निर्णय नं. ८९३१ - लिखत दर्ता बदर, दर्ता कायम

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १२

निर्णय नं.८९३१

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

०६५–CI–  ००२५

फैसला मितिः २०६९।४।२१।१

 

मुद्दा : लिलाम बदर दर्ता बदर, दर्ता कायम ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला हनुमाननगर गा.वि.स.वडा नं ९ हाल वरसाइन वडा न. ४   वस्ने गोदावरीदेवी राजपुतनी समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः सप्तरी जिल्ला बरसाइन गा.वि.स. वडा न. ४ वस्ने शम्भुनारायण सिंह राजपुत    समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री लीलाप्रसाद गौतम

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.मु.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

मा.न्या.श्री रामप्रसाद खनाल

 

§  फैसलाको जनाउ दिने अ.व. १९३ नं बमोजिमको कानूनी व्यवस्था र अ.व. १९७ नं. अनुरूप फैसलाको प्रतिलिपि सारेको मितिमध्येबाट पुनरावेदन गर्ने कानूनी व्यवस्थामध्ये जुनसुकै माध्यमबाट भएपनि मुद्दाका पक्षको तर्फबाट कानूनले निर्धारित गरेको म्यादभित्र पुनरावेदन पर्न आएको अवस्थामा कानूनले निर्धारित गरेको म्यादभित्रै पुनरावेदन दायर गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  एकपटक आफ्नो हकभोगको जग्गाको हस्तान्तरण गरी स्वेच्छाले आफूले सो हक परिवर्तन गरिसकेपछि त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा कुनै उपयोग, छूट वा लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार रहन नसक्ने ।

§  प्राविधिक कारणले दर्ता हुन नसकेकै कारण हक निष्क्रिय गर्ने अधिकार नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  निर्विवाद हक भोगको अवस्थाको विद्यमानता भएमा मात्र वास्तविक स्वामीले आफ्नो स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने हुन्छ । गैरस्वामीले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था नभएसम्म गैरस्वामीबाट हस्तान्तरण भएको स्वामित्वलाई कानूनतः मान्यता प्राप्त गरेको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  एकपटक कानूनतः आफ्नो स्वामित्वको हक टुटाई स्वामित्व परिवर्तन गरिसकेपछि दा.खा हुन नसकिरहेकै कारणबाट सो जग्गाको स्वामित्व आफूमा अन्तर्निहीत छ भनी जग्गा धितो राख्न मञ्जूरी दिई जग्गा धितोमा राखी ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न नसकेकै कारण लिलाम गरेको र सो लिलाम रीतपूर्वक भएकै कारण तेस्रो पक्षले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता प्रशन्नकृष्ण दास

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.व. ५९, १९३ वा १९७ नं.

 

फैसला

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६५।५।२५ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालत समक्ष दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छ :–

            विपक्षीमध्येकी गोदावरीले हामी फिरादीबाट २०३४।७।२३ गते रु.१५००।– वुझी आफ्नो पतिलाई समेत मञ्जूरीमा राखी जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. वरसाइन वडा नं ५(क) कि.न. १९४ को १–०–१ जग्गा राजीनामा पारित गरिदिनु भएकोमा निजले म्यादभित्र रजिष्ट्रेशन पारित गरी नदिदा सप्तरी जिल्ला अदालतमा नालिस परी उक्त राजीनामा लिखत पारित हुने ठहरी फैसला भई २०३५।१०।२९ मा चलन पूर्जी समेत पाएको आधारबाट रजिष्ट्रेशन पारित गराई सोमध्ये ०–१०–० जग्गामा माछा पालनको लागि पोखरी निर्माण गरी बाँकी जग्गामा वास तथा अन्य वालीसमेत लगाएका थियौँ । रामऔतार सिंहको छोरा हामी दाजुभाई विपक्षीमध्ये शम्भुनारायण सिंह निजामती संस्थामा कार्यरत् हुँदा दा.खा. गराउन आजभोलि भन्दै फुर्सद नहुँदा दा.खा गराउन नसके पनि रजिष्ट्रेशन भएको मितिले आजसम्म भोगचलन गरी आएका छौ । सो जग्गामा भएको पोखरीको माछा विपक्षी रामनारायणले मार्ने मराउने कुरा थाहा पाई पोखरीमा जाँदा सो पोखरी जग्गा जिल्ला सहकारी कार्यालयले लिलाम गर्दा सकारेको हुँ भनी निज रामनारायणले मिति २०५२।५।२४ गते भनेको र मिति २०५२।५।२८ गते नक्कल लिई थाहा पाएको हुँ । उक्त जग्गामा हक नै नपुगी विपक्षी शैलेन्द्रकुमार सिंहले विपक्षी सहकारी संस्थालाई २०३४।८।३० मा गरिदिएको ऋण तमसुकबाट उक्त संस्थाको हक नै नपुगेकोले बदरभागी छ सो तमसुकमा विपक्षी गोदावरीदेवीको सहीछाप परेको पनि छैन । सो कि.न.१९४को १–०–१ जग्गा हामी फिरादीको हक भोगको भई विपक्षी रामनारायणले गैरकानूनी लिलाम सकार गर्दैमा निजको हक पुग्ने होइन तसर्थ जिल्ला सहकारी संस्था राजविराज तथा सहकारी संस्था हनुमाननगरले २०५२।३।१८ मा गरेको उक्त लिलाम बदर गरी विपक्षी रामनारायणको दर्ता बदर गरी हामी फिरादीको नाउमा दर्तासमेत गरिपाऊँ भन्ने समेत सप्तरी जिल्ला अदालतमा परेको फिराद दावी ।

            ऋण नबुझाएकोले सहकारी संस्था लि. हनुमाननगरको सञ्चालक समितिको २०५२।२।५ को निर्णयबाट जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीलाई सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ बमोजिम जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीले व्यक्तिको जाय जेथाबाट सहकारी नियम, २०४९ को नियम २४ बमोजिम सो कार्यविधि अपनाई लिलाम विक्री गर्ने कानूनी प्रक्रिया अपनाई मिति २०५२।२।१६ गतेको राजविराजबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक सूचनामा सम्बन्धित ऋण लिने व्यक्तिको जग्गाको विवरण सहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा राजविराज नगरपालिकाको प्रतिनिधिसमेत राखी नियमानुसार लिलाम गरिएकोले लिलाम बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने जिल्ला सहकारी कार्यालय सप्तरीका तर्फबाट का.मु. सहकारी अधिकृत विहारी यादवको सप्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष पेश भएको प्रतिउत्तर जिकीर ।

            शैलेन्द्रकुमार सिंहले यस संस्थाबाट मिति २०३४।८।२ गतेमा ऋण लिंदा गोदावरीदेवीले आफ्नो नाउँको उक्त १–०–१ जग्गा धितो राखेको हुँदा सो जग्गा यस संस्थाबाट मिति २०३९।२।३० मा रोक्का राखी निज शैलेन्द्रकुमार सिंहले यस संस्थाबाट लिएको ऋण नवुझाएकोले गोदावरीदेवीका नाउँको उक्त १–०–१ जग्गा मिति २०५२।३।१८ गते नियमानुसार कानूनको रीत पुर्‍यार्ई लिलाम गरे गराएको हुँदा सो लिलाम बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतको प्रतिवादी सहकारी संस्था लिमिटेड सञ्चालक समिति हनुमाननगरको अध्यक्ष आनन्दलाल परियारको प्रतिउत्तरपत्र ।

            शैलेन्द्रकुमार सिंहले जग्गाधनी गोदावरीदेवीको मञ्जूरी लिई उल्लिखित जग्गा धितो राखी सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको हो । मञ्जूरी नलिई जग्गा धितो राखी ऋण लिएको भन्ने कुरा झूठा हो । म रामनारायणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भै रीतपूपर्वक लिलाम हुँदा लिलाममा लिएको हुँ । वेरीतको भए सोही वखत उजूर गर्नुपर्ने थियो सो समेत नगरेकोले म रामनारायणले लिएको जग्गाको लिलामी बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी गोदावरीदेवी तथा रामनारायण यादवको सप्तरी जिल्ला अदालतमा परेको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकीर ।

            म प्रतिवादीले जग्गाधनी गोदावरीदेवीको मञ्जूरी लिई उक्त जग्गा धितो राखी सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको हो । फिरादमा मञ्जूरी नलिई ऋण लिएको भन्ने कुरा गलत हो । त्यस्तै प्रतिवादी रामनारायणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भै जग्गा लिलाम हुँदा जग्गा लिलाममा लिएको हो । विपक्षीको हक पुग्ने भए सोही वखत उजूर गर्नुपर्ने थियो उजूरी गरी कारवाही नचलाएको हुँदा लिलाम बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको शैलेन्द्रकुमार सिंहको सप्तरी जिल्ला अदालतमा परेको प्रतिउत्तर जिकीर ।

            वादीको साक्षी तथा प्रतिवादीहरूका साक्षीसमेतले शुरु जिल्ला अदालतमा गरेको वकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

            दाखेल खारेज रोक्का भएको तथ्यलाई लुकाएर पारित लिखतलाई आधार मानी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्तिका लागि कुनै प्रयास नगरी बस्नुले वादीको दावीको कित्तामा हकाधिकार पक्का नभएको र भोगाधिकारको प्रमाण समेत दाखिल गर्न सकेको नदेखिंदा निजको दावीको जग्गामा भोग भएको मान्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।८।१६ मा भएको फैसला ।

            एकतर्फी प्रमाण वुझी प्रचलित ऐन कानूनको विपरीत अर्थ गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी फिराद दावीबमोजिम न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            मिति २०३४।७।२३ मा लिखत पारित गरी नदिएकोले नालिस परी पारित हुने ठहरी फैसला भई पारित भएको जग्गा लिलाम भएको देखिंदा फैसला र लिखतको अस्तित्व कायम रही रहेको स्थितिमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरुको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिंदा छलफलको लागि विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको आदेश ।

            वादीले घरसारमा राजीनामा लिई अदालतको निर्णयअनुसार विवादको जग्गा मालपोत कार्यालयबाट वादीको नाममा पारित भै सो अवस्थामा ऋणीको नाममा वचत ऋणसम्म देखिएको कारण तत्काल दाखिल खारेज नभएको देखिएतापनि जग्गा पजनीको २(क) नं बमोजिम जहिलेसुकै पनि दा.खा. गर्न सकिने अवस्था देखिएकोले सो जग्गामा वादीको हक नभएको भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीले दोहोरो पारी धितो दिएको जग्गाको हकबाट वादी वञ्चित हुन सक्ने अवस्था नहुँदा वादीको हक भोग नभएको आधारमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई भएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भै मिति २०५२।३।१८ मा प्रतिवादीहरू बीच भएको लिलामी कार्य बदर भै सो आधारमा भएको दर्ता समेत बदर भै वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०५६।६।११ मा भएको फैसला ।

            सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न जानु भनी विपक्षीहरूका नाममा पुनरावेदनको म्याद जारी भै रीतपूर्वक तामेल भएको अवस्थामा सो कुरा लुकाई नक्कल सारेको मितिबाट पुनरावेदन दर्ता गरेको तथ्य विपक्षी सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न मिल्दैन । तामेल भएको म्यादबाटै पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा गलत तथ्य देखाई नक्कल सारी लिएको मितिलाई आधार मानी दर्ता भएको पुनरावेदन खारेज गर्नुपर्नेमा सोतर्फ केही नवोली भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ बदरभागी हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादीहरू रामनारायण यादव समेतको सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्नु भनी वादीहरूका नाममा ३५ दिने पुनरावेदन म्याद मिति २०५४।११।४ मा तामेल भएको देखिन्छ । सो तामेल भएको ३५ दिने म्यादमा पुनरावेदन नगरी मिति २०५४।१२।५ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने आधार देखाई दायर भएको पुनरावेदनबाट शुरुको फैसला उल्टी गरी लिलाम बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश ।

            वादीको नाममा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।११।९ मा पुनरावेदन म्याद तामेल भएको शुरु मिसिलबाट देखिई रहेको र सो म्याद कतैबाट बदर नभै कायम रहेको अवस्थामा वादीले पुनरावेदन म्याद जारी नभएको भनी व्यहोरा ढाँटी अ.व. १९७ नं. बमोजिम फैसलाको नक्कल सारेको आधारमा म्याद कायम गरी पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा पुनरावेदन अदालतको फैसला सो सम्बन्धमा केही बोलेको पाइएन । अ.व. १९३ नं. बमोजिम पक्षका नाममा पुनरावेदनको म्याद जारी भै सकेको अवस्थामा सो म्यादबमोजिम पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो वा अ.व. १९७ नं बमोजिमको फैसलाको नक्कल सारेको आधारमा म्याद कायम गरी पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो प्रस्तुत मुद्दामा सो कानूनी प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने देखिएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा केही उल्लेख भएको नपाइदा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५६।६।११ को फैसला बदर गरी दिएको छ अव सो प्रश्न समेतको निराकरण गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल पठाई दिनू भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६२।२।१७ मा भएको फैसला ।

            यसै सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।२।१७ को फैसलाबमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजमा दायर भएको ।

            शैलेन्द्रकुमार सिंहको ऋण तमसुकको छायाँप्रति मिसिल संलग्न रहे पनि र सोको मिति २०३४।८।२० भने पनि सो लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको देखिदैन । गोदावरीदेवीले सुरक्षण राख्न मञ्जूरी कहिले दिएको हो सो प्रमाण प्रतिवादीबाट पेश भएको देखिदैन ऋण असूली नभएकोले लिलाम गरी वढी रकम निजले मिति २०५२।३।१९ मा कागज गरी लिएको छायाँप्रति पेश भएको देखियो । पुनरावेदकको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखत रहेको तर लिलाम गर्न आधार वनाएका कागजहरू घरसारको मात्र भएको यस अवस्थामा रजिष्ट्रेशन पास गरी हक नै टुटी सकेकोमा गोदावरीदेवीको जग्गा भनी पुनरावदेक वादीको हक भैसकेको जग्गालाई लिलाम गर्ने गराउने कामलाई कानूनबमोजिम भएको भन्न मिलेन । वादी दावीबमोजिम लिलाम र सोबाट भएको दर्तासमेत बदर भई वादीका नाममा दर्ता हुने गरी शुरुको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६५।५।२५ मा भएको फैसला ।

            विपक्षीहरूले सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।१६ को फैसला मिति २०५४।१२।५ मा नक्कल सारी सो मितिले ३५ दिनको पुनरावेदनको म्यादभित्रै २०५५।१।५ का दिन पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएको कुरामा विवाद नभएपनि अ.व.५९ नं अन्तर्गतको म्याद थमाउने सुविधा विपक्षीले उपभोग नगरी नक्कल सारेको मितिले ३५ दिनको पुनरावेदन म्यादभित्र पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । नक्कल सारी थाहा पाएको कथित मिति २०५४।१२।५ भन्दा पहिला नै मिति २०५४।११।९ मा नै निजहरूका नाउँको पुनरावेदन म्याद तामेल भै मिति २०५४।१२।१४ सम्म मात्र पुनरावेदन म्याद भएको र सो म्याद तामेलीलाई कसैले बदर नगरेपछि स्वंय पुनरावेदकले अ.व. ५९ नं. अन्तर्गत थामिपाऊँ भनी माग नै नगरेको अवस्थामा म्याद नघाई दर्ता भएको पुनरावेदन पत्रलाई अ.व. ५९ नं अन्तर्गत अदालतले म्याद थाम्न इन्कार नगरी म्यादभित्रै पुनरावेदन गरिएको भन्ने आधार लिई गरिएको कार्य अ.व.१९३, १९७ नं. को प्रतिकूल छ । अ.व. ५९ नं. को म्याद अदालत स्वयंले थामी दिने म्याद नभै पक्षले अवस्था र कारण देखाई माग गरेमा मात्र अदालतले थामी दिने हो । अदालतले स्वेच्छाले थप गरी दिने होइन । मालपोत कार्यालय सप्तरीमा रोक्का रहेको जग्गाको धितो लिलामको सूचना प्रकाशन भै सो सूचनासमेत राखी प्रक्रिया पूरा गरी २०५२।३।१८ मा लिलाम हुँदा सवै भन्दा वढी रु.५६,०००। मा लिलाम सकार भएकोले हनुमाननगर सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तिर्नुपर्ने रकम कट्टा गरी वाँकी रकम रु.३८,९६६।२४ गोदावरीदेवीलाई मिति २०५२।३।१९ मा वुझाइएको र उक्त लिलामी प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी, मालपोत कार्यालय सप्तरी समेतको रोहवरमा भएकोले लिलामी प्रक्रिया कानूनविपरीत छैन । २०३४।७।२३ को घरसारको राजीनामाको लिखत मिति २०३५।१।२२ मा लिखत पारिततर्फ फिराद परेको र मिति २०३५।९।११ को एकतर्फी फैसला र मिति २०३५।१०।२९ को चलनपूर्जीले मिति २०३५।११।२० मा लिखत रजिष्ट्रेशन भए पनि सो लिखत रजिष्ट्रेशन हुँदा नै लिखतमा ऋणीको नाममा ऋण वचत बाँकी रहेको भन्ने र दा.खा रोक्का हुने गरी पारित भनी कैफियत जनाई लिखत पारित भएबाट सो जग्गा सहकारी संस्थाको ऋणबापत रोक्का रहेको देखिन्छ । सहकारी अभिलेखबाटै लिखत पारितको मुद्दा पर्नुभन्दा पहिला नै सहकारी संस्थाको ऋणबापत रोक्का रहेको कागजलाई झेल गरी लिखत पारित गराएपनि सोबाट हक पक्का नहुने देखिँदादेखिँदै पनि हदम्याद नाघेको पुनरावेदनपत्रको जरियाबाट शुरुको फैसला उल्टी गरिएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी गोदावरीदेवी समेतको यस अदालतसमक्ष पेश भएको पुनरावेदन पत्र ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा संलग्न मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशन्नकृष्ण दासको बहस समेत सुनियो । मिसिल अध्ययन गर्दा, सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला पूर्जीबमोजिमको रजिष्ट्रेशन पारित भएको जिल्ला सप्तरी वरसाइन गा.वि.स.वडा नं ५(क) कि.न. १९४ को १–०–१ जग्गामा फिरादीहरूको हक भोग भएकोमा विपक्षी रामनारायणले उक्त जग्गा गैरकानूनी तवरले लिलाम सकार गरी हाम्रो हकमा असर परेको तथा उक्त कार्य सहकारी संस्था हनुमान नगरबाट मिति २०५२।३।१५ मा भएको लिलामसम्बन्धी कार्य भएबाट सो लिलामसम्बन्धी कार्य तथा विपक्षीले सकार गरेको कार्य गैरकानूनी भएकोले उक्त लिलाम बदर गरी फिरादीका नाउँमा दर्ता कायम गरिपाऊँ भन्ने मुख्य दावीसहितको प्रस्तुत मुद्दाको फिराद भएको देखिन्छ । शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट दावी पुग्न नसक्ने ठहराई फैसला भएकोमा सोही फैसलालाई तहतह हुँदै कारवाही हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०५६।६।११ मा भएको फैसला बदर गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट पुनः निर्णय हुँदा शुरुको फैसला उल्टी गरी दावीबमोजिमको लिलाम र सो लिलामबाट भएको दर्ता समेत बदर भै वादीका नाममा दावीको जग्गा दर्ता कायम हुने गरी मिति २०६५।५।२५ मा फैसला भएको र सो फैसलाउपर प्रतिवादीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको देखियो ।

            २. पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट दावी पुग्न नसक्ने ठहराई भएको फैसलालाई उल्टी गरी दावीबमोजिम लिलाम बदर भै वादीका नाममा दर्ता कायम हुने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेको छ छैन निर्णय दिनुपर्ने देखियो । इन्साफतर्फ विचार गर्दा यी पुनरावेदकले सर्वप्रथम म्यादका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको देखिंदा निजले उठाएको पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, प्रत्यर्थीहरूले शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको नक्कलसारी सो नक्कल सारेको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गरेको तर निजहरूका नाउमा २०५४।११।९ मा पुनरावेदन म्याद तामेल भएकोमा सो म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी नक्कल सारेको मितिबाट ५९ नं म्याद थामिएको भनी आपत्ति जनाई पुनरावेदन जिकीर गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न पुनरावेदन पत्र हेर्दा मिति २०५५।१।१० मा उक्त पुनरावेदन पत्र दायर भएको देखिन्छ । शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको मिति २०५४। १२।५ मा पुनरावेदकले फैसलाको प्रतिलिपी लिएको र सोही मितिबाट गणना गरी २०५५।१।१० मा पुनरावेदन दायर भएको देखिंदा सो पुनरावेदन पत्र म्यादभित्र दायर भएको छ वा छैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हुन आउँछ । अदालतबाट जारी भएको पुनरावेदन म्याद नै वेवास्ता गरी वस्ने वा अन्य मनसायले अदालतको म्यादलाई निष्क्रिय गराई म्याद नाघ्न गएको अवस्था पनि देखिन्न । फैसलाको जनाउ दिने अ.व. १९३ नं बमोजिमको कानूनी व्यवस्था र अ.व. १९७ नं अनुरूप फैसलाको प्रतिलिपी सारेको मितिमध्येबाट पुनरावेदन गर्ने कानूनी व्यवस्थामध्ये जुनसुकै माध्यमबाट भएपनि मुद्दाका पक्षको तर्फबाट कानूनले निर्धारित गरेको म्यादभित्र पुनरावेदन पर्न आएको छ भने यस्तो अवस्थामा यी प्रत्यर्थीले कानूनले निर्धारित गरेको म्यादभित्रै पुनरावेदन दायर गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन्न । अ.व. १९३ नं वा १९७ नं बमोजिमको निर्धारित म्याद नाघी पर्न आएका पुनरावेदन पत्रको हकमा कुन म्यादलाई गणना गर्ने भन्ने अवस्था प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा देखिन आउँदैन । प्रत्यर्थीहरूले शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०५४।११।९ को पुनरावेदन म्यादको गणना वा प्रत्यर्थीहरू आफैले मिति २०५४।१२।५ मा फैसलाको नक्कल सारी सो नक्कल सारेको मितिबाट म्यादभित्र पुनरावेदन दायर हुनुपर्ने हुन्छ । अ.व.१९३ वा १९७ को दुवै अवस्था व्यतीत भै अ.व. ५९ नं. अनुरूपको थाम्ने थमाउने म्यादको प्रयोग गर्दा म्याद नाघ्न सक्ने अवस्था भए त्यसमा विचार गरी फैसलाको रोहबाट बोल्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा अ.व.१९७ नं. बमोजिमको नक्कल सारेको म्यादले थाम्ने थमाउने म्यादभित्रै पुनरावेदन दायर भएको देखिन्छ । पुनरावेदन म्याद जारी भै तामेल भएको मिति २०५४।११।९ बाट अ.व.५९ नं. बमोजिम थाम्दा समेत २०५५।१।१० को दायरी मिति ६५ दिनभित्रै पर्ने देखिन्छ । अ.व. ५९ नं ले प्रदान गरेको सुविधाभित्रकै थाम्ने म्याद ३० दिनसहितको ६५ दिनभित्र पुनरावेदन दायर भएको अवस्थामा प्रत्यर्थीहरूले २०५४।११।९ मा पुनरावेदन म्याद तामेल भएको मितिले पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी नक्कल सारेको मितिले पुनरावेदन दायर गरेको भन्ने यी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीरका सम्बन्धमा अरु विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

            ३. अव दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, फिरादीले प्रतिवादी रामनारायण यादवले लिलाम सकार गरी आफ्ना नाउमा दर्ता कायम गराएको सप्तरी जिल्ला वरसाइन गा.वि.स. वडा न. ५(क) कि.न. १९४ को क्षेत्रफल १–०–१ जग्गाको दर्ता र सो दर्ता बदरभागी छ बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य दावी लिएको देखिन्छ । दावीको जग्गा हनुमाननगर सहकारी संस्थामा धितो राखिएको र सो धितोबापतको ऋण नवुझाएका कारण हनुमाननगर सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०५२।२।५ को निर्णयबाट सहकारी कार्यालय सप्तरीले सहकारी नियम २०४९ को नियम २५ बमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधिका आधारमा मिति २०५२।२।१६ को सूचना समेत प्रकाशन गरी सो आधारमा रीत पुर्‍याई लिलाम गरिएको, गोदावरीदेवीको मञ्जूरी लिई शैलेन्द्रकुमारले सो जग्गा धितो राखी ऋण लिएको र सो ऋण नतिरेको कारण जग्गा लिलाम गरिएको भन्ने समेतको शैलेन्द्रकुमार तथा सहकारी संस्था लिमिटेड समेतको प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर व्यहोराबाट देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादी गोदावरीदेवीको नाउँमा दर्ता कायम रहेको दावीको कि.नं १९४ को १–०–१ जग्गाका सम्बन्धमा प्रस्तुत विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी वादीहरूले दावीको जग्गा सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाबाट आफ्ना नाउँमा दा.खा हुने ठहरी मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट पारित समेत भएको तर दा.खा. हुन नसकेकोले सो जग्गा आफ्ना नाउँमा हक कायम हुन नसकेपनि विपक्षी रामनारायण यादव, समेतले आफ्नो नाउमा सकार गरी लिन पाउने होइनन् भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । यही जग्गा शैलेन्द्रकुमार सिंहले सहकारी संस्था हनुमाननगरमा धितो राखेको र सो धितो राखी लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकेका कारण धितो राखिएको जग्गा लिलाम भै उक्त लिलाम सकार गरी रामनारायणले आफ्ना नाउँमा दा.खा गरेको देखिन्छ ।

            ४. सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले प्राप्त हुन आएको हकअनुरूप दावीको जग्गा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशनसमेत भै प्रत्यर्थीहरूको नाममा दा.खा. समेत हुन नसकेको भन्ने अवस्था मिसिल व्यहोराबाट देखिन्छ । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएपछि यी पुनरावदेक गोदावरीदेवीको उक्त जग्गामा कानूनतः दावी रहन सक्ने देखिदैन । निजको मञ्जूरी लिई शैलेन्द्रकुमार सिंहले सो जग्गा धितोमा राखी ऋण लिएको र सो ऋण चुक्ता गर्न नसकेका कारण उक्त जग्गा धितो सुरक्षणमा राख्ने सहकारी संस्था हनुमाननगरले कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी भन्ने आधारमा लिलाम गरेको भन्ने देखिन्छ । एकपटक आफ्नो हकभोगको जग्गाको हस्तान्तरण गरी स्वेच्छाले आफूले सो हक परिवर्तन गरिसकेपछि त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा कुनै उपयोग, छूट वा लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार यी पुनरावेदक गोदावरीदेवीमा रहन सक्ने हुदैन । प्राविधिक कारणले दर्ता हुन नसकेकै कारण प्रत्यर्थी शम्भु नारायण सिंह राजपुत र सचितानन्द राजपुतको हक निष्क्रिय गर्ने अधिकार समेत यी गोदावरीदेवी, शैलेन्द्रकुमार सिंह तथा उक्त सहकारी संस्था हनुमाननगर समेतलाई हुदैन ।

            ५. धितो लिने निकायले पनि सो धितो कानूनबमोजिम धितो राख्न योग्य छ वा छैन सो धितोको वास्तविक धनी को हो भन्ने कुराको यकीन गर्नु प्रारम्भिक दायित्व हुन आउँछ । त्यस्तो दायित्वको ख्यालै नगरी हक छाडिसकेका व्यक्तिको मञ्जूरी वा सहमतीबाट मात्रै धितो सुरक्षण पक्का ठहर्छ भनी अनुमानका भरमा कर्जा प्रवाह गर्नु मनासिव हुँदैन । प्रस्तुत धितोमा अदालतको फैसलाबमोजिम कायम हुन आएको उक्त कि.नं १९४ को जग्गाको वास्तविक स्वामित्व गोदावरीदेवीबाट सरेको अवस्था निजले गरिदिएको मिति २०३५।१०।२९ को राजीनामाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यस्तो कानूनबमोजिमको लिखतको अस्तित्व यथावत रहिरहेको अवस्थामा धितो सुरक्षण राखेको जग्गा लिलाम विक्री भै अन्य व्यक्तिका नाउमा हस्तान्तरण हुन सक्ने होइन भने आफ्नो हक नै कानूनतः टुटिसकेको अवस्थामा निजको हक कायमै छ भन्ने ठानी गरिएको कारोवारले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने पनि हुँदैन । निर्विवाद हक भोगको अवस्थाको विद्यमानता भएमा मात्र वास्तविक स्वामीले आफ्नो स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने हुन्छ । गैरस्वामीले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था नभएसम्म गैरस्वामीबाट हस्तान्तरण भएको स्वामित्वलाई कानूनतः मान्यता प्राप्त गरेको सम्झन मिल्ने हुँदैन ।

६. यस्तो अवस्थामा हक टुटाइसकेको गोदावरीदेवीको मञ्जूरी लिई सुरक्षण राखेको धितो कानूनबमोजिम लिलाम भएकोले सो लिलाम कानूनअनुरूपको छ भनी मान्न मिल्ने देखिएन । एकपटक कानूनतः आफ्नो स्वामित्वको हक टुटाई स्वामित्व परिवर्तन गरी सकेपछि दा.खा हुन नसकिरहेकै कारणबाट सो जग्गाको स्वामित्व आफूमा अन्तर्निहीत छ भनी जग्गा धितो राख्न मञ्जूरी दिई जग्गा धितोमा राखी ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न नसकेकै कारण लिलाम गरेको र सो लिलाम रीतपूर्वक भएकै कारण तेस्रो पक्षले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने अर्थ गरी भएको सहकारी संस्था हनुमाननगरको लिलामसम्बन्धी कार्य सदर गर्न मिल्ने नदेखिँदा गोदावरीदेवीको सहमति लिई धितो राखेको जग्गामा ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न नसकेबाट सो दावीको कि.न. १९४ को जग्गा लिलाम भएको र सो लिलाम कार्य कानूनअनुरूप भएको भन्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर कानूनसंगत देखिन आएन ।

            ७. तसर्थ वरसाइन गा.वि.स.वडा नं ५(क) कि.नं.१९४ को १–०–१ को जग्गा हनुमाननगर सहकारी संस्थाबाट मिति २०५२।३।१८ मा भएको लिलाम र सो लिलामबाट भएको दर्तासमेत बदर गरी वादी दावीबमोजिम दावीको जग्गा वादीका नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६५।५।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीकोको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६९ साउन २१ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : विष्णुप्रसाद गौतम