निर्णय नं. ३९७३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९७३    ने.का.प. २०४६                        अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६१७

आदेश भएको मिति : २०४६।९।६।५ मा

निवेदक : ल.पु.न.पं. वा.नं. २ सानेपा बस्ने अजयकुमार झा

विरुद्ध

विपक्षी : प्रिन्सीपल (प्रधानअध्यापिका) ज्ञानोदय वालबाटीका आवाशीय माध्यमिक विद्यालय ललितपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २८(२)(क) हेर्दा विद्यालयका शिक्षकलाई विभागीय सजायँ गर्ने सम्बन्धमा बर्खास्त गर्ने सजायँका लागि विद्यालयका प्रधानअध्यापकलाई अधिकार रहे भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिटनिवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सुब्बा

आदेश

     न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रमुख रिटनिवेदनको संक्षेप व्यहोरा यस प्रकारछ ।

      २.    म निवेदक शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त ज्ञानोदय बालबाटीका आवासीय माध्यमिक विद्यालय ललितपुरमा २०४४ साल फाल्गुण देखि अस्थायी र २०४५ साल फाल्गुण देखि स्थायी शिक्षक भई सेवा गरी आइरहेको थिएँ यस्तैमा २०४६।१।७ मा शिक्षा दिने सिलसिलमा एक जवान विद्यार्थीलाई दण्ड गरेकोमा बढाई चढाई गरियो । सो मा प्रिन्सीपलले चेतावनी साथै नसिहत दिएको पत्र थमाइयो । जुन शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २७ को (१) विपरीत छ । सो पछि म स्कूल हाजिर नरहेकोमा पुर्वाग्रह राखी ०४६।१।११ मा ०४६।१।८ को निरीक्षणबाट अरु गल्ती देखिएको भनी बर्खास्तीको पत्र दिइयो । यसरी एउटै कसूरमा दुई पटक सजायँ दिइएको छ । सोउपर विद्यालय सञ्चालक समितिमा अपील गरेकोमा समितिका अध्यक्षबाट हामी केही गर्न सक्तैनौ भन्ने जवाफ आयो । यसरी सफाईको मौका नै नदिई शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २८ को (२)(क) ले पनि बर्खास्त गर्ने अधिकार छैन । एउटा शिक्षकलाई बढी से बढी नसिहत दिने वा १ हप्ताको तलब रोक्ने सम्म अधिकार प्रधानाध्यापकको हुन्छ । सोही नियमावलीको नियम ४७(क) बमोजिम सजायँ गर्न पाउने अधिकारीले बर्खास्त गर्न सक्ने आधार छन् । सो बमोजिमका काम पनि म बाट भएका छैनन् । अतः सफाईको मौका नै नदिई अनाधिकार प्रिन्सीपलले मलाई बर्खास्त गर्ने गरी गरेको मिति २०४६।१।११ को पत्र र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः मेरो साविक पदमा बहाल गरिदिनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

      ३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।४।२६ गतेको आदेश ।

      ४.    विपक्षी स्थायी शिक्षक नभई प्रोफेसनल हुन् । निजलाई रिट गर्ने हक नै छैन । उहाँको बारेमा बारम्बार अभिभावकबाट गुनासो आइरहने र २०४६।१।८ मा अभिभावकहरुले विद्यालयलाई दिएको पत्रमा विद्यार्थी हिमालराज वैद्यलाई पाखुरामा सुनिने गरी नराम्रोसंग निलडाम पारी र पिठमा लाठीले हिर्काएर ठुलो घाउ पारी बहुला जस्तो व्यवहार गरेको भनी हिमालराज वैद्यको बुँदाको लिखित पत्र उल्लेखित भएको । त्यसरी नै अन्य विद्यार्थी सौरभ श्रेष्ठ, जोहन राईलाई निर्मम पिटाई गरेको पत्रहरु प्राप्त भए । विद्यालयको आस्था खत्तम हुने स्थिति आएकोले बारम्बार निर्देशन दिँदा उक्त कार्य दोहोरी राखेकोले २०४६।१।७ मा पटक पटक सो नगर्न भनी अवगत गराउँदा पनि पुनः यत्रो गल्ती भएकोले नसिहत पत्र दिइएको हो । सो पछि पनि विपक्षीबाट उक्त व्यवहार दोहोरिएकोले विवश भई २०४६।१।११ मा विद्यालयको नियम बमोजिम निजलाई बर्खास्त गरी सो कुराको जानकारी सञ्चालक समितिलाई दिएको हो । सञ्चालक समितिले समेत २०४६।२।२० मा बर्खास्त गरिएकोलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । विपक्षीले तथ्य कुरा लुकाउनु भएको छ । जहाँसम्म प्र.अ. ले बर्खास्त गर्न मिल्ने नमिल्ने प्रश्न छ निज विपक्षी प्रोफेसनल हुन् जसमा सबै औपचारिकता लाग्दैन । स्थायी शिक्षककै हकमा पनि शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद ९ नियम २७ (ञ) बमोजिम प्र.अ. लाई चेतावनी वा सजायँको विवरण लेखी राख्ने र जि. शि. अधिकारी वा निरीक्षकले हेर्न चाहेमा दिने भनी प्र.अ. लाई प्रदान गरिएको अधिकारबाट प्र.अ. लाई सजायँ गर्ने अधिकार प्रदान भएको प्रष्ट नै छ । त्यसमाथि रिटनिवेदक स्थायी नै हैनन् । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४८.६ को देहाय (ङ) को आधारमा पदको जिम्मेवारी आचरण नगरेको आधारमा बर्खास्त गरिएको हो । पुर्वाग्रही भएको हैन । अतः रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत प्रिन्सीपल ज्ञानोदय बालबाटीका आवासीय मा.वि.को लिखितजवाफ ।

      ५.    निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई मात्र भएकोमा प्रिन्सीपललाई विपक्ष बनाएको मिल्ने हैन । निजले सञ्चालक समिति उपर पुनरावेदन दिनु नै भएको छैन । यसरी सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन नदिई रिटमा जान मिल्ने हैन । रिटनिवेदकले विद्यार्थी उपर अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम गरेको र प्र.अ.ले बारम्बार लिखित एवं मौखिक चेतावनी दिँदा पनि चरित्रमा सुधार नआएकोले विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीले पालना गर्नपर्ने नियमको नियम १० बमोजिम प्र.अ.ले निजलाई शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरी सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिएको कुरा हो । सम्पूर्ण कुरा छानबीन गर्दा सञ्चालक समितिको मिति २०४६।२।२० मा बसेको बैठकले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । सफाइको मौका पाइन भन्ने कपोलकल्पित कुरा हो । अतः रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ज्ञानोदय बालवाटिका आवासीय माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक समितिको लिखितजवाफ ।

      ६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल संलग्न कागज प्रमाण हेरी रिटनिवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सुब्बाले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ७.    अब यसमा रिटनिवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेकोछ ।

      ८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा एउटा विद्यार्थीलाई शिक्षा दिक्षा दिने सिलसिलामा दण्ड गरेकोमा अतिरंजित गरी मलाई सफाइको मौका नै नदिई एउटै अभियोगमा नसिहत दिइसकेपछि शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २८(२)(क) तथा नियम ४७(क) विपरीत अनाधिकार प्रधानाध्यापकले मलाई बर्खास्त गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २८(२)(क) हेर्दा विद्यालयका शिक्षकलाई विभागीय सजायँ गर्ने सम्बन्धमा बर्खास्त गर्ने सजायँका लागि विद्यालयका प्रधानअध्यापकलाई अधिकार रहे भएको पाइदैन । यसरी शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २८(२)(क) विपरीत प्रधानाध्यापीकाद्वारा अनाधिकार तवरबाट रिटनिवेदकलाई शिक्षक पदबाट मिति २०४६।१।११ का मितिले बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब रिटनिवेदकलाई साविक पदमा पुनः बहाल गरिदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष ६ गते रोज ५ शुभम् ।