निर्णय नं. ३९६३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९६३     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०६८

आदेश भएको मिति : २०४६।७।२८।२ मा

निवेदक : बुटवल स्थित नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक (प्राइभेट) लिमिटेडको तर्फबाट ऐ. का महाप्रबन्धक कालीप्रसाद चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम दिएको आदेश निर्देशनसम्म कानुनी हुने, उद्योगलाई नसिहत र चेतावनी समेत दिने अधिकार कारखाना निरीक्षकलाई कानुनले प्रत्यायोजन गरेको नदेखिँदा निजले दिएको आदेश निर्देश, कानुनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११ )

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटी

आदेश

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको यस रिट सम्बन्धी संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय निम्न बमोजिम छ ।

      २.    यसमा कम्पनीका कामदार श्री खीमबहादुर थापा सम्बन्धित सुपरभाइजरको अनुपस्थितमा अर्को सेक्सनका सुपरभाइजरसँग डिस्पेन्सरीमा औषधी उपचारको लागि अनुमति लिएर दिउँसो ४ बजेतिर गएकोमा, अर्को कम्पनी डि.सी.एस. को रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ड सेक्सनभित्र अनुमति बिना प्रवेश गरी त्यहाँ अनुसन्धान कार्यमा संलग्न विदेशी बवबकनरसँग अनावश्यक वादविवाद गरी बाहिर जान आदेश दिँदा पनि नमानी अभद्र व्यवहार गरेको कुरा बुझिन आएको र खिमबहादुरको निवेदनबाट पनि त्यहाँ गएको भन्ने देखिन आएकाले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजुदर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१(१) अन्तर्गत खिमबहादुरलाई खराब आचरण गरे बापत नसिहत दिएको पत्र बुझाउँन जाँदा नबुझेकोले मुचुल्का गरी कम्पनीको सूचना पाटीमा टाँसीएकोमा खीमबहादुरले बवबकनर माथि कारवाहीको माग गर्दै नसिहत आधारहिन भएको निवेदन यस कम्पनीमा दिई विपक्षीलाई बोर्धाथ दिनु भएको थियो । कम्पनीको नसिहतमा चित्त नबुझे खिमबहादुरले ३५ दिनभित्र श्रम अधिकृत समक्ष उजूर गर्न सक्नु पर्नेमा उजूरी नै नदिएको भए पनि बोधार्थपत्रको आधारमा नै प्रतिपक्षीले यस कम्पनीमा सो सम्बन्धमा सत्यताको जानकारी माग गरी पत्र पठाएकोले कम्पनीबाट पत्रद्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट गरी जवाफ पठाइयो ।

      ३.    उपरोक्त अनुसार खिमबहादुरले दिएको बोधार्थपत्रको मात्र आधारबाट खिमबहादुरलाई बिना आधार नसिहत दिइएको र बवबकनरले खिमबहादुलाई हातपात गरेको ठहरिएको छ भन्दै विपक्षीले उक्त कार्य गरे गराए बापत सो सम्बन्धमा एक पटक त्यस उद्योगलाई नसिहत दिइएको छ उक्त कार्य दोहोरिएमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत कारवाहीका लागि लेखि पठाउने छु भनी लेखेको पत्र कम्पनीलाई प्राप्त भएको छ कारखाना सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा समेत विपक्षीलाई नसिहत दिने अधिकार नभएको खिमबहादुरको उजूरी कानुन बमोजिमको हदम्याद भित्र नपरेको हुँदा रीतपूर्वकको उजूरी बिना नै कारवाही उठाएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गई यस कम्पनीलाई नसिहत दिएको कारणबाट समेत विपक्षीको कारवाही कानुन विपरीत भएको र अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । यस्तो कानुन विरुद्ध विपक्षीबाट गरिएको नसिहत दिने कारवाहीबाट संविधानको धारा १०(१), ११(१) द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेकाले उपयुक्त रिट, आज्ञा, आदेश वा पुर्जीद्वारा सो आदेशलाई बदर गरी हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ५.    खिमबहादुर थापाले यस कार्यालयलाई विदेशी अनुसन्धानकर्ता बवबकनरले दुव्र्यवहार गरेको भनी लेखि पठाएको बोधार्थ तथा कार्यार्थ पत्र प्राप्त भएकाले र स्थलगत निरीक्षणबाट समेत बवबकनरले श्री थापालाई पिटेको र गलहत्याएको देखिएकोले अशान्तिको वातावरण फैलाउने विदेशी नागरिकलाई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्नेमा उल्टै श्री थापा माथि नै कारवाही गरे कारखानामा असन्तोष फैलन गई औद्योगिक शान्तिमा समेत खलल पर्न जाने हुँदा कारखानालाई नसिहत दिइएको हो । यसरी कम्पनीले गैरकानुनी मान्यता प्रदान गर्ने नियतले दायर गरेको रिट हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल अदालतको तर्फबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

      ६.    यसमा निवेदकको वारेसले तोकिएको तारेख गुजारेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन तामेलीमा राखी दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

      ७.    यसमा निवेदकका वारेसले तारेख थामी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा गुज्रेको तारेख थामिदिनु भन्ने हु.प्र. बक्स भई आएको हुँदा इजलास समक्ष पेश गर्ने भनी उठेको टिप्पणी व्यहोरा पेश भयो । प्रस्तुत रिटनिवेदन तामेलीबाट जगाई दिएको भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

      ८.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ९.    निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने विषयमा नै निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

      १०.    निर्णयतर्फ हेर्दा त्यसमा, नेपाल, नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा.लि.का कामदारलाई कम्पनिबाट दिइएको नसिहत समेत बारे निज कामदारबाट परेको उजूरीको, छानबीनको सम्बन्धमा, एक पटक उद्योगलाई नसिहत दिइएको छ र उद्योगका विदेशी नागरिकलाई हटाउने बारे आवश्यक कारवाहीका लागि पठाउने भनी श्रम कार्यालय लुम्बिनी अञ्चलका कारखाना निरीक्षकबाट मिति २०४४।८।२९ मा कम्पनीका नाउँमा पत्र लेखिएको, सोही पत्र अनधिकृत हुँदा बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन परी आएको देखिन्छ ।

      ११.    यसरी कारखाना निरीक्षकले दिएको नसिहत कानुन अनुकूल छ छैन भनी हेर्दा, मिति २०४४।८।२९ मा कारखाना निरीक्षकले निवेदक नेपाल हाईड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा.लि. लाई नसिहत दिएको भन्ने लिखितजवाफ देखिँदैन । कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ र ऐ. को नियम समेतमा उल्लेख भएका कानुनी व्यवस्थाले कारखाना निरीक्षकलाई त्यस किसिमले नसिहत र चेतावनी दिने, दिन सक्ने कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएन । कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम दिएको आदेश निर्देशनसम्म कानुनी हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यस सम्बन्धमा उद्योगलाई नसिहत र चेतावनी समेत दिने अधिकार कारखाना निरीक्षकलाई कानुनले प्रत्योजन गरेको नदेखिँदा निजले दिएको आदेश निर्देश, कानुनी मान्न मिलेन । अतः मिति २०४४।८।२९ को पत्र अनधिकृत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म समहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा ।

 

इति सम्वत् २०४६ साल कार्तिक २८ गते रोज २ शुभम् ।