निर्णय नं. ६९२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६९२३ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
सम्वत २०५३ सालको रिट नं. ...२८०८
आदेश मितिः २०५६।६।११।३
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला पर्सा, विश्रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने ध्रुवनारायण साह कलवार
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः पुनरावेदन अदालत हेटौडा समेत
§ मिति २०४५।३।३० को पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार विवादको कि.नं. ५३ को ०-०-३ र फुसको घरमा प्रत्यर्थी बद्री साह कलवारको पिता बाबुलाल साहुले चलन पाई मिति २०५०।६।१२ मा चलन पूर्जि पाएकोमा चलन हटकगरे भनी निज बाबुलालकै मिति ०५१।७।३ को निवेदनबाट कारवाई चली सो ज.वि. ०-०-३ जग्गामा घर बनाई चलन हटक गरेको भन्दै सो जग्गामा भएको पुरानो घर र नया बनाएको घर समेतमा वादीले चलन पाउने भनी मिति २०५३।६।११ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेश उपर अ.वं.१७ नं. अन्तर्गत निवेदन पर्दा सोही निर्णय सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०५३।१०।११ मा आदेश भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा एक पटक चलन चलाई दिएकोमा चलन नछाडी खिचोला गरेमा खिचोला गरेको पटकै पिच्छे एक हजार समम जरिवाना वा एक महिना सम्म कैद गरी अघि चलन चलाई दिएको सम्पत्तिमा फैसला बमोजिम फेरी चलन चलाई दिनुपर्छ सो बमोजिम चलन पाउन फेरि नालिस गरिरहनु पर्दैन दरखास्तबाटै चलन चलाई दिनुपर्छ र त्यस्तोमा चलन चलाई दिए वापत दस्तुर बुझाई रहनु पर्दैन भन्ने दण्ड सजायको ४३(५) नं. मा उल्लेख भएको पाइन्छ । फैसलाले चलन पाउने नभनेको नयाँ घरको सम्बन्धमा समेत चलन चलाई दिएको उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट समेत कानून सम्मत नदेखिने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
2. म निवेदकले जिल्ला पर्सा विश्रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ कि.नं. ५३ को ०–०–३ जग्गा र सोमा भएको फुसको घरमा भोगचलन गरी आएकोमा प्रत्यर्थी बद्री साहको पिता बाबुलाल साहले म उपर किराया दिलाई घर खाली चलन मुद्दा दिएकोमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट घर खाली गराई चलन पाउने ठहरी फैसला भएकोमा चलन चलाई पाउँ भनी दरखास्त परी मिति २०५०।६।१२।३ मा चलन पुर्जी समेत पाएकोमा चलन गर्न जाँदा नदिई चलन हटक गरेको भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी कारवाही भई मिति २०५१।७।३ मा चलन पुर्जी समेत पाई मिति २०५१।७।२१ गते चलन गर्न जाँदा पुनः चलन गर्न नदिई चलन हटक गरेको हुँदा चलन चलाई पाउँ भन्ने प्रत्यर्थीले पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको रहेछ ।
3. वादी दावीको जग्गामा वादीले चलन पाउनु पर्ने हो । वादीको जग्गामा वादीले २०५१।६।८ गते चलन पाएको हो । दावीको जग्गामा चलन गर्न वादीलाई कुनै बाधा पुर्याएको छैन । २०५१।७।२१ गते दावीको घर जग्गाको भुसा, घाँस, हलो, कोदालो समेत फाली दिएको भन्ने वादीको भनाई झुठ्ठा हो । मलाई दुःख हैरान पार्न वादीले चलन हटक मुद्दा र लुटपिट मुद्दा दिएको हो । प्रस्तुत मुद्दामा मैले चलन हटक नगरेको हुँदा मैले चलन हटकमा सजाय पाउनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतमा वयान गरेको थिएँ । तर पर्सा जिल्ला अदालतबाट अदालतको आदेशानुसार खटी गएको कर्मचारीबाट भई आएको मिति २०५३।५।१२ को मुचुल्का समेतमा विवादित जग्गामा प्रतिवादीले मोल रु.४५,०००। जाने दुई तले घर बनाएको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीको दोस्रो पटक चलन हटक गरी कि.नं. ५३ को ०–०–३ जग्गामा घर बनाई चलन हटक गरेको ठहर्छ । उक्त कि.नं. ५३ को जग्गामा भएको पुरानो घर र नयाँ बनाएको घर समेतमा वादीले चलन पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीले अदालतले गरेको आदेश नमानी जबर्जस्ती घर बनाएकोमा प्रतिवादी धुरुप साह कलवारलाई रु.३०० जरिवाना समेत हुने ठहर्छ भन्ने आदेश भएकोमा सो आदेश उपर मैले अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौडामा निवेदन दिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट सो जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरियो । विपक्षीको सो काम कारवाहीबाट मेरो हकाधिकारमा आघात पुगेको र सोको उपचारको अन्य उपायको अभावमा यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः पर्सा जिल्ला अदालत पुनरावेदन अदालत हेटौडाको सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो आदेशको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
4. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
5. मैले घर खाली गराई चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा जितेकोमा शुरु अदालतबाट मैले चलन पुर्जी पाई चलन गर्न जाँदा विपक्षीले बाधा पुर्याएको हुँदा मैले पुनरावेदन अदालत समेतबाट चलन पाउने भई विपक्षीलाई जरिवाना गरिएको शुरु अदालतको कर्मचारीले चलन चलाउन जाँदा विपक्षीले घर खाली गरी चलन दिने र डोर कर्मचारी फर्केपछि पुनः हटक गरी कब्जा गरी लिने काम हुँदै आएको हुँदा शुरुबाट विपक्षीलाई जरिवाना गरेको निर्णय मिलेकै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बद्री साह कलवारको लिखित जवाफ ।
6. यस अदालतबाट रिट निवेदनमा उल्लेखित मितिमा भएको आदेश कानुन अनुरुप नै भएको हुँदा निवेदन माग दावी अनुसार रिट जारी हुनुपर्ने नभई खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको एकै मिलानको पुनरावेदन अदालत हेटौडा र पर्सा जिल्ला अदालतको पृथकपृथक लिखित जवाफ ।
7. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदकले चलन हटक गरेको होइन, विपक्षीले दुख दिने नियतले झुठ्ठा निवेदन दिएको र सोही आधारमा शुरु पर्सा जिल्ला अदालतले निवेदकलाई जरिवाना समेत गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा शुरु र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
8. विद्वान कानुन व्यवसायीको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
9. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, यसमा मिति २०४५।३।३० को पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार विवादको कि.नं. ५३ को ०-०-३ र फुसको घरमा प्रत्यर्थी बद्री साह कलवारको पिता बाबुलाल साहुले चलन पाई मिति २०५०।६।१२ मा चलन पूर्जि पाएकोमा चलन हटकगरे भनी निज बाबुलालकै मिति ०५१।७।३ को निवेदनबाट कारवाई चली सो ज.वि. ०-०-३ जग्गामा घर बनाई चलन हटक गरेको भन्दै सो जग्गामा भएको पुरानो घर र नया बनाएको घर समेतमा वादीले चलन पाउने भनी मिति २०५३।६।११ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेश उपर अ.वं.१७ नं. अन्तर्गत निवेदन पर्दा सोही निर्णय सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०५३।१०।११ मा आदेश भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा एक पटक चलन चलाई दिएकोमा चलन नछाडी खिचोला गरेमा खिचोला गरेको पटकै पिच्छे एक हजार समम जरिवाना वा एक महिना सम्म कैद गरी अघि चलन चलाई दिएको सम्पत्तिमा फैसला बमोजिम फेरी चलन चलाई दिनुपर्छ सो बमोजिम चलन पाउन फेरि नालिस गरिरहनु पर्दैन दरखास्तबाटै चलन चलाई दिनुपर्छ र त्यस्तोमा चलन चलाई दिए वापत दस्तुर बुझाई रहनु पर्दैन भन्ने दण्ड सजायको ४३(५) नं. मा उल्लेख भएको पाइन्छ । फैसलाले चलन पाउने नभनेको नयाँ घरको सम्बन्धमा समेत चलन चलाई दिएको उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट समेत कानून सम्मत देखिन आएन । तसर्थ पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५३।६।११ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५३।१०।११ को आदेश र सो सम्बन्धमा भएको अन्य आदेश समेत कानूनले कायम राख्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी दिएको छ, उक्त मिति २०५१।७।३ को चलन चलाई पाउँ भन्ने निवेदनबाट कानून बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु भनी पर्सा जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत २०५६ साल आश्विन ११ गते रोज ३ शुभम्..................।