाई विपक्ष गराउनु पर्ने रिट निवेदकलाई आवश्यक नपर्ने हुँदा विद्वान सरकारी अधिवक्ताको उक्त तर्क युक्तिसंगत भन्न मिलेन ।

            तसर्थ उपरोक्त बमोजिम कानूनी त्रुटी गरी विपक्षी महान्यायाधीवक्ताले गरेको २०३४।३।१ को निर्णय निवेदकका हकमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठर्हछ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक विपक्षी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३४ साल चैत्र १५ गते रोज ३ शुभम् ।