निर्णय नं. ३९८० - तहविल मसौट
निर्णय नं. ३९८० ने.का.पं २०४६ अङ्क १०
सयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको फौ.पु.नं. ६३०
फैसला भएको मिति : २०४६।८।५।२ मा
पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि. रौतहट गौर पञ्चायत वडा नं. ८ बस्ने तारणीप्रसाद अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयको तर्फबाट महाप्रबन्धक सूर्यबहादुर
मुद्दा : तहविल मसौट
§ संथान ऐन, २०२१ को दफा ३(४) ले संस्थानले वा संस्था उपर मुद्दा लाग्न सक्ने व्यवस्था गरी नेपाल खाद्य संस्थानको विनियम, २०३१ को परिच्छेद १ को नियम २(५) ले संस्थानको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने गराउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट संस्थान वादी भई चलाउनु पर्ने मुद्दा चलाउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक कै देखिने ।
(प्रकरण नं. १८)
फैसला
न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान : न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को (संशोधन सहित) को दफा १३(३)(ख) अनुसार दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–
२. विपक्षी तारिणीप्रसादलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सहायक पदमा २०३१ चैत्र मसान्त तक अस्थाई नियुक्ति गरी सदर धान गोदामको क्यासियर पदमा काम लगाइएको थियो । बेगर सूचना ०३१।११।२४ देखि हाजिर नभएकोले ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु भनी ०३२।१।१० मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाश गर्दा पनि हाजिर हुन नआएकोले प्रशासन समेतलाई साक्षी राखी निज जिम्मा रहेको तहविल २०३४।१।१८ मा खोली हेर्दा निज जिम्माको प्राप्त हुन आएको रकम मध्ये ८६,२१९।९४ बैंक दाखिला नगरी मस्यौट गरी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १३(२) र (४) अन्तर्गत कारवाही भई मस्यौट गरेको रु. ८६,२१९।९४ दिलाई अन्य प्रचलित ऐन बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।
३. संस्थानको सम्पूर्ण नगदीको जिम्मेवारी भई काम गर्ने म होइन । ऐनको हदम्याद २ वर्ष नाघी सकेपछि झुठ्ठा व्यहोरा देखाई गरेको दावाबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
४. संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३ ले संस्थान व्यक्ति सरह मानिने र बाँकी नतिर्नेको ९ नं. ले सरकारी बाँकी बाहेक अरु कामदार उपर २ वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने उक्त महलको ११ नं. मा उल्लेख भएकोले सो दुई वर्षको हदम्याद नघाई २०३४।१।२३ मा मात्र यो फिराद दायर भएकोले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु बागमती अञ्चल अदालतबाट ०३७।१०।६ मा भएको फैसला ।
५. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको वादीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।
६. पुनरावेदक खाद्य संस्थान एक संगठित संस्था भएको र संस्थानको रकमलाई श्री ५ को सरकारको रकम भन्न नमिल्ने हुँदा हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज गरेको बागमती अं.अ.को इन्साफ सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.बाट २०३८।४।२० मा भएको फैसला ।
७. सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश।
८. बाँकी नतिर्नेको ११ नं. को हदम्याद भित्र दायर नभएको भनी खारेज गरेको बा.अं.अ.को इन्साफ मनासिब छ भन्ने म.क्षे.अ. को इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट २०३८।१२।३० मा भएको फैसला ।
९. तारिणीप्रसादले हिनामिना गरेको जानकारी वादीलाई २०३२।१।१६ मा नै भइसकेको सो मितिले २ वर्ष नाघेको फिरादबाट कारवाही गर्न बा.अं.अ. मा पठाई दिने भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय बाँकी नतिर्नेको ११ नं. को त्रुटि हुन गएको छ भन्ने समेत व्यहोराको न्यायिक समितिको पर्चा ।
१०. वादीले असूल उपर हुनुपर्ने भनी रु. ८६,२१९।९४ को दावी लिएको पाइन्छ । वादीलाई सो रकम मस्यौट भएको जानकारी विशेष प्रहरी विभागलाई लेखेको ०३२।१।१६, ०३२।१।२५ र ०३२।४।७ का पत्रहरु भन्दा पछि भएको कुरा चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । त्यसकारण ०३२।१।१६ बाट प्रस्तुत मुद्दाको हदम्याद शुरु हुने भन्न मिल्ने देखिएन । फिराद खारेज गरेको बा.अं.अ. र म.क्षे.अ. को निर्णय मिलेको देखिएन । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल बा.अं.अ. मा पठाउने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको २०३८।१२।३० को इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट २०४१।२।१९ मा भएको फैसला ।
११. फिराद खाद्य संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले दायर गरेको देखिएको संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३(४) ले महाप्रबन्धकलाई व्यक्तिगत रुपमा नालेस वा वारेस मुकरर गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन नआएकोले अनियमित र अनाधिकार रुपबाट दर्ता हुन आएको देखिँदा इन्साफ गर्न नमिली खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बा.अं.अ.बाट २०४१।९।६ मा भएको फैसला ।
१२. बा.अं.अ. को फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी खाद्य संस्थानका तर्फबाट म.क्षे.अ. मा पर्न गएको पुनरावेदनपत्र ।
१३. नेपाल खाद्य संस्थानको कार्यकारिणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको हैसियतबाट फिराद दायर गर्नसक्ने प्रावधान विद्यमान रहेको देखिन आएबाट सोही अधिकार अन्तर्गत फिराद दायर भएपछि अ.बं.१८२ नं. बमोजिम अख्तियार बिना फिराद दायर भएको भनी बागमती अञ्चल अदालतबाट खारेज गर्ने गरेको फैसला गल्ती हुँदा बदर हुन्छ जो जे बुझ्नु पर्ने यस मिसिलबाट बुझी ठहरे बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल बागमती अञ्चल अदालतमा पठाउनु भन्ने समेत २०४३।८।२२।१ मा म.क्षे.अ.को फैसला ।
१४. म.क्षे.अ. को इन्साफमा चित्त बुझेन सो फैसला उल्टाई बागमती अञ्चल अदालतको फैसला कानुनी हुँदा सोही सदर गरी पाउँ भन्ने समेत यस अदालतमा तारणीप्रसादको पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
१५. खाद्य संस्थान विनियमको एकप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने भन्ने २०४६।३।२६ को यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
१७. अब प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ.को फैसला मिलेको छ छैन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
१८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा संस्थानको तहविल मसौट गरेको संस्थानलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने दावी लिई संस्थानका महाप्रबन्धकले फिराद गरेको देखियो । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३(४) ले संस्थानले वा संस्था उपर मुद्दा लाग्न सक्ने व्यवस्था गरी नेपाल खाद्य संस्थानको विनियम, २०३१ को परिच्छेद १ को नियम २(५) ले संस्थानको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने गराउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट संस्थान वादी भई चलाउनु पर्ने मुद्दा चलाउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धककै देखिन आएकोले महाप्रबन्धकले संस्थानको तहविल मस्यौट गरेको रकम संस्थानलाई दिलाई पाउँ भनी महाप्रबन्धककै हैसियतबाट तत्कालीन महाप्रबन्धकले दायर गरेको यो फिराद व्यक्तिगत तवरमा दायर गरेको भन्न नमिली प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ गर्नुपर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग ५ गते रोज २ शुभम् ।