निर्णय नं. ६९२२ - दर्ता वदर हक कायम
निर्णय नं. ६९२२ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. .. ३५४४
फैसला मितिः २०५६।८।२७।२
मुद्दाः दर्ता वदर हक कायम ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौ, का.म.न.पा. वडा नं.२१ लगनटोल बस्ने मनराज गौतम
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः ऐ.गोफले टोल पुलाटु बस्ने हेरामान महर्जन समेत
§ वादीले दर्ता वदर गरी हक कायम गरी पाउँ भनी दुई विषयको दावी लिई फिराद दावी गरेको देखिन्छ । दर्ता वदर तर्फको नालेस नै खारेज हुने स्थितिमा पनि हक कायम तर्फ कोर्टफि रु.१७७०।- राखी हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत नालेस परेको स्थितिमा पनि हक कायम तर्फ समेत जो जे बुझी निर्णय गर्नुपर्ने हो सो गर्नुपर्ने दायित्व शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको हुँदा दर्ता वदरको नालेस खारेज भएको स्थितिमा हक कायम तर्फ निर्णय गर्नुपर्ने प्रयोजन यदि हुदैँन भने सोही व्यहोराको निर्णय हुनु पर्दछ । त्यसतर्फ केही बोल्दै नबोल्नु औचित्यपूर्ण हुदैँन र सो अ.वं. १९२ नं. विपरीत नै मान्नु पर्ने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा अ.वं. को १९२ नं. को त्रुटी ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय त्रुटीपूर्ण मान्न नमिल्ने हुँदा कानूनको रित पुर्याई निर्णय गर्न शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय सदर हुने ।
(प्र.नं.१०)
पुनरावेदन प्रतिवादी तर्फबाटः
विपक्षी वादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
2. अन्यायी मध्येको नाति महर्जन र हामी २ जना समेत ३ जनाको मात्र एकलौटी हकको पूर्व सानु बाजेको घर पाताल जग्गा पश्चिम आशामायाको घर र गल्ली उत्तर गल्ली बाटो दक्षिण बाबुरामको घर यति ४ किल्ला भित्रको ब्लक नं. ४, ७७७ को घर समेत भएको जग्गामा नापी हुँदा हाल का.न.पा.वार्ड नं. २१ कि.नं. ४६५ कायम छ । हाम्रो एकलौटी हक भोगचलनको चोक मन्दिर पर्खाल समेत हामीहरु र निज नाति समेतका नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी हामीले दावी लिनुपर्नेमा हामीलाई थाहा नदिई निज नातिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी पाउँ भनी मा.पो.का.मा निवेदन दिएछन् । सो हाम्रो चोक मन्दिर पर्खाललाई सार्वजनिक भनी २०४५।८।२०।२ मा मा.पो.का.ले मनराज गौतमको उजुरीबाट निर्णय गरेको छ भनी थाहा पाई नक्कल सारी हेर्दा हाम्रो बण्डापत्रका प्रमाण सो मन्दिरमा रहेको मिलापत्रको लिखित प्रमाण समेतले सो बण्डापत्रमा लेखेको सो मन्दिर पर्खाल समेत भएको हाम्रो निजी चोक पर्खाल समेतमा पूर्व पश्चिम नं. ५३ फिट उत्तर दक्षिण चौडा २० फिट मोल रु. ५० हजार पर्ने भन्ने पर्खाल मन्दिर समेतको हाम्रो निजी हकको सम्पत्ति कायम गरी मा.पो.का.ले गरेको २०४५।८।२० को निर्णय बदर गरी उक्त कि.नं. ४६५ को ०–२–२–१ को सो मन्दिर पर्खाल चोक हाम्रो ठहर्याई हामीहरुका नाउँमा दर्ता समेत गरी त्यसको जग्गाधनीको दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत पाउँ भन्ने वादी दावी ।
3. वादीहरुको लेख दावी साँचो हो, सो कि.नं. ४६५ को चोक पर्खाल मन्दिर हाम्रो भन्ने कुरो सो चोक पर्खालभित्र सो चोकमा हाम्रो विपक्षी र मेरा समेत पिता माता बाजेकै पालामा भगवान बुद्ध स्थापना गरी शिलापत्र राखी मन्दिर बनाई पुजाआजा समेत हामीहरुले भोगचलन समेत गरी आएको हाम्रो निजी सम्पत्ति हो । मनराज गौतमको घरमा जाने आउने बाटो माथि लेखिए अनुसार नाप नक्साबाट भएकोले वादीहरुको यो मुद्दाको दावी सत्य साँचो हो भन्ने समेत प्र.नातिभाइको प्रतिउत्तर जिकिर ।
4. प्रतिवादी बनाइएका विपक्षीकै मिलुवा नाति महर्जनले प्रतिवादी नै नदिने वा दिए पनि विपक्षी मिलान दिने पक्कै छ । जे गरिए पनि हाम्रा हकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने होइन । अ.वं. ८६ नं. को हदम्याद नछाडी हकदैया समेतको अभावमा अ.वं. ८२ नं. प्रतिकूल दिएको फिराद खारेज हुनुपर्दछ । २०३१ साल पूर्व पूर्वजकै पालादेखि देवस्थल मन्दिर सार्वजनिक चोक र त्यसै चोकमा लगनको मुल्चोक हुदै गएको बाटो र यही चोकबाट म समेत वरिपरिका घरमा जाने बाटो एवं ढोका रहेभएको वस्तुस्थितिबाट सार्वजनिक प्रकृति एवं सोही बमोजिमको भोग चलन भएको हो । विपक्षीले निजी भन्ने स्वतन्त्र र कानुनी मान्यता प्राप्त प्रमाण पेश गरी दावी गर्न सकेको छैन । कसैको दर्ता तिरोको भोगचलनकै जग्गा रहे भएमा पनि अघिदेखि दिई आएको निकास एवं भोगचलन कसैले थुन्न छेक्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । कि.नं. ४६५ को चोक देवस्थल निजी नभई म समेतको साझा हो । विपक्षीहरुको तथाकथित बण्डापत्र अ.वं. ७८ नं. बमोजिम देख्न सुन्न पाएका बखत नामाकरण गर्नेछु । मेरो मोटरसाइकल ल्याउने लैजाने बाटो समेत त्यही हो । यस्तो सार्वजनिक बाटो र देवस्थल रहेको सार्वजनिक बाटो र देवस्थल रहेको सार्वजनिक चोक दर्ता हुनु र हक हस्तान्तरण भई रुप परिवर्तन गर्न मिल्दैन । मा.पो.का.बाट मिति २०४५।८।२० मा निर्णय भएको नभई २०४५।८।२३ मा निर्णय भएको हो । त्यसतर्फको कारवाही नहुँदा दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्र.मनराजको प्रतिउत्तर जिकिर ।
5. मिति २०४५।८।२३ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने तर्फ वादीको दावी भएको देखिदैन । वादीको दावी नै नभएको कुरामा अदालतले वादी दावी भन्दा बाहिर गई निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा र वादी दावी बमोजिम मिति २०४५।८।२० मा मा.पो.का.काठमाडौंबाट कुनै निर्णय नै भएको नदेखिँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५०।१।३१ गते का.जि.अ. बाट भएको फैसला ।
6. मिति २०५०।१।३१ गते का.जि.अ.बाट भएको फैसलामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसलालाई बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी हेरामान महर्जन समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन ।
7. यसमा २०४५।८।२०।२ को निर्णय मात्र बदर गरी पाउँ भन्ने दावी नभई दर्ता बदर र हक कायम समेतका दावी परेको फिरादबाट देखिन आएकोले शुरुले २०४५।८।२०।२ मा मा.पो.का.बाट निर्णय नभएको भनी वादी दावी बाहिर गई निर्णय गर्न नमिल्ने भनी प्रस्तुत फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला अ.वं. १९२ नं. को त्रुटि हुन गएको देखिँदा शुरु का.जि.अ. को उक्त फैसला बदर गरी दिएको छ । अब यसै सिलसिलाबाट वादी दावीको सम्पूर्ण कुरामा जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरुलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तारेख तोकी प्रस्तुत मिसिल उक्त अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।९।१ को फैसला ।
8. शुरुको फैसला बदर गरी निर्णयार्थ पुनः शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी शुरु फैसला कायम राखी पाउँ भन्ने समेत प्र. मनराज गौतमले यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
9. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले शुरुको खारेजी फैसला बदर गरी पुनः इन्साफका लागि शुरुमा पठाउने गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ त्यसको निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।
10. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादीले दर्ता वदर गरी हक कायम गरी पाउँ भनी दुई विषयको दावी लिई फिराद दावी गरेको देखिन्छ । दर्ता वदर तर्फको नालेस नै खारेज हुने स्थितिमा पनि हक कायम तर्फ कोर्टफि रु.१७७०।- राखी हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत नालेस परेको स्थितिमा पनि हक कायम तर्फ समेत जो जे बुझी निर्णय गर्नुपर्ने हो सो गर्नुपर्ने दायित्व शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको हुँदा दर्ता वदरको नालेस खारेज भएको स्थितिमा हक कायम तर्फ निर्णय गर्नुपर्ने प्रयोजन यदि हुदैँन भने सोही व्यहोराको निर्णय हुनु पर्दछ । त्यसतर्फ केही बोल्दै नबोल्नु औचित्यपूर्ण हुदैँन र सो अ.वं. १९२ नं. विपरीत नै मान्नु पर्ने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा अ.वं. को १९२ नं. को त्रुटी ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय त्रुटीपूर्ण मान्न नमिल्ने हुँदा कानूनको रित पुर्याई निर्णय गर्न शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत २०५६ साल मंसिर २७ गते रोज २ शुभम्...............।