निर्णय नं. ३९७६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९७६     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११४०

आदेश भएको मिति : २०४६।८।१६।६ मा

निवेदक : काठमाडौं न.पं. वडा नं. २१ लगन दलाछी बस्ने वशन्तप्रसाद प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल यातायात संस्थान, टेकु काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  पुनरावेदन तहबाट सजायँ घटाउने गरी निर्णय गरिंदा शुरु कारवाही गरिंदाको अवस्थामा अपनाइनु पर्ने कार्यविधि अपनाई निजलाई स्पष्टिकरणको मौका दिइरहनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोले र यस्तो परिपाटी व्यवहारिक पनि नहुँदा निवेदकको सफाइको मौका दिइएन भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  निवेदक उपर कारवाही चलाइँदाको अवस्थामा संशोधन पूर्वको विनियम ६.२ प्रचलित रहेको देखिन्छ । उक्त विनियम ६.२ मा संशोधन हुनु पूर्वको निवेदक हाजिर नभएको दिनको हकमा तलब भत्ता वा सुविधा नपाउने गरी गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो संशोधन हुनु पूर्व निज अनुपस्थित रहेको अवधिको निवेदकले पाउने तलब भत्ता सुविधा दिनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्ल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना

आदेश

     न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

      २.    म निवेदक विपक्षी संस्थानको अधिकृत तह ६ को स्थायी कर्मचारी हुँ । २०४०।९।१८ गते देखि विरामी भई कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेकोले मौकैमा बिदाको लागि सूचना गरी चिकित्सकको प्रमाणपत्र समय समयमा पेश गरी बिदा बसेकोमा २०४० पौषदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रही बिदा माग गर्दै आउनु भएकोमा कुनै पनि बिदा बाँकी नरहेको समेत कारणले बिदा स्वीकृत नभएको भन्दै यो सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र कर्मचारी प्रशासन शाखामा ने.या.सं. केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आउनु भनी २०४१।५।५ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा ७ दिन भित्रै २०४१।५।११ का दिन ज्वाईनिङ रिपोर्ट दर्ता गराई हाजिर हुन जाँदा हाजिर नगराइएकोले हाजिर हुन पटक पटक निवेदन दर्ता गराई दिन दिनै हाजिर हुन गई रहेकैमा हाजिर नगराई कुनै सोधपुछ समेत नगरी २०४१।८।१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा म निवेदकलाई विपक्षी सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार पर्चा खडा गरी बराबर अनुसानहीन काम गरेको आरोपमा भविष्यमा संस्थानको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी २०४१।६।७ देखि संस्थानको नोकरीबाट हटाएको जानकारी भएकोमा म निवेदकको विपक्षी सञ्चालक समिति मार्फत पुनरावेदन पर्दा विपक्षी सञ्चालक समितिले सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाई सचिवबाट पुनरावेदन निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिको निर्णय बदर भएकोमा विपक्षी सञ्चालक समितिले म निवेदकलाई हाजिर नगराई सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट उक्त सचिव निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको २०४२।३।१६ को पुनरावेदन निर्णय त्रुटियुक्त भन्दै सो निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी सञ्चालक समितिको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी निर्णय भयो । सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार विपक्षी संस्थानबाट निर्णय गरिँदा बिदाका सम्बन्धमा अनुशासनहीन काम नगरेको भन्ने तपाईको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिएन । सजायँतर्फ सेवाबाट हटाउनु उचित नदेखिई संस्थानको विनियम, २०२२ को परिच्छेद ६ को विनियम ६.५ बमोजिम तल्लो टाइमस्केल अर्थात तह ६ (प्र.) को शुरु स्केलमा राख्ने निर्णय गरी सेवामा पुनः बहाल गरिनुका साथै सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को ६.१३ समेतका आधारमा कार्यालयमा अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता र सुविधा नपाउने समेत निर्णय गरियो ।

      ३.    म निवेदक उपर लागू हुने विनियमको परिच्छेद ५ विनियम ५.२ मा बिदा सम्बन्धमा अनुशासनहीन कामको उल्लेख छैन । विनियम ३(३) (२) ले गयल हुने कर्मचारीलाई गयल कट्टा गर्ने वा अन्य सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । दुबै सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था छैन । म निवेदक उपर कारवाही गर्दा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लागू नरहेकोले सो म उपर लागू हुनसक्ने होइन । तसर्थ विपक्षी सञ्चालक समितिले २०४५।५।८ मा गरेको पुनरावेदन निर्णयमा बिदाका सम्बन्धमा अनुशासनहीन काम नगरेको भन्ने तपाईको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिएन भन्दै तल्लो टाइमस्केलमा राख्ने एवं कार्यालयमा अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता र सुविधा नपाउनेसम्म निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले सो निर्णय सो हदसम्म बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

      ४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।९।१२।२ को आदेश ।

      ५.    सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०४४।११।११ को परमादेश अनुसार यस संस्थानले विपक्षी निवेदकको सम्बन्धमा पुनरावेदन निर्णय गरेको हो । २०४०।९।३० देखि बिना सूचना कार्यालयमा उपस्थित नभई उपस्थित हुन आउने पत्र समेत नबुझी बस्ने निवेदकलाई यस संस्थानले संस्थानको विनियम, २०२२ को विनियम ६.६.३ बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाएकोमा पुनरावेदन तहबाट निर्णय गर्दा पहिले गरिएको सजायँ चर्को लागी सजायँ घटाई सो विनियमको ६(५) बमोजिमको कसूर गरेको अभियोगमा विनियम ६(१)(क)(३) को सजायँ दिइएको हो । बिना स्वीकृत निज कार्यालयमा उपस्थित नभएको सम्बन्धमा सो विनियमको विनियम ३.३(२) मा सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था भएको र विनियम ६.२ बमोजिम अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता सुविधा नपाउने नै हुँदा सो पनि नदिने निर्णय भएको हो । पुनरावेदन तहबाट सजायँ कम गरी निर्णय गरिंदा सफाईको मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्ने भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर मिल्दो छैन । तसर्थ यस संस्थानबाट निवेदकका सम्बन्धमा गरिएको पुनरावेदन निर्णय कानुन बमोजिम नै विवेकपूर्ण र न्यायपूर्ण तरीकाले गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नेपाल यातायात संस्थान तथा सञ्चालक समिति नेपाल यातायात संस्थानको संयुक्त लिखितजवाफ ।

      ६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्लले निवेदक उपर लागू हुने विनियममा निवेदकले गरेको कार्यलाई अनुशासनको परिभाषा भित्र पारिएको छैन । बिदा नलिई अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई तलब कट्टी गर्ने वा अन्य सजायँ गर्न सकिने हो । दुवै सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था विनियममा छैन । निवेदकलाई लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लागू हुनसक्ने होइन । पर्चा खडा गरी हटाउने बर्खास्त गर्ने निर्णय बदर गरेपछि अन्य सानो सजायँ गरिंदा सोही पर्चालाई अधार बनाई स्पष्टिकरण लिनु पर्ने होइन भन्ने विपक्षीको जिकिर तर्कसंगत छैन भन्दै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत एवं विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले कर्मचारीका सम्बन्धमा बिदा र अनुशासनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । बिदा बस्दा कार्यालयलाई जानकारी दिइनु पर्दछ । कार्यालयमा हाजिर नरहेको अवधिको तलब भत्ता सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था भई सकेपछि निवेदकलाई दिइएको सजायँ दोहोरो भएको छैन । ठुलो सजायँ भइसकेकोमा पुनरावेदन तहबाट सजायँ कम गरिंदा पुनः शुरु कारवाहीको प्रक्रिया अपनाइने हो भने कारवाहीको प्रक्रिया कहिले नटुङ्गिने हुँदा यस्तो अवस्थामा पुनः सफाईको मौका दिइरहनु पर्ने होइन भन्दै रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ८.    यसमा निवेदकलाई पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयमा पुनरावेदन तहबाट इन्साफ गरिंदा सो शुरु निर्णय बदर गरी निवेदक अनुपस्थित रहेको अवधिको तलब भत्ता सुविधा नदिई तल्लो टाइमस्केलमा राख्ने गरेको गैरकानुनी निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पारेकोले सो हदसम्म निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर र निवेदकका विरुद्धमा गरिएको निर्णय निजको कसूरको अनुपातमा ठीक मिलेको एवं कानुन बमोजिम नै भए गरेको छ भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।

      ९.    प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक विपक्षी यातायात संस्थानको अधिकृत तहको कर्मचारी रहेकोमा विवाद देखिँदैन । अधिकृत तहको व्यक्तिले विरामी परेको भए हुलाकद्वारा आफ्नो विरामीको जानकारी दिन सक्ने देखिन्छ । निवेदकका सम्बन्धमा उठाइएको मिति २०४१।२।२१ को टिप्णीबाट एवं नेपाल यातायात संस्थानको २०४०।११।२५ मा निवेदकको सट्टा अर्को अधिकृतलाई खटाएको पत्रबाट निवेदकले सो बमोजिम आफ्नो विरामीको जानकारी गराएको देखिन आएन । संस्थानको २०४१।१।१० को पत्र प्राप्त गरेपछि मात्र निजले संस्थानमा जानकारी गराएको देखिन्छ । संस्थानले गोरखापत्रमा २०४१।५।५ मा कुनै पनि बिदा बाँकी नरहेको र बिदा स्वीकृत नभएको जानकारी गराउँदा पत्र नबुझेको र रजिष्ट्री गरी पठाएको पत्र पनि फिर्ता आएको भन्दै सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र संस्थानमा सम्पर्क राख्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र निवेदकले संस्थानमा हाजिर हुन पाउँ भनी २०४१।५।११ मा निवेदन दिएको देखिन आयो । निवेदकको जिकिर २०४१।५।११ पछि हाजिर रहेको भन्ने भए पनि सो जिकिर पुष्टि हुनसकेको पाइएन । यसबाट निवेदकको काम कारवाही अनुशासनहीन थिएन भन्न सकिने स्थिति रहेन ।

      १०.    निवेदकले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको शुरु सजायँ उपर पुनरावेदन दिएको र पुनरावेदन तहबाट नोकरीबाट नहटाई निजको सजायँ कम गर्ने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । पुनरावेदन तहबाट सजायँ घटाउने गरी निर्णय गरिंदा शुरु कारवाही गरिंदाको अवस्थामा अपनाइनु पर्ने कार्यविधि अपनाई निजलाई स्पष्टिकरणको मौका दिइरहनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोले र यस्तो परिपाटी व्यवहारिक पनि नहुँदा निवेदकको सफाईको मौका दिइएन भन्ने जिकिर मनासिब देखिएन । तसर्थ निवेदकको सम्बन्धमा गरिएको ०४५।५।८ को पुनरावेदन निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेतर्फ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन । सोतर्फ रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्दछ ।

      ११.    नेपाल यातायात संस्थानको विनियम, ०२२ को विनियम ६.२ मा कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने आदेश रद्द भई निज नोकरीमा पुनः कायम भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सेवा सम्बन्धी सुविधामा दावी गर्न नपाउने गरी संशोधन हुनु पूर्व त्यस्तो अवस्थामा पुनः नोकरीमा कायम भएमा सम्पूर्ण सुविधा पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदक उपर कारवाही चलाइँदाको अवस्थामा संशोधन पूर्वको विनियम ६.२ प्रचलित रहेको देंिखन्छ । उक्त विनियम ६.२ मा संशोधन हुनु पूर्व निवेदक हाजिर नभएको दिनको हकमा तलब भत्ता वा सुविधा नपाउने गरी गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो संशोधन हुनु पूर्व निज अनुपस्थित रहेको अवधिको निवेदकले पाउने तलब भत्ता सुविधा दिनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्दछ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग १६ गते रोज ६ शुभम् ।