निर्णय नं. ३९७८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ३९७८    ने.का.प. २०४६                        अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ को रि.नं. १४३३

आदेश भएको मिति : २०४६।९।१३।५ मा

निवेदक : नेपालगंजमा कार्यालय रहेको इमेज कलर ल्याव (प्रा.)लि.को तर्फबाट ऐ.को अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक जङ्गबहादुर आले

विरुद्ध

विपक्षी : अर्थ मन्त्रालय बागदरवारसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§  उद्योग ऐन संशोधन हुनु अगावै सेवा उद्योगको रुपमा दर्ता भएको र सुविधा निहित उद्योग भएकोले संशोधित ऐनको प्रावधान निवेदकको सेवा उद्योगको हकमा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन साथै उद्योगको स्थापनाको लागि आवश्यक हुने मेसिनरीज पार्टपूर्जा पटक पटक आउने नभई एकपटक मात्र पैठारी गरिने भएबाट ऐनबाट प्राप्त भइसकेको सुविधाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

अवलम्बित नजीर :  ने.का.प. २०४४, अंक २, नि.नं. २९८९ मा यस अदालत पूूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

     न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

      २.    कलर फोटो उद्योग संचालन गर्नको लागि श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट मिति २०४३।३।३० को पत्रद्वारा इजाजत प्राप्त भएको छ । साथै उक्त पत्रमा यस उद्योगलाई सेवामूलक उद्योगको वर्गमा राखिएको छ । पहिले चितवनमा रहेकोमा हाल नेपालगंजमा ठाउँसारी गरिएको छ । सो उद्योगको लागि आवश्यक मेशिन तथा स्पेयर पार्टसहरु जापानबाट झिकाउन उद्योग विभागले वाणिज्य विभागमा सिफारिश गरी पठाएको सो आधारमा इजाजतपत्र प्राप्त भई इण्डोश्वेज बैंकमा एल.सी. खोली ढुवानी भाडा समेत जोड्दा हुने रु. ११,९३,५६५।– मूल्यको ओरियन्ट फोटो फिनिसिङ्ग मेशिन र सो को स्पेयर पार्टसहरु झिकाएका थियौं । औ.व्य. ऐन, २०३८ को साविक दफा १०(१)(ख) को व्यवस्थानुसार उद्योग विभागले आयात भएको उपरोक्त मेशिन तथा जगेडा पूर्जा भएकोले भंसार सुविधा उपलब्ध गराई दिनु भनी नेपालगंज भंसार कार्यालयलाई मिति २०४५।११।११ मा पत्र लेखेको थियो । सो बमोजिम कागजात सहित नेपालगंज भंसार कार्यालयमा प्रज्ञापनपत्र भरी उल्लेखित मेशिन तथा पार्टसहरु छुटाउन जाँदा औ.व्य.ऐन, २०३८ मा ०४४।७।१ मा ल्याइएको संशोधनको व्यवस्थानुसार फोटो प्रोसेसिङ्ग सेवा उद्योगको परिभाषामा नपरेकोले भंसार विभागको २०४५।११।१७ को निर्णयानुसार त्यस्तो उद्योगको लागि आयात गरिएका मेशिनहरुमा औ.व्य. ऐन अनुसारको भंसार सुविधा दिन नमिल्ने भनी उक्त मेशिनको मूल्य र भाडा समेत गरी हुने रु. ११,९३,५६५।– को २०% का दरले हुने रु. २,३८,७१३।–, भंसार महसूल १०% का दरले हुने रु. १,१९,३५६।५० अतिरिक्त भंसार महसूल रु. १५% का दरले रु. २,३२,७४५।१८ बिक्री कर समेत जम्मा रु. ५,९०,८१४।६८ भंसार तथा बिक्रीकर रु. ५९,६७८।२५ अग्रिम आयकर बापत बुझाउनु अनिमात्र मालसामान छोड्छु भनेको हुनाले उक्त रकम मिति २०४६।१।१९ मा भंसार कार्यालय नेपालगंजमा धरौट राखी ल्याइयो । भंसार विभागमा निवेदन गर्दा उक्त विभागको मिति २०४५।११।१७ कै निर्णय जानकारी गराइयो । जुन काम कारवाही गैरकानुनी भएको सम्बन्धमा निम्न कुरा अनुरोध गर्दछु ।

      ३.    औ.व्य.ऐ., २०३८ को तत्कालीन दफा ९(१)(च)(९) अनुसार निवेदकको उद्योग सेवा अन्तर्गतको फोटोग्राफी व्यवसाय भएको कुरा सोही बमोजिमको इजाजत समेत पाएबाट निर्विवाद छ । ऐ.ऐनको तत्कालीन दफा १० को खण्ड (ख) को देहाय (१) मा यस्तो उद्योगको उक्त पार्टपूर्जाको पैठारीमा एक प्रतिशतले भंसार महसूल लाग्नेछ । भंसार महसूल एक प्रतिशत भन्दा कम वा माफी गरिएको भए सोही बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको साथै ऐ.ऐनको तत्कालीन दफा १०(घ)(३) बिक्रिकर नलाग्ने कुरा स्पष्ट छ । जुन सुविधाबाट बञ्चित गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यो औ.व्य. ऐन, २०३८ को दोस्रो संशोधनबाट संशोधित दफा ९(१)(च) मा फोटोग्राफी व्यवसाय नपरे पनि अघि नै निहित भइसकेको सुविधाबाट बञ्चित गर्न मिल्ने हैन । जुन कुरा नजीरबाट प्रतिपादित तथा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनबाट पनि प्रतिस्थापित भइसकेको छ । अतः निहित भइसकेको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने भनी विपक्षी भंसार विभागले मिति २०४५।११।१७ मा गरेको निर्णय र २०४६।२।१६ को पत्रको आधारमा विपक्षी भंसार कार्यालयले भंसार महसूल, अतिरिक्त भंसार महसूल र बिक्रीकर धरौट लिने सम्बन्धमा गरेको काम कारवाही गैरकानुनी भएकोले बदरभागी छन् । झिकाइएका उक्त मेशिनहरु व्यापारिक सामान नभई उद्योग संचालनमा जडान हुने हुन र सानो स्तरको उद्योग समेत भएकोले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) को तत्कालीन व्यवस्था अनुसार निवेदकको उद्योगले ५ वर्षको लागि शतप्रतिशत आयकर छूट पाउने अधिकार छ । यसरी औद्योगिक मेशिनमा अग्रिम आयकर नलाग्नु पर्नेमा हामीबाट रु. ५९,६७८।२५ अग्रिम आयकर बापत धरौट लिने कार्य औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(१)(२), आर्थिक ऐन, २०४५ को दफा ६(३) को विपरीत साथै अनधिकृत छ । अतः विपक्षीको उपरोक्त अनधिकृत निर्णयहरु तथा सो आधारमा लिइएका भंसार महसूल, अतिरिक्त भंसार महसूल तथा बिक्रीकर समेत लगाई उल्लेखित रु. ५,९०,८१४।६८ धरौटी राख्न लगाउने र रु. ५९,६७८।२५ अग्रिम आयकर बापत धरौट राख्न लगाउने काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त रकमहरु निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । यो निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त हक सुविधा रु.५,९०,८१४।६८ र अग्रिम आयकर धरौट रु. ५९,६७८।२५ सदर स्याहा नगर्नु भनी विपक्षी भंसार कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ५.    प्रस्तुत नेपालगंज कलर ल्याव प्रा.लि.को लागि मूल्य जापानी येन ५८,५५,०००।– बराबरको ओरियन्टल फोटो फिनिसिङ्ग मेशिन आयात गर्दा जापानबाट नेपालगंज भंसार कार्यालय भई पैठारी गर्दा औ.व्य. ऐन, २०३८ संशोधन २०४४ को दफा १०(१)(ङ)(३) को प्रयोजनको लागि प्रमाणित गरी नेपालगंज भंसार कार्यालयमा मिति २०४५।११।११ मा नै पठाई सकिएको र त्यसपछि मिति २०४६।२।२६ मा भंसार विभागमा उक्त उद्योगले दाखिला गरेको धरौटी रकम सदर स्याहा नगरी दिन अनुरोध भई गइसकेको हुँदा उक्त उद्योग उपर दायर गरेको रिट मनासिब नहुँदा सो खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

      ६.    औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा ९ लाई औ.व्य.ऐन, २०३८ को संशोधन नेपाल राजपत्र भाग २, खण्ड ३७, अतिरिक्तांक ३५ मिति २०४४।७।१ को संशोधित ऐनमा प्रस्तुत कलर ल्याव प्रा.लि. सेवा उद्योगको परिभाषा भित्र पर्न गएको छैन । सो बाट औ.व्य. ऐन, २०३८ को सुविधा प्राप्त हुने स्थिति नरहेकोबाट भंसार विभागले मिति २०४५।११।१७ मा गरेको निर्णय र सो अनुरुप नेपालगंज भंसार कार्यालयले प्र.द.नं. ३४२८ र ३४२९ मिति २०४६।१।१९ मा असूल गरेको भंसार तथा बिक्री कर महसूल नियम अनुकूल हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी भंसार विभागको लिखितजवाफ ।

 

      ७.    औ.व्य. ऐन, २०३८ को दोस्रो संशोधन, २०४४ ले सेवा उद्योगको वर्गीकरणबाट फोटोकपी व्यवसाय हटाएको र सो संशोधन लागू भइसकेपछि मिति २०४६।१।१९ मा रिट निवेदकले उल्लेखित सामान यस कार्यालयबाट छुटाएको हुँदा सो मितिमा प्रचलित कानुन र विभागीय आदेशानुसार औद्योगिक सुविधा प्रदान गर्ने वा महसूल असूल गर्ने गरिन्छ । यसर्थ निवेदकले दावी गरेको भंसार महसूल सुविधा बिक्रीकर सुविधा र आयकर सुविधा पाउन नसक्ने नै देखिन्छ । अतः निवेदकले धरौटीमा राखेको महसूल कानुन बमोजिम भएको हुँदा फिर्ता दिन कानुनतः नमिल्ने भएबाट निवेदकले फिर्ता पाउँ भनी दावी गरेको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत भंसार कार्यालय बाँकेको लिखितजवाफ ।

      ८.    औ.व्य.ऐन, २०३८ मिति २०४४।७।१ मा दोस्रो संशोधन भई फोटोग्राफी व्यवसायलाई सेवा उद्योगको वर्गीकरण तथा परिभाषाबाट झिकिएको र फोटोग्राफी व्यवसाय उक्त मितिदेखि नै उद्योगको वर्गीकरणमा नपरेको हुनाले उक्त संशोधन लागू भएको मिति पश्चात त्यस्तो व्यवसायलाई औ.व्य. ऐन, २०३८ अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रश्न उठदैन । अतः सो संशोधन पश्चात मिति २०४६।१।१९ मा नेपालगंज भंसार कार्यालयमा धरौटीमा राखी छुटाइएका सामानमा उक्त ऐन अनुसारको सुविधा दिनु पर्ने नभएको हुँदा संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा यस मन्त्रालयबाट कुनै आघात नभएकोले रिट खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

      ९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल संलग्न कागज प्रमाण हेरी रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती तथा विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      १०.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

      ११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मेरो उद्योगको लागि पैठारी गरिएको सामानमा कानुन विपरीत भंसार महसूल, अतिरिक्त भंसार महसूल, बिक्रीकर तथा अग्रिम आयकर लिने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय बदर गरी लिइएका रकम फिर्ता पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकले प्रस्तुत उद्योगको इजाजतपत्र मिति २०४३।३।३० मा प्राप्त गरेकोमा र औ.व्य. ऐन, २०३८ को संशोधन मिति २०४४।७।१ मा मात्र आएकोमा विवाद देखिँदैन । साथै निवेदकको उद्योग औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(च) अनुसार स्थापना भएको देखिन्छ । यसरी स्थापना भएको सेवा उद्योगले उद्योगको निर्माण र उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने, यन्त्र उपकरण र औजार तथा पूर्जा समेतको पैठारीमा ऐ.ऐनको दफा १०(ख)(१) ले १% मात्र भंसार महसूल लाग्ने गरी भंसार सुविधाको व्यवस्था गरेको छ भने ऐ.ऐनको दफा १०(घ)(३) ले बिक्रीकर छूट दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै ऐ.ऐनको दफा १०(क)(२) ले आयकर छूट सुविधा प्रदान गरेको समेत पाइन्छ । उद्योग विभागले पैठारी भएका निवेदकका उक्त सामानहरुमा भंसार सुविधा सम्बन्धमा भंसार कार्यालय नेपालगंजलाई पत्र पठाएको समेत देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालनको लागि पैठारी गरेको मिसिल तथा स्पेयर पार्टसहरुको हकमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दोस्रो संशोधन २०४४ अनुसार फोटोग्राफी व्यवसायलाई सेवा उद्योगको रुपमा नराखेको हुँदा निवेदकले प्राप्त गर्ने सुविधाबाट बञ्चित गरेको भन्ने देखिन्छ, तर निवेदकको उद्योग उक्त ऐन संशोधन हुनु अगावै सेवा उद्योगको रुपमा दर्ता भएको र उक्त सुविधा निहित उद्योग भएकोले संशोधित ऐनको प्रावधान निवेदकको सेवा उद्योगको हकमा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । साथै उद्योगको स्थापनाको लागि आवश्यक हुने मेशिनरीज पार्टपूर्जा पटक पटक आउने नभई एकपटक मात्र पैठारी गरिने भएबाट ऐनबाट प्राप्त भइसकेको सुविधाबाट बञ्चित गर्न मिल्ने स्थिति देखिएन । कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने ने.का.प. २०४४, अंक २, नि.नं. २९८९ मा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । अतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोस्रो संशोधन हुनु पूर्व दर्ता भई स्थापना भएको निवेदकको सेवा उद्योगले उद्योग स्थापना र संचालन गर्न पैठारी गरेका मेशिन स्पेयर पार्टसहरुमा औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिम प्राप्त गरिसकेका भंसार, बिक्रीकर र आयकर सुविधा समेत पाउन सक्ने नै देखिँदा सो बमोजिमको सुविधा नदिई रिट निवेदकलाई भंसार महसूल, अतिरिक्त भंसार महसूल, बिक्रीकर र अग्रिम आयकर समेत लिने गरी गरेको विपक्षी कार्यालयका निर्णय तथा काम कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकले पैठारी गरी ल्याएको उक्त सामानमा पाउने सुविधा दिई धरौटी बापत राखेको बढी रकम समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु वा हिसाब मिलान गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या. का.मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष १३ गते रोज ५ शुभम् ।