निर्णय नं. ४७१९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४७१९ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ३
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३३९३
आदेश मिति: २०५०।३।६।१
निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु तौलिहवा न.पा. वडानं. १ बस्ने शिवनारायण कानु बाँनिया
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) २०४९ साल आषाढ २।३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु. एक लाख पचास हजारको कागजमा जवरजस्ती मलाई सही छाप गराएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन २०५०।२।१९ मा दर्ता गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गराई माग्न लगभग ११ महिना पछि मात्र अदालतमा प्रवेश गरेको र सो विलम्बको कुनै मनासिव कारण समेत निवदेनमा उल्लेख भएको नदेखिंदा अ.वं. ३८ नं. बमोजिम जोरजुलम करकाप गरी कागज गरे गराएको फुर्सद भएका मितिले ३५ दिन भित्र नालेश नदिए लाग्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निजलाई फुर्सद नभएको कारण अन्य कानूनी उपचार प्राप्त गर्न नसकेको मुनासिव कारण पनि नदेखिएको र निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भई सकेपछि पनि खारेज भइसकेको नेपालको संविधान अन्तर्गतको उपचार हालको अवस्थामा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा लिखित जवाफ मगाई रहन मनासिव नदेखिने । (प्र.नं. ३)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल ।
आदेश
न्या. हरि प्रसाद शर्मा
१. म निवेदक कपिलवस्तु जिल्ला तौलिहवा न.पा वडानं. १ मा चिउरा मिलको ठेक्का लिई व्यापार गरी आएको छु । कसैसँग लेनदेन छैन । ४।५ वर्ष अघि बुटवल न.पा. वडानं. ३ मा राइस एण्ड आयल मिल चलाई आएको थिए । विपक्षीले ज्ञान मन्दिर नामको ढुकुटीको संस्था चलाएका थिए । सो ढुकुटीमा म पनि सदस्य भै आफ्नो किस्ता बुझाई आफ्नो रकम समेत बुझिलिएको थिए र निज र मेरा लेनदेन केही बाँकी छैन । २०४९ साल जेष्ठ महिना मा विपक्षीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा म उपर रकम दिलाई पाउँ भनी निवेदन दिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूले हेर्न नमिल्ने निवेदन लिई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवललाई उपस्थित गराउने पत्र लेखी म तौलिहवा बुटवल घरमा आएको अवस्थामा मंगल प्रसाद मानन्धर तथा इलाका प्रहरी कार्यालयले मलाई २०४९ साल आषाढ २।३ गते विना पूर्जि पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगी मलाई अनेक प्रकारको कष्ट यातना दिई कोठा भित्र रु. १,५०,००० एकलाख पचास हजारको कागजमा मेरो इच्छा विरुद्ध जवरजस्ती सही छाप गराएकोले सो जवरजस्ती गराएको कागज तथा सम्पूर्ण कारवाही अ.वं. ३५ नं. बमोजिम खारेज हुने स्पष्ट छ । विपक्षी र मेरो कुनै किसिमको लेनदेन नहुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मलाई अनेकौं प्रकारको यातना दिई अनेकौं प्रकारको कागज गराएबाट अनधिकृत रुपले कागज गराएको स्पष्ट हुन्छ । विपक्षीहरुलाई त्यस्तो कागज गराउने कुनै अधिकार नहुँदा नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२(२) (क) देखि (ङ) सम्म तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९, १०, ११, १२ सम्म भएको मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गरेकोले हक प्रचलनको लागि नेपालको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) को आधारमा सम्मानित अदालतको सरण पर्न आउको छु । विपक्षीहरुले २,३ वटा कागजमा सही छाप गराएको कागज पढेर सुनाउनु भन्दा सुन्न नदिएका नक्कल माग्दा समेत नदिएको हाल इलाका प्रहरी कार्यालयले मलाई खोजी रहेको बुझिएकोले विपक्षीहरुले गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरुले पुनः झिकाई थुनछेक गर्न र कागज गराउन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
२. आज नियम बमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद बरालको निवेदन जिकिर बमोजिमको वहस सुनी निवेदन समेत अध्ययन गर्दा विपक्षी मंगल प्रसाद मानन्धर तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले २०४९ साल आषाढ २।३ गते विना पूर्जि पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा पुर्याई अनेक कष्ट र यातना दिई कोठा भित्र रु. एकलाख पचास हजारको कागजमा निवेदकलाई इच्छा विरुद्ध जवरजस्ती सही छाप गराएको हुँदा नेपालको संविधान र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम मौलिक हकमा आघात पुगेकोले नेपालको संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम विपक्षीहरुले गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी पुनः थुनछेक गर्न र कागज गराउन नपाउने समेत गरी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग देखियो ।
३. यसरी २०४९साल आषाढ २।३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु. एक लाख पचास हजारको कागजमा जवरजस्ती मलाई सहीछाप गराएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन २०५०।२।१९ मा दर्ता गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गराई माग्न लगभग ११ महिना पछि मात्र अदालतमा प्रवेश गरेको र सो विलम्बको कुनै मनासिव कारण समेत निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिंदा अ.वं. ३८ नं. बमोजिम जोर जुलुम करकाप गरी कागज गरे गराएका फुर्सद भएका मितिले ३५दिन भित्र नालेस नदिए लाग्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निजलाई फुर्सद नभएको कारण अन्य कानूनी उपचार प्राप्त गर्न नसकेको मनासिव कारण पनि नदेखिएको र निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भैसकेपछि पनि खारेज भैसकेको नेपालको संविधान अन्तर्गतको उपचार हालको अवस्थामा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा लिखित जवाफ मगाई रहन मनासिव देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०५० साल आषाढ ६ गते रोज १ शुभम् ।