निर्णय नं. ३९६८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९६८     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११९८

आदेश भएको मिति : २०४६।८।२२।५ मा

निवेदिका : जि. कैलाली प्रतापपुर गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने मानसिंह नेपाली

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : ऐ.वा.नं. ४ बस्ने सीताराम थारुसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  कागज गराएको भन्ने कतैबाट देखिन नआएको अवस्थामा त्यस तर्फ जबरजस्ती गराइएको कागज बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा रिट जारी गर्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  जग्गाको नामसारी दा.खा. जस्ता कार्य अञ्चलाधीशको आदेशद्वारा रोक्का राख्न सकिने कानुनी अधिकार यो छ भनी देखाउन नसकेको र त्यस्तो कानुनी व्यवस्था समेत नहुँदा प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्र एवं कारवाही र सो अनुरुप प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको कार्य समेत कानुन अनुरुप नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुवर

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

आदेश

     न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

      २.    म निवेदक कैलाली जिल्ला प्रतापपुर गा.पं. वा. नं. २ बस्ने गोले थारुबाट निजका नाउँमा मालपोत कार्यालय कैलालीमा दर्ता भएको जि. कै. प्रतापपुर गा.पं. वा. नं. २ कि.नं. १३६ को विगाहा ०–१३–१० ऐ. बा. नं. ४ कि.नं. १० को ज.वि. ४–१४–१५– ऐ. कि.नं. ११ को ज.वि. ०–१८–५ र ऐ. कि.नं. १०१ को ज.वि. १–५–५ जग्गा मिति ०४०।४।३१ गते रु. ५०,०००।– मा मालपोत कार्यालय कैलालीबाट राजीनामा पारीत गरी लिएको थिएँ । उक्त पारीत राजीनामा लिखत बदर गरिपाउँ भनी विपक्षी सिताराम थारु समेतले ०४०।८।६ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा लिखत बदर नहुने ठहरी ०४२।२।१० मा फैसला भई उक्त फैसला सदर गर्ने गरी सेती अञ्चल अदालतबाट मिति ०४३।३।१३ मा समेत फैसला भएकोमा उक्त फैसला माथि पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन मिलेन भनी ०४३।१२।२७ मा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत आदेश भई अन्तिम अवस्थामा रहेको थियो । उक्त विषयलाई नै लिएर विपक्षीहरुले सेती अञ्चलाधीश समक्ष निवेदन दिएको रहेछन सोही आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले ०४५।५।२३ का दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली धनगढीमा उपस्थित गराइयो । त्यसपछि सिताराम थारु समेतको जग्गा फिर्ता गर नभए थुनामा रहन्छौ भनी २०४५।५।२३ देखि ०४५।५।२९ सम्म थुनामा राखी पटक पटक अञ्चलाधीश कार्यालयमा उपस्थित गराई मैले पारीत गरी लिएको जग्गाको विषयमा मौखिक बयान गराई जग्गा फिर्ता गर भन्नु भयो । अदालतको फैसलाबाट समेत अन्तिम भएको जग्गा फिर्ता गर्न नमान्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ बमोजिम पुर्जी दिई ०४५।५।२९ का दिन जिल्ला कारागार शाखा कैलालीमा थुनामा राखियो ।

      ३.    २०४५।५।२९ देखि २०४५।९।२६ सम्म जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा कैलालीमा थुनामा राखी ०४५।९।२६ का दिन विपक्षी सेती अञ्चलाधीशज्यू कहाँ उपस्थित गराई मैले २०४०।४।३१ गते पारीत गरी लिएको जग्गामध्ये कि.नं. १० को जग्गा मध्येबाट ज.वि. १–५–० जग्गा ०४५।१०।१२ गतेका दिन मालपोत कार्यालय कैलालीमा गै सीताराम थारु समेतलाई पारीत गरी दिने भनी लेखिएको कागजमा जबरजस्ती सही गराई २०४५।१०।१२ मा उपस्थित हुने तारेख दिई थुनाबाट छाडियो । उक्त जग्गा सेती अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशले भनी मालपोत कार्यालय कैलाललीले रोक्का भनी जनाई दिएको छ ।

      ४.    गोले थारुको हकभोगको मैले राजीनामा गरी लिएको विवादित जग्गाको लिखत बदर नहुने ठहरी सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अन्तिम भएको मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर विपक्षीहरुले निवेदनपत्र दिने र सो आधारमा मलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिने कुनै कानुनले पक्राउ गर्ने र सो अनुसार थुनामा राख्ने कुनै कानुनले विपक्षीहरुलाई अधिकार दिएको छैन । जबरजस्ती मिलापत्रको कागज गराउन मिल्दैन । लेनदेन विषयको मुद्दा हेर्ने अधिकार अञ्चलाधीश कार्यालयलाई छैन । मालपोत ऐन बमोजिम निवेदकले राजीनामाबाट प्राप्त गरेको जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज गर्नुपर्ने हो । अञ्लाधीश कार्यालयको गैरकानुनी आदेशको आधारमा दाखिल खारेज गर्न रोक्का राख्नु बदरभागी छ । अतः प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत प्रतिकूल निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ११(१),११(२)(ङ) धारा १५ द्वारा प्रत्याभुत हक हनन् हुन गएको छ । तसर्थ उक्त विपक्षी नं. १,३,४,५ को निवेदनपत्रको आधारमा विपक्षी नं. ७ ले मलाई थुनामा राख्ने तथा राजीनामा पारीत गरी लिएको सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय कैलालीको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब कुनै पनि किसिमको काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफको व्यहोरा निम्नानुसार रहेछ ।

      ६.    रतनबहादुर थारु र मानसिं नेपालीको मिलेमतोले निज रामप्रसाद समेतका ५ जनाको छाकवास नै हरण हुन गएको देखिन आयो । मानसिंह नेपाली र रतनबहादुर थारु शोषक मनोबृत्तिका भएका र विभिन्न किसिमको जालझेलको मुद्दा मामिला गरी हिड्ने समेत भई शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पार्ने जस्ता कार्य गरी रहेकोले तत्कालीन अञ्चलाधीशज्यूहरुबाट निजहरुलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) (घ) को काम कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट निजहरुलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम मिति २०४५।५।२९ देखि थुनामा राखी २०४५।९।२६ मा नजरबन्दबाट छुटकारा गरिएको हो । नजरबन्दबाट छुटकारा दिई सकेपछि संझाई बुझाई अशान्त नगरी मेलमिलाप गरी बस्ने भनी पठाएको हो जबरजस्ती कागज गराइएको र अनावश्यक थुनामा राखिएको पनि होइन, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सेती अञ्चलाधीश कार्यालयको तर्फबाट सेती अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ ।

      ७.    सेती अञ्चलाधीशबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा १०को (घ) को काम कुरामा विरोध पर्ने कामबाट रोक्न नजरबन्दमा राख्न भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई आदेश दिए अनुरुप मिति २०४५।५।२९ को आदेशानुसार थुनामा राखिएको हो । सो भन्दा अघि निवेदकलाई थुनामा राखेको छैन, कुटपिट गरे भन्ने समेत झुठ्ठा हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तर्फबाट ऐ. का प्रहरी नायब उपरीक्षकको लिखितजवाफ ।

      ८.    निवेदकले राजीनामा लिएको प्रतापपुर गा.पं. अन्तर्गतको जग्गा दा.खा. नगर्नु भनी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट च.नं. १०२४ मिति २०४०।७।१४ मा पत्र प्राप्त भएको आधारमा रोक्का हुन गएको हो । अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशको पालना गर्नु यस कार्यालयको कर्तव्य भएको हुँदा रोक्का राखिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय कैलालीका तर्फबाट ऐ. का का.मु. वरिष्ठ मालपोत अधिकृतको लिखितजवाफ ।

      ९.    अन्य प्रत्यर्थीहरुबाट ऐनका म्याद भित्र लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको देखिएन ।

      १०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुवरले अदालतमा लिखत बदर मुद्दा चली मेरो पक्षको हकमा आई अन्तिम रहेको जग्गाको विषयमा विपक्षीहरुले अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन दिई सो निवेदनको आधारमा पक्राउ समेत गरी जग्गा फिर्ता गराइने व्यहोराको कागज गराइयो । साथै अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशबाट विवादित जग्गा मालपोत कार्यालय कैलालीमा रोक्का राख्ने समेत काम कारवाही गर्ने अधिकार कुनै कानुनद्वारा प्रदत्त छैन । गैरकानुनी आधारमा कागज गराइएको र जग्गा रोक्का गर्ने गराउने काम कारवाही समेत बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले अञ्चलाधीश कार्यालयमा कुनै प्रकारले दवाव दी गैर कानुनी कागज गराइएको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ११.    मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी सेती अञ्चलाधीश कार्यालय कैलाली धनगढीले विवादित कि.नं. १३६, कि.नं. १० कि.नं. ११ र कि.नं. १०१ का जग्गाहरुको नामसारी दा.खा. नगर्नु भन्ने मालपोत कार्यालय धनगढीलाई पत्र पठाई उक्त पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट मैले राजीनामाबाट प्राप्त गरेको जग्गालाई रोक्का भनी जनाई दिएको छ । उक्त कागज र विपक्षी सेती अञ्चलाधीशज्यूले मैले ०४०।४।३१ मा पारीत गरेको जग्गा मध्ये कि.नं. १० को जग्गामध्येबाट ज.वि. १–५–० मिति २०४५।१०।१२ गतेका दिन मालपोत कार्यालय कैलालीमा गई सीताराम थारु समेतलाई पारीत गरिदिनु भनी लेखिएको कागजमा जबरजस्ती सही हाल्न लगाइयो । यसरी जबरजस्ती कागज गराउने र तारेखमा समेत राख्ने तथा मेरो राजीनामा पारीत गरी लिएको सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय कैलालीको कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदकको दावी भएकोमा कि.नं. १० को ज.वि. ४–१४–१५ मध्येबाट ज.वि. १–५–० फिर्ता दिनेछु भन्ने कागज गराएको छैन भन्ने प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । अञ्चलाधीश कार्यालयले त्यस किसिमको व्यहोराको कागज गराएको भन्ने अन्य कतैबाट देखिन समेत नआएको अवस्थामा त्यस तर्फ जबरजस्ती गराइएको कागज बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा रिट जारी गर्ने अवस्था रहेन । मालपोत कार्यालयमा जग्गा नामसारी रोक्का राखिएको भन्ने विषयमा मालपोत कार्यालयमा नामसारी दा.खा. नगर्नु भन्ने पत्र सेती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट आएकोले रोक्का राखेको भन्ने प्रत्यर्थी मालपापेत कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । जग्गाको नामसारी दा.खा. जस्ता कार्य अञ्चलाधीशको आदेशद्वारा रोक्का राख्न सकिने कानुनी अधिकार यो छ भनी देखाउन नसकेको र त्यस्तो कानुनी व्यवस्था समेत नहुँदा प्रत्यर्थी सेती अञ्चलाधीश कार्यालयको च.नं. १०२४ मिति २०४०।७।१४ को पत्र एवं कारवाही र सो अनुरुप प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय कैलालीले रोक्का राखेको कार्य समेत कानुन अनुरुप देखिएन । अतः त्यस्तो गैरकानुनी आदेश र सो अनुरुप गरे भएको कार्य कायम रही रहन नसक्ने हुँदा सेती अञ्चलाधीश कार्यालयको उक्त मिति २०४०।७।१४ को पत्र एवं कारवाही र सो अनुरुप मालपोत कार्यालय कैलालीले विवादित जग्गाको नामसारी दा.खा. समेतका कार्य रोक्का गर्ने गरेको कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग २२ गते रोज ५ शुभम् ।