निर्णय नं. ३९६७ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३९६७     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९६५

आदेश भएको मिति : २०४६।९।११।३ मा

निवेदिका : झापा जि. लखनपुर गा.पं. वा. नं. १ बस्ने विष्णुकुमारी राई

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : भू.पु. सैनिक संगठनका सभापति हरिबहादुर राईसमेत,

विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

§  कानुनी एवं न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट नभएका त्यस्तो निर्णयको कुनै कानुनी मान्यता नभई त्यस्तो निर्णय सुन्यको स्थिति हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  निवेदन जिकिर अनुसारको निर्णय भएको समेत नदेखिँदा त्यस्ता संगठनलाई प्रतिषेध जारी गरियोस् भन्ने समेत निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग समत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद वराल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

आदेश

     न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

      २.    लालमायाँ राई, टिकामाया राई समेतले २०४५।४।१५ गते गरेको अन्यायका सम्बन्धमा मेरो जनधनको नोक्सान हुन सक्ने भएकोले अग्रिम जानकारीको लागि २०४५।४।१८ मा इलाका प्रहरी कार्यालय दमक झापामा निवेदन गरें । दुवै पक्षलाई सामान्जस्य कायम गराई दिनु भनी २०४५।४।२१ को पत्रसाथ लखनपुर गा.पं. मा पठाइएछ । मिलापत्र गराई दिनु भनी त्यहाँबाट २०४५।४।२८ मा गा.पं. बाट भू.पु. सैनिक संगठन प्र.का. लखनपुरमा पत्र लेखिएछ । २०४५।५।२३ गते विपक्षी सभापति हरीबहादुर राईको रोहवरमा अन्य विपक्षीहरुको उपस्थितिमा निवेदिकालाई बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएकी र दावी निरर्थक ठहराएको र सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई पूर्णतया अपहेलना गरेको देखिएकोले सामाजिक संरक्षणबाट बन्चित गरिन्छ भन्ने निर्णयहरु विपक्षी भू.पु. सैनिक संगठन प्रारम्भीक कार्य समिति लखनपुर झापाबाट २०४५।५।२४ मा इलाका प्रहरी कार्यालय दमक झापालाई लेखी त्यसको बोधार्थ लखनपुर गा.पं.लाई समेत लेखी पठाएको रहेछ । निवेदिकाले त्यसको नक्कल २०४५।६।९ मा प्राप्त गरें ।

      ३.    मैले आफ्नो सुरक्षाको लागि अधिकार प्राप्त प्रहरी समक्ष निवेदन गरेको त्यसलाई गाउँ पञ्चायतको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पठाएकोमा विपक्षी हरीबहादुरले आफू भू.पू. सैनिक संगठनको सभापतिको हैसियतले निवेदन कब्जामा लिई अन्य विपक्षीहरु समेतलाई उपस्थित गराई निवेदिकालाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने समेत कारवाही गर्ने कानुनी अधिकार छैन । मलाई मौखिक वा लिखित रुपमा बोलाइएको पनि छैन । प्रहरीद्वारा शान्ति सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक दावीबाट बञ्चित गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत विपक्षीहरुले गरेको कारवाही निर्णय बदरभागी छ ।

      ४.    उक्त निर्णयबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता समेतबाट बञ्चित हुनु परेकोले मिति २०४५।५।२३ को निर्णय र तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रतिषेध समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ५.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।६।२६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफको व्यहोरा निम्नानुसार रहेछ ।

      ६.    निवेदिकाले दमक ईलाका प्रहरी कार्यालयमा मिति २०४५।४।१८ मा धनजनको सुरक्षा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकी र सो अनुसार काम कुरा मिलाई दिन स्थानीय लखनपुर गा.पं.मा पत्र गएको हो । गा.पं.ले पनि घरको कुरा मिलाई दिने भनी ने.भू.सै. संगठन प्रारम्भीक समितिमा पत्र पठाएको हुँदा सो पत्र समेत उपर छलफल गर्न विपक्षलाई पत्र पठाउँदा समेत उपस्थित नभएकीले २०४५।५।२३ मा ने.भू.सै.सं. प्रारम्भीक समिति लखनपुरको रोहवरमा समाजका भद्र भलाद्मी समेतको भेलाले प्रस्ताव पारीत गरेको हो । सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई पूर्णतया अपहेलना गरेको देखिएकोले समाजले सामाजिक संरक्षणबाट बञ्चित गरिन्छ । भनिएको प्रस्तावबाट सामाजिक बहिष्कार गरेको भन्न मिल्दैन । प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षीलाई शान्ति सुरक्षा नगरी दिनु भनेको छैन । निजको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन् हुने कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हरिबहादुर राई समेत जना २१ को संयुक्त लिखितजवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले शान्ति सुरक्षाको उद्देश्यबाट निवेदिकाले इलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाएको पत्र गाउँ पञ्चायतमा गएपछि भूतपूर्व सैनिक संगठनले कुन कानुन अन्तर्गत मगाएको हो सो खुल्दैन । निवेदिकाको निवेदन निरर्थक हुने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने जस्ता अनाधीकृत गैरकानुनी निर्णय गर्ने अधिकार भू.पू.सैनिक संगठन, महिला संगठन जस्ता संगठन लगायत विपक्षीहरुलाई छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ८.    प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निर्णय गर्ने भनिएको भेला कानुन बमोजिम स्थापित निकाय होइन । भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट निर्णय गरियो भनिए तापनि सो संगठनलाई विपक्षी बनाइएको छैन साथै संगठनको हैसियतबाट निर्णय भएको पनि छैन । निवेदकका संवैधानिक हकमा हनन् हुने कार्य भएको समेत देखिँदैन । प्रतिषेध जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको माग भए पनि विपक्षी नै नभएको संगठन उपर त्यसरी जारी हुने अवस्थै छैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत भयो ।

      ९.    विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस र फाइल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन समेत गरी रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई पूर्णतया अपहेलना गरेको देखिएकोले सामाजिक संरक्षणबाट बञ्चित गरिन्छ भन्ने, सामाजिक भेलाले मिति २०४५।५।२३ मा निवेदिकाका सम्बन्धमा निर्णय गरेको पाइन्छ । निवेदिकालाई त्यसरी सामाजिक बहिष्कार गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरुलाई नभएकोले त्यस्तो गैर कानुनी कारवाही निर्णय बदर गरी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुबाट भएको गरेको भनिएको उक्त निर्णयबाट निवेदिकाको संवैधानिक हकमा आघात पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा मिति २०४५।५।२३ मा विवादित निर्णय गर्ने सामाजिक भेला कुनै कानुनी एवं न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय भएको देखिन्न । कानुनी एवं न्यायिक अर्धन्यायिक निकायबाट नभएका त्यस्तो निर्णयको कुनै कानुनी मान्यता नभई त्यस्तो निर्णय सुन्यको स्थिति हुने देखिन्छ ।

      ११.    अब उक्त मिति २०४५।५।२३ को विवादित निर्णय भूतपूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठनका प्रारम्भीक समितिहरुबाट समेत भएको भन्ने निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा त्यस्तो निर्णय उपरोक्त संगठनहरुका कार्य समितिबाट भएको भन्ने देखिँदैन । यस अदालतका आदेशानुसार झिकाइएको नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठन लखनपुरको माइनट बुकबाट पनि संगठनका तर्फबाट त्यस प्रकारको निर्णय भएको देखिँदैन । साथै निवेदकले यी संगठनहरुलाई विपक्षी बनाइएको पनि छैन ।

      १२.   अतः नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठन लगायतका कुनै पनि कानुनी एवं न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट विधिवत निवेदन जिकिर अनुसारको निर्णय भएको समेत नदेखिँदा त्यस्ता संगठनलाई प्रतिषेध जारी गरियोस् भन्ने समेत निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष ११ गते रोज ३ शुभम् ।