निर्णय नं. ६९१६ - अदालतको अवहेलना
निर्णय नं. ६९१६ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
सम्वत २०५२ सालको फौ.वि.नं.....१३१
फैसला मितिः २०५५।११।१८।३
मुद्दाः अदालतको अवहेलना ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बस्ने अधिवक्ता श्री गुणनिधि न्यौपाने
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी, प्र.मं.को कार्यालय सिंहदरबार समेत
§ न्याय सम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९५ तथा ९६ को प्रावधानको प्रतिकूल सत्तासिन सरकारका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको काम कारबाही एमालेकै भातृ संगठनको क्रियाकलपाबाट प्रष्ट रुपमा देखा पर्न आउछ । कुनै कार्यबाट अवहेलनाको कसूर हुन जानु र त्यस्तो कार्यलाई उचित ठहराउन खोज्ने प्रयास गर्नु दुवै बेग्लै अवस्था भएपनि कुनै कसूरलाई उचित ठहराउने प्रयासले कसूरको संगिनता झन बढाउँछ । देशको शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सरकारकै नेतृत्वबाट देशकै शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुको सट्टा संविधान बमोजिम स्थापित सर्वोच्च अदालत जस्तो संवैधानिक निकायको फैसला आफ्नो प्रतिकूल भएको भन्ने आधारमा अदालतका न्यायाधीशहरुको शान्ति सुरक्षामा समेत (Law and order) आँच आउने कार्य समेत देखा पर्न गएको देखियो । एमालेको दल र त्यस अन्तर्गतको प्रचार विभाग तथा संगठन विभाग समेतले अदालतको न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने समेतको वक्तव्य दृष्टि साप्ताहिकको भाद्र १४ को अंकमा प्रकाशित गराइएको देखिएको छ । गृह मन्त्रालय समेतबाट देशमा शान्ति व्यवस्था कायम गरी देशको संविधान बमोजिम गठित निकायको काम कारबाहीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा देशव्यापी रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीखो आलोचना मात्र नगरी सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको विरुद्ध जुलुस निकाली पुत्ला जलाई संवैधानिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरी अदालतलाई होच्याउने तथा जनआस्थामा खलल पारी अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । यसरी सत्तासीन दल तथा सरकारको उक्त कार्यबाट अदालत प्रतिको जनआस्था घटाई अदालत र अदालतबाट भएका फैसलाको विरोध गर्नको लागि कार्यकर्ता सहित जनमानसमा अदालतको मान प्रतिष्ठा प्रति आँच आउने कार्य भएको देखिन आएको पाइयो । नेपालको न्याय प्रणालीमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत रहेको कुरा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको छ । अदालतबाट संविधान र कानूनको व्याख्या भएकोमा सो उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन समेतले प्रदान गरेको छ । कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सडकमा अदालतप्रति गरिएको मानहानीजन्य कृयाकलाप उपरको सरकारी व्यवहारबाट सत्तासीन दल र सरकारबाट नै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गरिएको प्रष्ट हुन्छ । कानूको व्याख्या गर्नको लागि अधिकार प्राप्त निकायको व्याख्यालाई अपव्याया भनी संवैधानिक निकायको अवहेलना पनि गरिएको छ । संविधान र कानूनको व्याख्या आफ्नो अनुकूल नभएमा त्यसको लागि सकारात्मक आलोचना वा सुधारात्मक टिका टिप्पणीको माध्यमबाट असहमति व्यक्त गर्नुको सट्टा प्रजातान्त्रिक संस्कारको मर्म अनुकूलको कार्य नभएको कुरा देखिन आउँछ । यस्तो क्रियाकलपाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक निकायहरुको सम्वर्द्धन हुन सक्दैन ।
§ कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ भनी ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४६०४ निवेदक थीरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा मिति २०४९।७।३०।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै विचार गरिन्छ । मनसाय छ वा छैन भन्ने कुराको विचार गरिन्न । अवहेलनाको कारबाहीमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्य हुन सक्ने देखिन्न भनी ने.का.प. २०३९, नि.नं. १५६७ निवेदक कर्ण शम्शेर राणा विपक्षी प्रकाश वस्ती भएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेकोले प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका अन्य सबै विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतको मिति २०५२।५।१२ को फैसला विरुद्ध रेडियो, टि.भी.गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिक एवं दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार एवं सम्पादकीय समेतको आधारबाट निवेदन माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ । सो ठहरेकाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१००।- का दरले सजायको आदेश दिँदा न्यायको मकसद पूरा हुन सक्ने नै भएकाले विपक्षीहरुलाई जनही रु.१००।- का दरले जरिवाना हुने ठहर्छ । उपरोक्त बमोजिम सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका सबै विपक्षीहरुलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको भएतापनि सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) बमोजिम अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने भएकोले देशको अति महत्वपूर्ण पद प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आशिन व्यक्तिलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन नगरी पछि यस्तो कसूर गरेको ठहर भएमा हाल कायम भएको सजाय समेत असूल गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने नै हुन्छ । विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गको हकमा विचार गर्दा भने २०५२ साल भाद्र १४ वर्ष १२, अंक ४१ दृष्टि साप्ताहिकको अन्तिम पृष्ठमा आजका प्रतिनायक भन्ने शीर्षक राखी विश्वनाथ उपाध्यायले विचार त फरक फरक हुन्छ हैन सुभाषजी भनी भन्नु भएको र ऐले यस्तो फैसला भएको भनी दृष्टि साप्ताहिकमा अदालतको मर्यादामा चोट पुग्ने सूचना प्रवाह गरेको भन्ने सम्बन्धमा सुवाचन्द्र नेम्वाङ्गको त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्ने कुरा देखिन आएको पाइदैँन । अदालतको अवहेलना हुने किसिमको कुनै कार्य र अभिव्यक्ति नदेखिई लिखित जवाफमा पनि अदालतको अवहेलना हुने कार्य नगरेको भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट निज सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गले निवेदन दावी बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेको देखिन नआएकोले निजको हकमा दावी पुग्न सक्तैन ।
(प्र.नं.२८, २९)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, अधिवक्ताहरु श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री बद्रीबहादुर कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ताद्बय श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र श्री गणेशराज शर्मा, अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली तथा श्री विश्वराज अधिकारी
अवलम्बित नजिरः ने.का.प २०४९, अंक ८, नि.नं. ४६०४, ने.का.प. २०३९, नि.नं. १५६७
फैसला
न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः २०५२ साल भाद्र १२ गते शेरबहादुर देउवा समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भएको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा र यसमा प्रतिपादित सिद्धान्तले हाम्रो न्यायिक इतिहासमा नयाँ आयाम थपेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अस्ति २०५२ साल भाद्र १३ गते साँझ शिक्षण अस्पताल महाराजगंजबाट प्रसारण गरेको प्रेस वक्तव्य अदालतले फैसला गरेको करिब २४ घण्टा पछिको प्रथम वक्तव्य हो । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति तथा सरकार प्रमुखले सर्वोच्च अदालतको बहुमतबाट भएको फैसलाले राजनीतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य गतिका सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ, यसबाट हामी स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौ भनी राष्ट्रका नाउँमा संवोधन गर्नुभएको छ । यसले न्यायपालिकाको पूर्ण रुपमा अवहेलना भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त मितिको फैसलाले उहाँको गैर संवैधानिक विघटनलाई वदर गरेपछि उहाँले न्यायिक क्षेत्रप्रति आस्था प्रकट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण धौर्यतालाई नै गुमाउनु भएको कुरा उहाँले दिनु भएको सन्देश भनी रेडियो, टि.भि.द्बारा प्रसारण तथा कान्तिपुर तथा गोरखापत्र दैनिक मार्फत प्रशारित समाचारबाट पुष्टी हुन्छ । माननीय कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गले जारी गर्नुभएको वक्तव्यले सर्वोच्च अदालत अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको छ । विपक्षी शम्भु श्रेष्ठ समेतले दृष्टि साप्ताहिकलाई अदालतको मर्यादमा गम्भीर चोट पुग्ने गरी सूचना प्रवाह गर्नुभएको विपक्षी योगेश भट्टराई समेतले आफ्नो सम्पादकीय तथा अन्य समाचार मार्फत पूर्ण रुपमा अदालतको मर्यादमा आँच पुग्ने गरी समाचार प्रकाशित गर्नुभएको छ । विपक्षी गोकर्ण ज्ञवाली समेतबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण रुपमा खिल्ली उडाइएको छ । यसले न्यायपालिका प्रति जनआस्था घट्न जाने कुरामा दुईमत छैन । झुठ्ठा मनगढन्ते, कपोलकल्पित कुराहरु उल्लेख गरी देशको सर्वोच्च न्यायालय प्रतिको जनआस्था समाप्त पारी देशलाई अराजक स्थितितिर लैजाने यो पत्रिका र यसका संचालकले पूर्णरुपमा न्यायापालिकाको अवहेलना गर्नुभएको छ । न्यायापालिकाको माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयलाई गैर जिम्मेवारपूर्ण (दृष्टि साप्ताहिक २०५२, भाद्र १४) भनिएको छ । अतः उपरोक्त आधारबाट विपक्षीहरुका क्रियाकलापपूर्ण रुपमा मानहानी जन्य भएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
2. निवेदकको माग अनुसार अदालतको अवहेलनामा किन कारवाही नहुने हो ? आफ्नो भएको सबूद प्रमाण सहित म्याद तामेल भएका मितिले ७ दिन भित्र आफै वा कानून व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षीहरुका नाउमा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी म्याद जारी गरी पठाउनु र प्रस्तुत निवेदनलाई फौजदारी विविधको लगतमा दर्ता गरी निवेदकलाई पनि तारेखमा राखी लिखित जवाफ आएपछि व अवधि नाघेपछि नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने ०५२।६।२७।६ मा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
3. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असम्मान गर्ने¸ यस प्रति जनमानसमा अनास्था पैदा गर्ने र यसको मानहानी गर्ने भन्ने प्रश्नै छैन । मैले यस्तो कार्य गरेको छैन र निवेदकले त्यस्तो गरेको भन्ने दावी पनि छैन र मबाट यस्तो कुनै काय भएको पनि छैन । अदालतको सम्मान तथा गरीमा देशका सबै जिम्मेवार राजनीतिक दल यससँग सम्बद्ध नेता सबैको चिन्ता तथा सरोकारको विषय हो । यसप्रति सबैको गम्भीर प्रयास हुनुपर्छ र यो हल्काफुल्का गैर जिम्मवारीपूर्ण तथा अस्वस्थ काम कारवाहीको विषयवस्तु हुन सक्दैन । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताबाट अदालतको अवहेलनाजन्य कुनै पनि कार्य भएको छैन । विपक्षीको आधारहीन दावीबाट फुर्सद दिलाई झुठ्ठा उजूरी गर्ने विपक्षीलाई नै सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
4. संविधान अन्तर्गत राज्यका जुनसुकै निकायले पनि नागरिकका वाक र प्रकाशन जस्ता अपरित्याज्य र अक्षुण्ण स्वतन्त्रताको मौलिक हकलाई कायम राखी काम गर्नुपर्ने कुरा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म अनुरुप हाम्रो वर्तमान संविधानले पनि विशेष तवरले संरक्षित राख्न यसलाई प्रस्तावनामा समावेश गरेको छ । जो संविधानको धारा १३३ बमोजिम अपरिवर्तनीय छ । अदालतले गरेको निर्णयहरु र प्रतिपादन गरेका न्यायिक सिद्धान्तहरुसँग जो सुकैलाई पनि आफ्नो असहमति वा विसम्मति प्रकट गर्ने अधिकार स्वतः प्रत्याभूत मानिन्छ । २०५२।५।१२ मा गरिएको निर्णय स्वयं नै वहुमत र अल्पमतको रायमा विभाजित भै असहमति र विसम्मतिलाई प्रोत्साहित गरेको तथ्य निवेदकले पनि बुझ्नु पर्ने हो । ६ असोज २०५२ को कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ ३ मा प्रकाशित अन्तरवार्ताले आलोचना र असहमतिको सिमालाई म लिखित जवाफवालाको कुनै पनि कथन र कार्यले उल्लंघन गरेको छैन । वर्तमान स्थितिमा म समेतका प्रत्यर्थीले त्यस निर्णयको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नदिई सहयोग नै गरिरहेको केवल आफ्नो असहमति सम्म प्रकट गरेकोलाई कुनै हालतमा पनि अवहेलना ठहर गर्न मिल्ने होइन । उल्लेखित आधारमा म लिखित जवाफवालाले जारी गरेको वक्तव्यबाट अदालतको मानहानी नभएको र मबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य हुन नसक्ने भएबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको माधवकुमार नेपालको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
5. निवेदकले भने जस्तो म लिखित जवाफकर्ताले सर्वोच्च अदालत प्रति असम्मान प्रकट गर्ने, सम्पूर्ण जनमानसमा अनास्था पैदा गर्ने र अदालतको मानहानी गरी सम्पूर्ण न्यायपालिका प्रति जनविश्वास घटाउने कार्य गरी विभिन्न प्रचार माध्यन प्रयोग गरी न्यायपालिकालाई नै ध्वस्त पार्ने कार्य नगरेको र म लगायतका व्यक्तिले दिएको वक्तव्य र कार्यबाट अदालतको अवहेलना हुने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विष्णु रिमालको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
6. म लिखित जवाफवालाले आफ्नो मान्यता भित्रको संरचनाको न्यायपालिकालाई असम्मान गर्ने तथा यस प्रति जनमानसमा अनास्था पैदा गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको मानहानी गर्ने कार्य गरेको छैन र गर्ने प्रश्नै पनि आउदैन । सार्वजनिक चासोको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको टिप्पणी आफैमा मानहानीको विषय होइन । वर्तमान संविधानको संरचना भित्र रहेर यदि सैद्धान्तिक रुपमा फैसलाको टिप्पणी भएको भए त्यो न्यायिक संरचनालाई सम्मान पुर्याउने काम हो । विपक्षीले भने बमोजिम मबाट सर्वोच्च अदालत वा न्यायपालिका प्रति नै नैराश्यता ल्याउने कार्य भएको छैन । तसर्थ विपक्षीको आधारहीन दावीबाट फुर्सद दिलाई झुठ्ठा उजूर गर्ने विपक्षीलाई नै सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजकुमार बस्नेतको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
7. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत उल्लेखित लेख समाचार एवं सम्पादकीय प्रकाशित गर्नु अदालतको अवहेलनाको विषय हुन सक्दैन । दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित उल्लेखित लेख समाचार एवं सम्पादकीयबाट अदालतको अवहेलना गर्ने मनसायले प्रकाशित गरिएको नभै अदालतको गौरब मर्यादा र प्रतिष्ठालाई अझै अभिवृद्धि गर्ने स्वच्छ मनसायले प्रकाशित गरिएका हुन । प्रकाशित उक्त सामाग्रीहरुबाट अदालतको अवहेलना भएको छैन । हामीले अदालतको अवहेलना हुने कार्य नगरेका र सदैव अदालतको मर्यादा एवं गरिमा अभिवृद्धि गराउन प्रयत्नशील रहने व्यहोरा अवगत गराउदै आधारहिन उजूर दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने दृष्टि साप्ताहिकका तत्कालिन प्रधान सम्पादक रघुपन्त र ऐ.का तत्कालिन कार्यकारी सम्पादक कुन्दन अर्यालको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
8. विपक्षीको निवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक प्रतिशोधपूर्ण भएको हुनाले प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । यो संघले जहिले पनि न्यायको पक्षमा र सत्यको पक्षमा आफ्ना भनाईहरु जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा राख्दै आएको छ । २०५२ भाद्र १५ गते ४ वटा संगठनले उपत्यका बन्दको आव्हान गरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा असहमति भएको कुरा सार्वजनिक रुपमा प्रकट गरिएको थियो । अदालतको फैसला पश्चात त्यसप्रति कुनै पक्षले सहमत जनाउने वा नजनाउने कुरा पक्षको आफ्नो संवैधानिक कानूनी अधिकार हो । तर फैसलालाई सहमति नहुँदा नहुदै पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको फैसला प्रति असहमति जनाउने र उक्त फैसलाको कार्यान्वयन नगर्नु फरक कुरा हुन । विपक्षीले मलाई फैसलामा सहमति नजनाएको सम्मको आरोप लगाउनु भएको स्पष्ट हुन्छ । अतः निवेदकले भने जस्तो म लिखित जवाफकर्ताले सर्वोच्च अदालत प्रति असम्मान प्रकट गर्ने सम्पूर्ण जनमानसमा अनास्था पैदा गर्ने र अदालतको मानहानी गरी सम्पूर्ण न्यायपालिका प्रति जनविश्वास घटनाउने कार्य गरी न्यायपालिकालाई नै ध्वस्त पार्ने कार्य नगरेको र म लगायतका व्यक्तिहरुले दिएको वक्तव्य र कार्यबाट अदातको अवहेलना हुने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने शेरबहादुर तामाङ्गको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
9. म प्रत्यर्थीले संगठनको अध्यक्षको हैसियतले जाहेरभएका दृष्टिकोण राष्ट्रिय रुपमा चर्चित सम्मानित अदालतको फैसलामा हाम्रो संगठनको सामूहित विचार रहेबाट उक्त विचारले निवेदकले उठाउनु भए जस्तै राज्यको शक्ति पृथकिकरणमा अझ शुद्धता ल्याउन टेवा पुर्याउदछ भन्ने मेरो निवेदन रहेबाट म समेतले सम्मानित अदालतको अवहेलना गर्ने प्रश्नै उठन सक्दैन । विपक्षी निवेदकले भने जस्तै म लिखित जवाफकर्ताले सर्वोच्च अदालत प्रति अपमान प्रकट गर्ने सम्पूर्ण जनमानसमा अनास्था पैदा गर्ने र अदालतको मानहानी गरी सम्पूर्ण न्यायपालिका प्रति जनविश्वास घटाउने कार्य नगरेकोले म लगायतका व्यक्तिहरुले दिएको वक्तव्य र कार्यबाट अदालतको अवहेलना हुने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने योगेश भट्टराईको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
10. विपक्षी निवेदकले काल्पनिक कुराहरु लेखी पूर्वाग्रही ढंगले फैसलाको टिप्पणी भन्ने वाक्यांशको आधारमा मैले न्यायपालिका प्रति नै जनमानसमा भ्रम सृजना गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ जुन निराधार छ । मेरो कुन कुराले कसरी सम्मानित अदालतको अवहेलना हुन गएको हो प्रष्ट दावी नभएको अवस्थामा मलाई विपक्षी बनाउनु विपक्षीको कलुषित मनोभावना मात्र हो । मेरो कुनै पनि कार्यले सम्मानित अदालतको अवहेलना भएको छैन र गर्ने प्रश्न पनि रहदैन । विपक्षीको आधारहीन दावीबाट अलग फुर्सद दिलई पाउँ भन्ने कुमार गुरुङ्गको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
11. म लिखित जवाफवालाको कुनै पनि कार्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको छैन गर्ने प्रश्न पनि रहदैन । विपक्षीको आधारहीन दावीलाई खारेज गरी झुठ्ठा निवेदन दिने विपक्षीलाई नै सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देवराज न्यौपानेको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
12. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ तथा १२(२)(ङ) ले म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई पेशा र रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको छ । धारा१२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मेरो हकमा पनि लागु हुने र संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी सो को उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता मेरो पनि रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । म अदालत प्रति आस्था विश्वास एवं निर्णयलाई समेत स्वीकार्ने व्यक्ति भएको नाताले दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित उल्लेखित लेख समाचार एवं सम्पादकीयबाट अदालतको अवहेलना गर्ने मनसायले प्रकाशित गरेको नभई अदालतको गौरव, मर्यादा र प्रतिष्ठालाई अझै अभिवृद्धि गर्ने स्वच्छ मनसायले प्रकाशित गरिएका हुन । प्रकाशित उक्त सामाग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको छैन । निवेदन दावी अनुसार मेरो तर्फबाट यस अदालतको अवहेलना हुने कार्य नगरेको र सदैव यस सम्मानित अदालतको मर्यादा एवं गरिमा अभिवृद्धि गराउन म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता प्रयत्नशील रहने व्यहोरा अवगत गराउदछु । तसर्थः विपक्षीको आधारहीन दावीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने सम्पादक शम्भु श्रेष्ठको यस अदातमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
13. न्यायपालिका प्रति नै संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम आस्था भावना राख्ने हुँदा मैले अदालतको अवहेलना गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । मैले २०५२ भाद्र १३ गते शिक्षण अस्पतालबाट जारी गरेको वक्तव्य संविधान विपरीत छैन । आफ्नो समर्थनमा फैसला भएन भन्ने आधारमा सम्मानित अदालतको असम्मान गर्ने अदालत प्रति सम्पूर्ण जनमानसमा अनास्था पैदा गर्ने र अदालतको मानहानी गरी सम्पूर्ण न्यायप्रतिको जनविश्वास घटाउने गरी विभिन्न संचार माध्यम मार्फत न्यायपालिकालाई नै ध्वस्त पार्ने गरी कुनै कार्य गरेको छैन । मैले राष्ट्र र जनताका नाममा प्रकाशन गरेको अपिल अवहेलनाजन्य छैन । संविधान अन्तर्गत राज्यका जुनसुकै निकायले पनि नागरिकका वाक प्रकाशन जस्ता अपरित्याज्य र अक्षुण्ण स्वतन्त्रताको मौलिक हकलाई कायम राखी काम गर्नुपर्ने कुरा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म अनुरुप हाम्रो वर्तमान संविधानले पनि विशेष तवरले संरक्षित राख्न यसलाई प्रस्तावनामा समाविष्ट गरेको छ, जो संविधानको धारा ११३ बमोजिम अपरिवर्तनीय छ । कानून बनाएर समाप्त पार्न नसकिने व्यवस्थालाई व्याख्याद्बारा निष्कृय पर्न सकिदैन भन्ने कुरा निर्विवाद नै छ । अदालतले गरेका निर्णयहरु र प्रतिपादन गरेका न्यायिक सिद्धान्तसँग जो सुकैलाई पनि असहमति वा विसम्मति प्रकट गर्ने अधिकार स्वतः प्रत्याभूत मानिन्छ । २०५२।५।१२ मा गरिएको निर्णय स्वयं नै बहुमत र अल्पमतको रायमा विभाजित भै असहमति र विसम्मतिको स्वस्थ प्रक्रियालाई स्वीकार गरिएको छ । ६ असोज २०५२ को कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ ३ मा प्रकाशित अन्तरवार्ता र यस्तै प्रकृतिका कार्यहरुद्बारा स्वीकृत सीमालाई म लिखित जवाफवालाको कुनै पनि कथन र कार्यले उल्लंघन गरेको छैन । म समेतका प्रत्यर्थीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नदिई सहयोग नै गरिरहेको केवल आफ्नो असहमति सम्म प्रकट गरेकोलाई अवहेलना ठहर गर्न मिल्ने होइन । म स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाको पक्षमा सदासर्वदा कार्यरत रही आएको तथा यसलाई व्यवहारमा उतार्न सदैव क्रियाशील रही रहेको वास्तविकताको सन्दर्भमा मैले राष्ट्र र जनताका नाममा जारी गरेको अपिलबाट अदालतको मानहानी नभएको र म बाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य हुन नसक्ने भएबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मनमोहन अधिकारीको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
14. सार्वजनिक चासोको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला प्रति सान्दर्भिमक रुपमा टिप्पणी गर्न छलफल गर्नु आफैमा मानहानीको विषय हुन सक्दैन । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको कुनैपनि कार्यले सम्मानित अदालतको अवहेलना भएको छैन र गर्ने प्रश्न पनि रहदैन । तसर्थः विपक्षीको आधारहीन दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नारायण अर्यालको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
15. निवेदकले भावनात्मक कुराहरु लेखी पूर्वाग्रहरी ढंगले श्रोत समेत नखुलाई फैसलाको टिप्पणी भन्ने वाक्यांशको आधारमा म लिखित जवाफवालाले न्यायपालिका प्रति नै जनमानसमा भ्रम सृजना गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको निचोड निकाल्नु भएको छ । कुन ढंगले कुन रुपमा उपयुक्त कुराहरु अभिव्यक्ति गरिएको हो भन्ने विषयमा निवेदनमा कुनै दावी छैन । मेरो कुन प्रकारको कस्तो टिप्पणीले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भयो भन्ने दावी निवेदकले प्रष्ट पार्न सक्नु भएको छैन । निवेदकको भावनात्मक परिकल्पना जस्तो ढंगले मैले त्यस्तो कुनै पनि कार्य गरेको छैन । मबाट अदालतको अवहेलनाजन्य कुनै पनि कार्य नभएकोले विपक्षीको आधारहीन दावीबाट फुर्सद दिलाई झुठ्ठा उजुर गर्ने विपक्षीलाई नै सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने वेदराज ज्ञवालीको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
16. सार्वजनिक चासोको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रति सान्दर्भिक रुपमा टिप्पणी गर्नु छलफल गर्नु आफैमा मानहानीको विषय हुन सक्दैन । विपक्षी निवेदकले नै नभए नगरेका कुराहरु सृजना गरी उल्टै सम्मानित अदालत प्रति अनास्थ पैदा गर्ने गलत नियतबाट यो निवेदन दायर गरेको प्रष्ट छ । मेरो कुनै पनि कार्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको छैन र गर्ने प्रश्न पनि रहदैन । तसर्थः विपक्षीको आधारहीन दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नविन राईको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
17. निवेदकले भावनात्मक कुराहरु लेखी पूर्वाग्रही ढंगले श्रोत समेत नखुलाई फैसलाको टिप्पणी भन्ने वाक्यांशको आधारमा म लिखित जवाफवालाले न्यायपालिका प्रति नै जनमानसमा भ्रम सृजना गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको निचोड निकाल्नु भएको छ । कुन ढंगले कुन रुपमा उपयुक्त कुराहरु अभिव्यक्ति गरिएको हो भन्ने विषयमा निवेदनमा कुनै दावी छैन । मेरो कुन प्रकारको कस्तो टिप्पणीबाट सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भयो भन्ने प्रष्ट पनि छैन । सम्मानित अदालतको सम्वेदनशीलताको गरीमालाई आजको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा शिरोपर गर्नु साझा नैतिक दायित्वको विषय बनेको परिप्रेक्ष्यमा म लिखित जवाफवाला प्रति अवहेलनाको आरोप लगाउनु दुषित आशयमात्र रहेबाट विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णप्रसाद ढकालको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
18. सार्वजनिक चासोको विषयहरुमा सम्मानित अदालतहरुबाट हुने गरेका फैसलाहरुको टिप्पणी छलफल गरिनु वा हुनु आफैमा मानहानीको विषय होइन । वर्तमान संविधानको संरचना भित्र रहेर यदि सैद्धान्तिक रुपमा फैसलाको टिप्पणी भएको वा हुने कार्यहरुलाई न्यायिक संरचनामा सम्मान पुर्याउने कार्य नै हो र सम्मानित अदालतको सम्वेदनशिलताको गरीमालाई आजको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा शिरोपर गर्नु साझा नैतिक दायित्वको विषय बनेको परिप्रेक्ष्यमा सोही सम्वेदनशीलताको दुरुपयोग विपक्षीले उठाउन खोज्नु भएबाट म लिखित जवाफवाला प्रति अवहेलनाको आरोप लगाउनु दुषित आशय मात्र रहेबाट विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोकर्ण ज्ञवालीको र शान्ति श्रेष्ठको करिब एकै मिलान व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
19. अदालतको फैसला पश्चात त्यसप्रति कुनै पक्षले सहमति जनाउने वा नजनाउने कुरा पक्षको आफ्नो संवैधानिक कानूनी अधिकार हो । तर फैसलालाई सहमति नहुँदा नहुदै पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको फैसला प्रति असहमति जनाउनु र सो फैसलाको कार्यान्वयन नगर्नु फरक कुरा हुन । विपक्षीले मलाई सहमति नजनाएको सम्म आरोप लगाउनु भएको स्पष्ट हुन्छ । विपक्षी निवेदकले भने जस्तो म लिखित जवाफवालाले सर्वोच्च अदालत प्रति असम्मान प्रकट गर्ने सम्पूर्ण जनमानसमा अनास्था पैदा गर्ने र अदालतको मानहानी गरी सम्पूर्ण न्यायपालिका प्रति जनविश्वास घटाउने कार्य गरी विभिन्न प्रचार माध्यम प्रयोग गरी न्यायपालिकालाई नै ध्वस्त पार्ने कार्य नगरेको र म लगायतका व्यक्तिहरुले दिएको वक्तव्य र कार्यबाट अदालतको अवहेलना हुने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मेनका पोखरेलको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
20. निवेदकले उठाएको भावना जस्ता अवहेलनाको विषय हुन सक्तैन र सम्मानित अदालतको सम्वेदनशीलताको गरीमालाई आजको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा शिरोपर गर्नु साझा नैतिक दायित्वको विषय बनेको परिप्रेक्ष्यमा सोही सम्वेदनशीलताको दुरुपयोग विपक्षी निवेदकले गर्न खोज्नु भएबाट म लिखित जवाफवाला प्रति अवहेलनाको आरोप लगाउनु दुषित आशयमात्र रहेबाट विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने अजन्ता महर्जनको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
21. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदक तर्फबाट विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी अधिवक्ताहरु श्री गुणनिधी न्यौपाने¸शेरबहादुर के.सी.¸ बद्रीबहादुर कार्कीले विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा प्रचार गर्ने¸ नारावाजी गर्ने¸ प्रधान न्यायाधीशलाई फाँसी दे भन्ने¸ रेडियो¸ टि.भि. र पत्रपत्रिकाबाट फैसलाको विरुद्धमा प्रचार गर्ने कार्यबाट अदालतको मर्यादामा आँच पुग्ने कार्य भएको छ । २०५२।५।१४ को दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित कुरालाई प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राष्ट्र र जनताको नाममा अपिल गरेको वक्तव्य दिनु भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । सो वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको वहुमतको फैसलाले राजनैतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने उद्देश्य र गतिका सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ । कही कतैबाट संविधानको अपव्याख्या गर्ने घृष्टता हुनु हुदैन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधानको अपव्याख्या भएको भन्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री भन्ने व्यक्ति नभै एउटा संस्था हो । त्यस्तो संस्थाबाट बोलिएको कुरा विशेष महत्वको हुन्छ । २०५२ साल भाद्र १२ गतेको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उपर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशहरुका पुत्ला जलाउने¸ पर्चावाजी गर्ने कुरा मानहानीजन्य हुन । निवेदकले लगाएको आरोप विपक्षीहरुले खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन र विपक्षी तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहसमा खण्डन गर्न पनि सक्नु भएको छैन । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुने भएकोले मानहानीमा सजाय गर्ने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दा गौण विषय हो भनी बहस गर्नुभएकोले विपक्षी उपर लगाएको आरोपजन्य कार्य गर्नु भएको पुष्टी हुन्छ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ ले सर्वोच्च अदालतलाई मानहानीमा सजाय गर्ने अधिकार दिएको छ । विपक्षीहरुले अदालतको फैसलाले स्तब्ध पारेको भन्दै राजनैतिक फैसला भयो भन्नु र निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताको पुत्ला जलाउनाले पूर्णरुपेण न्याय मन्दिरलाई होच्याउने कार्य भएको छ । विपक्षीहरुले अदालतको मानहानी गर्ने मनसाय नभै स्वच्छ आलोचना हो भन्नु भएतापनि न्यायपालिकाले त्यसलाई छुट दिएको छैन । अदालतबाट फैसलाको स्वच्छ आलोचना गर्न नमिल्ने होइन तर त्यस्तो आलोचनाले न्यायकर्तामा न्यायिक निर्णयको स्तर बढाउन सहयोग पुग्ने हुनु पर्दछ । दुराग्रहरहित छ भन्ने मात्र आलोचनाकर्ताले अदालतको फैसलामा स्वच्छ आलोचना गरेको ठहर्छ र त्यस्तो आलोचनाले अभिव्यक्तिको सीमा छुट्याउँछ । विपक्षीहरुले रेडियो, टि.भि., पत्रपत्रिका मार्फत तथा सडक आन्दोलन गरी न्याय मन्दिरको मर्यादालाई जनमानसमा होच्याउने कार्य भएको छ । अदालतको फैसलाको धज्जी उडाउने (Scandalising) कार्यबाट कसैले पनि छुट पाउनु हुदैन । २०५२ भाद्र १३ गते मंगलबार प्रकाशित गोरखा एक्सप्रेसमा एमालेको सूर्यअस्त शीर्षकमा सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको फोटो समेत छापी सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक हुनासाथ एमालेले धैर्य गुमायो भन्ने उल्लेख गर्दै साँझ देखि काठमाडौंमा विश्वनाथलाई फाँसी दे, सर्वोच्चको निर्णय मान्दैनौ भन्ने नारा लगाउदै प्रत्येकले हातमा लाठ्ठी लिएर जुलुस निकाले । फैसला हुन पूर्व मध्यावधिको पक्षमा फैसला नभएमा गृहयुद्ध हुन्छ अराजकता हुन्छ भन्दै एमालेले मुठभेड र हिंसाको सडक राजनीति शुरु गरेको भन्ने उल्लेख छ । एउटा जिम्मेवार पार्टीले आफू सरकारमा भएको अवस्थामा त्यस्तो जघन्य अपराधजन्य कार्य अदालत विरुद्ध गर्दा अवश्य पनि जनमानसमा अदालत प्रतिको जनआस्था कायम रहन सक्तैन । यदि यसलाई जोगाउन सक्तैनौ भने जनताको आस्थाको केन्द्र भन्ने कुरा रहदैन । मानहानीमा सजाय गर्ने कार्य न्यायाधीश विशेषको बचावको लागि नभै सम्पूर्ण जनताको हितका लागि गरिने विषय हो । यस संस्थाको मर्यादा उच्च राख्न नसकेको खण्डमा न्याय प्रति नै अनास्था उत्पन्न भै अन्ततः त्यसले सम्पूर्ण समाजलाई नै प्रभाव पार्दछ । विपक्षीहरुका प्रत्येक कृयाकलाप अदालतको निर्णय पक्षपातपूर्ण भयो, पूर्वाग्रही भयो । निर्णयमा अपव्याख्या भयो, निर्णयले जनतालाई स्तब्ध पार्यो, न्यायमूर्ति विश्वनाथ उपाध्ययले द्बैध चरित्रको फैसला गरे र हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई देशको राजनीति माथि हस्तक्षेप गरी हुकुमी शासन चलाउने अधिकार प्रदान गरेको छैन भन्ने जस्ता भनाई बारम्वार विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ । उक्त भनाइले न्यायपालिकाको उच्चतम गरीमालाई होच्याउने कार्य गरेको छ । विपक्षीहरुका तर्फबाट विद्बान मित्रहरुले विपक्षीहरुका कृयाकलाप आलोचनाजन्य छैनन भन्ने आधारहरु प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा प्रतिपादित सिद्धान्त विशेष गरी २०४६ सालपछि प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तहरुको आधारबाट पनि विपक्षीहरुको कार्य अवहेलनाजन्य भएकोले विपक्षीहरुलाई हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भनी र विपक्षी तर्फबाट विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना र श्री गणेशराज शर्मा अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली तथा श्री विश्वराज अधिकारीले मानहानी मुद्दामा मानहानी हुनेले पनि विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार अदालतले आफ्नो अवहेलनामा कारवाही गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को खण्ड (क) बमोजिम व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको बीचमा सन्तुलन कायम राखी संयमित भै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत अवहेलना गरिएको भनिएको कुरा व्यक्तिगत हैसियतले गरिएको नभै प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिएको छ । लिखित जवाफमा मानहानी गरेको छैन भन्ने कथन रहेको पाइन्छ । अदालतको अवहेलना हुन फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्दछ । सो सम्बन्धमा उजूरी हचुवा छ । व्यक्तिलाई धारा १२(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । प्रत्यर्थी माधव नेपालले बोल्नु भएको कुनै शब्द वा वाक्यबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने स्पष्ट निवेदन जिकिर छैन । विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पूर्णतः राजनैतिक र अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ने.क.पा. (एमाले) न्यायप्रेमी जनसमुदायर र सिंगो राष्ट्रलाई ध्वस्त पारेको छ भन्ने उद्धत कथनहरुबाट अदालतको कुनै प्रकारले पनि अवहेलना भएको छैन । निवेदकले सजायको लागि प्रयोग गर्न आग्रह गरेको सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ७ को प्रावधान मुनासिव व्याख्याका साथ मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको वस्तुस्थितिमा त्यस अन्तर्गतको सजाय गर्न सकिदैन । निवेदकले तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशका प्रति आलोचनाको जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यस निर्णयका प्रति तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशकै सार्वजनिक प्रतिकृया पनि बहस आलोचना निम्त्याउने प्रकारले आएको कुरा यस इजलास समक्ष विस्तारपूर्वक स्पष्ट गरिसकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सहयोगी न्यायाधीशहरुको तिब्र आलोचनायुक्त उक्त अन्तरवार्ताको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दामा हार्ने राजनीतिक व्यक्तिहरुले अदालतको निर्णयको सम्बन्धमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न कतैपनि संयमको उल्लंघन भएको कुरा निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । आफ्ना समर्थकहरु उग्र प्रदर्शनको लागि तत्पर हुँदा पनि आफुहरु संयमित भै संयमित तवरले अदालतको आदेश कार्यन्वित गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अदालतको अवहेलना भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नका लागि सर्वप्रथम कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा कुनै व्यवधान गरिएको छ छैन भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित गरेको कार्यलाई कार्यान्वित गर्न विपक्षीहरुले कुनै बाधा पुर्याएका छैनन । प्रतिनिधि सभाको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री हट्नु अर्को सरकार गठन हुनु नै अदालतको आदेशलाई सम्मानसाथ कार्यान्वित हुनु हो । इजलासलाई चल्नै नसक्ने गरी व्यवधान खडा गरिएको स्थिति पनि छैन । अदालतले पूर्ण शान्ति र व्यवस्थाका साथ न्याय सम्पादनको कार्य सम्पन्न गरेको छ । न्यायप्रतिको जनआस्था भनेको अदालतको निर्णयको आलोचना गर्न कदापी होइन । नेपालमा पनि वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारित गर्ने मापदण्डमा डा.के.आई. सिंहको मुद्दामा ने.का.प. २०२२, पृ.५६ मा हिंसात्मक कारबाही चम्काउने कुनै प्रवृत्ति नदेखिएमा जस्तोसुकै कठोर शब्द प्रयोग गरिएपनि आलोचना दण्डित हुन सक्दैन भनी वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई फराकिलो पारिएको थियो । अतः प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीहरुको विरुद्धमा लगाइएको आरोप निराधार भएकोले र निजका अभिव्यक्तिहरु संविधान अनुरुपको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता अन्तर्गत भएकोले निवेदकको मादावी खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
22. प्रस्तुत मुद्दामा दुवै तर्फका विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णय सुनाउनको लागि आजको पेशी तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरुले निवेदकको निवेदन जिकिर बमोजम अदालतको अवहेलना गरेको हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
23. उपरोक्त बहसको सन्दर्भमा कागजातहरु अध्ययन गरी प्रचलित नेपाल कानूनमा अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा रहेको प्रावधानहरुको सिंहावलोकन गर्नु प्रासङ्गिक हुन आउँछ । सो सम्बन्धमा सर्वप्रथम संवैधानिक व्यवस्था हेरिँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६ को उपधारा (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत हुने र यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अभिलेख अदालतबाट भएको निर्णय आधिकारिक हुनुका साथै त्यसको प्रमाणिकता सर्वमान्य हुन्छ । त्यसकारणले त्यसको सत्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न पनि उठाइदैन र त्यस्तो फैसला वा आदेशको अवज्ञा दण्डनिय समेत हुन्छ । तर संविधानले धारा १२ द्बारा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १३ द्बारा छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धि मौलिक हक प्रदान गरेको छ । त्यसकारण अदालतको अवहेलना विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकको आपसी सम्बन्ध कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त धारा १२ र १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विचारणीय हुन आउँछ । धारा १२ र १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकबाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली वेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी मौलिक हक बन्देजरहित होइन र छैन । प्रजातन्त्रमा हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । त्यसकारण आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्को व्यक्तिको अधिकार हनन् हुने वा त्यसमा आघात पर्ने गरी प्रयोग गर्न हुदैन भने स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दताको सिमा र मर्यादा हुन्छ । त्यस्तो सीमाको यथोचित पालन भएन भने सो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन जान्छ । कसैले आफ्नो विचार प्रकट गर्दा नेपालको अखण्डता र संप्रभुसत्तामा आँच आउनु हुदैन । त्यस्तै नेपालमा बसोबास गर्न विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुको बीचको पारस्परिक सुसम्बन्ध खलल पर्नु हुदैन । अभिव्यक्तिको माध्यम जेसुकै भएपनि त्यसबाट राजद्रोह हुने गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा उपरोक्त अपराध गर्न दुरुत्साहन हुनु हुदैन । नेपाली समाजको सार्वजनिक वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्न पाइदैन । यस्ता सीमा र नियन्त्रण कायम राख्न राज्यले कानून बनाएर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ । त्यसै अनुरुप न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ मा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
24. उपरोक्त विवेचनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने विचार र अभिव्यक्तिको हक प्रयोग गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा पत्रपत्रिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठा तथा अदालत प्रतिको जनआस्था विश्वासमा खलल पार्नु हुदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रकै रक्षाको लागि हो र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबाट जनताको मौलिक अधिकार मात्र होइन राज्यकै विभिन्न अंगहरुको सुसंचालन र समन्वयको लागि आधार बन्दछ । विभिन्न निकायहरुको अधिकार क्षेत्रको व्याख्या अदालतबाट गरिन्छ र अनावश्यक हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ । न्यायपालिकाका न्यायाधीशलाई होच्याउने, आक्षेप लगाउने विचार प्रकट गर्ने र न्याय प्रशासनमा अवरोध खडा गर्ने र जनआस्थालाई डगमगाउने कार्यबाट अदालतको अवहेलना गरेको मानिन्छ । अवहेलनाको कसूरमा मनसाय तत्वको भन्दा अभिव्यक्तिको र प्रकाशनमा प्रकट भएको व्यहोराबाट कसूर भएको हो होइन भन्ने छुट्याइन्छ । अवहेलना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुवै किसिमबाट हुन्छ । अवहेलनाको स्वरुप प्रकृति र त्यसको किसिम विषयमा यस अदालतद्बारा प्रतिपादित पूर्व न्यायिक सिद्धान्तहरुमा विवेचना भै सकेको छ । प्रचलित कानूनको प्रावधानहरुको विवेचनाका सन्दर्भमा प्रस्तुत अवहेलना मुद्दाको विपक्षी तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले मिति २०५२ भाद्र १२ गते साँझ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट प्रशारण गरेको प्रेस वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको बहुमतबाट भएको फैसलाले राजनैतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य र गतिका सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ र यसबाट हामी स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौ भनी राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्नु भएको पाइन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई वदर गरेपछि वहाँले न्यायिक क्षेत्रप्रति आस्था गुमाउनु भएको कुरा उहाँले दिनु भएको सन्देश भनी रेडियो टि.भि.द्बारा प्रशारण तथा कान्तिपुर एवं गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचारबाट पुष्टि हुन्छ । वहाँले उक्त फैसला पश्चात फैसलालाई अपव्याख्या भएको भन्नु भएपछि वहाँको पार्टी एमाले कार्यकर्ताले विश्वनाथलाई फाँसी दे, सत्ता नछोड एमाले ज्यान दिन तयार छौ भनी नारा लगाएको (२०५२ भाद्र १३ गतेको गोरखा एक्सप्रेस) र दृष्टि (ऐ.भाद्र १४ बाट) देखिन आउँछ ।
25. तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालले दिनु भएको वक्तव्यमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय पूर्णत राजनीतिक र अत्यन्त विवादास्पद समेत बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ने.क.पा.(एमाले) न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध पारेको छ भन्ने (दृष्टि साप्ताहिक २०५२।५।२४ प्रथम कोलम) २०५२ भाद्र १२ गतेको फैसलामा आफ्नो प्रतिकृया व्यक्त गर्नुभएको पाइन्छ । विपक्षी दृष्टि साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक रघुपन्त, ऐ.को सम्पादक प्रकाशक कुन्दन अर्याल र ऐ.ऐ. का शम्भु श्रेष्ठले आफ्नो पत्रिका दृष्टि साप्ताहिकको सम्पादकीय तथा अन्य समाचार मार्फत पूर्णरुपमा अदालतको मर्यादामा आँच पुग्ने गरी समाचार प्रकाशित गर्नुभएको कुरा सोही मितिको दृष्टि साप्ताहिकमा न्याय नपाए कहाँ जाने ? भन्ने शीर्षक राखी सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले एमालेको प्रगतिशिल ध्येय माथि ठोस पुर्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले एउटै प्रकृतिका मुद्दामा दुई थरीको फैसला गरेको छ । न्यायको खोजीमा गोरखा गइदैन अब न्याय नपाए जाने ठाउँ कहाँ छ भन्ने समेतका कुरा आफ्नो पत्रिकामा लेखी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अपमान गरिएबाट न्यायपालिका प्रति जनआस्था घट्न जाने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । त्यस्तै सो पत्रिकाले पृष्ठ ८ मा सम्माननिय प्रधानन्यायाधीशज्यूको फोटो समेत प्रकाशित गरी आजका प्रतिनायक भन्ने उल्लेख गरी अहिले सर्वोच्च अदालतले जासूसी उपन्यासकै शैलीमा अत्यन्त रहस्यमय फैसला गरेको भन्ने शीर्षक राखी लेखिएको सो लेखमा प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय अगाथा कृष्टिका जासूसी उपन्यास रुचीपूर्वक पढ्ने गर्नु हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला सुनियोजित पूर्वाग्रह पिडित भएको भनी पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि गतवर्ष बजेट प्रस्तुतिका विषयमा मुद्दा गर्दा वहाँले कुनै फैसला गर्नुभएको छैन तर यस पटकको विवादित फैसलामा बजेटको कुरा पनि उल्लेख गरी दिनु भएको छ भन्ने समेतका झूठ्ठा बनावटी, अनर्गत, मनगढन्ते, कपोलकल्पित कुराहरु उल्लेख गरी देशको सर्वोच्च न्यायालयप्रतिको जनआस्था घटाउने कार्यमा यो पत्रिका र यसका संचालक रहनु भएको छ । त्यस्तै विपक्षी योगेश भट्टराई, विष्णु रिमाल, शेरबहादुर तामाङ तथा मेनका पोखरेलले उपत्यका बन्द गर्ने भन्ने आव्हान गर्दै उक्त आव्हानमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयका विरुद्धमा ४ वटा संगठनको संयुक्त आयोजनामा मिति २०५२ भाद्र १४ गते नेपाल बन्द गर्न लागेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायपालिकाको माथिल्लो तहबाट भएको उक्त निर्णयलाई गैर जिम्मेवारपूर्ण भनी दृष्टि साप्ताहिक २०५२ भाद्र १४ प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ । विपक्षीहरु गोकर्ण ज्ञवाली, राजकुमार बस्नेत, देवराज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद ढकाल, वेदराज ज्ञवाली, अजन्ता महर्जन, शरद शर्मा, टेकप्रसाद चौलागाई, कुमार गुरुङ, नारायण अर्याल, नविन राई र शान्ति श्रेष्ठले संविधानको प्रस्तावना र प्रजातान्त्रिक मर्यादा विपरीत राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गिरीजा शैलीको फैसला अप्रत्याशित रुपमा सुनाएपछि देशमा ठूलो अन्यौल संकट खडा भएको छ । जन निर्वाचित पहिले कम्यूनिष्ट सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु र शैलीबाट विचलित हुन पुगेको राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय प्रतिक्रिया वादीको षडयन्त्रको रुपमा हामीले यस घटनालाई लिएका छौ भनी सोही मितिको दृष्टि साप्ताहिकमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मितिमा भएको फैसलाको टिप्पणीले न्यायपालिका प्रति नै जनमानसमा भ्रम सृजना गरी न्यायपालिका प्रति नैराश्यता र अविश्वासको भावना पैदा गरिएको छ । अतः उपरोक्त विपक्षीहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम १ वर्ष कैद तथा रु.१० हजार सजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर एवं निवेदकले उदृत गरेको उल्लेखित वाक्यांश तथा यसको प्रवाहले कसरी अदालत प्रति अवहेलनाजन्य छ निवेदनमा कुनै दावी छैन । मेरो कुनै कार्य वा अभिव्यक्तिले अवहेलना भयो भन्ने निवेदकको दावी छैन । मबाट यस्तो कुनै कार्य भएको पनि छैन । निवेदकले अवहेलनाको दावी गर्दा दृष्टिलाई नै एकमात्र आधार बनाउनु भएको छ । मबाट अदालतको अवहेलनाजन्य कुनै पनि कार्य भएको छैन भन्ने समेत सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गबाट प्राप्त लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात वक्तव्य जारी गर्दा आफ्नो समर्थनमा फैसला भएन भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतको असम्मान गर्ने, अदालत प्रति जनमानसमा अनास्था पैदा गर्ने र अदालतको मानहानी गरी सम्पूर्ण न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास घटाउने गरी विभिन्न संचार माध्यम मार्फत न्यायपालिकानै ध्वस्त पार्ने गरी कुनै कार्य गरेको छैन । अदालतले गरेका निर्णयहरुमा जो सुकैलाई पनि आफ्नो असहमति वा विसहमति प्रकट गर्ने अधिकार स्वतः प्रत्याभूत मानिन्छ । २०५२।५।१२ मा गरिएको निर्णय स्वयं नै बहुमत र अल्पमतको रायमा विभाजित भै सहमति वा विसम्मतिलाई प्रोत्साहित गरेको तथ्य यस मुद्दामा निवेदकले बुझ्नु पर्ने हो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफूले निर्णय दिई सकेपछि विभिन्न संचार माध्यमहरुमा आफ्नो रायको पृष्टि र आफूसँग असहमत हुने अन्य न्यायाधीशहरुको हकमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरी न्यायिक निर्णय प्रति सहमति वा असहमति प्रकट गर्ने मापदण्डलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको तथ्य सम्मानित अदालतको जानकारीमा रहेको कुरा हो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशले आफूले हस्ताक्षर गरिसकेको फुलजजमेन्ट च्यातिदिए भन्नुको साथै आफूसँग असहमत हुने न्यायाधीशको रायलाई प्रतिउत्तर लेखे जस्तो लाग्यो भन्नु पनि अदालतको अवहेलना नमानी रहेको वर्तमान स्थितिमा म समेतका प्रत्यर्थीहरुले त्यस निर्णयको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नदिई सहयोग नै गरी रही केवल आफ्नो असहमति सम्म प्रकट गरेकोलाई कुनै हालतमा पनि अवहेलना ठहर गर्न मिल्ने होइन । २०५२ भाद्र १२ गतेको निर्णय पश्चात तत्कालै सर्वोच्च अदालतकै प्राङ्गणबाट त्यस मुद्दाका निवेदकहरु र निजहरुको पार्टीको झण्डा र नाराहरु सहितको जुलुसले उत्तेजनात्मक र प्रत्युत्पादक नाराहरु तत्कालिन सरकारको नेता तथा दलहरु विरुद्ध लगाएपछि म लिखित जवाफवाला र म संलग्न रहेको दलले त्यस विषयमा आफ्नो भनाई प्रतिकृया सार्वजनिक तवरले व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको कुरालाई न्यायिक विवेकका साथ निवेदकले हेर्न सक्नु भएको छैन । तर अदालत स्वयंले आफै वादी भै मुद्दा चलाउन सक्ने कुरामा पनि स्थितिलाई हेरेर न्यायिक संयम लिएको कुरा संविधानको भावना अनुरुप छ । तसर्थः प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत माधवकुमार नेपालको विपक्षीको आरोप अनुसार मैले व्यक्तिगत रुपमा आव्हान गरेको नभै महासंघको महासचिवको हैसियतले गरेको हुँ । अदालतको फैसला पश्चात त्यसप्रति सहमति जनाउने नजनाउने कुरा पक्षको आफ्नो संवैधानिक कानूनी अधिकार हो । अदालतको फैसला प्रति असहमत हुन र कार्यान्वयन नगर्नु फरक कुरा हुन । म उपर विपक्षीले सहमति नजनाएको सम्म आरोप लगाउनु भएको छ । न्यायाधीशहरुमा रायबाँझी हुने र फरक मत राख्ने परम्परा स्थापित भएको हाम्रो देशमा अदालतको फैसला प्रति आफ्नो असहमति जाहेर गर्नु र टिकाटिप्पणी गर्नु अदालतको अवहेलना हुने कुरा होइन । म लगायतका व्यक्तिहरुले दिएको वक्तव्य र कार्यबाट अदालतको अवहेलना नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विष्णु रिमालको तर्फबाट र निवेदकले भावनात्मक कुराहरु लेखी पूर्वाग्रही ढंगले श्रोत नखुलाई फैसलाको टिप्पणी भन्ने वाक्यांशको आधारमा म लिखित जवाफवालाले न्यायपालिका प्रति नै जनमानसमा भ्रम सृजना गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको निचोड निकाल्नु भएको छ । सार्वजनिक चासोको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको टिप्पणी आफैमा मानहानीको विषय होइन । मबाट अवहेलनाजन्य कार्य नभएको हुँदा आधारहीन दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत राजकुमार बस्नेत समेतको र प्रख्यात ब्रिटिश जासूसी उपन्यासकार अगाधा कृष्टिद्बारा लिखित जासूसी उपन्यासहरुको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले प्रस्फुटन मासिक पत्रिकालाई दिनु भएको अन्तरवार्तामा उल्लेखित भनाईलाई प्रसंगवश उल्लेख गरिएको हो । अदालतको अवहेलना हुने कार्य नगरेकाले उजुरी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत रघु पन्त, कुन्दन अर्याल, शम्भु श्रेष्ठ समेतको लिखित जवाफ देखिन्छ । म लिखित जवाफवालाले २०५२ भाद्र १२ गते शिक्षण अस्पतालबाट जारी गरेको वक्तव्य संविधानको व्यवस्था विपरीत छैन । निवेदकले वक्तव्यलाई अपव्याख्या गर्नु भएको छ । मैले राष्ट्र र जनताको नाममा प्रकाशन गरेको अपिल अवहेलनाजन्य छैन । अदालतले गरेको निर्णयहरु र प्रतिपादन गरेको न्यायिक सिद्धान्तसँग जो सुकैलाई पनि असहमति वा विसम्मति प्रकट गर्ने अधिकार स्वतः प्रत्याभूत मानिन्छ । म समेतका प्रत्यर्थीहरुले अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नदिई सहयोग नै गरी केवल आफ्नो असहमति सम्म प्रकट गरेकोलाई अवहेलना ठहर गर्न मिल्ने होइन । मबाट अवहेलना हुने कार्य नभएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने ने.क.पा.(एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता मनमोहन अधिकारीको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
26. उपरोक्त बहस तथा लिखित जवाफको सन्दर्भमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले २०५२ साल भाद्र १२ गते यस अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएपछि मनमोहन अधिकारीले रेडियो र टि.भी. मार्फत दिएको वक्तव्यमा राजनैतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने उद्देश्य र गतिका सामु अवरोध उत्पन्न भएको हुँदा गम्भीर भएको भनी उल्लेख गरेको र एमालेका कार्यकर्ताहरुले विश्वनाथलाई फाँसी दे, सत्ता नछोड, एमाले ज्यान दिन तयार छौ भन्ने नारावाजीका साथै उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको पुत्ला जलाउने र अधिराज्यका प्रमुख नगरहरुमा जुलुस निकाली अदालतको फैसलालाई अपव्याख्या गरेको भनी वक्तव्य दिनुका साथै नारावाजी समेत गर्ने तथा अदालतको फैसला विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेको र एमालेका भातृ संगठनहरु अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेपाल ट्रेड युनियन, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र अखिल नेपाल महिला संघले संयुक्त रुपमा उपत्यका बन्दको आव्हान गरेको तथा सो आव्हान अनुरुप उग्र प्रदर्शन गरी जनजीवनलाई प्रभावित गरेका कृयाकलाप स्मरणीय छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन काउन्सिल नेपालले उक्त फैसलाको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनमा उत्रन आव्हान गरेको देखियो भने माधव नेपालले वक्तव्य जारी गरी प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गरेको फैसला पूर्णतया राजनीतिक निर्णय अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको र एमाले न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध पारेको तथा सो फैसलाले संविधानको अपव्याख्या गरेको भन्ने अभिव्यक्ति प्रकट भएको छ । सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गद्बारा प्रधानन्यायाधीशले भनेको कुरा उधृत गरी अदालतको फैसला उपर टिप्पणी गरिएको छ । दृष्टि पत्रिकाको भाद्र १२ गतेको फैसला भए देखिका प्रत्येक अंकमा यस अदालतको उक्त फैसला र न्यायाधीशहरुको विषयमा विभिन्न व्यहोरा उल्लेख गरी अनुत्तरदायी कार्य गरी दृष्टि पत्रिकाको सम्पादकीय र अन्य समाचार भनी गरिएका टिप्पणी आजका प्रतिनायक भनी प्रधानन्यायाधीश उपर व्यक्तिगत लान्छना समेत लगाइएको छ । विपक्षीहरुबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएकोले अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा आलोचना गर्न पाउने हक छ भनी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले हवाला दिई र अदालतको न्यायाधीशको बीचमा बहुमत र अल्पमत भएको विषयको सहाराबाट आफ्नो कार्यलाई मनासिव रहेको देखाउन खोजिएको छ ।
27. यसरी उपरोक्त व्यहोराबाट सत्तामा रहेको एमालेको सरकारमा पदासिन प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता समेतले उक्त फैसला हुनुभन्दा अगाडी र पछाडि पनि आफ्नो पक्षमा फैसला हुन्छ र त्यसो नभएमा गृहयुद्ध हुन्छ भनी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पार्न र जनतालाई निर्वाचन हुन्छ भनी प्रभावित गर्ने राजनैतिक क्रियाकलापबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायापालिकाको स्वतन्त्र छवि र धैर्य समेत कायम नराखी विचाराधीन मुद्दाको निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्नलाई वक्तव्य प्रकाशन गरेको देखिन आउछ ।
28. न्याय सम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९५ तथा ९६ को प्रावधानको प्रतिकूल सत्तासिन सरकारका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको काम कारबाही एमालेकै भातृ संगठनको क्रियाकलपाबाट प्रष्ट रुपमा देखा पर्न आउछ । कुनै कार्यबाट अवहेलनाको कसूर हुन जानु र त्यस्तो कार्यलाई उचित ठहराउन खोज्ने प्रयास गर्नु दुवै बेग्लै अवस्था भएपनि कुनै कसूरलाई उचित ठहराउने प्रयासले कसूरको संगिनता झन बढाउँछ । देशको शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सरकारकै नेतृत्वबाट देशकै शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुको सट्टा संविधान बमोजिम स्थापित सर्वोच्च अदालत जस्तो संवैधानिक निकायको फैसला आफ्नो प्रतिकूल भएको भन्ने आधारमा अदालतका न्यायाधीशहरुको शान्ति सुरक्षामा समेत (Law and order) आँच आउने कार्य समेत देखा पर्न गएको देखियो । एमालेको दल र त्यस अन्तर्गतको प्रचार विभाग तथा संगठन विभाग समेतले अदालतको न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने समेतको वक्तव्य दृष्टि साप्ताहिकको भाद्र १४ को अंकमा प्रकाशित गराइएको देखिएको छ । गृह मन्त्रालय समेतबाट देशमा शान्ति व्यवस्था कायम गरी देशको संविधान बमोजिम गठित निकायको काम कारबाहीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा देशव्यापी रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीखो आलोचना मात्र नगरी सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको विरुद्ध जुलुस निकाली पुत्ला जलाई संवैधानिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरी अदालतलाई होच्याउने तथा जनआस्थामा खलल पारी अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । यसरी सत्तासीन दल तथा सरकारको उक्त कार्यबाट अदालत प्रतिको जनआस्था घटाई अदालत र अदालतबाट भएका फैसलाको विरोध गर्नको लागि कार्यकर्ता सहित जनमानसमा अदालतको मान प्रतिष्ठा प्रति आँच आउने कार्य भएको देखिन आएको पाइयो । नेपालको न्याय प्रणालीमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत रहेको कुरा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको छ । अदालतबाट संविधान र कानूनको व्याख्या भएकोमा सो उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन समेतले प्रदान गरेको छ । कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सडकमा अदालतप्रति गरिएको मानहानीजन्य कृयाकलाप उपरको सरकारी व्यवहारबाट सत्तासीन दल र सरकारबाट नै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गरिएको प्रष्ट हुन्छ । कानूको व्याख्या गर्नको लागि अधिकार प्राप्त निकायको व्याख्यालाई अपव्याया भनी संवैधानिक निकायको अवहेलना पनि गरिएको छ । संविधान र कानूनको व्याख्या आफ्नो अनुकूल नभएमा त्यसको लागि सकारात्मक आलोचना वा सुधारात्मक टिका टिप्पणीको माध्यमबाट असहमति व्यक्त गर्नुको सट्टा प्रजातान्त्रिक संस्कारको मर्म अनुकूलको कार्य नभएको कुरा देखिन आउँछ । यस्तो क्रियाकलपाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक निकायहरुको सम्वर्द्धन हुन सक्दैन ।
29. उपरोक्त विवेचना पश्चात विपक्षीहरुको कार्य तर्फ हेर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ साल भाद्र १३ गते साँझ २०५२।५।१२ मा सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुने गरी भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको वहुमतबाट भएको फैसलाले राजनैतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने हाम्रो उद्देश्य र गतिको सामु अवरोध उत्पन्न भएको छ । यसबाट हामी स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौ भन्दै फैसलामा अपव्याख्या गरिएको भन्ने कुरा रेडियो, टि.भी.गोरखापत्र र वर्ष ३ क १९३ भदौ १४-२०५२ को कान्तिपुर दैनिक मार्फत पुष्टी भैरहेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित जवाफमा २०५२।५।१३ गते शिक्षण अस्पतालबाट राष्ट्र र जनताका नाममा प्रशारण गरेको अपिल अवहेलनाजन्य छैन भनी आफूले जारी गरेको अपिल स्वीकार गरी लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आशिन व्यक्तिले न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतबाट २०५२।५।१२ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने ठहर गरेको फैसलाले राजनीतिक विवादलाई जन निर्णयबाट समाधान गर्ने उद्देश्य र गतीका सामु अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै सोबाट स्वभाविक रुपमा गम्भीर भएका छौ भन्ने भनाई तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वर्ष १३, अंक ४१, २०५२ भाद्र १४ गते बुधबारको दृष्टि साप्ताहिकमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णतः राजनीतिक निर्णय गरी अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ने.क.पा. (एमाले) न्याय प्रेमी जनसमुदाय र सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध पारेको छ भन्ने वक्तव्यका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित जवाफमा आफ्नो वक्तव्यले अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको पाइन्छ । वक्तव्यमा प्रकाशित कुरा हेरिँदा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पूर्णतः राजिनितिक निर्णय अत्यन्त विवादास्पद बन्न पुगेको भन्ने छ । न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सिंगो राष्ट्रलाई सो फैसलाले स्तब्ध पारेको भन्ने जस्ता कुराहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी शम्भु श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल एवं रघु पन्तले आफ्नो दृष्टि साप्ताहिकको सम्पादकीय तथा अन्य समाचार मार्फत अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गर्नु भएको छ । उक्त पत्रिकामा न्याय नपाए कहाँ जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतले एकै प्रकृतिको मुद्दामा दुई थरीको फैसला गरेको छ, न्यायको खोजीमा गोर्खा गइदैन अब न्याय नपाए जाने ठाउँ कहाँ त भन्ने समेतका कुरा पत्रिकाको सम्पादकीयमा लेखी सर्वोच्च अदालत प्रति जनआस्था घट्ने कार्य गरिएको पाइन्छ । सोही पत्रिकाको पृष्ठ ८ मा प्रधानन्यायाधीशको फोटो प्रकाशित गरी आजका प्रतिनायक शीर्षक राखी जासूसी उपन्यासकै शैलीमा अत्यन्तै रहस्यमय फैसला गरेको भनिएको देखिन्छ । सोही शीर्षकमा प्रधानन्यायाधीशलाई द्बैध चरित्रको फैसलाको कारण आक्रोसको पात्र बन्नु भएको छ । विपक्षी योगेश भट्टराई, विष्णु रिमाल, शेरबहादुर एवं मेनका पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको गैर जिम्मेवार निर्णयका विरुद्ध चारैवटा संगठनको संयुक्त आयोजनामा २०५२।५।१५ गतेका दिन यातायात, बजार शिक्षण संस्था, अस्पताल, कल कारखाना आदि बन्द गरी बन्दको कार्यक्रम सफल पनि आव्हान गरे अनुरुप विपक्षी मध्येका गोकर्ण ज्ञवाली, राजकुमार बस्नेत, देवराज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद ढकाल, वेदराज ज्ञवाली, अजन्ता महर्जन, शरद शर्मा, टेक प्रसाद चौलागाई, कुमार गुरुङ्ग, नारायण अर्याल, नविन राई र शान्ति श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनमा उत्रन मिति २०५२।५।१५ गतेको उपत्यका बन्द प्रति समर्थन जनाउदै विज्ञप्तिमा संविधानको प्रस्तावना र प्रजातान्त्रिक मर्यादा विपरीत राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गिरीजा शैलीको फैसला अप्रत्याशित रुपमा सुनाएपछि देशमा अन्यौल र शंकट खडा भएको भन्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ भनी ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४६०४ निवेदक थीरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा मिति २०४९।७।३०।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै विचार गरिन्छ । मनसाय छ वा छैन भन्ने कुराको विचार गरिन्न । अवहेलनाको कारबाहीमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्य हुन सक्ने देखिन्न भनी ने.का.प. २०३९, नि.नं. १५६७ निवेदक कर्ण शम्शेर राणा विपक्षी प्रकाश वस्ती भएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेकोले प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका अन्य सबै विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतको मिति २०५२।५।१२ को फैसला विरुद्ध रेडियो, टि.भी.गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिक एवं दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार एवं सम्पादकीय समेतको आधारबाट निवेदन माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ । सो ठहरेकाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१००।- का दरले सजायको आदेश दिँदा न्यायको मकसद पूरा हुन सक्ने नै भएकाले विपक्षीहरुलाई जनही रु.१००।- का दरले जरिवाना हुने ठहर्छ । उपरोक्त बमोजिम सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका सबै विपक्षीहरुलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको भएतापनि सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) बमोजिम अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने भएकोले देशको अति महत्वपूर्ण पद प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आशिन व्यक्तिलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन नगरी पछि यस्तो कसूर गरेको ठहर भएमा हाल कायम भएको सजाय समेत असूल गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने नै हुन्छ । विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गको हकमा विचार गर्दा भने २०५२ साल भाद्र १४ वर्ष १२, अंक ४१ दृष्टि साप्ताहिकको अन्तिम पृष्ठमा आजका प्रतिनायक भन्ने शीर्षक राखी विश्वनाथ उपाध्यायले विचार त फरक फरक हुन्छ हैन सुभाषजी भनी भन्नु भएको र ऐले यस्तो फैसला भएको भनी दृष्टि साप्ताहिकमा अदालतको मर्यादामा चोट पुग्ने सूचना प्रवाह गरेको भन्ने सम्बन्धमा सुवाचन्द्र नेम्वाङ्गको त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्ने कुरा देखिन आएको पाइदैँन । अदालतको अवहेलना हुने किसिमको कुनै कार्य र अभिव्यक्ति नदेखिई लिखित जवाफमा पनि अदालतको अवहेलना हुने कार्य नगरेको भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट निज सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गले निवेदन दावी बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेको देखिन नआएकोले निजको हकमा दावी पुग्न सक्तैन । तपसिल बमोजिमका विपक्षीहरुलाई तपसिल बमोजिमको सजाय गर्नु ।
तपसिल
ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम देहायका विपक्षीहरुबाट अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको ठहर देहाय बमोजिम जरिवाना हुन्छ सो को लगत कसी असूल उपर गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिलमा लगत दिनु..................१
रघु पन्त के रु.....................................................................................१००।
शम्भु श्रेष्ठ के रु...................................................................................१००।
कुन्दन अर्याल के रु...........................................................................१००।
योगेश भट्टराई के रु..............................................................................१००।
शेरबहादुर तामाङ के रु.........................................................................१००।
मेनका पोखरेल के रु.............................................................................१००।
गोकर्ण ज्ञवाली के रु..............................................................................१००।
राजकुमार बस्नेत के रु...........................................................................१००।
देवराज न्यौपाने के रु.............................................................................१००।
कृष्णप्रसाद ढकाल के रु.........................................................................१००।
वेदराज ज्ञवाली के रु.............................................................................१००।
अजन्ता महर्जन के रु.............................................................................१००।
शरद शर्मा के रु.....................................................................................१००।
टेकप्रसाद चौलागाई के रु........................................................................१००।
कुमार गुरुङ्ग के रु................................................................................१००।
नारायण अर्याल के रु.............................................................................१००।
नविन राई के रु......................................................................................१००।
शान्ति श्रेष्ठ के रु......................................................................................१००।
विष्णु रिमाल के रु..................................................................................१००।
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु..................................२
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
इति सम्वत २०५५ साल फाल्गुण १८ गते ३ रोज शुभम् .......................।