निर्णय नं. ६९१७ - जग्गा हक कायम दर्ता नामसारी
निर्णय नं. ६९१७ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.नं. ...३७८०
फैसला मितिः २०५६।१०।१०।२
मुद्दाः जग्गा हक कायम दर्ता नामसारी ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सर्लाही, बलरा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने भुवनेश्वर सिंह मरी मु.स.गर्ने गमपरी देवी र निज समेत मरी निजको मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ४९ को राजकेश्वर सिंह भुमिहार
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः जिल्ला सर्लाही, बलरा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने जगरनाथप्रसाद सिंह भुमिहार समेत
§ मिति २०४३।९।२८ को शर्तनामाको लिखतले रजिष्ट्रेशन गराई लिन पाउने सम्मको हक वादीहरुलाई दिएकोमा जग्गाकै हक कायम गरी नामसारी दर्ता समेत गरी दिने ठहर्याएको शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मिलेको देखिएन । तसर्थः मिति २०४३।९।२८ को लिखतको परिधि भित्र रही प्रतिवादीको विवादित जग्गामा हक भएपछि वादीले कानून बमोजिम फिराद गरेका बखत ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल उक्त शर्तनामाले हक नदिएको कुरामा परेको फिराद खारेज हुने ।
(प्र.नं.१५)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
विपक्षी वादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नप्रकार छः
2. कि.नं. १८८ को ०–५–० कि.नं. १८९ को ०–६–१० जग्गा तथा कि. नं. ८६ को ०–३–१५ कि.नं. ८७ को ०–१२–१० र कि.नं. ४९ को ०–५–० जग्गा समेत १–१–५ जग्गामध्ये ३ खण्डको एक खण्ड गरी जम्मा जग्गा ०–१८–११।।२।। हाम्रो अंश भागमा परी अघिदेखि नै अंशियारको हैसियतले भोग चलन गरी आएकोमा दर्तावाला प्रतिवादीका बाबु रामनन्दन सिंहका शेषपछि प्रतिवादी भुवनेश्वरले सो जग्गा हाम्रो नाउँमा नामसारी गरी दिन नमानेकाले पंचायती हुँदा सो जग्गा हाम्रो नाउँमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिने शर्त गरी प्रतिवादीले मिति २०४३।९।२८ मा शर्तनामाको कागज लेखी दिएकोले करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) खण्ड ग अन्तर्गतको फिराद दावी बमोजिम सो जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता नामसारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरुको फिराद पत्र ।
3. वादी दावी विरोधाषपूर्ण तथा कानुन विपरितको हुँदा वादी दावी बमोजिम हक कायम हुने होइन । कानुन बमोजिम हकाधिकार प्राप्त मेरो नाउँमा दर्ता तिरोको जग्गामा कानुन विपरितको शर्तनामाको आधारमा दायर भएको प्रस्तुत फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।
4. करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को उपदफा २ को ग बमोजिमको हदम्याद भित्रको फिराद हुँदा शर्तनामा अनुसार फिराद दावी बमोजिम ०–१८–११।।२।। जग्गा वादीहरुको नाउँमा दर्ता नामसारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला ।
5. शुरुको अन्यायपूर्ण फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको जनकपुर अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
6. शुरुको निर्णय विचारणीय हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०५६।११।३०।३ को तत्कालीन ज.अ.अ.को आदेश ।
7. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम वादी विवन्धित समेत भएको विवादित जग्गाको भु.सु.७ नं. फाराम पुनरावेदक प्रतिवादीले भरेको पाइदैन भने भु.सु.७ नं. फाराम प्रत्यर्थी वादीहरुले भरेको देखिएको समेतबाट शर्तनामा बमोजिम सो विवादित जग्गाहरु वादीहरुकै हकको देखिन आएकोले समेत शुरुले वादी दावी बमोजिमको जग्गा वादीहरुको नाममा नामसारी दर्ता हुने ठहर्याएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको २०४९।३।२९।२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला ।
8. अचल सम्पत्तिमा वादीको अंश हक भए करारपत्र खडा गर्ने प्रश्नै उठ्ने थिएन । रजिष्ट्रेशन भएको लिखत बेगर हक टुट्न नसक्नेमा असान्दर्भिक र कानुन विपरितको घरसारको अस्पष्ट लिखतको आधारमा मेरो हक टुटाई विपक्षीको हक कायम गर्ने गरी भएको फैसलामा अ.वं. १८४(क), १८९ नं. समेतको प्रत्यक्षतः त्रुटि हुन गएको छ । अतः पुनरावेदन अदालतबाट भएको उक्त फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को देहाय (क) अन्तर्गत कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि भएकोले मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
9. यसमा शुरु रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत सम्बन्धित अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत २०५१।२।१८।४ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
10. यसमा मिति २०५३।९।२८ को शर्तनामाबाट जग्गाको हक छोडेको नदेखिएको र सो शर्तनामाबाट जग्गा नामसारी गरी पाउँ भन्ने दावी हुँदा अ.वं. ८२ नं. को कानुनी व्यवस्थाको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) अन्तर्गत दोहोराउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत २०५३।१।२५।३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
11. यसमा वादी भुवनेश्वर भूमिहार वि.प्रतिवादी जगरनाथ सिंह भूमिहार भएको कुतवाली भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा वादीको वारेश रामेश्वर सिंहले गरेको वयानबाट यिनै वादी प्रतिवादीका अंशियारबीच अंश मुद्दा परेको वयानमा उल्लेख भएको र विद्वान कानुन व्यवसायीको बहसको दौरानमा समेत २०३१ सालको दे.नं. १९४५ वादी राम श्रेष्ठ सिं भूमिहार प्र. राजेन्द्र सिं, जगरनाथ सिंह समेत भएको सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०३४।६।२६ मा भएको फैसलाको अंश मुद्दा १, २०४२ सालको दे.नं. ८३६ वादी सिकिन्दर सिं कि पत्नी शारदा देवी भूमिहारनी वि.श्याम चन्द सिंह, कृष्ण चन्द्र सिं समेत भएको सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४३।६।३० मा भएको फैसलाको अंश मुद्दा १, २०४२ सालको दे.नं. ९२८ वादी जगरनाथ सिंह वि. मनिहार सिंह समेत भएको सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४२।५।९ मा भएको फैसलाको अंश मुद्दा १ र २०४३ सालको दे.नं. ८८० उपेन्द्र सिं वि.महेशप्रसाद, बच्चाप्रसाद, शम्भुप्रसाद सिं भएको सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४४।९।७ मा भएको फैसलाको अंश मुद्दाहरुको फाइल सर्लाही जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएपछि लगाउँका दे.पु.नं. ३७७९ र ३७८१ का मुद्दाहरु साथै नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने २०५४।१०।२८।३ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
12. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत जग्गा हक कायम दर्ता नामसारी मुद्दाको दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनसहितको मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादी राजकेश्वर सिंहका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले करारको संज्ञा नै दिन नमिल्ने शर्तनामाको लिखतलाई आधार लिई हक कायम गरी नामसारी दर्ता हुने ठहर्याएको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला कानुनको प्रतिकूल छ । अंचल सम्पत्तिमा वादीको अंश हक भए करारपत्र खडा गर्नुपर्ने प्रश्नै उठ्ने थिएन । मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. तथा अंशवण्डाको ३० नं. अन्तर्गत लिखत रजिष्ट्रेशन गराई लिई हक छुटाई लिन सक्नुपर्ने अथवा अंश हकमा अंशवण्डाको महल अन्तर्गत अंश हक कायम गराउनु पर्नेमा घरायसी लिखतलाई मान्यता दिई रजिष्ट्रेशनको १ नं. विपरित निर्णय भएकोले उक्त शुरु र पुनरावेदनको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
13. उपरोक्त विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरलाई समेत दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको हक कायम गरी नामसारी समेत हुने ठहर्याएको शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मिलेको छ छैन ? निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
14. यसमा कि.नं. १८८ को ०–५–० र कि.नं. १८९ को ०–६–१० जग्गा तथा कि.नं. ८६ को ०–३–१५, कि.नं. ८७ को ०–१२–१० र कि.नं. ४९ को ०–५–० जग्गा समेत जम्मा १–१–५ जग्गामध्ये ३ खण्डको एक खण्ड गरी जम्मा जग्गा ०–१८–११।।२।। हाम्रो अंश भागमा परी अघिदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको र मिति २०४३।९।२८ मा भएको शर्तनामाको कागज अनुसार समेत उक्त जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता नामसारी गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी भएको पाइन्छ । मिति २०४३।९।२८ को शर्तनामामा प्रतिवादीको हक भएपछि मात्र वादीलाई नामसारी गरी दिने शर्त रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीको हक पुगेकोले सो शर्तलाई कार्यान्वित गरी पाउँ भनी प्रस्तुत मुद्दाको फिरादमा दावी लिएको देखिदैन । शर्त पालना हुनु अगावै सो घरायसी शर्तनामाले प्रतिवादीको अचल सम्पत्ति लिखत पास बेगर वादीहरुलाई हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । त्यसरी अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्नलाई रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले लिखत रजिष्ट्रेशन गराई लिनु पर्ने देखिन्छ ।
15. त्यसकारण मिति २०४३।९।२८ को शर्तनामाको लिखतले रजिष्ट्रेशन गराई लिन पाउने सम्मको हक वादीहरुलाई दिएकोमा जग्गाकै हक कायम गरी नामसारी दर्ता समेत गरी दिने ठहर्याएको शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मिलेको देखिएन । तसर्थः मिति २०४३।९।२८ को लिखतको परिधि भित्र रही प्रतिवादीको विवादित जग्गामा हक भएपछि वादीले कानून बमोजिम फिराद गरेका बखत ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल उक्त शर्तनामाले हक नदिएको कुरामा परेको फिराद खारेज हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम शुरु र पुनरावेदन अदालतको इन्साफ बदर भएकोले शुरु र पुनरावेदन अदालतले राख्ने गरेको लगत नराख्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु .....................१
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरु र पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट वादी दावी बमोजिम जग्गा नामसारी दर्ता हुने ठहर्याएको इन्साफ बदर हुने ठहरेकाले प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत जनकपुर मार्फत धनुषा जिल्ला अदालतमा राखेको कोर्ट फि रु.१२०। र त्यस अदालतमा राखेको कोर्ट फि रु.१८।- समेत जम्मा रु.१३८। - प्रतिवादीले ऐनका म्यादभित्र फिर्ता माग्न आए नियमानुसार फिर्ता दिनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु .......................२
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु .........................३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५६ साल माघ १० गते रोज २ शुभम्............................।