निर्णय नं. ३९५३ - अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३९५३    ने.का.प. २०४६            अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ७५६

आदेश भएको मिति : २०४६।८।२३।६ मा

निवेदक : जि. ल.पु.न.पं. वडा नं. ६ बस्ने कुलबहादुर शाक्यसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : विशेष प्रहरी विभागका प्रमुख अधिकृत जितबहादुर मानन्धरसमेत

विषय : अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ

§  यो यस्तो अपराध गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान भएको भन्ने अभियोग लगाइएको देखिनु बेगर निवेदकहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने अपराधको सम्बन्धमा कुनै उजूरी वा प्रतिवेदन परेको हुनसक्ने भन्ने अनुमानको आधारमा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले गरेको कारवाहीलाई यथावत चालू रहन दिन कानुन तथा न्यायसंगत नदेखिएकोले यो रिटनिवेदन किनारा नभएसम्म निवेदनबाट जिकिर लिएको कुराको सम्बन्धमा निवेदकहरुलाई तारेखमा राख्ने, थुन्ने तथा अरु कागज गराउने समेतका कुनै काम कारवाही नगर्नु भनी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विशेष प्रहरी विभागका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १)

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

      १.     यस्मा विपक्षी वादी मध्येका रामभक्त सित गुठीको जग्गा सम्बन्धमा परेका मुद्दामा विपक्षी रामभक्तले म.क्षे.अ. बाट पुनरावेदनको अनुमति नपाई अन्तिम ठहर भइसकेको कुरामा विपक्षीको विशेष प्रहरी विभागमा के कस्तो उजूरीबाट हो हामी राष्ट्रसेवक समेत केही नभएको र अरु कुनै किसिमले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत नपर्ने व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रहरी विभागले लगी सम्बन्ध नै नभएको कुराहरु गर्ने, थुन्ने आदि धम्की दिई करकापमा पारी कागज समेत गराई अनावश्यक तारेखमा राखी थुनामा राख्ने आदेशसमेत भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो गराएका कागजहरु बदर गरी अब अरु कागजहरु गराउने, तारेखमा राख्ने तथा थुन्ने समेतका कुनै कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाउँ र तत्काल विपक्षी वि.प्र.वि. ले त्यस्तो कागज गराउनु तारेखमा राख्न र थुनछेक समेतका कुनै कारवाही गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिई निवेदन परेकोमा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो सो को छलफलको निमित्त म.न्या. का. लाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने आदेश बमोजिम छलफलमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले वि.प्र.वि. भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत गठन भएको एक निकाय भई सोही भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १७, १८ समेतले वि.प्र.वि. ले बयान गराउन तारेखमा राख्न र कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा राख्न समेतका जिल्ला अदालतलाई भए सरहका सबै अधिकार भएको हुनाले वि.प्र.वि. ले सो कामहरु गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिँदै बुद्धिमत्तापूर्ण बहस गर्नु भएकोमा वि.प्र.वि. लाई सो सबै अधिकार सोही ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गर्ने व्यक्तिहरु उपर गरिने अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलमा मात्र लागू हुने भएकोले निवेदक उपर परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने के कस्तो अभियोग लागेको हो सो देखाउन बारम्बार निर्देशन हुँदा पनि सो मुख्य प्रश्नतर्फ केही जिकिर नलिई बारम्बार उक्त कुराहरु मात्र दोहर्‍याई बहस गरी आखिर अन्तमा सो ऐनको दफा ८ ले राष्ट्रसेवक बाहेकका अरु व्यक्तिहरु उपर पनि विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धान कारवाही हुनसक्ने हुँदा त्यस्तै कुनै उजूरी वा प्रतिवेदन परेकैबाट निवेदकहरु उपर सो ऐन अन्तर्गत कारवाही गरेको हुनसक्ने हुँदा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी भएको कारवाही रोक्न नमिल्ने भन्नेसम्म जिकिर लिई बहस गर्नु भएको तर निवेदकहरुले सो ऐनको परिच्छेद २ भित्र पर्ने यो यस्तो अपराध गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको भनी आधार सहितको कुनै कुरा देखाई जिकिर लिनसकेको देखिन आएन । यस स्थितिमा निवेदकहरुले सो अन्तर्गत पर्ने यो यस्तो अपराध गरेको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान भएको भन्ने अभियोग लगाइएको देखिनु बेगर निवेदकहरु उपर सो ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत पर्ने अपराधको सम्बन्धमा कुनै उजूरी वा प्रतिवेदन परेको हुनसक्ने भन्ने अनुमानको आधारमा विपक्षी विशेष प्रहरी विभागले गरेको कारवाहीलाई यथावत चालू रहन दिन कानुन तथा न्यायसंगत नदेखिएकोले यो रिटनिवेदन किनारा नभएसम्म निवेदनबाट जिकिर लिएको कुराको सम्बन्धमा निवेदकहरुलाई तारेखमा राख्ने, थुन्ने तथा अरु कागज गराउने समेतका कुनै काम कारवाही नगर्नु भनी श्री महान्यायाधिक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी विशेष प्रहरी विभागका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिनु ।

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग २३ गते रोज ६ शुभम् ।