निर्णय नं. ६९१५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६९१५ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत २०५६ सालको रिट पू.इ.नं....९१
आदेश मितिः २०५७।३।८।५
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः जिल्ला सिन्धुली, सिद्धेश्वर गा.वि.स. (हाल कमलामाई नगरपालिका) वडा नं. ५ बस्ने रमेशकुमार बस्नेत
विरुद्ध
विपक्षीः कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालय रामशाहपथ समेत
§ रिट निवेदक माथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी सोही अभियोगमा विभागले बैंकमा निज उपर विभागीय कारवाहीका लागि लेखि पठाए बमोजिम नै महाप्रबन्धकले विभागीय कारबाही गरेको कुरामा विवाद देखिदैँन । जहाँसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदक उपरको विभागीय कारबाही पुनरावेदन तहबाट आरोप नै परिवर्तन गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ क निजको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा तथा तथा कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागको पत्रले बैंकले निवेदक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारबाही चलाई सोही आरोपमा महाप्रबन्धकबाट भविष्यमा बैंकको सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कुरालाई विपक्षी तथा विपक्षी निकायका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैँन । यसरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट शुरुवात भएको विभागीय कारबाहीमा निवेदकको पुनरावेदन परी संचालक समितिबाट सजाय हटाउन गरी भएको निर्णय अलग्गै प्रकृतिका कारबाही नभई सोही आरोप उपरको विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावेदन तहको निर्णय भन्नु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष प्रहरी विभागले तहकिकात तथा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) अनुसार भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय सजाय दिन लेखी पठाए अनुसार बैंकले निजलाई विभागीय कारबाही गरेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा २४ अनुसार विशेष प्रहरी विभागले सोही भ्रष्टाचारको कसूरमा निज उपर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को कानूनी प्रावधान लागु नहुने भन्ने विपक्षी तर्फको जिकिर कानूनसम्मत देखिन आउदैँन । मूल आरोप भष्ट्राचार नै भएको र भ्रष्टाचार तर्फ चलेको मुद्दामा यी निवेदकले सफाई पाइ सकेपछि सोही आरोपमा विभागीय कारबाही भै सेवाबाट हटाउने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही कायम रहन नसकी निष्प्रभावी हुन जाने हुँदा सो विभागीय कारबाहीबाट सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।६।११ को निर्णयबाट वदर गराउन नसकेको भन्ने आधारले मात्र निवेदकलाई साविकको पदमा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । कुनै राष्ट्र सेवकले निज उपरको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएपछि त्यसको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार कुनै राष्ट्र सेवक उपर दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाएकोमा निजले आफूलाई लागेको अभियोगमा सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ । तर निजले सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएको सूचना पाएको मितिले ३ महिना भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन नआएमा निजको नोकरी थामी दिन बाध्य हुने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कुनै राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चली सो भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाई पाएपछि निज राष्ट्रसेवकले सफाई पाउने गरी फैसला भएको मितिबाट ३ महिना भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उक्त फैसलाको प्रतिलिपी राखी निवेदन दिन गएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुने देखिन्छ । यी निवेदक उपर पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चली मिति २०५३।१०।२३ मा यसै सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट सफाई पाउने फैसला भए पश्चात तीन महिना भित्र अर्थात २०५३।१२।२९ बाट पटक-पटक बैंकमा पुनर्वहालीका लागि निवेदन दिन गएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । निवेदक उपर मूलतः भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चली महाप्रबन्धकबाट निजलाई सोही आरोपमा नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको तर संचालक समितिले सो आरोपको सट्टा पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भनी आरोप परिवर्तन गरी नोकरीबाट अवकाश दिएकोमा त्यसरी आरोप परिर्वतन गरिएको हुदैँमा मात्र शुरु कारबाहीको स्थिति ओझेलमा पर्ने पनि हुदैँन । रिट निवेदकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाइ सकेपछि सोही भ्रष्टाचारकै जरियाबाट निजलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको विभागीय कारबाही र उक्त विभागीय कारबाही उपर निजको यस अदालतमा परेको २०४४ सालको रि.नं. १६५५ मिति २०४५।६।११ मा खारेज भएको कारणबाट नोकरीमा पुनः स्थापित हुन नसक्ने भनी गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत भन्न मिल्ने देखिदैँन ।
§ कुनै राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारबाही र अदालती कारबाही चलेकोमा विभागीय कारबाहीको तहबाट सेवाबाट हटाउने निर्णय गरे उपर परेको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज भएको भए पनि जब भ्रष्टाचारको आरोपमा चलेको मूल मुद्दाबाटै सफाई पाएको अवस्था हुँदा त्यसरी भ्रष्टाचार नठहरेकोमा सो भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला हुँदा कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट पुनः वहाली पाउने नै देखिन आयो । साथै यसरी भ्रष्टाचारमा चलेको मुद्दामा सफाई पाएपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को संशोधन सहितको दफा २१ बमोजिम पुनर्वहाली पाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यिनै निवेदकले सेवाबाट हटाउने निर्णय वदर गरी पुनर्वहाली पाउँ भनी माग दावी गरी यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्णय वदर नभै कायमै रहेको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि उक्त रिट निवेदन विभागीय कारबाहीको सिलसिलामा भिन्न अवस्थामा परेको भएबाट त्यसमा भएको निर्णयले पछि परिवर्तित स्थितिमा नोकरीमा पुनर्वहाली गरी पाउनमा निवेदकको हकमा कुनै बाधा गर्न सक्ने स्थिति देखिन आउदैँन । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।६।११ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समानस्तरको संयुक्त इजलासबाट अमान्य गर्न नमिल्ने भनी निर्णयार्थ यस इजलासमा पठाएको तर्फ दृष्टिगत गर्दा पनि सो संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी भएको आदेशमा पनि केवल समानस्तरको इजलासबाट निर्णय गर्न बाधा परेको भन्ने सम्म भएको र मूल रुपले सो इजलासको पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाउने गरी फैसला भएको आधारबाट निवेदकले पुनर्वहाली पाउने नै भन्ने राय प्रकट भै रहेको पाइन्छ । अतः रिट निवेदक उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा नै विभागीय कारवाहीको जरिया भएको र त्यसरी चलेको मुल भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएको अवस्थामा सोही जरिया आधारबाट भएको विभागीय कारबाही तथा सजाय अस्तित्वमा नै नरहे सरह प्रभावहीन वा निष्कृय (Dead) हुन गएको अवस्था हुँदा सो सम्बन्धमा यस अदालत संयुक्त इजलासबट अघि परेको रिट निवेदन खारेज भएको कारणबाट मात्र निवेदक आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुन नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन । जब एउटै जरियाबाट विभागीय कारबाही तथा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ र सो भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भै सकेपछि सो अघि चलेको विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा भएका समस्त निर्णयहरु त्यसको सार नै समाप्त हुन गएको मान्नु पर्ने भएबाट त्यसरी विभागीय कारबाही उपर परेका यिनै निवेदकको रिट निवेदन संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।६।११ मा खारेज भएको निर्णयलाई पनि अमान्य वा वदर भनी रहन पर्ने स्थिति नै देखिन आएन । तसर्थ समग्रमा निवेदकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा यस अदालतको फैसलाबाट सफाई पाई उक्त मुद्दा अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा निवेदकलाई सेवामा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भन्ने कृषि विकास बैंकबाट भएको मिति २०५४।२।२३ को निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही त्रुटीपूर्ण देखिएको हुँदा यो उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने ।
(प्र.नं.१० देखि ११)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री द्बारिकामान जोशी र श्री बलराम के.सी.
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री अनुपराज शर्मा र कोमलप्रसाद घिमिरे
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.अरबिन्दनाथ आचार्यः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ङ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. म निवेदक कृषि विकास बैंक काठमाडौं शाखा कार्यालयमा ऋण सहायक पदमा कार्यरत रहेको बेला विशेष प्रहरी विभागले म निवेदक समेत उपर २ थान भ्रष्टाचार मुद्दा बागमती विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरी मलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सम्मानित अदालतमा २०५० सालको फौ.पु.नं. ७१३ र ७१४ को पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा मिति २०५३।१०।२३ को फैसला अनुसार दुवै मुद्दामा सफाई पाएको छु । २०४३।१।२५ गते नोकरीबाट बर्खास्त गरेकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(क) बमोजिम सेवामा पुनः स्थापित गरी पाउँ भनी मिति २०५३।१२।२९, २०५४।१।१८ र मिति २०५४।१।३० मा निवेदन दिएको थिएँ । तर तपाई उपर कृषि विकास बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ अनुसार कारवाई भई २०४३।१।२५ देखि लागु हुने गरी यस बैंको ऋण सहायक पदबाट बर्खास्त गरिएकोमा तपाईले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्नुभएको र सो रिट निवेदन खारेज भै अन्तिम भई बसेको र यस बैंकबाट पाउने सम्पूर्ण रकम समेत बुझी लिई सकेपछि हाल तपाईलाई यस बैंकको सेवामा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भनी २०५४।२।२३ मा निर्णय भएको भन्ने व्यहोराको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलाएको कारणले नै विभागीय कारवाही पनि भएको अवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम मूल भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क ले सेवामा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले त्यसरी पुनः स्थापित गरी पाउँ भनी म्यादै भित्र हाजिर हुन आउने राष्ट्र सेवकलाई हाजिर नगराउनु कुनै पनि व्यहोराले मिल्दैन । कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद ३ को नियम ८ ले पनि कुनै कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लागेमा अभियोगको फैसला भएपछि सफाई पाएमा पदमा पुनः स्थापित हुनेछ र सोही परिच्छेदको नियम ७ मा नोकरीमा पुनः कायम भएमा बर्खास्त गरेको मिति देखि हालसम्म पूरा तलब भत्ता र वृद्धि पाउने भए बृद्धि समेत निजलाई दिइनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुले मलाई पुनर्वहाली नगर्नु र बैंकले गरेको निर्णय उतार माग्न जाँदा समेत नदिएकोले म प्रतिको निजहरुको पूर्वाग्रह र वदनियत रहेको छ भन्ने स्वत पुष्टि भएको छ । अतः विपक्षीको उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले म निवेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क ले प्रदान गरेको कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) धारा १७ द्बारा प्रदत्त मौलिक हकमाथि गैरकानूनी आघात पुर्याएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी २०५४।२।२६ को पत्रमा उल्लेख भएको २०५४।२।२३ को निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही वदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा पुनः वहाली गरी गैरकानूनी अवकास गरेको मिति देखिको ग्रेड, तलब भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।३।२७ को आदेश ।
4. विपक्षी रिट निवेदकले आफूलाई गैरकानूनी लाभ र बैंकलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद ७ अनुसार सफाई र स्पष्टीकरण माग गरी महाप्रबन्धकबाट भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको हो । तत्पश्चात संचालक समितिमा पुनरावेदन परी संचालक समितिबाट सजायको गहनतालाई घटाई भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको हो र सो उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विपक्षीको रिट निवेदन परी खारेज भएको कारणबाट सेवामा पुनः स्थापित नगर्ने भनी निर्णय गरिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ क तथा उल्लेखित नजिर यस निवेदनमा आकर्षित नहुने हुँदा र विपक्षीलाई बैंकको सेवामा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने व्यहोराको यस बैंकबाट २०५४।२।२३ मा भए गरेको निर्णय कानूनसंगत हुँदा र सो कानून बमोजिमको निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदकको मौलिक हकमाथि गैरकानूनी आघात नपरेकोले विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको झुठ्ठा एवं गैरकानूनी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय र ऐ.का महाप्रबन्धक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
5. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १०(३) को कसूरमा विशेष प्रहरी विभागले विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाए अनुसार निवेदकले बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा महाप्रबन्धकले भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरे उपर निवेदकले विपक्षी बैंकको संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन गर्दा अभियोग परिवर्तन गरी सजाय समेत घटाई कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद ७(१)(ङ) तथा नियम ६(१)(ङ) पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको अभियोगमा भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी संचालक समितिले निर्णय गरेको देखिन्छ । सो उपर निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सजायको मात्रा बढाउनु पर्ने देखिएमा पुनः प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने तर सजाय घटाएको अवस्थामा प्रतिवादको मौका दिइरहनु नपर्ने भनी मिति २०४५।६।११ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट रिट खारेज भएको पाइन्छ । सजाय घटाउने निष्कर्षमा पुग्दा सुनुवाईको मौका दिएर मात्र कुनै व्यक्तिको हकहित विरुद्धमा निर्णय गर्नु पर्दछ भन्ने समेतको सिद्धान्त २०४७ को रि.पु.इ.नं. ४३, नि.नं. ४५७२ (सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग २३, पेज ५०) को मुद्दामा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट कायम भई राखेको देखिन्छ । यिनै निवेदकले दिएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट २०४५।६।११ मा आदेश हुँदा पुनरावेदन तहले अभियोग वा सजाय परिवर्तन गरी कम सजाय गर्दा पुनः सुनुवाईको मौका दिनु नपर्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भइराखेको देखिन्छ । यसरी पूर्ण इजलास र संयुक्त इजलासबाट फरक फरक सिद्धान्त कायम हुन आएको अवस्था देखिएको साथै यस संयुक्त इजलासले यसै अदालतले पूर्व संयुक्त इजलासको मिति २०४५।६।११ को निर्णयको विषयवस्तुका विषयमा बोल्न नमिली संयुक्त इजलास र पूर्ण इजलासको रुलिङ्ग फरक परेको अवस्थामा जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको र पूर्ण इजलासबाट यसको निराकरण हुनु उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५।१।१६।४ को आदेश ।
6. संयुक्त इजलासले जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको मिलेको देखिएन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७क को नियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयका लागि नियम बमोजिम संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पूर्ण इजलासको मिति २०५५।८।१० को आदेश ।
7. यी रिट निवेदकलाई सेवामा लिन नमिल्ने भनी कृषि विकास बैंक संचालक समिति २०५४।२।२३ मा गरेको निर्णय तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी रिट निवेदकलाई पुनः सेवामा स्थापित गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । कुनै राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारवाही र अदालती कारवाही चलेकोमा विभागीय कारवाहीको तहबाट सेवाबाट हटाउने निर्णय गरे उपर परेको रिट निवेदन खारेज भएपनि भ्रष्टाचारको आरोपमा चलेको अदालती कारवाही तर्फको मुद्दाबाट सफाई पाएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधन सहितको दफा २१ बमोजिम पुनर्वहाली पाउने निवेदक श्यामप्रसाद तिवारी वि.टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको २०५१ सालको रि.नं. ३६८० को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश निवेदक भरतबहादुर खत्री वि.नेपाल खाद्य संस्थान समेत भएको २०४७ सालको रिट नं. १०६३ को परमादेश, निवेदक युगप्रसाद पुडासैनी वि.वन पैदावार समिति भएको २०५० सालको रि.नं. ३२५० को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेतका मुद्दाहरुमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । अर्को तिर यिनै निवेदकले सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय वदर गरी पुनर्वहाली पाउँ भनी माग दावी गरी यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्णय वदर नभै कायमै रहेको अवस्थामा उक्त संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।६।११ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समानस्तरको संयुक्त इजलासबाट अमान्य गर्न नमिल्ने हुँदा संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।१।१३ को आदेश ।
8. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री द्बारिकामान जोशी र श्री बलरम के.सी.ले निवेदकलाई भ्रष्टाचारको कसूरमा महाप्रबन्धकले विभागीय कारवाही गरी सजाय गरेकोमा संचालक समितिलाई आरोप परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन । मेरो पक्षलाई विशेष प्रहरीको पत्रद्बारा विभागीय कारवाही र अदालती कारवाही भएको स्थिति हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार अदालती कारवाहीमा सफाई पाएपछि नोकरीमा पुनः स्थापित हुने निर्णय हुनुपर्छ । कृषि विकास बैंकले कानूनको व्याख्या गलत रुपमा गरेको छ । कृषि विकास बैंक नियमावली अनुसार फौजदारी मुद्दाको अभियोगमा अदालतबाट सफाई पाएपछि नोकरीमा पुनर्वहाली पाउने व्यवस्था हुँदा निवेदकले साविकको पदमा पुनर्वहाली पाउनु पर्छ । अदालतबाट भएको फैसलालाई कृषि विकास बैंकले अवज्ञा गरेको छ । एउटै आरोपमा अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही चलेकोमा विभागीय कारवाही तर्फबाट सेवाबाट हटाउने निर्णय उपर परेको रिट निवेदन खारेज भएको अवस्थामा पनि अदालती कारवाहीमा सफाई पाएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम पुनर्वहाली हुन पाउने सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने कृषि विकास बैंक समेतका तर्फबाट विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री अनुपराज शर्मा र कोमल प्रकाश घिमिरेले प्रस्तुत निवेदनमा संयुक्त इजलासबाट रुलिङ्ग बाझिएको भन्न मिल्दैन । निवेदकको हकमा विभागीय कारवाही भएको ठीक छ भनी एउटा संयुक्त इजलासले भनिसकेपछि समानस्तरको संयुक्त इजलासबाट सोही विभागीय कारवाहीको विषयलाई लिएर टिक्का टिप्पणी गर्ने अधिकार हुदैन । विभागीय कारवाही उपर निवेदकको पुनरावेदन पर्दा सजाय घटाएको स्थिति छ । संचालक समितिले निवेदकलाई लगाएको आरोप परिवर्तन गरेको अवस्थामा निज उपर भ्रष्टाचारको अभियोग कायमै छ भन्न मिल्दैन । ऐन लागु हनु भन्दा अगाडी कारवाही भएको अवस्थामा ऐन प्रारम्भ भएपछि सो ऐनले दिएको सुविधा पाउँछ भन्न मिल्दैन । निवेदकले कृषि विकास बैंक नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पुनर्वहाली गरी पाउँ भन्न सकेको छैन । विशेष ऐन लागु भएको संस्थानमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले गरेको व्यवस्था लागु हुन्छ भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
9. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्बान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपयुक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? निर्णयार्थ प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
10. निवेदक कृषि विकास बैंक काठमाडौं शाखा कार्यालयको ऋण सहायक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निज उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा मुद्दा चलाएको र सोही आरोपमा विभागीय कारवाहीका लागि कृषि विकास बैंकमा लेखी पठाएकोमा अदालतको कारवाहीतर्फ सर्वोच्च अदालतको मिति २०५३।१०।२३ को फैसलाबाट सफाई पाएको र विभागीय कारवाही तर्फ भविष्यमा बैंकको नोकरीबाट अयोग्य नठहरिने गरी संचालक समितिबाट निर्णय भई बैंकको सेवाबाट मिति २०४३।१।२५ देखि बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय उपर उक्त निर्णय वदर गरी पुनर्वहाली पाउँ भनी यि निवेदकको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट उक्त रिट निवेदन मिति २०४५।६।११ मा खारेज भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो । निवेदकलाई बैंकको मिति २०४३।१।२५ को सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय अदालतको मिति २०४५।६।११ को निर्णयबाट समेत अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ भने सो निर्णय तथा आदेश पश्चात मात्र भ्रष्टाचारको आरोपको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५३।१०।२३ मा निजले सफाई पाउने ठहरी उक्त फैसला पनि अन्तिम भएर रहेको देखियो । भ्रष्टाचारको आरोपित कसूरमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५३।१०।२३ मा सफाई पाएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई अंगाली निवेदकले २०५३।१२।२९ बाट पटक पटक गरी सेवामा पुनः स्थापित गरी पाउँ भनी कृषि विकास बैंक समक्ष निवेदन गरेकोमा निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय उपर परेको निवेदकको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भै अन्तम भै बसेकोलाई समेत आधार मानी निज निवेदक रमेशकुमार बस्नेतलाई बैंकको सेवामा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भनी मिति २०५४।२।२३ मा निर्णय भएबाट सोही निर्णयलाई वदर घोषित गराई पाउन निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ । कृषि विकास बैंक समेतका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा सम्बन्धित कृषि विकास बेंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली अनुसार महाप्रबन्धकबाट भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिए पश्चात संचालक समितिमा पुनरावेदन परी संचालक समितिबाट सो सजायलाई घटाई भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी हटाएको । विपक्षीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय पाएको नभई पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको र सो निर्णय वदर गरी पाउँ भनी यी निवेदकको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा पनि संचालक समितिको निर्णय वदर नभै कायमै रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क यस निवेदनमा आकर्षित नहुने हुँदा निवेदकलाई पुनः स्थापित गर्न मिल्दैन भन्ने लिखित जवाफ व्यहोराको समर्थनमा बैंकका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको छ । रिट निवेदक माथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी सोही अभियोगमा विभागले बैंकमा निज उपर विभागीय कारवाहीका लागि लेखि पठाए बमोजिम नै महाप्रबन्धकले विभागीय कारबाही गरेको कुरामा विवाद देखिदैँन । जहाँसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदक उपरको विभागीय कारबाही पुनरावेदन तहबाट आरोप नै परिवर्तन गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ क निजको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा तथा तथा कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागको पत्रले बैंकले निवेदक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारबाही चलाई सोही आरोपमा महाप्रबन्धकबाट भविष्यमा बैंकको सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कुरालाई विपक्षी तथा विपक्षी निकायका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैँन । यसरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट शुरुवात भएको विभागीय कारबाहीमा निवेदकको पुनरावेदन परी संचालक समितिबाट सजाय हटाउन गरी भएको निर्णय अलग्गै प्रकृतिका कारबाही नभई सोही आरोप उपरको विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावेदन तहको निर्णय भन्नु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष प्रहरी विभागले तहकिकात तथा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) अनुसार भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय सजाय दिन लेखी पठाए अनुसार बैंकले निजलाई विभागीय कारबाही गरेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा २४ अनुसार विशेष प्रहरी विभागले सोही भ्रष्टाचारको कसूरमा निज उपर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को कानूनी प्रावधान लागु नहुने भन्ने विपक्षी तर्फको जिकिर कानूनसम्मत देखिन आउदैँन । मूल आरोप भष्ट्राचार नै भएको र भ्रष्टाचार तर्फ चलेको मुद्दामा यी निवेदकले सफाई पाइ सकेपछि सोही आरोपमा विभागीय कारबाही भै सेवाबाट हटाउने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही कायम रहन नसकी निष्प्रभावी हुन जाने हुँदा सो विभागीय कारबाहीबाट सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।६।११ को निर्णयबाट वदर गराउन नसकेको भन्ने आधारले मात्र निवेदकलाई साविकको पदमा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । कुनै राष्ट्र सेवकले निज उपरको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएपछि त्यसको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार कुनै राष्ट्र सेवक उपर दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाएकोमा निजले आफूलाई लागेको अभियोगमा सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ । तर निजले सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएको सूचना पाएको मितिले ३ महिना भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन नआएमा निजको नोकरी थामी दिन बाध्य हुने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कुनै राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चली सो भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाई पाएपछि निज राष्ट्रसेवकले सफाई पाउने गरी फैसला भएको मितिबाट ३ महिना भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उक्त फैसलाको प्रतिलिपी राखी निवेदन दिन गएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुने देखिन्छ । यी निवेदक उपर पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चली मिति २०५३।१०।२३ मा यसै सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट सफाई पाउने फैसला भए पश्चात तीन महिना भित्र अर्थात २०५३।१२।२९ बाट पटक-पटक बैंकमा पुनर्वहालीका लागि निवेदन दिन गएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । निवेदक उपर मूलतः भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चली महाप्रबन्धकबाट निजलाई सोही आरोपमा नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको तर संचालक समितिले सो आरोपको सट्टा पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भनी आरोप परिवर्तन गरी नोकरीबाट अवकाश दिएकोमा त्यसरी आरोप परिर्वतन गरिएको हुदैँमा मात्र शुरु कारबाहीको स्थिति ओझेलमा पर्ने पनि हुदैँन । रिट निवेदकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाइ सकेपछि सोही भ्रष्टाचारकै जरियाबाट निजलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको विभागीय कारबाही र उक्त विभागीय कारबाही उपर निजको यस अदालतमा परेको २०४४ सालको रि.नं. १६५५ मिति २०४५।६।११ मा खारेज भएको कारणबाट नोकरीमा पुनः स्थापित हुन नसक्ने भनी गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत भन्न मिल्ने देखिदैँन ।
11. कुनै राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारबाही र अदालती कारबाही चलेकोमा विभागीय कारबाहीको तहबाट सेवाबाट हटाउने निर्णय गरे उपर परेको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज भएको भए पनि जब भ्रष्टाचारको आरोपमा चलेको मूल मुद्दाबाटै सफाई पाएको अवस्था हुँदा त्यसरी भ्रष्टाचार नठहरेकोमा सो भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला हुँदा कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट पुनः वहाली पाउने नै देखिन आयो । साथै यसरी भ्रष्टाचारमा चलेको मुद्दामा सफाई पाएपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को संशोधन सहितको दफा २१ बमोजिम पुनर्वहाली पाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यिनै निवेदकले सेवाबाट हटाउने निर्णय वदर गरी पुनर्वहाली पाउँ भनी माग दावी गरी यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्णय वदर नभै कायमै रहेको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि उक्त रिट निवेदन विभागीय कारबाहीको सिलसिलामा भिन्न अवस्थामा परेको भएबाट त्यसमा भएको निर्णयले पछि परिवर्तित स्थितिमा नोकरीमा पुनर्वहाली गरी पाउनमा निवेदकको हकमा कुनै बाधा गर्न सक्ने स्थिति देखिन आउदैँन । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।६।११ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समानस्तरको संयुक्त इजलासबाट अमान्य गर्न नमिल्ने भनी निर्णयार्थ यस इजलासमा पठाएको तर्फ दृष्टिगत गर्दा पनि सो संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी भएको आदेशमा पनि केवल समानस्तरको इजलासबाट निर्णय गर्न बाधा परेको भन्ने सम्म भएको र मूल रुपले सो इजलासको पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाउने गरी फैसला भएको आधारबाट निवेदकले पुनर्वहाली पाउने नै भन्ने राय प्रकट भै रहेको पाइन्छ । अतः रिट निवेदक उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा नै विभागीय कारवाहीको जरिया भएको र त्यसरी चलेको मुल भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएको अवस्थामा सोही जरिया आधारबाट भएको विभागीय कारबाही तथा सजाय अस्तित्वमा नै नरहे सरह प्रभावहीन वा निष्कृय (Dead) हुन गएको अवस्था हुँदा सो सम्बन्धमा यस अदालत संयुक्त इजलासबट अघि परेको रिट निवेदन खारेज भएको कारणबाट मात्र निवेदक आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुन नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन । जब एउटै जरियाबाट विभागीय कारबाही तथा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ र सो भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भै सकेपछि सो अघि चलेको विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा भएका समस्त निर्णयहरु त्यसको सार नै समाप्त हुन गएको मान्नु पर्ने भएबाट त्यसरी विभागीय कारबाही उपर परेका यिनै निवेदकको रिट निवेदन संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।६।११ मा खारेज भएको निर्णयलाई पनि अमान्य वा वदर भनी रहन पर्ने स्थिति नै देखिन आएन । तसर्थ समग्रमा निवेदकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा यस अदालतको फैसलाबाट सफाई पाई उक्त मुद्दा अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा निवेदकलाई सेवामा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भन्ने कृषि विकास बैंकबाट भएको मिति २०५४।२।२३ को निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही त्रुटीपूर्ण देखिएको हुँदा यो उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने ठहर्छ । अब यी रिट निवेदकलाई निवेदन माग बमोजिम बैंकको सेवामा पुनः स्थापित गरी सम्बन्धित नियमावली अनुसारको सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा हामी सहमती छौ ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५७ साल आषाढ ८ गते रोज ५ शुभम् ............।